यह लेख Shweta Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में पक्षों की दलीलों, उठाए गए मुद्दों और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है, तथा न्यायालय द्वारा निपटाये गए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा अक्सर विवादित होता है, और ठीक इसी कारण से, भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय (2022) (जिसे आगे “यह मामला” कहा जाएगा) के मामले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उन मामलों में किस उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, जहां प्रशासनिक कार्रवाई को एक से अधिक उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में किया गया माना जाता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया, जो कभी-कभी उन मामलों में जटिल हो जाता है जहां कई आवेदक एक साथ, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम,1985 (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल एक्ट, 1985) (जिसे आगे “1985 का अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 19 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (जिसे आगे “न्यायाधिकरण” कहा जाएगा) की एक विशेष पीठ के समक्ष एक मूल आवेदन दायर करते हैं और फिर, यदि 1985 के अधिनियम की धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण आदेश पारित किया जाता है, तो उसे उनके निवास स्थान या कार्रवाई के कारण के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती देते हैं।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय, (2022)
- न्यायालय का नाम: भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- फैसले की तारीख: 6 जनवरी, 2022
- मामले के पक्षकार
अपीलकर्ता: भारत संघ
प्रतिवादी: अलापन बंद्योपाध्याय
- समतुल्य उद्धरण (इक्विवेलेंट साइटेशन): 2022 लॉसूट (एससी) 14, (2022) 3 एससीसी 133
- मामले का प्रकार: सिविल अपील संख्या 197/2022
- पीठ: न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार
- संदर्भित क़ानून
- प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985: धारा 19(1), धारा 19, धारा 5(4)(a), धारा 5 और धारा 25।
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987: नियम 6(2), नियम 6, नियम 4, नियम 4(5)(a), और नियम 4(5)(b)
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 226
भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय (2022) के तथ्य
इस मामले में प्रतिवादी पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी थे। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मई, 2021 को निर्धारित थी। राज्य सरकार ने उनकी सेवा में तीन महीने का अतिरिक्त विस्तार मांगा, जिसे केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए मंजूरी दे दी।
हालाँकि, 28 मई, 2021 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिनके साथ प्रतिवादी भी थे, के बीच हुई बैठक के दौरान कुछ घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया कि केंद्र सरकार के साथ प्रतिवादी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, और इसलिए, उन्हें नई दिल्ली में कार्यालय में शामिल होने के लिए 31 मई, 2021 तक निर्मुक्त (रिलीज्ड) किया जाना आवश्यक था। फिर भी, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवादी को रिहा करने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी की सेवा अवधि को उसकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से आगे बढ़ाने के लिए पहले जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया। नतीजतन, प्रतिवादी 31 मई, 2021 को सेवानिवृत्त हो गया।
उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर, प्रतिवादी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कुछ दिनों के बाद, 28 मई 2021 को आयोजित बैठक के संबंध में प्रतिवादी पर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया गया। याचिकाकर्ता ने इन नोटिसों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने विरुद्ध संघ की कार्रवाई की वैधता और औचित्य पर आपत्तियां उठाईं। इसके बाद एक जांच प्राधिकरण नियुक्त किया गया और प्रारंभिक सुनवाई अक्टूबर 2021 में होनी तय की गई।
इसके बाद अपीलकर्ता ने कोलकाता पीठ स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। इस मूल आवेदन को भरकर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी करके अपने विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती दी। यह आरोप देश के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 28 मई 2021 को आयोजित एक समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य चक्रवाती तूफान ‘यास’ के परिणामों का आकलन करना था। जब यह मामला विचाराधीन था, तब केंद्र सरकार (अपीलकर्ता) ने 1985 के अधिनियम की धारा 25 के तहत एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें उसने प्रार्थना की कि मामले को कोलकाता पीठ से नई दिल्ली में न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ में स्थानांतरित किया जाए।
स्थानांतरण याचिका पर 22 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा सुनवाई की गई। प्रतिवादी ने स्थानांतरण याचिका पर आपत्तियां उठाईं और पीठ से अनुरोध किया कि उसे विस्तृत आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए, जिसे प्रधान पीठ ने नोट कर लिया। हालाँकि, प्रधान पीठ द्वारा आपत्तियाँ दर्ज करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बजाय, पीठ ने दो कारणों से स्थानांतरण याचिका को अनुमति दे दी। सबसे पहले, पीठ ने कहा कि इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा कोलकाता पीठ अवकाश पर है। दूसरा, प्रतिवादी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिल्ली में की गई, जहां प्रतिवादी को उपस्थित होना आवश्यक था। परिणामस्वरूप, आदेश जारी होने के साथ ही मामले को मुख्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया और 27 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया।
