यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा की छात्रा Diva Rai ने लिखा है। इस लेख में वह प्रत्यास्थापन (रेस्टिट्यूशन) के कानून, संपत्ति का विशिष्ट प्रत्यास्थापन (स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन), और प्रत्यास्थापन से संबंधित उपायों पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

प्रत्यास्थापन शब्द का अर्थ

प्रत्यास्थापन का अर्थ है, खोई या चोरी हुई वस्तुओं की वापसी या नुकसान या क्षति के लिए किया गया भुगतान। प्रत्यास्थापन या तो एक कानूनी उपाय हो सकता है या यह एक न्यायसंगत (इक्विटेबल) उपाय हो सकता है। यह वादी द्वारा किए गए दावे और मांगे गए उपचारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थापन आम तौर पर एक न्यायसंगत उपाय है, जहां कोई संपत्ति या धन जो गलत तरीके से प्रतिवादियों के कब्जे में होता है, उसका पता लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्रत्यास्थापन एक रचनात्मक ट्रस्ट या न्यायसंगत ग्रहणाधिकार (लिएन) के रूप में होता है।

प्रत्यास्थापन का कानून

प्रत्यास्थापन का कानून मुनाफे पर आधारित वसूली या प्रत्यास्थापन का नियमन (रेगुलेशन) है। इसे मुआवजे के कानून के विपरीत होना चाहिए, जो कि नुकसान का कानून है, जो मुख्य रूप से वसूली पर आधारित है। जब कोई न्यायालय आदेश देता है-

• प्रत्यास्थापन- यह प्रतिवादी को लाभ या मुनाफे को दावेदार (क्लेमेंट) को सौंपने का आदेश देता है।
• चुकौती- यह प्रतिवादी को उसके नुकसान के लिए, दावेदार को भुगतान करने का आदेश देता है।

अमेरिकी न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) के अनुसार प्रत्यास्थापन

दूसरे एडिशन के नोट्स में, प्रत्यास्थापना शब्द का इस्तेमाल, पहले के सामान्य कानून में किसी चीज़ या स्थिति की प्रत्यास्थापन या वापसी को दर्शाने के लिए किया जाता था। आधुनिक कानूनी उपयोग में, इस शब्द का अर्थ सही मालिक को उसकी कोई चीज वापस करने, यथास्थिति (स्टेटस क्वो) पर लौटने, प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट), मुआवजा, क्षतिपूर्ति, किसी अन्य व्यक्ति को हुई चोट से होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति (रेपेरेशन) तक बढ़ाया गया है।

इस प्रकार इस शब्द का अर्थ, लाभ या मुनाफे का त्याग या धन या संपत्ति की वापसी है, जो उस व्यक्ति को अनुचित तरीके से प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा वह संपत्ति ली गई है।

संपत्ति की विशिष्ट प्रत्यास्थापन

तीसरे प्रकार का न्यायिक उपाय संपत्ति का विशिष्ट प्रत्यास्थापन है। यह तब प्रदान किया जाता है जब वादी को उसकी भूमि और सामान से गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया हो। इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसे अचल संपत्ति, या कुछ विशिष्ट चल संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है, तो वह ऐसी संपत्ति की वसूली का हकदार है। जब किसी को उसकी चल या अचल संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है, तो अदालत आदेश दे सकती है कि विशिष्ट सामान वादी को वापस कर दिया जाना चाहिए।

उदाहरण: बेदखली के लिए कार्रवाई, बंदियों (डेटिन्यू) आदि के लिए कार्रवाई की सहायता से संपत्ति की वसूली। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) की धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी अचल संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है, वह बेहतर अचल संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, चल संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल होने वाला व्यक्ति चल संपत्ति की वसूली का हकदार है।

प्रत्यास्थापन उपचार: ये वादी को “पूर्णता” की स्थिति अर्थात जितना संभव हो सके, वादी को टॉर्ट होने से पहले की स्थिति में बहाल (रिस्टोर) करने के लिए होते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:

• प्रत्यास्थापन हर्जाना: ये हर्जाने के समान हैं, सिवाय इसके कि उनकी गणना वादी के नुकसान के बजाय टॉर्टफीजर के लाभ के आधार पर की जाती है।
• रेप्लेविन: रेप्लेविन पीड़ित को व्यक्तिगत संपत्ति को फिर से प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे उसने टॉर्ट के कारण खो दिया हो सकता है। उदाहरण के लिए, वे चोरी की गई संपत्ति की वसूली कर सकते हैं। कुछ मामलों में रेप्लेविन को कानूनी हर्जाने के साथ जोड़ा जा सकता है।
• बेदखली: यह वहां होता है जहां अदालत उस व्यक्ति को बेदखल कर देती है जो वादी के स्वामित्व वाली वास्तविक संपत्ति पर गलत तरीके से रह रहा है। लगातार अतिक्रमण के मामलों में यह आम बात है।
• संपत्ति ग्रहणाधिकार: यदि प्रतिवादी नुकसान का भुगतान नहीं कर सकता है, तो एक न्यायाधीश उसकी वास्तविक संपत्ति पर एक ग्रहणाधिकार रख सकते है, संपत्ति बेच सकते है, और आय को पीड़ित को दे सकते है।

अंग्रेजी कानून में कार्रवाई के रूप

अंग्रेजी कानून के तहत, कार्रवाई के तीन अलग-अलग प्रकार होते हैं:

• वास्तविक
• निजी
• मिश्रित (मिक्सड)

वास्तविक कार्रवाई में वादी, भूमि, किरायेदारी और विरासत की वसूली के अपने अधिकार का दावा करता है। निजी कार्रवाई में, वादी एक ऋण का दावा करता है, या एक संपत्ति की वसूली की मांग करता है, या अपने व्यक्ति या संपत्ति को हुई क्षति के लिए नुकसान का दावा करता है। मिश्रित कार्रवाई दोनों की प्रकृति का हिस्सा होती हैं।

सबसे आम व्यक्तिगत कार्रवाई हैं- ऋण, वाचा (कोवनेंट), अनुमान, मामले का अतिचार, बंदी, रिप्लेविन और ट्रोवर।

• बंदी बनाना, गलत तरीके से हिरासत में लिए गए विशिष्ट सामान, या उनके मूल्य की वसूली के लिए कार्रवाई करने का एक रूप है, और उनको बंदी करने से हुई क्षति भी है।
• रेप्लेविन विशिष्ट माल को फिर से प्राप्त करने की कार्रवाई है जिसे या तो वादी से गलत तरीके से ले लिया गया था या गलत तरीके से उसके कब्जे से निकाल लिया गया था।
• ट्रोवर की कार्रवाई मूल रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ हर्जाना वसूल करने का उपाय है, जिसने सामान पाया था और वादी की मांग पर उन्हें देने से इनकार कर दिया था। समय के साथ, यह कार्रवाई का रूप बन गया जहां वादी ने प्रतिवादी से हर्जाना वसूल करने की मांग की, जिसने वादी की भलाई को अपने स्वयं के उपयोग में बदल दिया था और इसे रूपांतरण (कन्वर्जन) की कार्रवाई के रूप में जाना जाने लगा।

असंगठित (डिसगॉर्जमेंट) कानूनी उपचार के प्रकार

प्रत्यास्थापन एक कानूनी उपाय है जहां किसी विशेष संपत्ति की विशेष रूप से पहचान नहीं की जा सकती है। उदाहरण- वादी एक धनराशि का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत दायित्व अधिरोपित (इंपोज) करते हुए निर्णय की मांग करता है।

असंगठित कानूनी उपचार के पहचाने गए प्रकार हैं-

• अन्यायपूर्ण समृद्धि (एनरिचमेंट)
• उतनी राशि जितने का कोई हकदार है (क्वांटम मेरिट)

इस प्रकार के नुकसान उल्लंघन न करने वाले पक्ष को दिए गए लाभों को बहाल करते हैं और वादी को, जो कुछ भी अनुबंध होने पर प्रतिवादी को प्रदान किया गया था, उसका मूल्य प्राप्त होता है। फिर से प्राप्त करने की दो सामान्य सीमाएँ हैं:

