यह लेख वकील Pruthvi Ramakanta Hegde द्वारा लिखा गया है। यह लेख शाश्वत निषेधाज्ञा (परपेचुअल इंजंक्शन), उसके दायरे और सीमाओं, इसे कब दिया जाता है, शाश्वत निषेधाज्ञा से निपटने वाले कानून और कानूनी मामलों के साथ कानूनी उपकरणों पर जोर देता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
“रुको और दोबारा ऐसा मत करो!” यह बिल्कुल वही है जो कानून के तहत एक शाश्वत निषेधाज्ञा प्रतिबिंबित करती है। शाश्वत निषेधाज्ञा की उत्पत्ति अंग्रेजी कानूनी प्रणाली में हुई है, जहां मौद्रिक क्षतिपूर्ति अपर्याप्त होने पर समता की अदालतें चल रहे नुकसान या अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए ऐसे आदेश जारी करती हैं। शाश्वत निषेधाज्ञा को अंतिम राहत नाम दिया गया है; यह किसी ऐसे काम को न करने की शाश्वत मनाही की तरह है जो नुकसान पहुंचा रहा हो। इसे स्थायी निषेधाज्ञा के रूप में भी जाना जाता है। इस कानूनी उपकरण का उपयोग तब किया जाता है जब अन्य समाधान समस्या का समाधान नहीं करते हैं, और इससे केवल कार्रवाई रोकने से मदद मिलेगी। शाश्वत निषेधाज्ञा कानूनी प्रणाली की आधारशिला है। इसके अलावा, शाश्वत निषेधाज्ञा एक विवेकाधीन राहत है और इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाता है। मुरलीधर अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1974) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसी पहलू का उदाहरण देता है कि प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए, विवेकाधीन प्रकृति के अनुसार शाश्वत निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
शाश्वत निषेधाज्ञा क्या है
शाश्वत निषेधाज्ञा 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 37(2) के अंतर्गत आती है। तदनुसार, एक शाश्वत निषेधाज्ञा, मुकदमे के बाद न्यायाधीश द्वारा दी गई डिक्री है। यह डिक्री प्रतिवादी को किसी विशेष अधिकार का दावा करने या वादी के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई में शामिल होने से शाश्वत रूप से रोकती है। यह प्रतिवादी को वादी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई करने या दावा करने से रोकता है।
उदाहरण के लिए, दो पड़ोसियों के बीच संपत्ति विवाद है। पड़ोसी A का दावा है कि भूमि का एक निश्चित क्षेत्र उनका है, जबकि पड़ोसी B का कहना है कि यह उनका है। पड़ोसी A शाश्वत निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर करता है। यदि अदालत को यह उचित लगता है और वह शाश्वत निषेधाज्ञा देना उचित समझती है, तो वह इस संबंध में एक डिक्री पारित करके उसे दे देगी। इसका मतलब यह है कि पड़ोसी B को उस विवादित भूमि पर कुछ भी निर्माण करने या उस पर अपना दावा करने से शाश्वत रूप से मना किया गया है। इससे भूमि के ऐसे क्षेत्रों पर A के अधिकारों की रक्षा होगी।
शाश्वत निषेधाज्ञा से संबंधित कानून
शाश्वत निषेधाज्ञा मुख्य रूप से विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। इस अधिनियम के तहत शाश्वत निषेधाज्ञा को नियंत्रित करने वाली महत्वपूर्ण धाराएं इस प्रकार हैं:
धारा 38
अधिनियम की धारा 38 में शाश्वत निषेधाज्ञा दिए जाने को शामिल किया गया है। यह धारा अदालत को ऐसा आदेश जारी करने की अनुमति देती है जो किसी को कोई निश्चित कार्य करने से शाश्वत रूप से रोक देता है।
हालाँकि, जब किसी अनुबंध से शाश्वत निषेधाज्ञा की बाध्यता उत्पन्न होती है, तो धारा 38(2) निर्दिष्ट करती है कि अदालत इसके बारे में निर्णय लेने के लिए कानून के अध्याय II के तहत उल्लिखित नियमों और दिशानिर्देशों का उपयोग करेगी।
धारा 41
धारा 41 इस बात पर प्रकाश डालती है कि अदालत कब शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं दे सकती। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करके शाश्वत निषेधाज्ञा देगी।
डिक्री के रूप में शाश्वत निषेधाज्ञा
