यह लेख Khushi Sharma (ट्रेनी एसोसिएट, ब्लॉग आईप्लीडर्स) द्वारा लिखा गया है जो आईआईएमटी, आईपी विश्वविद्यालय से बी.ए.एलएल.बी कर रही है। यह लेख हिंदू विवाह कानूनों के तहत न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेप्रेशन) के विश्लेषण से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (“एचएमए”) हिंदुओं के बीच विवाह के कानूनों को संहिताबद्ध (कोडिफाई) और संशोधित करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम का उद्देश्य विवाह और अन्य कानूनों के संबंध में हिंदुओं के बीच कानूनों की एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी)  प्रदान करना था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में, पति और पत्नी के बीच न्यायिक अलगाव और उनमें से किसी एक के लिए उपलब्ध वैकल्पिक राहत के बारे में बात की गई है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10

एचएमए की धारा 10 (1) बताती है कि अगर हिंदू कानूनों के तहत शादी की जाती है और अगर शादी करने वाले पक्ष न्यायिक अलगाव की मांग करना चाहते है तो वे अदालत में याचिका दायर करके ऐसा कर सकते हैं। पक्ष एचएमए की धारा 13(1) के तहत उल्लिखित आधारों का उल्लेख करके अलगाव के आवेदन को प्रस्तुत कर सकते है और पत्नी आगे धारा 13 (2) में भी अलगाव के आधार का समर्थन ले सकती है, जिसका हम इस लेख में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं।

एचएमए की धारा 10(2) में अतिरिक्त रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि धारा 10(1) के तहत एक डिक्री पारित की जाती है, तो पक्षों के लिए एक साथ रहना अब अनिवार्य नहीं है और अदालत किसी भी पक्ष की याचिका के आवेदन पर और उससे संतुष्ट होने पर, उनकी डिक्री को रद्द कर सकता है।

न्यायिक अलगाव

एक सामान्य अर्थ में न्यायिक अलगाव का अर्थ है कि जोड़े को उनके द्वारा स्थापित एक आवेदन के माध्यम से अदालत के आदेश से एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है, लेकिन कानून की नजर में अभी भी वे विवाहित ही होते है। अदालत तलाक के आधार [धारा 13(1)] के तहत उल्लिखित आधारों को छोड़कर किसी भी कारण से इसे मंजूर नहीं करती है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है?

• कोई भी जोड़ा जिसने प्रथागत हिंदू कानूनों के तहत अपनी शादी की है।
• पति या पत्नी में से कोई भी न्यायिक अलगाव के लिए धारा 10 के तहत जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।
• तलाक के विपरीत, पक्षों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए एक साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के दौरान किसी भी समय न्यायिक अलगाव की मांग की जा सकती है।

न्यायिक अलगाव के लिए आधार

एचएमए की धारा 13 के तहत अलगाव/ तलाक के आधारों का उल्लेख किया गया है। अलगाव के लिए निम्नलिखित आधार हैं, जिन्हें किसी भी पीड़ित पक्ष द्वारा मांगा जा सकता है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए अदालत के सामने लाया जा सकता है।

1. व्यभिचार (एडल्टरी) – विवाह का कोई भी पक्ष इस आधार पर न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है कि दूसरे पक्ष ने उनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए हैं। सबूत का भार अलगाव की मांग करने वाले पक्ष पर होता है। [धारा 13(1)(i)]

इसका अनुमान सुबारामा रेड्डीर बनाम सकास्वती अम्मल   (1966) 79 एलडब्ल्यू 382 (मैड) (डीबी), के मामले से लगाया जा सकता है। इस मामले में कहा गया कि अगर पति या पत्नी अपने साथी के व्यभिचारी रिश्ते की उपस्थिति को सफलतापूर्वक साबित कर देते हैं, तो अदालत द्वारा पक्ष को न्यायिक अलगाव प्रदान किया जा सकता है।

2. क्रूरता – कोई भी पक्ष जो दूसरे पक्ष को मानसिक या शारीरिक यातना देता है, जिसके परिणामस्वरूप पक्ष के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, उसे न्यायिक अलगाव के लिए एक वैध आधार माना जा सकता है। [धारा 13(1)(ia)]