प्रतिवादी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके स्थानांतरण याचिका में पारित उक्त आदेश का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त आदेश पारित हुआ, जिसे इस मामले में अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश (आक्षेपित आदेश) के माध्यम से, नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश को दो आधारों पर रद्द कर दिया। सबसे पहले, यह माना गया कि याचिका केवल स्थानांतरण आदेश की वैधता के बारे में नहीं थी; यह प्रतिवादी के बुनियादी मानवाधिकारों को भी छूती थी कि उसके मामले की सुनवाई कोलकाता में हो, जहां वह याचिका दायर करने के समय रह रहा था और काम कर रहा था। दूसरे, अदालत ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की घटना कोलकाता में हुई थी। इसलिए, मामले से संबंधित अधिकांश घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटित हुईं, जिससे उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया।
परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।
उठाए गए मुद्दे
उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता द्वारा लाए गए मामले पर निर्णय देते हुए अपील में निम्नलिखित विधि प्रश्न निर्धारित किए:
- क्या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध की गई टिप्पणियां अनावश्यक, अनुचित थीं और इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए।
- क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय को नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क
अपीलकर्ता की ओर से विद्वान महा न्यायभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) ने प्रस्तुत किया कि नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित स्थानांतरण याचिका के आदेश के विरुद्ध चुनौती केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, क्योंकि यह न्यायाधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अपीलकर्ता ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के मामले में एक संवैधानिक पीठ के फैसले का हवाला देते हुए इस तर्क को पुष्ट किया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय की अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस मामले में यह भी रेखांकित किया गया कि न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जानी थी, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता हो। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 1985 के अधिनियम की धारा 5(7) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण की पीठें आम तौर पर नई दिल्ली में बैठती हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य निर्दिष्ट स्थानों के साथ प्रमुख पीठ माना जाता है। ऐसी धारा का संदर्भ यह तर्क देने के लिए इस्तेमाल किया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को स्थानांतरण याचिका में पारित आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।
विद्वान महा न्यायभिकर्ता ने अपनी दलीलों में जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2007) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला दिया। यह दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम 6 की उच्च न्यायालय द्वारा गलत व्याख्या की गई थी, जिससे मामले को स्थानांतरित करने के अध्यक्ष के अधिकार को कमजोर किया गया, जो अधिनियम की धारा 25 में प्रदान किया गया है। इस तर्क का आधार कानूनी व्याख्या सिद्धांत पर आधारित है, जो यह प्रावधान करता है कि कानून के तहत बनाए गए नियम कानून के प्रावधानों से असंगत नहीं हो सकते या उन पर हावी नहीं हो सकते। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि इस व्याख्या के अनुसार, नियम 6 में निहित प्रावधानों की व्याख्या 1985 के अधिनियम की धारा 25 के तहत मामलों को स्थानांतरित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति को सीमित करने के रूप में नहीं की जा सकती है, क्योंकि 1985 का अधिनियम स्वयं ऐसा अधिकार प्रदान करता है।
अपीलकर्ता ने उपरोक्त तर्कों के अतिरिक्त, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के प्रति उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों के संबंध में चिंता जताई, जिन्हें कठोर एवं अपमानजनक माना गया। परिणामस्वरूप, विद्वान महा न्यायभिकर्ता ने तर्क दिया कि ये टिप्पणियां अनावश्यक थीं और कई कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने रिकॉर्ड को पूरी तरह से हटाने या मिटा देने की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरे शब्दों में, महा न्यायभिकर्ता ने इन टिप्पणियों को अनुचित माना और इसलिए इन्हें आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड के भाग के रूप में दर्ज करने के लिए अनुपयुक्त माना, यह दृष्टिकोण कानूनी सिद्धांतों और पिछले निर्णयों के अनुरूप है जो अदालती कार्यवाही में निष्पक्षता और शिष्टाचार को बनाए रखते हैं।
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्क
कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती देने के लिए प्रतिवादियों द्वारा कई तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्कों में से एक यह था कि स्थानांतरण याचिका में पारित आदेश की समीक्षा करना उच्च न्यायालय के लिए उचित था, क्योंकि ऐसा प्राधिकरण उसके क्षेत्राधिकार में आता था। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि प्रक्रियात्मक नियमों के नियम 6 पर केवल निर्भरता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को अधिनियम 1985 की धारा 25 के तहत दी गई शक्ति को नहीं छीन सकती।
