यह लेख Harnil Trivedi द्वारा लिखा गया है जो लॉशिखो से एडवांस्ड क्रिमिनल लिटिगेशन एंड ट्रायल एडवोकेसी में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। इस लेख में लेखक आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत आपराधिक मामलों के विचारण (ट्रायल) की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर चर्चा करते है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

वास्तविकता इस बात की पुष्टि करती है कि बुरा व्यवहार करने वाले लोगों और अपराधी को समग्र आबादी के सभी वर्गों द्वारा निंदा ​​​​के साथ देखा जाता है। आपराधिक कानून द्वारा विकसित ढांचे के द्वारा बुरे व्यवहार के लिए नियंत्रण चुना जाता है। आपराधिक कानून में 3 नियम शामिल हैं जो हैं: 

1.  भारतीय दंड संहिता 
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, और
3. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973।

भारतीय दंड संहिता एक मूल (सस्बेंटिव) कानून है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक कानून हैं। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा शुरू करें, सबसे पहले हम कुछ मूलभूत परिभाषाओं के बारे में जानेंगे।

विचारण से पहले का चरण

संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध

संज्ञेय अपराध बहुत वास्तविक प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय अपराध में, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पकड़ सकती है। एक संज्ञेय अपराध को सी.आर.पी.सी. की धारा 2 (c) के तहत बताया गया है। बाद में जब पुलिस को यह पता चलता है कि उसके पास के क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है, तो पुलिस निस्संदेह सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज (एफआईआर) कर सकती है। एक संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिस पर कुछ समय या उससे अधिक समय तक कारावास का आरोप लगाया जा सकता है। इसी तरह एक मजिस्ट्रेट को भी असहमति दी जा सकती है और मजिस्ट्रेट प्रभारी प्राधिकारी (अथॉरिटी इन चार्ज) को व्यवस्थित करते है और विरोध करने वालों को आगे बढ़ाते है। प्राधिकरण प्राथमिकी दर्ज करता है। संज्ञेय अपराध में, पुलिस प्राथमिकी के बाद जांच शुरू कर सकती है। जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

गैर संज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) अपराध

गैर संज्ञेय अपराधों को सी.आर.पी.सी. की धारा 2 (I) के तहत एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार के अपराधों में पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती है। इन अपराधों में सजा, 2 साल से कम की कारावास या जुर्माने होता हैं। एक गैर-संज्ञेय अपराध में, जांच शुरू करने से पहले अधिकारी के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

साक्ष्य के चरण

पुलिस विशेषज्ञों द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जांच की जाती है। पुलिस द्वारा जांच, निम्नलिखित उद्देश्य से की जाती है:

• सबूतों को इकट्ठा करने के लिए;
• गवाहों के बयान के लिए;
• प्रति परीक्षा (क्रॉस एग्जामिनेशन)/आरोपी के बयान के लिए;
• तार्किक विश्लेषण (लॉजिकल एनालिसिस) के लिए।

साक्ष्य के प्रकार

1. सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग: जहां आई.पी.सी. की धारा 354, 376, या 509 के तहत अपराध प्रस्तुत किया जाता है, आरोपी के बयान को सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।
2. दस्तावेजों और अन्य के प्रकार में साक्ष्य एकत्र करना।
3. मजिस्ट्रेट के समक्ष सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत स्वीकृति या बयान दर्ज करना।
4. जब जांच के दौरान पुलिस गिरफ्तारियां करती है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी की पेशी

गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

रिमांड/जमानत

किसी भी समय, जब एक अपराध के लिए दोषी को पकड़ लिया जाता है और पुलिस 24 घंटे के भीतर जांच समाप्त नहीं कर पाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट दोषी को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है जिसकी अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होगी। किसी भी मामले में, यदि प्राधिकारी सहमत नहीं होता है, तो उस स्थिति में दोषी को आधिकारिक हिरासत के लिए ले जाया जाता है। किसी भी मामले में, धारा 167 (2) (A) के तहत मैजिस्ट्रेट, पंद्रह दिनों के समय से पहले अपराधी व्यक्ति के कारावास को मंजूरी दे सकता है; इस आधार पर कि ऐसा करने के लिए उसके पास संतोषजनक आधार मौजूद हैं। किसी भी स्थिति में, कोई भी अधिकारी इससे अधिक हिरासत में रखने की स्वीकृति नहीं देगा-

• 90 दिन तक, जहां जांच मृत्युदंड, लंबे समय तक कारावास या कम से कम दस साल की अवधि के लिए कारावास से संबंधित अपराध की है।
• 60 दिन तक, जहां जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है।

90 दिनों या 60 दिनों की समाप्ति पर, आरोपी को सी.आर.पी.सी. की धारा 436, और 439 के तहत जमानत के आदेश के लिए आवेदन करके जमानत दी जा सकती है।

