यह लेख एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली के तीसरे वर्ष के कानून छात्र Rishabh Soni और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून के Monesh Mehndiratta द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत नैराश्य (फ्रस्ट्रेशन) के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

सामान्य परिदृश्य में नैराश्य का अर्थ पराजित होना है और इस शब्द का उपयोग पक्षों के बीच समझौतों और अनुबंध में व्यापक रूप से किया गया है। नैराश्य शब्द का उपयोग उन असफल लेनदेन से निपटने के लिए किया जा रहा है जो किसी कारण से पूरे नहीं हो सके। अनुबंधों के कानून में नैराश्य का सिद्धांत सबसे आम मुद्दों में से एक के रूप में उभरा है जो विफल अनुबंधों से निपटने के लिए सामने आया है।

क्या आपने कभी कोई अनुबंध किया है? यदि आपने किया है, तो आप जानते होंगे कि एक अनुबंध पक्षों के बीच पारस्परिक अधिकार और दायित्व बनाता है जिसमें वे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं।

यदि कोई पक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो क्या होगा? इस मामले में, यह निश्चित रूप से अनुबंध का उल्लंघन है और पक्ष उत्तरदायी होगी। लेकिन क्या होगा यदि किसी विशेष परिस्थिति में पक्षों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना असंभव हो जाए? ऐसी स्थितियाँ आमतौर पर पक्षों के नियंत्रण से बाहर होती हैं और जब ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो अनुबंधों को ‘नैराश्य’ कहा जाता है। इस अवधारणा को जहां समझौता निष्पादित (एक्जिक्यूट) होने में असमर्थ या असंभव हो जाता है तो उसे नैराश्य का सिद्धांत कहा जाता है।

प्रस्तुत लेख नैराश्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह अनुबंध के विफल होने के कारणों और प्रभावों के साथ-साथ सिद्धांत के विकास और भारत में इसकी स्थिति प्रदान करता है। लेकिन इस सिद्धांत से निपटने से पहले, लेख एक अनुबंध का अर्थ, इसकी अनिवार्यता और एक अनुबंध में सिद्धांत की प्रासंगिकता को बताता है। यह अप्रत्याशित घटना खंड (फोर्स मेजर क्लॉज) और सिद्धांत के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और सिद्धांत पर हालिया कानूनी मामले भी प्रदान करता है।

अनुबंध का अर्थ

सरल शब्दों में, एक अनुबंध को पक्षों के बीच लिखित रूप में किया गया एक समझौता माना जा सकता है जो उनके बीच पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है। यह पक्षों को एक रिश्ते में बांधता है जहां दोनों अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने का वादा करते हैं। दायित्वों को पूरा करने में विफलता के पक्षों पर परिणाम हो सकते हैं और अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है।

भारत में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 अनुबंधों और उससे संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित है। ‘अनुबंध’ शब्द को अधिनियम की धारा 2(h) के तहत “समझौते जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है” के रूप में परिभाषित किया गया है। हालाँकि, इसमें यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 2(g) के तहत “समझौता जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता वह शून्य होगा”।

उदाहरण

1. A 10,00,000 रुपये के भुगतान पर अपना घर B को बेचने का अनुबंध करता है। B ने तुरंत भुगतान कर दिया। अब, A, B को अपना घर बेचने के अनुबंध से बाध्य है।
2. A ने B के साथ उसे 50,00,000 रुपये देने का अनुबंध किया है, बशर्ते कि B को X का अपहरण करना होगा। इस अनुबंध में अवैध गतिविधि शामिल है और इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह गैरकानूनी है और इसलिए यह शून्य होगा।

एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताएँ

1. एक व्यक्ति की ओर से प्रस्ताव होना चाहिए और दूसरे द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए।
2. दोनों पक्षों को कानूनी संबंध में प्रवेश करने का इरादा होना चाहिए।
3. पक्षों को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वे वयस्क (मेजर) होने चाहिए, स्वस्थ दिमाग वाले होने चाहिए और किसी अन्य मौजूदा कानून द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने से अयोग्य नहीं होने चाहिए। यह अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है।
4. एक वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) और एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। धारा 23 के अनुसार, उद्देश्य को वैध माना जाता है जब:
   1. यह कानून द्वारा निषिद्ध (फोरबिडेन) नहीं है।
   2. यह किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान को पराजित नहीं करता है।
   3. यह धोखाधड़ी नहीं है।
   4. इसमें किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचती है।
   5. यह नैतिक है या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है।
5. अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पक्षों की सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव (अनड्यू इनफ्लुएंस), गलती या गलत बयानी (मिसरिप्रेजेंटेशन) से प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। (धारा 14)
6. अनुबंध या समझौते की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। (धारा 29)
7. समझौता शून्य या अप्रवर्तनीय नहीं होना चाहिए।
8. इसे निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए (धारा 56)

