इस लेख में, Rishabh Saxena ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) पर एक मुकदमे को वैकल्पिक मुकदमेबाजी के रूप में प्रस्तुत किया। इस लेख का अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय न्यायपालिका सबसे पुरानी न्यायिक प्रणाली में से एक है। जो विश्व प्रसिद्ध तथ्य है, लेकिन आजकल यह भी सर्वविदित तथ्य है कि लंबित मामलों से निपटने के लिए भारतीय न्यायपालिका अक्षम्य होती जा रही है, भारतीय अदालतों में लंबे समय से अनसुलझे मामले हैं। परिदृश्य यह है कि पहले से ही लाखों मामलों का निपटारा करने वाले एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के बाद भी समस्या दूर होने में अभी समय है क्योंकि लंबित मामले अभी भी लंबित हैं।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) सहायक तंत्र हो सकता है, यह एक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष का समाधान करता है जहां परिणाम दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है।

विवाद का वैकल्पिक समाधान

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र की अवधारणा विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। एडीआर सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवार आदि सहित सभी प्रकार के मामलों को हल करने की पेशकश करता है, जहां लोग किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू करने और निपटान तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। आम तौर पर, एडीआर तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है जो पार्टियों को संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने और विवाद को हल करने में मदद करता है। यह एक ऐसी विधि है जो व्यक्तियों और समूह को सहयोग, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाती है और शत्रुता को कम करने का अवसर प्रदान करती है।

भारत में एडीआर का महत्व

भारत की अदालतों में मामलों की पेंडेंसी की स्थिति से निपटने के लिए, एडीआर अपनी विविध तकनीकों द्वारा भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारतीय न्यायपालिका को वैज्ञानिक रूप से विकसित तकनीक प्रदान करता है जो अदालतों पर बोझ को कम करने में मदद करता है। एडीआर मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता, मध्यस्थता, बातचीत और लोक अदालत सहित निपटान के विभिन्न तरीके प्रदान करता है । यहां, बातचीत का अर्थ है, कि विवाद को सुलझाने के लिए पार्टियों के बीच स्व-परामर्श लेकिन भारत में इसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है।

एडीआर भी ऐसे मौलिक अधिकारों, अनुच्छेद 14 और 21 पर स्थापित किया जाता है, जो कानून और जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले समानता से संबंधित है। एडीआर का मकसद सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना और प्रस्तावना में निहित समाज में अखंडता बनाए रखना है। एडीआर राज्य नीति (डीपीएसपी) के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित अनुच्छेद 39-ए के तहत प्रदान की गई समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है।

एडीआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

• सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 लोगों को यह अवसर प्रदान करती है, अगर यह अदालत में अदालत के बाहर निपटान के तत्व मौजूद प्रतीत होता है तो अदालत संभावित निपटान की शर्तों को तैयार करती है और इसके लिए समान उल्लेख करती है: मध्यस्थता, सुलह, मध्यस्थता या लोक अदालत।
• वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित अधिनियम, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और,
• कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभ

• कम समय लेने वाला: लोग अदालतों की तुलना में कम समय में अपने विवाद को हल करते हैं
• लागत प्रभावी विधि: यदि मुकदमेबाजी प्रक्रिया में कोई गुजरता है तो यह बहुत पैसा बचाता है।
• यह अदालतों की तकनीकी से मुक्त है, यहां अनौपचारिक तरीके विवाद को हल करने में लागू होते हैं।
• लोग अदालत के कानून के डर के बिना खुद को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे किसी भी अदालत में इसका खुलासा किए बिना सही तथ्यों को प्रकट कर सकते हैं।
• कुशल तरीका: रिश्ते को वापस बहाल करने की संभावना हमेशा होती है क्योंकि पार्टियां एक ही मंच पर एक साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करती हैं।
• यह आगे के संघर्ष को रोकता है और पार्टियों के बीच अच्छे संबंध को बनाए रखता है।
• यह पार्टियों के सर्वोत्तम हित को संरक्षित करता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न तरीके

