यह लेख Rachna Kumari द्वारा लिखा गया है। यह लेख मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, दायरे और ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा करके मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक राजनीति (डेमोक्रेटिक पॉलिटी) में नागरिक जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करता है। संविधान में कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) को मजबूत करता है और उन्हें न्यायसंगत (जस्टिसएबल) बनाता है, जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालत का रुख करने का अधिकार देता है।

दूसरी ओर, संविधान में राज्य के नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांत भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना के तहत निहित न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता (जस्टिस, लिबर्टी, फ्रटर्निटी, एंड इक्वलिटी) के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (‘वेलफेयर स्टेट’) की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं जो देश में न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। डीपीएसपी को इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने की आकांक्षा की थी।। जैसे-जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, डीपीएसपी और एफआर की श्रेष्ठता के संबंध में संघर्ष उत्पन्न होने लगे। यह अदालत को तय करना था कि दोनों में से कौन एक-दूसरे पर भारी पड़ता है। हम ऐतिहासिक निर्णयों और हाल के मामलों के कानूनों की मदद से इसे विस्तार से समझेंगे। 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष

मतलब

मौलिक अधिकार और डीपीएसपी नागरिकों की स्वतंत्रताएं हैं और व्यक्तिगत अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य को दिए गए निर्देश हैं। मौलिक अधिकार राज्य के अनुचित कार्यों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं, जबकि डीपीएसपी यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है कि राज्य देश को अपने मूल से मजबूत करने के लिए हमारे पूर्वजों के दृष्टिकोण के अनुसार कार्य कर रहा है। 

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार आवश्यक, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों (बेसिक, नेचुरल एंड इनलिइनेब्ल राइट्स) का एक समूह है जो सभी मनुष्यों के पास लिंग, जाति, नस्ल, धर्म आदि के बावजूद है, और उन्हें सार्वभौमिक और पवित्र माना जाता है। 

प्राकृतिक कानून दार्शनिक (नेचुरल लॉ फिलोसोफर) जॉन लोक के अनुसार, मनुष्य “पूर्ण स्वतंत्रता के शीर्षक और प्रकृति के कानून के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के अनियंत्रित आनंद के साथ पैदा होता है” और उसके पास प्रकृति द्वारा “अपनी संपत्ति, यानी अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को अन्य पुरुषों की चोटों और प्रयासों के खिलाफ संरक्षित करने” की शक्ति होती है। 

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीयों के मूल मौलिक अधिकारों को अमानवीय हद तक खतरे में डाल दिया गया था, जिसके कारण भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की चर्चा हुई। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता को संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्वीकार किया गया था। इस सवाल पर विचार भी नहीं किया गया कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं; इसके बजाय, बहस उन पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को कम करने के लिए थी। प्रयास यह था कि मौलिक अधिकारों को यथासंभव व्यापक रखा जाए। ब्रिटिश काल के दौरान अधिकारों से इनकार के कारण अनुच्छेद 12 से 35 के तहत संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई थी। 

डीपीएसपी

डीपीएसपी भारत के संविधान में उल्लिखित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का एक समूह है जो राज्य की ओर से इस तरह से कार्य करने का दायित्व बनाता है कि यह नागरिकों के पक्ष में हो। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक (लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव) मामलों में राज्य को दी गई संवैधानिक सिफारिशें हैं। डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत निर्दिष्ट ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन’ जैसा दिखता है। डीपीएसपी एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिफारिशों की एक बहुत ही व्यापक सूची का गठन करता है। उनका उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्राप्त करना है। वे एक ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणा को शामिल करते हैं, जो न केवल सामाजिक, और राजनीतिक बल्कि आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करता है।

ग्रैनविले ऑस्टिन के शब्दों में, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना या अपनी उपलब्धियों के लिए आवश्यक स्थितियों को स्थापित करके क्रांति को बढ़ावा देना है। संविधान सभा की बहसों में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा था कि “इस सभा की यह मंशा है कि भविष्य में विधायिका और कार्यपालिका दोनों को इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों पर केवल दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देश के शासन के मामले में इसके बाद की जाने वाली सभी कार्यकारी और विधायी कार्रवाई का आधार बनाया जाना चाहिए। 

चरण सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1974) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 46 और निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 38 और 39 (b) और संविधान की प्रस्तावना, समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की मांग करती है, और उन्हें सामाजिक अन्याय से रोकती है और सभी प्रकार के शोषण की रोकथाम।

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की अवधारणाओं की उत्पत्ति

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की उत्पत्ति का पता विभिन्न स्रोतों, ऐतिहासिक प्रभावों और अनुभवों (हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सपेरिएंसेस) से लगाया जा सकता है, जिनसे हमारा देश गुजरा है। मौलिक अधिकारों को अपनाने के लिए सबसे प्रभावशाली दस्तावेजों में से एक अमेरिकी संविधान है। इसके अलावा, औपनिवेशिक काल (कोलोनियल पीरियड) के दौरान भारत पर शासन करने वाली ब्रिटिश कानूनी प्रणाली ने संविधान निर्माताओं को कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण जैसी अवधारणाओं को अपनाने के लिए प्रभावित किया। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान से अपनाई गई थी। इसने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। 