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के अनुसार, डिक्री को सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा किया गया एक औपचारिक निर्णय माना जाता है, जिसमें विवाद के मामलों के संबंध में पक्षों के कानूनी अधिकार शामिल होते हैं। निर्णय निर्णायक और अंतिम माने जाते हैं और पक्षों को बाध्य करेंगे। जबकि, शाश्वत निषेधाज्ञा के अर्थ के अनुसार, इसे अंतिम निर्णय और शाश्वत राहत माना जाता है जो किसी व्यक्ति को शाश्वत रूप से कुछ करने से परहेज करने का आदेश देता है। यह निषेधाज्ञा एक डिक्री के चरित्र से मिलती जुलती है। अदालत हानिकारक कार्यों पर शाश्वत रोक लगाकर विवाद को निर्णायक रूप से हल करती है।
शाश्वत निषेधाज्ञा और न्यायिक निर्णय
रेस ज्युडिकाटा एक कानूनी सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि किसी मामले का फैसला पहले ही किया जा चुका है। यह नियम को संदर्भित करता है कि एक बार सक्षम अदालत द्वारा किसी मामले का अंतिम निर्णय हो जाने के बाद, उसी विषय पर समान पक्षों के बीच दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि किसी अदालत ने पहले किसी मामले में शाश्वत निषेधाज्ञा दी है, तो यह एक मिसाल कायम कर सकती है जो उन्हीं पक्षों को बाद के मामले में उसी मुद्दे पर दोबारा मुकदमा चलाने से रोकती है।
उदाहरण के लिए, यदि पक्ष A ने पक्ष B पर शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया है, तो माननीय न्यायालय का वह निर्णय अंतिम निर्णय है। यदि पक्ष A न्यायिक निर्णय का बचाव कर सकता है, तो पक्ष B उसी मामले को दोबारा नहीं उठा सकता है।
एक शाश्वत निषेधाज्ञा कब दी जाती है
विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 38 के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में शाश्वत निषेधाज्ञा दी जा सकती है:
दायित्व का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट)
अदालत किसी (प्रतिवादी) को वादी के प्रति अपना दायित्व तोड़ने से रोकने के लिए एक शाश्वत निषेधाज्ञा जारी करती है। इस तरह के दायित्व को या तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है या स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य इरादा वादी के अधिकार को सुनिश्चित करना और शाश्वत निषेधाज्ञा देकर ऐसे दायित्व को पूरा कराना है।
उदाहरण के लिए, यदि A और B के बीच एक समझौता है जिसमें B ने A के लिए कुछ करने का वादा किया है, जैसे कि एक बाड़ का निर्माण नहीं करना जो A के पीछे में सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करेगा, तो यह वादा स्पष्ट रूप से कहा गया है और B द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। अब B ऐसे वादे को तोड़ने की कोशिश करता है जो स्पष्ट रूप से कहा गया हो। ऐसी परिस्थितियों में, A के हितों की रक्षा के लिए, अदालत एक विशेष आदेश जारी कर सकती है जिसे शाश्वत निषेधाज्ञा कहा जाता है।
प्रतिवादी हानि पहुंचा रहा है या पहुंचाने वाला है
जब प्रतिवादी वादी के कानूनी अधिकारों या संपत्ति के आनंद को नुकसान पहुंचा रहा हो या नुकसान पहुंचाने वाला हो तो अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा दे सकती है। प्रतिवादियों को ऐसे हानिकारक कार्य करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
कुछ विशेष स्थितियाँ इस प्रकार हैं:
एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करना
न्यासी के अर्थ के अनुसार, कोई व्यक्ति दूसरों की संपत्ति की देखभाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि यह उनके लाभ के लिए है। यदि प्रतिवादी एक न्यासी के रूप में संपत्ति की देखभाल करते समय नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ऐसी परिस्थितियों में, अदालत प्रतिवादी को एक न्यासी के रूप में वादी की संपत्ति को इस तरह का नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा का आदेश दे सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि A ने A के लाभ के लिए कुछ भूमि की देखभाल के लिए B को एक न्यासी के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन B, एक न्यासी के रूप में, हानिकारक संरचना का निर्माण करके A के संपत्ति अधिकारों और ऐसी भूमि के आनंद को नुकसान पहुंचाता है या खतरे में डालता है। ऐसी परिस्थितियों में, अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा का आदेश दे सकती है, और इस तरह संपत्ति के अधिकार और आनंद सुरक्षित रहते हैं।
