यह लेख भारत के एमिटी विश्वविद्यालय कोलकाता में पढ़ रही Abanti Bose द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409 और 447 से संबंधित आवश्यकताओं, उद्देश्यों और न्यायिक घोषणाओं का विश्लेषण (एनालिसिस) प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत में, भारतीय दंड संहिता, 1860 विभिन्न अपराधों की गंभीरता को निर्दिष्ट करती है और सजा की मात्रा बताती है। यह संहिता विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित करती है, जिन्हें अपराध माना जाता है, और उनका दायरा, प्रकृति, दंड भी बताती है और ऐसे अपराधों के होने के मामले में दंड लगाती है। यह एक व्यापक संहिता है, जो आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करती है। संहिता पूरे भारत में फैली हुई है और इसमें 511 धारा हैं जो 23 अध्यायों में विभाजित हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 का महत्व पूरे देश में बिना किसी विसंगति (इन्कंसिस्टेंसी) के आपराधिक न्याय को संचालित (गवर्न) करना है।

संहिता की धारा 409 और धारा 447 में एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट) और आपराधिक अतिचार (क्रिमिनल ट्रेसपास) के लिए दंड का प्रावधान है। दोनों धाराओं में विधायिका ने इस तरह के अपराधों के लिए आवश्यक सामग्री, व्यक्तियों की श्रेणियां जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, दंड की निर्दिष्ट राशि जो न्यायपालिका द्वारा दी जाएगी, को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया है। इन धाराओं को निर्धारित करने के पीछे विधायिका का मुख्य लक्ष्य संपत्ति के कब्जे की रक्षा करना था।

विश्वास का एक आपराधिक उल्लंघन क्या है

धारा 405

संपत्ति के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 17 में धारा 405 के तहत आपराधिक विश्वासघात को परिभाषित किया गया है। यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति सौंपी है वह;

• बेईमानी से गलत इस्तेमाल करता है,
• संपत्ति के अपने उपयोग के लिए धर्मान्तरित (कनवर्ट) करता है, या
• उक्त संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए उस तरीके को निर्धारित करता है जिसमें ऐसी संपत्ति का निर्वहन किया जाना है।

तब वह आपराधिक विश्वासघात का अपराध करने का दोषी होगा।

आपराधिक विश्वासघात के अपराध में दो अलग-अलग भाग शामिल हैं। पहले में संपत्ति के संबंध में एक दायित्व का निर्माण शामिल है जिस पर आरोपी द्वारा प्रभुत्व (डोमिनियन) या नियंत्रण हासिल किया जाता है। दूसरा, दुर्विनियोजन (मिसएप्रोप्रिएशन) या संपत्ति के साथ बेईमानी से और दायित्व की शर्तों के विपरीत कुछ करना है।

धारा 409

हालाँकि, संहिता की धारा 409 एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात के बारे में बात करती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक लोक सेवक के रूप में, या एक बैंकर, व्यापारी, दलाल, एजेंट, आदि के रूप में काम करता है, जिसे किसी संपत्ति पर कोई प्रभुत्व सौंपा गया है, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन या एक अवधि के लिए होगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यह धारा तब आकर्षित होती है जब संपत्ति के संबंध में एक लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, एजेंट, आदि द्वारा अपराध किया जाता है। जैसा कि उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ईमानदारी से और बिना लापरवाही के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और जब भी वे ऐसा करने में विफल हों, तो वे दंड के भागी होंगे।

इस धारा के तहत उल्लिखित अपराध संज्ञेय (कॉग्निजबल), गैर-जमानती, गैर-शमनीय (नॉन- कम्पाउंडेबल) और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

संहिता के तहत आपराधिक अतिचार 

धारा 441

आपराधिक अतिचार को संहिता की धारा 441 के तहत परिभाषित किया गया है। आपराधिक अतिचार तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाली संपत्ति में अपराध करने या उस व्यक्ति का अपमान करने, डराने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है, जिसके पास ऐसी संपत्ति होती है। आपराधिक अतिचार का अपराध, संपत्ति के कब्जे की सुरक्षा के लिए निर्देशित है।

