प्रथागत नियमों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति, स्रोत

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यह लेख Tanya Agarwal द्वारा लिखा गया है जो एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली (जीजीएसआईपीयू) में बीए एलएलबी (ऑनर्स) की तृतीय वर्ष की छात्रा है। निम्नलिखित लेख अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति और स्रोतों की व्याख्या करता है उन स्थानों के माध्यम से जहां से यह राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसके अनुप्रयोग के साथ विकसित हुआ है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रकृति में व्यापक है और इसके कारण यह विभिन्न स्रोतों का एक समामेलन है, कानूनों की कोई एकल प्रणाली मौजूद नहीं है जो कानून की व्याख्या और विस्तार कर सके लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी मौजूद है और इसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

ऐसे ‘स्रोत’ उपलब्ध हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम निकाले और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। लॉरेंस के अनुसार, यदि हम कानून के उस स्रोत को लेते हैं जिसमें उसे बाध्यकारी बल देने के लिए आवश्यक सभी अधिकार हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में कानून का एक स्रोत है और वह है राष्ट्रों की सहमति। यह सहमति या तो मौन (प्रथागत) या व्यक्त (संधि) हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के पारंपरिक स्रोत बनाने वाले प्रमुख स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियाँ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें नीचे समझाया गया है।

प्राथमिक स्रोत

अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोत औपचारिक प्रकृति के माने जाते हैं। वे आधिकारिक निकायों से आते हैं जिनमें संधियाँ, प्रथाओं और कानून के सिद्धांत शामिल हैं। आईसीजे क़ानून के अनुच्छेद 38(1)(a-c) को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के औपचारिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों का एक आधिकारिक बयान माना जाता है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क़ानून के अनुच्छेद 38 को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी स्रोतों की एक सुविधाजनक सूची के रूप में माना गया है।

आईसीजे क़ानून का अनुच्छेद 38:

आईसीजे के अनुच्छेद 38(1)(a-c) को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के क़ानून के उसी प्रावधान द्वारा अपनाया गया था जो 1920 में लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान (आस्पिसेज)/समर्थन के तहत संचालित होता था। लेख अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोतों को संदर्भित करता है जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में प्रथा

कानून का मूल एवं प्राचीनतम स्रोत प्रथा के नाम से जाना जाता है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों में एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया शामिल थी जिसे पूरे समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। प्रथागत नियमों की उपस्थिति का अनुमान राज्य के अभ्यास और व्यवहार से लगाया जा सकता है क्योंकि यह कानून का लिखित स्रोत नहीं है। कहा जाता है कि प्रथागत कानून के नियम में दो तत्व होते हैं:

  • सबसे पहले, व्यापक और सुसंगत राज्य अभ्यास होना चाहिए।
  • दूसरे, “ओपिनियो ज्यूरिस” होना चाहिए, एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है ऐसे कानून के अस्तित्व में विश्वास करना कानूनी दायित्व है।

प्रथागत कानून की विशेषताएं

एकरूप और सामान्य

प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाध्यकारी नियमों को जन्म देने के लिए राज्य अभ्यास, यह अभ्यास समान, सुसंगत और सामान्य होना चाहिए और इस विश्वास के साथ जोड़ा जाना चाहिए कि अभ्यास आदतन के बजाय अनिवार्य है। एसाइलम मामले में, अदालत ने घोषणा की कि एक प्रथागत नियम का पूरे इतिहास में लगातार और समान रूप से उपयोग किया जाना चाहिए जिसे राज्य अभ्यास के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

अवधि

किसी आचरण विशेष का निरंतर एवं नियमित प्रयोग प्रथागत कानून का नियम माना जाता है। उत्तरी सागर महाद्वीपीय शेल्फ मामलों में, आईसीजे ने कहा कि समय की कोई सटीक अवधि नहीं है जिसके दौरान अभ्यास मौजूद होना चाहिए। बात बस इतनी है कि इसका लंबे समय तक पालन किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि प्रथा की अन्य आवश्यकताएं संतोषजनक हैं।

