यह लेख M.S.Sri Sai Kamalini द्वारा लिखा गया है, जो स्कूल ऑफ लॉ, शास्त्र में बी.ए. एलएलबी (ऑनर्स) कर रही हैं। यह एक विस्तृत (एक्सहॉस्टिव) लेख है जो लोक सेवकों (पब्लिक सर्वेन्ट्स) के वैध प्राधिकार (लॉफुल अथॉरिटी) की विभिन्न अवमाननाओं (कंटेम्प्ट्स) से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भारत में लोक सेवक सरकार के सभी पहलुओं के सुचारू (स्मूथ) कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। वे विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं जो जांच और अदालती कार्यवाही में मदद करते हैं। उनके वैध प्राधिकार में किए गए कार्यों की अवमानना ​​प्रक्रिया में अव्यवस्था (डिसऑर्डaर) और अराजकता (केओस) की ओर ले जाती है। लोक सेवकों की परिभाषा इंडियन पीनल कोड (आई.पी.सी) की धारा 21 के तहत उल्लिखित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्याय में देरी न्याय से इनकार कर देती है, इस प्रकार प्रक्रिया में बाधा डालने से जनता और लोक सेवकों को बहुत नुकसान होता है। यह लेख उन विभिन्न अपराधों और दंडों की पड़ताल करता है जिन्हें अवमानना ​​माना जाता है।

लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना से संबंधित अपराध

आई.पी.सी का अध्याय (चैप्टर) X विशेष रूप से वैध प्राधिकारी की अवमानना से संबंधित अपराधों के बारे में बात करता है। जिसमें मुख्य अपराध हैं:

• सम्मन की सेवा की रोकथाम,
• कार्यवाही से बचने के लिए एक जगह से फरार,
• गैर-उपस्थिति (नॉन-अटेंडेंस) और अनुपस्थिति (नॉन-ऍपेरेन्स),
• प्रासंगिक (रेलेवेंट) दस्तावेज प्रस्तुत करने में चूक,
• झूठी जानकारी का उत्पादन (प्रोड्यूसिंग),
• हस्ताक्षर करने और शपथ लेने से इनकार,
• संपत्ति की बिक्री या अवैध खरीदी में बाधा डालना,
• जिम्मेदार लोक सेवक को धमकाना।

सम्मन से बचने या रोकथाम (प्रिवेंशन) से संबंधित अपराध

आई.पी.सी की धारा 172 के तहत यदि कोई व्यक्ति सम्मन से बचने के लिए जानबूझकर एक जगह से फरार हो जाता है तो उससे आम तौर पर साधारण कारावास जो 1 महीने तक बढ़ सकती है या जुर्माना जो 500 रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जायेगा। आई.पी.सी की धारा 173 जानबूझकर सम्मन के रोकथाम के बारे में बताती है। ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें इस धारा के तहत अपराध माना जाता है:

• फिक्सिंग समन को हटाना।
• वैध सम्मन लगाने को रोकना।
• किसी भी उद्घोषणा (प्रोक्लामेशन) को वैध बनाने से रोकना।

जानबूझकर सम्मन को रोकने के लिए सजा आम तौर पर साधारण कारावास है जिसे 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना 500 रुपये तक हो सकता है। इन दो-धाराओं में एक अन्य स्थिति भी दी गई है, की यदि सम्मन, नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होना है या यह दस्तावेजों के उत्पादन (प्रोडक्शन) के संबंध में है, तो ऐसे सम्मन से बचने या रोकने वाले व्यक्ति को 6 महीने के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति से संबंधित अपराध

आई.पी.सी की धारा 174 एक उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति से संबंधित अपराधों के बारे में है। 2005 के संशोधन (अमेंडमेंट) द्वारा धारा 174 A जोड़ी गयी थी इस अध्याय के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आया है क्योंकि यह उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति को रोकता है। धारा 174 A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 82 की उपधारा (सब-सेक्शन) 1 के तहत प्रदान की गई उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति से संबंधित है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। यदि अदालत के पास यह मानने के सभी कारण हैं कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या खुद को छुपा रहा है ताकि वारंट निष्पादित (एक्सेक्यूटेड) नहीं किया जा सके तो अदालत एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित (पब्लिश) कर सकती है और उसे 30 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कह सकती है। धारा 174A के तहत प्रदान की गई सजा कारावास है जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चूंकि सजा कठिन है, इसलिए लोग डरते हैं और समय पर कार्यवाही के लिए उपस्थित होते हैं।