पंचाट

मध्यस्थता की प्रक्रिया विवाद के उद्भव से पहले वैध मध्यस्थता समझौते के बिना मौजूद नहीं हो सकती। रिज़ॉल्यूशन पार्टियों की इस तकनीक में मध्यस्थ या एक से अधिक व्यक्तियों को उनके विवाद का उल्लेख किया जाता है। मध्यस्थ का निर्णय पार्टियों पर बाध्य होता है और उनके निर्णय को ‘पुरस्कार’ कहा जाता है। मध्यस्थता का उद्देश्य आवश्यक देरी और व्यय के बिना अदालत के बाहर विवाद का उचित निपटान प्राप्त करना है।

किसी भी पक्ष को एक अनुबंध जहां मध्यस्थता खंड है, मध्यस्थता खंड को या तो अपने अधिकृत एजेंट के माध्यम से आमंत्रित कर सकते हैं जो मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थता के लिए विवाद को सीधे संदर्भित करते हैं। यहां, मध्यस्थता क्लॉज का अर्थ उन खंडों से है जो पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में कार्रवाई, भाषा, मध्यस्थों की संख्या, मध्यस्थता के कानूनी स्थान या कानूनी स्थान का उल्लेख करते हैं।

मध्यस्थता क्लॉज लागू होने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है?

• प्रारंभ में, आवेदक दावे के एक बयान को दर्ज करके मध्यस्थता शुरू करता है जो प्रासंगिक तथ्यों और उपायों को निर्दिष्ट करता है। आवेदन में मध्यस्थता समझौते की प्रमाणित प्रति शामिल होनी चाहिए।
• दावे का विवरण न्यायिक निर्धारण के लिए अदालत या ट्रिब्यूनल में दायर एक लिखित दस्तावेज है और एक प्रति भी प्रतिवादी को भेजती है जिसमें दावेदार अपने मामले के समर्थन में तथ्यों का वर्णन करता है और राहत जो वह प्रतिवादी से मांगता है।
• दावेदार के मध्यस्थता दावे के खिलाफ एक जवाब दाखिल करके मध्यस्थता का प्रतिवादी उत्तर जो प्रासंगिक तथ्यों और दावे के बयान के लिए उपलब्ध बचाव को निर्दिष्ट करता है ।
• आर्बिट्रेटर चयन वह प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार संभावित मध्यस्थों की सूची प्राप्त करते हैं और उनके मामले को सुनने के लिए पैनल का चयन करते हैं।
• फिर ‘डिस्कवरी’ नामक सुनवाई की तैयारी में दस्तावेजों और सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।
• पक्ष सुनवाई के संचालन के लिए व्यक्तियों में मिलते हैं जिसमें पक्ष अपने संबंधित मामलों के समर्थन में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
• गवाहों की जांच और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद, तब निष्कर्ष में मध्यस्थ एक ‘पुरस्कार’ देते हैं जो पार्टियों पर बाध्यकारी होता है।

अब मध्यस्थता समझौते के साथ कार्यवाही की पेचीदगियां अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, एक समयरेखा हो सकती है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस समयावधि को समझौते में निर्धारित किया जाएगा।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 में यह प्रावधान है, कि यदि कोई पक्ष मध्यस्थ समझौते का अनादर करता है और मध्यस्थता की ओर बढ़ने के बजाय उस मुकदमे को दीवानी न्यायालय में ले जाता है, तो अन्य पक्ष समझौते के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मामले का उल्लेख करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं लेकिन नहीं बाद में पहला बयान प्रस्तुत किया। आवेदन में मध्यस्थता समझौते की प्रमाणित प्रति शामिल होनी चाहिए और यदि अदालतें इससे संतुष्ट होती हैं, तो मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

