यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा से बीबीए एलएलबी कर रही प्रथम वर्ष की छात्रा Madhuri Pilania और Gautam Badlani, जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के छात्र है, द्वारा लिखा गया है। यह लेख रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति दोबारा वाद दायर कर सकता है या नहीं? किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति दोबारा वाद दायर कर सकता है? इसे ही हल करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत रेस ज्यूडिकाटा के बारे में दिया गया है जिससे संबंधित इस लेख में सवालों का जवाब दिया गया है।
रेस ज्यूडिकाटा का संक्षिप्त इतिहास और उत्पत्ति
रेस ज्यूडिकाटा की अवधारणा अंग्रेजी सामान्य कानून प्रणाली से विकसित हुई है। सामान्य कानून प्रणाली न्यायिक स्थिरता की सर्वोपरि अवधारणा से ली गई है। रेस ज्यूडिकाटा ने पहले सामान्य कानून से सिविल प्रक्रिया संहिता में और फिर भारतीय कानूनी प्रणाली में अपना स्थान बनाया। यदि किसी मामले में कोई भी पक्ष एक ही मुद्दे के फैसले के लिए एक ही अदालत में जाता है, तो वाद रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के तहत प्रभावित होगा। रेस ज्यूडिकाटा प्रशासनिक कानून में भी एक भूमिका निभाता है। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि न्यायपालिका कितनी कुशलता से काम करती है और मामले का निपटारा करती है। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां एक ही या भारत के किसी अन्य न्यायालय में समान पक्षों और समान तथ्यों के साथ एक से अधिक याचिकाएं दायर की जाती हैं। किसी मामले में शामिल पक्ष विपरीत पक्ष की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दोबारा वही वाद दायर कर सकते हैं और दो बार मुआवजा पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे अधिभार (ओवरलोड) और अतिरिक्त मामलों को रोकने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया संहिता में एक प्रमुख भूमिका और महत्व निभाता है।
पहले रेस ज्यूडिकाटा को प्राचीन हिंदू कानून के अनुसार हिंदू वकीलों और मुस्लिम न्यायविदों द्वारा पूर्व न्याय या पूर्व निर्णय कहा जाता था। राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) और यूरोपीय महाद्वीप के देशों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक बार मामले की सुनवाई के बाद दोबारा सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत अमेरिकी संविधान के सातवें संशोधन से उत्पन्न हुआ है। यह सिविल जूरी वाद में निर्णयों की अंतिमता को संबोधित करता है। एक बार जब एक अदालत ने किसी सिविल वाद में फैसला सुना दिया है, तो इसे किसी अन्य अदालत द्वारा बदला नहीं जा सकता है, सिवाय बहुत विशिष्ट शर्तों के।
रेस ज्यूडिकाटा का अर्थ
रेस का अर्थ है “विषय वस्तु” और ज्यूडिकाटा का अर्थ है “निर्णय दिया गया” या निर्णय लिया गया और साथ में इसका अर्थ है “न्याय किया गया मामला”।
सरल शब्दों में, तथ्य का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, एक न्यायालय के समक्ष मुद्दे का निर्णय पहले ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा और उन्हीं पक्षों के बीच किया जा चुका है। इसलिए, अदालत मामले को खारिज कर देगी क्योंकि इसका फैसला किसी अन्य अदालत ने किया है। रेस ज्यूडिकाटा सिविल और आपराधिक दोनों कानूनी प्रणालियों पर लागू होता है। किसी भी ऐसे वाद पर दोबारा वाद नहीं चलाया जा सकता जिस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व वाद में वाद चलाया गया हो।
रेस जुडिकाटा के उदाहरण
- ‘A’ ने ‘B’ पर वाद दायर किया क्योंकि उसने किराया नहीं चुकाया था। ‘B’ ने जमीन पर किराया कम करने का अनुरोध किया क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल पट्टे (लीज) पर उल्लिखित क्षेत्रफल से कम था। न्यायालय ने पाया कि क्षेत्रफल पट्टे में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक है। क्षेत्र अतिरिक्त था और रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
- एक मामले में, ‘A’ ने एक नया वाद दायर किया था जिसमें प्रतिवादियों ने अनुरोध किया था कि अदालत रेस ज्यूडिकाटा की दलील के साथ वाद को खारिज कर दे। उसे रेस ज्यूडिकाटा का दावा लाने से रोक दिया गया क्योंकि उसका पिछला दावा धोखाधड़ी के कारण खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक बचाव को सबूतों से साबित किया जाना चाहिए।
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न्याय और ईमानदारी के निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा देना और कानून के दुरुपयोग को रोकना है। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत तब लागू होता है जब एक वादी समान पक्षों से जुड़े पिछले मामले में निर्णय प्राप्त करने के बाद उसी मामले पर अगला वाद दायर करने का प्रयास करता है। कई न्यायालयों में, यह न केवल पहले मामले में किए गए विशिष्ट दावों पर लागू होता है, बल्कि उन दावों पर भी लागू होता है जो उसी मामले के दौरान किए जा सकते थे।
रेस ज्यूडिकाटा के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ
रेस ज्यूडिकाटा की पूर्व आवश्यकताओं में शामिल हैं:
- कुशल न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा रेस ज्यूडिकाटा,
- अंतिम और बाध्यकारी और
- कोई भी निर्णय जो गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है
- निष्पक्ष सुनवाई
- पहले का फैसला सही या गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रेस ज्यूडिकाटा की प्रकृति और दायरा
रेस ज्युडिकाटा में दावा बहिष्कार (प्रेक्लूजन) और मुद्दा बहिष्कार की दो अवधारणाएँ शामिल हैं। मुद्दे के बहिष्कार को संपार्श्विक विबंधन (कोलेटरल एस्टोपल) के रूप में भी जाना जाता है। सिविल वाद में गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय आने के बाद पक्षकार एक-दूसरे पर दोबारा वाद नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई वादी मामले A में प्रतिवादी के खिलाफ मामला जीतता है या हार जाता है, तो वह संभवतः उन्हीं तथ्यों और घटनाओं के आधार पर मामले B में प्रतिवादी पर दोबारा वाद नहीं कर सकता है। समान तथ्यों और घटनाओं के साथ एक अलग अदालत में भी नहीं। जबकि मुद्दे के बहिष्कार में यह कानून के उन मुद्दों के पुनर्मुकदमेबाजी पर रोक लगाता है जो न्यायाधीश द्वारा पहले के मामले के हिस्से के रूप में पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।
