यह लेख बनस्थली विश्वविद्यालय की लॉ की छात्रा Shiwangi Singh ने लिखा है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 107 जो सरकार के कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) विंग को आदेश पारित करने की शक्ति देता है के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देता है। प्रकृति में निवारक होने के कारण, यह सार्वजनिक शांति को नियंत्रित करता है और किसी व्यक्ति को कोई भी गलत कार्य करने से रोकता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई थी और 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हुई थी। आपराधिक प्रक्रिया एक आपराधिक मामले में परीक्षण करने के लिए एक विस्तृत संरचना देती है। यह शिकायत दर्ज करने, परीक्षण करने, आदेश पारित करने और किसी भी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

इस संहिता का मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई का उचित मौका देना है। इस संहिता की विस्तृत संरचना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने या किसी आपराधिक मामले की जांच करने की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह किए गए किसी भी अपराध के लिए कानून की अदालत में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

इस संहिता में 37 अध्यायों के अंतर्गत 484 धाराएं हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत पर लागू होती है और भारत में आपराधिक कानून को नियंत्रित करती है। यह कानून का एक निकाय है जो किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने की प्रक्रिया निर्धारित करता है और उसके बारे में सबूत एकत्र करता है।

सीआरपीसी की धारा 107, एक मजिस्ट्रेट को आपातकाल के मामले में, जब शांति भंग आसन्न (इमिनेंट) हो, तब आरोपी व्यक्ति को एक बांड के लिए सहमत होने का आदेश देने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करती है, जो उसे निर्धारित अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए कहता है।

सीआरपीसी की धारा 107 

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 8वें अध्याय में धारा 107 शामिल है, जो शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के बारे में बात करता है। इस धारा में उल्लिखित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के गलत कार्य या शांति भंग को होने से रोकना है। यह अध्याय प्रकृति और दायरे में निवारक (प्रिवेंटिव) है। यह मुख्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है जो एक निश्चित अपराध के कारण जनता के लिए खतरा है। एक व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए बांड को निष्पादित (एग्जिक्यूट) करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) की शक्ति रखता है।

इस अध्याय का सार उन अपराधों और गड़बड़ी की रोकथाम है जो सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हैं, ये प्रावधान खुले तौर पर किए गए कार्यों के लिए नहीं हैं बल्कि एक ऐसे कार्य के संबंध में हैं जो समाज की शांति के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता रखता है। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से आम जनता के हित में हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2), (3), (4), और (5) का पालन करते हैं। धारा 107 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपराध करने से पहले व्यक्ति के साथ बांड का आदेश देने की शक्ति देती है। आरोपी व्यक्ति को तभी हिरासत में लिया जाता है जब वह मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित बांड को निष्पादित करने और उसका पालन करने में विफल रहता है।

संहिता के अध्याय 8 के सार में, यहां सुरक्षा अदालत की संतुष्टि के लिए गारंटी प्रस्तुत करने को संदर्भित करती है, जो कि धारा 107 का उद्देश्य है, जहां अदालत आदेश देती है कि एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित आचरण को बनाए रखना अनिवार्य है।

सीआरपीसी की धारा 107 के प्रावधान

• धारा 107(1) – जब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी विश्वसनीय स्रोत से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है जिस पर जनता की शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति भंग करने, सार्वजनिक सद्भाव (हार्मनी) को खतरे में डालने या किसी प्रकार का गलत कार्य करने का संदेह हो, तो पर्याप्त आधार और सबूत पर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बुला सकता है और फिर उससे कारण पूछा जाएगा कि उसे एक वर्ष से अधिक की आवश्यक अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए बांड (जमानतदार (श्योरिटी) के साथ या बिना) के साथ सहमत होने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

यहां जमानतदार का मतलब है कि आरोपी को उसकी पसंद के व्यक्ति के साथ नियुक्त किया जाएगा जो बांड को निष्पादित करने में विफल होने की स्थिति में उसकी कानूनी जिम्मेदारी लेगा। उदाहरण के लिए – यदि कोई व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके स्थान पर उसके जमानतदार के रूप में नियुक्त व्यक्ति को राशि का भुगतान करना होता है।

• धारा 107(2) – ऐसे व्यक्ति के लिए कार्यवाही किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है, जिसके पास उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र है जहां शांति भंग या अशांति होने की संभावना है या जिस व्यक्ति पर शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति भंग करने का और गलत कार्य करने का आरोप लगाया जाता है, वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। 