मामले से संबंधित तथ्यों का आकलन करने के बाद, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आदेश की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में था और इसलिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश की सत्यता के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार उसके पास था। यह तर्क मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) पर आधारित था, जो उच्च न्यायालय को उन क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है।
महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226
भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बुनियादी मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। राज्य को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। जब भी राज्य द्वारा ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने का अधिकार दिया गया है ताकि रिट, आदेश या ऐसे किसी निर्देश जारी करने के रूप में उन अधिकारों को लागू किया जा सके। भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत अनुच्छेद 226 प्रदान किया गया है, जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के पीछे मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी उपाय उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार को विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर कम नहीं किया जा सकता। प्रशासन से संबंधित मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार का दायरा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से अधिक व्यापक है। यद्यपि प्रशासनिक कार्रवाई को कानून द्वारा अंतिम घोषित किया गया है, फिर भी इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले की प्रकृति के आधार पर कई प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट को किसी मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक औपचारिक लिखित आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें किसी विशिष्ट कार्य को करने या न करने का निर्देश दिया जाता है। रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय विलंब, अन्य उपाय की उपलब्धता, या जब रिट जारी करने से पक्षकारों को कोई लाभ नहीं होता हो, जैसे आधारों पर रिट जारी करने से इंकार कर सकता है। अनुच्छेद 226(1) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस),परमादेश (मैंडामस), निषेध (प्रोहिबिशन), अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो) और उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) के रूप में आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। इस अनुच्छेद के अनुसार, इस प्राधिकार का प्रयोग मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226(2) ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226(2) के अनुसार, उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी व्यक्ति या सरकारी प्राधिकरण को रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण को भी रिट जारी कर सकता है, यदि तथ्य दर्शाते हैं कि कार्रवाई के कारण का हिस्सा बनने वाली परिस्थितियाँ पूर्णतः या आंशिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं।
1985 के अधिनियम की धारा 25
1985 के अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण की किसी भी पीठ के समक्ष दायर मूल आवेदन का कोई भी पक्षकार, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष स्वतंत्र आवेदन कर सकता है कि उस पीठ के समक्ष लंबित मामले को, जहां मूल आवेदन दायर किया गया है, किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर दिया जाए। दूसरे पक्ष को सूचित करने तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष को मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का आदेश पारित करने का अधिकार होता है।
इस प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष को मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का अधिकार है, और स्थानांतरण का ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा मामले से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वप्रेरणा से भी दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मामले का तत्काल निपटान और पक्षों की उपलब्धता शामिल हो सकती है। इस धारा में निहित मूलभूत सिद्धांतों में से एक है निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय। इस धारा के अंतर्गत अध्यक्ष, दूसरे पक्ष को सूचित किए बिना तथा उसे ऐसे स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिए बिना, मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का आदेश पारित नहीं कर सकता।
भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय (2022) में निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर विवादित निर्णय और अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को शुरू से ही अवैध माना और उसे निरस्त कर दिया। तदनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी को क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता है, बशर्ते उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि उसने नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण याचिका में पारित निर्णय की सत्यता या वैधानिकता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी। अदालत ने दोहराया कि इस मामले के संबंध में बाद में दायर रिट याचिका पर स्वतंत्र रूप से, उसके गुण-दोष के आधार पर तथा कानून के पूर्ण अनुपालन में विचार किया जाएगा।
मामले का मुद्दावार निर्णय
क्या न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी अनावश्यक, अनुचित थी और इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए?