नैराश्य के सिद्धांत का विकास

नैराश्य के सिद्धांत की उत्पत्ति का पता इंग्लैंड में अनुबंधों का आधार बनने वाले पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से लगाया जा सकता है। आमतौर पर अदालतों का मानना ​​है कि अनुबंध के पक्षों को किसी भी स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करना होगा और वे इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। पूर्ण दायित्व का यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा पैराडाइन बनाम जेन (1647) के मामले में निर्धारित किया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति पर किराया बकाया होने का मुकदमा किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें बेदखल कर दिया गया और उस जमीन के कब्जे से दूर रखा गया जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। इस कारण जिस जमीन से उसे यह आशा थी कि उसे लाभ मिलेगा और किराया चुकाना पड़ेगा, उस जमीन से उसे मुनाफा नहीं मिल सका। हालाँकि, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के कारण किराया न चुकाने के लिए उन्हें अभी भी उत्तरदायी ठहराया गया था।

पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की कमियों को सुधारने और उनसे बचने के लिए, नैराश्य के सिद्धांत की अवधारणा पेश की गई थी। अदालत ने पहली बार एटकिंसन बनाम रिची (1809) के मामले में इस सिद्धांत को मान्यता दी थी, जिसमें यह माना गया था कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण एक विदेशी बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज को लोड करना असंभव है और इसलिए, अनुबंध नैराश्य हो गया है। इसके अलावा, टेलर बनाम काल्डवेल (1863) के मामले में प्रतिवादियों को अनुबंध में उल्लिखित उनकी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया क्योंकि यह नैराश्यजनक था क्योंकि बाहरी कारकों के कारण अब इसे पूरा करना असंभव और अक्षम था।

क्रेल बनाम हेनरी (1903) के मामले में सिद्धांत के विकास में अंग्रेजी अदालतों द्वारा एक और बड़ा कदम उठाया गया था। इस मामले में, किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के लिए एक फ्लैट किराए पर लेने का अनुबंध था लेकिन राज्याभिषेक रद्द कर दिया गया था। अदालत ने माना कि वादी किराए का दावा नहीं कर सकता क्योंकि राज्याभिषेक रद्द कर दिया गया था जो अनुबंध की नींव थी और इसलिए, अनुबंध समाप्त हो गया। इस मामले ने सिद्धांत को उन अनुबंधों पर लागू कर दिया जहां अनुबंध में प्रवेश करने का प्राथमिक और वाणिज्यिक (कमर्शियल) उद्देश्य नष्ट हो जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में, निम्नलिखित कारकों को पहचाना गया है जो किसी अनुबंध के निष्पादन को असंभव बनाते हैं:

• जब विषय वस्तु नष्ट हो जाती है।
• जब किसी अनुबंध का पक्ष मर जाता है या दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है।
• जब युद्ध का प्रकोप रहता है।
• सरकार का हस्तक्षेप जो अनुबंध को अवैध या गैरकानूनी बनाता है।
• जब परिस्थितियों में बदलाव आता है।
• जब अनुबंध के निष्पादन में देरी हो जाती है, जहां यह सीमा से वर्जित है।

भारत में नैराश्य के सिद्धांत की स्थिति

भारतीय कानून ज्यादातर सामान्य कानून से प्रेरित है और अंततः, इसे पूर्ण दायित्व की अवधारणा विरासत में मिली है। तो, नैराश्य का सिद्धांत पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करता है। भारत में, 1872 का भारतीय अनुबंध अधिनियम, अनुबंध और उससे संबंधित अन्य पहलुओं से संबंधित है। अधिनियम में कहीं भी ‘अनुबंध का नैराश्य’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 56 उस समझौते को अमान्य बनाती है जो असंभव या निष्पादित होने में असमर्थ है, जो नैराश्य के सिद्धांत की ओर संकेत करता है।

इंग्लैंड में, इस सिद्धांत को अदालतों द्वारा मान्यता दी गई थी और भारत के विपरीत किसी भी क़ानून में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कानून का एक सकारात्मक नियम है। यह सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी (1954) के मामले में आयोजित किया गया था। न्यायालय ने माना है कि भारत में यह सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होता है जहां पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों या कारकों के कारण अनुबंध का पालन नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह केवल बाद की असंभवता के मामलों में लागू होता है। इसके अलावा, पुंज संस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम भारत संघ (1986), के मामले में अदालत ने माना कि अनुबंध जिसमें टिन कोटिंग के साथ दूध के कंटेनरों की आपूर्ति की आवश्यकता थी, टिन सिल्लियां अनुपलब्ध होने के कारण विफल हो गई थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 56 के दायरे को सीमित करना और निर्माण के मामलों को बाहर करना निरर्थक होगा और सिद्धांत के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा।