मौलिक अधिकार

इंग्लैंड के राजा, जॉन, अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे थे। अपने मनमाने फैसलों और अपने बैरन और प्रजा पर भारी कर लगाने के कारण, राजा को बैरन से प्रतिक्रिया और विरोध का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध के डर से, राजा ने 1215 में मैग्ना कार्टा जारी किया, जिसे “ग्रेट चार्टर” के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में इसकी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्पत्ति है, क्योंकि इसने इस सिद्धांत को निर्धारित किया कि यहां तक कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं था और उसका अधिकार भी कानून के शासन द्वारा सीमित था। यह संवैधानिक सिद्धांतों के विकास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो व्यक्तियों के अधिकारों और कानून के शासन की हालिया अवधारणाओं को प्रभावित करना जारी रखता है। मौलिक अधिकारों की नींव रखने वाले कुछ प्रमुख प्रावधानों में मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, संपत्ति के अधिकारों की मान्यता और संरक्षण, व्यक्तियों पर राजा के अधिकार की सीमा, न्याय तक पहुंच आदि शामिल हैं। 

यद्यपि मैग्ना कार्टा मीडियावाल सामंती (फ्यूडल) समाज का एक उत्पाद था, लेकिन इसके सिद्धांतों का संवैधानिक कानून के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। मैग्ना कार्टा के सिद्धांतों ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की स्वीकृति में भविष्य के विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया, उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स)। 

अमेरिकी संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के लिए एक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। हालांकि अपने संविधान के प्रारंभ में, अमेरिका में अधिकारों का एक विशिष्ट बिल शामिल नहीं था, बाद में, व्यक्तिगत अधिकारों को शामिल करने के लिए संशोधनों की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसे बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है। ये संशोधन सरकार के खिलाफ अमेरिकियों के अधिकारों की गणना करते हैं। यह व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देता है जैसे कि भाषण, प्रेस और धर्म की स्वतंत्रता, हथियार रखने और धारण करने का अधिकार, अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ अधिकार, आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार (राइट अगेंस्ट सेल्फ-इन्क्रिमिनाशन) (अमेरिकी नाटकों में, कई बार हम आरोपी को यह कहते हुए देखते हैं, “मैं पांचवें का आह्वान करता हूं!” यह “पांचवां” पांचवें संशोधन को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार है और कानून की उचित प्रक्रिया (निष्पक्ष प्रक्रियाओं और परीक्षणों) के बिना कैद नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, संविधान निर्माताओं ने जल्द ही व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकारों को सुरक्षित करने के महत्व को महसूस किया, जिसे राज्य भी छीन नहीं सकता है। नतीजतन, बिल ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा का भारत के संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो संविधान के भाग III के रूप में स्पष्ट है, जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। 

डीपीएसपी

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से उधार लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरुआती चरण में ही महसूस कर लिया था कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। उस दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ निर्देशक सिद्धांत बनाए गए थे जो लोगों की समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। डीपीएसपी कुछ सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करके एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत और बढ़ावा देता है जिसे सरकार प्राप्त करने का प्रयास करती है। मोटे तौर पर, हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी हॉब्स, सालस पॉपुली सुप्रेमा लेक्स द्वारा समर्थित मैक्सिम पर आधारित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि लोगों का कल्याण सर्वोच्च कानून है और कानून के विचार को प्रतिपादित (सुप्रीम लॉ एंड ऐनुनसिएट्स आईडिया ऑफ़ लॉ) करता है। भारत के संविधान में डीपीएसपी की अवधारणा काफी हद तक आयरिश संविधान से प्रभावित है, जिसने स्पेनिश संविधान से इसे अपनाया है।

मौलिक अधिकारों की प्रकृति और डीपीएसपी

डीपीएसपी और मौलिक अधिकार हमारे संविधान के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य के दायित्वों को रेखांकित (आउटलाइन) करते हैं। मौलिक अधिकारों की न्यायसंगत प्रकृति और डीपीएसपी की गैर-न्यायसंगत प्रकृति ऐसे पहलू हैं जो दोनों को अलग करते हैं। न्यायसंगत का अर्थ है कि ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं और अदालतों से संपर्क करके लागू किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकार 

मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं, जिसका अर्थ है कि वे कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं। ऐसे मामलों में जहां राज्य या सरकारी प्राधिकरण के कार्यों से किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, व्यक्ति को राहत के लिए न्यायपालिका से संपर्क करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के मनमाने कार्यों से बचाते हैं। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है और किसी भी सरकारी कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार रखती है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है। संक्षेप में, मौलिक अधिकारों की न्यायसंगतता का मतलब है कि ये अधिकार अदालतों में कानूनी रूप से बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं। 

उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (स्पीच एंड एक्सप्रेशन) एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार से समझौता किया गया था क्योंकि कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। छह महीने के लिए 4जी इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बाद में कुछ व्हाइटलिस्टेड साइटों पर 2जी सेवाओं की अनुमति दी गई। 4 अगस्त, 2019 को, 18 महीने तक 4 जी सेवाओं पर शटडाउन की अवधि के बाद, प्रशासन ने कहा कि 5 फरवरी, 2021 को 4 जी इंटरनेट बहाल (रीस्टोरेड) किया गया था। अनुराधा भसीन बनाम भारत भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और सरकार संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कुछ शर्तों को छोड़कर नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। 

इसी तरह, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार संविधान का एक अभिन्न अंग (इंटीग्रल पार्ट) है। डी.के. बसु बनाम डी.के. पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में हिरासत में हिंसा और मृत्यु के कई मामले सूचित किए गए थे। भले ही मुआवजा प्रदान किया गया था, लेकिन पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई तंत्र नहीं था। माननीय न्यायालय ने गिरफ्तारी को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए और पुलिस द्वारा पालन करने के लिए आवश्यक हिरासत प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया। 

