यह लेख एसवीकेएम, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के Darshit Vora द्वारा लिखा गया है। इस लेख में विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार शामिल हैं और आगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत उल्लिखित न्यायालयों के अंतर्निहित (इन्हेरेन्ट) क्षेत्राधिकार की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
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परिचय
क्षेत्राधिकार किसी विशेष मुद्दे या मामले पर निर्णय लेने या सुनने के लिए अदालत की शक्ति या अधिकार को संदर्भित करता है। कैंब्रिज डिक्शनरी के अनुसार क्षेत्राधिकार का तात्पर्य न्यायालय या आधिकारिक संगठनों के निर्णय लेने के अधिकार से है। हदिया बनाम राम चंद्र में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारक्षेत्र अदालत समक्ष मुद्दों पर सुनने, निर्धारित करने और निर्णय सुनाने की शक्ति को संदर्भित करता है। मेजर एस.एस. खन्ना बनाम ब्रिगेडियर डिलन (1963), इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि क्षेत्राधिकार का मुद्दा पहला मुद्दा है जिसे अदालत द्वारा तय किया जाना चाहिए। यूबी जस एबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपाय है को संदर्भित करती है। जब किसी व्यक्ति के उनके उपाय को लागू करने के अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को एक पर्याप्त मंच पर जाना चाहिए। किसी मामले के क्षेत्राधिकार का निर्णय निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है:
- विषय वस्तु
- वित्तीय मूल्य
- भौगोलिक सीमाएं।
उदाहरण: A, B का किराएदार है, जिसे 1996 से 1998 तक उस जगह में रहना था, लेकिन वह 1999 तक वहा रहा, वह अवैध रूप से B की जगह के कब्जे में 1 वर्ष तक रहा, वह स्थान मध्य प्रदेश में स्थित था। यदि B उत्तर प्रदेश में मुकदमा दायर करता है तो मामला खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के न्यायालय में क्षेत्राधिकार नहीं है। भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश में की जानी है।
कानून के लगभग सभी क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है, यह वह शक्ति है जिसका उपयोग सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि कोई मनमानी या अनिश्चितता नहीं हो। अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अदालतें सीमित परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकें।
क्षेत्राधिकार के प्रकार
- आर्थिक क्षेत्राधिकार: आर्थिक क्षेत्राधिकार में, अदालत अपने मौद्रिक मूल्य के आधार पर मामलों का निपटारा करने का फैसला करती है। यह वादी द्वारा किए गए मूल्यांकन को संदर्भित करता है और मकदमे का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाता है। यदि न्यायालय को लगता है कि वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन उचित नहीं है तो न्यायालय वादी को उपयुक्त मंचों के पास जाने का निर्देशन देगा।
उदाहरण : A ने B के ऊपर मिलावटी उत्पाद बेचने के लिए मुकदमा दायर किया, वह 25,000 रुपये के मुआवजे का दावा करता है लेकिन वह मुकदमा राष्ट्रीय आयोग में दायर करता है। राष्ट्रीय आयोग A के मामले को खारिज कर देगा और उसे जिला आयोग में मुकदमा दायर करने का निर्देश देगा।
- क्षेत्राधिकार का विषय: अदालत को उन मामलों की सुनवाई से स्पष्ट रूप से रोक दिया जाता है, जिन पर उन्हें निर्णय नहीं करना चाहिए। एक अदालत ने मामले पर विचार करने या निर्णय करने के अधिकार के बिना निर्णय सुनाया, ऐसे में उस निर्णय को शून्य माना जाएगा।
उदाहरण: A अपने इलाके में 20 पेड़ काटने के लिए B पर मुकदमा करता है, उसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में एक मुकदमा दायर करना चाहिए यदि वह जिला न्यायालय में इसका मुकदमा दायर करता है तो वह खारिज हो जाएगा।
- प्रादेशिक (टेरिटोरियल) क्षेत्राधिकार: प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में न्यायालय उन मामलों की सुनवाई करता है जहां अपराध उनके क्षेत्राधिकार में किए जाते हैं जहां उनकी डिक्री या आदेश लागू किया जा सकता है। हालांकि, लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड (2005) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही अदालत के पास प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष सहमत है तो निर्णय सुनाया जा सकता है।
उदाहरण: A उत्तर प्रदेश में B की कार को नुकसान पहुंचाता है, फिर वह कोलकाता चला जाता है जहां वह अपना किसी चीज़ का निर्माण व्यवसाय शुरू करता है। A को विकल्प मिलता है कि वह या तो उत्तर प्रदेश में सूट दायर करे या कोलकाता में लेकिन वह किसी अन्य स्थान पर सूट दायर नहीं कर सकता।
अंतर्निहित क्षेत्राधिकार
अंतर्निहित क्षेत्राधिकार एक अंग्रेजी आम कानून सिद्धांत है जो अदालत के अनन्य अधिकार को संदर्भित करता है जो उसके सामने आने वाले मामलों की सुनवाई करता है जब तक कि राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ब्रेमर वल्कन शिफबाउ और मास्चिनेनफैब्रिक बनाम साउथ इंडिया शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1981) में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को अन्याय करने के उद्देश से इस्तेमाल होने से रोकने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक सामान्य शक्ति के रूप में परिभाषित किया है।