नैराश्य का सिद्धांत

पक्षों के बीच अनुबंध को समाप्त करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अप्रत्याशित घटना खंड की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पक्ष नैराश्य के सिद्धांत के तहत राहत का दावा कर सकते है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत आता है। सामान्य नियम के रूप में अनुबंध करने वाले पक्षों का अपने हिस्से को पूरा करने का इरादा होता है और उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन करने वाला पक्ष इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 56 में दिया गया है। धारा 56 नैराश्य के सिद्धांत से संबंधित है जो ऐसे कार्य हैं जिन्हें निष्पादित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के तहत एक वचनदाता को अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है और इसके बाद ऐसे एक अनुबंध को शून्य माना जाएगा।

धारा 56 “लेस नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया” कहावत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि कानून किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। एक अनुबंध तब शून्य हो जाता है जब वह किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए हो जो अनुबंध किए जाने के बाद असंभव या गैरकानूनी (वादाकर्ता की गलती के बिना) हो गया हो। उस कार्य की निगरानी या बाद में असंभवता या गैरकानूनीता की आवश्यकता होती है जिसे अन्यथा अनुबंध के माध्यम से निष्पादित किया जाना था।

नैराश्य के सिद्धांत का आधार सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था जिसमें न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा था कि मूल विचार जिस पर नैराश्य का सिद्धांत आधारित है वह अनुबंध के प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की असंभवता है और नैराश्य और असंभवता को पर्यायवाची के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

शब्दकोश के अर्थ के अनुसार, ‘नैराश्य’ शब्द का अर्थ है “जो कुछ आप चाहते थे वह हासिल न होने पर नाराज़ होने की भावना”। अनुबंध के संदर्भ में, यह एक ऐसी स्थिति है जो अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देती है और इसलिए, अनुबंध विफल हो जाता है। किसी अनुबंध की अनिवार्यताओं में से एक यह है कि उसे निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 ऐसे समझौते को शून्य बनाती है जो असंभव और निष्पादित होने में असमर्थ हो जाता है।

यह प्रदान करता है कि:

• जो समझौता निष्पादित करने में असमर्थ है वह स्वयं शून्य है।
• कुछ ऐसा करने का अनुबंध जो बाद में असंभव हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि किसी अनुबंध में किसी ऐसे कार्य का निष्पादन शामिल है जो किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या घटना के कारण किए जाने के बाद निष्पादित करने में असंभव या गैरकानूनी हो जाता है, तो यह शून्य हो जाता है।
• वचनदाता को अनुबंध के गैर-निष्पादन के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि वचनदाता कोई ऐसा कार्य करने का वादा करता है जिसके बारे में वह जानता था कि यह असंभव है, तो वाचनकर्ता को उस कार्य के गैर-निष्पादन के लिए मुआवजा देना होगा।

नैराश्य के सिद्धांत के समान एक और प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 32 है जो आकस्मिक अनुबंधों (कंटिंगेंट कॉन्ट्रैक्ट) से संबंधित है। दोनों प्रावधान अनुबंध के प्रदर्शन पर आधारित हैं, हालांकि, दोनों अपने अर्थ में भिन्न हैं। आकस्मिक अनुबंध वे होते हैं जो किसी विशेष शर्त की पूर्ति या भविष्य की घटना पर निर्भर होते हैं और यदि शर्त पूरी नहीं होती है, तो अनुबंध भंग हो जाता है। दूसरी ओर नैराश्य का सिद्धांत अनुबंध को शून्य बना देता है जब उक्त कार्य पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से असंभव या निष्पादित करने में असमर्थ होता है।

नैराश्य के सिद्धांत की विशेषताएं

• अंग्रेजी कानून के अनुसार, नैराश्य के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। ये हैं:
  • पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध मौजूद होना चाहिए।
  • अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से के तहत कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जाना चाहिए।
  • पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है।
• नैराश्य का कारण स्वयं प्रेरित या पक्षों की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
• यह अनुबंध के संपूर्ण निष्पादन पर लागू होता है न कि उसके किसी भाग पर।
• किसी अनुबंध की नैराश्य को कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न माना जाता है।
• नैराश्य होते ही अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है।
• किसी अनुबंध को नैराश्य घोषित करते समय अदालतों को दोनों पक्षों के सामान्य इरादे पर विचार करना चाहिए।

नैराश्य के सिद्धांत का प्रभाव

नैराश्य के सिद्धांत के प्रभाव या परिणाम निम्नलिखित हैं:

• सिद्धांत अनुबंध को स्वचालित रूप से समाप्त कर देता है।
• यह अनुबंध के पक्ष के अधिकारों को समाप्त कर देता है।
• यह पक्षों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों से मुक्त कर देता है।
• यदि वचनदाता को पता है कि अनुबंध या समझौता निष्पादित करने में असमर्थ हो गाया है या उसे इसकी जानकारी होने की संभावना है, तो उसे अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के लिए दूसरे पक्ष को मुआवजा देना होगा।