डीपीएसपी

जबकि मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व पैदा करते हैं, यानी, राज्य कुछ करने से बचने के लिए बाध्य है, डीपीएसपी राज्य पर सकारात्मक दायित्व बनाता है, और राज्य डीपीएसपी के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए अदालत में जवाबदेह नहीं है। डीपीएसपी की गैर-न्यायसंगत प्रकृति का सीधा सा मतलब है कि यह इसके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इसलिए, सरकार को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 37 स्वयं कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं, और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियमन छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए डीपीएसपी को लागू करने का एक ठोस उदाहरण है। अधिनियमन से पहले, डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य वित्त पोषित के साथ-साथ न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। 2002 में 86 वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। 
• मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे मील स्कीम) व्यक्तियों के पोषण के स्तर में सुधार के लिए अनुच्छेद 47 के तहत डीपीएसपी के कार्यान्वयन (एक्सिक्यूशन) का एक और उदाहरण (लेवल ऑफ़ नुट्रिशन ऑफ़ इंडिवीडुअल्स) है। 
• इसके अलावा, मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के रूप में कार्यान्वित की जा रही डीपीएसपी के उदाहरण हैं। अनुच्छेद 41 डीपीएसपी के तहत काम करने का अधिकार प्रदान करता है। 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का उद्देश्य

मौलिक अधिकार और डीपीएसपी भारतीय संविधान का हिस्सा हैं। लेकिन उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए शामिल किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है। इससे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर संघर्ष होने के बावजूद, उन्होंने प्राप्त करने की मांग की, उनके पास नागरिकों के कल्याण को प्राप्त करने का एक सामान्य उद्देश्य है क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता, गरिमा और समानता की रक्षा करना है, जो एक न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण समाज (जस्ट एंड हॉर्मोनियस सोसाइटी) को बढ़ावा देता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की है और दोहराया है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है; यह केवल जानवरों के अस्तित्व से परे फैला हुआ है। मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ समाज में समान, निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। वे हमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) के बिना खुद को व्यक्त करने और हमारे विश्वासों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता देते हैं। एफआर हर किसी को अपनी पूरी सीमा तक समुदाय में योगदान करने का मौका देता है। 

डीपीएसपी

डीपीएसपी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य सरकार को अपनी नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करना है। डीपीएसपी का मूल उद्देश्य एक उचित एवं न्यायसंगत समाज के लिए एक ढांचा तैयार करना है। डीपीएसपी असमानताओं को कम करने और समाज के हर वर्ग को अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। 

अपनी पुस्तक, ‘एन एंबेसडर स्पीक्स’ में डीपीएसपी एमसी छागला (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की प्रयोज्यता के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि “यदि इन सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। तब भारत न केवल राजनीतिक अर्थों में एक लोकतंत्र होगा, बल्कि अपने नागरिकों के कल्याण की देखभाल करने वाला एक कल्याणकारी राज्य भी होगा। ये सिद्धांत सत्ता में पार्टी में परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में भी काम करते हैं। नागरिक डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतियों की जांच कर सकते हैं। 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का दायरा 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का दायरा उनकी सीमा और प्रयोज्यता (क्सटेंट एंड ऍप्लिकेबिलिटी) को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकारों का दायरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर केंद्रित है, जबकि डीपीएसपी का दायरा व्यापक है क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर केंद्रित है और समाज के कल्याण की दिशा में लगातार काम करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है। 

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे जीवन, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई राज्य के मनमाने कार्यों से सुरक्षित है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के दायरे के बारे में एक संकीर्ण व्याख्या (नैरो इंटरप्रिटेशन) की और केवल नागरिकों की भौतिक स्वतंत्रता (फिजिकल लिबर्टी ऑफ़ सिटीजन्स) पर ध्यान केंद्रित किया, एक सार्थक जीवन में योगदान देने वाले अन्य पहलुओं की अनदेखी की, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (डिग्निफ़िएड लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन), आदि। इस मामले ने शाब्दिक व्याख्या से परे मौलिक अधिकारों के दायरे को व्यापक बनाने और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 

इसके अलावा, , के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना के सिद्धांत को मजबूत किया और कहा कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय, मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है। इस मामले ने यह भी पुष्टि की कि मौलिक अधिकार बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इसके आलावा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया, और माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 को केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। मित नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। 

इसके अलावा,केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को मजबूत किया और माना कि हालांकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करते समय बुनियादी ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। इस मामले ने यह भी पुष्टि की कि मौलिक अधिकार बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इसके अलावा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया, और माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 को केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें जीने का अधिकार भी शामिल है। आत्म – सम्मान के साथ।

न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2018) के हालिया फैसले में, अदालत ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक आंतरिक हिस्सा है। कौशल किशोर बनाम भारत उत्तर प्रदेश राज्य (2023) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाकर एफआर के दायरे को और बढ़ा दिया कि अनुच्छेद 19 और 21 अधिकारों को निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। 

ये मामले दोहराते हैं कि संविधान प्रकृति में गतिशील है और इसकी व्याख्या समकालीन समय (कंटेम्पररी टाइम्स) के साथ विकसित होती है। हाल के फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विस्तारित दृष्टिकोण यह आश्वासन देता है कि मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से कम नहीं किया जा सकता है।