धारा 447

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447 भी उस अध्याय के अंतर्गत आती है, जो संपत्ति के खिलाफ अपराधों से संबंधित है। इस धारा में आपराधिक अतिचार के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 447 में कहा गया है कि जो कोई भी आपराधिक अतिचार का अपराध करेगा, उसे तीन महीने तक की कैद या पांच सौ रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि, इस धारा को आकर्षित करने के लिए, आरोपी द्वारा एक वास्तविक व्यक्तिगत प्रविष्टि (एक्चुअल पर्सनल एंट्री) होनी चाहिए।

धारा 409 और धारा 447 के तहत आरोप साबित करने के लिए आवश्यक तत्व

धारा 409 के तहत अपराधों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व

इस धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए, निम्नलिखित तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है:

1. इस धारा में कहा गया है कि अपराध एक लोक सेवक, दलाल, वकील या एजेंट द्वारा किया जाना चाहिए।
2. आरोपी को संपत्ति सौंपी जानी चाहिए।
3. धारा में “बेईमानी” शब्द मेन्स रीआ की उपस्थिति को चित्रित करता है।
4. और अंत में, आरोपी को सौंपी गई संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात होना चाहिए।

धारा 447 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व

इस धारा के तहत कार्रवाई करने के लिए, निम्नलिखित तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है:

1. उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत (अनऑथॉराइज) प्रवेश होना चाहिए, जिसके पास ऐसी संपत्ति है।
2. ऐसा प्रवेश अपराध करने या संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति का अपमान करने, उसे डराने या परेशान करने के इरादे से होनी चाहिए।
3. व्यक्ति को संपत्ति में कानूनी रूप से प्रवेश करना चाहिए लेकिन दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अवैध रूप से रहना चाहिए।

न्यायपालिका के विचार

धारा 409

एसपी वर्मा बनाम बिहार राज्य, 1972

इस मामले में, आरोपी के पास एक तिजोरी की चाबियों तक पहुंच थी, इस प्रकार यह उसका कर्तव्य है कि वह नकदी सहित तिजोरी की सामग्री का हिसाब रखे क्योंकि वह अकेला था जिसके पास तिजोरी तक पहुंच थी और सभी नकली चाबियां तिजोरी के अंदर रखी थीं। जब तक आरोपी इस बात का सबूत नहीं देता कि उसने तिजोरी की चाबियों को तोड़ दिया है, वह तिजोरी की सामग्री के लिए जिम्मेदार था। इसलिए न्यायलय ने आरोपी को संहिता की धारा 409 के तहत दोषी पाया।

सरदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1976

हालांकि, सरदार सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, यह कहा गया था कि संपत्ति को वापस करने में विफलता या चूक, इस धारा के तहत अपराध नहीं है। आरोपी को रसीद बुक सौंपी गई थी, हालांकि, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसने बेईमानी से रसीद बुक का गलत इस्तेमाल किया है या इसे अपने इस्तेमाल में बदल दिया या बेईमानी से इस्तेमाल किया या रसीद बुक का निपटान किया। इसलिए, सर्वोच्च न्यायलय ने यह माना कि आरोपी ने रसीद बुक खो दी होगी और इसलिए वह इसे वरिष्ठ (सीनियर) अधिकारियों को वापस करने में असमर्थ था। अदालत ने आगे कहा कि संहिता की धारा 409 में आरोपी द्वारा रसीद बुक वापस करने में विफलता या चूक से अधिक की आवश्यकता है। अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे जाना होगा और यह दिखाना होगा कि आरोपी ने बेईमानी से रसीद बुक का दुरुपयोग किया या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित किया या बेईमानी से इसका इस्तेमाल या निपटान किया।

गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नाथलाल, 1967

गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नाथलाल के मामले में, अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सरकार ने आरोपियों को सीमेंट इस शर्त पर बेचा है कि सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा। हालांकि, सीमेंट की एक निश्चित मात्रा को गोदाम में भेज दिया गया था। इसलिए, आरोपी पर आपराधिक विश्वासघात के अपराध के तहत मुकदमा चलाया गया था। सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि ‘सौंपा’ शब्द का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो किसी भी संपत्ति को सौंपता है या जिसकी ओर से वह संपत्ति दूसरे को सौंपी जाती है, वह उसका मालिक बना रहता है।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति को संभालने वाले व्यक्ति को संपत्ति को सौंपे गए व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए ताकि उनके बीच एक भरोसेमंद संबंध बनाया जा सके। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात का कोई अपराध नहीं किया गया था क्योंकि केवल बिक्री का लेन-देन, सौंपे जाने के बराबर नहीं हो सकता।