धारा 173 (अंतिम रिपोर्ट): पुलिस को जांच पूरी करने के बाद सी.आर.पी.सी. के धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यह जांच और जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूत का आखिरी चरण होता है। यदि आरोपी के विरुद्ध एकत्र किए गए सबूत अपर्याप्त हैं, तो पुलिस सी.आर.पी.सी. की धारा 169 के तहत एक रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और आरोपी को एक बॉन्ड और जब आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) निष्पादित (एक्जीक्यूट) करने के बाद उसे रिहा कर सकती है। अंतिम रिपोर्ट 2 प्रकार की होगी:

1. क्लोजर रिपोर्ट;
2. चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट

क्लोजर रिपोर्ट

एक क्लोजर रिपोर्ट को तब बनाया जाता है जब पुलिस के पास यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता है कि कथित अपराध किसी आरोपी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्लोजर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अधिकारी के पास 4 विकल्प होते हैं।

• रिपोर्ट स्वीकार करें और मामले को बंद करें।
• जांच एजेंसी को इस मुद्दे पर आगे शोध (रिसर्च) करने का निर्देश दें, यदि उसे लगता है कि जांच में अभी भी कुछ कमी है।
• नोटिस जारी करें क्योंकि वह मुख्य व्यक्ति है जो क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दे सकता है।
• क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सकता हैं और सी.आर.पी.सी. की धारा 190 के तहत संज्ञान ले सकता हैं और सी.आर.पी.सी. की धारा 204 के तहत आरोपी को समन भेजता है और न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश देता है।

चार्जशीट

एक चार्जशीट एक अपराध के भागों के बारे में बताती है, और इसमें पुलिस प्राधिकारियों की जांच और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप भी शामिल होते हैं। इसमें वास्तविकताओं को शामिल किया जाता है, संक्षेप में, इसमें धारा 161, 164 के तहत दर्ज किए गए सभी बयान, प्राथमिकी का एक डुप्लिकेट, गवाहों की सूची, जब्ती की सूची, और अन्य दस्तावेजी सबूत शामिल होते हैं। जैसा कि सी.आर.पी.सी. के अध्याय 6 द्वारा बताया गया है, चार्जशीट बनाने पर, आरोपी को एक निश्चित तिथि पर उसके सामने पेश होने के लिए अधिकारी द्वारा एक समन दिया जा सकता है। चार्जशीट दर्ज होने पर मजिस्ट्रेट सी.आर.पी.सी. की धारा 190 के तहत मामले का संज्ञान लेते हैं। अदालत चार्ज शीट को खारिज कर सकती है और आरोपी को रिहा कर सकती है या इसे स्वीकार कर सकती है और आरोपों को खत्म कर सकती है और मुकदमे को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा कर सकती है।

आरोपी द्वारा दोषी होने या दोषी न होने की याचिका

यदि आरोपी अपना दोष मान लेता है, तो अदालत उसके अनुरोध को दर्ज करेगी और उसे दोषी ठहरा सकती है। यदि आरोपी दोष स्वीकार नहीं करता है तो उस समय मामले को विचारण के लिए भेजा जाता है।

मामले को फिर से खोलना

मामला अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) द्वारा खोला जाता है, जिसे चार्ज शीट में आरोपी पर लगाए गए आरोपों के बारे में अदालत को स्पष्ट करना चाहिए। आरोपी कभी भी सी.आर.पी.सी. की धारा 227 के तहत इस आधार पर रिहा होने के लिए एक आवेदन दर्ज कर सकता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप फर्जी हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

विचारण का चरण

विचारण की शुरुआत

• सत्र विचारण

वारंट मामले में, इसके भी कुछ भाग हैं। अधिक गंभीर मामलों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है जबकि कम गंभीर मामलों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। क्या कोई विशेष अपराध सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, यह सी.आर.पी.सी. की पहली अनुसूची के द्वारा पता लगाया जा सकता है।

• वारंट विचारण

आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 2 (X) के अनुसार  वारंट मामले को परिभाषित किया गया है “वारंट मामले का अर्थ है मृत्यु, आजीवन कारावास या दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला” सी.आर.पी.सी. की धारा 238 से 250 के तहत इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है।

• समन विचारण

समन मामले का अर्थ ऐसा मामला है जिसमें अपराध ज्यादा जघन्य (हीनियस) प्रकृति का नहीं है और यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है और जहां सजा 2 साल से कम है या 2 साल के लिए है तो यह समन मामले के अंतर्गत आता है। पूरी प्रक्रिया सी.आर.पी.सी. की धारा 251 से 259 के तहत दी गई है।

• संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल)

प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, एक संक्षिप्त विचारण आमतौर पर किए गए विचारण का एक संक्षिप्त रूप है और यह छोटे मामलों से संबंधित है और ज्यादा समय बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपराधिक मामलों में प्रक्रिया में ऐसे शॉर्टकट जोखिम रहित होते हैं; और न्यायिक अधिकारियों के प्रकार के रूप में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए, जो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं; अपराध की प्रकृति जिस पर विचारण किया जा सकता है और ऐसे विचारणों में दी जाने वाली सजा, संक्षिप्त विचारण में न्यायोचित है।

