यह लेख Ronak Ruia द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशीएशन एंड डिस्प्यूट रेज़लूशन में डिप्लोमा किया है और इसे Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख राज्य का रिट अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) और संवैधानिक दायित्व नामक विषय पर बात करता है जो न्यायिक अधिकारों की विशेषता और राज्य की संविदात्मक प्रतिबद्धियों को व्यक्त करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, जो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक उपाय प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को एक रिट जारी करने और उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार प्रदान करता है की जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है। रिट के दो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा करना और मूल अधिकारों की रक्षा करना हैं।
रिट तब जारी किए जा सकती है जब कुछ प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार नहीं है या जब एक कानून के तहत गिरफ्तारी की जाती है, जो स्वयं असंवैधानिक है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक रिट याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) के माध्यम से व्यक्ति के नाम से दायर की जा सकती है, जहां व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। यह एक प्रक्रियात्मक उपाय है और अवैध निरोध से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह अन्य अधिकारों, जैसे कि एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को नहीं मान्यता देता है।
इसके अलावा, पांच विभिन्न प्रकार की रिटयाँ होती हैं। वे हैं:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट,
- परमादेश (मैंडेमस) की रिट,
- अधिकार पृच्छा (क्वो वॉरेंटो) की रिट,
- उत्प्रेषण (सर्शियोरेरी) की रिट, और
- प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) की रिट।
रिटयों का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि इसका उपयोग लोगों की मदद के लिए किया जाता है जो न्यायिक आदेशों के खिलाफ अपना अधिकार बचाना चाहते हैं; उच्च प्राधिकरण (अथॉरिटी) हानि के लिए विकल्प प्रदान करता है; और न्याय प्रबंधित किया जाता है और बाधित नहीं किया जाता है। रिट याचिकाएँ आमतौर पर उन लोगों द्वारा की जाती हैं जिनके पास कानूनी सेवाएँ करने की सामर्थ्य नहीं होती और जो पुलिस प्राधिकरणों द्वारा अवैध हिरासत में डाले गए हैं।
रिटो के प्रकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है; इसके पास रिटयों के माध्यम से विशाल शक्तियाँ होती हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण
हेबियास कोर्पस का अर्थ होता है ‘एक शरीर होना।’ यह गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ रिटयाँ जारी कर सकते हैं। हेबियास कोर्पस के लागू नहीं होने की कुछ स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि जब गैरकानूनी हिरासत(डिटेन्शन) कानूनी होता है; या जब न्यायालय या सदन के अपमान के लिए हो, या निर्वासन न्यायालय केअधिकार क्षेत्र के बाहर हो।
परमादेश
मैंडेमस का अर्थ होता है ‘आदेश।’ यह उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है ताकि काम को फिर से शुरू किया जा सके। सार्वजनिक अधिकारियों के अलावा, मैंडेमस को उसी उद्देश्य के लिए किसी भी सार्वजनिक निकाय या महासंघ (कॉर्परेशन), एक निम्न न्यायालय या अधिकारी, या सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। मैंडेमस एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता; यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी नहीं जारी किया जा सकता।
उत्प्रेषण
सर्टियोरेरी का अर्थ होता है ‘प्रमाणित और सूचित किया जाना।’ यह एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निम्न न्यायालय या प्राधिकरण को मामले को स्थानांतरित (ट्रान्स्फर) करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस रिट या प्राधिकरण के तहत, यह आपीलीय न्यायालय द्वारा मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए भी जारी किया जाता है। यह पहली बार इंग्लैंड में रानी की पीठ द्वारा पाया गया, जिसने निचली अदालतों के न्यायाधीशों को कुछ रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। 1938 में इस रिट को उन्मूलित(अबालिश) कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय न्यायाधीश ने इसे बरकरार रखा। समीक्षा (रीव्यू) प्रणालियों में विशेष रूप से कोई नियमित अपील का साधन नहीं है।