मनीषा त्यागी बनाम दीपक कुमार  (10 फरवरी 2010) के मामले में आयोजित किया गया था; कि प्रतिवादी (पत्नी) पर पति द्वारा क्रूरता का आरोप लगाया गया था और जिसे जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तलाक दे दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देते हुए, अदालत ने उल्लेख किया कि प्रतिवादी के खिलाफ सबूतों की कमी थी इसलिए पक्षों को उक्त समय में विवाह की अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए न्यायिक अलगाव प्रदान करना था।

3. धर्मांतरण (कन्वर्जन) – यदि विवाह का कोई पक्ष अपने धर्म को हिंदू से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करता है, तो ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष अदालत में न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर कर राहत की मांग कर सकता है। [धारा 13(1)(ii)]

मदनन सीता रामालू बनाम मदनन विमला के मामले में यह समझाया गया था कि पत्नी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई थी, जिसके लिए अदालत ने न्यायिक अलगाव और फिर पति के आवेदन पर तलाक दे दिया था।

4.मन की अस्वस्थता – यदि विवाह का कोई पक्ष मन की अस्वस्थता या मन की ऐसी आंतरायिक (इंटरमिटेंट) अक्षमता से पीड़ित है, जिससे दूसरे पक्ष का एक साथ रहना असंभव हो जाता है, तो ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है [धारा 13  (1)(iii)]। इसके अलावा, यह खंड दो प्रकार के विकार (डिसऑर्डर) की व्याख्या करता है –

• धारा 13(1)(iii-a) मानसिक विकार में मानसिक बीमारी शामिल है, जो या तो रुकी हुई है या दिमाग का अधूरा विकास है।
• धारा 13(1)(iii-b) में मनोरोगी बीमारी शामिल है, जिसमें सिज़ोफ्रेनिया जैसे विकार शामिल हैं, जिसमें लगातार या दिमाग की अक्षमता शामिल है, जिससे दूसरे व्यक्ति के लिए एक साथ एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है।

एनिमा रॉय बनाम प्रबोध मोहन रे (एआईआर 1969) के मामले में समझाया कि अगर शादी के समय दिमाग की अस्वस्थता का पता नहीं लगाया जाता है, तो अदालत पक्षों को न्यायिक अलगाव नहीं दे सकती है।

5. कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) – कोई भी पक्ष एक प्रकार के कुष्ठ रोग के आधार पर दूसरे पक्ष से न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है, जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए लाइलाज और बहुत खतरनाक है। यहां कुष्ठ एक पुरानी त्वचा की स्थिति है, जो संक्रामक है और त्वचा पर मलिनकिरण (डिसकलरेशन) और गांठ का कारण बनती है। [धारा 13(1)(iv)]

इसे आगे एम. जैस्मीन देवप्रिया बनाम ए. स्टीफन धनराज; 2017 के मामले में समझाया गया कि यदि पीड़ित पक्ष उचित संदेह से परे साबित करता है कि संचारी (कम्युनिकेबल) और लाइलाज बीमारी के कारण एक साथ रहना संभव नहीं है, तो न्यायिक अलगाव दिया जा सकता है।

6. यौन रोग (वेनेरियल डिसीज)- यदि विवाह के किसी पक्ष को कोई लाइलाज या संचारी रोग है, जिसके बारे में दूसरे पक्ष को विवाह के समय पता नहीं था, तो पीड़ित पक्ष उसी आधार पर न्यायिक अलगाव की मांग कर सकता है। [धारा 13(1)(v)]

पत्नी के लिए विशेष रूप से उपलब्ध न्यायिक अलगाव के आधार

न्यायिक अलगाव की मांग के लिए, पत्नी के लिए विशेष रूप से उपलब्ध आधार निम्नलिखित हैं।

1. द्विविवाह (बाईगेमी) – यदि पत्नी को यह विश्वास हो गया है कि उसके पति ने अपने विवाहित जीवन के अस्तित्व में किसी अन्य महिला से विवाह किया है, तो ऐसी पीड़ित पत्नी न्यायिक अलगाव के तहत एक अन्य महिला के अस्तित्व के बारे में अदालत में साबित करने के लिए याचिका दायर कर सकती है। [धारा 13(2)(i)]
2. अन्य अपराध- यदि पत्नी को लगता है कि उसके पति के खिलाफ बलात्कार, यौन शोषण और पशुता (बेस्टियलिटी) जैसे आरोप लगाए गए हैं तो ऐसे मामलों में न्यायिक अलगाव की याचिका अदालत में दायर की जा सकती है। [धारा 13(2)(ii)]
3. उम्र के कारण शादी रद्द करना- अगर 15 साल की उम्र से पहले ही लड़की से शादी कर ली जाती है, तो वह 18 साल की उम्र से पहले न्यायिक अलगाव की याचिका दायर करके शादी को खारिज करवा सकती है। [धारा 13 (2) (iv)]।

