यह लेख इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद की छात्रा Shraddha Jain द्वारा लिखा गया है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 397 के तहत उल्लिखित उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र (रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन) की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसके अलावा, यह लेख धारा 397 के प्रावधानों के साथ-साथ इसके दायरे, सीमाओं और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 397 से 401, उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र तीन स्रोतों (सोर्सेज) से तैयार किया गया है:

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397, 398, 399, 400 और 401;
2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 227; और 
3. उत्प्रेषण (सरशीयोरारी) रिट जारी करने की शक्ति।

इस लेख में, हम विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 397 से निपटेंगे, जो पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की शक्ति के बारे में बात करती है। अपील का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होने पर परिस्थितियों में न्याय के किसी भी गर्भपात की संभावना को खत्म करने के लिए, संहिता ने एक और समीक्षा तंत्र स्थापित किया है, जिसका नाम है, “पुनरीक्षण”, जो धारा 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 और 405 उच्च न्यायालयों की “संशोधन” शक्तियों और इन शक्तियों का उपयोग करने की विधि से संबंधित हैं। ऊपरी अदालतों के पास व्यापक पुनरीक्षण शक्तियाँ हैं जो प्रकृति में विवेकाधीन हैं। नतीजतन, किसी भी पक्ष को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाली किसी भी अदालत के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण का दायरा

अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत संशोधन की गुंजाइश को सीआरपीसी की धारा 482 के साथ पढ़ा, जहां यह कहा गया था कि यदि कोई इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों को देखता है, यह उत्पन्न होता है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है जहां विवादित निर्णय बेहद गलत हैं, कानून के प्रावधानों का कोई पालन नहीं है, रिकॉर्ड किए गए निष्कर्ष साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं, प्रासंगिक साक्ष्य छोड़े गए हैं, या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या विपरीत रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि प्रावधान में “किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए” वाक्यांश शामिल नहीं है, धारा 397 की शक्ति काफी प्रतिबंधित है। “न्यायालय के आदेश की वैधता, या सटीकता धारा 397 के तहत अधिकार का प्रयोग करने की मूल आधारशिला (कॉर्नरस्टोन) है, लेकिन न्याय भी किया जाना चाहिए।”

सीआरपीसी की धारा 397: अवलोकन 

पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय की शक्ति [उपधारा (1)]

धारा 397 उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी अधीनस्थ (सबॉर्डिनेट) अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को बुलाने और उसकी जांच करने का अधिकार देती है:

1. निचली अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश की सटीकता, कानूनी वैधता या विवेक; या
2. ऐसी अदालत की किसी भी कार्यवाही की निरंतरता (कंसिस्टेंसी)।

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि किसी भी निर्णय या आदेश के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) को निलंबित कर दिया जाए और अभियुक्त को या तो जमानत पर या रिकॉर्ड की जांच के लिए उसके स्वयं के बांड पर रिहा कर दिया जाए। संहिता की धारा 397 भी पुनरीक्षण न्यायालयों को जमानत देने का अधिकार देती है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए सभी मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ हैं [स्पष्टीकरण]

धारा 397(1) जोर देती है कि, धारा 397 और 398 के प्रयोजनों के लिए, सभी मजिस्ट्रेट, चाहे कार्यकारी या न्यायिक हों, सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ माने जाते हैं। जहां अपील नहीं होती, वहां सिर्फ पुनरीक्षण ही विकल्प होता है।

अंतर्वर्ती (इंटरलॉक्युटरी) आदेशों को संशोधित नहीं किया जा सकता है [उपधारा (2)]