अधिकार पृच्छा
“क्वो वॉरेंटो” का अर्थ होता है “किस प्राधिकरण या वारंट के तहत।” यह न्यायालय द्वारा जारी की जाती है ताकि किसी व्यक्ति का दावा जाँचा जा सके कि वह किसी सार्वजनिक पद के लिए किस प्राधिकरण के तहत कार्यवाही कर रहा है। कुछ स्थितियाँ होती हैं जब क्वो वॉरेंटो की अनुमति दी जाती है;
- अगर पद सार्वजनिक है और उस कानून के तहत बनाया गया है।
- इसमें वास्तविक सामग्री होती है और यह वास्तविक रूप में होती है।
- उस दुर्भाग्यशील व्यक्ति का प्राधिकरण उस समय भी स्थित होना चाहिए जब दावा किया जाता है।
प्रतिषेध
निषेध की रिट की रिट का अर्थ होता है “रोकना, नियंत्रित करना, या मना करना।” यह रिट मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब अधीनस्थ (सबॉर्डनेट) न्यायालय अपने प्राधिकरण के बाहर कार्रवाई कर रहा हो, अपने प्राधिकरण की सीमा को पार कर गया हो, या किसी न्यायालय को कुछ करने से रोकना हो। न्यायालय इसके खिलाफ एक निषेध की रिट जारी कर सकता है। यह न्यायिक और अर्ध-न्यायिक संगठनों के लिए लागू होती है और यह कानूनी निकायों, एजेंसियों, या निजी व्यक्तियों के लिए लागू नहीं की जा सकती।
मैंडेमस की रिट और राज्य का अनुबंधत्मक दायित्व
मैंडेमस की रिट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है,, जब वह कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस रिट के तहत, कर्तव्य की प्रकृति को उस प्राधिकरण की पहचान पर देखा जाता है जिसके खिलाफ यह मांगा जा रहा है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपाय सार्वजनिक कानूनी उपाय होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करें।
क्या राज्य के खिलाफ अनुबंधत्मक दायित्व के उल्लंघन के खिलाफ रिट याचिका लागू हो सकती है?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई निर्णय हैं जिन्होंने वैधानिक अनुबंधों के उल्लंघन के खिलाफ रिट याचिकाओं को केवल तभी अनुमति दी है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
मैनेजिंग डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश…बनाम विनय नारायण वाजपेयी (1980) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उस कर्मचारी के त्याग के आदेश को खारिज किया क्योंकि मामले के तथ्यों के मुताबिक, उसे प्रबंधन द्वारा उसके खिलाफ बुलाए गए साक्षी के सवाल करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, और अन्यथा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाता। इसके अलावा, उस कर्मचारी ने किसी सांविधिक निगम के लिए काम किया था और उसे इस अवसर से इनकार किया गया था।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और राज्य की मनमानी
अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और सभी के साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए। साधारण शब्दों में, विधि के नियम को प्राप्त करने और एक ऐसे राज्य को सुनिश्चित करने के लिए जो न्यायपूर्ण और योग्य हो, उसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए।
बिद्यानगर (सॉल्ट लेक) वेलफेयर एसोसिएशन बनाम सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड और अन्य (2007) और ग्रैंड काकतिया शेरटन होटल और टॉवर्स कर्मचारी और श्रमिक यूनियन बनाम श्रीनिवास रिज़ॉर्ट्स लिमिटेड (2009) के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि केवल पूरी अव्यवस्था के आधार पर अधिकारियों की कार्यवाही को अधिक कर सकती है और न कि कठिनाइयों के आधार पर। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 के तहत, ऐसा कानून जिसे अनियमित, अन्यायपूर्ण और उसके प्राधिकरण के बाहर कहा जा सकता है, चुनौती के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है।