डीपीएसपी

डीपीएसपी के दायरे में कई आयाम शामिल हैं, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत जो समाजवाद की विचारधारा (सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स तहत रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ़ सोशलिज्म) को दर्शाते हैं। वे राज्य को न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके और असमानताओं को कम करके समाज के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद 43), धन के केंद्रीकरण को रोकना [अनुच्छेद 39 (c)], पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन [अनुच्छेद 39 (d)], समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39-A) 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सम्मिलित शामिल किया गया, ताकि काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत (अनुच्छेद 42) के प्रावधान किए जा सकें, ये सभी विस्तारित दायरे के उदाहरण हैं।

ये मार्गदर्शक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से भी प्रेरणा लेते हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित (ऑर्गॅनिशिंग विलेज पंचायत) करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना (अनुच्छेद 40), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आदि (अनुच्छेद 46), अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रमों के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा, डीपीएसपी उदार सिद्धांतों को भी विकसित करते हैं जैसे कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 45) (86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002) द्वारा प्रतिस्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना, आदि (अनुच्छेद 51)। 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का वर्गीकरण

मौलिक अधिकार व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (सिविल, पोलिटिकल, सोशल, इकनोमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू इंडिवीडुअल्स) प्रदान करते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को देश के लोगों के सामाजिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करता है। 

मौलिक अधिकार 

संविधान भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं: –

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18): समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। यह धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसमें सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार और अस्पृश्यता (पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अबोलिशन ऑफ़ अनटचेबिलिटी) का उन्मूलन शामिल है। 
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): इस अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा और संघ की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ़ असेंबली एंड एसोसिएशन), भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार शामिल है। 
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24): इस अधिकार का उद्देश्य समाज के कमजोर समूहों/ वर्गों, जैसे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के शोषण को रोकना है। यह मानव तस्करी, जबरन श्रम (ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर) और खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28): यह अधिकार विवेक (कन्साइंस) की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह राज्य के हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) के बिना अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए धार्मिक संप्रदायों के अधिकार की भी रक्षा करता है। हालांकि, राज्य को कुछ धार्मिक प्रथाओं को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को बाधित करते हैं। 
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30): ये अधिकार अल्पसंख्यकों (माइनॉरिटीज) को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति (स्क्रिप्ट एंड कल्चर) के संरक्षण की अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करते हैं।
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32): इस अधिकार को “भारतीय संविधान के दिल और आत्मा” के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। न्यायालय को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। 

यहां यह ध्यान रखना उचित है कि 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

डीपीएसपी

भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कोई वर्गीकरण नहीं है। हालांकि, उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर, उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी-बौद्धिक (सोशलिस्टिक, गांधियन एंड लिबरल-इंटेलेक्चुअल)। 

समाजवादी सिद्धांत

ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का विचार रखते हैं जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और एक कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग निर्धारित करना है। संविधान के भाग IV के तहत निहित इन सिद्धांतों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: –

• अनुच्छेद 38 – यह अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय-से व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए शामिल किया गया है। 
• अनुच्छेद 39- सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों के केंद्रण की रोकथाम (एकिटबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ़ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ़ कंसंट्रेशन ऑफ़ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ़ प्रोडक्शन), समान काम के लिए समान वेतन (पेय), आदि। 
• अनुच्छेद 39A – समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। 
• अनुच्छेद 41 – बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता (डिसेबिलिटी) के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करना। 
• अनुच्छेद 42 – काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। 

गांधीवादी सिद्धांत

• अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप (यूनिट्स ऑफ़ सेल्फ-गवर्नमेंट) में कार्य कर सकें। 
• अनुच्छेद 43 – ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 
• अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण (सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लोइटेशन) से बचाया जा सके। 
• अनुच्छेद 47 – नशीली (इंटोक्सिकेटिंग) शराब और नशीली दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। 

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

• अनुच्छेद 44 – सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।
• अनुच्छेद 45 – सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना जब तक कि वे छह साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते।
• अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित करना। 
• अनुच्छेद 48A – पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए 
• अनुच्छेद 49 – कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं जैसे कि ताजमहल, लाल किला, अजंता गुफाएं आदि। 
• अनुच्छेद 50 – राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 
• अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। 

आपातकाल (एमर्जेन्सी) के दौरान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की स्थिति 

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की स्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपातकाल के दौरान, कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जबकि संविधान आपातकाल के दौरान भी डीपीएसपी के निलंबन का प्रावधान नहीं करता है। राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए अर्थात सामाजिक-आर्थिक (सोशिओ-इकनोमिक) आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। 

मौलिक अधिकार

संविधान का अभिन्न अंग होने के नाते मौलिक अधिकारों को आसानी से छीना नहीं जा सकता है। हालांकि, अभूतपूर्व समय के दौरान, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा पर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति के पास आंतरिक और बाहरी आपात स्थिति के दौरान एफआर को निलंबित करने की शक्ति है। आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 के तहत उल्लिखित एफआर स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 

व्यक्तियों के एफआर में कटौती के कुछ उदाहरण हैं: –

• कोविड-19: कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए कोविड-19 के दौरान स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार से समझौता किया गया। 
• अनुच्छेद 370 को निरस्त (अबरोगेशन) करना: जब अनुच्छेद 370 को निलंबित कर दिया गया था, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था, और इसलिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से समझौता किया गया था। 