अप्रत्याशित घटना खंड और नैराश्य का सिद्धांत

अप्रत्याशित घटना या ‘ऐक्ट ऑफ गॉड’ यानी भगवान द्वारा किया गया कार्य, एक अप्रत्याशित घटना है जो किसी अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देती है। ऐसी घटना की पक्षों द्वारा भविष्यवाणी या नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, अनुबंधों में आमतौर पर एक अप्रत्याशित घटना खंड होता है जो पक्षों को ऐसी किसी भी स्थिति में उनके दायित्वों से मुक्त कर देता है। यह काफी हद तक नैराश्य के सिद्धांत के समान है और जब भी अप्रत्याशित घटना का खंड लागू किया जाता है, तो इसे नैराश्य के सिद्धांत या भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसरण में ही निपटाया जाता है।

एक अप्रत्याशित घटना खंड की अनिवार्यताएँ निम्नलिखित हैं:

• ऐसी कोई घटना होनी चाहिए जो अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना दे।
• यह अपरिहार्य (इनएविटेबल) होनी चाहिए।
• यह अप्रत्याशित होनी चाहिए।
• जो स्थिति अप्रत्याशित घटना के खंड को लागू करने की ओर ले जाती है, वह किसी भी पक्ष के कार्य का नतीजा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पर्यवेक्षणीय कार्य होना चाहिए, जिसकी पक्षों द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है।
• इस धारा का बचाव करने के लिए पूर्ववर्ती सभी शर्तों को पूरा करना होगा।
• अप्रत्याशित घटना खंड का बचाव करने वाले पक्ष को अनुबंध के दूसरे पक्ष को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

किसी अनुबंध में अप्रत्याशित घटना खंड की अनुपस्थिति में, पक्ष अधिनियम की धारा 56 में सन्निहित नैराश्य के सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में जहां पक्षों ने नैराश्य के सिद्धांत का सहारा लिया है, वे पुनर्स्थापन (रेस्टिट्यूशन) के सिद्धांत का लाभ उठा सकते हैं जिसके अनुसार यदि किसी पक्ष को अनुबंध के तहत कोई लाभ प्राप्त हुआ जो बाद में नैराश्य हो जाता है, तो ऐसे लाभ या मुनाफे को वापस करना होगा। हालाँकि, अप्रत्याशित घटना खंड के मामले में, उसमें सूचीबद्ध परिणामों का पालन किया जाता है।

पट्टा विलेखों (लीज डीड) में नैराश्य के सिद्धांत का अनुप्रयोग

यह ऊपर उल्लेख किया गया है कि जहां किसी अनुबंध में कोई अप्रत्याशित घटना खंड नहीं है, पक्ष सिद्धांत या नैराश्य का लाभ उठा सकती हैं लेकिन विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या सिद्धांत पट्टा विलेखों पर भी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इस मुद्दे से निपटा है जहां अनुबंध एक पट्टा विलेख में पक्षों के अधिकारों और दायित्वों से निपटता है।

राजा ध्रुव देव चंद बनाम राजा हरमोहिंदर सिंह (1968) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत पट्टा विलेख पर लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 108(B)(e) पट्टा विलेख के मामलों में ऐसी स्थिति से निपटती है। इसमें प्रावधान है कि यदि पट्टे पर दी गई संपत्ति या उसका कोई हिस्सा आग, बाढ़, हिंसा या धारा में उल्लिखित किसी अन्य कारण से नष्ट हो जाता है या उपयोग के लिए अयोग्य हो जाता है, तो पट्टेदार के विकल्प पर पट्टे से बचा जा सकता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने सुशीला देवी बनाम हरि सिंह (1971) के मामले में दोहराया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि यह नैराश्य का सिद्धांत केवल अनुबंधों पर लागू होता है, और पट्टा विलेख पर नहीं।

भारत में व्यावसायिक असंभवता की स्थिति

स्थापित सिद्धांत “पैक्टा संट सर्वंडा”, जिसका शाब्दिक अर्थ एक अनुबंध को रखना या पूरा करना होता है, के अनुसार, एक पक्ष अनुबंध में दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हालाँकि, अव्यवहारिकता या असंभवता का सिद्धांत इस सामान्य नियम का अपवाद है। ऐसा सिद्धांत यह प्रदान करता है कि जहां अनुबंध बनने के बाद या इसके गठन से पहले हुई किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध को निष्पादित करना असंभव हो जाता है, तो पक्षों को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा। नैराश्य के सिद्धांत का भी यही अर्थ है। हालाँकि, नैराश्य के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी घटनाएँ जो अनुबंध को निष्पादित करना असंभव बना देती हैं, अनुबंध के पक्षों के नियंत्रण से परे होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण किसी भी पक्ष की मृत्यु, प्राकृतिक आपदा, सरकार द्वारा अधिनियमित कोई कानून, युद्ध और कई अन्य हो सकते हैं।