सटीक क्षति का आकलन करना कठिन है
जब क्षति के कारण हुई या हो सकने वाली सटीक क्षति को मापना या निर्धारित करना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में, अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा का आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए, कंपनी A ने एक नया और अभिनव सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित किया है। कंपनी B, एक प्रतिस्पर्धी, ने एक समान उत्पाद का उपयोग करना शुरू कर दिया जो कंपनी A की तकनीक पर आधारित प्रतीत होता है। कंपनी A का मानना है कि कंपनी B का सॉफ़्टवेयर उनके उत्पाद की अनधिकृत प्रतिलिपि है और कंपनी A को नुकसान पहुंचा रहा है। कंपनी A को कंपनी B के कार्यों के कारण हुए नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल लगता है। नुकसान भविष्य में भी जारी रह सकता है, जिससे सटीक प्रभाव की गणना करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, A शाश्वत समाधान के रूप में शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
मौद्रिक मुआवज़े से नुकसान ठीक नहीं होगा
यदि प्रतिवादी के कार्य से हुई क्षति इतनी गंभीर है, तो वादी को मुआवजे के रूप में धन देना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा का आदेश देकर इस तरह के और नुकसान को रोक सकती है। उदाहरण के लिए एक किसान सिंचाई और आजीविका के लिए एक प्राचीन झील पर निर्भर रहता है। एक फ़ैक्टरी के रसायन, झील को प्रदूषित करते हैं, और पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम) तंत्र की मिट्टी को नष्ट कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, पैसा क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। अदालत फ़ैक्टरी के ख़िलाफ़ शाश्वत निषेधाज्ञा देकर भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकती है। ऐसी स्थिति में मुख्य कारण यह है कि मुआवजा अपर्याप्त है और रोकथाम आवश्यक है।
नुकसान को रोकने से बहुत सारे अदालती मामलों से बचने में मदद मिलती है
यदि हानिकारक कार्रवाई की अनुमति देने से कई मामले अदालत में लाए जाते हैं, तो अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा का आदेश दे सकती है। दूसरे शब्दों में, अदालत उस स्थिति से बचने के लिए हानिकारक कार्रवाई को रोक सकती है जहां दोनों पक्ष एक ही मामले के लिए बार-बार अदालत जाते रहते हैं। मुख्य उद्देश्य बार-बार होने वाली कानूनी कार्रवाइयों को रोकना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पड़ोस में एक संकरी सड़क है और A एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो सड़क को बाधित करती है, जिससे सभी निवासियों को असुविधा होती है, तो प्रत्येक पड़ोसी द्वारा व्यक्तिगत रूप से A या उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर मुकदमा करने के बजाय, अदालत उसके खिलाफ रुकावट का एक शाश्वत निषेधाज्ञा जारी करती है। यह मुकदमों के सिलसिले को रोकता है और सभी के लिए एक शाश्वत समाधान सुनिश्चित करता है, जिससे अदालत को कई दोहराए जाने वाले मामलों को संभालने से बचाया जा सकता है।
शाश्वत निषेधाज्ञा कब नहीं दी जा सकती
विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, अदालत द्वारा निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती:
- किसी को उस कानूनी मामले को जारी रखने से रोकना जो उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है, जब तक कि पक्षों को एक ही विषय पर कई कानूनी कार्रवाई करने से रोकने की आवश्यकता न हो।
