यह लेख कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में कानून के छात्र Naveen Talawar ने लिखा है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 439, इसके दायरे, कुछ हाल ही के मामलों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों और सत्र (सेशन) न्यायालय के द्वारा जमानत देने या देने से इन्कार करने या रद्द करने की शक्ति से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
जमानत किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक जरूरी हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को न्यायसंगत (इक्विटेबल) और निष्पक्ष सुनवाई मिले। अगर किसी को ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं किया है, तो उन्हें जमानत के लिए अनुरोध करने का अधिकार है, और पुलिस अधिकारी को उसे अदालत में पेश करना होगा। एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है यदि वह अदालत में निर्देशानुसार पेश होने के लिए सहमत होता है या आरोप का जवाब देने के लिए अदालत द्वारा बुलाया जाता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 जमानत को परिभाषित नहीं करती है। व्हार्टन के कानून लेक्सिकन के अनुसार, जमानत को “एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे एक दिन और एक निश्चित स्थान पर उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा पर गिरफ्तार या कैद किया गया है।” जमानत के उद्देश्य से, अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: जमानती और गैर-जमानती। सीआरपीसी का अध्याय XXXIII जमानत और बांड से संबंधित है। विभिन्न परिस्थितियों में जमानत विशेष रूप से धारा 436, 437, 438, और 439 में दी जाती है। धारा 436 जमानती अपराधों में जमानत का प्रावधान करती है और धारा 437 गैर-जमानती अपराधों के मामले में जमानत से सम्बंधित है, धारा 438 अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) और धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियों से संबंधित है। यह लेख मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 439 पर केंद्रित है।
जमानत के संबंध में उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों की विशेष शक्तियां
जब किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने की बात आती है जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और वह हिरासत में है तो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत कुछ विशेष शक्तियां हैं। इस धारा के तहत केवल उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) है; यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इंकार करता है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उपयुक्त मामलों में जमानत दे सकते है।
सीआरपीसी की धारा 439
धारा 439 (1) (a) के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति की जमानत पर रिहाई का निर्देश दे सकते है जो हिरासत में है और जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है, और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में सूचीबद्ध प्रकार का है तो अदालत इस उपधारा में उल्लिखित उद्देश्य के लिए कोई भी आवश्यक शर्तें लगा सकती है।
धारा 439 (1) (b) के तहत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को रद्द या संशोधित कर सकते है।
हालांकि, किसी ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पहले, जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय (ट्रायबल) है या जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) को नोटिस देगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण के लिए यह राय न हो कि ऐसी सूचना व्यावहारिक (प्रैक्टिशिएबल) नहीं है।
धारा 439(2) के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकते है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए।
सीआरपीसी की धारा 439 में संशोधन
2018 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया और धारा 439 में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थे।
- पहले परंतुक (प्रोविजो) के बाद, उपधारा (1) में एक और प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि “उच्च न्यायालय और सत्र अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप-धारा (3), 376AB, 376DA, और 376DB, के तहत विचारणीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से पहले, लोक अभियोजक को जमानत के लिए आवेदक को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर नोटिस देगा।
- उप-धारा (1) के बाद, एक नई उप-धारा (1a) जोड़ी गई, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा (3), 376A, 376DA, और 376DB के तहत व्यक्ति की जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय जानकारी देने वाले या उसके द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है।
अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) “हिरासत में” का अर्थ