न्यायिक अलगाव के बाद

अलगाव के दौरान पक्षों की स्थिति पूरी तरह से भंग नहीं होती है, हालांकि पक्षों के पास कोई पारस्परिक अधिकार नहीं होता है; वे अभी भी कानूनी रूप से हिंदू कानून के तहत विवाहित होते हैं; ऐसा नरसिम्हा रेड्डी बनाम एम बूसम्मा (एआईआर 1976 एपी 77) के मामले में कहा गया था। न्यायालय न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित करने के बाद उन पक्षों को एक वर्ष का अंतराल देता है जिसमे वे अपने संबंधों की स्थिति पर विचार कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि सुलह करना है या नहीं, और इसलिए यदि पक्ष एक साथ पुनर्वास नहीं करना चाहते हैं तो डिक्री न्यायिक अलगाव से तलाक के लिए स्थानांतरित (मूव) की जा सकती है। इसलिए, यह दर्शाता है कि न्यायिक अलगाव का मतलब अधिकारों की पूर्ण समाप्ति नहीं बल्कि अस्थायी आधार पर है। अलगाव के दौरान, पक्ष किसी भी तरह से संपत्ति की विरासत से बाहर नहीं निकले है क्योंकि वे कानूनी रूप से अभी भी पति-पत्नी हैं जो कृष्ण भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी, (2016) 2 एससीसी 705 के मामले में आयोजित किया गया था।

यदि अदालत का विचार है कि न्यायिक अलगाव के समय पत्नी खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, तो उसे उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भरण-पोषण दिया जाएगा जो कि रोहिणी कुमारी बनाम नरेंद्र सिंह (1972) 1 एससीसी 1 और सोहन लाल बनाम कमलेश (एआईआर 1984 पी एच 332) के मामलो में भी आयोजित किया गया था।

गोमती बनाम कुमारगुरुरूपण, (एआईआर 1987 मद्रास 259) के मामले में कहा गया है कि न्यायिक अलगाव की डिक्री पारित करने के बाद, यदि पक्ष एक साथ रहना फिर से शुरू नहीं करते हैं तो पक्ष तलाक के लिए अदालत में जा सकते हैं और न्यायिक अलगाव के एक वर्ष की तारीख की गणना इस तरह की डिक्री की घोषणा की तारीख से की जा सकती है।

न्यायिक अलगाव और तलाक के बीच अंतर

अलगाव की अवधारणा का विश्लेषण करने के बाद हम देख सकते हैं कि “न्यायिक अलगाव” और “तलाक” दोनों शब्द किसी न किसी स्तर पर समान हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या इनमे अंतर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इन दोनों शब्दों को अलग-अलग स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। न्यायिक अलगाव और तलाक के बीच कुछ अंतर निम्नलिखित हैं –

निष्कर्ष

न्यायिक अलगाव की पूरी अवधारणा का विश्लेषण करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह पक्षों को अपनी शादी को दूसरा मौका देने का मौका देता है और उन्हें रिश्ते की स्थिति पर विचार करने में मदद करता है। मुझे लगता है कि जोड़े को सुलह की उनकी आवश्यकता का एहसास कराने के लिए एक वर्ष का अंतराल एक उपयुक्त समय अवधि है। आपसी अधिकारों की समाप्ति विवाह के समग्र अंत का संकेत नहीं देती है। न्यायिक अलगाव के दौरान दंपति अभी भी कानूनी रूप से विवाहित होते हैं, इसलिए वे विरासत, रखरखाव आदि के अपने प्रमुख अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, रखरखाव उस पक्ष को दिया जा सकता है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तलाक में समाप्त होने वाले विवाह से बचने के लिए न्यायिक अलगाव को अदालतों द्वारा एक अनिवार्य दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है।

संदर्भ

• https://indiankanoon.org/doc/888857/

• https://blog.ipleaders.in/judicial-separation-under-hindu-marriage-act-1955/

• https://lawtimesjournal.in/judicial-seperation/#_edn11