यह लेख  लॉसिखो.कॉम  से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉज में डिप्लोमा कर रही Nisha Modak द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह “ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ के दावों पर वाणिज्यिक (कमर्शियल) न्यायालय अधिनियम और इसमें संशोधन के प्रभाव” पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

हमारा देश आज व्यापार और वाणिज्य का महाशक्ति बनता जा रहा है। पिछले दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि अधिक से अधिक व्यवसाय और आर्थिक विकास के अन्य रास्ते सामने आ रहे हैं। चूँकि बड़ी संख्या में वाणिज्यिक गतिविधियाँ की जा रही थीं, ऐसे मुद्दों से संबंधित कानूनी विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी। 

कानूनी प्रणाली पर जल्द ही ढेर सारे वाणिज्यिक विवादों का बोझ बढ़ने लगा, जो इसके दरवाजे तक आ गए। एक और समस्या यह थी कि विधायिका के पास वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए अक्सर पर्याप्त नियम और कानून नहीं थे, और विवादों की तीव्र लहर से निपटने के लिए वह खुद को अयोग्य पाती थी। इस प्रकार, इसने विशिष्ट कानून बनाने की मांग की जो वाणिज्यिक और व्यापार से संबंधित विवादों और दावों के निर्णय को सुव्यवस्थित करेगा और इन विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करेगा।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (‘अधिनियम’) को भारतीय न्यायपालिका को वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों या वाणिज्यिक गतिविधि के संविदात्मक या मौद्रिक पहलुओं से उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कानून माना जाता है।

अधिनियम के प्रावधानों के कारण जिला स्तर पर एक वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय में एक वाणिज्यिक प्रभाग की स्थापना हुई, जिसके पास उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए मूल सिविल अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम उच्च न्यायालयों के स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय प्रभागों की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जो वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित आदेशों की अपील पर निर्णय लेने के लिए सशक्त हैं। अपने अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाने के प्रयास में, अधिनियम ने ‘वाणिज्यिक विवाद’ शब्द की उदार (लिबरल) व्याख्या की है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के तहत इसकी एक समावेशी (इन्क्लूसिव) परिभाषा है। बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकार, बीमा, व्यापारिक दस्तावेजों के साथ-साथ बैंकरों, फाइनेंसरों आदि के बीच लेनदेन से संबंधित विवादों को ‘वाणिज्यिक विवाद’ शब्द के दायरे में लाया जाता है।

इस अधिनियम के पारित होने के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक यह है कि एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मुकदमों पर सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू करने के तरीके में कुछ विचलन किए जाने की अनुमति दी गई है। अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, यह उक्त संहिता में कुछ बदलाव लाता है, जो नए कानून के दायरे में वाणिज्यिक विवादों पर लागू होता है। ऐसे संशोधनों के पीछे का कारण नए समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी में तेजी लाने में मदद करना है। वाणिज्यिक विवादों पर संहिता की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी ) में लाए गए कुछ बदलाव इस प्रकार हैं:

1. संहिता के आदेश XI के अनुसार, पक्षों को मुकदमे से संबंधित अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण और अभिरक्षा  (कस्टडी) में सभी दस्तावेजों की एक सूची दाखिल करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल उन दस्तावेजों की, जिन पर वाद पत्र (प्लेंट) या लिखित बयान में भरोसा किया गया है। ऐसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे, भले ही वे उन्हें जमा करने वाले पक्ष के मामले में फायदेमंद हों या हानिकारक।
2. संहिता के आदेश XIII A के अनुसार, कोई भी पक्ष किसी दावे (या उसके भाग) के संबंध में सारांश निर्णय के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे मौखिक साक्ष्य दर्ज किए बिना न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। सारांश निर्णय तब दिया जा सकता है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि वादी/प्रतिवादी (जैसा भी मामला हो) के पास दावे में सफल होने की कोई संभावना नहीं है, या जब दावे पर निर्णय लेने से रोकने के लिए किसी कारण का अभाव हो।
3. संहिता का आदेश XVA मामला प्रबंधन सुनवाई की अवधारणा का परिचय देता है, जिसके अनुसार न्यायालय पक्षों द्वारा दस्तावेजों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पहली सुनवाई करेगा। 
4. आदेश XV A में प्रतिदिन के आधार पर जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) आयोजित करने सहित साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान है। 
5. संहिता की अनुसूची में तुच्छ मुकदमों के लिए लागत लगाने का प्रावधान है।
6. संहिता, आदेश XX के तहत, अदालतों के लिए बहस पूरी होने पर 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय सुनाना अनिवार्य बनाता है। 