एक व्यक्ति धारा 439 के तहत जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में तभी जा सकता है जब वह हिरासत में हो, और एक व्यक्ति को इस धारा के अर्थ में हिरासत में तब माना जाता है यदि उसे जांच एजेंसी या अन्य पुलिस या संबद्ध (एलाइड) प्राधिकारी (अथॉरिटी), द्वारा दबाव में रखा जा रहा है, या न्यायिक आदेश द्वारा रिमांड किए जाने के बाद वह अदालत के नियंत्रण में है, या उसने खुद को अदालत के अधिकार क्षेत्र में पेश किया है और शारीरिक उपस्थिति से उसके आदेशों को प्रस्तुत किया है।
सीआरपीसी की धारा 439 के अनुसार, एक व्यक्ति न केवल तब “हिरासत में” होता है, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है या उसे रिमांड या अन्य प्रकार की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, बल्कि जब वह हिरासत में होता है तब भी वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करता है और उसके आदेशों का पालन करता है।
निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य (1980), में न्यायमूर्ति वी.आर कृष्णा अय्यर ने कहा, कि धारा 439 के संदर्भ में हिरासत, शारीरीक नियंत्रण है या, अदालत में आरोपी की शारीरिक उपस्थिति के साथ-साथ अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करना है। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि किसी भी अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति धारा 439 के तहत अदालत में जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता जब तक कि वह हिरासत में न हो। अदालत में आत्मसमर्पण करने और उसके आदेशों को प्रस्तुत करने से, उसे न्यायिक हिरासत में घोषित किया जाता है और परिणामस्वरूप, जमानत के लिए पात्र होता है।
सुदीप कुमार बाफना बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हिरासत में एक आरोपी व्यक्ति धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए सीधे सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, भले ही उसने पहले मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया हो।
सीआरपीसी की धारा 439 का दायरा
धारा 439 का सीमांत (मार्जिनल) नोट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस धारा ने “विशेष शक्ति” शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है विशेष या अधिक, अर्थात् इन अदालतों, विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास जमानत देने और रद्द करने की अधिक शक्ति है। उनके पास शर्तों को संशोधित करने और धारा 437 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत पर कोई अन्य शर्त लगाने की शक्ति है। धारा 439 के लिए सीमांत नोट यह भी दर्शाता है कि जमानत प्रावधान समवर्ती (कंकर्रेंट) अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी एक ही समय में दोनों अदालतों में आवेदन दायर कर सकता है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में, एक आवेदन पहले सत्र न्यायालय में और यदि सत्र न्यायालय इसे अस्वीकार कर देता है तो फिर उच्च न्यायालय में किया जाना चाहिए।
धारा 439 में दी गई शक्तियाँ अदालत में निहित सभी विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने वाली सीमा के अलावा किसी अन्य सीमा से अप्रतिबंधित हैं। हालांकि धारा 439 द्वारा दिया गया विवेक कुछ मायनों में अप्रतिबंधित है और सबसे व्यापक प्रकार के गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है, इसे अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।
कंवर सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2012) में, न्यायालय ने कहा कि भले ही संहिता की धारा 439 सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को जमानत देने और रद्द करने में अधिक शक्ति देती है, ये अदालतें भी समान सिद्धांतो का पालन करती हैं। जिनमें शामिल है:
- अपराध की गंभीरता,
- आरोपी का चरित्र, सबूत, स्थिति,
- आरोपी के न्याय से भागने की आशंका,
- सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, इत्यादि।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक आपराधिक मामला अपनी अलग तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है, जो जमानत पर अदालत के फैसले को प्रभावित करती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदीप कुमार बफाना बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) में फैसला सुनाया कि यदि आरोपी हिरासत में है तो जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस निर्णय ने एक नियमित जमानत आवेदन को अधिकार क्षेत्र के साथ एक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने, इसे अस्वीकार करने और फिर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से जमानत का अनुरोध करने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को समाप्त कर दिया है।
जमानत देना या अस्वीकार करना