भारत में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 मुख्य रूप से बाद की असंभवता को मान्यता देती है, जहां एक अनुबंध जिसे एक बार निष्पादित किया जा सकता था, अनुबंध के पक्षों के नियंत्रण से परे किसी घटना के घटित होने के कारण निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है। हालाँकि, इसमें व्यावसायिक असंभवता या अव्यवहारिकता शामिल नहीं है। एक अनुबंध सैद्धांतिक (थियोरिटिकल) रूप से निष्पादित किया जा सकता है लेकिन किसी भी पक्ष के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। यह लाभहीन हो सकता है या किसी भी पक्ष को आर्थिक हानि पहुंचा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, पक्षों को उनके संविदात्मक दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। और जब तक असाधारण परिस्थितियाँ न हों तब तक धन की हानि को वैध बचाव नहीं माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक अव्यवहारिकता केवल कठिनाई की असंभवता के रूप में मौजूद है जो अनुबंध के पक्षों के नियंत्रण से बाहर किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध को निष्पादित करना असंभव बना देती है।

अनुबंध के उल्लंघन और अनुबंध का नैराश्य के बीच अंतर

अनुबंध का उल्लंघन और नैराश्य का सिद्धांत अनुबंध से संबंधित दो अवधारणाएँ हैं। जब किसी अनुबंध का कोई पक्ष दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है या उस कार्य को करने से चूक जाता है जिसे किया जाना चाहिए था, तो यह अनुबंध का उल्लंघन होता है। जबकि नैराश्य का सिद्धांत तब लागू किया जाता है जब अनुबंध पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है। दोनों अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए हम दोनों के बीच के अंतर को समझें:

क्र. सं.	नैराश्य का सिद्धांत	अनुबंध का उल्लंघन
	नैराश्य का सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब अनुबंध के पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण अनुबंध का पालन नहीं किया जा सकता है या असंभव हो जाता है।	जब किसी अनुबंध का कोई पक्ष अनुबंध में उल्लिखित किसी कार्य को करने से चूक जाता है या अनुबंध के विपरीत कोई कार्य करता है, तो इससे अनुबंध का उल्लंघन होता है।
2.	यदि कोई अनुबंध विफल हो जाता है तो ऐसी कोई दायित्वों का भुगतान नहीं किया जाता है।	अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को मुआवजा देना होगा।
3.	जहां नैराश्य के सिद्धांत के कारण अनुबंध शून्य हो जाता है वहां कोई उपाय उपलब्ध नहीं है।	अनुबंध के उल्लंघन के लिए कुछ उपाय हैं।
4.	एक बार जब अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो पक्ष अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं।	पक्ष अनुबंध के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने का परस्पर निर्णय ले सकते हैं।
5.	नैराश्य के सिद्धांत के कारण अनुबंध शून्य हो जाता है।	अनुबंध के उल्लंघन के कारण अनुबंध अमान्य हो जाता है।
6.	जहां अनुबंध पूरा होने में असमर्थ हो जाता है और यह स्पष्ट है कि पक्षों को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है, तो मुकदमे का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।	अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष पर मुकदमा कर सकता है।

हाल के कानूनी मामले

नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम एलिमेंटा एस. ए. (2020)

मामले के तथ्य

इस मामले में, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएएफईडी) और एलिमेंटा एस. ए. के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके अनुसार एनएएफईडी द्वारा एक निश्चित मात्रा में वस्तु एलिमेंटा को पहुंचाई जानी थी। हालाँकि, चक्रवात (साइक्लोन) के कारण, यह केवल वस्तु की निर्धारित मात्रा का एक हिस्सा ही वितरित कर पाया। पक्षों ने अनुबंध बढ़ाया और यह खंड जोड़ा कि शेष मात्रा अगले वर्ष वितरित की जा सकती है।

अमेरिका में फसल खराब होने के कारण और साथ ही वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के कारण, सरकार ने वस्तु का निर्यात (एक्सपोर्ट) करने से इनकार कर दिया और इसलिए, अनुबंध का पालन नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का सहारा लिया। मध्यस्थ पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड) एलिमेंटा के पक्ष में पारित किया गया जिसे उच्च न्यायालय ने एक डिक्री में बदल दिया। हालाँकि, फैसले से नाखुश एनएएफईडी ने फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

इस मामले में शामिल मुद्दे

• क्या एनएएफईडी की ओर से कोई चूक हुई थी?
• क्या सरकार के प्रतिबंधों के कारण अनुबंध विफल हो गया है?

