यह लेख Gauri Gupta द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य परिदृश्य में प्रमुख विकासों को उजागर करते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट) के अनुच्छेद 5 की गहन समझ प्रदान करना है। यह अधिनियम की धारा 5 की मूल बातें, उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है जिनमें न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति है और ऐतिहासिक मामले के साथ-साथ उनके रिट अधिकार क्षेत्र के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा भी शामिल है, पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (“अधिनियम”) एक महत्वपूर्ण कानून है जब वैश्विक रूप से निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रथाओं के समन्वय की बात आती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ) (“यूनिसेट्रल”) मॉडल नियम, 1985, न्यूयॉर्क सम्मेलन (कन्वेंशन) 1958, और जिनेवा सम्मेलन 1949 शामिल है। यह अधिनियम भारत में मध्यस्थता और सुलह कानूनों के संबंध में कानूनों को मजबूत करने और संशोधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 

यह अधिनियम निष्पक्षता और दक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण विधान है क्योंकि यह वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का प्रावधान करता है ताकि भारत में विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिये त्वरित और कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं कि वे दुनिया भर में निर्धारित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं। इन संशोधनों को न्यायपालिका द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने, विवाद समाधान के लिए वैकल्पिक तंत्र को बढ़ावा देने और शीघ्र विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता और बीच-बचाव (मिडिएशन) जैसे वैकल्पिक तरीकों को नियोजित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। 

मध्यस्थता को विवाद समाधान के सबसे कुशल तरीकों में से एक माना जाता है और यह पक्ष की स्वायत्तता और न्यायपालिका द्वारा  न्यूनतम हस्तक्षेप की चट्टान पर खड़ा है। न्यायपालिका द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप का यह सिद्धांत अधिनियम की धारा 5 में सन्निहित है और मुख्य रूप से विवाद के पक्षों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। सिद्धांत न केवल न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्यस्थता प्रक्रिया की अंतर्निहित अखंडता की रक्षा करता है।

लेख का उद्देश्य डोमेन में प्रमुख विकास और ऐतिहासिक निर्णयों को उजागर करके कानून की धारा 5 की प्रमुख अनिवार्यताओं की समझ प्रदान करना है। 

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 5

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 5 प्रदान करती है, “न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा: इस भाग द्वारा शासित मामलों में किसी भी समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी न्यायिक प्राधिकरण इस भाग में प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ”

अधिनियम की धारा 5 मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप की सीमा को निर्धारित करती है। यह न्यायिक हस्तक्षेप को कुछ विशिष्ट परिदृश्यों तक सीमित करने का प्रावधान करता है। प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम का उद्देश्य बरकरार रखा गया है जो समाधान के पारंपरिक तरीकों के बजाय मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक तंत्र को बढ़ावा देकर त्वरित और कुशल विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। 

अक्सर यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 5 प्रकृति में प्रतिबंधात्मक है। तथापि, इसे मध्यस्थ कार्यवाही और मध्यस्थ पंचाट (अवॉर्ड) से संबंधित मामलों में कानून की न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के दायरे को सीमित करने और सीमित नहीं करने वाले प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाद के पक्ष हर मामले में न्यायालयों से संपर्क न करें, जहां वे पारित किए गए पंचाट से असंतुष्ट हैं, जो बदले में कानून के उद्देश्य को हरा देता है। 

मध्यस्थता में कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होने की अवधारणा

1996 के अधिनियम को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारंपरिक न्यायालयों पर बोझ को कम करने के लिए भारत में विवादों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक तंत्र प्रदान करने के स्पष्ट इरादे से लागू किया गया था। और भी, प्रावधान को लागू करने के पीछे संसद का उद्देश्य मध्यस्थता में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया अंतिम और त्वरित है। 

मध्यस्थता में न्यूनतम या कोई न्यायिक हस्तक्षेप की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि जब तब विवादित पक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सहमत होते हैं, उन्हें पारंपरिक न्यायालय प्रणाली से किसी भी अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना ऐसा करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 5 के तहत निहित सिद्धांत कुशल मध्यस्थ प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा गैर-हस्तक्षेप का प्रावधान करता है।