कानून की एक राय

प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा प्राप्त करने के लिए विचाराधीन नियम को राज्य द्वारा कानून में बाध्यकारी माना जाना चाहिए यानी राज्यों को इस प्रथा का पालन करने के लिए खुद को कानूनी दायित्व के तहत मानना ​​चाहिए। लोटस मामले में, ओपिनियो ज्यूरिस को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक आवश्यक तत्व के रूप में देखा गया था और उत्तरी सागर महाद्वीपीय शेल्फ मामलों में भी इसकी पुष्टि की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में सम्मेलन

संधियाँ और सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। ये सम्मेलन बहुपक्षीय या द्विपक्षीय हो सकते हैं। बहुपक्षीय सम्मेलन उन संधियों से संबंधित हैं जो कानून के सार्वभौमिक या सामान्य अनुप्रयोग को तैयार करते हैं। दूसरी ओर, द्विपक्षीय सम्मेलन वे होते हैं जो विशेष रूप से दो राज्यों द्वारा इन राज्यों से संबंधित किसी विशेष मामले से निपटने के लिए बनाए जाते हैं।

संधि के कानून पर वियना सम्मेलन 1969, संधियों के अनुबंध के लिए संहिताबद्ध कानून, परिभाषा देता है की “एक संधि एक समझौता है जिसके तहत दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होते है और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं या स्थापित करना चाहते हैं।” संधियाँ राज्यों के लिए अधिकारों और दायित्वों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, वे कानून के मौजूदा पारंपरिक स्रोत को संहिताबद्ध करती हैं।

वे स्वैच्छिक हैं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, हालांकि, इसके कुछ अपवाद हैं, यानी यदि कोई नियम जस कॉजेंस मानदंड का हिस्सा बनता है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांतों का हिस्सा हैं और प्रत्येक राज्य का एक अनिवार्य कर्तव्य है अपने सर्वव्यापी दायित्वों के कारण इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। (पूरे विश्व का ऋणी)

अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामान्य सिद्धांत

अधिकांश आधुनिक न्यायविद कानून के सामान्य सिद्धांतों को सभी राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के लिए सामान्य मानते हैं, जहां तक ​​वे राज्यों के संबंधों पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में नगरपालिका प्रणाली की तुलना में कम निर्णय लिए गए मामले हैं और नई स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए नियम प्रदान करने के लिए कानून बनाने की कोई विधि नहीं है। इसी कारण से ‘सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांतों’ का प्रावधान कानून के स्रोत के रूप में अनुच्छेद 38 में डाला गया था।

सामान्य सिद्धांतों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

  • रेस ज्यूडिकाटा का नियम, जिसे नरसंहार (जेनोसाइड) सम्मेलन बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम सर्बिया और मोंटेनेग्रो के मामले में अदालत द्वारा पुष्टि की गई है,
  • पैक्टा संट सर्वंडा के नियम को लागू करना,
  • गलती से हुई क्षति की भरपाई की जानी चाहिए, 
  • किसी स्पष्ट और वर्तमान खतरे के विरुद्ध अपने व्यक्ति, परिवार या समुदाय पर हमले के विरुद्ध व्यक्ति के लिए आत्मरक्षा का अधिकार,
  • अपने स्वयं के कारण के लिए कोई भी न्यायाधीश नहीं हो सकता है और न्यायाधीश को दोनों पक्षों को सुनना होगा।

द्वितीयक स्रोत (अंतर्राष्ट्रीय कानून का साक्ष्य)

अनुच्छेद 38(1)(d) अंतर्राष्ट्रीय कानून के भौतिक स्रोत का हिस्सा है जिसे द्वितीयक स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि न्यायिक निर्णय और विभिन्न राष्ट्रों के सबसे उच्च योग्य प्रचारकों (पब्लिसिस्ट) की शिक्षाएँ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं, हालाँकि वे बाध्यकारी नहीं हैं बल्कि प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। 

न्यायिक निर्णय

इसके तहत, अदालत को अदालत के पिछले निर्णयों को लागू करने का अधिकार है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के साक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि, यह क़ानून के अनुच्छेद 59 के तहत बताए गए अपवाद के अधीन है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय का पिछला निर्णय केवल न्यायालय का मार्गदर्शन कर सकता है, वह न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है।

यह लेख न्यायालय को एक नियम प्रदान करता है कि इसे उदाहरणों से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले को कानूनी स्थिति के आधिकारिक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने के लिए न्यायालय द्वारा अपने पिछले निर्णय के न्यायिक और सलाहकारी राय का सहारा लिया जा सकता है।