उपधारा (2) किसी भी अपील, पूछताछ, मुकदमे या अन्य कार्रवाई में किए गए किसी भी अंतर्वर्ति आदेश के संबंध में पुनरीक्षण प्राधिकरण (अथॉरिटी) के उपयोग पर रोक लगाता है। आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए यह प्रावधान अधिनियमित किया गया था। यह माना जाता था कि अंतर्वर्ति आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण याचिकाएं न केवल लंबी होंगी बल्कि कभी-कभी न्याय को नष्ट भी कर देंगी। उदाहरण के लिए एक जमानत आदेश, एक दस्तावेज़ को मांगना, और आदि। ये आदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, और उनके द्वारा मामले की योग्यता को नहीं बदला जाएगा। सामान्य तौर पर, पुनरीक्षण एक गैर-अंतर्वर्ती आदेश पर आधारित होता है। हालांकि, यदि कोई अंतर्वर्ती आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया जाता है (अर्थात, क्योंकि न्यायालय के पास आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है), एक पुनरीक्षण प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, शिकायत की अस्वीकृति एक महत्वपूर्ण आदेश है क्योंकि यह पूरे मामले की योग्यता को सीधे प्रभावित करता है, इस प्रकार यह एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और पुनरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने के.के. पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2000) में फैसला सुनाया कि अंतरिम चरण के दौरान जारी किया गया आदेश अनन्य (एक्सक्लूसिव) परीक्षण नहीं है। यदि किसी पक्ष की आपत्ति के परिणामस्वरूप कार्रवाई समाप्त हो जाती है, तो उस आपत्ति के जवाब में जारी किया गया आदेश अंतर्वर्ति आदेश नहीं है। जहां, प्रतिवादी की शिकायत में कथित अपराधों का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक पुनरीक्षण में, अपीलकर्ता ने एक आपत्ति की कि दावा बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 161 के तहत परिसीमा (लिमिटेशन) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, और आपत्ति, अगर पुष्टि की जाती है, तो अपीलकर्ता के खिलाफ पूरी अभियोजन कार्यवाही को खारिज करने का प्रभाव होगा, और मजिस्ट्रेट के आदेश को एक अंतर्वर्ति आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह धारा 397(2) द्वारा शामिल नहीं किया गया था।

एक आवेदन के बाद पुनरीक्षण के लिए किसी और आवेदन की अनुमति नहीं है [उपधारा (3)]

उप-धारा (3) के अनुसार, एक ही समय में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय दोनों में पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है; इसलिए, समानांतर आवेदनों (पैरेलेल एप्लीकेशन) की अनुमति नहीं है। यदि सत्र न्यायालय आवेदन को अस्वीकार करता है, तो आवेदक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन इसके विपरीत नहीं हो सकता है।

“निर्मित” शब्द का अर्थ सृजन (क्रिएशन), परीक्षण करने और निर्णय लेने से है। यदि एक सत्र न्यायाधीश यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय में एक अनुरोध लाया जाना चाहिए, तो उच्च न्यायालय में एक नया आवेदन सक्षम है। उप-धारा स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को सत्र न्यायाधीश के पास आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर विचार करने से रोकता है, और इसका विपरीत भी सच है।

सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य

पुनरीक्षण प्रावधानों का उद्देश्य कानूनी कमी या न्यायिक या कानूनी गलती को सुधारना है। एक अच्छी तरह से स्थापित उल्लंघन होना चाहिए, और न्यायालय के लिए आदेशों की जांच करना उचित नहीं होगा, जो सतह पर, गहन अध्ययन दिखाते हैं और कानून के अनुपालन में प्रतीत होते हैं। पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र की मांग तब की जा सकती है जब निर्णय गंभीर रूप से गलत हो, कानूनी प्रावधानों के साथ कोई अनुरूपता न हो, रिकॉर्ड किया गया निर्णय किसी उचित साक्ष्य पर आधारित न हो, महत्वपूर्ण साक्ष्य को छोड़ दिया गया हो, या न्यायिक शक्ति का मनमाने ढंग से या विपरीत रूप से प्रयोग किया गया हो। ये संपूर्ण वर्गीकरण नहीं हैं, बल्कि उदाहरण हैं। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत रूप से तय करना होगा। एक और व्यापक रूप से स्वीकृत मानक यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण प्राधिकरण अत्यंत सीमित है और नियमित आधार पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीमाओं में से एक यह है कि इसका उपयोग अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र की सीमाएं