दूरसंचार सेवाओं (टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसेस) को अक्सर उन क्षेत्रों में अस्थायी (टेम्पोरेरीली) रूप से समाप्त कर दिया जाता है जहां आंतरिक अशांति और आक्रामकता की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि मणिपुर हिंसा, नूंह हिंसा, आदि।

डीपीएसपी

भले ही डीपीएसपी कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमारे देश के समग्र विकास के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा डीपीएसपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कुछ कदमों में विभिन्न नीतियों की समीक्षा करने और उनके कार्यान्वयन पर नज़र रखने में सक्रिय कदम उठाना शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल के दौरान, डीपीएसपी काफी प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति के पास संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। हालांकि, आपात स्थिति के दौरान डीपीएसपी स्वचालित रूप से निलंबित नहीं होता है। क्यूंकि, आपातकाल के दौरान, सरकार का ध्यान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने पर अधिक होता है, इसलिए यह संभावना है कि डीपीएसपी प्रभावित हो सकता है। 

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की प्रवर्तनीयता

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की प्रवर्तनीयता में काफी अंतर है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं और उल्लंघन होने पर व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, डीपीएसपी नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं। 

मौलिक अधिकार

क्यूंकि एफआर अदालत में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, इसलिए जिन व्यक्तियों के एफआर का उल्लंघन किया जाता है, वे राज्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस), सर्टिओरारी, निषेध (प्रोहिबिशन), परमादेश (मैनडमस) और यथास्थिति वारंट (क्वो वर्रांटों) जैसी रिट जारी कर सकता है। उल्लंघन के मामलों में, अदालतें मुआवजे के आदेश दे सकती हैं। 

विशेष रूप से, अनुच्छेद 226 (मौलिक अधिकार नहीं) उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद भारत के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में विभिन्न रिट जारी करने की समान शक्ति देता है। 

सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य (2020) के मामले में, महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था क्योंकि उन्हें केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में शामिल किया गया था, जिससे उन्हें पेंशन और पदोन्नति जैसे लाभों से वंचित कर दिया गया था, जो पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन के माध्यम से शामिल किए जाने के कारण मिलते थे। राज्य ने तर्क दिया कि स्थायी कमीशन देने से कुप्रबंधन हो सकता है, क्योंकि महिलाएं मातृत्व अवकाश आदि के लिए दावा करेंगी। अदालत ने राज्य की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और उसने राज्य को महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। 

यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2018), के मामले में, जिसे सबरीमाला मंदिर मामले के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना असंवैधानिक और अनुच्छेद 14, 15, 19 (1), 21 और 25 का उल्लंघन है। न्यायालय ने हर आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। 

डीपीएसपी

डीपीएसपी गैर-न्यायसंगत सिद्धांतों का एक सेट है, जिसका अर्थ है कि वे उल्लंघन या गैर-पूर्ति के मामलों में अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। यूबीएसई बोर्ड बनाम हरि शंकर (1979) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि डीपीएसपी अदालतों में लागू करने योग्य नहीं हैं क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई उचित अधिकार नहीं बनाते हैं। 

संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग IV में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं वे देश में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और देश के लिए कानून बनाते समय दिए गए सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान सभा की बहस में, डीपीएसपी के महत्व के बारे में बात करते हुए, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि “एक सरकार जो लोकप्रिय वोट पर टिकी हुई है, वह अपनी नीति को आकार देते समय शायद ही निर्देशक सिद्धांतों की अनदेखी कर सकती है। अगर कोई सरकार उनकी अनदेखी करती है, तो उसे निश्चित रूप से चुनाव के समय मतदाताओं के सामने इसका जवाब देना होगा।”

क्यूंकि डीपीएसपी गैर-न्यायोचित हैं, इसलिए संविधान यह स्पष्ट करता है कि ‘ये सिद्धांत देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा’। इस प्रकार, वे अपने कार्यान्वयन के लिए राज्य पर एक नैतिक दायित्व लगाते हैं। 

भले ही डीपीएसपी गैर-प्रवर्तनीय हैं, राज्य इन गैर-प्रवर्तनीय सिद्धांतों को कानून में परिवर्तित करके लागू करने योग्य कानून बनाने का प्रयास कर सकता है। कानून में शामिल किए गए कुछ निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं:-

1. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट),1987 के तहत नि:शुल्क विधिक सहायता (फ्री लीगल ऐड) (अनुच्छेद 39A) को अनिवार्य कर दिया गया है। 
2. नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 45) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा प्रभावी किया गया है।
3. काम और मातृत्व राहत (जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस) (अनुच्छेद 42) की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को औद्योगिक संबंध संहिता, (इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड) 2020, वेतन संहिता, (कोड ऑन वेजिस) 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, (ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस) 2020, मातृत्व लाभ अधिनियम, (मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट) 1961 में शामिल किया गया है।
4. वन्यजीवों और वनों की सुरक्षा के लिए क्रमशः वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा (अनुच्छेद 48 A) का अनुपालन किया गया है।
5. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा (अनुच्छेद 49) को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (अन्सिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट), 1951 के अधिनियमन द्वारा सुरक्षित किया गया है।