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ 

• वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है जो विशेष रूप से वाणिज्यिक विवादों से निपटती हैं। अधिनियम द्वारा व्याख्या की गई ‘वाणिज्यिक विवाद’ शब्द की विस्तृत परिभाषा में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामले शामिल हैं। इस प्रकार, अधिनियम के पारित होने के बाद, बौद्धिक संपदा के स्वामित्व, पंजीकरण, लाइसेंसिंग, असाइनमेंट, उल्लंघन आदि के मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की सुनवाई वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष की जाती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और बोझिल अदालती प्रक्रिया को हल किए बिना त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना है और साथ ही एक न्यायिक निकाय की स्थापना करना है जिसके पास वाणिज्यिक प्रकृति के विवादों से निपटने में अधिक विशेषज्ञता होगी। 
• गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाम सब्बाबी मंगल के मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम के दायरे को और बढ़ा दिया। इसने अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत दिए गए अधिकार क्षेत्र  के प्रावधानों से विचलन किया और फैसला सुनाया कि पेटेंट अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम आदि जैसे कानूनों के तहत दायर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों का फैसला वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा किया जाएगा, चाहे वाद का मूल्य 1 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा से ऊपर है या नहीं। इस प्रकार इसने बड़ी संख्या में पीड़ित व्यक्तियों को वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष मुकदमे का लाभ उठाने की अनुमति दी। 
• अधिनियम के पारित होने से पहले, ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ से संबंधित मामलों की सुनवाई पारंपरिक अदालत प्रणाली के अनुसार की जाती थी, और संहिता के प्रावधानों के आधार पर सख्ती से निर्णय लिया जाता था। चूंकि अधिनियम ने संहिता को लागू करने के तरीके में कुछ बदलाव निर्धारित किए हैं, इसने ट्रेडमार्क मामलों के संचालन के तरीके में क्रांति ला दी है। अधिनियम का मुख्य लाभ मामले का त्वरित निपटान है, जो ट्रेडमार्क उल्लंघन या पासिंग ऑफ के मामलों में महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाद में ट्रेडमार्क का निरंतर उपयोग पीड़ित पक्ष के लिए हानिकारक होगा जो अदालत का उपाय चाहता है।
• सैनडिस्क लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाम मेमोरी वर्ल्ड के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संहिता के आदेश XIII के तहत एक सारांश निर्णय पारित किया और वादी के पंजीकृत (रजिस्टर्ड) ट्रेडमार्क के उपयोग पर एक स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) प्रदान की। न्यायालय ने संहिता के प्रावधान को लागू किया, जो अदालत को साक्ष्य दर्ज किए बिना सारांश निर्णय पारित करने का अधिकार देता है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के पास दावे का बचाव करने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और दावे पर निर्णय लेने से बचने का कोई अन्य कारण नहीं है। इस विशेष मामले में, प्रतिवादी ने उपस्थित होने के बावजूद कोई लिखित बयान दर्ज नहीं किया था, जिससे पता चलता है कि दावे का बचाव करने का उसका कोई इरादा नहीं था। न्यायालय ने प्रतिवादी की वादी की सद्भावना से लाभ उठाने और वादी की प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा निर्मित अपने उत्पादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बिक्री करने के इरादे को मान्यता दी। न्यायालय ने माना कि यह ट्रेडमार्क उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, जिसका निर्णय सारांश में किया जा सकता है। 
• आहूजा रेडियोज़ बनाम ए करीम के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर ट्रेडमार्क के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित वाणिज्यिक विवाद में सारांश निर्णय देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग किया। यह मामला अधिनियम के तहत स्थापित आवश्यकता को पूरा करता है, कि प्रतिवादी के पास वादी के दावों को चुनौती देने की कोई संभावना नहीं है, न ही उसके पास अपने बचाव में सफल होने का कोई मौका है। इसलिए न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देते हुए एक संक्षिप्त डिक्री पारित की। 