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आपराधिक अदालत के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र को आरोपी को लंबित मुकदमे या अपील में जमानत देने का अधिकार देते हैं, क्योंकि अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है, इसका प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति के स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार को समग्र रूप से समाज के हितों के साथ संतुलित करना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक का मामला है। न्यायिक संस्था के रूप में निहित किसी भी अन्य विवेक की तरह, जमानत देने या अस्वीकार करने में अदालत का विवेक असंरचित (अनस्ट्रक्चर्ड) नहीं है। अदालतों को जमानत देने या अस्वीकार करने के कारणों को बताना आवश्यक है, जो संक्षेप में हो सकते है।
निकेश तारा चंद शाह बनाम भारत संघ (2018) में दिए गए फैसले में जमानत प्रावधान के ऐतिहासिक संदर्भ जो मैग्ना कार्टा के दिनों में आया था, को विस्तृत और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इस फैसले में कहा गया था कि सजा के तौर पर जमानत पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। इस दावे का समर्थन गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले ने किया था। एंपरर बनाम एच.एल. हचिंसन (1931) के मामले में यह कहा गया था कि जमानत नियम है और इनकार इसका अपवाद है। इसलिए जमानत का प्रावधान सदियों पुराना है और जमानत के प्रावधान की उदार (लिबरल) व्याख्या लगभग एक सदी पुरानी है।
हालांकि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, गंभीर और जघन्य (हिनियस) अपराध करने वाला आरोपी नियम के बजाय अपवाद के अंतर्गत आता है। जमानत के आवेदन पर विचार करते समय अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी दोषी है या नहीं। यह पर्याप्त है अगर उसे अपराधों से जोड़ने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित किए गए हैं।
दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018), में अदालत ने फैसला किया कि मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के पास जमानत देने या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक है, उस विवेक का उपयोग विवेकपूर्ण, मानवीय रूप से किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जमानत की शर्तें इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें संतुष्ट करना असंभव हो, जिससे जमानत की मंजूरी भ्रामक हो।
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) के मामले में, जमानत देने या अस्वीकार करने को नियंत्रित करने वाला कानून अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग संयम (स्पेरिंगली) से करना चाहिए न कि जमानत देते समय स्वाभाविक रूप से। हालांकि जमानत देने के चरण में सबूतों की विस्तृत जांच और मामले के गुण-दोष के विस्तृत दस्तावेजीकरण (डॉक्यूमेंटेशन) की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे आदेशों में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि प्रथम दृष्टया (प्राइमा फैसी) दोषसिद्धि तक पहुंचने के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जमानत उचित थी, विशेष रूप से उन मामलों में जहां आरोपी पर गंभीर आरोप है।
इसके अलावा, यह कहा गया था कि जमानत देने पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए;
- आरोप की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति।
- गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को धमकी की उचित आशंका।
- प्रथम दृष्टया आरोप के समर्थन में अदालत की संतुष्टि।
सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली) और अन्य (2021) में फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 439 में कहा गया है कि जमानत देने या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने संक्षेप में, जमानत देने वाली अदालतों को अपना निर्णय लेते समय अपने न्यायिक निर्णय का उपयोग करना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमानत के आदेश जारी करते समय, न्यायालय को कानून द्वारा (कम से कम संक्षिप्त) कारण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। नतीजतन, एक जमानत आदेश जिसके पास समर्थन करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं, उचित परिश्रम की कमी के कारण रद्द कर दिया जाता है।
जमानत को रद्द करना
धारा 439 की उपधारा (2) के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास अध्याय XXXIII के अनुसार उसके या किसी अन्य आपराधिक न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी जमानत को रद्द करने, उसे फिर से गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में रखने की शक्ति है। जमानत को रद्द बार-बार नहीं किया जाना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जमानत देने वाली अदालत ने अपने फैसले का उपयोग किए बिना या अप्रासंगिक (इर्रेलेवेंट) जानकारी पर काम किया है, या यदि अदालत ने जमानत देने के खिलाफ किसी भी वैधानिक (स्टेच्यूटरी) प्रतिबंध को ध्यान में नहीं रखा है, तो जमानत रद्द करने का आदेश जारी किया जा सकता है। जमानत रद्द करने के आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय अदालत को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए।
महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोलिया और अन्य (2020) और नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016), में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अदालत सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत प्रतिवादी के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है यदि विचाराधीन आदेश पूरी तरह से भ्रष्ट और पूरी तरह से अनुचित है।
मयकाल धर्मराजम और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य (2020) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने और रद्द करने के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले मानदंडों (क्राइटेरिया) पर चर्चा की; सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जमानत की अस्वीकृति और रद्दीकरण में भी अंतर किया था, और यह निर्णय लिया गया कि जमानत की अस्वीकृति अपने दम पर खड़ा है, जमानत का रद्दीकरण एक कठोर आदेश है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और लापरवाही से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (2018) में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया कि जमानत तब तक रद्द नहीं की जानी चाहिए जब तक कि पर्यवेक्षण (सुपरवेनिंग) की घटनाओं पर आधारित एक ठोस मामला नहीं बनाया जाता है और अदालत सीआरपीसी की धारा 439 (2) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती है।
जमानत रद्द करने का आधार
धारा 439 अदालत को जमानत रद्द करने की शक्ति और विवेक देती है, लेकिन यह इस बारे में कोई सुझाव नहीं देती है कि विवेक का प्रयोग कब या कैसे किया जाए।
लोक अभियोजक बनाम जॉर्ज विलियम्स (1951), में मद्रास उच्च न्यायालय ने पांच उदाहरणों को सूचीबद्ध किया जहां जमानत देने वाले व्यक्ति की जमानत रद्द हो सकती है और उसे जेल भेजा जा सकता है:
- एक ही अपराध करना जिसके लिए वे आरोपों का सामना कर रहा हैं या जमानत पर मुक्त रहते हुए पहले ही दोषी पाए जा चुका हैं, यह साबित करते हुए कि वे जमानत पर बाहर होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है।
- अगर वह जांच में बाधा डालता है, और वह जमानत पर बाहर रहते हुए अपने नियंत्रण में स्थानों में कॉर्पस डेलिक्टी या अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य की तलाशी को रोकता है।
- यदि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को मजबूर करके, अपराध के संकेतों को मिटाने के लिए अपराध स्थल को बदलकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है, आदि।
- यदि वह देश से भाग जाता है, भूमिगत (अंडरग्राउंड) हो जाता है, या अपने जमानतदारों (श्योरीटी) के नियंत्रण से बाहर चला जाता है; तथा
- यदि वह कानून प्रवर्तन (इंफोर्समेंट), अभियोजन पक्ष के गवाहों, और उन लोगों के खिलाफ हिंसा के कार्यों में संलग्न (इंगेज) है जो उसके खिलाफ आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने दोलत्तम बनाम हरियाणा राज्य (1995) में जमानत रद्द करने का निर्देश देते हुए तत्वों को ध्यान में रखा। इसमें कहा गया है कि आम तौर पर जमानत रद्द करने के आधार इस प्रकार हैं:
- किसी भी तरह से आरोपी को दी गई किसी भी रियायत (कंसेशन) का दुरुपयोग, जिसमें हस्तक्षेप या न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास और चोरी या इसे टालने का प्रयास शामिल है।
- जमानत रद्द करने का एक अन्य कारण पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के फरार होने की संभावना से अदालत की संतुष्टि है।
तुलसीधरन नायर बनाम केरल राज्य, 2006, में न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) में हस्तक्षेप, जांच में बाधा डालना, न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, गवाहों को डराना, और इसी तरह के अन्य अपराधों को आम तौर पर जमानत रद्द करने के औचित्य (जस्टिफिकेशन) के रूप में उद्धृत (साइट) किया जाता है। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि ये केवल उदाहरण हैं और संपूर्ण आधार नहीं हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि जमानत को रद्द करना एक कठोर आदेश है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और इसका लापरवाही से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह उच्च न्यायालयों के सक्षम न्यायिक विवेक पर निर्भर है। अदालत को जमानत रद्द करने का अधिकार तब है जब जांच के लिए ऐसा करने की आवश्यकता होती है।
अदालत ने कृष्णा रेड्डी बनाम राज्य (2007) में कहा कि जमानत पर रहते हुए एक आरोपी के न्याय से भाग जाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना जमानत रद्द करने के दो कारक हैं।
