यह लेख लॉसिखो से पैरालीगल एसोसिएट डिप्लोमा कर रही Saileena Bose द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार (सक्सेशन) के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदू कानून में उत्तराधिकार का सीधा सा मतलब है पैतृक संपत्ति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण (ट्रांसफर), और इसकी परिकल्पना हिंदू धर्म के व्यक्तिगत कानूनों के तहत की गई है। उत्तराधिकार का हिंदू कानून उन नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है जो परिवार के सदस्यों के बीच विरासत, विभाजन और संपत्ति के वितरण को नियंत्रित करते हैं। हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार हिंदू समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह पारिवारिक संरचना को व्यवस्थित मजबूती देता है।

भारत में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, सिखों, जैनियों, हिंदुओं और बौद्धों के बीच उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करता है। उत्तराधिकार कानून हिंदू समुदायों के बीच प्रचलित विविध और जटिल कानून को स्पष्ट करता है। इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं, जिनमें ऐतिहासिक उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 भी शामिल है, जिसने लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और संपत्ति की विरासत के मामले में भेदभावपूर्ण प्रावधान को भी हटा दिया है। यह लेख हिंदू उत्तराधिकार कानूनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार के बुनियादी सिद्धांतों और हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हाल के संशोधनों और अपवादों से संबंधित है।

हिंदू उत्तराधिकार कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

भारत में हिंदू उत्तराधिकार कानूनों का एक जटिल इतिहास है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है जब पारंपरिक समाज पितृवंशीय विरासत का पालन करता था। समय के साथ, धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों ने विरासत प्रथाओं को प्रभावित किया है। हिंदू उत्तराधिकार कानूनों का संहिताकरण (कोडिफिकेशन) और आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) ब्रिटिश औपनिवेशिक (कोलोनियल) काल के दौरान शुरू हुआ, जिसमें 1870 के हिंदू वसीयत अधिनियम और 1916 के हिंदू संपत्ति निपटान अधिनियम जैसे कानून शामिल थे। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद, सरकार ने सामाजिक और लिंग समानता की आवश्यकता को पहचाना और सुधार कार्यान्वित (इंप्लीमेंट) किया। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने उत्तराधिकार और विरासत में पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को समान अधिकार प्रदान किए, जबकि बाद के संशोधनों ने महिलाओं, बेटियों और अन्य वंचित श्रेणीों के अधिकारों का विस्तार किया।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 ने लिंग-आधारित भेदभाव को हटा दिया, और बेटियों को बेटों के समान पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया। हिंदू उत्तराधिकार कानूनों का विकास पारंपरिक हिंदू विरासत प्रथाओं के भीतर लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव को दर्शाता है।

हिंदू उत्तराधिकार के मूल सिद्धांत

मिताक्षरा स्कूल

अधिकांश भारत मिताक्षरा स्कूल का अनुसरण करता है, जो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित ऐतिहासिक कानूनी कार्य “मिताक्षरा” से प्रेरित है। यह सहदायिकी (कोपार्सनरी) के विचार को स्वीकार करता है, जो हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के पुरुष सदस्यों की साझा संपत्ति के स्वामित्व का वर्णन करता है। मिताक्षरा स्कूल के अनुसार, पुरुष वंशजों को पैतृक संपत्ति का जन्मजात उत्तराधिकार मिलता है, जो सहदायिक बनता है। ‘संपत्ति को पुरुष सहदायिकों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है और पीढ़ियों तक विभाजित किए बिना आगे बढ़ाया जाता है। इस स्कूल में संयुक्त परिवार संरचना को महत्व दिया जाता है, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं और सामूहिक रूप से संपत्ति की मालिक होती हैं।

दयाभाग स्कूल

पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्र दयाभाग स्कूल के मुख्य केंद्र हैं, जिसकी स्थापना जिमुतवाहन नामक विद्वान ने की थी। मिताक्षरा स्कूल के विपरीत, दयाभाग स्कूल सहदायिकों को स्वीकार नहीं करता है। इसके बजाय रिश्तेदारी की निकटता के आधार पर व्यक्तिगत स्वामित्व और उत्तराधिकार पर जोर दिया जाता है। दयाभाग स्कूल के अनुसार, परिवार के पुरुष सदस्यों के बीच कोई साझा स्वामित्व नहीं है और पुरुष और महिला दोनों वंशज संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्था संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार के बारे में अधिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

दानम्मा @ सुमन सुरपुर बनाम अमर (2018) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मिताक्षरा स्कूल की विभाजन की परिभाषा की समीक्षा की और पाया कि विभाजन के लिए एक सहदायिकी की सरल मांग संयुक्त स्थिति को समाप्त करने और विभाजन शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त परिवार की स्थिति के टूटने के लिए संपत्ति के वास्तविक भौतिक विभाजन की आवश्यकता नहीं है।