न्यायालयों पर सीमा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा कम नहीं की जाती है, बल्कि मध्यस्थता की प्रक्रिया में उनके विश्वास को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारंपरिक मुकदमेबाजी के व्यवहार्य विकल्प की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है।

“न्यायिक प्राधिकरण” शब्द का अर्थ

“न्यायिक प्राधिकरण” और “न्यायालय” शब्द का उपयोग कानूनी भाषा में परस्पर किया जाता है। हालाँकि, “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द का “न्यायालय” शब्द की तुलना में व्यापक अर्थ है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 की व्याख्या के लिए दोनों शब्दों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है।

मोंटफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधन समिति बनाम विजय कुमार 2005, के ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 की धारा 8 (1) के तहत “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द के दायरे को स्पष्ट किया। इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समझाया कि 1966 अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द में ऐसे सभी प्राधिकरण और एजेंसियां शामिल हैं जिन्हें विभिन्न कानूनों के तहत न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरे शब्दों में, “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द में न केवल कानून न्यायालयें शामिल हैं, बल्कि कार्यों का निर्वहन करने और अधिकार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण भी शामिल हैं जो पारंपरिक न्यायालयों के समान हैं।

यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन निकायों के दायरे का विस्तार करता है जो अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रतिबंध के अधीन हैं। 

“इस भाग में जहां ऐसा प्रावधान किया गया है उसे छोड़कर” का अर्थ

वाक्यांश “इस भाग में जहां ऐसा प्रदान किया गया है, को छोड़कर” 1996 अधिनियम की धारा 5 की प्रकृति का संकेत है। यह प्रावधान न्यायिक हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के भाग I में कुछ ऐसे मामलों का प्रावधान है जिनमें घरेलू मध्यस्थता के मामलों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति दी जाती है ताकि कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालयें एक कुशल मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें। 

निम्नलिखित मामलों में अधिनियम के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति है:

1. धारा 8: न्यायालय विवादित पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है यदि उनके बीच मध्यस्थता समझौता है।
2. धारा 9: न्यायालयों के पास अंतरिम आदेश जारी करने की शक्ति है।
3. धारा 11: भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मध्यस्थों को नियुक्त करने की शक्ति है।
4. धारा 14(2): मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने के लिए विवादित पक्षों में से किसी एक का विवेक।
5. धारा 27: मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) साक्ष्य लेने में न्यायालयों की सहायता ले सकते हैं। 
6. धारा 34: न्यायालयों के पास प्रावधान में निर्धारित कुछ निर्दिष्ट आधारों पर मध्यस्थ पंचाट (अवॉर्ड) को रद्द करने की शक्ति है।
7. धारा 36: एक मध्यस्थ पंचाट का प्रवर्तन।
8. धारा 37: पक्ष प्रावधान में प्रदान किए गए विभिन्न चरणों में कुछ आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

मध्यस्थ कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप

न्यायपालिका ऊपर उल्लिखित कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में मध्यस्थता कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है। आइए हम न्यायिक हस्तक्षेप की अवधारणा को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करके गहराई से जानें:

मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले न्यायिक हस्तक्षेप

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को पारंपरिक न्यायालयों के बाहर तेजी से विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 5 मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करके इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिद्धांत यूनिसेट्रल मॉडल कानून में निर्धारित एक नियम के समान है और आगे अंग्रेजी पंचाट अधिनियम से प्रेरित है।

धारा 5 के पीछे संसद का इरादा मध्यस्थता में न्यायपालिका की भागीदारी को कम करना था। यह प्रावधान न्याय में तेजी लाने और लागत प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से तैयार किया गया था। धारा 5 में अविवादित खंड को शामिल करने से यह और मजबूत होता है कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। 