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच अंतर का सारांश

क्रम संख्या	अंतर का आधार	मौलिक अधिकार	डीपीएसपी
	परिभाषा	संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार एक व्यक्ति और अधिकारों के अन्य बंडल को स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।	देश के लिए कानून बनाते समय सरकार के लिए सिद्धांत और दिशा-निर्देश।
2.	संवैधानिक प्रावधान	संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) के तहत एफआर की गारंटी दी गई है।	डीपीएसपी संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) के तहत निहित है।
3.	प्रकृति	एफआर प्रकृति में नकारात्मक (नेगेटिव) हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्रवाई करने से रोकते हैं।	डीपीएसपी प्रकृति में सकारात्मक (पोसिटिव) हैं क्योंकि उन्हें राज्य से कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।
4.	न्यायसंगतता (जस्टिसएबिलिटी)	वे न्याययोग्य हैं। उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।	वे गैर-न्यायसंगत हैं जिसका अर्थ है कि उल्लंघन के मामले में, वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं।
5.	उद्देश्य	उनका लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है।	उनका लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
6.	प्रतिबंध (सैंक्शंस)	उनके पास कानूनी प्रतिबंध हैं।	उनके पास राजनीतिक और नैतिक प्रतिबंध हैं।
7.	दायरा	चूंकि वे किसी व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं; उन्हें व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी माना जाता है।	चूँकि वे पूरे समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं; उन्हें सांप्रदायिक और समाजवादी माना जाता है।]
8.	कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन)	वे स्वचालित रूप से लागू होते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए किसी अलग कानून की आवश्यकता नहीं होती है।	वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है।
9.	न्यायपालिका की भूमिका	यदि कोई कानून किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अदालतें उस कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने के लिए बाध्य हैं।	यदि कोई कानून किसी निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो अदालतें उस कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं कर सकतीं। हालाँकि, वे किसी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार रख सकते हैं कि इसे एक निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था।
10.	अभिग्रहण	एक विशेषता के रूप में एफआर को अमेरिकी संविधान से उधार लिया गया था।	एक सुविधा के रूप में डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया था।
11.	उदाहरण	जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।	ग्राम पंचायतों का संगठन, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना आदि।

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय

चंपाकम दुरईराजन मामला

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपाकम (1951) एक ऐतिहासिक मामला है जो भारत में आरक्षण से संबंधित है। इस मामले में फैसले ने संसद को पहली बार भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले ने हमारे समाज के हाशिए के वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार आदि में आरक्षण शुरू करने की चर्चा शुरू की। इस मामले ने यह भी प्रदर्शित किया कि जबकि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों संविधान के अभिन्न अंग हैं, प्रावधानों की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (हॉर्मोनियस इंटरप्रिटेशन) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रयास व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। 

तथ्यों

1927 में, मद्रास प्रांत ने एक सरकारी आदेश ‘सांप्रदायिक जीओ’ जारी किया, जिसने विभिन्न जातियों के लिए राज्य के चार मेडिकल कॉलेजों में सीटें आरक्षित कीं। उन चार कॉलेजों में छात्रों के लिए कुल 330 सीटें उपलब्ध थीं। सीटों का वितरण इस तरह था कि छह सीटें गैर-ब्राह्मण हिंदुओं के लिए, दो पिछड़े हिंदुओं के लिए, दो ब्राह्मणों के लिए, दो हरिजनों के लिए, एक एंग्लो-इंडियन ईसाइयों के लिए और एक सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। 

1950 में, एक ब्राह्मण महिला चंपाकम दोराईराजन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 15 (1) और 29 (2) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 15 (1) में कहा गया है कि ‘राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा’। अनुच्छेद 29 (2) में कहा गया है कि ‘किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाएगा।’

समस्या

क्या 1927 का सांप्रदायिक सरकारी आदेश जो जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों (एजुकेशनल इंस्टीटूशन्स) में प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 29 (2) के तहत नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। 

निर्णय

मद्रास के तत्कालीन महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) के. कुट्टीकृष्णा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 46 राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, जो देश में सुशासन के लिए मौलिक हैं। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सांप्रदायिक जीओ जाति, धर्म और नस्ल पर आधारित है, जो प्रकृति में भेदभावपूर्ण है और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करना संविधान के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि डीपीएसपी अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं। भाग IV को संविधान के भाग III की सहायक के रूप में चलाना होगा। किसी भी संघर्ष के मामले में, मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर हावी होंगे। 

गोलकनाथ मामला

ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, नवगठित संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। 1950 और 1960 के दशक में, भारत के कई राज्यों ने बड़े जमींदारों से छोटे भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि के पुनर्वितरण (रेडिस्ट्रीब्यूशन) के लिए भूमि सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया। इन भूमि सुधारों ने अक्सर एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली अधिकतम भूमि पर एक सीमा रखी। आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) भारत के कानूनी और संवैधानिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल से संबंधित था कि क्या संसद के पास भारत के संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत एफआर में संशोधन करने की शक्ति है। 

तथ्यों

वॉन हेनरी और विलियम गोलकनाथ के पास जालंधर, पंजाब में पांच सौ एकड़ जमीन थी। पंजाब सरकार ने पंजाब सुरक्षा और भूमि कार्यकाल अधिनियम (पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट), 1953 (इसके बाद पीएसएलटीए, 1953 के रूप में संदर्भित) पारित किया। अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति केवल 30 मानक एकड़ (या 60 साधारण एकड़) भूमि का मालिक हो सकता है। नतीजतन, गोलकनाथ भाइयों को उनके स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि को छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने पीएसएलटीए, 1953 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (f) का उल्लंघन है और उन्हें संपत्ति रखने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अदालत से 17 वें संवैधानिक संशोधन, 1964 (जिसने पीएसएलटीए, 1953 को नौवीं अनुसूची में रखा) कोअसंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करने का आग्रह किया। मूल रूप से, 17 वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 31 A में संशोधन किया और रैयतवाड़ी और कृषि भूमि को शामिल करने के लिए ‘संपत्ति’ की परिभाषा का विस्तार किया। इसके अलावा, मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 और पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 को सम्मिलित करके नौवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया था। इस संशोधन ने दोनों अधिनियमों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित होने से बचा लिया कि वे संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13, 14 या 31) के साथ असंगत हैं।

समस्या

क्या संसद के पास भारत के संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अंतिम शक्ति है?

