यह लेख J Jerusha Melanie द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से इंट्रोडक्शन टू लीगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट्स, पेटिशन, ओपिनियंस एंड आर्टिकल्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे है। लेख का संपादन (एडिटिंग) प्रशांत बाविस्कर (एसोसिएट, लॉसिखो) और जिगिशु सिंह (एसोसिएट, लॉसिखो) ने किया है। इस लेख में अपराधिक मामले के चरणों के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

न्यायालय का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। आपराधिक मामलों में न्याय देने से सच्चाई का पता चलता है और सच्चाई वही है जो हर मुकदमे में मांगी जाती है। अब, सत्य की खोज करना एक बहुत बड़ा कार्य है, और न्याय के प्रशासक- पुलिस, न्यायालय, जांच एजेंसियां, इत्यादि द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन सत्य को खोजने और न्याय प्रदान करने का मार्ग लंबा है। तो, पूरी प्रक्रिया को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है- पूर्व परीक्षण, परीक्षण और परीक्षण के बाद का चरण। यह लेख विशेष रूप से किसी भी आपराधिक मामले के पूर्व-परीक्षण चरण से संबंधित है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्रदान किया गया है।

एक आपराधिक मामले की उत्पत्ति

प्रत्येक आपराधिक मामला एक अपराध के कमीशन से उत्पन्न होता है, और इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तब शुरू होती है जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, आमतौर पर, या एक मुखबिर (इन्फॉर्मॅट) के माध्यम से होता है। मुखबिर इनमे से कोई भी हो सकता है:

• पीड़ित,
• पीड़ित की ओर से कोई व्यक्ति, या
• कोई भी जिसे अपराध की जानकारी है।

अपराध संज्ञेय (कॉग्निजबल) या असंज्ञेय (नॉन कॉग्निजबल) हो सकता है।

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध

जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 (c) के तहत परिभाषित किया गया है, एक संज्ञेय अपराध वह है जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। इसके विपरीत, धारा 2(l) के अनुसार, एक असंज्ञेय अपराध वह है जिसमें एक पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि पुलिस को प्राप्त सूचना, एक से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से एक संज्ञेय भी है, तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाता है।

पूर्व परीक्षण चरण में शामिल कदम

चरण 1- पुलिस को सूचना

संज्ञेय अपराध की जानकारी

यदि मुखबिर के माध्यम से पुलिस को प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित है, तो थाने का प्रभारी (इन चार्ज) अधिकारी उसे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज करता है। मुखबिर मौखिक और लिखित दोनों रूपों में सूचना दे सकता है; यदि सूचना को मौखिक रूप से दिया जाता है, तो इसे लिखित रूप में कर दिया जाना चाहिए और मुखबिर को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए। मुखबिर को दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति (कॉपी) निःशुल्क मिलती है।

मुखबिर से प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) रूप से प्राप्त इस दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कहा जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त घटना का पहला संस्करण (वर्जन) देती है। यह जांच और साक्ष्य की पुष्टि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अपने आप में वास्तविक सबूत नहीं है। आपराधिक कानून प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी गति निर्धारित करता है।

असंज्ञेय अपराध की जानकारी

सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 के तहत इसका संज्ञान ले सकते हैं। यदि वह संज्ञान लेते है, तो वह शपथ पर मुखबिर की जांच करते है। परीक्षा के सार को मुखबिर और मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किया जाता है। जांच करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट को मामले की जांच के लिए पर्याप्त आधार मिलते हैं, तो वह पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156 और धारा 202 के तहत जांच करने का आदेश देते है; लेकिन यदि नहीं मिलते, तो वह इसे खारिज कर देते है। एक बार जब पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश मिल जाता है, तो वे मामले को संज्ञेय की तरह आगे बढ़ाते हैं, हालांकि वे अभी भी वारंट के बिना आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते।

क्या होगा अगर पुलिस जानकारी दर्ज करने से इनकार करती है?

कई बार पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देती है। यह इन कारणों से हो सकता है:

• उनके कार्यभार से बचने के लिए, या
• पुलिस अधिकारी की राय में, जांच में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है।

जब पुलिस अपर्याप्त आधारों का हवाला देते हुए जांच में प्रवेश करने से इनकार करती है, तो वह अपने इनकार के कारणों को बताते हुए एक लिखित रिपोर्ट देती है; मुखबिर को उसकी एक प्रति भी प्राप्त होती है।

प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने पर, आपराधिक कानून को गति देने के लिए मुखबिर के पास दो विकल्प होते हैं:

1. धारा 154(3) के तहत संबंधित पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को लिखित सूचना भेजें। यदि एस.पी. संतुष्ट है कि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, तो वह पुलिस को जांच करने का आदेश देता है।
2. सीआरपीसी की धारा 190 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करें, जिसे धारा 190 के तहत असंज्ञेय अपराध पर प्राप्त किसी भी जानकारी की तरह माना जाता है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस स्टेशन के अलावा किसी अन्य पुलिस स्टेशन में ‘जीरो एफआईआर‘ दर्ज करें (कीर्ति वशिष्ठ बनाम राज्य और अन्य)। जीरो एफआईआर दर्ज करने वाला स्टेशन किसी भी आवश्यक चिकित्सा परीक्षा का आयोजन करता है और इसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित (ट्रांसफर) करता है।

चरण 2- जांच

एफआईआर दर्ज करने पर (संज्ञेय अपराध के मामले में) या मजिस्ट्रेट का आदेश (असंज्ञेय अपराध के मामले में) प्राप्त होने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जांच शुरू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 2 (h) के तहत, पुलिस (मजिस्ट्रेट नहीं), सबूत इकट्ठा करने के लिए जांच करती है। किसी भी अदालत के आदेश के बावजूद, किसी भी संज्ञेय मामले में सीआरपीसी की धारा 157 के तहत जांच करने की अबाधित शक्ति पुलिस के पास है (सम्राट बनाम नज़ीर अहमद) ।

पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद एक संज्ञेय मामले की जांच शुरू कर सकती है। हालांकि, असंज्ञेय मामले के लिए, जांच शुरू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 202 (धारा 190 और 200 के साथ पढ़ें) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है।

मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना

संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने का प्रभारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजता है।

अपराध स्थल पर जाना

थाने का प्रभारी अधिकारी अपराध स्थल पर जाता है जब:

1. उसे एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में पता चलता, या
2. गैर संज्ञेय  मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त करता है।

अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य नहीं है, यदि:

1. मामला गंभीर नहीं है,
2. जानकारी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नाम से दी जाती है।

गवाहों की उपस्थिति

जब पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के परिचित होने का संदेह होता है (निश्चित सीमा के भीतर) तो वह सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उस व्यक्ति को उसके सामने पेश होने के लिए एक लिखित आदेश देता है; यह पुलिस को आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने में सुविधा प्रदान करने के लिए है और तथाकथित गवाह आदेश को मानने के लिए बाध्य है।

आदेश जांच का एक हिस्सा है और गवाह का उत्पीड़न या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होता है, अगर यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि गवाह अपराध के बारे में कुछ जानता है (सुबे सिंह बनाम राज्य की स्थिति) हरयाणा)।

हालांकि, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके आवास के अलावा अन्य स्थानों पर पुलिस जांच में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है:

1. पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के पुरुष,
2. महिला, और
3. मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

गवाहों की परीक्षा

आमतौर पर, पुलिस गवाह से मौखिक रूप से पूछताछ करती है और बयानों को लिखित रूप में बदल देती है। प्रत्येक गवाह का बयान व्यक्तिगत रूप से पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया जाता है। इसे ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है।

गवाह कानूनी तौर पर परीक्षा के दौरान उसके सामने रखे गए सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए बाध्य है, सिवाय उन सवालों के जो उसे किसी भी आपराधिक परिणाम के लिए उजागर कर सकते हैं।

दर्ज बयानों पर हस्ताक्षर करने पर रोक

गवाह द्वारा पुलिस को दिए गए किसी भी बयान, जिसे जांच के दौरान लिखित रूप में दर्ज किया गया हो, उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे। सीआरपीसी की धारा 162(1) के तहत, इस तरह के बयानों का इस्तेमाल आरोपी या अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के तहत गवाह का खंडन करने के लिए कर सकता है (लिखित में पिछले बयानों के अनुसार जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन))। मतलब, अगर गवाह ऐसे बयान दे रहा है-

• मुकदमे में ‘अभियोजन गवाह’ के रूप में आता है, तो आरोपी ऐसे बयानों का उपयोग करके उसका खंडन कर सकता है;
• मुकदमे में ‘बचाव गवाह’ के रूप में आता है, तो अभियोजन पक्ष इस तरह के बयानों पर मुकदमा करने के लिए उसका खंडन कर सकता है।

लेकिन इसका उपयोग अदालत में एक गवाह के साक्ष्य की पुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता (सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन)। साथ ही, किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जांच के दौरान प्रेरित, धमकी या वादा नहीं देना चाहिए।

स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) और बयानों की रिकॉर्डिंग

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत अभियुक्त द्वारा पुलिस के सामने की गई एक स्वीकारोक्ति सबूत में अस्वीकार्य है। हालाँकि, सीआरपीसी की धारा 164 अपवाद प्रदान करती है कि इस तरह की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
2. केवल एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट (मामले में अधिकार क्षेत्र के साथ या उसके बिना) को जांच के दौरान स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज करना होगा;
3. रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है;
4. मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले चेतावनी देनी चाहिए कि आरोपी कानूनी रूप से कबूल करने के लिए बाध्य नहीं है।
5. यदि स्वीकारोक्ति ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी रिकॉर्ड की जाती है, तो आरोपी के वकील की उपस्थिति आवश्यक है;
6. रिकॉर्डिंग को सीआरपीसी की धारा 281 को पूरा करना चाहिए।

बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच

एक कथित कमीशन या बलात्कार के प्रयास की जांच करते समय, पीड़िता (यदि सहमति हो) सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परीक्षण से गुजरती है। मेडिकल जांच पुलिस को अपराधी की पहचान सहित अपराध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चिकित्सा व्यवसायी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे जांच अधिकारी को भेजती है।

पुलिस द्वारा खोज

किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अपने थाने की सीमा के भीतर किसी भी स्थान की तलाशी लेने के लिए कुछ आवश्यक खोज सकता है, यदि:

1. उचित आधार मौजूद हैं कि यह उस स्थान पर पाया जा सकता है; तथा
2. उनका मत है कि यह बिना किसी देरी के ही प्राप्त किया जा सकता है।

तलाशी से पहले अधिकारी ऐसे उचित आधारों को लिखित रूप में दर्ज करता है, जिसकी एक प्रति निकटतम अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। खोज को सीआरपीसी की धारा 100 को संतुष्ट करना चाहिए, जो अनिवार्य है:

1. कम से कम दो स्वतंत्र तलाशी गवाहों और तलाशी क्षेत्र में रहने वाले की उपस्थिति, तथा
2. तलाशी के दौरान जब्त की गई वस्तुओं की सूची बनाना, और उसे तलाशी गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित करवाना।

जब संदिग्ध स्थान जांच अधिकारी के थाने की सीमा से बाहर होता है तो वह उस थाने के पुलिस अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने के लिए कहता है जिसकी सीमा के अंतर्गत वह स्थान आता है।

आरोपी की गिरफ्तारी

गैर संज्ञेय  मामले की जांच करते समय, यदि गिरफ्तारी आवश्यक महसूस होती है, तो अदालत सीआरपीसी की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करती है, और किसी भी पुलिस अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश देती है।

हालांकि, एक संज्ञेय मामले की जांच करते समय, पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसके खिलाफ:

• एक उचित शिकायत दर्ज की गई है,
• विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, या
• उचित संदेह पैदा होता है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जिसमें सात साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

यदि तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, तो अधिकारी एक निश्चित समय और स्थान पर उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी करता है, जिसके लिए आरोपी कानूनी रूप से बाध्य है। यदि वह उपकृत (ओबलाइज) करने में विफल रहता है, तो गिरफ्तारी सही है। पुलिस द्वारा वारंट के साथ गिरफ्तार किए गए किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

साक्ष्य अपर्याप्त होने पर आरोपी की रिहाई

गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर, आरोपी को सीआरपीसी की धारा 169 के तहत जमानत के साथ या बिना जमानत के बॉन्ड निष्पादित (एग्जीक्यूट) करने पर रिहा कर दिया जाता है कि वह जब भी आवश्यक हो, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, यदि:

• गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जांच पूरी हो जाती है, और आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, और
• अधिकारी का मत है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने या हिरासत को लम्बा खींचने के लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है।

पुलिस, रिहाई को ‘क्लोजर रिपोर्ट‘ में दर्ज करती है।

साक्ष्य पर्याप्त होने पर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना

यदि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जांच पूरी हो जाती है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद होते हैं, तो सीआरपीसी की धारा 170 के तहत पुलिस:

• उसे अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगी, या
• यदि अपराध जमानती है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए जमानत लेने के बाद उसे छोड़ देगी।

चौबीस घंटे में जांच पूरी नहीं हुई तो क्या होगा?

बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती है (सीआरपीसी की धारा 57); 24 घंटे से अधिक की ऐसी हिरासत अवैध गिरफ्तारी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन है। लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई भी जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 167 इस दुविधा का समाधान प्रदान करती है कि हिरासत में लिए गए आरोपी के साथ क्या किया जाए।

उपरोक्त परिस्थितियों में, पुलिस आरोपी को सीआरपीसी की धारा 172 के तहत रखी गई जांच डायरी की एक प्रति के साथ निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजती है।

ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत को 15 दिनों के लिए बढ़ा सकता है। उसके बाद, आरोपी को मामले पर अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, जो निम्नलिखित अवधि के लिए (पुलिस हिरासत को छोड़कर) किसी भी और हिरासत का आदेश दे सकता है:

• 90 दिन (मृत्यु से दंडनीय किसी भी कथित अपराध के लिए, आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए);
• 60 दिन (किसी अन्य अपराध के लिए)