मध्यस्थता

मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान है जहां एक तीसरे तटस्थ पक्ष का उद्देश्य समझौते तक पहुंचने में दो या अधिक विवादों की सहायता करना है। यह एक आसान और जटिल पार्टी केंद्रित वार्ता प्रक्रिया है, जहां तृतीय पक्ष उचित संचार और बातचीत तकनीक का उपयोग करके विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पार्टियों द्वारा नियंत्रित होती है। मध्यस्थ का काम केवल पक्षों को उनके विवाद के निपटान तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना है। मध्यस्थ अपने विचारों को लागू नहीं करता है और एक निष्पक्ष समझौता क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं करता है।

मध्यस्थता की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में काम करती है:

• उद्घाटन वक्तव्य
• संयुक्त सत्र
• अलग सत्र और
• समापन  

मध्यस्थता प्रक्रिया के शुरू होने पर, मध्यस्थ दलों को सुनिश्चित करेगा और उनके काउंसल मौजूद होने चाहिए।

• शुरुआती बयान में वह अपनी नियुक्ति के बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत करता है और घोषणा करता है कि उसका दोनों पक्षों में कोई संबंध नहीं है और विवाद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
• संयुक्त सत्र में, वह सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है, इस तथ्य को समझता है और विवाद के बारे में मुद्दों को दोनों पक्षों को अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है और बिना किसी रुकावट के अपना दृष्टिकोण सामने रखता है। इस सत्र में मध्यस्थ संचार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने और पार्टियों द्वारा व्यवधान और प्रकोपों ​​को प्रबंधित करने की कोशिश करता है।
• अगला एक अलग सत्र है, जहां वह एक गहरे स्तर पर विवाद को समझने की कोशिश करता है, दोनों पक्षों को अलग-अलग विश्वास में लेकर विशिष्ट जानकारी एकत्र करता है।
• मध्यस्थ तथ्यों पर अक्सर सवाल पूछता है और अपने संबंधित मामलों की पार्टियों को ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करता है।
• Pदोनों पक्षों को सुनने के बाद, मध्यस्थ समाधान के लिए मुद्दों को तैयार करना और निपटान के लिए विकल्प तैयार करना शुरू करता है।
• मध्यस्थता में बातचीत के माध्यम से किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफलता के मामले में, मध्यस्थ विभिन्न रियलिटी चेक तकनीक का उपयोग करता है जैसे:

वार्ता के लिए सर्वोत्तम विकल्प (BATNA)

यह दोनों पार्टी के साथ आने या मन में आने का सर्वोत्तम संभव परिणाम है। इसकी उपयुक्त स्थिति जैसा कि प्रत्येक पक्ष अपने सबसे अनुकूल परिदृश्य के बारे में सोचता है।

वार्ता समझौता (MLATNA) के लिए सबसे अधिक वैकल्पिक

एक सफल वार्ता के लिए परिणाम हमेशा मध्य में रहता है, मध्यस्थ दोनों पक्षों द्वारा विचार करने के बाद सबसे अधिक संभावित परिणाम सामने आता है। यहां परिणाम हमेशा मध्य में नहीं होता है लेकिन बातचीत की स्थिति के आधार पर केंद्र के थोड़ा बाएं या दाएं होता है।

वार्ता के लिए सबसे खराब विकल्प (WATNA)

बातचीत के दौरान क्या हो सकता है, यह पार्टी के लिए सबसे बुरा संभव परिणाम है।  

यह मध्यस्थता (विशेष रूप से मुकदमेबाजी) के बाहर विकल्प की जांच करने के लिए पार्टियों और मध्यस्थ के लिए सहायक हो सकता है और समझौते तक पहुंचने में विफल होने के परिणामों पर चर्चा करता है जैसे: पार्टियों के संबंधों पर प्रभाव या पार्टियों के व्यवसाय पर प्रभाव। सबसे खराब और संभावित परिणामों पर विचार करना और चर्चा करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, यह हमेशा लोगों को सबसे अच्छा परिणाम नहीं मिलता है।