- जब यह किसी को ऊपरी अदालत में कानूनी कार्रवाई करने से रोकने वाला हो। लेकिन जिस न्यायालय से निषेधाज्ञा मांगी गई है उसके अधीनस्थ न्यायालय से नहीं।
- यदि यह किसी को कानूनी कार्रवाई या विधायी निकाय से निर्णय लेने से रोक रहा है।
- किसी को आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने से रोकने के लिए।
- किसी को ऐसे अनुबंध का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जिसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान की व्याख्या धारा 38(2) और धारा 42 के संयोजन में की जानी चाहिए। अध्याय 2 उन स्थितियों की रूपरेखा देता है जहां विशिष्ट प्रदर्शन लागू नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम के धारा 11(2), धारा 14, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 में निर्दिष्ट है।
- उपद्रव (न्यूसेंस) के किसी कार्य को रोकने के लिए, जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि ऐसे कार्य वास्तव में उपद्रव हैं।
- चल रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए जब वादी ने चुपचाप सहमति दे दी हो।
- यदि कानून के तहत शाश्वत निषेधाज्ञा के अलावा कोई अन्य रास्ता या राहत है, तो ऐसे मामलों में अदालत शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं दे सकती है। के वेंकट राव बनाम सुनकारा वेंकट राव (1998) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शाश्वत निषेधाज्ञा किसी चीज़ को रोकने के लिए एक अदालती आदेश है। जब विवाद सुलझाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो इसका आदेश नहीं दिया जा सकता है।
- यदि निषेधाज्ञा देने से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या उनसे संबंधित सेवाओं के लिए समस्याएँ पैदा होती हैं, तो अदालत निषेधाज्ञा आदेश नहीं देगी। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं बिना किसी अनावश्यक बाधा के जारी रखी जा सकें। धारा 20A बुनियादी ढांचे परियोजना से संबंधित मुकदमों में निषेधाज्ञा पर रोक लगाती है यदि इससे परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी; धारा 20B राज्य सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजना से संबंधित मुकदमों को निपटाने के लिए सिविल अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित करने की अनुमति देती है। धारा 20C में कहा गया है कि इन मुकदमों का निपटारा बारह महीने के भीतर किया जाना चाहिए, जिसे अदालत द्वारा दर्ज किए गए कारणों के साथ छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- यदि वादी या उसके एजेंट की कार्रवाई या व्यवहार अदालती सहायता से अयोग्य हो जाता है, तो अदालत निषेधाज्ञा नहीं दे सकती।
- जब वादी की अपनी शिकायत की विषय वस्तु में कोई व्यक्तिगत रुचि न हो। नारानदास मोरादास गाजीवाला बनाम एस.पी. पापामणि और अन्य (1966) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शाश्वत निषेधाज्ञा देने के लिए, वादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसके पास एक वैध कानूनी अधिकार है जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है।
ऐसी स्थितियाँ जहाँ शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती
घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा
जब किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व अस्पष्ट या विवादित होता है, तो स्वामित्व की घोषणा का अनुरोध किए बिना अदालत से निषेधाज्ञा मांगना वैध कानूनी दृष्टिकोण नहीं है। यह विशेष रूप से सच है जब इसमें शामिल दोनों पक्ष स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। राहत चाहने वाले व्यक्ति को निषेधाज्ञा मांगने से पहले एक घोषणा के माध्यम से अपना स्वामित्व स्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।
किसी विदेशी के विरुद्ध निषेधाज्ञा