विस्तारित अवधि के बाद, आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यदि वह इसे प्रस्तुत करता है।

चरण 3- जांच की रिपोर्ट

जांच करने के बाद, जांच में शामिल अधीनस्थ अधिकारी, सीआरपीसी की धारा 168 के तहत एक रिपोर्ट थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंपता है, जो आगे सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को एक पूर्णता रिपोर्ट अग्रेषित करता है। समापन रिपोर्ट दो प्रकार की होती है- क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट।

क्लोजर रिपोर्ट

क्लोजर रिपोर्ट पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जाने वाली पूर्णता रिपोर्ट है जब आरोपी पर्याप्त सबूतों के अभाव में निर्दोष पाया जाता है और सीआरपीसी की धारा 169 के तहत बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाता है। इसके प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट या तो अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सीआरपीसी की  धारा 203 के तहत मामले को खारिज कर देता है या सीआरपीसी की धारा 204 के तहत इसका संज्ञान लेता है।

चार्जशीट

चार्जशीट पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जाने वाली पूर्णता रिपोर्ट है, जब आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद होते हैं। इस रिपोर्ट को आमतौर पर ‘चालान’ कहा जाता है।

पूर्णता रिपोर्ट की सामग्री

1. पार्टियों के नाम,
2. सूचना की प्रकृति,
3. गवाहों के नाम,
4. अपराध की संभावना,
5. आरोपी का नाम,
6. क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है,
7. क्या वह अपने बॉन्ड पर रिहा हो सकता है,
8. क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है,
9. बयानों और स्वीकारोक्ति, या प्रासंगिक दस्तावेजों का कोई रिकॉर्ड,
10. धारा 164A आदि के तहत किसी भी पीड़ित महिला की मेडिकल जांच।

मजिस्ट्रेट को पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में मुखबिर को सूचित किया जाता है।

पूर्व परीक्षण चरण का अंत

पूर्व परीक्षण चरण तब समाप्त होता है जब पुलिस मजिस्ट्रेट को पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला, परीक्षण चरण तब शुरू होता है जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 204 के तहत कार्यवाही के लिए प्रक्रिया जारी करके मामले का संज्ञान लेता है।

महिला पीड़ितों को विशेष सुरक्षा

प्री-ट्रायल चरण के दौरान, सीआरपीसी के धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376 DB, 376E, या 509 के तहत अपराधों के पीड़ितों को निम्नलिखित तरीके से विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है:

1. यदि पीड़ित महिला मुखबिर है, तो सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है;
2. यदि ऐसा पीड़ित शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो पुलिस द्वारा सूचना देने वाले की सुविधा के स्थान पर सूचना दर्ज की जाती है;
3. महिला पीड़ितों के बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी दर्ज किए जाते हैं।
4. ऐसे अपराधों की जांच की समय सीमा- 2 महीने है।

निष्कर्ष

किसी भी आपराधिक मामले का पूर्व-परीक्षण चरण मुख्य रूप से पुलिस के इर्द-गिर्द घूमता है। पुलिस जांच हर आपराधिक मामले का आधार बनती है; यह मामले की प्रारंभिक दिशा स्थापित करता है। आरोपी और पीड़ित का जीवन अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि जांच कैसे मुकदमे को चलाती है। इसके परिणाम के वजन को देखते हुए इसे अत्यंत परिश्रम और सावधानी के साथ संचालित करना अनिवार्य हो जाता है। 2020 के अंत में, 2134975 संज्ञेय मामलों की एक बड़ी संख्या की जांच लंबित (पेंडिंग) थी, जिनमें से 87599 तीन साल से अधिक समय से लंबित थे। समय सत्य को खोजने की संभावना को कम करता है, और इसी तरह अज्ञान (इग्नोरेंस) भी। अज्ञान मिटाओ; न्याय को प्रबल होने दो!

संदर्भ

• Indian Kanoon – Search engine for Indian Law 

• Crime in India 2020, National Crime Records Bureau

• THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

• THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

• THE INDIAN PENAL CODE, 1860

• Ratanlal and Dhirajlal’s The Code of Criminal Procedure 23rd Edition

• https://www.humanrightsinitiative.org/publications/police/fir.pdf

• https://www.legalserviceindia.com/legal/article-4370-zero-fir.html

• https://bvpnlcpune.org/Article/Police%20Investigation%20and%20Closure%20Reports-Prof%20_Dr_%20Mukund%20Sarda.pdf

• https://www.law.cornell.edu/wex/corroborating_evidence#:~:text=Corroborating%20evidence%20is%20evidence%20that,the%20context%20of%20a%20 conviction.

• https://lexlife.in/2020/06/28/explained-what-is-a-charge-sheet/ 

• TABLE 17A.5.xlsx (ncrb.gov.in)