न्यायालय का निर्णय

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आकस्मिक अनुबंधों और नैराश्य अनुबंधों के बीच अंतर निर्धारित किया था। अदालत ने कहा कि आकस्मिक अनुबंधों में, समझौते में उल्लिखित अत्यावश्यकताओं के कारण अनुबंध का पालन करना असंभव हो जाता है और उसमें उल्लिखित परिणामों का पालन नहीं किया जाता है। हालाँकि, यदि उन अनिवार्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके कारण अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थ हो गया है और यह पक्षों के नियंत्रण से परे है, तो यह एक अनुबंध को नैराश्य के सिद्धांत की ओर ले जाता है।

यह माना गया कि वर्तमान मामले में, अनुबंध पूरी तरह से सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात की नीति पर निर्भर था और इसलिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 32 के दायरे में भी है। इससे दोनों के बीच अनुबंध शून्य और समाप्त हो गया और इसलिए पक्षों को उनके संविदात्मक दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।

आर. नारायणन बनाम तमिलनाडु सरकार (2021)

मामले के तथ्य

इस मामले में, याचिकाकर्ता उन दुकानों में से एक की बोली लगाने वाला और लाइसेंसधारी था जो उसने प्रतिवादी से ली थी। उन्होंने एक साल पहले लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी कर दिया था लेकिन फिर कोविड-19 के प्रकोप के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ और अनुबंध में इसका उल्लेख होने के बावजूद वह लाइसेंस का नवीनीकरण (रिन्यू) नहीं करा सके। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि और उसके बाद की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क आंशिक रूप से माफ करने के लिए याचिका दायर की थी।

मामले में शामिल मुद्दा 

क्या कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए लॉकडाउन को एक अप्रत्याशित घटना के रूप में माना जाएगा?

न्यायालय का फैसला

इस मुद्दे से निपटते समय, मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रत्याशित घटना खंड और नैराश्य के सिद्धांत के बीच अंतर निर्धारित किया था। अदालत ने कहा कि नैराश्य तब होती है जब पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं और समझौता शून्य हो जाता है। दूसरी ओर, अप्रत्याशित घटना के मामले में, एक पक्ष को दायित्वों को पूरा करने से छूट दी जाती है, जबकि अनुबंध अस्तित्व में रहता है और जिसके लिए अप्रत्याशित घटना खंड को लागू करने वाले पक्ष को जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को नोटिस देना होता है। इसलिए, इस मामले में अदालत ने माना कि लॉकडाउन अवधि एक अप्रत्याशित घटना है और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अवधि के लिए भुगतान की जाने वाली लाइसेंस शुल्क को माफ किया जाना चाहिए।

एनर्जी वॉचडॉग बनाम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (2017)

मामले के तथ्य

इस मामले में, बिजली आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। ऐसा ही एक नोटिस हरियाणा यूटिलिटीज ने भी जारी किया था। दोनों ने बिजली आपूर्ति के लिए अडाणी इंटरप्राइजेज को चुना और समझौता किया। इंडोनेशिया से कोयले के निर्यात की कीमत में बढ़ोतरी के कारण, अदानी एंटरप्राइजेज द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें नैराश्य के सिद्धांत के कारण अनुबंध को पूरा करने के दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। कमीशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया जिसे फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

मामले में शामिल मुद्दा 

क्या इस मामले में नैराश्य का सिद्धांत लागू होता है?

न्यायालय का फैसला

इस मामले में अदालत ने माना कि इंडोनेशिया से कोयले के निर्यात की कीमतों में बढ़ोतरी अनुबंध को निष्पादित करने में अक्षम नहीं बनाती है और इसलिए अनुबंध को नैराश्य्रित नहीं किया जा सकता है। समझौते में उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीके या कदम हैं और इसलिए नैराश्य का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता है।

नैराश्य का सिद्धांत केवल 2 मामलों में लागू होता है

• यदि अनुबंध के उद्देश्य का पालन करना असंभव हो गया हो, या

• एक ऐसी घटना घटी है जिससे अनुबंध का निष्पादन वचनदाता के नियंत्रण से परे असंभव हो गया है।

चित्रण

भारत के निवासी A ने 550 भारी ट्रकों के निर्यात के लिए चीन के निवासी B के साथ एक अनुबंध किया था। प्रारंभ में, 100 ट्रक वितरित किए गए, बाद में भारत और चीन के बीच युद्ध की घोषणा की गई और भारत सरकार ने चीन के साथ सभी व्यापारिक लेनदेन निलंबित कर दिए। अब इसके बाद अनुबंध शून्य हो गया था।

A और B एक दूसरे से शादी करने का अनुबंध करते हैं। विवाह के लिए निर्धारित समय से पहले A की मृत्यु हो जाती है और इसलिए A और B के बीच उक्त अनुबंध शून्य हो जाएगा क्योंकि अनुबंध के एक पक्ष की मृत्यु हो गई है।