जबकि न्यायिक हस्तक्षेप कुछ हद तक स्वीकार्य है, यह मध्यस्थ प्रक्रिया शुरू करने तक सीमित है। 

अधिनियम की धारा 8 न्यायिक प्राधिकरण को विवादित पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार देती है। तथापि, वही उनके बीच एक मध्यस्थता समझौते के अधीन है। विवाद के तत्व पर अपने पहले बयान से पहले किसी भी समय विवाद के लिए किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के आवेदन को मूल मध्यस्थता समझौते और विधिवत प्रमाणित प्रति के साथ होना चाहिए। यह प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम पिंकसिटी मिडवे पेट्रोलियम्स, 2003 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इस मामले में, न्यायालय ने देखा कि जहां विवाद के पक्षों के बीच एक समझौते में मध्यस्थता के लिए एक खंड है, न्यायालय के लिए विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करना अनिवार्य है।

अधिनियम की धारा 8(3) में कहा गया है कि विवादित पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए किसी आवेदन के लंबित रहने से मध्यस्थता पुरस्कार की शुरुआत, निरंतरता या पारित होने में बाधा नहीं आती है। इसका तात्पर्य यह है कि धारा 8 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप एडीआर तंत्र के माध्यम से विवाद के निपटान में बाधा नहीं डालता है।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप

अधिनियम की धारा 9 न्यायालयों को मध्यस्थता कार्यवाही में अंतरिम राहत देने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 9(1) में कुछ शर्तों का प्रावधान है जिनके अनुसरण में कोई व्यक्ति अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकता है। न्यायालय की इस शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता प्रक्रिया के पहले और बाद में या मध्यस्थ पंचाट पारित होने के तुरंत बाद किया जा सकता है। उप-धारा (1) के अनुसार, एक व्यक्ति नाबालिग व्यक्ति या अस्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। 

इसके अलावा, प्रावधान उन शर्तों की एक सूची प्रदान करता है जिनके तहत न्यायालय अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। इसमें माल जो मध्यस्थता समझौते का विषय है के संरक्षण, अंतरिम हिरासत या बिक्री के लिए अंतरिम राहत, विवाद में राशि सुरक्षित करने के लिए अंतरिम राहत और संपत्ति से संबंधित विवादों के मामले में अंतरिम राहत, जिसमें कोई व्यक्ति अन्य पक्षों के कब्जे में इमारत या भूमि में प्रवेश करता है, शामिल है। इनके अलावा, न्यायालय के पास अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने का विवेकाधिकार है जैसा कि वह उचित समझे।

अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। यह पक्षों को उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होकर स्वयं मध्यस्थों को चुनने का अधिकार देता है। यदि पक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो धारा 11 की उप-धारा (4), (5) तथा (6) के माध्यम से ऐसी नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते है। यह ध्यान रखना उचित है कि प्रावधान किसी भी सीमा अवधि के लिए निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया जाना है।

अधिनियम की धारा 14 में एक जनादेश का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि एक मध्यस्थ को हटा दिया जाएगा और किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यदि वह अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं है या किसी कारण से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है और उसे कार्यालय से हटा दिया जाता है या पक्षों उसके जनादेश की समाप्ति के लिए सहमत होते हैं। अधिनियम की धारा 14(2) में प्रावधान है कि यदि इन आधारों के संबंध में कोई बातचीत होती है, तो पक्ष को मामले की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है।

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, जब तक मध्यस्थता समझौते में कोई अलग इरादा न हो, मध्यस्थों को अंतरिम आदेश देने का अधिकार है।

अधिनियम की धारा 9 के तहत यह शक्ति अधिनियम की धारा 17 के तहत पक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए मध्यस्थ की शक्ति के समान है। अंतरिम संरक्षण  का लाभ उठाने के लिए, एक पक्ष को यह दिखाना होगा कि एक प्रथम दृष्टया मामला है और मजबूत तर्क पेश करना होगा कि राहत नहीं दिए जाने की स्थिति में उन्हें अपूरणीय क्षति कैसे होगी। न्यायालय को यह मापकर सुविधा का संतुलन बनाना होगा कि राहत दोनों विवादित पक्षों को कैसे प्रभावित करेगी। 