यह धारा मुख्य रूप से कार्यकारी विंग को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देती है यदि वह शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना रखता है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए नहीं।

सीआरपीसी की धारा 107 का उद्देश्य

• धारा 107 के तहत कार्यवाही की प्रकृति निवारक न्याय है। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है जो वास्तविक है और वास्तव में हुआ है तो उस व्यक्ति पर उपयुक्त कानूनों और आदेशों का पालन करके कानूनी रूप से मुकदमा चलाया जाता है, इस मामले में धारा 107 लागू नहीं होती है क्योंकि अपराध पहले ही किया जा चुका है और अब कुछ भी रोकने के लिए नहीं है।
• आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले, मजिस्ट्रेट संतुष्ट होगा कि शांति भंग करने से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उचित और महत्वपूर्ण कारण हैं और मजिस्ट्रेट उसकी संतुष्टि के लिए कारण दर्ज करेगा।
• किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है यदि उसके द्वारा –

1. शांति भंग की गई है;
2. सार्वजनिक शांति भंग की गई है।;
3. एक गलत कार्य करने की क्षमता है जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है।

• इस धारा के तहत शक्तियां विशेष रूप से कार्यकारी मजिस्ट्रेट के हाथों में निहित हैं, जो सरकार की कार्यकारी शाखा का हिस्सा है, न कि न्यायपालिका का हिस्सा है।
• आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करने से पहले न्यायाधीश को दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है –

1. जानकारी मजिस्ट्रेट के सामने रखी जानी चाहिए।
2. मजिस्ट्रेट को कारणों से संतुष्ट होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और फिर मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। सूचना का स्रोत कोई भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि यह पुलिस की ओर से आया हो, लेकिन स्रोत न्यायाधीश के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद होना चाहिए।

• आरोपी व्यक्ति द्वारा “शांति बनाए रखने” के लिए एक बांड निष्पादित करने के लिए कहा जाता है। यदि न्यायाधीश ऐसा करते है कि वह इस धारा का उल्लंघन कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट के पास अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए बांड के निष्पादन के लिए कहने की कोई शक्ति नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र

एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को धारा 107 के तहत मामला लेने का अधिकार है, केवल अगर –

• आरोपी व्यक्ति या वह स्थान जहां गड़बड़ी होने की संभावना है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
• एक व्यक्ति जो आमतौर पर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में रहता है, उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 107 के तहत बुलाया जा सकता है, भले ही आरोपी व्यक्ति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। एक अस्थायी निवास भी पर्याप्त है।
• शत्रुतापूर्ण समूहों के दो विरोधी पक्षों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है और धारा 107 के तहत एक ही कार्यवाही में बाध्य किया जा सकता है। ऐसा आदेश कानून के सार को खराब कर देगा और अंततः न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।
• यदि किसी व्यक्ति पर सीआरपीसी की धारा 107-116 के तहत मुकदमा चल रहा है, और उसकी कार्यवाही अभी भी लंबित है तो उसके खिलाफ कार्यवाही का दूसरा सेट शुरू नहीं किया जा सकता है। राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 में, इलाहाबाद अदालत ने कार्यवाही के दूसरे सेट को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पहले की लंबित कार्यवाही के दौरान लगातार कार्यवाही केवल उत्पीड़न के बराबर होगी।

मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त सूचना की प्रकृति

• जानकारी स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होनी चाहिए जिसके खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई है, और ठोस तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए, जो आरोपी व्यक्ति को यह भी समझा सके कि उसे अदालत के सामने किस आधार पर लाया गया है।
• इस बात का संतोषजनक सबूत होना चाहिए कि व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है या कुछ कदम उठाए हैं जो शांति भंग करने के इरादे का संकेत देते हैं या जिनकी संभावना सार्वजनिक शांति भंग करने की है।
• धारा 107 के तहत एक आदेश पारित करने के लिए, व्यक्ति के पिछले कार्यों की ज्यादा प्रासंगिकता (रिलेवेंसी) नहीं होगी, निकट भविष्य में होने वाली शांति भंग के बारे में सबूत होंगे।

सीआरपीसी की धारा 107 से संबंधित मामलों में पुलिस विभाग की शक्ति

• धारा 107 पुलिस के हाथ में गिरफ्तारी की कोई शक्ति निहित नहीं करती है।
• पुलिस विभाग के पास सीआरपीसी की धारा 107 और 145 के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने या प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त धाराओं के तहत मामले दर्ज करना असंधारणीय (अनसस्टेनेबल) और अवैध माना जाएगा।

किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट कार्यवाही छोड़ सकता है?

