सी.आर.पी.सी. की धारा 133

द्वारा

अगस्त 12, 2022

19289

यह लेख ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा की छात्रा Vedika Goel ने लिखा है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जो मजिस्ट्रेट को समुदाय को सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस) से बचाने के लिए एक आदेश पारित करने की अनुमति देता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

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परिचय

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 उपद्रव को दूर करने के लिए एक सशर्त आदेश है। यह प्रावधान आमतौर पर तत्काल मामलों में उपयोग किया जाता है जहां सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में उपद्रव, किसी भी शारीरिक असुविधा या परेशानी को संदर्भित करता है जो मनुष्य के सामान्य आराम में हस्तक्षेप करता है। यह सुनिश्चित करना हमारी सरकार का मूल कर्तव्य है कि हर समय कानून व्यवस्था बनी रहे। यह सीधे राज्य द्वारा लोगों की संपत्ति, जीवन और यहां तक कि धार्मिक विश्वासों की सुरक्षा की ओर जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही को बड़े पैमाने पर जनता की रक्षा के लिए निर्देशित किया जाता है। यह लोगों को निजी विवादों से बचाने का काम नहीं करता है। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के कार्य करने के लिए, समाज के एक व्यापक वर्ग को शामिल होना चाहिए। सी.आर.पी.सी. के अध्याय X के तहत धारा 133 से 144A के तहत पूरी तरह से सार्वजनिक उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए समर्पित है।

यह लेख सी.आर.पी.सी. की धारा 133 का विस्तार से विश्लेषण करेगा, इसके आवश्यक तत्वों और इस धारा को नियंत्रित करने वाले कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा करेगा।

सार्वजनिक उपद्रव की तुलना में निजी उपद्रव (प्राइवेट न्यूसेंस)

इस प्रावधान के आवश्यक तत्वों को समझने के लिए सबसे पहले सार्वजनिक उपद्रव और निजी उपद्रव के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। सार्वजनिक उपद्रव को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 268 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, जब जनता के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जो एक साझा क्षेत्र में रहने वाली बड़ी जनता को चोट, क्षति या उनकी परेशानी का कारण बनता है, तो इसे “सार्वजनिक उपद्रव” कहा जाता है। इसलिए, यह समाज के खिलाफ अपराध है, न कि किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ। उदाहरण के लिए, जलधाराओं (वॉटर स्ट्रीम) को प्रदूषित करना, राजमार्गों में रुकावट और विस्फोटकों को इकट्ठा करना सार्वजनिक उपद्रव के उदाहरण हैं। दूसरी ओर, निजी उपद्रव, बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 और इसका अर्थ

इस प्रावधान के अनुसार, एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-मंडल (सब डिविजनल) मजिस्ट्रेट या यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है, बशर्ते की पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो:

कि किसी भी बाधा उत्पन्न करने वाले उपद्रव को किसी भी सार्वजनिक स्थान, चैनल या नदी जो कानूनी रूप से जनता के लिए है, से हटाया जाना चाहिए।
यह कि व्यापार, व्यवसाय, या कुछ माल के कब्जे का जनता के शारिरिक आराम पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप, इस तरह के व्यापार, व्यवसाय या ऐसे माल के कब्जे को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
कि किसी भी संपत्ति के निर्माण या ऐसे निर्माण के संबंध में पदार्थों के निपटान से विस्फोट होने की संभावना है और इसलिए इसे रोका या बंद किया जाना चाहिए।
किसी भी इमारत, पेड़ या संरचना (स्ट्रक्चर) के गिरने और नुकसान होने की संभावना है, और इसलिए ऐसी इमारत, पेड़ या संरचना की मरम्मत करना, उसको हटाना या उसको सहारा देना आवश्यक हो जाता है।
यह कि किसी भी खतरनाक जानवर को सीमित कर दिया जाना चाहिए या उसका निपटान किया जाना चाहिए।
जनता के लिए किसी भी तरह के खतरे को रोकने के लिए किसी भी कुएं, खुदाई या टैंक को जनता के लिए कोई बाधा उत्पन्न करने के लिए तदनुसार हटा दिया जाना चाहिए।