शबाना ताज बनाम कर्नाटक राज्य (2022), में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अदालतें धारा 439 (2) के तहत अपनी शक्ति का उपयोग दो परिस्थितियों में कर सकती हैं:
- पहला, जब अदालत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है; और
- दूसरा, जब निचली अदालत मनमाना या भ्रष्ट निर्णय लेती है।
उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत पर व्यापक अधिकार हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय जमानत देते समय अन्य अदालतों के समान दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। अपराध की गंभीरता, सबूतों की प्रकृति, पीड़ित और गवाहों के साथ आरोपी का संबंध, न्याय से बचने और फिर से वही अपराध करने की उसकी संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय प्रदान करने में बाधा डालने की उसकी क्षमता, और अन्य कारक सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
प्रत्येक आपराधिक मामला एक अलग तथ्यात्मक परिदृश्य (सिनेरियो) प्रस्तुत करता है, और परिणामस्वरूप, अदालत को उस मामले के लिए विशिष्ट आधारों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अदालत को केवल इस पर शासन करने की आवश्यकता है कि क्या आरोपी के पास प्रथम दृष्टया मामला है। अदालत को पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की गहन जांच करने और उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के साक्ष्य मूल्यांकन और समय से पहले की टिप्पणियां निश्चित रूप से आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से इनकार कर देंगी।
समवर्ती अधिकार क्षेत्र
अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत साधारण जमानत के लिए आवेदन के साथ उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले पक्ष के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। धारा 439 द्वारा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को दी गई शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है, और जब उच्च न्यायालय इस तरह की शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह किसी भी पुनरीक्षण (रिविजनल) अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जमानत देने के लिए अपने मूल विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।
परिणामस्वरूप, भले ही उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास इस धारा के तहत समवर्ती अधिकार क्षेत्र है, यह तथ्य कि सत्र न्यायालय ने इस धारा के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया है, उच्च न्यायालय को समान तथ्यों पर और समान अपराध के लिए आवेदन पर सुनवाई करने से नहीं रोकता है।
अदालतों की मर्यादा और पदानुक्रम (हायरार्की), मांग करते हैं कि यदि पक्ष ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया, तो आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा यदि सत्र न्यायालय को समान तथ्यों के आधार पर समान आवेदन के साथ संपर्क किया जाता है। आरोपी को एक ही समय में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में जमानत के लिए दायर करने की अनुमति नहीं है।
हाल के कुछ मामले
किरणकुमार वनमालिदास पंचसरा बनाम गुजरात राज्य (2022)
तथ्य
मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 114 और 120 (B) के साथ-साथ गुजरात जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (वित्तीय प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) में) अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को उपरोक्त प्राथमिकी के जवाब में गिरफ्तार किया गया था, और सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। निचली अदालत ने कुछ शर्तों के अधीन सहमति व्यक्त की। पहली शर्त यह थी कि आवेदक हिरासत से रिहा होने के दो सप्ताह के भीतर रु.33,06,695/- की बैंक गारंटी प्रस्तुत करे। दूसरी शर्त में कहा गया है कि अगर आई.ओ राशि की वसूली में विफल रहता है तो शिकायतकर्ता राज्य के पक्ष में बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।
मुद्दा
क्या न्यायालय, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक ऐसी शर्त लगा सकता है जो एक अलग कानून अर्थात् जमाकर्ताओं के हितों का गुजरात संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 2003 के तहत परिकल्पित (एनविसेज) शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
निर्णय
अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा (रिव्यू) करने के बाद, न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिनियम से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए अधिनियम में स्वयं एक अंतर्निहित (इन्हेरेंट) तंत्र था। सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय प्रतिष्ठान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी थी, जिसके बाद नामित न्यायालय को या तो कुर्की (अटैचमेंट) या संपत्ति या कुर्की से प्राप्त धन के एक हिस्से के आदेश को निरपेक्ष (एब्सॉल्यूट) बनाना था या कुर्की के आदेश को रद्द करना था। नतीजतन, सीआरपीसी की धारा 439 के तहत लगाई गई निचली अदालत की शर्तों को पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के लिए निर्धारित किया गया था क्योंकि वे किसी भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिनियम की धारा 10 (6) द्वारा निर्धारित शक्तियों को हड़पने के समान थी।
यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता जो अदालत द्वारा किसी अन्य अधिनियम द्वारा विचारित शक्तियों का प्रयोग करने के बराबर हो। अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसी कोई भी शर्त पूरी तरह से अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। नतीजतन, आदेश को संशोधित किया गया था।
नरुघर सोनघर गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य (2022)
तथ्य
इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि एक 66 वर्षीय व्यक्ति की संपत्ति से 1371.72 किलोग्राम वजनी पोस्त (पॉपी) के भूसे के 69 बोरे जब्त किए गए। नतीजतन, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15, 25 और 29 के अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि कई लोग एक खाली एस्सार कंपनी के पेट्रोल पंप में एक ट्रक से दूसरे ट्रक में शराब स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर रहे थे। पुलिस ने एक ट्रक सहित कई वाहनों की खोज की, और कई लोग माल ले जा रहे थे। बाद में पता चला कि जो माल स्थानांतरित किया जा रहा था, वह शराब के बजाय पोस्त का भूसा था।
आवेदक ने दावा किया कि न तो वह और न ही कोई अन्य व्यक्ति अपराध स्थल के करीब स्थित था और न ही उसका प्राथमिकी में उल्लेख किया गया था। उसके पास अवैध पदार्थ नहीं थे, न ही उसने जानबूझकर या अवैध रूप से इस तरह की गतिविधियों में भाग लिया था।
एपीपी ने इस तर्क पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि आवेदक, संपत्ति के मालिकों में से एक, ने अपराध के लिए संपत्ति के परिसर के उपयोग की अनुमति दी थी। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 25 और 37 लागू होगी।
धारा 25 एक अपराध में संपत्ति, आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड लगाती है। अदालत ने अधिनियम की धारा 37 को भी ध्यान में रखा, जो बरामद प्रतिबंधित सामग्री के वाणिज्यिक (कमर्शियल) मात्रा में होने पर सख्त जमानत आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है।
मुद्दा
क्या अदालत किसी ऐसे वरिष्ठ (सीनियर) नागरिक को जमानत दे सकती है जो अपराध स्थल पर या उसके आसपास मौजूद नहीं था?
निर्णय
गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए एक 66 वर्षीय व्यक्ति के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसकी संपत्ति से रु 16.6 लाख जब्त किए गए थे।
न्यायमूर्ति एस.एच वोरा ने पाया कि भले ही बुजुर्ग व्यक्ति अपराध स्थल पर या उसी क्षेत्र में मौजूद नहीं था, लेकिन नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 25 को मामले में लागू किया गया था क्योंकि वह संपत्ति का मालिक था।
निष्कर्ष
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को जमानत के संबंध में विशेष शक्तियां प्रदान करती है। यदि कोई मजिस्ट्रेट जमानत से इनकार करता है, तो भी उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उचित परिस्थितियों में इसे मंजूर कर सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। नतीजतन, किसी भी अन्य न्यायिक संस्थान की तरह, जमानत देने या अस्वीकार करने में अदालत के विवेक का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
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जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां क्या हैं?
दोनों अदालतों के पास जमानत देने, शर्तों में संशोधन करने और जमानत रद्द करने की शक्तियां हैं।
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क्या कोई अदालत धारा 439 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशर्त जमानत दे सकती है?
हां, अदालत सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सशर्त जमानत दे सकती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत दी, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया गया था क्योंकि मारा मनोहर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) में गिरफ्तारी के समय से जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी।
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क्या कोई अदालत अस्पष्ट आरोपों के आधार पर जमानत रद्द कर सकती है?
नहीं, अदालत अस्पष्ट आरोपों के आधार पर जमानत रद्द नहीं कर सकती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में वड्डू लक्ष्मीदेवम्मा @ लक्ष्मी देवी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) में फैसला सुनाया कि यदि बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी के खिलाफ अस्पष्ट आरोप हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द नहीं की जा सकती है।
संदर्भ