निषेधाज्ञा एक कानूनी आदेश है जो किसी व्यक्ति को बांधता है। हालाँकि, यदि जिस व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी गई है वह किसी अलग देश में स्थित है, तो निषेधाज्ञा का उन पर कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं हो सकता है क्योंकि अदालत का क्षेत्राधिकार उसकी अपनी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित है।
अनुबंध के उल्लंघन के विरुद्ध निषेधाज्ञा
यदि अनुबंध की शर्तों को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तो किसी को अनुबंध तोड़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि अदालत यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि अनुबंध पूरी तरह से सहमति के अनुसार पूरा किया गया है, तो वह इसके उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं देगी।
निषेधाज्ञा और अवैध समझौते
यदि कोई समझौता कानून के विरुद्ध है, तो यह कानूनी रूप से वैध नहीं है, और अदालत इसका समर्थन करने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान नहीं करेगी।
विशिष्ट निष्पादन मामलों में निषेधाज्ञा
ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति अदालत से किसी अन्य व्यक्ति से एक विशिष्ट दायित्व पूरा करने के लिए कह रहा है, निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। यदि निषेधाज्ञा मांगने वाले व्यक्ति ने यह नहीं दिखाया है कि वे समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, तो अदालत अनुरोधित राहत प्रदान नहीं कर सकती है।
पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधक के विरुद्ध निषेधाज्ञा
किसी परिवार के मुखिया (संयुक्त संपत्ति के प्रबंधक) के खिलाफ शाश्वत निषेधाज्ञा जो आम तौर पर तब नहीं दी जाती जब वे अपने कानूनी अधिकारों के भीतर काम कर रहे हों, जैसे कि कानूनी जरूरतों या कर्ज को शामिल करने के लिए संपत्ति बेचना। हालाँकि, एक अंतरिम (अशाश्वत) निषेधाज्ञा कुछ शर्तों के तहत दी जा सकती है, जिसमें अपूरणीय क्षति, सार्वजनिक हित, सद्भावना, सुविधा का संतुलन और अदालत उचित समझे जाने वाली कोई भी अन्य शर्तें शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
शाश्वत निषेधाज्ञा के आदेश को चुनौती देने का आधार
यद्यपि शाश्वत निषेधाज्ञा एक शाश्वत राहत है, इसकी वैधता को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है:
कानून की त्रुटियां
यदि डिक्री में कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या या अनुप्रयोग में कोई स्पष्ट त्रुटि है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि अदालत प्रासंगिक कानूनों या कानूनी मिसालों की गलत व्याख्या करती है, तो यह चुनौती के आधार के रूप में काम कर सकता है।
अधिकार क्षेत्र का अभाव
यदि डिक्री जारी करने वाली अदालत के पास मामले या इसमें शामिल पक्षों पर अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो इन आधारों पर डिक्री को चुनौती दी जा सकती है।
धोखाधड़ी या ग़लतबयानी
यदि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि पक्षों में से एक धोखाधड़ी या गलत बयानी में शामिल है जिसने मामले के परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, तो डिक्री को चुनौती दी जा सकती है।
नए सबूत
नए, प्रासंगिक सबूतों की खोज जो मूल परीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं थे, संभावित रूप से डिक्री को चुनौती देने के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
यदि कार्यवाही के दौरान निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया, तो डिक्री को चुनौती दी जा सकती है।
मौलिक अधिकारों का हनन
यदि कोई डिक्री भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त किसी पक्ष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो इसे इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।
अनुचित या अन्यायपूर्ण डिक्री
यदि डिक्री अन्यायपूर्ण, मनमाना या अनुचित प्रतीत होती है, तो इन विचारों के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है।
ऐतिहासिक कानूनी मामले