1. अनुबंध को पूरी तरह से भंग करने की आवश्यकता है।
2. यदि प्रत्यास्थापन क्षति अधिक हो जाता है, तो अनुबंध के मूल्य पर हर्जाने की सीमा तय की जाएगी।

गलत कार्यों के लिए प्रत्यास्थापन

उदाहरण- यदि A किसी अन्य व्यक्ति B के साथ गलत करता है और B उस गलत कार्य के लिए A पर मुकदमा करता है, तो A नुकसान के लिए B को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि B मुआवजे की मांग करता है तो अदालत संदर्भ द्वारा A की कार्रवाई के कारण नुकसान को मापेगी और मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन, कुछ स्थितियों में, B मुआवजे पर प्रत्यास्थापन की मांग कर सकता है। यदि A के गलत कार्य से प्राप्त लाभ B को हुई हानि से अधिक है, तो प्रत्यास्थापन B के हित में होगी।

एक दावेदार गलती के लिए प्रत्यास्थापन की मांग कर सकता है या नहीं कर सकता, यह काफी हद तक प्रश्न में विशेष गलत पर निर्भर करता है। उदाहरण- अंग्रेजी कानून में प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के लिए प्रत्यास्थापन व्यापक रूप से उपलब्ध है, लेकिन अनुबंध के उल्लंघन के लिए प्रत्यास्थापन तुलनात्मक रूप से असाधारण है। गलत कार्य निम्न में से किसी एक प्रकार का हो सकता है:

• अपराध
• अनुबंध का उल्लंघन
• वैधानिक टॉर्ट 
• आम कानून टोर्ट
• न्यायसंगत गलत

प्रतिपूरक (कंपेंसेट्री) हर्जाना का भुगतान करने के दायित्व को लागू करके कानून इनमें से प्रत्येक को जवाब देता है। गलत कार्यों के लिए प्रत्यास्थापन वह मुद्दा है जो उस समस्या से निपटता है जब कानून प्रत्यास्थापन करने के लिए जिम्मेदारी लागू करने के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है।

उदाहरण

अटॉर्नी जनरल बनाम ब्लेक में, एक अंग्रेजी अदालत में यह दावा रखा गया था की प्रतिवादी ने दावेदार के साथ अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप £60,000 का लाभ कमाया था। दावेदार प्रतिपूरक हर्जाने का दावा करने का हकदार था, हालांकि उसे बहुत कम नुकसान हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप समझौते के उल्लंघन के लिए प्रत्यास्थापन की मांग करने का निर्णय दिया गया था। दावेदार ने मुकदमा जीत लिया और प्रतिवादी को दावेदार को अपने लाभ का भुगतान करना पड़ा। इसमें प्रत्यास्थापन करने का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपलब्ध होने की बात कही गई थी।

प्रत्यास्थापन और हर्जाने के बीच अंतर

प्रत्यास्थापन और मुआवजे के बीच अंतर

अदालतें पूर्ण या आंशिक (पार्शियल) प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकती हैं

जब अदालतें प्रत्यास्थापन का आदेश देती हैं, तो वे न केवल पीड़ित के नुकसान पर बल्कि अपराधी की भुगतान करने की क्षमता को भी देखते हैं। कुछ राज्यों में, यदि अपराधी द्वारा उस राशि का भुगतान करने की संभावना नहीं है, तो अदालत आदेशित प्रत्यास्थापन की पूरी राशि को भी कम कर सकती है। विभिन्न राज्यों में, अदालतें अपराधी को नुकसान की कुल राशि का भुगतान करने का आदेश देती हैं, हालांकि फिर पूरी तरह से अपराधी के वित्त (फाइनेंस) पर आधारित एक मूल्य एजेंडा निर्धारित करती हैं, जो कि प्रति माह केवल न्यूनतम राशि भी हो सकती है।