निर्णय

6:5 के अनुपात (रेश्यो) के साथ, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव के अनुसार, 17 वें संशोधन ने भूमि अधिग्रहण करने और किसी भी कानूनी पेशे में संलग्न होने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया। हालांकि, क्योंकि संभावित फैसले (प्रोस्पेक्टिव रूलिंग) का सिद्धांत लागू किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का 17 वें संशोधन या 1953 के पीएसएलटीए की संवैधानिकता पर कोई असर नहीं पड़ा। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इस बात पर जोर दिया कि संसद के पास संविधान के भाग तीन में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के कारण 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन ने संसद को भाग III सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की, जिसे केशवानंद भारती मामले में आगे चुनौती दी गई थी। 

केशवानंद भारती मामला

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे ऐतिहासिक और परिणामी मामलों में से एक है। यह मामला अपने आप में उल्लेखनीय है क्योंकि यह संसदीय प्राधिकरण के दायरे के बीच टकराव को दर्शाता है, अर्थात भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। 

तथ्यों

केशवानंद भारती (इसके बाद याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) एडनीर मठ के एक धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख पुजारी थे, जिसका मुख्य कार्यालय केरल के कासरगोड में था। याचिकाकर्ता के नाम पर संप्रदाय के कुछ भूमि क्षेत्र पंजीकृत थे। भूमि के स्वामित्व को लेकर राज्य सरकार और संप्रदाय के सदस्यों के बीच कुछ असहमतियां चल रही थीं। केरल की राज्य सरकार ने भूमि सुधार संशोधन अधिनियम (लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट), 1969 पेश किया, जो सरकार को संप्रदाय की भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 14 के तहत अपने मौलिक अधिकारों यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(एफ) यानी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; अनुच्छेद 25 यानी धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण।

जैसे ही अदालत ने याचिका पर विचार किया, केरल सरकार ने भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया। आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले के बाद, सरकार ने कई संशोधन किए, जैसे 

• 24 वें संवैधानिक संशोधन (1971) ने संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति दी।
• 25 वें संवैधानिक संशोधन (1972) ने निर्दिष्ट किया कि राज्य सरकार संपत्ति के मालिक को समान रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है यदि उसकी निजी संपत्ति सरकार द्वारा ली जाती है, और 
• 29 वां संवैधानिक संशोधन (1972) – केरल भूमि सुधार अधिनियम (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) को 9 वीं अनुसूची में डाला गया, जिसने केरल भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित मामलों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर लाया, 

24वें, 25वें और 29वें संशोधन के साथ ‘अधिनियम’ के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई थी। 

समस्या

1. 24वां संशोधन संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं।
2. 25वां संशोधन संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं।
3. संसद संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं।

निर्णय

इस निर्णायक प्रश्न का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 7:6 के बहुमत से दिया था। माननीय न्यायालय ने कहा कि संसद वास्तव में संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि संशोधन संविधान के ‘मूल ढांचे’ को नहीं बदलेगा। अदालत ने 24 वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। दूसरे मुद्दे के बारे में, अदालत ने 25 वें संशोधन के दूसरे भाग को अधिकार से परे (कानूनी शक्ति / प्राधिकरण के दायरे से परे) पाया। यह माना गया था कि संविधान में संशोधन करते समय संसद द्वारा ‘बुनियादी संरचना’ के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

मिनर्वा मिल्स मामला

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने संविधान के ‘मौलिक ढांचे’ की रक्षा की, जिसे संसद द्वारा संशोधित किया गया था। यह मामला उस संतुलन पर भी प्रकाश डालता है जिसे संसदीय प्राधिकरण और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के बीच बनाए रखा जाना है। 

तथ्यों

आम जनता के हितों को पूरा करने के लिए, संसद एक योजना के साथ आई जिसमें उन कंपनियों / उद्यमों की खराब परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण शामिल था जो सार्वजनिक महत्व के हैं। नतीजतन, संसद ने उद्यमों को सुरक्षित करने के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 पारित किया। 

मिनर्वा मिल्स कर्नाटक की एक कपड़ा कंपनी थी जो रेशम के कपड़े बनाती थी। सरकार की राय थी कि मिनर्वा मिल्स एक बीमार कंपनी है (एक ऐसी कंपनी जिसे किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पूरे शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है) और इसके मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के तहत एक समिति का गठन किया और कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को अधिकृत किया। 