अधिनियम में संशोधन

लागू होने के बाद से, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम ने उस मुख्य उद्देश्य को पूरा किया है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था, जो कि वाणिज्यिक विवादों के लिए न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) प्रक्रिया की दक्षता (एफिशिएंसी) को विनियमित करना, सुव्यवस्थित करना और बढ़ाना था। हालाँकि, अभी भी न्यायालयों के सामने कुछ बाधाएँ थीं, जिन्हें अधिनियम में मौजूदा प्रावधानों द्वारा प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार अधिनियम में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में शेष गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी और वास्तव में कानून द्वारा परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। 

मई 2018 में, सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) जारी किया। अध्यादेश द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन हैं:

1. नए संशोधन के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालयों को अब 3 लाख रुपये से ऊपर के सभी वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई करने का अधिकार है। इस प्रकार, इसने 1 करोड़ रुपये के पहले से तय मूल्य को कम करके, अधिनियम द्वारा प्रदत्त आर्थिक अधिकार क्षेत्र  का विस्तार किया है। बड़ी संख्या में वाणिज्यिक और वाणिज्यिक विवादों का अब उचित न्यायालय में प्रभावी ढंग से फैसला किया जा सकता है। 
2. अध्यादेश में अदालतों में लाए जाने वाले मामलों की संख्या पर अंकुश लगाने और वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने की मांग की गई है। इस प्रकार पक्षों के लिए वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने के योग्य होने से पहले 3 महीने की अवधि के लिए मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) से गुजरना अनिवार्य है। यह प्रावधान उन विवादों पर लागू नहीं होता जिनमें तत्काल अंतरिम (इंटरिम) राहत दिए जाने की आवश्यकता होती है।
3. संशोधन ने वाणिज्यिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना भी, एकतरफा नियुक्ति कर सकती है। 

संशोधन के प्रभाव

• संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विवाद के लिए न्यूनतम मूल्य को कम करना रहा है। आर्थिक अधिकार क्षेत्र  से संबंधित पिछला प्रावधान बहुत सारे विवादों को वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता था क्योंकि उनका मूल्य तय सीमा से कम था। इसने उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए अधिनियम लागू किया गया था क्योंकि इन विवादों को पारंपरिक अदालत प्रणाली के साथ समाधान खोजने के लिए छोड़ दिया गया था। 

• दूसरा, अनिवार्य पूर्व-संस्था मध्यस्थता के परिणामस्वरूप बहुत से पक्ष परस्पर सहमत होने और अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान पर निर्णय लेने में सक्षम हुए हैं। इसका एक उदाहरण ग्रैबऑन बनाम ग्रैबऑनरेंट के ट्रेडमार्क उल्लंघन का 2019 का मामला है। ये स्टार्टअप कंपनियां मुकदमेबाजी की बोझिल प्रक्रिया से बचने में सक्षम थीं और मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाने में सक्षम थीं। 

निष्कर्ष

इस प्रकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, साथ ही इसमें संशोधन ने बौद्धिक संपदा विवादों से निपटने के तरीके का चेहरा बदल दिया है। कुशल न्यायालय प्रक्रिया, वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा वाणिज्यिक और वाणिज्यिक मामलों के बारे में विशेष ज्ञान रखने और त्वरित समाधान दिए जाने के कारण लोगों का अब हमारी न्यायपालिका में विश्वास फिर से जग गया है। 

एंडनोट्स

• http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-4_1.pdf Definition as per the Act 

• CS (OS) No. 1180/2011

• 2018 SCC OnLine Del 1124

• CS(OS)  447/2013