प्रत्यास्थापन की वसूली करना

गलत करने वाले की भुगतान करने की क्षमता के साथ क्षतिपूर्ति का संग्रह (कलेक्शन) नियमित रूप से प्रतिबंधित है। परिणामस्वरूप, कई पीड़ित किसी भी प्रत्यास्थापन को प्राप्त करने से पहले वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, और वे किसी भी तरह से आदेशित प्रत्यास्थापन की पूरी राशि प्राप्त नहीं कर सकते। वसूली अतिरिक्त रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली या पीड़ित द्वारा अदालत के प्रत्यास्थापन के आदेश को लागू करने पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और तरीके हैं कि गलत करने वाला आदेश के अनुसार भुगतान करता है।

उदाहरण के लिए, जिसमें प्रत्यास्थापन का भुगतान परिवीक्षा (प्रोबेशन) या पैरोल की स्थिति में किया जाता है, परिवीक्षा या पैरोल अधिकारी को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि बिल समय पर बनाए जा रहे हैं या नहीं। पीड़ित परिवीक्षा या पैरोल अधिकारी को यह जानकारी देने में भी मदद कर सकता है। यदि अपराधी को परिवीक्षा या पैरोल पर रिहा किया गया है, लेकिन तब भी उसने आदेश के अनुसार प्रत्यास्थापन का भुगतान नहीं किया है, तो इसे अदालत या पैरोल बोर्ड को बताना होगा। जिन पीड़ितों को अब आदेश के अनुसार प्रत्यास्थापन नहीं मिला है, उन्हें परिवीक्षा या पैरोल अधिकारी से यह पूछने की आवश्यकता है कि यह जानकारी अदालत या पैरोल बोर्ड को कैसे दी जा सकती है। कुछ राज्यों में, परिवीक्षा या पैरोल को बढ़ाया जा सकता है जब अपराधी जानबूझकर प्रत्यास्थापन का भुगतान करने में विफल रहा हो।

उन राज्यों में जहां जेल कार्यक्रम होते हैं, प्रत्यास्थापन भुगतान आम तौर पर इन कार्यक्रमों के वेतन से एकत्र किए जाते हैं। कुछ राज्य, राज्य के लाभ कर भुगतान, कैदी धन खातों, लॉटरी में जीत, या जेल की कार्यवाही से क्षति पुरस्कारों से प्रत्यास्थापन एकत्र करते हैं।

जहां अपराधी ने आदेश के अनुसार प्रत्यास्थापन का भुगतान नहीं किया है और “चूक” की गई है, तो प्रत्यास्थापन को अन्य अदालती फैसलों को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समान तरीकों का उपयोग करके एकत्र किया जा सकता है, जिसमें सामानों की कुर्की (अटैचमेंट) शामिल है। कुछ राज्यों में, पीड़ित को ये कदम उठाने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किया जाता है; विभिन्न राज्यों में, प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) अभियोजक, न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी जितना ही होता है।

कई राज्य प्रदान करते हैं कि प्रत्यास्थापन के आदेश दीवानी निर्णय () बन जाते हैं। यह पीड़ितों के प्रत्यास्थापन एकत्र करने की क्षमता का विस्तार करता है और यह भी कि आदेश कई वर्षों तक प्रभाव में रह सकते हैं, आमतौर पर दस से बीस साल तक। कई न्यायक्षेत्रों में, दीवानी निर्णयों को और भी अधिक समय तक प्रभाव में रहने की दृष्टि से नवीकृत किया जा सकता है। उस समय के दौरान, गलत करने वाले की आर्थिक परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं: उसके पास विरासत में मिली संपत्ति भी हो सकती है, जेल का फैसला हो सकता है, या काम पर रखा जा सकता है। राज्य के आधार पर, दीवानी निर्णय बिना किसी देरी के लागू किया जा सकता है, या लागू करने योग्य हो सकता है, जबकि अपराधी भुगतान पर चूक करता है, या आपराधिक न्याय पद्धति पूरी होने के बाद लागू करने योग्य है और अपराधी को परिवीक्षा, जेल या पैरोल से रिहा कर दिया गया है। दीवानी निर्णय को लागू करने में मदद के लिए पीड़ित को कानूनी पेशेवर वकील को नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है।