आईसीजे अपनी सलाहकारी राय, निर्णयों और न्यायाधीश के शासन के माध्यम से कानून बनाने की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक में निकारागुआ बनाम यूएसए का मामला है जिसमे अदालत द्वारा निर्धारित बल के उपयोग या धमकी के खिलाफ निषेध का सिद्धांत शामिल है जिसे अब प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक हिस्सा माना जाता है। 

अदालत के न्यायिक निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पंचाट (आर्बिट्रेशन अवार्ड) और राष्ट्रीय अदालतों के फैसले भी शामिल होते हैं। एक प्रमुख उदाहरण अलबामा दावा मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें विवादो को सुलझाने में न्यायिक और मध्यस्थता तरीकों का बढ़ता उपयोग किया गया था।

मध्यस्थ पंचाटों के प्रभाव का एक और उदाहरण पालमास द्वीप का मामला है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सर्वसम्मत, या लगभग सर्वसम्मत, निर्णय कानून के प्रगतिशील विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मौजूदा मुद्दे की व्याख्या के लिए एक एकल दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के दौरान विवाद से बचने में मदद करता है।

न्यायिक लेख और शिक्षाएँ

इस स्रोत के अन्य प्रमुख भागों में जेंटिली, ग्रोटियस और वेटेल जिन्हें 16वीं से 18वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सर्वोच्च प्राधिकारी माना जाता था जैसे उच्च योग्य लेखकों की शिक्षाएँ भी शामिल हैं।

पाठ्यपुस्तकों का उपयोग वास्तविक नियमों के स्रोत के बजाय किसी विशेष बिंदु पर कानून क्या है, इसकी खोज करने की एक विधि के रूप में किया जाता है, और यहां तक ​​कि सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के लेखन भी कानून नहीं बना सकते हैं। इन्हें कानून का एक साक्ष्य स्रोत माना जाता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की व्याख्या और समझ प्रदान करते हैं। ये एक आवश्यक मूल्य रखते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के उन अस्पष्ट क्षेत्रों को भरने का काम करते हैं जहां संधियाँ या प्रथा मौजूद नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत

अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों के एक सेट पर आधारित नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 38 संपूर्ण नहीं है। ऐसे कई अन्य कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के उपयोग को विकसित करते हैं जिनमें सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की घोषणाएं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई सिफारिशें, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और समानता आदि शामिल हैं।

दुनिया लगातार विकसित हो रही है और समस्याएं अधिक जटिल होती जा रही हैं, महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव और घोषणाएं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अपनाई गई दिशा पर अपरिहार्य (इनएविटेबल) प्रभाव डालती हैं। जिस तरह से राज्य महासभा में मतदान करते हैं और ऐसे अवसरों पर दिए गए स्पष्टीकरण राज्य के अभ्यास और कानून के बारे में राज्य की समझ का प्रमाण बनते हैं।

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम निकारागुआ के मामले में, महासभा ने अदालत से इस प्रश्न पर एक सलाहकारी राय मांगी थी: “क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग की अनुमति है?” संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज़ के साथ-साथ सुरक्षा परिषदों की महासभा के मामलों की समीक्षा के बाद अदालत इस प्रस्ताव पर पहुंची कि परमाणु हथियारों का खतरा या उपयोग आम तौर पर सशस्त्र विवादो और विशेष रूप से मानवीय कानून के सिद्धांत और नियम पर लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के विपरीत होगा। 

समानता की अवधारणा का उल्लेख कई मामलों में किया गया है। 1968 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण मध्यस्था में, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने सहमति व्यक्त की कि समानता अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है और तदनुसार, पक्ष अपने मामलों की प्रस्तुति में ऐसे सिद्धांतों पर भरोसा कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों के सटीक प्रतिबिंब माने जाने वाले अंतर के लिए एक सच्ची प्रशंसा प्रदान की है और इसकी गतिविधियों ने सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों और महासभा के 191 सदस्यों द्वारा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग द्वारा संहिताबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के तेजी से विकास के लिए अधिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं।

राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानूनी प्रणाली को दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों की एक प्रणाली है ताकि वे वैश्विक स्तर पर उनका प्रयोग कर सकें। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं जो प्रथागत कानून के तहत ऐसे अधिकारों के कब्जे के अधीन हैं और इसलिए यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें कोई भी दावा लाने का विशेषाधिकार भी है।