आर. राजगोपालन उर्फ आरआर गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पत्रकार, आरआर गोपाल को तमिलनाडु में एक शीर्ष रैंकिंग पुलिस अधिकारी के बारे में एक लेख के प्रकाशन को रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा दी थी। यह दावा किया गया था कि यह मानहानिकारक बयान है और इसे प्रकाशन की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि इसमें संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी है। न्यायालय ने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निजता के अधिकार के साथ संतुलित करने के महत्व को पहचाना। स्वतंत्र प्रेस के महत्व को बरकरार रखते हुए, अदालत ने किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। अदालत ने माना कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे वैध सार्वजनिक हित के अधीन किया जा सकता है; और व्यक्तिगत मामलों के अंधाधुंध प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए। इस मामले में शाश्वत निषेधाज्ञा देना निजी मामलों के प्रकाशन से जुड़ी स्थितियों में गोपनीयता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम लियो बर्नेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (2002), में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक शाश्वत निषेधाज्ञा जारी की। इस निषेधाज्ञा का उद्देश्य कॉपीराइट सामग्री के चल रहे या भविष्य के अनधिकृत उपयोग को समाप्त करना है। मामले के मूल में सामग्री का अनुचित उपयोग था। वादी के पास कॉपीराइट का स्वामित्व था, और प्रतिवादी ने आवश्यक अनुमति या लाइसेंस प्राप्त किए बिना अपने विज्ञापन अभियान में इस कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया था। न्यायालय के निर्णय ने कॉपीराइट संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 रचनात्मक कार्य के मालिक को उपयोग और वितरण का विशेष अधिकार देता है। अन्य लोग उचित अनुमति के बिना इस कार्य का उपयोग नहीं कर सकते। इस मामले में, प्रतिवादी ने वादी की अनुमति के बिना उसकी सामग्री का उपयोग करके इन अधिकारों का उल्लंघन किया। कॉपीराइट सामग्री के किसी भी अन्य दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय ने एक शाश्वत निषेधाज्ञा दी है। इस निषेधाज्ञा का मतलब था कि प्रतिवादी को भविष्य में उचित प्राधिकरण के बिना कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने से कानूनी रूप से रोक दिया गया था। यह निर्णय उल्लेखनीय है क्योंकि यह आईपी अधिकारों के सम्मान के महत्व को पुष्ट करता है। अदालत का निर्णय एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग से कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी शामिल है।
वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2012) में, मामला कराधान से संबंधित था। वोडोफोन, एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी होने के नाते, विशिष्ट लेनदेन पर कर को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद में थी। सरकार ने ऐसे लेनदेन के लिए वोडाफोन से कर वसूलने का फैसला किया। अदालत ने कर-संबंधी मामलों में भी शाश्वत निषेधाज्ञा दी है और आदेश दिया है कि सरकार ऐसे विशिष्ट सौदे में कर एकत्र करने के अपने प्रयासों को जारी नहीं रख सकती है।
कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (1999) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने तुलनात्मक विज्ञापन और ट्रेडमार्क से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा दी। इस मामले में, कंपनियों के बीच उनके उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापनों और एक पक्ष द्वारा समान ट्रेडमार्क के उपयोग को लेकर विवाद पैदा हो गया। अदालत ने माना कि समान ट्रेडमार्क के उपयोग से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और संभावित रूप से अन्य कंपनी के उत्पादों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। न्यायालय ने एक शाश्वत निषेधाज्ञा जारी की। इस निषेधाज्ञा ने कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों और समान ट्रेडमार्क का उपयोग जारी रखने से रोक दिया।