न्यायालय चार सामान्य स्थितियों में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है:
- प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
- कानूनी कार्यवाही में सुविधा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए।
- न्यायिक कार्यवाही की अक्षमताओं को कम करने के लिए।
- सर्वोच्च न्यायालय की सहायता या निचले न्यायालय या न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के नियंत्रण के रूप में कार्य करने के लिए।
अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की शक्ति के माध्यम से किसी भी दीवानी मामले का निर्धारण करने के लिए, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के प्रावधान का पालन करने की आवश्यकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9: इस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि अदालत किसी भी दीवानी मामले की सुनवाई कर सकती है और अदालत को मुकदमे का संज्ञान (कॉग्नीजेंस) लेने से स्पष्ट या निहित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
शर्तेँ
- न्यायालय में विचार किया गया मामला दीवानी होना चाहिए।
- अदालत को मामले की सुनवाई करने से स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।
मुकदमा दीवानी प्रकृति का होना चाहिए: सूट के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए, मामले में निजी अधिकारों का उल्लंघन शामिल होना चाहिए। दीवानी मामलो में, व्यक्तियों या संगठनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है उसे मुआवजे की राशि प्रदान की जाती है। दीवानी प्रकृति के मुकदमों और दीवानी मामलों के बीच व्यापक अंतर मौजूद है।
सिविल प्रकृति के सूट के उदाहरण इस प्रकार हैं:
- किराए के लिए सूट।
- विवाह विच्छेदन (डिजॉलिशन) के लिए सूट।
- मताधिकार के अधिकार के लिए सूट।
दीवानी प्रकृति के सूट के उदाहरण इस प्रकार हैं:
- जाति से निष्कासन (एक्सपल्शन) के लिए सूट।
- धार्मिक संस्कारों और समारोहों से जुड़े सूट।
- सूट में स्वैच्छिक भुगतान प्रस्ताव करना शामिल है।
न्यायालय को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए: स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित का अर्थ है जब कानून दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार के दायरे को किसी विशेष वर्ग के मुकदमे को प्रतिबंधित करने से रोकता है। कानून की शक्ति को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न हो। शंकर नारायण बनाम के श्रीदेवी, (1998) में, सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि सभी दीवानी मामलों पर दीवानी अदालतों का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।
उदाहरण : संसद ने एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया जो पर्यावरण उल्लंघन से जुड़े मुकदमों से निपटने के लिए सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
जब कानून के सामान्य सिद्धांतों द्वारा अदालत पर प्रतिबंध लगाया जा रहा हो तो उसे निहित प्रतिबंध कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट तरीके से एक सूट पर उपाय प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो फिर व्यक्ति को किसी अन्य तरीके से उपाय एक निहित प्रतिबंध होगा। न्यायालय उन मामलों का संज्ञान नहीं ले सकता जहां मुकदमा लोकनीति (पब्लिक पॉलिसी) के विरुद्ध हों। प्रदर्शन को एक विशिष्ट तरीके से लागू करने की आवश्यकता है फिर प्रदर्शन को किसी अन्य तरीके से निष्पादित (एग्जीक्यूट) नहीं किया जा सकता है। राजा राम कुमार बनाम भारत संघ (1998) में निहित क्षेत्राधिकार पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक अधिकार को सामान्य कानून में मान्यता दी जाती है और यदि एक नया वैधानिक (स्टेच्यूटरी) उपाय लागू किया जा रहा है तो वैधानिक और सामान्य कानून दोनों उपाय समवर्ती (कंकर्रेंट) हो जाएंगे।
उदाहरण: यदि A और B ड्रग्स की तस्करी के अनुबंध में प्रवेश करते हैं तो A, B को धोका देता है, B अदालत में एक मुकदमा दायर करता है जो मामले को खारिज कर देगा क्योंकि उद्देश्य गैरकानूनी था, अदालत को ऐसे सूट पर निर्णय करने से रोक दिया गया है।
हाशम अब्बास बनाम उमान अब्बास में, इस निर्णय को स्पष्ट और निहित रूप से मामले पर कोई विचार करने या निर्णय करने से प्रतिबंधित करने के लिए दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह फैसला शून्य है।
क्षेत्राधिकार का अनुमान तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि कानून द्वारा स्थापित एक विशिष्ट कानून न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकता है।
सबूत का भार
सबूत का भार उस पक्ष पर है जो दावा करता है कि अदालत के पास मामले की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है। अब्दुल बनाम भवानी (1996) में , सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अनुमान को दीवानी न्यायालय के पक्ष में बनाया जाना चाहिए, क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का सख्ती से अर्थ लगाया जाएगा। जहां कोई पक्ष इस तरह के विवाद को उठाता है, उसे विभिन्न स्थिति, प्रासंगिक प्रावधान, और अधिनियम के उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता होती है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 से जुड़े सामान्य सिद्धांत