दीपक साहा बनाम स्टेट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आई.पी.सी की धारा 174 A के तहत कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया जाता है और आई.पी.सी की धारा 174 A के तहत व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करने से पहले जांच अधिकारी को नहीं जोड़ा जा सकता।

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से संबंधित अपराध

हर एक प्रक्रिया में सही दस्तावेजों का उत्पादन होना बहुत जरूरी है। दस्तावेजी सबूत जांच में बहुत महत्व रखते हैं। यदि दस्तावेज ठीक से उपलब्ध नहीं कराए गए तो प्रक्रिया और जांच कठिन हो जाएगी। आई.पी.सी की धारा 175 लोक सेवकों को दस्तावेज प्रस्तुत करने की जानबूझकर चूक होने से संबंधित है और धारा 176 नोटिस या सूचना देने के लिए जानबूझकर चूक होने से संबंधित है। आई.पी.सी की धारा 177 झूठी सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित है। बिशन दास बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य के मामले के अनुसार इस धारा की विभिन्न सामग्री (इंग्रेडिएंट्स) है जैसे:

• व्यक्ति को किसी लोक सेवक को किसी विशेष विषय पर जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य (बाउंड) होना चाहिए।
• उसे उस सूचना को सच्ची सूचना के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वह जानता है कि वह झूठी है।

शपथ पर बयानों से संबंधित अपराध

आई.पी.सी की धारा 178 जरूरी होने पर शपथ या प्रतिज्ञान (अफरमेशन) से इनकार करने से संबंधित है और इस धारा के तहत सजा साधारण कारावास है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। धारा 179 और 180 एक लोक सेवक द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने और उनके द्वारा दिए गए बयानों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से संबंधित है।

प्रश्न का ठीक से उत्तर न देने की सजा साधारण कारावास है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 180 के तहत प्रदान की गई सजा साधारण कारावास है जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आई.पी.सी की धारा 191 लोक न्याय के खिलाफ झूठे सबूत प्रदान करने से संबंधित है जबकि आई.पी.सी की धारा 181 लोक सेवक को झूठे सबूत प्रदान करने से संबंधित है।

जनता द्वारा शक्ति का गलत उपयोग करने वाली झूठी सूचना

आई.पी.सी की धारा 211 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को घायल करने के इरादे से लगाए गए अपराधों के झूठे आरोपों से संबंधित है। झूठे आरोप लगाना एक बहुत ही जघन्य (हेनियस) अपराध है जो न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल सभी को प्रभावित करता है।

इस अध्याय के तहत आई.पी.सी की धारा 182 एक अमूल्य धारा है। यह धारा लोक सेवकों के वैध अधिकार का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए लोक सेवकों को झूठी जानकारी प्रदान करने से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को सूचित करता है कि एक पुलिस अधिकारी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, भले ही वह झूठा हो। यदि मजिस्ट्रेट शिकायत पर विश्वास करते हुए पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करता है तो यह धारा 182 के तहत अपराध होगा।

धारा 182 की सामग्री हैं:

• लोक सेवक को प्रदान की गई जानकारी झूठी होनी चाहिए।
• एक लोक सेवक को कुछ भी न करने के लिए जानकारी प्रदान की जाती है यदि तथ्यों की सही स्थिति जिसके संबंध में ऐसी जानकारी दी गई है, उसके द्वारा जानी जाती है।
• दूसरे व्यक्ति को नाराज़ करने के लिए लोक सेवकों की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए जानकारी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पुलिस को झूठी सूचना प्रदान करता है कि उसके पड़ोसी के पास पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए अवैध हथियार हैं और अपने स्थान की तलाशी लेकर पड़ोसी को परेशान करने के लिए।

इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने की मुख्य आवश्यकता यह है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यह झूठी सूचना का एक टुकड़ा है, यदि व्यक्ति के पास यह मानने के सभी कारण हैं कि यह सही जानकारी का एक टुकड़ा है तो उन्हें इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। संतोष बख्शी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य के मामले में भी यही प्रावधान किया गया है। इंडियन पीनल कोड की धारा 183 से धारा 185 कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित संपत्ति की बिक्री से संबंधित अपराधों से संबंधित है। इसके मुख्य अपराध हैं:

• वैध प्राधिकार द्वारा संपत्ति लेने का विरोध।
• संपत्ति की बिक्री में बाधा डालना।
• प्रस्तावित (ऑफर्ड) संपत्ति के लिए अवैध खरीदी या बोली।