संपत्ति का उत्तराधिकार

वसीयतनामा (टेस्टीमोनियल) उत्तराधिकार और वसीयत का महत्व

सरल शब्दों में, वसीयतनामा उत्तराधिकार का अर्थ है मृत व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण। यहां, व्यक्ति केवल एक वैध वसीयत बनाता है ताकि उसके निधन के बाद उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के बंटवारे में कोई विवाद न हो।

वसीयत बनाना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वसीयत करने पर व्यक्ति का संपत्ति पर नियंत्रण बना रहता है। वसीयत में, व्यक्ति उल्लेख करता है कि उसके कार्यकाल के बाद उसकी संपत्ति किसके पास होनी चाहिए। यह तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई नाबालिग बच्चा हो या अभिभावक नियुक्त करने की आवश्यकता हो, या संपत्ति पर विवादों को कम करना हो, आदि। और इसलिए उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत का निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

1. निर्वसीयत उत्तराधिकार और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन):

जब व्यक्ति बिना किसी वैध वसीयत के मर जाता है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3, या यदि वसीयत कब्जे की सभी संपत्ति का निपटान नहीं करती है, तो ऐसे मामले में, परिवार के सदस्यों के बीच वंश संपत्ति को वितरित करने के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार सामने आता है। 

1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों के लिए नियम निर्धारित करता है। यह अधिनियम संशोधन के बाद महिला उत्तराधिकारियों के लिए समान अधिकारों के बाद उत्तराधिकार के क्रम, जैसे कि श्रेणी I के वारिस और श्रेणी II के वारिस, का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के माध्यम से कुछ रिश्तेदारों को भी निर्वसीयत के उत्तराधिकार के माध्यम से उत्तराधिकारी बनने से बाहर रखा गया है, जैसे कि सौतेली बेटियां, सौतेली मां और सौतेले भाई-बहन।

2. श्रेणी I और श्रेणी II के उत्तराधिकारी और संपत्ति पर उनका अधिकार:

भारत में हिंदू उत्तराधिकार कानूनों के तहत श्रेणी I और श्रेणी II के उत्तराधिकारी बिना वसीयत के संपत्ति प्राप्त करने के योग्य समूह हैं। मृत व्यक्ति से विशेष संबंध के आधार पर, विभिन्न पक्ष अलग-अलग संपत्ति के हकदार हो सकते हैं। श्रेणी I और श्रेणी II के उत्तराधिकारियों और उनके अधिकारों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

3. श्रेणी I:

• बेटे और बेटियाँ: चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं, हर बेटे और हर बेटी के पास ज़मीन का बराबर हिस्सा है।
• विधवा: बच्चों के अलावा, मृतक की विधवा भी संपत्ति के एक हिस्से की हकदार है।
• मां: मृतक की विधवा, बच्चे और मां सभी संपत्ति के एक हिस्से के हकदार हैं।
• पूर्व मृत पुत्र की विधवा: यदि मृत पुत्र अपने पीछे किसी विधवा को छोड़ गया है, तो वह संपत्ति के उस हिस्से की हकदार है।
• पूर्व मृत बेटे या बेटी के बच्चे: यदि किसी बेटे या बेटी की मृत्यु हो गई है, तो उनके बच्चे उसके माता-पिता की संपत्ति के हिस्से के हकदार हैं।

4. श्रेणी I के किसी भी वारिस की अनुपस्थिति में, संपत्ति श्रेणी II के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इनमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं:

• पिता: प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में, मृत व्यक्ति के पिता को संपत्ति प्राप्त होती है।
• भाई और बहन: प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों या पिता की अनुपस्थिति में, मृतक के भाई-बहनों को संपत्ति विरासत में मिलती है, जिसमें प्रत्येक भाई-बहन को बराबर हिस्सा मिलता है।
• भतीजे और भतीजी: मृतक की संपत्ति भतीजे और भतीजियों (पूर्व मृत भाइयों और बहनों के बच्चे) को विरासत में मिलती है, यदि मृतक के पिता, भाई या बहन या प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिलता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित किया गया है, विशेष रूप से 2005 के हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम द्वारा, जिसने विरासत नियमों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया और बेटियों के अधिकारों को बढ़ाया। ये बदलाव इस बात की गारंटी देते हैं कि महिलाओं को, चाहे वे श्रेणी I या श्रेणी II की उत्तराधिकारी हों, पैतृक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार हैं।

5. मृत पति की संपत्ति पर विधवाओं के अधिकार:

यदि विधवाएँ श्रेणी I के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत आती हैं, तो मृत पति की विधवा का संपत्ति पर अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार 1956 के तहत, अधिनियम विधवाओं को एक निश्चित अधिकार और सुरक्षा देता है।