लाला दुर्गा प्रसाद और अन्य बनाम लाला दीप चंद और अन्य (1953) के मामले में, अदालत ने शाश्वत निषेधाज्ञा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया। सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को कुछ करने से रोकने के लिए अदालत से शाश्वत आदेश मांग रहा है, तो उसके कानूनी अधिकार बहुत स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। इसलिए, वादी के कानूनी अधिकारों के समर्थन में स्पष्टता की कमी के कारण अदालत ने शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं दी।
गोवर्धनदास राठी बनाम कलकत्ता निगम (1970) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि शाश्वत निषेधाज्ञा के रूप में राहत देते समय, अदालत को यह जांचने की ज़रूरत है कि क्या वादी के अधिकार दांव पर हैं या क्या प्रतिवादी के कार्य वादी के अधिकारों के साथ परस्पर विरोधी हैं। यह भी कहा गया कि अदालत का निर्णय यह निर्धारित करने में निहित है कि क्या प्रतिवादी के कार्य वादी के कानूनी अधिकारों के विपरीत हैं।
धन्य कुमार जैन बनाम राजेंद्र प्रसाद (1978) के मामले में, अदालत ने कहा कि जब कोई शाश्वत निषेधाज्ञा मांगता है, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पास किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने से रोकने का वैध कारण है। इस मामले में, वादी प्रतिवादी को कुछ खिड़कियाँ खोलने से रोकना चाहता था क्योंकि उन्हें वादी के स्थान पर चबूतरा नामक कोई चीज़ दिखाई दे सकती थी। हालाँकि, अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादी चबूतरा देख सकता था, उसने वादी को खिड़कियाँ खोलने से रोकने का अधिकार नहीं दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वादी को शाश्वत निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से उचित कारण दिखाना होगा, और इस मामले में, उन्होंने पर्याप्त कारण नहीं बताया। इसलिए, अदालत ने फैसला किया कि वादी प्रतिवादी को खिड़कियां खोलने से नहीं रोक सकता और इसलिए उसे शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं मिल सकती।
तरलोक सिंह बनाम विजय कुमार संबरवाल (1996) मामले में, वादी ने शुरू में शाश्वत निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। बाद में, वे मुकदमे को कुछ विशिष्ट करने की मांग वाले मुकदमे में बदलना चाहते थे, जिसे विशिष्ट प्रदर्शन कहा जाता है। अदालत ने माना कि शाश्वत निषेधाज्ञा का मुकदमा विशिष्ट प्रदर्शन के मुकदमे के समान नहीं है। उन्होंने यह भी नोट किया कि यदि इस परिवर्तन की अनुमति दिए जाने पर मुकदमा दायर करने की समय सीमा पहले ही बीत चुकी है, तो अदालत अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाएगी।
अब्दुल कारदार हाजी हिरोली बनाम श्रीमती यहूदा जैकब कोहेन (1967) मामले में, अदालत ने कहा कि शाश्वत निषेधाज्ञा की डिक्री को प्रतिवादियों के खिलाफ एक व्यक्तिगत डिक्री माना जाता है। इसका मतलब यह है कि निषेधाज्ञा डिक्री में नामित लोगों के लिए विशिष्ट है और संपत्ति को स्वचालित रूप से प्रभावित नहीं करती है। जबकि मामला कानूनी सिद्धांत के प्रभाव से संबंधित है, लिस पेंडेंस का अर्थ है कि जब कोई संपत्ति मुकदमेबाजी के अधीन होती है, तो उस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेनदेन मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन होता है। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में जहां लिस पेंडेंस संपत्ति हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं, शाश्वत निषेधाज्ञा की डिक्री वास्तव में खरीदार को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि जब संपत्ति मुकदमेबाजी के दौरान बेची जाती है, तो लिस पेंडेंस लागू होने पर निषेधाज्ञा खरीदार तक बढ़ सकती है।