इसका दायरा गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तय किया गया है। इस मामले में अदालत ने नियमों को साक्ष्य के रूप में शामिल किया क्योंकि किसी मुद्दे की दलील पहले से ही एक मामले में चल रही है। इस मामले का निर्णय कठिन था क्योंकि न्यायाधीशों को पूर्व न्याय लागू करना था। यह निर्णय लिया गया कि रेस ज्यूडिकाटा संपूर्ण नहीं है और भले ही मामला सीधे तौर पर धारा के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता हो, इसे सामान्य सिद्धांतों पर रेस ज्यूडिकाटा का मामला माना जाएगा।
औचित्य (रैशनेल)
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत न्याय, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित है और यह विभिन्न सिविल मुकदमों और आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देना है।
आवेदन करने में विफलता
जब कोई अदालत रेस ज्यूडिकाटा को लागू करने में विफल रहती है और एक ही दावे या मुद्दे पर अलग-अलग फैसला सुनाती है और यदि तीसरी अदालत को भी उसी मुद्दे का सामना करना पड़ता है, तो वह “अंतिम समय” नियम लागू करेगी। इससे बाद के फैसले पर असर पड़ता है और दूसरी बार अलग आए नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह स्थिति आमतौर पर वाद के पक्षकारों की जिम्मेदारी है कि वे पहले वाले मामले को न्यायाधीश के ध्यान में लाएँ, और न्यायाधीश को यह तय करना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाए, और क्या इसे पहले स्थान पर मान्यता दी जाए।
कानून में रेस ज्यूडिकाटा
अमेरिकी संविधान में पांचवें संशोधन के तहत दोहरे दंड (डबल जियोपर्डी) का प्रावधान लोगों को मामले का फैसला होने के बाद दूसरे वाद में डालने से बचाता है। इसलिए रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत इस मुद्दे को संबोधित करता है और यह किसी भी पक्ष पर निर्णय हो जाने के बाद उसे दोबारा लागू करने से रोकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को शामिल किया गया है, जिसे “निर्णय की निर्णायकता का नियम” भी कहा जाता है। रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को सत्यध्यान घोषाल बनाम देओर्जिन देबी के मामले में समझाया गया है। अदालत का फैसला न्यायमूर्ति दास गुप्ता द्वारा सुनाया गया था। जमींदारों द्वारा एक अपील की गई थी, जिन्होंने देवराजिन देबी और उनके नाबालिग बेटे किरायेदारों के खिलाफ बेदखली की डिक्री प्राप्त की थी। हालाँकि, डिक्री जारी होने के तुरंत बाद निष्पादन में उन्हें अभी तक कब्ज़ा नहीं मिल सका था। किरायेदार द्वारा कलकत्ता थिका किरायेदारी अधिनियम की धारा 28 के तहत एक आवेदन दिया गया था और आरोप लगाया गया था कि वे थिका किरायेदार थे। इस आवेदन का मकान मालिकों ने यह कहते हुए विरोध किया कि वे अधिनियम के अर्थ के तहत थिका किरायेदार नहीं हैं।
किरायेदार सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में चले गए। अदालत ने मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देने के लिए रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू किया। नतीजा यह निकला कि मूल अदालत, साथ ही ऊपरी अदालत, भविष्य में किसी भी वाद की सुनवाई इस आधार पर कर सकती है कि पिछला फैसला सही था।
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत कहता है –
- कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही कारण से दो बार वाद नहीं किया जाना चाहिए।
- यह राज्य ही है जो यह निर्णय लेता है कि वाद का अंत होना चाहिए।
- रेस ज्यूडिकाटा को सही निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
सीपीसी के तहत रेस ज्यूडिकाटा
सीपीसी की धारा 11 में कहा गया है कि एक बार जब किसी मुद्दे पर अदालत द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया जाता है, तो इसे किसी अन्य वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। न्यायालयों को उन मुकदमों पर विचार करने से रोक दिया गया है जिनमें सीधे और महत्वपूर्ण रूप से संबंधित मामले का अंतिम निर्णय पहले ही किसी अन्य अदालत द्वारा पिछले वाद में किया जा चुका है।
1976 के संशोधन अधिनियम ने धारा 11 के दायरे का विस्तार किया और निष्पादन कार्यवाही को इस अधिनियम के दायरे में लाया। धारा 11 के तहत प्रदान की गई रेस ज्यूडिकाटा की परिभाषा संपूर्ण नहीं है।
रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का औचित्य तीन न्यायिक सिद्धांतों में खोजा जा सकता है:
- निमो डिबेट बिस वेक्सरी प्रो यूना एट ईडेम कॉसा: इस कहावत का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही कार्य के लिए दो बार वाद नहीं चलाया जाएगा। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को निरर्थक मुकदमेबाजी से बचाना है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य सुधार है, न कि अपराधी के खिलाफ कष्टप्रद वाद चलाना।
- रेस ज्यूडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सीपिटूर: न्यायिक प्राधिकारी के निर्णय को उचित रूप से सही मानना चाहिए। यदि रेस ज्यूडिकाटा को निर्णायक मानकर सम्मान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन मुकदमेबाजी होगी, जिससे भ्रम और अराजकता पैदा होगी।
- इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम: राज्य का हित मुकदमेबाजी के अंत में निहित है। यह देश की सार्वजनिक नीति का हिस्सा है कि एक ही विषय पर बार-बार मुकदमों के ढेर से अदालतों पर अत्यधिक बोझ नहीं होना चाहिए।
इन तीन सिद्धांतों का न्यायशास्त्रीय (ज्यूरिस्प्रूडेनशियल) महत्व निर्णय को एक सार्वभौमिक अवधारणा बनाता है।
सीधे और पर्याप्त रूप से मुद्दे में
केवल इसलिए कि कोई मामला पूर्व वाद में चल रहा था, रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह आवश्यक है कि मामला सीधे तौर पर और पर्याप्त रूप से पिछले वाद में हो। इसे एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाना चाहिए था और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए था। स्वीकार या इनकार स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जा सकता है।
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां दो मुकदमों के मुद्दे प्रकृति में समान होते हैं। इस प्रकार, भले ही दो मुकदमों में दावा की गई कार्रवाई, वस्तु और राहत का कारण अलग-अलग हो, जब तक मुद्दे समान हैं तब तक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