सरल शब्दों में, अधिनियम की धारा 9 न्यायालयों को अस्थायी राहत प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा के तहत एक आवेदन एक मुकदमे से पूरी तरह से अलग है और विवादित पक्षों के बीच एक अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता है। मेसर्स सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम मेसर्स एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (1999) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट किया और माना कि धारा 9 को मध्यस्थ कार्यवाही में निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। विवादित पक्षों द्वारा अपने लाभ के लिए प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मध्यस्थता कार्यवाही के बाद न्यायिक हस्तक्षेप

मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के बाद न्यायिक हस्तक्षेप भी होता है। मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर करके मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती दे सकते हैं। प्रावधान विशिष्ट आधारों के लिए प्रदान करता है जिस आधार पर एक पंचाट को चुनौती दी जा सकती है। यह ध्यान रखना उचित है कि प्रावधान एक मध्यस्थ के निर्णय के खिलाफ अपील के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि न्यायालयें अपनी भूमिका के भीतर रहें जैसा कि न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 34(2)(a) कुछ आधार निर्धारित करती है जिन्हें मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के लिए स्थापित किया जाना है। इसमे निम्नलिखित शामिल है:

• विवाद के लिए दोनों पक्षों में से किसी की अक्षमता।
• मध्यस्थता समझौता उस समय लागू कानून के अनुसार अमान्य है जिसके लिए समझौते के पक्ष इसके अधीन हैं।
• मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में एक उचित नोटिस मध्यस्थ पंचाट को अलग करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को जारी नहीं किया गया था।
• मध्यस्थ पंचाट एक विवाद को संबोधित करता है जो मध्यस्थता समझौते का हिस्सा नहीं था या मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के दायरे से परे जाता है।
• मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षों के बीच समझौते के अनुसार नहीं बना था।

अधिनियम की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने का आवेदन किसी अन्य आधार पर नहीं है, सिवाय इसके कि प्रावधान में ही उल्लेख किया गया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, एक मध्यस्थ पुरस्कार को अंतिम और उन पक्षों पर बाध्यकारी माना जाता है जो इसके तहत दावा कर रहे हैं।

डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड 2009 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को इस आधार पर मध्यस्थ पंचाट के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि अनुबंध के कुछ पहलुओं पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है। इसके अलावा, मैकडरमोट इंटरनेशनल इनकॉरपोरशन बनाम बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड 2006 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय के पास मध्यस्थ पंचाट में त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार नहीं है। तथापि, उनके पास मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्धारित विशिष्ट परिस्थितियों में पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैं। न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 34(2)(b) के तहत मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने की शक्ति है यदि:

• विवाद की विषय वस्तु मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने में सक्षम नहीं है, या
• मध्यस्थ निर्णय देश की सार्वजनिक नीति के साथ विवाद में है।

2015 में एक संशोधन के माध्यम से धारा 34 में एक स्पष्टीकरण शामिल किया गया था जो स्पष्टता प्रदान करता है कि कब एक मध्यस्थ पुरस्कार को भारत की सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष में माना जाता है। इसे भारत की सार्वजनिक नीति के साथ विवाद में कहा जाता है:

• एक पंचाट धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित होता है या धारा 75 और धारा 81 का उल्लंघन करता है या;
• एक पंचाट भारत के कानूनों की मौलिक नीति के विरोध में है; नहीं तो
• एक पंचाट नैतिकता या न्याय की धारणाओं के साथ विवाद में है।

यद्यपि ‘सार्वजनिक नीति’ शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (1993) और ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2016) के मामले में शब्द का दायरा निर्धारित किया है। रेणुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (1993) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक पंचाट को सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाता है यदि यह विरोध करता है:

1. भारत की मौलिक नीति;
2. भारत के हित; या
3. न्याय और नैतिकता।

इसके अलावा, ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2016) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक नीति के दायरे का वर्णन किया और इसे सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित एक मुद्दे के रूप में परिभाषित किया जो समय के साथ विभिन्न परिवर्तनों के अधीन है। 

अपील योग्य आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप

अधिनियम की धारा 37 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत कुछ आदेश हैं जिनके खिलाफ न्यायालयों के समक्ष अपील की जा सकती है। निम्नलिखित दो मामलों में अपील हो सकती है:

न्यायालय के आदेशों से अपील

अधिनियम की धारा 37 (1) के अनुसार, निम्नलिखित मामलों में आदेश पारित करने वाली न्यायालय के मूल आदेशों से अपील सुनने के लिए कुछ समय के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय में अपील की जा सकती है:

• धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार;
• धारा 9 के तहत कोई अंतरिम उपाय देने से इनकार करना; नहीं तो
• धारा 34 के तहत किसी पंचाट को रद्द करने से इनकार करना।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील

अधिनियम की धारा 37(1) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित कुछ विशिष्ट आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। इन आदेशों में शामिल हैं:

• धारा 16(2) और धारा 16 (3) में निर्दिष्ट याचिका की स्वीकृति; नहीं तो
• धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय देने से इनकार करना।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 37(3) के अनुसार, अपील में पारित आदेश के खिलाफ दूसरी अपील को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

उच्च न्यायालयों द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही में रिट अधिकार क्षेत्र और न्यायिक हस्तक्षेप

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्रकृति में व्यापक है और किसी भी कानून के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एल चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति बुनियादी संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है और इसे फिलहाल किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, अदालतों ने खुद पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें बहिष्करण का नियम भी शामिल है, जिसके अनुसार यदि किसी क़ानून के तहत कोई वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, तो अदालतें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इंकार करेंगी।

बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य (1975)  के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां विवादित पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच विवादों और मुद्दों पर निर्णय लेना और फैसला देना मध्यस्थ का कर्तव्य है। इसके पीछे तर्क यह है कि अदालत के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार है और वह इस पर निर्णय लेने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित है।

ऐसे उदाहरण जहां उच्च न्यायालय मध्यस्थता समझौतों में रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं

उपर्युक्त निर्धारित नियम के कुछ अपवाद हैं जिनमें न्यायालयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां विवादित पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है। असाधारण परिस्थितियों में जहां एक वैधानिक प्रावधान की संवैधानिकता की जांच की जा रही है, पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व रिट कार्यवाही में इस मुद्दे को तय करने के लिए एक बाधा नहीं होगा।

भारत संघ और अन्य बनाम टांटिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड 2011 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह समुक्ति की कि यदि पक्षों के बीच माध्यस्थम खंड के साथ अनुबंध मौजूद है तो भी उच्च न्यायालयों अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाहियों के वैकल्पिक उपाय को लागू करने के लिए कोई पूर्ण रोक नहीं होगी। वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के कारण सर्वोच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों की शक्ति को रोका नहीं जा सकता है। न्यायालयों को प्राकृतिक न्याय और कानून के शासन के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है।

इसी तरह, यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड 2020 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवादित पक्षों के बीच एक समझौते में मध्यस्थता खंड का अस्तित्व कानून की न्यायालयों को रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से नहीं रोकता है।

सेपरेशन (पृथक्करण) का सिद्धांत और न्यायिक हस्तक्षेप के उदाहरण

पृथक्करण के सिद्धांत को इस आधार पर एक मध्यस्थ पंचाट के लिए चुनौतियों को पेश करने के लिए विकसित किया गया था कि विवादित पक्षों के बीच अनुबंध अमान्य था। सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड मूल अनुबंध से अलग और स्वतंत्र है। इसका तात्पर्य यह है कि मध्यस्थता खंड को अनुबंध की तुलना में एक अलग पायदान पर माना जाता है।