धारा 56 को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त

• पक्षों के बीच एक वैध और स्थायी अनुबंध मौजूद है: – एक वैध अनुबंध का अस्तित्व धारा 56 के लागू होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। वैध अनुबंध में सक्षम व्यक्तियों के बीच दर्ज किया गया एक अनुबंध शामिल है और जिसके बाद कुछ प्रतिफल (कंसीडरेशन) निश्चित किया जाता है।
• अनुबंध का कुछ भाग ऐसा होना चाहिए जिसका पालन होना अभी बाकी है:- धारा 56 तभी लागू होगी जब अनुबंध का कुछ भाग ऐसा हो जिसका पालन होना बाकी हो और उसे पूरा किए बिना अनुबंध का अंतिम उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।
• अनुबंध करने के बाद उसका पालन करना असंभव हो जाता है:- धारा 56 को लागू करने के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अनुबंध करने के बाद उसका पालन करना असंभव हो जाता है और उसका पालन नहीं किया जा सकता है और इसलिए अनुबंध शून्य हो जाता है।

आम तौर पर, अनुबंध का नैराश्य निम्नलिखित मामलों में हो सकता है–

1. किसी पक्ष की मृत्यु या अक्षमता पर अनुबंध का नैराश्य:- जहां अनुबंध के किसी पक्ष की अनुबंध करने के बाद मृत्यु हो गई हो या पक्ष अनुबंध का पालन करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में अनुबंध शून्य हो जाएगा (रॉबिन्सन बनाम डेविसन)।
2. कानून के आधार पर अनुबंध का नैराश्य: – जहां, अनुबंध बनने के बाद प्रख्यापित (प्रोमुलगेटेड) एक कानून, समझौते के निष्पादन को असंभव बना देता है और इस तरह समझौता शून्य हो जाता है (रोज़न मियां बनाम ताहेरा बेगम)।
3. परिस्थितियों में बदलाव के कारण अनुबंध का नैराश्य: – यह विशेष स्थिति उन मामलों से संबंधित है जहां अनुबंध के निष्पादन की कोई भौतिक असंभवता नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के कारण, मुख्य उद्देश्य जिसके लिए अनुबंध दर्ज किया गया था वह विफल हो गया है।

प्रारंभिक और बाद की असंभवता

प्रारंभिक असंभवता:- किसी भी अनुबंध को करने का उद्देश्य यह होता है कि अनुबंध करने वाले पक्ष अपने-अपने वादों को पूरा करेंगे, और जहां अनुबंध का पालन करना असंभव हो तो पक्ष इसमें कभी शामिल नहीं होंगे। प्रारंभिक असंभवता उन मामलों से संबंधित है जहां अनुबंध को शुरू से ही निष्पादित करना असंभव था। उदाहरण के लिए, यदि कोई विवाहित व्यक्ति यह जानते हुए कि वह दोबारा शादी नहीं कर सकता, ऐसा करने का वादा करता है, तो वह दूसरे पक्ष को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

बाद की असंभवता:- यह उन मामलों से संबंधित है जहां अनुबंध दर्ज होने पर उसका निष्पादन करना संभव था, लेकिन किसी घटना के कारण, निष्पादन असंभव या गैरकानूनी हो गया है और इसलिए यह पक्ष को इसे निष्पादित करने से मुक्त कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि A ने क्रिकेट मैच देखने के लिए B से टिकट खरीदे और वह अग्रिम (एडवांस) के रूप में 50% का भुगतान करता है। यदि मैच रद्द हो जाता है तो A, B से उभर नहीं सकता क्योंकि मैच रद्द करना A के नियंत्रण से बाहर था।

नैराश्य का सिद्धांत केवल बाद की असंभवता के मामलों में लागू होता है और जहां अनुबंध को शुरू से ही निष्पादित करना असंभव था, वहां इस सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है, इसके अलावा यह सिद्धांत उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां निष्पादन में केवल देरी हुई थी और अनुबंध अभी भी निष्पादित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 56 में निहित नैराश्य का सिद्धांत उन मामलों से संबंधित है जहां अनुबंध का प्रदर्शन नैराश्यजनक हो गया है और किसी अपरिहार्य कारण या स्थिति के कारण इसका प्रदर्शन करना असंभव हो गया है। इस सिद्धांत को सामान्य नियम के अपवाद के रूप में माना जाता है जो अनुबंध के उल्लंघन के मामले में मुआवजे का प्रावधान करता है। लेकिन धारा 56 प्रारंभिक असंभवता के मामलों के विपरीत केवल बाद की असंभवता के मामलों से संबंधित है।

नैराश्य का सिद्धांत अंग्रेजी या रोमन कानून की एक अवधारणा है। इसे भारतीय कानून में शामिल किया गया क्योंकि भारत में कानून ज्यादातर सामान्य कानून से प्रेरित होते हैं। नैराश्य का सिद्धांत किसी भी अनुबंध या समझौते को, जो निष्पादित करने में असमर्थ है या किए जाने के बाद ऐसा हो जाता है, को शून्य बना देता है और इसलिए, यह पक्षों को अनुबंध में उल्लिखित उनके दायित्वों से मुक्त कर देता है। इसका उल्लेख भारतीय कानून में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 में निहित है।