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर और अपमानजनक बयानों के संबंध में अपीलकर्ता के दावों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार किया कि स्थानांतरण याचिका पर अनावश्यक तत्परता से विचार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के प्रति सख्त और कठोर टिप्पणियां कीं थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बताया कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की समीक्षा करने पर पता चला कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में दिया गया फैसला भी लगभग उसी गति से पारित किया गया था। मामले पर निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय ने काशी नाथ रॉय बनाम बिहार राज्य (1996) मामले का उल्लेख किया। इस मामले में, यह रेखांकित किया गया है कि अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार रखने वाली अदालतें इस पूर्वधारणा के साथ स्थापित की जाती हैं कि निचली अदालतें तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर किसी मामले का निर्णय करते समय त्रुटि कर सकती हैं, और उन्हें ऐसी त्रुटियों को सुधारने का कार्य सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायिक प्रक्रिया का संचालन मनुष्यों द्वारा किया जाता है, यांत्रिकी द्वारा नहीं, और इसलिए कभी-कभी गलतियाँ होना अपरिहार्य हो जाता है, भले ही मिसाल का पालन करने और विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकतम प्रयास किए गए हों।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब भी कोई उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई असहनीय त्रुटि बताता है या पाता है, तो ऐसी त्रुटि का समाधान करना उस उच्च न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। हालाँकि, ऐसी त्रुटि का सुधार न्यायालय की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए, और न्यायालय को त्रुटियों को सुधारते समय कभी भी फटकार और कठोर आलोचना करने की प्रथा का सहारा नहीं लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को अपने अपीलीय और पुनरीक्षण कार्यों का प्रयोग करते हुए, त्रुटि को सुधारने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरक, उचित और न्यायसंगत तरीके से अपना संदेश देना चाहिए। इस मामले में पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी गलती के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश की आलोचना करना सामान्य प्रथा नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि कुछ असाधारण परिस्थितियां या स्थितियाँ हों जो उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत की ऐसी निंदा करने की अनुमति देती हों।
उपर्युक्त मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा करने और इस मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कठोर और अपमानजनक अभ्युतियों (रिमार्क) और टिप्पणियों को उचित ठहराने के लिए कोई असाधारण आधार मौजूद नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि स्थानांतरण याचिका पर आदेश वास्तव में आवेदक द्वारा दायर औपचारिक आवेदन के जवाब में और मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया था। 1985 के अधिनियम की धारा 25 के तहत कानून के अनुसार, अध्यक्ष को स्वप्रेरणा से स्थानांतरण आदेश पारित करने का भी अधिकार है। इसलिए, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पर की गई सभी अभ्युतियों और टिप्पणियां निराधार थीं। न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के हित में माना कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के खिलाफ दिए गए बयान अनुचित और अनुचित थे तथा उन्हें टाला जा सकता था, क्योंकि वे निराधार धारणाओं पर आधारित थे। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने दृढ़ता से माना कि स्थानांतरण आदेश की सत्यता पर विचार करते समय ये बयान अनुचित थे, और इस कारण से, उन्हें न्यायालय के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए।
क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय को नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार था?