अधिनियम की धारा 16 के तहत मान्यता प्राप्त, पृथक्करण का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि मुख्य अनुबंध की वैधता से संबंधित चुनौतियां मध्यस्थता समझौते को अमान्य नहीं करती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम एल्कॉन बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (2023) के मामले में पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित एक मध्यस्थ पंचाट को रद्द कर दिया और पाया कि यह दृष्टिकोण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप के सिद्धांत के अनुरूप है।

पृथक्करण का सिद्धांत मध्यस्थ न्यायाधिकरण को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र की चुनौतियों की जांच करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम की धारा 5 के पीछे विधायी इरादे का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करने का प्रावधान करता है।

हालाँकि, इस सिद्धांत को भारत में लगातार लागू नहीं किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण भारत संघ बनाम जगदीश कौर 2004 का मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विवादित पक्षों के बीच अनुबंध शून्य था, इसलिए, मध्यस्थता खंड को भी शून्य बना दिया।

हाल ही में, सिद्धांत के संबंध में एक बदलाव आया है और न्यायालयें इसके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। विद्या द्रोलिया एवं अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2019, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि मकान मालिक किरायेदार समझौते में मध्यस्थता खंड के अनुसार, विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 का संदर्भ दिया जिसमें विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की उसकी शक्ति और विवादों के त्वरित और कुशल निवारण के लिए किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की न्यायालयों की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि विवादित पक्ष मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति स्थापित करते हैं तो यह संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालयों को उन मामलों में भी मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए जहां मध्यस्थता समझौते की वैधता प्रथम दृष्टया निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में, इसकी वैधता पर विचार करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसलिये, यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया आधार पर मध्यस्थता समझौते की अमान्यता पर शासन नहीं कर सकता है, तो न्यायालय को किसी भी आगे के विश्लेषण को रोकना चाहिए और बस सभी मुद्दों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 से संबंधित निर्णय

रेक्स बनाम लंदन काउंटी काउंसिल (1931)

रेक्स बनाम लंदन काउंटी काउंसिल (1931) के मामले में, यह देखा गया कि “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द आवश्यक रूप से कानून की न्यायालय को संदर्भित नहीं करता है। बल्कि इसमें हर वह प्राधिकरण शामिल है जो साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायिक कार्य कर रहा है।

पारसम होम्स बनाम श्री अनिल सहाय (2014)

पारसम होम्स बनाम श्री अनिल सहाय (एमएएनयू/एपी/1248/2014) के मामले में, यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 5 के तहत “न्यायिक प्राधिकरण” शब्द का उपयोग किसी भी तरह से भारत के बाहर आयोजित मध्यस्थता को संदर्भित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह शब्द भारत के बाहर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए अधिनियम के भाग I के प्रयोज्यत की मान्यता नहीं है।

पुन: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच परस्पर क्रिया

पुनः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 (2023) के तहत मध्यस्थता समझौतों के बीच परस्पर क्रिया,  के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक मध्यस्थता समझौते को अप्रवर्तनीय या अमान्य माना जाएगा यदि अंतर्निहित संपर्क पर मुहर नहीं लगाई गई है। शीर्ष न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5 पक्षों के अधिकारों से निपटने में न्यायालयों की भूमिका को सीमित करने का प्रावधान करती है, जब तक कि अधिनियम में इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया हो। इस प्रकार, यदि न्यायालय स्टाम्पिंग के मुद्दे को अनिवार्य बनाती है, तो यह प्रावधान के पीछे के विधायी इरादे को शून्य कर देगा।

निष्कर्ष

कुख्यात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को लागू करने के पीछे तर्क यह था कि विवाद समाधान के लिए त्वरित और कुशल तंत्र सुनिश्चित किया जाए, जिससे कानून की न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप कम हो सके। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि पारंपरिक न्यायालय प्रणाली द्वारा हस्तक्षेप को कम करके पारंपरिक न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। इसलिए, इस क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता काफी मात्रा में है।