मृत पति की संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व अधिकार विधवा के पास होता है, क्योंकि उसे संपत्ति बेचने, प्रबंधन और निपटान का अधिकार होता है। उसके पास संपत्ति के आगे के उपयोग से निपटने का पूरा अधिकार है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकार का यह सिद्धांत वसीयत और निर्वासियत उत्तराधिकार में संपत्ति के वितरण के लिए एक निर्धारित रूपरेखा देता है।

लैंगिक समानता के लिए संशोधन

1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में आवश्यक परिवर्तन हुए, यानी अधिनियम में संशोधन हुआ और यह एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। यह संशोधन लैंगिक समानता और पैतृक संपत्ति के अधिकारों पर केंद्रित था। इस संशोधन का महिला सुख-सुविधा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि संशोधन के बाद महिलाएँ भी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकती थीं, जो महिला सुख-सुविधा का एक कारण भी था।

जब हम संशोधन पर गौर करते हैं, तो कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जो हैं:

1. लैंगिक पूर्वाग्रह को हटाना: बेटियों को विरासत में मिली संपत्ति में समान अधिकार देकर, संशोधन ने हिंदू विरासत कानूनों में लैंगिक समानता को दूर करने का प्रयास किया। संशोधन से पहले, सहदायिक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार, जो मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारियों के थे, गंभीर रूप से प्रतिबंधित थे। भले ही 2005 के संशोधन से पहले या बाद में उनका जन्म हुआ हो, बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए थे।
2. बेटियों को समान और सहदायिक अधिकार: संशोधन ने स्पष्ट रूप से सहदायिकता के विचारों को संबोधित किया, जो दर्शाता है कि हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के पुरुष सदस्यों ने पैतृक संपत्ति का स्वामित्व साझा किया है और अपने बेटों के अलावा, महिलाओं को सहदायिक बनने और संपत्ति का बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। पितृसत्तात्मक नियमों की प्राचीन प्रणाली जो पुरुष वंश का समर्थन करती थी, जिसे संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया, ने घर और समाज में महिलाओं को ताकत दी।
3. पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव: संशोधन की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता मुख्य कारकों में से एक थी। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार पूर्वव्यापी होंगे, जिसका अर्थ है कि संशोधन से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटियों को पैतृक संपत्ति पर समान दावा होगा। इससे बेटियों के साथ अन्याय हुआ, जिन्हें संपत्ति के उनके हिस्से से वंचित कर दिया गया क्योंकि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव था।
4. सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण: संशोधन का महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे बेटियों को सुरक्षा, स्वीकृति और वित्तीय स्वतंत्रता की भावना मिली। इसने लैंगिक अंतर को समाप्त किया, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाया और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देकर परिवार और समाज में अधिक अधिकार दिए।

इस हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 ने समुदायों के बीच भारी बदलाव लाया, और इसने संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए प्रयास किया, जो “समानता का अधिकार” है। इसने पिछले लिंग-आधारित भेदभाव को नजरअंदाज कर दिया, पारंपरिक पितृसत्तात्मक सम्मेलनों पर सवाल उठाया, और बेटियों को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करने के समान अधिकारों को स्वीकार किया। पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार देकर बदलाव को पूरे हिंदू समाज ने स्वीकार किया। इसने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में असाधारण परिस्थितियाँ

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने संपत्ति के वितरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। कुछ विशेष मामले होंगे, इसलिए अधिनियम में कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं। तो, कुछ असाधारण मामले हैं:

1. दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन): जब दंपत्ति (कपल) के पास कोई जैविक संतान नहीं होती है, तो वे अपनी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं खोते हैं। यदि निःसंतान दम्पति किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेते हैं, तो ऐसे बच्चे के पास दत्तक माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार और दायित्व होंगे।
2. नाजायज बच्चे: नाजायज बच्चा विवाह से पैदा हुआ बच्चा होता है। 1956 के अधिनियम में, नाजायज़ बच्चा माता-पिता की संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। लेकिन 2005 के संशोधन अधिनियम ने एक नाजायज बच्चे को अपनी मां की संपत्ति पर अधिकार दिया और यहां तक ​​कि अगर माता-पिता की सहमति साबित हो तो वह पिता की संपत्ति पर भी दावा कर सकता है।
3. महिलाओं की संपत्ति (स्त्रीधन): स्त्रीधन एक संपत्ति या परिसंपत्ति (एसेट) है जिसे महिलाओं ने उपहार, विरासत और आत्म-अर्जन के माध्यम से अर्जित की है। यह महिलाओं को विशेष अधिकार देता है और इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ नहीं जोड़ा जाता है। स्त्रीधन संपत्ति के निपटान के संबंध में महिलाओं का उस पर पूरा अधिकार है।
4. धर्मांतरण (कन्वर्जन): जब कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, तो वह पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार खो देता है। 2005 के संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि धर्मांतरण पैतृक संपत्ति के अधिकारों को नहीं छीनता है, लेकिन इसमें सहदायिक या उत्तराधिकारियों पर कुछ प्रतिबंध हैं।