सर्वोच्च न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार के मामले में की गई टिप्पणी का संदर्भ लेते हुए इस मुद्दे पर निर्णय दिया। इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है, जो संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस अवलोकन का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरणों में वे भी शामिल हैं जो स्थानांतरण याचिका के मामले में आदेश पारित करते हैं, और इसलिए, केवल वह उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश पारित करने वाला न्यायाधिकरण आता है, कानूनी रूप से रिट याचिका के माध्यम से ऐसे आदेश की समीक्षा करने का हकदार होगा।
उपर्युक्त अवलोकन और स्पष्टीकरण के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जहां उच्च न्यायालय ने पाया कि विवादित आदेश नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ द्वारा पारित किया गया था, वहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना अधिकार खो दिया था, और इसलिए प्रधान पीठ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश में उसका हस्तक्षेप अनावश्यक था।
न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बात पर भी जोर दिया कि इस वर्तमान मामले की सुनवाई कर रही पीठ, जिसके सदस्य कम हैं, एल.चंद्र कुमार मामले में संविधान पीठ के निर्णय से बंधी हुई है। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निचली पीठों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जब यह पहले से ही बड़ी पीठ द्वारा तय किया जा चुका है, क्योंकि ऐसा करने के लिए संविधान पीठ द्वारा स्थापित कानून की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने कहा कि भिन्न दृष्टिकोण अपनाने से, जब भी 1985 के अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पारित निर्णय को चुनौती दी जाएगी, तो क्षेत्राधिकार के मुद्दे से संबंधित मामलों की अनिश्चितकालीन और बार-बार दाखिल (फाइलिंग) हो जाएगी।
अदालत ने आगे कहा कि अलग-अलग व्याख्याओं से जटिल स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसमें न्यायाधिकरण के एक ही आदेश से असंतुष्ट कई पक्ष अपने निवास के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष ऐसे निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए, उपर्युक्त टिप्पणियों को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक अलग व्याख्या से उन मामलों के संबंध में बड़ी कठिनाइयां पैदा होंगी जिनमें कई पक्ष शामिल हैं जो नई दिल्ली में प्रधान पीठ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश से व्यथित हैं। ये सभी असंतुष्ट पक्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण आदेश की वैधता को चुनौती देंगे, जिससे एक ही आदेश के लिए कई मामले दायर किए जाएंगे।
निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण
इस मामले में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एल.चंद्र कुमार मामले पर व्यापक रूप से निर्भर करते हुए पारित किया गया है। हालाँकि, जिस अवलोकन के आधार पर न्यायालय ने इस मुद्दे के संबंध में अपना निर्णय दिया है, उसे वर्तमान मामले में निर्णय अनुपात नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, एल. चन्द्र कुमार मामले में न्यायालय के विचारार्थ जो तथ्य एवं विधि प्रश्न उपस्थित थे, वे भी वर्तमान मामले से पूर्णतः भिन्न थे। एल. चंद्र कुमार के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-A(2)(d) और 323-B(3) (d) के प्रभाव को निर्धारित करना था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत संघ बनाम धनवती देवी (1996) के मामले में, यह देखा गया है कि किसी विशेष निर्णय के बाध्यकारी अधिकार का आकलन करने के लिए, यह समझना आवश्यक हो जाता है कि वे तथ्य क्या थे जिनके आधार पर निर्णय दिया गया था और कानून का कौन सा प्रश्न था जिसे तय करने की आवश्यकता थी। इस बात पर बल दिया गया कि किसी निर्णय की व्याख्या कभी भी क़ानून के रूप में नहीं की जा सकती, और इसलिए निर्णय के प्रत्येक शब्द या वाक्य को कानून की पूर्ण व्याख्या नहीं माना जा सकता। कानून को स्थिर नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, वर्तमान मुद्दे पर मिसाल लागू करते समय, न्यायाधीशों को हमेशा कानून के तथ्यों और प्रश्नों को सुनिश्चित करके एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्णय लिया गया था। इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, उपरोक्त अवलोकन को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की व्याख्या एल.चंद्र कुमार मामले में अदालत के लिए विचार का मुख्य मुद्दा नहीं था, और इस कारण से, अनुच्छेद 226 (2) के संबंध में किसी भी व्याख्या को केवल द्विअर्थी (ऑबिटर डिक्टा) के रूप में माना जा सकता है। संक्षेप में, वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एल.चंद्र कुमार मामले में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को लागू करने में गलती की थी और इसलिए, अपने निर्णय के माध्यम से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 की सीमा को सीमित कर दिया था।
निष्कर्ष
वर्तमान मामला उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए सभी निर्णय उस उच्च न्यायालय के समीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं जिसके अंतर्गत संबंधित अदालत या न्यायाधिकरण आता है। इस मामले में निर्णय में उस निर्णय पर भरोसा करने में त्रुटि हो सकती है, जो तथ्यों और विधि के प्रश्न के संबंध में वर्तमान मामले से पूर्णतः भिन्न था; तथापि, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दिए गए प्राधिकार को उचित रूप से बरकरार रखा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
इस मामले में मुख्य मुद्दा क्या था?
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा, नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश की समीक्षा करने में कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 का दायरा क्या है?
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। रिट जारी करने की ऐसी शक्ति विवेकाधीन प्रकृति की है और वैकल्पिक और प्रभावी उपाय के अस्तित्व के आधार पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
संदर्भ