किसी वाद में कुछ सहायक मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं जो प्राथमिक मुद्दों के बाद गौण होते हैं। वे मुद्दे जो सारवान (सब्सटेंशियल) और प्रत्यक्ष मुद्दों के सहायक होते हैं, उन्हें संपार्श्विक या आकस्मिक मुद्दों के रूप में जाना जाता है। इन संपार्श्विक या आकस्मिक मुद्दों के संबंध में रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है।
गुण-दोष के आधार पर निर्णय
किसी अदालत का निर्णय तभी रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य करेगा जब वह मामले के गुण-दोष के आधार पर दिया गया हो। इस प्रकार, यदि कोई वाद अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया जाता है या यदि अदालत द्वारा समझौता डिक्री पारित की जाती है, तो ऐसी बर्खास्तगी या वाद रेस ज्यूडिकाटा के रूप में काम नहीं करेगा। इसी तरह, यदि किसी वाद को प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दिया जाता है जैसे कि पक्षों की गलतफहमी या सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफलता के कारण, तो ऐसा निर्णय न्यायिक आधार के रूप में काम नहीं करेगा।
रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) रेस ज्यूडिकाटा
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा का नियम रेस ज्यूडिकाटा का एक कृत्रिम (आर्टिफिशियल) रूप है। इसमें प्रावधान है कि यदि वादी और प्रतिवादी के बीच कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा याचिका दायर की गई है, तो उसे उसी मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यवाही में उसी पक्ष के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह उन सार्वजनिक नीतियों का विरोध करता है जिन पर रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत आधारित है। इसका मतलब प्रतिवादी के लिए उत्पीड़न और कठिनाई होगी। रचनात्मक निर्णय का नियम, स्तर को ऊपर उठाने में मदद करता है। इसलिए इस नियम को रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के नियम के रूप में जाना जाता है जो वास्तव में रेस ज्यूडिकाटा के सामान्य सिद्धांतों के संवर्धन (ऑग्मेंटेशन) का एक पहलू है।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन के मामले में, एक उप-निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) था और उसे डी.आई.जी. की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिला था। हालाँकि, तर्क अस्वीकार कर दिया गया और याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने फिर से इस आधार पर याचिका दायर की कि उनकी नियुक्ति आई.जी.पी. द्वारा की गई थी। और उसे बर्खास्त करने की उनकी कोई शक्ति नहीं थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वाद रचनात्मक निर्णय द्वारा वर्जित था। हालाँकि, विचारणीय न्यायालय (ट्रायल कोर्ट), प्रथम अपीलीय अदालत और साथ ही उच्च न्यायालय ने माना कि वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वाद रचनात्मक निर्णय द्वारा वर्जित था क्योंकि याचिका वादी की जानकारी में थी और वह इस तर्क को अपने पहले के वाद में ले सकता था।
रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में शामिल किया गया है। स्पष्टीकरण IV में प्रावधान है कि वे सभी मामले जिन्हें बचाव का आधार बनाया जाना चाहिए था या किसी वाद से जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन हटा दिए गए थे, भी ऐसे माना जाएगा कि यह ऐसे वाद में सीधे तौर पर या काफी हद तक विवाद में है। यदि कोई पक्ष किसी मुक़दमे के दौरान बचाव या हमले का उचित आधार जुटाने में विफल रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे मुद्दे का निर्णय दोषी पक्ष के विरुद्ध किया गया है।
प्रत्येक न्यायिक कार्रवाई की नींव कार्रवाई के कारण पर आधारित होती है। जब अदालतें अंतिम आदेश सुनाती हैं, तो कार्रवाई का कारण समाप्त माना जाता है। इस प्रकार, राहत का दावा करने के लिए कार्रवाई का वही कारण दोबारा नहीं उठाया जा सकता है जिसका दावा प्रारंभिक वाद में किया जाना चाहिए था। कार्रवाई का कारण फैसले से बच नहीं सकता है और माना जाता है कि इसे फैसले में मिला दिया गया है।
रेस ज्यूडिकाटा और विबंधन
विबंधन का अर्थ वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसी बात पर जोर देने से रोकता है जो पिछले कार्य द्वारा निहित के विपरीत है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से धारा 117 तक संबंधित है। रचनात्मक निर्णय का नियम विबंध का नियम है। कुछ क्षेत्रों में रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत विबंधन के सिद्धांत से भिन्न है –
- विबंधन पक्षों के कार्य से प्रवाहित होता है जबकि रेस ज्यूडिकाटा न्यायालय के निर्णय का परिणाम है।
- विबंधन समानता के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति ने दूसरे को अपनी स्थिति में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है जिससे उसका नुकसान हो सकता है और वह इस तरह के बदलाव का लाभ नहीं उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, रेस ज्यूडिकाटा मुकदमों की बहुलता को रोकता है और विबंधन मामलों के प्रतिनिधित्व की बहुलता को रोकता है।
- विबंधन साक्ष्य का एक नियम है और पक्ष के लिए पर्याप्त है, जबकि रेस ज्यूडिकाटा किसी मामले की सुनवाई के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है और सीमा पर जांच को रोकता है।
- रेस ज्यूडिकाटा ने किसी व्यक्ति को वाद में एक ही बात पर दो बार पलटवार करने से मना किया है और विबंधन व्यक्ति को एक समय में दो विपरीत बातें कहने से रोकता है।
- रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के अनुसार, यह पूर्व वाद में निर्णय की सच्चाई को मानता है जबकि विबंधन का नियम पक्ष को उस बात से इनकार करने से रोकता है जिसे उसने एक बार सत्य कहा था।
- रेस सब ज्यूडिस का उद्देश्य दो समवर्ती (कंकरेंट) अदालतों को एक ही वाद पर एक साथ विचार करने से रोकना है। यह सुनिश्चित करता है कि एक ही विषय वस्तु और एक ही राहत के संबंध में दो समानांतर वाद नहीं चलाए जाएं। दूसरी ओर, रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का उद्देश्य किसी ऐसे विषय पर बाद में वाद दायर करने से रोकना है जिसका निर्णय पहले ही एक सक्षम अदालत द्वारा तय किया जा चुका है।
रेस सबज्यूडिस का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 में निहित है। यह प्रावधान करता है कि एक अदालत ऐसे वाद को स्वीकार नहीं करेगी जिसका विषय पहले से स्थापित वाद में सीधे और काफी हद तक मुद्दा रह चुका है।
रेस ज्यूडिकाटा और रेस सब ज्यूडिस
रेस ज्यूडिकाटा और रेस सब ज्यूडिस का सिद्धांत कुछ कारकों में भिन्न है –
- रेस सब ज्यूडिस उस मामले पर लागू होता है जिस पर वाद चल रहा है, जबकि रेस ज्यूडिकाटा किसी न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) या मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) वाले मामले पर लागू होता है।
- रेस सब ज्यूडिस उस वाद की सुनवाई पर रोक लगाता है जिसका निर्णय पिछले वाद में लंबित है जबकि रेस ज्यूडिकाटा उस वाद की सुनवाई पर रोक लगाता है जिसका फैसला पिछले वाद में हो चुका है।
रेस ज्यूडिकाटा और मुक़दमे की वापसी
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत वहां भी लागू होगा जहां अदालत की पूर्व अनुमति के बिना आदेश 23, नियम 1 के तहत वाद वापस ले लिया गया है। आदेश 23, नियम 1, वादी को वाद शुरू होने के बाद किसी भी समय अपने दावे वापस लेने या त्यागने का विकल्प देता है। हालाँकि, आदेश 23 नियम 1 के तहत स्वतंत्रता का प्रयोग वर्तमान वाद को वापस लेने के बाद उसी विषय वस्तु पर एक नया वाद दायर करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।
यदि कोई पक्ष वाद वापस ले लेता है या दावे छोड़ देता है, तो उसे रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा उन्हीं दावों के संबंध में नया वाद दायर करने से रोक दिया जाएगा।
हालाँकि, यदि पक्ष दावों को वापस लेने से पहले अदालत की स्पष्ट अनुमति प्राप्त करते है और अदालत ऐसे पक्ष को एक नया वाद दायर करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करती है, तो उस पर रेस ज्यूडिकाटा द्वारा रोक नहीं लगाई जाएगी।
रेस ज्यूडिकाटा और निर्गम (इश्यू) विबंधन
एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए कुशल अधिकार क्षेत्र वाली अदालत द्वारा वाद चलाया जा चुका है और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उस पर तब तक उसी अपराध के लिए दोबारा वाद नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उसे बरी करने का प्रावधान है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) के तहत दिया गया है। यदि मामला अंततः किसी सक्षम या कुशल न्यायालय द्वारा तय किया जाता है तो कोई पक्ष मामले को फिर से खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। यह सिद्धांत आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है और उसी कार्यवाही के चरण में किसी व्यक्ति पर उस अपराध के लिए वाद चलाने की अनुमति नहीं देता है, जिसके लिए उसे पहले ही बरी कर दिया गया है।
रेस ज्यूडिकाटा और स्टेयर डिसाइसिस
रेस ज्यूडिकाटा का अर्थ है ऐसा मामला जिसका निर्णय पहले ही हो चुका है या किसी निर्णय द्वारा निपटाया गया मामला। रेस ज्यूडिकाटा और स्टेयर डिसाइसिस दोनों ही निर्णय (मध्यस्थता) के मामलों से संबंधित हैं। स्टेयर डिसाइसिस कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है जबकि रेस ज्यूडिकाटा निर्णय की निर्णायकता पर आधारित है। रेस ज्यूडिकाटा पक्षों को बांधता है जबकि स्टेयर डिसाइसिस का निर्णय अजनबियों के बीच संचालित होता है और अदालतों को पहले से तय किए गए कानून पर विपरीत दृष्टिकोण लेने से रोकता है। स्टेयर डिसाइसिस ज्यादातर कानूनी सिद्धांत के बारे में है जबकि रेस ज्यूडिकाटा विवाद से संबंधित है।
रेस ज्यूडिकाटा और रिट याचिका
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है। यदि यह सिद्धांत रिट याचिकाओं पर लागू नहीं होता है, तो पक्षों के लिए रिट याचिका के माध्यम से प्रत्येक निर्णयित मुद्दे को चुनौती देने का विकल्प खुला होगा, और इसका मुकदमेबाजी के लिए कोई अंत नहीं होगा।
इस प्रकार, यदि कोई मुद्दा पहले उठाया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है, तो वही मुद्दा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष समान पक्षों द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत तय किया गया है, फिर अनुच्छेद 32 के तहत एक ही मुद्दे से संबंधित और समान पक्षों को शामिल करने वाली रिट याचिका को रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया जाएगा।
हालाँकि, यदि किसी भी रिट याचिका को पक्षों की आपसी तनाव के कारण किसी भी प्रक्रियात्मक आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो वह रेस ज्यूडिकाटा को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, और इस तरह का बर्खास्तगी आदेश अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपाय पर रोक नहीं लगाएगा। इसी तरह, यदि किसी याचिका को शुरू में ही खारिज कर दिया जाता है और अदालत द्वारा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी बर्खास्तगी में रेस ज्यूडिकाटा की बाधा शामिल नहीं होगी।
अंत में, यदि अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका वापस ले ली जाती है, तो रेस ज्यूडिकाटा पर कोई रोक नहीं होगी क्योंकि मामले की योग्यता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया होगा।
प्रतिनिधि वाद (रिप्रेजेंटेटिव सूट)
एक प्रतिनिधि वाद वहां दायर किया जा सकता है जहां कई पक्ष का एक समान हित होता है और अदालत उनमें से एक या कुछ को सामूहिक रूप से सभी पक्षों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है। प्रतिनिधि वाद का उद्देश्य जटिल मुकदमेबाजी से बचना है। सीपीसी के आदेश I नियम 8 के तहत एक प्रतिनिधि वाद दायर किया जा सकता है।
एक प्रतिनिधि वाद में किया गया निर्णय उन सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है जिनके हितों का वाद में प्रतिनिधित्व किया गया था। सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण VI में कहा गया है कि जहां किसी सामान्य निजी अधिकार या सार्वजनिक अधिकार के संबंध में प्रामाणिक मुकदमेबाजी शुरू की जाती है, ऐसे वाद का परिणाम उस अधिकार में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों पर रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि वाद में सभी इच्छुक पक्षों का नाम शामिल हो। एकमात्र शर्त यह है कि वाद की शुरुआत करने वाले द्वारा इन व्यक्तियों के हितों का वास्तविक तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।
रेस ज्यूडिकाटा और संपार्श्विक विबंधन (कोलैटरल एस्टॉपेल) क्या है?
संपार्श्विक विबंध का सिद्धांत कहता है कि जिस मुद्दे या मामले पर वाद चल चुका है उस पर दोबारा वाद नहीं चलाया जा सकता है। संपार्श्विक विबंध लागू करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं।
पहले और दूसरे मामले में मुद्दा एक ही है; जिस पक्ष के विरुद्ध सिद्धांत लागू किया गया है उसके पास इस मुद्दे पर वाद चलाने का पूरा अवसर था; उस पक्ष ने वास्तव में इस मुद्दे पर वाद चलाया; जिस मुद्दे पर वाद चल रहा है वह अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक रहा होगा।
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत उस दावे पर दोबारा वाद चलाने पर रोक लगाता है जिस पर पहले ही वाद चल चुका है। ऐसे चार कारक हैं जिनका रेस ज्यूडिकाटा लागू करने के लिए संतुष्ट होना ज़रूरी है:
- कोई पिछला मामला जिसमें वही दावा उठाया गया था या उठाया जा सकता था;
- पिछले मामले के फैसले में वही पक्ष या उनके निजी लोग शामिल थे;
- पिछले मामले को गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय द्वारा हल किया गया था;
- पक्षों को सुनने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
उदाहरण के लिए, अबेला ने पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) जॉन पर उसका यौन उत्पीड़न करने का वाद दायर किया और इसके कारण उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अबेला ने अपने द्वारा लिखे गए ईमेल प्रस्तुत करके साक्ष्य प्रदान किया। लेकिन जॉन ने तर्क दिया कि ईमेल वास्तविक नहीं थे लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि ईमेल वास्तविक थे और सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते थे। वाद के कुछ महीनों बाद, अबेला ने अपने नियोक्ता के खिलाफ वाद दायर किया क्योंकि उसने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यदि अबेला द्वारा प्रस्तुत किए गए ईमेल वास्तविक नहीं थे, तो मामला संपार्श्विक विबंध के अंतर्गत आ जाएगा। ईमेल की प्रामाणिकता का मुद्दा पिछले मामले में पहले ही तय हो चुका था और इसलिए अदालत इस मुद्दे पर दोबारा फैसला नहीं कर सकती थी।
रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के ऐतिहासिक मामले
ब्रॉबस्टन बनाम डार्बी बरो
ब्रॉबस्टन बनाम डार्बी बरो के मामले में, ब्रॉबस्टन वादी था जो डार्बी के बरो में एक सार्वजनिक राजमार्ग पर वाहन चलाते समय घायल हो गया था। सड़क पर कब्जा कर रही एक ट्रांजिट कंपनी के कारण, मशीन का स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर के हाथ से खींचा गया था। इससे शिकायतकर्ता को चोट आई थी। हर्जाना वसूलने के लिए फिलाडेल्फिया की अदालत में स्ट्रीट रेलवे के खिलाफ वाद दायर किया गया था। यह सिद्ध हो गया कि लापरवाही दोनों पक्षों की ओर से थी जिसे अंशदायी लापरवाही भी कहा जाता है। निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया गया था। बाद में कार्रवाई के समान कारण के आधार पर उसी प्रतिवादी के खिलाफ और उसी ट्रांजिट कंपनी के खिलाफ फिर से कार्रवाई की गई। पहली कार्यवाही में निर्णय को अदालत के ध्यान में लाया गया। वादी ने स्वीकार किया कि ब्रॉबस्टन वही व्यक्ति था जो फिलाडेल्फिया में पहले लाई गई कार्रवाई में वादी था।
एक ही स्थान पर चोट लगने के कारण यह कार्रवाई की गई और अदालत का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में आया। तथ्य और कार्रवाई का कारण वही था लेकिन अंतर केवल प्रतिवादी के नाम का था। कानूनी सवाल यह था कि इस मामले में वादी के क्या अधिकार हैं। वकील द्वारा सिद्ध किए गये तथ्यों को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए पहले के फैसले के कारण एक गैर-वाद दर्ज किया गया था। वादी को गवाह बुलाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी लेकिन इसमें कोई योग्यता नहीं देखी गई थी।
इन शर्तों को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था ताकि न्यायालय संबंधित कानूनी प्रश्न को पारित करने में सक्षम हो सके। वादी को परिस्थितियों में पुनर्प्राप्त करने का अधिकार था। वकील ने तथ्यों को साबित करने की पेशकश की जिसे अदालत ने करने से इनकार कर दिया। एक शिकायत की गई थी कि वादी को मामले को स्थापित करने के लिए गवाह को बुलाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। न्यायालय के समक्ष दायित्व के कानूनी निर्धारण के लिए तथ्य आवश्यक थे और साथ ही दोनों पक्षों की सहमति भी आवश्यक थी।
लोव बनाम हैगर्टी
लोव बनाम हैगर्टी के मामले में, प्रतिवादी पर पूर्व निर्णय के प्रभाव पर विचार करते हुए एक प्रश्न उठाया गया था जब उस पर अतिथि द्वारा वाद दायर किया गया था। यह माना गया कि कार के चालक द्वारा एक वाद दायर किया गया था जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने टक्कर मार दी थी। ऐसा कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था जो यह बताता हो कि पहली कार्यवाही में क्या हुआ था। यह माना गया कि यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि पिछले वाद में क्या मुद्दा शामिल था। एक अलग स्थिति यह थी कि अदालत ने पक्षों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का निपटारा कर दिया था। इस मामले में कोई मुक़दमा स्वीकार नहीं किया गया और वादी की अपील भी अस्वीकार कर दी गई थी।
हेंडरसन बनाम हेंडरसन
हेंडरसन बनाम हेंडरसन एक ऐसा मामला था जिसमें अंग्रेजी अदालत ने पुष्टि की कि एक पक्ष वाद में वह दावा फिर से नहीं कर सकता जो पिछले वाद में उठाया गया था। 1808 में, दो भाई बेथेल और जॉर्डन हेंडरसन व्यापारिक भागीदार बन गए और उन्होंने ब्रिस्टल और न्यूफ़ाउंडलैंड दोनों में काम किया। 1817 में, उनके पिता की मृत्यु उस तारीख को हुई जो दर्ज नहीं की गई थी। जॉर्डन हेंडरसन की पत्नी को प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त किया गया और उन्होंने न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की। उसने अलग-अलग कार्यवाही भी की और दावा किया कि वह वसीयत के निष्पादक के रूप में एक खाता प्रदान करने में विफल रहा है। अपील न्यायालय ने माना कि सम्मेलन द्वारा कोई रोक नहीं थी और हेंडरसन बनाम हेंडरसन मामले में नियम के तहत कार्यवाही एक दुरुपयोग थी। अपील न्यायालय ने माना कि प्रतिबिंबित हानि के लिए जॉनसन के दावों में से केवल एक को ही खारिज किया जाना चाहिए।
जॉनसन बनाम गोर वुड एंड कंपनी
जॉनसन बनाम गोर वुड एंड कंपनी यूके का एक प्रमुख मामला है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मुकदमेबाजी के उन मुद्दों से संबंधित मामले का फैसला किया जो पिछले मुकदमेबाजी में पहले ही निर्धारित किए जा चुके थे। श्री चौहान जॉनसन कई कंपनियों में निदेशक और बहुसंख्यक शेयरधारक थे, जिनमें वेस्टवे होम्स लिमिटेड और गोर वुड एंड कंपनी वकीलों की एक कंपनी थी, जो कंपनियों के लिए काम करती थी और कभी-कभी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में श्री जॉनसन के लिए भी काम करती थी।
वर्ष 1998 में, गोर वुड एक अन्य कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने उस तीसरे पक्ष के वकीलों को तीसरे पक्ष से भूमि अधिग्रहण (एक्वायर) करने का नोटिस दिया। तीसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि यह सेवा नहीं है, और भूमि देने से इनकार कर दिया। कानूनी कार्यवाही हुई और अंततः कंपनी सफल हुई। हालाँकि, क्योंकि तीसरा पक्ष खाली था और उसे कानूनी सहायता से भरण पोषण किया गया था, वुड कंपनी अपने घाटे और कानूनी लागत की पूरी राशि वापस पाने में असमर्थ थी।
तदनुसार, वुड कंपनी ने लापरवाही के लिए गोर वुड के खिलाफ कार्यवाही जारी की और आरोप लगाया कि यदि गोर वुड ने तीसरे पक्ष के वकीलों के बजाय तीसरे पक्ष को मूल नोटिस ठीक से दिया होता तो उनके नुकसान को पूरी तरह से रोका जा सकता था।
गोर वुड ने अंततः उन दावों का निपटारा कर दिया, और निपटान समझौते में दो प्रावधान शामिल थे जो बाद में साबित हुए कि वे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले, इसमें यह कहते हुए एक खंड शामिल था कि श्री जॉनसन अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गोर वुड के खिलाफ जो भी राशि का दावा करना चाहते हैं, वह ब्याज और लागत को छोड़कर, एक निश्चित राशि तक ही सीमित होगी। गोपनीयता खंड में एक अपवाद शामिल था जो निपटान समझौते को संदर्भित करने की अनुमति देता था जिसे श्री जॉनसन द्वारा गोर वुड के खिलाफ लाया गया था।
इसके बाद श्री जॉनसन ने अपने व्यक्तिगत नाम पर गोर वुड के खिलाफ कार्यवाही जारी की, और गोर वुड ने कुछ या सभी दावों को इस आधार पर खारिज करने के लिए आवेदन किया कि यह उन मुद्दों पर फिर से वाद चलाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग था, जिन पर पहले ही समझौता हो चुका था।
भारत में रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के ऐतिहासिक मामले
दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक मामले में, रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के सार्वभौमिक अनुप्रयोग (यूनिवर्सल एप्लीकेशन) का सिद्धांत स्थापित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को और भी व्यापक आधार पर रखा। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। लेकिन मुक़दमा ख़ारिज कर दिया गया था। फिर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के रिट अधिकार क्षेत्र के तहत सर्वोच्च न्यायालय में स्वतंत्र याचिकाएँ दायर कीं। प्रतिवादियों ने यह कहते हुए याचिका के संबंध में आपत्ति जताई कि उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के न्यायिक अधिकार के रूप में संचालित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और साथ ही उनसे असहमति भी जताई।
अदालत ने माना कि पूर्व न्याय का नियम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर लागू होता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर की जाती है और इसे गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में इसी तरह की याचिका पर रोक लगाने के लिए एक न्यायिक अधिकार के रूप में संचालित किया जाएगा।
देवीलाल मोदी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर
देवीलाल मोदी बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर (एसटीओ) के प्रमुख मामले में, B ने अनुच्छेद 226 के तहत मूल्यांकन के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने भी गुण-दोष के आधार पर आदेश के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। B ने मूल्यांकन के उसी आदेश के खिलाफ फिर से उसी उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर की। इस बार उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि याचिका रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के तहत वर्जित है।
अवतार सिंह बनाम जगजीत सिंह
अवतार सिंह बनाम जगजीत सिंह के मामले में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई थी। A ने एक सिविल वाद दायर किया, जो अदालत की मध्यस्थता के संबंध में एक विवाद था जो B द्वारा लिया गया था। आपत्ति कायम रही और प्रस्तुतिकरण के लिए वाद को वादी को वापस कर दिया गया। जब A ने राजस्व (रेवेन्यू) न्यायालय से संपर्क किया तो राजस्व न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था इसलिए उसने याचिका वापस कर दी। एक बार फिर A ने सिविल अदालत में वाद दायर किया। B ने तर्क दिया कि वाद रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित था।
मथुरा प्रसाद बनाम दोसाबाई एन. बी. जीजीभोय
मथुरा प्रसाद बनाम डोसीबाई एन.बी. जीजीभोय के मामले में, यह माना गया कि रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत पिछले मामले के पक्षों के बीच होता है और संपार्श्विक कार्यवाही में दोबारा कदम नहीं उठाया जा सकता है। आम तौर पर, एक सक्षम अदालत का निर्णय कानून के मुद्दे पर भी रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, कानून का एक प्रश्न जो उन तथ्यों से संबंधित नहीं है जो अधिकार को जन्म देते हैं, न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं करेंगे। जब कार्रवाई का कारण अलग हो या कानून अलग हो, तो किसी प्राधिकारी द्वारा निर्णय पहले ही बदल दिया जाता है। ऐसे में, किया गया निर्णय वैध घोषित किया जाएगा और अगली कार्यवाही में रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के अपवाद
ऐसे मामले जहां रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है
जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) रिट में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को ऐसी ही कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं। न्यायालयों को रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को लागू करते समय उचित तर्क देने की आवश्यकता होती है। रेस ज्यूडिकाटा में कुछ अपवाद हैं जो पक्ष को अपील के बाहर भी मूल निर्णय की वैधता को चुनौती देने की अनुमति देते हैं। इन अपवादों को आम तौर पर संपार्श्विक हमलों के रूप में जाना जाता है और ये अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर आधारित होते हैं। यह अदालत के पहले के फैसले की बुद्धिमत्ता पर आधारित नहीं है बल्कि इसे जारी करने के अधिकार पर आधारित होते है। जब मामले सामने आते हैं कि उनमें पुनर्मुकदमेबाजी की जरूरत है तो रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।
कानून का शुद्ध प्रश्न
रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत कानून के शुद्ध प्रश्नों पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्णय अक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत द्वारा दिया जाता है, तो अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती, कानून का शुद्ध प्रश्न होने के कारण, रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित नहीं होगी। यदि किसी न्यायालय के पास किसी मामले की सुनवाई करने का सक्षम अधिकार क्षेत्र है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय को रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत के आधार पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार, अदालत के अधिकार क्षेत्र को, कानून का शुद्ध प्रश्न होने के नाते, बाद के वाद में हमेशा चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार, यदि कानून का कोई अन्य शुद्ध प्रश्न अदालत द्वारा गलती से तय कर दिया जाता है, तो ऐसी गलत व्याख्या को बाद के वाद में चुनौती दी जा सकती है, और इसे रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा रोका नहीं जाएगा।
इंस्टॉलमेंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
आयकर या बिक्री कर के मामलों में, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस पर इंस्टॉलमेंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चर्चा की गई थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रत्येक वर्ष का मूल्यांकन उस वर्ष के लिए अंतिम है और यह बाद के वर्षों में लागू नहीं होगा। चूँकि यह केवल उस विशेष अवधि के लिए कर निर्धारित करता है।
पी. बंधोपाध्याय और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य
पी. बंधोपाध्याय और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में, अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय में की गई थी और अपीलकर्ताओं ने दावा किया था कि वे हर्जाने के रूप में एक राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि अपीलकर्ता हर्जाना पाने के हकदार नहीं थे जो पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन लाभ थे। वे लाभ प्राप्त करने के हकदार थे क्योंकि मामला रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत द्वारा वर्जित था।
जनहित याचिका के मामले में, रेस ज्यूडिकाटा सिद्धांत लागू नहीं होता है। चूंकि रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य मुकदमेबाजी को समाप्त करना है, इसलिए जनहित मुकदमेबाजी के सिद्धांत का विस्तार करने का कोई कारण नहीं है।
विशेष अनुमति याचिका को तत्काल ख़ारिज करना पक्षों के बीच रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य नहीं करता है। ऐसे में, संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत कोई नई याचिका दायर नहीं की जाएगी।
बेलीराम एंड ब्रदर्स बनाम चौधरी मोहम्मद अफ़ज़ल
बेलीराम एंड ब्रदर्स बनाम चौधरी मोहम्मद अफ़ज़ल के मामले में, यह माना गया कि नाबालिगों के अभिभावक द्वारा नाबालिगों का वाद नहीं लाया जा सकता है। हालाँकि, इसे प्रतिवादियों के सहयोग से लाया गया था और प्राप्त डिक्री भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी और यह न्यायिक निर्णय की तरह कार्य नहीं करेगा।
जल्लूर वेंकट शेषैय्या बनाम थडविकोंडा कोटेश्वर राव
जल्लूर वेंकट शेषैय्या बनाम थडविकोंडा कोटेश्वर राव के मामले में, अदालत में एक वाद दायर किया गया था ताकि कुछ मंदिरों को सार्वजनिक मंदिर कहा जा सके। इसी तरह का एक वाद अदालत ने दो साल पहले खारिज कर दिया था और वादी ने तर्क दिया था कि यह (पिछले वाद के) वादी की ओर से लापरवाही थी और इसलिए रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि दस्तावेज़ दबाए गए थे जिसका मतलब है कि पहले के वाद में वादी का नेक इरादा था (कुछ ऐसा जो वास्तविक है और जिससे उनका धोखा देने का कोई इरादा नहीं है)।
क्या रेस ज्यूडिकाटा का त्याग किया जा सकता है?
पी. सी. रे एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह माना गया था कि कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत की याचिका को माफ किया जा सकता है। यदि कोई प्रतिवादी रेस ज्यूडिकाटा का बचाव नहीं करता है तो उसे त्याग कर दिया जाएगा। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत प्रक्रिया से संबंधित है और कोई भी पक्ष रेस ज्यूडिकाटा की दलील को छोड़ सकता है। न्यायालय रेस ज्यूडिकाटा के प्रश्न को इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि इसे कार्यवाही में नहीं उठाया गया है।
रेस ज्यूडिकाटा को कैसे पराजित करे?
शर्तें पूरी होने तक रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत मामले पर लागू नहीं होगा। प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि आगामी वाद या कार्यवाही उसी कार्रवाई के कारण पर आधारित है जिस पर पहला वाद स्थापित किया गया था। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत तब विफल हो सकता है जब पक्ष ने उचित आधार पर वाद दायर किया हो, उदाहरण के लिए यदि कोई जनहित याचिका दायर की गई है तो रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का विस्तार न करने का कोई कारण नहीं है। जनहित याचिका नेक इरादे से दायर की गई है और वाद खत्म नहीं हो सकता।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 44 के तहत वैधानिक रूप से न्याय को पराजित करने की एकमात्र संभावना प्रदान की गई है। इस धारा में कहा गया है कि किसी विशेष विषय वस्तु के संदर्भ में दायर वाद में, उसी विषय वस्तु पर पूर्व निर्णय प्रासंगिक नहीं होगा। यदि कोई भी पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम था कि पिछला निर्णय एक अक्षम अदालत द्वारा दिया गया था या धोखाधड़ी और मिलीभगत पर आधारित था।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 44 में निहित सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 की धारा 38 में शामिल किया गया है।
प्रशासनिक कानून के तहत एक अवधारणा के रूप में रेस ज्यूडिकाटा
प्रशासनिक कानून प्रशासन के अंगों की संरचना, कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। प्रशासनिक कानून को नियामक कानून के रूप में भी जाना जाता है और इसे किसी प्रकार की सरकारी संस्था द्वारा लागू किया जाता है। कानून सरकारी निकाय से विनियमन लागू करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह सभी सार्वजनिक अधिकारियों और एजेंसियों पर लागू होता है। सरकार का एक प्रशासनिक निकाय किसी विशिष्ट एजेंडे पर नियम बना सकता है या उसे लागू कर सकता है। इसे तकनीकी रूप से सार्वजनिक कानून की एक शाखा माना जाता है। प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी और न्यायिक प्राधिकरण से अलग है और उसे नियम और विनियम जारी करने की शक्ति की आवश्यकता होती है जो अनुदान लाइसेंस और परमिट पर आधारित होते हैं। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी या उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता है।
रेस ज्यूडिकाटा प्रशासनिक कानून के तहत एक कार्य सिद्धांत के रूप में काम करता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता से अपनाया गया है।
रेस ज्यूडिकाटा की आलोचना
रेस ज्यूडिकाटा को ऐसे निर्णय पर भी लागू किया जा सकता है जो कानून के विपरीत हो सकता है। रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है और यह एक निर्णय के सामान्य प्रभाव को दूसरे परीक्षण या कार्यवाही पर लागू करता है। इसमें न केवल बाद के मामले शामिल हैं बल्कि वे मामले भी शामिल हैं जिन पर वाद चलाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले को कानून या इक्विटी की अदालत द्वारा किसी विशिष्ट आधार पर खारिज कर दिया गया है और इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जाता है और तकनीकी रूप से रेस ज्यूडिकाटा लागू होगा लेकिन यह उचित नहीं है। यदि चांसलर ने किसी सिद्धांत पर न्यायसंगत राहत से इनकार कर दिया है, लेकिन अदालत ने यह माना है कि वादी को कानूनी उपाय के रूप में आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। अधिकांश इक्विटी मामले रेस ज्यूडिकाटा से जुड़े होते हैं और संपार्श्विक रोक से आगे नहीं बढ़ते हैं। चूँकि यह मुद्दों पर वाद चलाने में विफलता से अधिक अतिव्यापी की कठिनाई को बढ़ाता है।
अचल संपत्ति का स्वामित्व और किराया वसूलने का अधिकार वसीयत के एक ही निर्माण पर निर्भर करता था। किराए के मामले में एक इंटरप्लीडर में, A को डिक्री मिल गई। B ने बिना किसी अतिरेक के अपील की, और उलटफेर हासिल कर लिया, लेकिन, उसकी अपील पर फैसला होने से पहले, A ने डिक्री को लागू करते हुए, उसे बेदखल करने का वाद किया था, और अचल संपत्ति के लिए एक निर्णय वापस ले लिया था। B ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, लेकिन, डिक्री के पलटने के बाद, उसने इस पर भरोसा करते हुए, भूमि के लिए बेदखली के लिए A पर वाद दायर किया।
निष्कर्ष
रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत को ऐसी चीज़ के रूप में समझा जा सकता है जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी पक्ष को “समय को पीछे ले जाने” के लिए प्रतिबंधित करता है। रेस ज्यूडिकाटा का दायरा व्यापक है और इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जिनमें जनहित याचिकाएँ भी शामिल हैं। इस सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता के बाहर भी लागू किया जा सकता है और इसमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो समाज और लोगों से संबंधित हैं। समय बीतने के साथ इसका दायरा और बढ़ता गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों से इन क्षेत्रों को और बढ़ाया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा निष्पादन कार्यवाही पर लागू होता है?
रेस ज्यूडिकाटा की तरह, रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत भी निष्पादन कार्यवाही पर लागू होता है। निष्पादन कार्यवाही में, यदि निर्णय देनदार कुछ आपत्तियां उठाने में विफल रहता है, तो उन आपत्तियों का निर्णय उसके द्वारा किया गया माना जाता है। निर्णय देनदार बाद के वाद में छोड़ी गई आपत्तियों को नहीं उठा सकता है।
क्या रेस ज्यूडिकाटा सह-प्रतिवादियों और सह-वादी के बीच भी लागू होता है?
कभी-कभी, वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद को तय करने के लिए, पहले सह-वादी या सह-प्रतिवादी के बीच हितों के टकराव को हल करना आवश्यक होता है। वादी को राहत देने के लिए अदालत को सह-प्रतिवादियों के बीच प्रश्न का निर्णय करना होगा। ऐसे मामले में, अदालत का निर्णय सह-प्रतिवादियों के बीच रेस ज्यूडिकाटा के रूप में भी काम करेगा।
इसी प्रकार, यदि वादी जिस राहत के हकदार हैं, उसे निर्धारित करने के लिए पहले सह-वादी के बीच विवाद को हल करना आवश्यक है, तो सह-वादी के बीच के मुद्दे के संबंध में अदालत का निर्णय भी रेस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य करेगा।
प्रोफार्मा प्रतिवादी कौन है?
प्रोफार्मा प्रतिवादी वह होता है जिसे वाद में केवल इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वाद के पूर्ण निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। वह वाद में केवल एक नाममात्र पक्ष होता है और वादी द्वारा उसके खिलाफ किसी राहत का दावा नहीं किया जाता है। चूँकि उसके खिलाफ किसी राहत का दावा नहीं किया गया है और उसे वाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, अदालत का निर्णय प्रोफार्मा प्रतिवादी पर रेस ज्यूडिकाटा के रूप में काम नहीं करेगा।
संदर्भ