असाधारण मामलों में भी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम व्यक्ति को सुरक्षा देता था और पैतृक संपत्ति पर व्यक्ति को अधिकार और दायित्व भी देता था।

प्रासंगिक मामले कानून

वी. तुलसम्मा और अन्य बनाम शेषा रेड्डी (मृत) (1977)

इस मामले का पूरा निर्णय बहुत उल्लेखनीय है क्योंकि इसने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, इसके नियम स्पष्ट किए है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और आगे लिंग-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियम को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। इस फैसले ने भविष्य में इसी तरह के उदाहरणों के लिए एक मानक स्थापित किया और प्रभावित किया कि अदालत को उत्तराधिकार नियमों में लैंगिक असमानताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए।

सुश्री गीता हरिहरन और अन्य बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संबंध में बेटियों के खिलाफ भेदभाव की समस्या का समाधान किया था। न्यायाधीश के अनुसार, अपने पिता की संपत्तियों पर बेटी का दावा इस बात से अप्रभावित था कि वह अपने पिता के निधन के समय भी उनके साथ रह रही थी या नहीं। इसने पुष्टि की कि लड़कियों को, उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है। इस फैसले ने उत्तराधिकार नियमों के तहत बेटी की समान और स्वायत्त स्थिति स्थापित करने में मदद की थी।

प्रकाश बनाम फुलावती (2016)

इस मामले में, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पूर्वव्यापी प्रयोज्यता को संबोधित किया गया था। न्यायालय ने फैसला किया कि भले ही पिता संशोधन लागू होने से पहले मर गए हों, बेटियों को सहदायिक संपत्ति में समान अधिकार की गारंटी देने वाला संशोधन अभी भी उन पर लागू होगा। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि विरासत में मिली संपत्ति पर बेटियों का भी बराबर का दावा है।

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020)

इस मामले ने स्थापित किया कि उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संशोधन के समय पिता जीवित थे या नहीं, अदालत ने फैसला सुनाया कि बेटियों को जन्म से सहदायिक संपत्ति का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया कि परिवर्तन पूर्वव्यापी है और किसी भी मानदंड, प्रथाओं या पिछले फैसलों का स्थान लेता है। इस तत्काल मामले में विरासत में मिली संपत्ति पर बेटियों के समान अधिकार की पुष्टि की गई।

निष्कर्ष

यह लेख हिंदू उत्तराधिकार कानून का एक अवलोकन देता है। इसका अस्तित्व प्राचीन काल से लेकर 2005 तक पाया गया है। उत्तराधिकार कानून समाज के साथ-साथ विकसित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अधिनियमन में 2005 में संशोधन किया गया, जिसने समाज को लैंगिक समानता प्रदान की। इसने संपत्ति के अधिकारों में लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर दिया। हिंदू उत्तराधिकार कानून एक महत्वपूर्ण कानून है जो परिवार और समाज को नियंत्रित करता है। हालाँकि, उत्तराधिकार कानून समाज की आवश्यकता के अनुसार विकसित होते रहते हैं। यहां तक ​​कि कानून भी व्यक्तियों को उनकी विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा देकर उनका ख्याल रखता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून व्यक्तिगत अधिकारों को बरकरार रखता है, और समाज में लगातार सद्भाव बनाए रखता है।

संदर्भ

• https://lawtimesjournal.in/danamma-vs-amar-2018-case-summary/ 

• https://dullbonline.wordpress.com/2017/08/13/v-tulasamma-v-sesha-reddy-1977-3-scc-99-air-1977-sc-1944/ 

• https://www.simplekanoon.com/family-law/prakash-v-phulavati-1467/ 

• https://jlrjs.com/wp-content/uploads/2022/12/14.-Soudip-Das.pdf 

• Dr. Paras Diwans, Family Laws, 11th Edition, Allahabad Law Agency.

• Dr. Paras Diwans, Modern Hindu Law, 24th Edition, Allahabad Law Agency.

• https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/sucession.pdf 

• https://www.indiafilings.com/learn/distribution-property-death-hindu-male/#:~:text=For%20this%20 purpose%20if%20 more,Sons%20daughter’s%20son 

• https://blog.ipleaders.in/the-hindu-succession-act-1956/ 

• https://blog.ipleaders.in/everything-need-know-intestate-succession/ 

• https://vakilsearch.com/blog/hindu-succession-act-on-womens-property-rights/

• https://www.scobserver.in/journal/court-clarifies-application-of-s-6-of-hindu-succession-act-1956/#:~:text=In%20Prakash%20v%20Phulavati%20(2016,the%20amendment%20come%20and%20effect.