आम तौर पर, अनुबंध नैराश्य्रित होने की स्थिति में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, लेकिन जहां अनुबंध के एक पक्ष को पता था या पता होने की संभावना थी कि उक्त कार्य गैरकानूनी है या निष्पादित करना असंभव है, तो दूसरे पक्ष को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जहां एक पक्ष को अनुबंध के कारण कोई लाभ प्राप्त हुआ है जो बाद में असंभव हो जाता है तो पक्ष को प्राप्त लाभ वापस करना होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में अदालतों ने उन मामलों को बाहर करके सिद्धांत के दायरे को सीमित कर दिया है, जहां जिन घटनाओं ने अनुबंध को अक्षम या असंभव बना दिया था, उन पर पक्षों द्वारा विचार किया जा सकता था। यह सुझाव दिया गया है कि सिद्धांत को विस्तार और विकास के लिए असंभवता और नैराश्य के सभी मामलों पर लागू किया जाना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कौन सा प्रावधान भारत में नैराश्य के सिद्धांत से संबंधित है?

‘नैराश्य’ या ‘अनुबंध का नैराश्य’ शब्द का भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में कहीं भी न तो उल्लेख किया गया है और न ही इसे परिभाषित किया गया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 56 उस समझौते को शून्य बनाती है जो अब प्रदर्शन करने में असमर्थ है, इस प्रकार, या प्रावधान नैराश्य के सिद्धांत के बारे में उल्लेख करना निहित है। 

आकस्मिक अनुबंधों से आप क्या समझते हैं?

वे अनुबंध जो किसी विशेष घटना की पूर्ति या भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर होते हैं, आकस्मिक अनुबंध कहलाते हैं। ये अधिनियम की धारा 32 में दिए गए हैं। ये केवल किसी विशेष भविष्य की घटना के घटित होने पर ही लागू किए जा सकते हैं जबकि नैराश्य का सिद्धांत अनुबंध को शून्य बना देता है क्योंकि यह निष्पादित करने में असमर्थ हो जाते है।

अप्रत्याशित घटना खंड और नैराश्य के सिद्धांत के बीच क्या अंतर है?

अप्रत्याशित घटना और नैराश्य के सिद्धांत दोनों ही पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण अनुबंध को निष्पादित करना असंभव बना देते हैं। हालाँकि, अप्रत्याशित घटना खंड और इसके परिणाम का उल्लेख आमतौर पर अनुबंध में किया जाता है। ऐसे किसी खंड के अभाव में, एक अनुबंध के पक्ष नैराश्य के सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के पीछे मूल विचार क्या है?

अधिनियम की धारा 56 ‘लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया’ कहावत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो करना असंभव है।

संदर्भ

• https://www.scconline.com/Members/NoteView.aspx?enc=SlRYVC0wMDAwMDAzNDE0JiYmJiY0MCYmJiYmU2VhcmNoJiYmJiZmdWxsc2NyZWVuJiYmJiZ0cnVlJiYmJiZkb2N0cmluZSBvZiBmcnVzdHJhdGlvbiYmJiYmQWxsV29yZHMmJiYmJmdTZWFyY2gmJiYmJmZhbHNl

• https://www.scconline.com/Members/NoteView.aspx?enc=SlRYVC05MDAwNTIwMzgzJiYmJiY0MCYmJiYmU2VhcmNoJiYmJiZmdWxsc2NyZWVuJiYmJiZ0cnVlJiYmJiZkb2N0cmluZSBvZiBmcnVzdHJhdGlvbiYmJiYmQWxsV29yZHMmJiYmJmdTZWFyY2gmJiYmJmZhbHNl

• https://enterslice.com/learning/doctrine-of-frustration-under-the-indian-contract-act-1872/#What_is_the_effect_of_the_Doctrine_of_Frustration

• https://strictlylegal.in/doctrine-of-frustration-under-indian-contract-act-1872/#:~:text=The%20Doctrine%20of%20Frustration%20commonly,either%20ones%20to%20the%20part.

• https://legalstudymaterial.com/doctrine-of-frustration-of-contract/#Consequences_of_the_doctrine_of_frustration

• https://www.tutorialspoint.com/doctrine-of-frustration-under-indian-contract-act

• https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/407868/doctrine-of-frustration

• http://www.penacclaims.com/wp-content/uploads/2018/09/Ayush-Goyal-New.pdf

• https://www.iima.ac.in/publication/doctrine-frustration-under-section-56-indian-contract-act-0

• https://www.patnalawcollege.ac.in/econtent/Doctrine%20of%20Frustration%20by%20Prabhat%20Kumar.pdf