इसलिए, सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अनुसार, अगर किसी पुलिस रिपोर्ट या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत (सोर्स) के माध्यम से किसी उपद्रव के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रावधान के तहत किए गए आदेश को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसलिए इसे सार्वजनिक उपद्रव के खिलाफ एक कठोर उपाय माना जाता है। इसके अलावा, यह प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि एक “सार्वजनिक स्थान” में वह संपत्ति भी शामिल है जो राज्य से संबंधित है, शिविर (कैंप) के मैदान, या यहां तक कि ऐसे मैदान जो स्वच्छता या मनोरंजक गतिविधियों के लिए छोड़ दिए गए हैं।

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत उपाय

ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट निम्नलिखित उपायों के साथ सशर्त आदेश दे सकते है-

एक उचित समय अवधि के भीतर हस्तक्षेप या परेशानी को तुरंत दूर करने के लिए आदेश।
ऐसे भवन के निर्माण को रोक देना या ऐसे भवन का पूर्णतः निस्तारण (डिस्पोज) करना।
भवन या पेड़, तंबू या संरचनाओं को हटाना या उनकी मरम्मत करना।
गड्ढों, टैंकों या उत्खनन (एक्सकेवेशन) मे बाड़ लगाना।
जनता के लिए खतरा पैदा करने वाले जानवर को खत्म करना या नष्ट करना।
माल या सेवाओं को हटाने का आदेश देकर या निर्धारित तरीके से ऐसे माल को इकठ्ठा करने का प्रबंधन करके किसी भी व्यापार / गतिविधि के कामकाज को रोकना या नियंत्रित करना।

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत सजा

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 268 से 294A सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 290 में निर्धारित अपराधों को छोड़कर सार्वजनिक उपद्रव का अपराध दंडनीय है। इस प्रावधान के तहत जुर्माना 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस धारा के तहत अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) और गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) है।

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 और धारा 144 के बीच अंतर

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अक्सर सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के साथ भ्रमित होती है। इसलिए, दो प्रावधानों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। सी.आर.पी.सी. की धारा 133 एक विशिष्ट प्रावधान है जो सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित अपराधों के बारे में है। हालांकि, सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उपयोग गैरकानूनी सभाओं की उपस्थिति या उनको बनाने पर रोक लगाने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक शांति और मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मानव जीवन के लिए किसी दंगे या खतरे या परेशानी की आशंका हो। इस प्रावधान का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब केवल खतरे की आशंका हो, बशर्ते कि ऐसी आशंका भौतिक (मैटेरियल) तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

धारा 133 एक अधिक विशिष्ट प्रावधान है, धारा 144 एक सामान्य और व्यापक प्रावधान है। दूसरी ओर धारा 133 के तहत किया गया आदेश सशर्त है और धारा 144 के तहत किया गया आदेश निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड और अन्य (2003) के मामले में, अदालत ने दोनों प्रावधानों के बीच के अंतरों को विस्तार से बताया है। अदालत ने कहा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त प्रकृति की है और इस प्रावधान के तहत अपराधों को सार्वजनिक उपद्रव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत अपराधों को ‘उपद्रव और संभावित खतरे के तत्काल मामलों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, जबकि सी.आर.पी.सी की धारा 144 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की है।

अंतरों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

धारा 133	धारा 144
यह एक विशिष्ट प्रावधान है जो केवल सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित अपराधों से संबंधित है।	सी.आर.पी.सी. की धारा 144 एक सामान्य प्रावधान है।
दिया गया आदेश सशर्त होता है।	दिया गया आदेश निरपेक्ष है।
कार्यवाही प्रकृति में सिविल हैं।	कार्यवाही आपराधिक प्रकृति की होती है।