सिंगिरिकोंडा सुरेंदर बनाम वेम्पति सत्यनारायण (2023) मामले में, अपीलकर्ता (वादी) ने कुछ भूमि के कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप को रोकने के लिए शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। वादी ने राजस्व (रेवेन्यू) रिकॉर्ड द्वारा समर्थित भूमि के संयुक्त स्वामित्व और कब्जे का दावा किया, और भूमि पर खेती करने और उसे साफ करने के अपने प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी, रियल एस्टेट व्यवसायी, ने जमीन खरीदने की मांग की, लेकिन वादी ने इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्होंने उस पर कब्जा करने के गैरकानूनी प्रयास किए। अपीलीय अदालत ने कहा कि मुकदमा पूरी तरह से शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए था, स्वामित्व की घोषणा के लिए नहीं। कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, यदि दाखिल करने के समय वादी के पास कब्ज़ा था और उसने शाश्वत निषेधाज्ञा का दावा किया है, तो उन्हें यह राहत दी जानी चाहिए। हालाँकि, सत्र न्यायालय ने गलती से प्रतिवादियों को कब्ज़ा वापस पाने की अनुमति दे दी, जो अनुचित था क्योंकि कोई प्रति-दावा नहीं किया गया था।
निष्कर्ष
शाश्वत निषेधाज्ञा पक्ष के कानूनी अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमि से लेकर बौद्धिक संपदा के उल्लंघन तक के विवादों में, विवादित पक्ष इस निषेधाज्ञा का लाभ उठा सकता है। न्यायपालिका इस निषेधाज्ञा पर उल्लेखनीय निर्णय ले रही है। शाश्वत निषेधाज्ञा की मांग करते समय, वादी को विषय वस्तु पर कानूनी अधिकार और हित स्थापित करने की आवश्यकता होती है। शाश्वत निषेधाज्ञा शक्ति देना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति में निहित है। प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करके, अदालत यह तय करेगी कि यह निषेधाज्ञा दी जाए या नहीं।
अंततः, शाश्वत निषेधाज्ञा अधिकारों की सुरक्षा, विवादों को सुलझाने और व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके हितों के उल्लंघन के निवारण के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए कानूनी प्रणाली की प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या 1963 का परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम शाश्वत निषेधाज्ञा पर लागू होता है?
1963 का परिसीमा अधिनियम शाश्वत निषेधाज्ञा देने वाले डिक्री के निष्पादन या प्रवर्तन पर लागू नहीं होता है। लेकिन अदालत केवल ऐसे असाधारण मामलों में ही शाश्वत निषेधाज्ञा देती है।
क्या शाश्वत निषेधाज्ञा अपील के अधिकार पर रोक लगाती है?
यद्यपि शाश्वत निषेधाज्ञा डिक्री के माध्यम से अदालत का अंतिम निर्णय है, यह विपरीत पक्ष को ऐसे विवादित आदेश के खिलाफ अपील करने से नहीं रोकता है।
क्या अंतरिम राहत के रूप में शाश्वत निषेधाज्ञा दी जा सकती है?
नहीं, अंतरिम राहत के रूप में शाश्वत निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। शाश्वत निषेधाज्ञा केवल अंतिम निर्णय के दौरान डिक्री पारित करके दी जाती है। अंतरिम राहत के रूप में एक अशाश्वत निषेधाज्ञा दी जाती है।
शाश्वत निषेधाज्ञा और अशाश्वत निषेधाज्ञा के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
शाश्वत निषेधाज्ञा एक अदालती आदेश है जो किसी को कुछ विशिष्ट कार्य शाश्वत रूप से करने से रोकता है, जबकि अशाश्वत निषेधाज्ञा एक अदालती आदेश है जिसका उपयोग अंतिम निर्णय आने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता है। अशाश्वत निषेधाज्ञा एक अल्पकालिक राहत है। इसके अलावा, एक शाश्वत निषेधाज्ञा धारा 37(2) के अनुसार शासित होती है और 1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम के अध्याय 8 के तहत निपटाई जाती है, जबकि एक अशाश्वत निषेधाज्ञा धारा 37(1) के अनुसार शासित होती है और 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX के तहत निपटाई जाती है।
संदर्भ