1996 अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को कम करना है। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से प्रभावी और कुशल विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। अक्सर एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान के रूप में देखी जाने वाली धारा 5 विवाद के पक्षों की स्वायत्तता को बढ़ाती है। मध्यस्थता की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, धारा 5 न केवल न्यायालयों के बोझ को कम करने में बल्कि त्वरित और कुशल विवाद समाधान तंत्र के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रकार, न्यायालयें प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें अपनी भूमिका को इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल प्रावधान का उद्देश्य विफल होता है, बल्कि अधिनियम का उद्देश्य भी ख़त्म हो जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 क्यों महत्वपूर्ण है?

1996 के अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 5 का बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रावधान मध्यस्थ प्रक्रियाओं में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप को सीमित करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पक्ष स्वायत्तता के सिद्धांतों को कायम रखता है, जिससे विवादों का त्वरित और कुशल समाधान सुनिश्चित होता है, जो बदले में 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है।

क्या न्यायिक हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध है?

नहीं, जब मध्यस्थ प्रक्रियाओं और कार्यवाही की बात आती है तो न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से स्पष्ट है जहां कानून की न्यायालयें कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इनमें विवादित पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना (धारा 8), उन्हें अंतरिम उपाय प्रदान करना (धारा 9), मध्यस्थों की नियुक्ति (धारा 11) और मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाटों को अलग करना (धारा 34) शामिल है।

क्या कोई न्यायालय मध्यस्थ पंचाट को रद्द कर सकता है?

हाँ, न्यायालयों के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित एक पंचाट को रद्द करने की शक्ति है, जिसमें पक्ष की अक्षमता, मध्यस्थता समझौते की अमान्यता, या यदि मध्यस्थ पंचाट सार्वजनिक नीति के विरोध में है, तो कुछ निर्दिष्ट आधारों पर रद्द करना, शामिल हैं।

क्या विवादित पक्ष मध्यस्थ पंचाट को चुनौती दे सकते हैं यदि वे इससे असंतुष्ट हैं?

हाँ, विवादित पक्षों को एक मध्यस्थ पंचाट को चुनौती देने का अधिकार है यदि वे उसी से असंतुष्ट हैं। वे अधिनियम की धारा 34 को लागू करके ऐसा कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट मामले हैं जिनमें इसे चुनौती दी जा सकती है। इसमें अक्षमता, समझौते की अमान्यता, या यदि पंचाट पक्षों के बीच समझौते के दायरे से परे है, शामिल है।

मध्यस्थता के मामले में पृथक्करण का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? 

पृथक्करण का सिद्धांत मध्यस्थता के मामले में महत्वपूर्ण है। यह प्रदान करता है कि एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड को मुख्य मूल अनुबंध से अलग और स्वतंत्र माना जाता है। सिद्धांत उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां अनुबंध को अमान्य माना जाता है, क्योंकि उन मामलों में मध्यस्थता खंड, अनुबंध से स्वतंत्र होने के कारण, अमान्य नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

क्या विवादित पक्ष मध्यस्थता से संबंधित मामलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं?

हां, विवादित पक्षों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालयों से संपर्क करने का अधिकार है। हालांकि, कुछ असाधारण मामलों में इसकी अनुमति दी जाती है जहां क़ानून या प्रावधान की संवैधानिकता न्यायिक जांच के अधीन है।

संदर्भ

• https://articles.manupatra.com/article-details/Judicial-Intervention-In-Arbitration-A-Comparative-Analysis
• https://articles.manupatra.com/article-details/Applicability-of-the-Statute-of-Limitation-to-Arbitration-Proceedings-A-Comprehensive-Analysis
• https://articles.manupatra.com/article-details/WRIT-JURISDICTION-OF-THE-HIGH-COURT-THE-PRINCIPLE-OF-MINIMAL-JUDICIAL-INTERVENTION-UNDER-ARBITRATION-LAW