जसवंत राय मणिलाल अखाने बनाम बॉम्बे राज्य, 1956

इस मामले में, आरोपी पर आपराधिक विश्वासघात का अपराध करने के लिए संहिता की धारा 409 के तहत आरोप लगाया गया था। यह माना गया कि आईपीसी की धारा 409 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए बैंक के साथ प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी) को गिरवी रखना आवश्यक है, जो कि सौंपे जाने के तहत आएगा।

धारा 447

कंवल सूद बनाम नवल किशोर, 1982

कंवल सूद बनाम नवल किशोर के मामले में, परिसर (प्रिमाइस) “अरणाया कुटीर” का स्वामित्व श्री आर.सी. सूद के पास था। उन्होंने श्री आनंद माई संघ, देहरादून के पक्ष में एक उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) निष्पादित (एग्जीक्यूट) किया, इस शर्त के साथ कि लाभार्थी अपने जीवनकाल के दौरान परिसर के कब्जे में रहेगा और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी विधवा के जीवित रहने तक, उसका उस पर कब्जा रहेगा। श्री सूद ने अपीलकर्ता जो की उसके भाई की विधवा थी, को आमंत्रित किया और तब से वह अपने घर पर शांति से रह रही थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद, आनंद माई संघ के सचिव के रूप में श्री नवल किशोर ने उसे परिसर खाली करने की धमकी दी, या फिर वह उसके खिलाफ आपराधिक अतिचार का अपराध गठित करने के खिलाफ मामला दर्ज करेगा।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायलय ने यह माना था कि आपराधिक अतिचार के अपराध का एक अनिवार्य घटक अपराध करने का इरादा है। अपीलकर्ता को धारा 447 के तहत अपराध करने के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करना चाहिए। एक मात्र व्यवसाय, यहां तक ​​कि अवैध, आपराधिक अतिचार नहीं हो सकता क्योंकि अपीलकर्ता का कोई अपराध करने का कोई इरादा नहीं है, और न ही कब्जे में किसी व्यक्ति को डराना, अपमान करना या परेशान करना है।

त्रिलोचन सिंह बनाम निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, 1962

इस मामले में मद्रास उच्च न्यायलय ने कहा था कि एक मासूम लड़की को प्रेम पत्र लिखना और इस तरह के पत्र पहुंचाना, जिससे वह गुस्सा हो जाती है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447 के तहत आपराधिक अतिचार के अपराध का दोषी होगा।

निष्कर्ष

इसलिए इन धाराओं के तहत एक अपराध का गठन करने के लिए, सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है क्योंकि धारा 409 के मामले में अपराध एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे लोक सेवक, दलाल, वकील या एजेंट जिसका संपत्ति पर प्रभुत्व है। ऐसी संपत्ति को सौंपने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए ताकि एक भरोसेमंद संबंध बनाया जा सके और अंत में, अनुचित करने का बेईमान इरादा एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे धारा 409 के तहत एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए साबित किया जाना चाहिए और धारा 447 के लिए, उक्त अपराध को करने के लिए आवश्यक मानदंड किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश हैं और प्रवेश अपराध करने या उस व्यक्ति का अपमान करने, डराने या नाराज़ करने के इरादे से होना चाहिए, जिसके पास उक्त संपत्ति है।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इन धाराओं से संबंधित संहिता में निर्धारित प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया गया है और इस तरह के अपराध को करने के लिए दंड काफी गंभीर है ताकि आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक अतिचार की समस्या का सामना किया जा सके। न्यायपालिका ने भी ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं जैसा कि उपर्युक्त निर्णयों से देखा जा सकता है। इस प्रकार, इन अपराधों को दंडित करने वाले मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं और किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एकमात्र चिंता प्रभावी कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) है, साथ ही साथ कानून को la भी है क्योंकि बहुत सारे मामले रिपोर्ट किए जाते हैं और पूरी तरह से जांच के साथ ऐसे मामलों का हिसाब लगाया जाना चाहिए।

संदर्भ

• https://www.latestlaws.com/bare-acts/central-acts-rules/ipc-chapter-17-of-offences-against-property/

• https://www.lawctopus.com/academike/criminal-breach-trust/

• https://www.myadvo.in/bare-acts/indian-penal-code-1860/ipc-section-409/