महत्वपूर्ण निर्णय

राम औतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1962) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133(1)(b) का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यापार/व्यवसाय जनता के स्वास्थ्य और शारीरिक आराम के लिए एक आसन्न खतरा पैदा कर रहा हो। इसलिए निजी संपत्ति पर सब्जियों की नीलामी के कारण होने वाला शोर इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा क्योंकि इससे इलाके या समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम को कोई खतरा नहीं होता है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स नागार्जुन पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उप-मंडल (सब डिविजनल) मजिस्ट्रेट और राजस्व (रेवेन्यू) मंडल अधिकारी (1987) के मामले में यह माना कि एक मजिस्ट्रेट जल प्रदूषण को रोकने के कारण औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) कचरे के कारण निकलने वाले पानी से प्रदूषकों को हटाने का आदेश नहीं दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल (प्रदूषण की रोकथाम (प्रिवेंशन) और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जैसे अन्य कानून संपूर्ण हैं और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। इसके अलावा, जबकि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत प्रदान किए गए उपाय उपचारात्मक (रेमीडियल) हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत दिए गए उपाय निवारक (प्रिवेंटिव) हैं। इसलिए, सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत आदेश देने के लिए एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट की शक्तियां छीन ली जाती हैं।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड और अन्य (2003) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने “सार्वजनिक उपद्रव” शब्द के दायरे के बारे में अस्पष्टता को स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि शब्द “सार्वजनिक उपद्रव” को एक सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती है और सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत अपराध का गठन करने के लिए एकमात्र कारक यह देखना है कि क्या आम जनता के लिए कोई “आसन्न (इमीनेंट) खतरा” है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 की वास्तविक भूमिका तत्काल मामलों में है जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा उपद्रव को रोकने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप जनता को अपूरणीय (इररिप्रेबल) क्षति हो सकती है। आगे यह माना गया कि इस धारा को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उपद्रव मौजूद हो और इसलिए उपद्रव के किसी भी संभावित मामले में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, प्रबंधक बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट (2008) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने, सी.आर.पी.सी. की धारा 133 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए। य़े हैं-

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत दिया गया कोई भी आदेश केवल भौतिक कारकों पर आधारित होना चाहिए।
इस तरह के आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध उचित और निष्पक्ष होने चाहिए।
इस धारा के तहत कार्यवाही का उपयोग निजी विवादों के निपटारे के लिए नहीं किया जा सकता है।
सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत एक आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब जनता के भौतिक आराम के लिए कोई आसन्न खतरा हो।
इस आसन्न खतरे को सार्वजनिक उपद्रव की ओर ले जाना चाहिए।
सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत दिए गए आदेश को सिविल कार्यवाही से प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) नहीं किया जा सकता है।
प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब अत्यावश्यकता की भावना होती है, न कि जब उपद्रव लंबे समय तक बना रहता है।

गिरधारी लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2018) के मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने एक बार फिर जोर दिया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 का उपयोग निजी विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग केवल जनता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले में, अचुत डी. नायक और अन्य बनाम उप मंडल मजिस्ट्रेट और अन्य (2022) में न्यायालय ने माना कि सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले एक मजिस्ट्रेट को पक्ष को सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने का एक उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति / पक्ष के कार्यों के कारण किसी एक प्रकार का सार्वजनिक उपद्रव हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि साक्ष्य दर्ज नहीं करने और आवश्यक सामग्री को रिकॉर्ड में लेने से गंभीर अन्याय और कानून का दुरुपयोग हो सकता है।

निष्कर्ष

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 समुदाय को सार्वजनिक उपद्रव से बचाने का प्रयास करती है। यह सराहना की जानी चाहिए कि प्रावधान कठोर है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को सिविल अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, न्यायालयों ने समय-समय पर इस प्रावधान के दायरे, प्रकृति और इसको लागू करने के बारे में अस्पष्टताओं को दूर किया है। साथ ही, न्यायालयों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रावधान के तहत मजिस्ट्रेट को दी गई शक्ति का अत्यधिक या अनुचित तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है, अधिकारियों को स्पष्ट रूप से किसी भी आदेश को पारित करने से पहले भौतिक कारकों पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि न्यायालयों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि निजी संपत्ति में मात्रा बढ़ाने जैसे तुच्छ मामलों में सार्वजनिक उपद्रव के बराबर नहीं होते है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रावधान का उचित और सही कारणों से उपयोग किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि अदालतों ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि प्रावधान अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत निजी व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया जा सकता है?

सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अनुसार, एक आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ उपद्रव हो। इसका मतलब यह है कि केवल वे अपराध जो जनता के खिलाफ किए गए हैं और एक आम क्षेत्र में रहने वाली जनता को चोट, नुकसान या झुंझलाहट का कारण बनते हैं, तो यह कार्रवाई योग्य हो सकते हैं।