आई.पी.सी की धारा 183 के तहत संपत्ति लेने का विरोध करने पर 6 महीने की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। संपत्ति की बिक्री में बाधा डालने की सजा 1 महीने की कैद या 500 रुपये जुर्माना है। आई.पी.सी की धारा 185 के तहत अवैध खरीदी या पेशकश की गई संपत्ति के लिए बोली लगाने पर 1 महीने के लिए कारावास या 200 रुपये जुर्माना हो सकता है।

लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन या गैर-लागू करने से संबंधित अपराध

आई.पी.सी की धारा 186 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन (डिस्चार्जिंग) करने में बाधा डालता है, तो इसे अपराध माना जाएगा और व्यक्ति को किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 500 रुपये जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। जब भी लोक सेवक की सहायता करने की आवश्यकता होती है और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इसे छोड़ देता है, तो उसे धारा 187 के तहत साधारण कारावास जो 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जा सकता है। आई.पी.सी की धारा 188 उस आदेश के उल्लंघन से संबंधित है जिसे वैध प्राधिकार द्वारा विधिवत प्रख्यापित (ड्यूली प्रोमल्गेटेड) किया गया है। धारा 188 के तहत मुख्य सामग्री हैं:

• एक वैध आदेश या घोषणा होनी चाहिए।
• व्यक्ति को इस तरह की घोषणा या आदेश की उपस्थिति के बारे में पता होना चाहिए।
• आज्ञा का उल्लंघन अपनी इच्छा से होनी चाहिए।
• आज्ञा का उल्लंघन बाधा या झुंझलाहट (अन्नायंस) का कारण बनती है या होती है।
• आज्ञा का उल्लंघन जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है।
• यह दंगे का कारण बनता है।

यदि आज्ञा के उल्लंघन से बाधा या झुंझलाहट होती है तो व्यक्ति को साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है जो 1 महीने की अवधि तक हो सकती है या जुर्माना जो 200 रुपये तक हो सकता है। यदि यह जीवन के स्वस्थ या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो व्यक्ति को किसी भी अवधि के कारावास से 6 महीने तक की सजा हो सकती है या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस गुटखा की बिक्री, भंडारण (स्टोरेज) और परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) के लिए आई.पी.सी की धारा 188 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है क्योंकि आदेश का उल्लंघन जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कानून और व्यवस्था, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन दंडनीय है। अदालत ने कहा, “धारा 188 उन मामलों में भी लागू होती है जहां कार्य कारणों की शिकायत करता है या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है”।

आईपीसी की धारा 189 लोक सेवकों को जनता से किसी भी खतरे से सुरक्षा प्रदान करती है। चोट का खतरा दो कारणों से हो सकता है, इसका उपयोग लोक सेवक को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है जो कि गैरकानूनी है या इसका उपयोग नौकर को अपने कर्तव्य करने से प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्ट) करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह की धमकी देने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 190 जनता को सुरक्षा प्रदान करती है और यह उन्हें लोक सेवकों से सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी आवेदन करने वाले व्यक्ति को चोट लगने की कोई धमकी देता है और उन्हें कानूनी अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने से रोकता है तो व्यक्ति को धारा 190 के तहत कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

सुधार के लिए प्रस्ताव

इस अध्याय के विभिन्न पहलुओं में संशोधन की जरूरत है ताकि लोक सेवकों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना उपयोगी हो सके। सुधारों के विभिन्न विचार हैं जो इस प्रकार हैं:

• विभिन्न धाराओं में सजा को जोड़ा जाना चाहिए, कारावास की शर्तों को बढ़ाने के बजाय जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है जो इन धाराओं को और ज्यादा प्रभावी बनाएगा।
• समन को टालने या रोकने से संबंधित अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यह जांच की प्रक्रिया का पहला कदम है और अगर इसमें देरी होती है तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी।
• लोक सेवकों द्वारा प्रदान किए गए आदेश या घोषणा के उल्लंघन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया को प्रभावित करता है और यह सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक भारी खतरा है।
• लोक सेवकों को झूठी सूचना देना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि इससे लोक सेवकों का समय बर्बाद होता है और यह जनता को अनावश्यक तनाव भी प्रदान करता है। इस प्रकार भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए इन अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

जनता को यह महसूस करना चाहिए कि लोक सेवक उनकी सुरक्षा के लिए हैं और उन्हें हमेशा जांच की प्रक्रिया में सहायता करनी चाहिए। उन्हें हमेशा लोक सेवकों के साथ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न भागों के सुचारू संचालन (ऑपरेशन) के लिए लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना को रोका जाना चाहिए। इस प्रकार यदि आवश्यक संशोधन लाए जाते हैं तो अध्याय X के तहत धाराएं ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं।