जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर

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Indian Contract Act
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यह लेख जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय के कानून के छात्र Vihanka Narasimhan विहानका नरसिम्हन द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के संबंध में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव (अनड्यू इनफ्लुएंस) के बीच के अंतर को उजागर करने का एक प्रयास है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h) संविदा को परिभाषित करती है जिसमे कहा गया है कोई भी समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य होगा वो एक संविदा होगा। आम तौर पर, कोई यह कह सकता है कि एक संविदा तब बनता है जब दो या दो से अधिक लोग प्रतिफल (कंसीडरेशन) या बदले में कुछ लेने के लिए एक वादा या एक कार्य करते हैं। एक संविदा को संविदा करने वाले पक्षों के बीच कानूनी दायित्वों के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दायित्वों का निर्माण एक या दोनों पक्षों द्वारा इस तरह के संविदा के उल्लंघन के मामले में राहत सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एक संविदा के आवश्यक तत्वों में से एक स्वतंत्र सहमति है जिसके बिना एक संविदा वैध होना बंद हो जाता है।

एक वैध संविदा की अनिवार्यता

एक संविदा या तो मौखिक या लिखित हो सकता है। संविदा बनाने के लिए, कई पहलू हैं जिन्हें पूरा करना होगा। अनिवार्य तत्वों को निम्नानुसार समझाया गया है:-

1. प्रस्ताव और स्वीकृति

एक प्रस्ताव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की प्रस्थापना (प्रपोजल) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संविदा की लागू करने की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शर्तों को पूरा करता है। दूसरी ओर, किसी प्रस्थापना की विशिष्ट शर्तों के लिए समझौते को स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। प्रस्ताव और स्वीकृति को संविदा के गठन के शुरुआती चरणों के रूप में माना जा सकता है।

2. प्रतिफल

प्रतिफल को बदले में कुछ देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह या तो नकदी या किसी भी तरह में हो सकता है। एक संविदा को लागू करने के लिए, एक संविदा में वादे की पूर्ति या दूसरे पक्ष द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक प्रतिफल शामिल होना चाहिए। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि पेश किया गया प्रतिफल वैध होना चाहिए।

3. वैध उद्देश्य और निश्चितता

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में कहा गया है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संविदा प्राप्त करने के लिए, एक समझौता अवैध नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि समझौता कानून के खिलाफ या सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा समझौता अमान्य हो जाता है और अस्तित्व में नही रहता है। दूसरी ओर निश्चितता की अवधारणा को संविदा की शर्तों के रूप में समझा जा सकता है जो निश्चित हैं और पूरा करने में संभव है। यदि संविदा के ये घटक गायब हैं, तो संविदा लागू करने योग्य नहीं होगा।

4. कानूनी दायित्व बनाने का इरादा

संविदा के गठन के आवश्यक तत्वों में से एक कानूनी दायित्व बनाने का इरादा है ताकि उल्लंघन के मामले में उपाय की तलाश की जा सके। जो समझौते घरेलू या सामाजिक हैं, उन्हें वैध संविदा के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि उनके पास कानूनी संबंध बनाने की इच्छा का अभाव होता है।

5. क्षमता

संविदा की क्षमता को दोनों पक्षों द्वारा संविदा में प्रवेश करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों के पास संविदा में प्रवेश करने की क्षमता नहीं है

  • बिना दिमाग वाला व्यक्ति;
  • नाबालिग;
  • एक व्यक्ति जिसे स्पष्ट रूप से कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया।

6. पक्षों की स्वतंत्र सहमति

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 13 के तहत सहमति तब दी जाती है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमति के लिए कहा जाता है जब वे एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होते हैं।

स्वतंत्र सहमति की अवधारणा ‘कंसेनसस एड आइडम’ के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ मन का मिलन है। संक्षेप में, एक संविदा किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धोखाधड़ी, गलत बयानी या अनुचित प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।

उदाहरण A बंदूक की नोक पर B को रखता है और उसे बाजार मूल्य से नीचे अपनी संपत्ति हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने की धमकी देता है। यहां, A डराने की रणनीति का उपयोग कर रहा है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित कर रहा है कि स्वतंत्र सहमति की कमी है।

इस लेख में, हम जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव और उनके बीच समानता और अंतर के संबंध में स्वतंत्र सहमति पर चर्चा करने जा रहे हैं।

दो संविदा करने वालो पक्षों के बीच स्वतंत्र सहमति क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 14 के तहत, स्वतंत्र सहमति शब्द को एक संविदा में आने के लिए ऐसी सहमति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जबरदस्ती, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव या गलती के परिणामस्वरूप नहीं होती है। धारा 13 के तहत परिभाषित सहमति शब्द इस धारा में स्वतंत्र सहमति शब्द से भिन्न है। यह ‘कंसेनसस एड आइडम’ के सिद्धांत पर आधारित है। कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार, इस कहावत को विभिन्न लोगों या समूहों के बीच एक संविदा के सटीक अर्थ के बारे में समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है जो संविदा से पहले आवश्यक है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार्य माना जाता है।

इसका तात्पर्य यह है कि, एक संविदा को लागू करने के लिए, न केवल सहमति होनी चाहिए, बल्कि पक्षों द्वारा दी गई सहमति स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए।

जबरदस्ती

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15 के तहत ज़बरदस्ती शब्द को समझाया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि-

जबरदस्ती, भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा निषिद्ध (प्रोहिबिटेड) किसी भी कार्य को करने या उसको करने की धमकी देना या किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक समझौते में प्रवेश करने के इरादे से किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखना, या हिरासत में लेने की धमकी देना है।

सरल भाषा में, जबरदस्ती को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की इच्छा को संविदा में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए खतरे या शारीरिक बल का उपयोग करता है।

जबरदस्ती से सहमति कैसे प्राप्त की जाती है?

जबरदस्ती पैदा करने के लिए, एक व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उन्हें एक संविदा में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था और इसे साबित करने का भार केवल उसी व्यक्ति पर होता है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि जबरदस्ती के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:-

  • कानून द्वारा दंडनीय कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध या धमकी देना।
  • किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को गैरकानूनी हिरासत में लेना।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबूत का बोझ पीड़ित पक्ष पर होता है।

उदाहरण

  1. अगर B व्यापार संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो  A, B को मारने की धमकी देता है।
  2. अगर B अपनी कार A को नहीं बेचता है तो A, B का पैर तोड़ने की धमकी देता है।
  3. अगर Y ने C से शादी कर ली तो X, Y को धमकी देता है कि वह उसका घर जला देगा।

प्रमुख न्यायिक घोषणाएं

चिकम अमीराजू बनाम चिकम सेशम्मा (1912)

मामले के तथ्य

यह मामला एक ऐसे परिवार के बारे के है जहां एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे को धमकी देता है कि अगर ये लोग उसके भाई के पक्ष में कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करते है तो वह आत्महत्या कर लेगा।

मामले में शामिल मुद्दा

क्या आत्महत्या करने की धमकी देना जबरदस्ती के बराबर है?

न्यायालय का निर्णय

इस स्थिति में, मद्रास उच्च न्यायालय की राय थी कि कोई स्वतंत्र सहमति नहीं थी और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 के तहत संविदा को अमान्य माना गया था।

अस्करी मिर्ज़ा बनाम बीबी जय किशोर (1912)

मामले के तथ्य

उपरोक्त मामले के विपरीत, यह मामला आपराधिक अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के खतरे पर केंद्रित था। मामला एक नाबालिग के इर्द-गिर्द घूमता है जो अभियोजन को छोड़ने वाले दूसरे पक्ष के प्रतिफल में एक समझौते में प्रवेश करता है।

मामले में शामिल मुद्दा

क्या उपरोक्त स्थिति जबरदस्ती के बराबर है?

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय का विचार था कि भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत इस तरह के कार्य को निषिद्ध नहीं किया गया है और संविदा को वैध ठहराया गया था।

अनुचित प्रभाव

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के तहत अनुचित प्रभाव शब्द को समझाया गया है। प्रावधान यह प्रदान करता है कि अनुचित प्रभाव उन स्थितियों में हो सकता है जिनमें एक संविदा करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ प्रभुत्व (डोमिनेट) रखने की स्थिति में है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रभुत्व रखने वाली स्थिति दूसरे पक्ष से सहमति प्राप्त करने के लिए एक अनुचित लाभ देती है। यह धारा इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रावधान में उन स्थितियों को भी बताया गया है जिनमें किसी व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने के लिए कहा जाता है। वे इस प्रकार हैं:-

  • जब एक संविदा करने वाले पक्ष के पास दूसरे पर वास्तविक या स्पष्ट अधिकार होता है।
  • जब एक संविदा करने वाले पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ एक विवादास्पद (फिड्यूशियरी) संबंध होता है।
  • जब एक संविदा करने वाला पक्ष मानसिक क्षमता को अस्थायी या स्थायी क्षति के मामले में दूसरे पक्ष के साथ संविदा में प्रवेश करता है।

अनुचित प्रभाव से सहमति कैसे प्राप्त की जाती है?

अनुचित प्रभाव में मुख्य विषय संविदा करने वाले पक्षों के बीच एक विवादास्पद संबंध है। मेरियम-वेबस्टर के अनुसार, एक विवादास्पद संबंध को एक ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक पक्ष विशेष विश्वास, आत्मविश्वास, और निर्भरता रखता है, और दूसरे पक्ष से प्रभावित होती है जिसके पास पक्ष के लाभ के लिए कार्य करने के लिए एक कर्तव्य होता है।

सरल भाषा में, अनुचित प्रभाव के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

  • संविदा करने वाले पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में है।
  • जो पक्ष प्रभुत्व रखने की स्थिति में है, वह अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है।

संक्षेप में, जब दो या अधिक लोग एक संविदा में प्रवेश करते हैं, जो व्यक्ति दूसरे पक्ष की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में है, उसके पास यह साबित करने का बोझ है कि सहमति स्वतंत्र है और अनुचित प्रभाव का परिणाम नहीं है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्य हो जाता है जिसकी सहमति ऐसे साधनों के माध्यम से प्राप्त की गई है।

उदाहरण

  1. एक बेटा अपने पिता को उसकी सारी संपत्ति उसे हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करता है।
  2. एक नियोक्ता (एंप्लॉयर) अपने कर्मचारी पर अनुचित प्रभाव डालता है और उन्हें बहुत सस्ती कीमत पर अपनी घड़ी बेचता है।

प्रमुख न्यायिक घोषणाएं

रगुनथ प्रसाद साहू बनाम सरजू प्रसाद साहू (1924)

मामले के तथ्य

यह मामला एक पिता और एक बेटे के बारे में है जो संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बराबर उत्तराधिकारी हैं। उनके बीच एक विवाद पैदा होता है जिसमें पिता ने बेटे पर मुकदमा दायर किया, जिसके परिणामस्वरूप बेटे को विवादित संपत्ति को 10,000 रुपये पर 24% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंड इंटरेस्ट) पर गिरवी रखना पड़ा जो 11 वर्षों में दस गुना बढ़ गया था। बेटे ने अदालत में कहा कि ऋणदाता (लेंडर) ने उसकी स्थिति का लाभ उठाया था और उस पर अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया था।

मामले में शामिल मुद्दा

क्या यहां अनुचित प्रभाव था या नहीं?

न्यायालय का निर्णय

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देखा कि अनुचित प्रभाव केवल अचेतनता (अनकंस्शनेबलनेस) के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रभुत्व के कुछ संबंधों के आधार पर भी स्थापित किया जा सकता है। चूंकि प्रभुत्व का कोई संबंध नहीं था इसलिए मामला खारिज कर दिया गया था।

सुभाष चंद्र दास मुशीब बनाम गंगा प्रसाद मुशीब (1967)

मामले के तथ्य 

यह मामला एक आदमी और उसके पोते के बारे है जिसमें वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसे उपहार में देता है। मुख्य विवाद यह था कि जैसा कि उनके बीच एक विवादास्पद संबंध है, यह एक अचेतन लेनदेन था।

मामले में शामिल मुद्दे

क्या यहां अनुचित प्रभाव था या नहीं?

न्यायालय का निर्णय

मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि एक दूसरे से संविदा करने वाले पक्षों का एक मात्र संबंध, अनुचित प्रभाव का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है।

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त सहमति के बीच समानताएं

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच प्रमुख समानताएं इस प्रकार हैं

  1. संविदा पक्ष के दबाव के परिणामस्वरूप जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों होते हैं।
  2. दोनों जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव संविदा करने वाले पक्ष में से एक पक्ष की स्वतंत्र सहमति को खत्म कर देते हैं।

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव से प्राप्त सहमति के बीच अंतर

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:-

  1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15 के दायरे में जबरदस्ती आती है, जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करने या उसको करने की धमकी देना या किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक समझौते में प्रवेश करने के इरादे से किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखना, या हिरासत में लेने की धमकी देना है, जबकि अनुचित प्रभाव भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के दायरे में आता है जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर प्रयोग किए जाने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां उनके बीच ऐसा संबंध है कि एक पक्ष अनुचित लाभ के लिए दूसरे की इच्छा पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में है।
  2. एक और अंतर यह है कि ज़बरदस्ती एक अपराध है जो कानून के तहत दंडनीय है (भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 के माध्यम से) जबकि अनुचित प्रभाव एक आपराधिक अपराध नहीं है और बस संविदा को शून्यकरणीय (वॉयडेबल) बना देता है।
  3. जबरदस्ती संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर शारीरिक बल के उपयोग का परिणाम है जिसमें पक्षों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अनुचित प्रभाव संविदा करने वाले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर मनोवैज्ञानिक बल के उपयोग का परिणाम है, जो एक विवादास्पद संबंध रखते हैं।

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर

आधार जबरदस्ती अनुचित प्रभाव
अर्थ जबरदस्ती को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां बल का उपयोग एक उपकरण के रूप में एक पक्ष बनाने के लिए किया जाता है जो आम तौर पर एक संविदा में आने के लिए तैयार नहीं है। अनुचित प्रभाव को किसी व्यक्ति की इच्छा को दूसरे पक्ष द्वारा प्रभावित करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
अपराध की प्रकृति इसे एक आपराधिक अपराध माना जाता है। इसे एक आपराधिक अपराध नही माना जाता है।
कानूनी प्रावधान इसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15 के तहत शामिल किया गया है। इसे भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16 के तहत शामिल किया गया है।
संविदा करने वाले पक्षों का संबंध संविदा करने वाले पक्षों के बीच कोई स्थापित संबंध नहीं होता है। संविदा करने वाले पक्षों के बीच पहले से ही एक स्थापित संबंध होता है, अर्थात्, एक विवादास्पद संबंध।
कार्य धमकी, शारीरिक हिंसा या बल। मनोवैज्ञानिक दबाव और/या किसी व्यक्ति को सामाजिक दबाव या दुविधा के अधीन करना।
उद्देश्य आमतौर पर किसी व्यक्ति को दूसरे पक्ष के साथ संविदा में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए दूसरे पक्ष के लाभ के लिए जबरदस्ती का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अनुचित प्रभाव का उपयोग एक उपकरण के रूप में तब किया जाता है जब संविदा करने वाले पक्षों में से एक पक्ष का अन्य पक्षों की स्थिति का लाभ उठाने का गलत इरादा है।
साबित करने का भार सबूत का भार पीड़ित पक्ष पर होता है। सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो प्रभुत्व रखने की स्थिति में होता है।
उदाहरण A, B को मारने की धमकी देता है यदि C उसे अपनी संपत्ति नहीं बेचता है। यहां, A, C को मजबूर कर रहा होता है। एक शिक्षक अपने छात्र को अंतिम परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करने के बदले में बहुत कम कीमत पर अपनी कार बेचने के लिए कहता है।

निष्कर्ष

पहली नज़र में शब्द जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव एक दूसरे की जगह प्रयोग करने वाले लगते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि वे दोनों एक प्रतिबंध के रूप में काम करते हैं जो संविदा के मूल आधार के खिलाफ जाता है यानी, एक संविदा में शामिल पक्षों की स्वतंत्र सहमति। निष्कर्ष निकालने के लिए यह कहा जा सकता है कि जबरदस्ती में बल का प्रयोग शामिल है जबकि अनुचित प्रभाव मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम है।  एक बात जो स्पष्ट है, वह यह है कि दोनों ही मामलों में, स्वतंत्र सहमति न होने की स्थिति में संविदा के परिणाम शून्यकरणीय हो जाते हैं।

सन्दर्भ

  • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h)
  • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 13
  • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 15
  • भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 16

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