मध्यस्थ पक्ष में मुकदमेबाजी के संभावित परिणाम के बारे में पार्टियों के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करता है। मध्यस्थ के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के साथ काम करना भी मददगार होता है, ताकि मुकदमेबाजी के माध्यम से विवाद का सबसे अच्छा, सबसे खराब और सबसे संभावित परिणाम का उचित समझ में आ सके क्योंकि इससे पार्टियों को वास्तविकता को स्वीकार करने और यथार्थवादी, तार्किक, तैयार करने में मदद मिलेगी। व्यावहारिक प्रस्ताव।

समझौता

सुलह मध्यस्थता का एक रूप है लेकिन यह प्रकृति में कम औपचारिक है। यह पार्टियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संकल्प को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है, जिससे विवाद के पक्षकार सुलहकर्ता का उपयोग करते हैं, जो अपने विवाद को निपटाने के लिए अलग से पार्टियों के साथ मिलते हैं। कंसीलर पार्टियों के बीच तनाव को कम करने के लिए अलग से मिलते हैं, संचार में सुधार करते हैं, बातचीत के निपटान के बारे में लाने के लिए मुद्दे की व्याख्या करते हैं। पूर्व समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है और उस पार्टी पर मजबूर नहीं किया जा सकता है जो सुलह के लिए इच्छुक नहीं है। यह उस तरह से मध्यस्थता से अलग है।

दरअसल, विवाद उत्पन्न होने से पहले पार्टियों के लिए सुलह समझौते में प्रवेश करना संभव नहीं है। यह पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 62 में स्पष्ट है जो प्रदान करता है,

• सुलह शुरू करने वाली पार्टी दूसरे पक्ष को इस हिस्से के तहत सुलह करने के लिए लिखित निमंत्रण देगी, विवाद के विषय की संक्षिप्त रूप से पहचान करेगी।
• सुलह की कार्यवाही तब शुरू होगी जब अन्य पार्टी सहमति पत्र लिखने का निमंत्रण स्वीकार कर लेगी।
• यदि दूसरा निमंत्रण अस्वीकार करता है, तो कोई सुलह कार्यवाही नहीं होगी।

उपर्युक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुलह समझौते को विवाद होने के बाद दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन पहले नहीं। पार्टियों को भी सुलह प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है, जबकि मध्यस्थ कार्यवाही चल रही है (धारा 30)।

लोक अदालत

लोक अदालत को’ पीपुल्स कोर्ट ’कहा जाता है जिसकी अध्यक्षता एक बैठे या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या कानूनी पेशे के सदस्य अध्यक्ष के रूप में करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ इस तरह के क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए नियमित अंतराल पर लोक अदालत आयोजित करता है। कोई भी मामला जो नियमित अदालत में लंबित है या कोई भी विवाद जो कानून की किसी भी अदालत के सामने नहीं लाया गया है उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है। कोई अदालत शुल्क और कठोर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, जो प्रक्रिया को तेज करता है। यदि कोई भी मामला लोक अदालत में भेजा गया है और बाद में सुलझा लिया गया है, तो मूल रूप से अदालत में अदा की गई फीस का भुगतान तब किया जाता है जब याचिका दायर की जाती है, जिसे पार्टियों को वापस कर दिया जाता है।

पार्टियां न्यायाधीश के साथ सीधे बातचीत में हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है। यह दोनों पक्षों पर निर्भर करता है यदि दोनों पक्ष नियमित अदालत में लंबे समय से लंबित मामले पर सहमत होते हैं तो उन्हें लोक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है। मामलों को तय करने वाले व्यक्तियों की केवल वैधानिक सुलहकर्ताओं की भूमिका होती है, वे केवल लोक अदालत में नियमित अदालत के बाहर विवाद निपटाने के लिए पक्ष में आने के लिए राजी कर सकते हैं। कानूनी सेवाओं के अधिकारियों (राज्य या जिला) के रूप में मामला प्री-लिटिगेशन स्टेज पर किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त करने पर हो सकता है, लोक अदालत में ऐसे मामले को संदर्भित कर सकता है जिसके लिए फिर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा। गैर-कंपाउंडेबल अपराधों के मामलों से निपटने के लिए लोक अदालतों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

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