- क्षेत्राधिकार के बिना अदालत द्वारा पारित एक डिक्री शून्य होगी।
- क्षेत्राधिकार का अनुमान दीवानी अदालत के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
- सबूत का भार उस पक्ष पर है जो क्षेत्राधिकार के न होने का दावा करता है।
- क्षेत्राधिकार तय करने के लिए मामले का सार महत्वपूर्ण है न कि उसका रूप।
- सूट का क्षेत्राधिकार वादी द्वारा वादपत्र (प्लेंट) में किए गए दावों पर निर्भर करता है न कि लिखित बयान पर।
- सहमति किसी विशेष अदालत में सूट के क्षेत्राधिकार को छीन या प्रदान नहीं कर सकती है।
दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार पर न्यायिक अवलोकन (ऑब्जर्वेशन)
धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1968)
इस मामले में न्यायमूर्ति हिंदतुल्ला ने विभिन्न दीवानी अदालतों द्वारा क्षेत्राधिकार के बहिष्कार पर विभिन्न सिद्धांत बताए है।
- जब कोई राज्य आदेशों की अंतिमता प्रदान करता है, तो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मामला दर्ज करने से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे प्रावधान उन मामलों को समाप्त नहीं करते हैं जिन्होंने न्यायिक तरीके के मौलिक कानूनों का पालन नहीं किया है।
- जब न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध होता है, तो एक विशेष अधिनियम के क्षेत्राधिकार के प्रतिबंध की परीक्षा पर्याप्त उपाय खोजने के लिए होती है, लेकिन यह दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
- यह एक अल्ट्रा वायरस के रूप में विशिष्ट कार्यों की शर्तों की जांच करता है और न्यायाधिकरण का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन या संदर्भ के लिए नहीं जा सकता है।
- जब शर्तों को अवैध बताया जाता है या किसी शब्द की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। फिर धनवापसी के आधार पर सर्टियोररी की रिट को पेश किया जा सकता है लेकिन सूट के लिए क्षतिपूर्ति (कंपनसेट) करना आवश्यक नहीं है।
- न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों का अनुमान लगाए जाने तक क्षेत्राधिकार का निषेध नहीं हो सकता है।
सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट बनाम मास्क एंड कंपनी (1940)
यह प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें कहा गया था कि केवल अनुमानों के आधार पर क्षेत्राधिकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई के लिए अदालत के पास एक विशेष क्षेत्राधिकार होना चाहिए। इसने यह भी माना गया कि भले ही क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से रोक दिया गया हो, अदालत को मामले के गुणों पर चर्चा करने की शक्ति दी गई है।
पी.एम.ए. मेट्रोपॉलिटन बनाम एम.एम. मार्थोमा (1995)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के संबंध में एक निश्चित टिप्पणी की है।
- धारा 9 के तहत निहित विभिन्न वाक्यांशों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं।
- शुरुआत में न्यायालय में दीवानी मामलों की सुनवाई होती हैं, बाद में स्पष्ट रूप से वर्जित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाती हैं।
- प्रारंभिक भाग स्थापना के दौरान जोड़ा गया था और दूसरा भाग बाद में 1976 में जोड़ा गया था जो विधायी मंशा की व्याख्या करता है।
- एक धार्मिक मामला जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल है, जो दीवानी प्रकृति का मामला है, वह दीवानी अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए सक्षम है।
- पक्षों के अधिकारों को लागू करने के लिए शब्द और भाव अदालत पर एक दायित्व लगाते हैं।
- कोई भी अदालत विवरण में वर्णित मामलों पर निर्णय करने से इनकार नहीं कर सकती है।
- ‘ऐसा होना चाहिये’ शब्द इसे अनिवार्य खंड बनाता है।
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम मजेती लक्ष्मीकांत राव (2000)
सर्वोच्च न्यायालय ने दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार के बहिष्कार के बारे में दो परीक्षण निर्धारित किए है।
- दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए एक विधायी मंशा (लेजिस्लेटिव रीजन) होनी चाहिए। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, सूट के बहिष्कार के उपाय के लिए पर्याप्त कारणों का उल्लेख करना होगा।
- दावेदार के लिए उपलब्ध एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व होना चाहिए यदि दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं किया जा सकता है।
निष्कर्ष
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 पर विचार करने के लिए एक दीवानी अदालत को एक विशिष्ट मामले पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मामले के दीवानी और निहित इन दो प्रतिबंधों को छोड़कर एक बाधा व्यक्त करता है जो किसी भी मामले पर विचार कर सकता है। न्यायालय उस मामले को भी खारिज कर सकता है जब उसे पता चलता है कि वादी ने क्षेत्राधिकार के प्रकार, क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्र के लिए संकलित (कंपाइल) नहीं किया है। पक्षों को यह तय करने की अनुमति नहीं है कि उन्हें कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए या नहीं।
संदर्भ