इन निकायों के व्यक्तित्व का निर्धारण मुख्य रूप से विशिष्ट अधिकारों और कर्तव्यों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के साथ, इन निकायों के बीच अंतर-संबंध और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार दावों को लागू करने की उनकी क्षमता को निर्धारित करना आवश्यक है। इन निकायों में राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन, गैर-सरकारी संगठन और व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

राज्य

राज्यों के पास पूर्ण सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व है। वे सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक हैं क्योंकि वे सभ्यता की सामाजिक गतिविधियों के संग्रह के लिए प्राथमिक केंद्र बनाते हैं।

मान्यता का सिद्धांत – राज्य का निर्माण

राज्य की मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है जिसमें एक नए राज्य या मौजूदा राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य होने की औपचारिक स्वीकृति दी जाती है। राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर मोंटेवीडियो सम्मेलन, 1933 के अनुच्छेद 1 और ओपेनहेम के अनुसार, किसी राज्य की इकाई तब बनाई जा सकती है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों:

  1. परिभाषित क्षेत्र
  2. जनसंख्या
  3. सरकार
  4. दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता

हालाँकि, अब तक ऐसा कोई निर्धारित पैटर्न मान्यता प्राप्त नहीं है जो उपरोक्त मानदंडों के अनुसार राज्य की मान्यता के लिए एक विशेष आधार बनाता हो। ऐसे प्रावधान न तो संपूर्ण हैं और न ही अपरिवर्तनीय हैं। किसी राज्य की मान्यता अधिकारों, कर्तव्यों और प्रतिरक्षा के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है जिसमें किसी अन्य राज्य के साथ विदेशी संबंध में प्रवेश करने का अधिकार, एक संधि का हिस्सा बनना, उत्तराधिकार से गुजरने का अधिकार और संयुक्त राज्य का सदस्य बनने का अधिकार शामिल है। मान्यता पर दो सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित हैं:

घोषणात्मक सिद्धांत

यह सिद्धांत फिशर और ब्रियर्ली जैसे प्रख्यात न्यायविदों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इस सिद्धांत के तहत एक नए राज्य की स्वतंत्रता अन्य राज्यों द्वारा इसकी स्वीकृति को ध्यान में नहीं रखती है। यह सिद्धांत मोंटेवीडियो सम्मेलन के अनुच्छेद 3 में दिया गया है जहां यह माना जाता है कि एक नए राज्य का अस्तित्व मौजूदा राज्य की सहमति पर निर्भर नहीं करता है।

अविच्छिन्न (कंजिक्यूटिव) सिद्धांत

ओपेनहेम ने इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय इकाई मानने के लिए, उसे अन्य संप्रभु राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है ताकि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का आनंद ले सके। यह सिद्धांत किसी राज्य की गैर-अस्तित्व का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि यह एक राज्य को अपने विशेष अधिकारों का आनंद लेने के लिए अन्य राज्यों द्वारा स्वीकृति पर जोर देता है।

राज्यों की मान्यता

राज्यों की मान्यता के दो तरीके हैं जो इस प्रकार हैं:

वास्तविक मान्यता कानूनी मान्यता
यह राज्य के दर्जे की अनंतिम और तथ्यात्मक मान्यता है। यह मौजूदा राज्यों द्वारा राज्य के दर्जे की कानूनी मान्यता है
यह राज्य की कानूनी मान्यता से पहले प्राथमिक कदम है। इसे वास्तविक मान्यता के साथ या उसके बिना भी प्रदान किया जा सकता है।
यह प्रकृति में प्रतिसंहरणीय (रिवोकेबल), सशर्त या गैर-सशर्त है। यह प्रकृति में गैर-प्रतिसंहरणीय और गैर-सशर्त है।
ये राज्य के उत्तराधिकार से नहीं गुजर सकते और इसलिए उन्हें पूर्ण राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है। ये राज्य के उत्तराधिकार से गुजर सकते हैं और इसलिए पूर्ण राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं।
इसकी मान्यता राज्यत्व की आवश्यक शर्तें पूरी होने पर दी जाती है। इसकी मान्यता तब मिलती है जब राज्य पर्याप्त नियंत्रण और स्थायित्व के साथ-साथ राज्यों की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है