मेसर्स गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और अन्य बनाम मेसर्स न्यू जे.के. रोडवेज, फ्लीट ओनर्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अन्य (2020) के मामले में, जब तक यह तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में हो, तब तक वास्तविक निविदा (टेन्डर) की विशेषज्ञ मूल्यांकन को याचिका न्यायालय द्वारा दुबारा परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, जब तक विवादितता और दुर्व्यवहारी टेंडर प्राधिकरण का आरोप नहीं किया गया हो, और न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाओं में न्यायालय द्वारा अवगमन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 की उल्लंघन के बगैर, एक रिट सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं, बल्कि निजी पक्षों के खिलाफ भी लागू करने के लिए संभावना है क्योंकि समानता का अधिकार राज्य के सभी नागरिकों और गैर-नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है और राज्य का यही कर्तव्य है; इसलिए, यह गैर-सांविधिक समझौते के खिलाफ नहीं हो सकता है।
राज्य की अनुबंधत्मक दायित्व की नीति का मूल सिद्धांत
अनुबंधत्मक दायित्व के प्रमुख सिद्धांत हैं यह कि यह योग्यता, निष्पक्षता और सार्वजनिक हित के सिद्धांतों पर आधारित हो। अनुच्छेद 14 योग्यता के सिद्धांत की पूर्वानुमान करता है, जो विधिक और वैचारिक रूप से समानता या बिना-मनवाई का मौलिक घटक है, और यह हर राज्य क्रिया को वर्णित करना चाहिए, चाहे वह कानून की अधिकारिता के अधीन हो या नियम बनाने के बिना किए जाने वाली शक्ति के प्रयास में हो।
महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ और अन्य (2019) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा की है और कहा है कि उच्च न्यायालय किसी भी उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रयोग कर सकता है। साधारण शब्दों में, एक नागरिक उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकता है जब उनके मौलिक अधिकार उल्लंघित होते हैं, जो कि कई परिस्थितियों में हो सकता है। राज्य और उसके प्राधिकरणों के बीच अनुबंधत्मक विवादों के मामलों में उनके रिट प्राधिकरण के प्रयोग के दृष्टिकोण से न्यायालय के दृष्टिकोण की आदर्शवादी दृष्टि से कई फैसले हुए हैं।
किसी भी दिशा में रिट जारी करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में शामिल है, जहां अदालतों की प्ररिट भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा शासित मामलों में हस्तक्षेप न करने की है। लेकिन, निजी कानून में अनुबंध के उल्लंघन और निषेधाज्ञा के लिए विशिष्ट प्रदर्शन की घटना में, अनुबंधीय विवाद उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार, उद्देश्य, सरकार की सुरक्षा करना है और उसे उन दायित्वों से बोझित नहीं करना है जो बचत के धन से बनाए जाते हैं। इसलिए, अगर अनुबंध अवैध हो, तो सरकार उसे स्वीकृत कर सकती है, एक अधिसूचना जारी कर सकती है, और उसे मान्य बना सकती है। सरकार अनुच्छेद 298 और 299 के तहत अनुबंध कर सकती है, लेकिन उसे अनुबंध में प्रवेश के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ पूरी करनी होती हैं। हालांकि, सभी अनुबंध राज्य की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित (एक्सक्यूटिड) किया जाता है, लेकिन न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल दायित्वशील होने चाहिए।
निष्कर्ष
संविधान के अनुच्छेद 299 बताता है कि संघ के प्रयास के रूप में अनुबंध बनाए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अभिव्यक्त (इक्स्प्रेस) किया जाता है। ऐसी सभी अनुबंध को आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वह शक्ति का उपयोग करके बनाए जाते है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रति उनके द्वारा संचालन के लिए निर्देशित और प्राधिकृत रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रकार, न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल अनुबंध के प्रति दायित्वशील होंगे जो संविधान के कार्यान्वयन के अधीन किए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अन्य पक्षों के साथ किए गए अनुबंध के मामलों पर विभिन्न फैसलों में इस समस्या को हल किया है; राज्य के साथ हर एक अनुबंध किसी भी कारणवश एक अनुबंध उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले, हमें साबित करना होता है कि अनुबंध कानून की एक सांविधिक विधि है जिसे कानून के अधीन बाधित किया जाता है, जिससे रिट प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है।
संदर्भ