• एक मजिस्ट्रेट के पास इस धारा के तहत शुरू की गई कार्यवाही को किसी भी स्तर पर छोड़ने की शक्ति है, भले ही धारा 111 के तहत आदेश पारित किया गया हो या धारा 116 के तहत जांच से पहले आदेेश दिया गया हो।
• यदि मजिस्ट्रेट को नई सामग्री प्राप्त होती है जिसका अर्थ है कि शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।
• यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि एक समय में शांति भंग का खतरा था, लेकिन बाद में, खतरा गायब हो गया, तो अदालत कार्यवाही को छोड़ सकती है और उस व्यक्ति को आरोप मुक्त कर सकती है जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई थी।
• वह कार्यवाही को छोड़ भी सकता है यदि प्रस्तुत साक्ष्य पुराने रिकॉर्ड में पाए गए थे न कि वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में पाए गए थे।
• यदि उस व्यक्ति के खिलाफ की गई जांच में व्यक्ति के खिलाफ कोई सही सबूत नहीं मिलता है तो बांड निष्पादित करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति अवैध माना जाएगा।
• यदि पुलिस की रिपोर्ट से उल्लंघन के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी बंद हो जाएगी।
• यदि कोई आदेश बिना जांच और साक्ष्य दर्ज किए पारित किया जाता है, तो आरोपों को वैध नहीं माना जाएगा।
• किसी व्यक्ति को उचित जांच और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बिना बांड निष्पादित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, किसी को यह साबित करने का मौका दिए बिना बांड को निष्पादित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि वह बांड को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री की प्रतियां (कॉपी) देनी चाहिए जिस पर वह भरोसा करता है जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है।

प्रासंगिक मामले 

1. मधु लिमये और अन्य बनाम एसडीएम मुंगेर और अन्य 1971, में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की शर्तों को समझाया ताकि भ्रम का कोई आधार न हो; अदालत ने माना कि सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था आंशिक (पार्शियल) रूप से एक दूसरे को ओवरलैप करती है। जबकि तेज संगीत बजाने वाला व्यक्ति सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं।
2. एम.वी संतोष बनाम केरल राज्य, 2014 में, अदालत ने कहा कि “शांति भंग धारा 107 के तहत कार्रवाई को सही ठहराने के लिए आसन्न होना चाहिए। पिछले आचरण या अतीत के गलत कार्यों के बारे में जानकारी दूरस्थ (रिमोट) या अलग नहीं होनी चाहिए, इस अर्थ में वर्तमान आशंका से संबंधित होनी चाहिए कि सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना की आशंका से इसकी कुछ प्रासंगिकता होनी चाहिए।

सीआरपीसी की धारा 107 सरकार के कार्यकारी विंग को सार्वजनिक शांति पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। हालांकि, शांति बनाए रखने के लिए किसी भी ठोस सबूत के बिना किसी को भी अवैध रूप से बांड निष्पादित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। पुलिस के पास इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन वह केवल अपनी टीम के साथ पूछताछ कर सकती है और सबूत इकट्ठा कर सकती है जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है।

निष्कर्ष

धारा 107 उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को वैकल्पिक तरीके से कानून और व्यवस्था का पालन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह वैकल्पिक तरीका सीआरपीसी की धारा 107 द्वारा प्रदान किया गया है। धारा 107 के तहत कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति की नहीं है और केवल निवारक है।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

• सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मामलों पर निर्णय देने की शक्ति किस मजिस्ट्रेट के पास है?

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 107 के तहत मामलों पर निर्णय देने की शक्ति है।

• शांति बनाए रखने के लिए किस अधिकतम अवधि की सुरक्षा मांगी जा सकती है?

एक साल का समय मांगा जा सकता है। एक साल की अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन मजिस्ट्रेट जागरूक होता है और धारा 107 के तहत कार्यवाही शुरू करता है। इस धारा के तहत जांच शुरू होने की तारीख से छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/power-of-police-crpc/ 

• https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/hc-no-fir-under-crpc-secs-107-145/articleshow/86078171.cms 

• रतनलाल और धीरजलाल : दंड प्रक्रिया संहिता 23वां संस्करण