जब किसी राज्य को मान्यता दी जाती है, तो उसे दो तरीकों से घोषित किया जा सकता है:

व्यक्त मान्यता

व्यक्त मान्यता एक मौजूदा राज्य द्वारा नवगठित राज्य की उपस्थिति को मान्यता देने वाली आधिकारिक अधिसूचना या घोषणा के माध्यम से की जाती है। यह श्रेणी आम तौर पर मान्यता के कानूनी रूप को मान्यता देती है जब तक कि मान्यता प्राप्त राज्य द्वारा इसे किसी अन्य फॉर्म के तहत विचार करने के लिए घोषणा में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है।

निहित मान्यता

किसी मौजूदा कार्य की अंतर्निहित रूप से की गई कार्रवाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में एक नए कार्य की स्वीकृति का संकेत देती है, उसे निहित मान्यता का एक रूप माना जाता है। उदाहरण के लिए भाषण, घोषणा आदि के लिए कई निहित कार्रवाइयां हो सकती हैं। यह मामला-दर-मामला आधार पर निर्भर करता है।

सरकार की मान्यता

किसी सरकार की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंड किसी राज्य की मान्यता के मानदंड से भिन्न होते हैं। नवगठित सरकार के मामले में, उसकी वैध मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की संवैधानिकता की जाँच करना आवश्यक है। जब कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नई सरकार की संरचना की जांच करना आवश्यक हो जाता है।

नवगठित सरकार को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की जाँच की जानी चाहिए:

  1. अपनी जनसंख्या पर सरकार का पर्याप्त नियंत्रण एवं शक्ति होना।
  2. नई सरकार की अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता।

ऐसे कई सिद्धांत हैं जिन्हें सरकार को मान्यता देने के लिए स्वीकार किया गया है लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख वैधता का तथाकथित सिद्धांत है, इसका उपयोग शुरुआत में मध्य अमेरिका के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे इस सिद्धांत में गिरावट आई।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार मान्यता अभ्यास

संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक मान्यता प्राप्त राज्य ही मुकदमा कर सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता की प्रथा पर कई कानूनी मिसालें हैं, उदाहरण के लिए सलीमॉफ मामले में प्रमाण पत्र की शर्तों ने अदालत को सोवियत सरकार को मान्यता प्राप्त मानने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर, सरकार, मारेट के मामले में सोवियत गणराज्य एस्टोनिया पर कार्यकारी के बयान का स्वर निश्चित रूप से उसके आदेशों की मान्यता या प्रवर्तन की किसी भी धारणा के प्रति प्रतिकूल था।

1977 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि सरकार में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उन्हें राजनयिक संबंधों की आवश्यकता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और यदि प्रशासन अन्य सरकारों को शामिल करने और व्यापार करने के लिए तैयार है।

इसलिए, अमेरिका सरकार को मान्यता देने के लिए राजनयिक संबंध शुरू करना पसंद करता है। यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आम तौर पर मान्यता में आगे बढ़ने से बचता है, नई सरकार को वैधता प्रदान करने का निर्णय लेने से पहले घरेलू राजनीति शुरू होने या अमेरिकी राज्यों के संगठन जैसे क्षेत्रीय निकायों द्वारा संकट को हल करने की प्रतीक्षा करता है। उदाहरण के लिए, होंडुरास के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ज़ेलया के निष्कासन को अवैध मानने में अन्य लैटिन अमेरिकी देशों का अनुसरण किया।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओ)

अर्थ एवं प्रकृति

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विभिन्न आवाजों और विचारों का एक समामेलन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती आवश्यकता के साथ और इस समुदाय में शांति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन उभरे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आधारित संप्रभु राज्यों के सहयोग के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें प्रतिभागियों की अपेक्षाकृत स्थिर श्रृंखला शामिल है, जिसकी मूलभूत विशेषता सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाली निश्चित क्षमताओं और शक्तियों वाले स्थायी संस्थाओं का अस्तित्व है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्णन करने वाले आवश्यक तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता
  2. संस्था का व्यक्तिगत व्यक्तित्व
  3. स्थायी संस्था अपना कार्य करते हैं