हालांकि पुनरीक्षण शक्तियां व्यापक हैं, वे कुछ सीमाओं से विवश हैं। उदाहरण के लिए,

1. जहां एक अपील मौजूद है लेकिन कोई अपील दायर नहीं की गई है, आम तौर पर, अपील करने वाले पक्ष के अनुरोध पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी;
2. किसी भी अपील, पूछताछ या परीक्षण में पारित किसी भी अंतर्वर्ति आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्तियाँ प्रभावी नहीं हैं;
3. पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने वाली अदालत को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में बदलने की अनुमति नहीं है;
4. एक व्यक्ति या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में केवल एक पुनरीक्षण आवेदन कर सकता है; यदि एक अदालत से ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो उसी पक्ष से कोई अतिरिक्त आवेदन दूसरी अदालत द्वारा नहीं सुना जाएगा।

शक्ति का सवतः संज्ञान उपयोग

उच्च न्यायालय परिसिमा के तकनीकी आधार पर पुनरीक्षण को अस्वीकार नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय को अपने स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह अनियमितताओं और न्याय के गर्भपात को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है। उपधारा (2) स्पष्ट रूप से अंतर्वर्ति आदेशों पर पुनर्विचार का निषेध करती है। नरेश कुमार बनाम रजिस्ट्रार (2008) के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था। पुनरीक्षण का स्वत: संज्ञान प्राधिकार, स्वत: संज्ञान पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में परिवर्तित करने और बाद में अभियुक्तों को दोषी ठहराने तक विस्तारित नहीं होता है। उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के फैसले को पलट देना चाहिए था और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज देना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के फैसले को पलट दिया और कानून के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए मामले को निचली अदालत में भेज दिया। फिर, अपीलकर्ता को जमानत लेने की अनुमति दी गई।

सीआरपीसी की धारा 397 को धारा 482 के साथ पढ़ना 

सर्वोच्च न्यायालय ने धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) में कानूनी तर्क से सहमति व्यक्त की कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के एक अतिरिक्त विकल्प का अस्तित्व सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन को खारिज करने का एक वैध कारण नहीं हो सकता है। हालांकि, मोहित उर्फ ​​सोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) के मामले में, एक विपरीत राय दी गई थी कि जब जारी किया गया आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती नहीं है और उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, तो उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एक रोक होना चाहिए। इस विवाद के कारण इन मामलों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास बड़ी बेंच को रेफर करने के लिए भेजा गया था।

प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य (2016) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 482 एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, जिसमें कहा गया है, “इस संहिता में निहित कुछ भी प्रतिबंधित या वास्तव में निहित अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा”। इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, या अन्यथा न्याय के सिरों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय ऐसे आदेश देने के लिए आवश्यक हो सकता है। चूंकि सीआरपीसी की धारा 397 अंतर्वर्ती आदेशों के अलावा अन्य सभी आदेशों पर लागू होती है, एक विपरीत व्याख्या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों की उपलब्धता को छोटे अंतर्वर्ती आदेशों तक सीमित कर देगी। यह निर्णय लिया गया कि मोहित उर्फ ​​सोनू का मामला सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में कानून को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं करता है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 397(2), सीआरपीसी की धारा 482 तक भी विस्तारित है: जब धारा 397(2) सीआरपीसी अंतर्वर्ती आदेशों के साथ हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाती है, सीआरपीसी की धारा 482 का उपयोग उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, चूंकि सीआरपीसी की धारा 397(2) अंतर्वर्ती आदेशों में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाती है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 का सहारा लेने की अनुमति नहीं है। एक अंतर्वर्ती आदेश को रद्द करने के लिए, सीआरपीसी की धारा 397 में निषेधाज्ञा (इनजंक्शन) प्रबल (प्रीवेल) होगी।

सीआरपीसी की धारा 397 पर हाल की न्यायिक घोषणाएँ

गुजरात राज्य बनाम अफरोज मोहम्मद हसनफट्टा (2019)

इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक आदेश को पलट दिया, जिसने पुलिस के दूसरे पूरक (सप्लीमेंट्री) आरोप पत्र के आधार पर अपराधों का संज्ञान लिया था और संदिग्ध को प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया था। आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को मामले के विवरण में नहीं जाना चाहिए था, जब यह अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत एक पुनरीक्षण की सुनवाई करते समय, उच्च न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है और सबूतों की सराहना करने की शक्ति नहीं है, सिवाय इसके कि निचली अदालत का फैसला गलत है।

के कुप्पुराज बनाम जे. त्रिलोकमूर्ति (2020)

के कुप्पुराज बनाम जे. त्रिलोकमूर्ति (2020) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही तथ्यों के आधार पर एक वैकल्पिक राय उपलब्ध हो, अदालत साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। सीआरपीसी की धारा 397 के तहत प्राधिकरण (अथॉरिटी) को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में निष्पादित (एक्जिक्यूट) किया जा सकता है:

1. जब चुनौती के तहत फैसला अत्यधिक गलत है,
2. जब कानूनी प्रावधानों का अनुपालन नहीं होता है,
3. जब निर्णय को प्रभावित करने वाले तथ्य की खोज साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं होती है,
4. जब भौतिक साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाता है,
5. जब निचली अदालत ने अपने विवेक का गलत तरीके से या प्रतिकूल रूप से प्रयोग किया हो और अपने अधिकार से अधिक कार्य किया हो या अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई हो।

निष्कर्ष

परीक्षण में क्या हो सकता है, इसका परीक्षण करने के लिए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का कोई इरादा नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय को आदेश के साथ-साथ निचली अदालत की प्रक्रियाओं की एकरूपता के साथ-साथ किसी भी निर्णय की सटीकता, वैधता या उपयुक्तता का आकलन करना चाहिए। ऐसा करते समय, पुनरीक्षण न्यायालय लंबे समय तक मामले के तथ्यों और सबूतों का अतिक्रमण नहीं करता है; बल्कि, यह केवल निष्कर्ष, वाक्य और आदेश की संवैधानिकता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए सामग्री को मानता है और साक्ष्य की विस्तृत परीक्षा के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को बदलने से परहेज करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कहां कर सकता है?

न्यायालय आमतौर पर कानून के सवाल पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। अमित कपूर बनाम रमेश चंदर (2012) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “सामान्य रूप से, कानून के मुद्दे पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, जब तथ्यात्मक प्रशंसा का संबंध है, तो इसे उन स्थितियों की श्रेणी में आना चाहिए जिनके परिणामस्वरूप एक विरोधाभासी निष्कर्ष निकलता है। अंतत: शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि न्याय हो और अदालत अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे। ऐसे मामलों में, हस्तक्षेप के लिए मात्र भय या संदेह पर्याप्त आधार नहीं होगा।

क्या होता है जब किसी बरी होने के जवाब में एक निजी पक्ष द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है?

इस तरह की याचिका के लिए एक करीबी जांच और साक्ष्य की समीक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य द्वारा दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय का जल्दबाजी में किया गया निर्णय उचित नहीं है। नतीजतन, मामले को पुनरीक्षण के गुणों पर एक नई सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।

संदर्भ

• http://lawhelpline.in/PDFs/CRIMINAL_LAWS/REVISIONS(CRIMINAL).pdf

• https://primelegal.in/2021/03/16/court-while-exercising-its-revision-jurisdiction-cannot-substitute-its-own-conclusion-high-court-of-delhi/

• https://www.livelaw.in/news-updates/delhi-high-court-revisional-jurisdiction-section-482-crpc-framing-of-charges-

• Ratanlal & Dhirajlal, The Code of Criminal Procedure. 23rd edition.

• R.V. Kelkar’s CRIMINAL PROCEDURE. 6th edition.

• Rahul’s IAS, The Code of Criminal Procedure.