39वें संविधान संशोधन, 1975 के माध्यम से राष्ट्रीयकरण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर था। इसके बाद, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के मामले के बाद, ऊपरी हाथ और अंतिम शक्ति हासिल करने के लिए, संसद ने 42 वां संशोधन पारित किया, जिसने अनुच्छेद 31 C में संशोधन किया। सके अतिरिक्त, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 55, जिसमें कहा गया है कि “संविधान में कोई भी संशोधन (भाग III के प्रावधानों सहित) इस अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, चाहे धारा 55 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में।” संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976] को किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाया जाएगा” संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 31 C में उक्त संशोधन में कहा गया है कि डीपीएसपी को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है और अदालत द्वारा इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।  केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, संसद ने अनुच्छेद 368 में दो खंड जोड़कर एक संशोधन किया, जिसमें घोषित किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संशोधन (भाग III सहित), चाहे धारा 55 के अधिनियमन से पहले या बाद में किया गया हो। संशोधन अधिनियम, 1976 पर किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा, और संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी।

इयाचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों, संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 और 55, मिनर्वा मिल्स के राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार के आदेश और एफआर पर डीपीएसपी को दी गई प्राथमिकता को चुनौती दी। 

समस्या

1. अनुच्छेद 31C और 368 में संशोधन संवैधानिक हैं या नहीं।
2. क्या डीपीएसपी को एफआर पर प्राथमिकता दी जा सकती है या नहीं।

निर्णय 

माननीय न्यायालय ने 41 के अनुपात के साथ अपना निर्णय लिया। अदालत ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक ठहराया गया क्योंकि उन्होंने बुनियादी ढांचे को बाधित किया और अदालत को न्यायिक समीक्षा की शक्ति से भी रोक दिया, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। 

अनुच्छेद 31C के संबंध में, अदालत ने कहा कि भाग 3 पर भाग 4 को प्राथमिकता देने से मूल संरचना नष्ट हो जाएगी। समानता का अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बहुत ही बुनियादी और मौलिक अधिकार भेद्यता के अधीन हैं, जो बहुत समस्याग्रस्त है। अदालत ने स्वर्ण त्रिभुज, यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 के महत्व पर भी भरोसा किया। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 31 C ने इस त्रिकोण के दो पक्षों को लूट लिया। 

संघर्ष के मामले में, कौन सा प्रबल होगा

एफआर की न्यायसंगत प्रकृति और डीपीएसपी की गैर-न्यायसंगत प्रकृति ने संविधान की स्थापना के बाद से दोनों के बीच संघर्ष पैदा किया है। मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपाकम (1951) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक, एफआर और डीपीएसपी के बीच लगातार संघर्ष था कि उनमें से कौन दूसरे पर हावी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में इस सवाल का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया कि एफआर और डीपीएसपी के बीच संघर्ष के मामलों में, एफआर प्रबल होंगे। यह माना गया कि डीपीएसपी को एफआर का अनुपालन करना होगा और उनके लिए सहायक कंपनियां चलानी होंगी। 

इसके अलावा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980), में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार “अपने आप में एक अंत नहीं हैं, बल्कि अंत का साधन हैं। अंतिम लक्ष्य का उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है। यह भी माना गया कि एफआर और डीपीएसपी एक साथ “सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के मूल का गठन करते हैं और वे, एक साथ, संविधान की अंतरात्मा हैं”। भारत का संविधान एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है। वे एक रथ के दो पहियों के समान हैं जो एक सुचारू यात्रा के लिए एक साथ जाएंगे। एक को दूसरे पर श्रेष्ठता देने से संविधान का उद्देश्य बाधित होगा। दोनों के बीच संतुलन हमारे संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य तत्व है। 

केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस (1975) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी और एफआर को एक-दूसरे के साथ सद्भाव में माना जाना चाहिए और दोनों के बीच किसी भी स्पष्ट असंगति को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। 

गुजरात मजदूर सभा बनाम गुजरात राज्य (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि संविधान एक चार्टर है जो सत्ता के हस्तांतरण को गंभीर बनाता है। हालांकि, स्वराज्य की संवैधानिक दृष्टि राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण से परे है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की एक सुसंगत दृष्टि प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय पर विचार करता है। ग्रानविले ऑस्टिन ने भारत के संविधान पर अपने मौलिक कार्य में एफआर और डीपीएसपी को “संविधान की अंतरात्मा” के रूप में वर्णित किया है जो भारत में सामाजिक क्रांति की खोज को ताकत देकर भारत के भविष्य, वर्तमान और अतीत को जोड़ता है। 

निष्कर्ष और आगे का रास्ता 

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक कल्याण के बीच तनाव के कारण मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए, उनके बीच संतुलन खोजना आवश्यक है। जब एफआर और डीपीएसपी के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो अदालतों को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। सरकार को इस तरह से नीतियां बनानी चाहिए कि एफआर और डीपीएसपी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और संघर्ष को कम से कम किया जा सके। 

वर्षों से, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को दोहराया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत साथ-साथ चलने चाहिए और दोनों को सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों से समझौता किए बिना डीपीएसपी में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) के मामले में एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन के महत्व को फिर से परिभाषित किया है। माननीय न्यायालय ने कहा कि क्यूंकि डीपीएसपी राज्य पर नकारात्मक और सकारात्मक दायित्व हैं, इसलिए संविधान सभा ने सरकार पर नागरिकों की स्वतंत्रता और लोगों के कल्याण के बीच एक बीच का रास्ता अपनाने का कर्तव्य लगाया है। एफआर और डीपीएसपी को जनता की भलाई के प्रति झुकाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस संतुलन को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। 

संदर्भ

• https://www.constitutionofindia.net/constitution-assembly-debates/ 

• https://legislative.gov.in/constitution-of-india/

• Lexis Nexis’s Indian Constitutional Law by M P Jain

• Indian Polity by M. Laxmikanth 

• https://indiankanoon.org/