अंतर्राष्ट्रीय संगठन आमतौर पर राज्यों के बीच या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, हालांकि, इस पर कोई समान नियम नहीं है, राज्य कभी-कभी किसी संधि के आधार पर कानूनी इकाई बनाते हैं, हालांकि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय जैसी संधि के सिद्धांतों को लागू करने और बनाए रखने के लिए होते हैं लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं माना जाता है।

एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक संधि के गठन से या किसी मौजूदा संगठन के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करके अस्तित्व में आ सकता है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। 

अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ऐतिहासिक विकास

आईओ के विकास का पता विश्व सरकार की मनोवैज्ञानिक धारणा स्थापित करने की आवश्यकता से लगाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी में ही प्रमुख आईओ का उदय हुआ था, इससे पहले छोटी परिषदें थीं जैसे हैन्सियाटिक लीग या स्विस परिसंघ और नीदरलैंड के संयुक्त प्रांत आदि।

द्विपक्षीय आवश्यकताओं को स्थापित करने वाले दूतावास दो से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, एक रास्ता खोजने की आवश्यकता थी ताकि सभी राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जा सके इसलिए कई राज्यों के सभी प्रतिनिधियों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे 1648 में वेस्टफेलिया की शांति के प्रमुख प्रवर्तक आईओ के रूप में जाना गया, जिसने मध्य यूरोप के तीस साल के धार्मिक विवाद को समाप्त कर दिया और औपचारिक रूप से यूरोपीय राजनीति की आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य व्यवस्था की स्थापना की।

प्रथम विश्व युद्ध तक, प्रमुख मुद्दों को सम्मेलनों के माध्यम से खोजा जाता था, उदाहरण के लिए, 1815 में वियना की कांग्रेस ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को विनियमित करने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया।

इन सम्मेलनों की तदर्थ (एड हॉक) प्रकृति में कई विसंगतियों के कारण, क्योंकि वे प्रकृति में केवल राज्य-विशिष्ट थे और केवल इच्छुक राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संघों की पहल से ही बुलाए जा सकते थे और 19 वीं शताब्दी के दौरान राइन और डेन्यूब नदियों जैसी संचार की महत्वपूर्ण धमनियों के कुशल कामकाज के लिए अंतर-सरकारी संघ उभरे।

समाज के निरंतर विकास के साथ, यह देखा गया कि आईओ का एक कुशल निकाय स्थापित किया जा सकता है, और राष्ट्र संघ पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसे न केवल उन क्षेत्रों में राज्यों के बीच संगठन संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्हें कुछ लोगों ने कहा है ‘निम्न राजनीति’, जैसे परिवहन और संचार, या अधिक सांसारिक पहलू। हालाँकि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्र की लीग को इसकी अक्षमता के कारण भंग कर दिया गया और 1919 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उभरा है जिन्हें आईसीजे क़ानून के अनुच्छेद 38 में संहिताबद्ध किया गया है जो प्रथाओं, संधियों और सामान्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के औपचारिक स्रोतों के रूप में पहचानता है। हालाँकि, विश्व न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के मार्गदर्शन में सलाहकार राय के रूप में भी कार्य करते हैं।

विभिन्न दार्शनिकों और न्यायवादी सिद्धांतकारों ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून के दर्शन को भी प्रबुद्ध किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न माध्यमों से राज्यों को विश्व समुदाय की एक इकाई के रूप में पहचानने में मदद करता है ताकि उन्हें अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जा सकें। राष्ट्र-राज्यों के बीच शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग बढ़ाने और विभिन्न स्रोतों से उभरे अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

संदर्भ

  • Bowett’s International Institutions, pp. 6–9.
  • El Erian, ‘Legal Organization’, p. 58.
  • 145 F.2d 431 (1944); 12 AD, p. 29. 
  • Sources of International law In the light of Article 38 of the International Court of Justice By Shagufta Oma.
  • Peter Malanczuk & Akehurst’s Modern Introduction to International Law, (London: George Allen & Unwin, 1997); 49.
  • The additional clause relating to recognition by ‘civilised nations’ is regarded today as redundant: see e.g. Pellet, ‘Article 38’, p. 769.
  •  Israr Khan, Article 38 of the Statute of the International Court of Justice: A Complete Reference Point for the Sources of International Law, THE NEW JURIST, 5th April 2019.

 

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