अभियोजन के साक्ष्य के चरण

दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ की जाती है। सबूत के चरणों में मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षण शामिल है। आरोपी को दोषी ठहराने के लिए, सबूत देने के लिए आरोपण की जरूरत होती है। गवाहों के बयानों के साथ सबूत को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस चक्र को “मुख्य परीक्षण” नामित किया गया है। न्याय के पास गवाह के रूप में किसी भी व्यक्ति को समन देने या कोई रिकॉर्ड बनाने का अनुरोध करने की क्षमता है।

आरोपियों के बयान

आरोप सिद्ध होने के बाद सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है। आरोपी उस समय अपनी वास्तविकता और मामले की परिस्थितियों के बारे में बताता है। बयान के दौरान दर्ज की गई किसी भी चीज का इस्तेमाल बाद के किसी भी चरण में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है।

बचाव पक्ष के गवाह

आरोपी के बयान के बाद बचाव पक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करता है। यह प्रारंभिक विचारण के लिए धारा 233, वारंट प्रारंभिक के लिए धारा 243, प्रारंभिक समन के लिए धारा 254 (2) के अंतर्गत आता है। भारत में बचाव पक्ष के बचाव के लिए आमतौर पर कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सत्यापन (वेरिफिकेशन) का भार हमेशा अभियोजन पर होता है।

अंतिम बहस

अंतिम बहस लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील द्वारा पेश की जाती है। जैसा की सी.आर.पी.सी. की धारा 314 द्वारा इंगित किया गया है, किसी प्रक्रिया के लिए कोई भी पक्ष, अपने सबूत को पेश करने के बाद, संक्षिप्त मौखिक बहस को संबोधित कर सकता है, और मौखिक बहस को बंद करने से पहले, न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन (मेमोरेंडम) प्रस्तुत कर सकता है, जिसमे वह अपने मामले के पक्ष में तर्कपूर्ण और अचूक शीर्षकों को प्रस्तुत करता है और इस तरह के प्रत्येक ज्ञापन रिकॉर्ड के हिस्से मे शामिल होगे। ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रति (कॉपी) विरोधी पक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

निर्णय

सभी तर्कों को सुनने के बाद, नियुक्त प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि आरोपी को दोषी ठहराया जाए या उसे दोषमुक्त किया जाए। इसे निर्णय के रूप में जाना जाता है। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो उस समय दोनों पक्ष सजा पर अपनी दलीलें देते हैं। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो।

सजा पर दलीलें सुनने के बाद, अदालत तय करती है कि आरोपी के लिए क्या सजा होनी चाहिए। सजा के विभिन्न प्रकारों को सजा की सुधारात्मक परिकल्पना (हाइपोथेसिस) और सजा की बाधा परिकल्पना के रूप में देखा जाता है। फैसला सुनाते समय आरोपी की उम्र, आधार और उसके पिछले कार्यों या आरोपों का भी ध्यान रखा जाता है।

विचारण के बाद का चरण

अपील (परिसीमा की निर्दिष्ट अवधि के भीतर)/पुनरीक्षण (रिवीजन)

दोषी ठहराए जाने पर/दंड पर अपराधी के द्वारा अपील दर्ज की जा सकती है। दूसरे पक्ष को नोटिस दिए जाने पर, बचाव पक्ष के वकील और सार्वजनिक परीक्षक द्वारा दलीलों को अपीलीय अदालत मे पेश किया जाता है।

निर्णय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन

जहां अपील का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई अपील दर्ज नहीं की जाती है, तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय द्वारा हुए अन्याय को रोकने के लिए पुनरीक्षण कर सकती है।

अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय का निर्णय

पुनरीक्षण, संहिता की धारा 115 उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रबंधन करती है। यह बताती है कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले के उपर फिर से विचार कर सकता है जिस पर ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) किसी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है और जिसमें कोई अपील नहीं हुई है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह दिखता है की:

• उसने ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
• अपने निहित अधिकार क्षेत्र का अभ्यास करने की उपेक्षा की है, या फिर
• अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता (मैटेरियल इरेगुलेरिटी) के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया है।

सजा का निष्पादन (एग्जिक्यूशन)

सजा के निष्पादन से संबंधित प्रावधान अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 32 में दिए गए है। सजा देने में, न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो वहां तक जांच करने की कोशिश करते है। न्यायाधीश को सजा सुनाने का कोई निर्देश नहीं है। नतीजतन प्रत्येक न्यायाधीश अपनी रणनीति में प्रदर्शन करते है और उसके द्वारा दी गई सजा उसके अपने फैसले पर निर्भर करती है। कुछ तत्व हैं जो सजा को निष्पदित करने के मामले को प्रभावित करते हैं।