यह लेख क्रैक एनसीए – कनाडा एक्सामिनिशन  की छात्रा Priyanka Mansingh द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से भारत में इच्छामृत्यु की प्रथा की पड़ताल करता है। इसमें यह भी देखा गया है कि इच्छामृत्यु को ऐतिहासिक रूप से कैसे देखा जाता था और अब यह दुनिया भर में कैसे प्रचलित है। यह उन देशों की जांच करता है जहां इच्छामृत्यु को वैध बनाया गया है और किन स्थितियों में इसकी अनुमति है। इच्छामृत्यु के संबंध में भारत में कानूनी परिदृश्य की भी जांच की गई है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

इच्छामृत्यु या “दया हत्या”, “एक दर्दनाक और लाइलाज बीमारी या अक्षम शारीरिक विकार से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द रहित तरीके से मौत की सजा देने या उपचार रोककर या कृत्रिम (आर्टिफीसियल) जीवन-समर्थन उपायों को वापस लेकर उन्हें मरने की अनुमति देने का कार्य या अभ्यास है।”

यह चल रही कानूनी और नैतिक बहस का विषय रहा है, क्योंकि जो इसके पक्ष में हैं वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता के लिए सम्मान की वकालत करते हैं और जो इसके खिलाफ हैं वे जीवन के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। भारत में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ एक मौलिक अधिकार है।

आरंभ करने के लिए, आइए एक ऐसे रोगी के मामले पर विचार करें जो कैंसर के गंभीर, लाइलाज रूप से पीड़ित है। मरीज़ पाँच साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन उसे बिस्तर पर पड़ा रहना होगा और असहनीय दर्द में रहना होगा और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। क्या मरीज को ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ दिया जाना चाहिए? उस स्थिति के बारे में क्या कहें जिसमें रोगी अपनी पसंद बता नहीं सकता क्योंकि वह अक्षम है? क्या ‘मरने का अधिकार’ एक निजी मामला होना चाहिए जब तक कि इससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे?

इच्छामृत्यु को समझना

ऐतिहासिक रूप से, कुछ संस्कृतियों ने आत्महत्या और इच्छामृत्यु के प्रति उच्च स्तर की सहनशीलता दिखाई है। प्राचीन रोम, नॉर्स पौराणिक कथाओं और वाइकिंग संस्कृति में, विशिष्ट परिस्थितियों में आत्महत्या को एक सम्मानजनक कार्य माना जाता था। जापान में, सेप्पुकु या हारा-किरी नामक अनुष्ठान आत्महत्या का कार्य समुराई द्वारा अपने सम्मान को बहाल करने, गरिमा बनाए रखने या विफलताओं का प्रायश्चित करने के तरीके के रूप में किया जाता था। प्राचीन स्पार्टा, एक यूनानी शहर-राज्य में, कमजोर या विकलांग शिशुओं और बुजुर्ग व्यक्तियों पर ‘एक्सपोज़र’ नामक एक प्रथा का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके तहत जो लोग अयोग्य समझे जाते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था या मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। आर्कटिक में कुछ एस्किमो या इनुइट समुदायों, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई समुदायों और प्राचीन चीनी समाजों में, जहां संसाधन दुर्लभ थे, वृद्ध लोगों को कभी-कभी अत्यधिक कठिनाई या अकाल के दौरान मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।

भारत में, परंपरागत रूप से, जैन धर्म के कुछ उन्नत अभ्यासकर्ता, आमतौर पर जो बूढ़े या असाध्य रूप से बीमार होते हैं, कभी-कभी पीड़ा को कम करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मृत्यु तक स्वैच्छिक उपवास का अभ्यास करते हैं, जिसे ‘सल्लेखना’ या ‘संथारा’ कहा जाता है। इसके अलावा, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के कुछ हिस्सों में ‘थलाईकूथल’ नामक एक प्रथा है, जिसका अर्थ है बुजुर्गों की उनके ही परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या करना। हालाँकि अनैच्छिक इच्छामृत्यु की यह प्रथा गैरकानूनी है, लेकिन पारंपरिक रूप से इसे दया हत्या के रूप में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है।

हालाँकि, उपरोक्त प्रथाएँ अधिकांश संस्कृतियों और समाजों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आधुनिक समाज अब अपनी कमजोर, असुरक्षित और बुजुर्ग आबादी की देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं।

आजकल इच्छामृत्यु को अक्सर एक बहस का मुद्दा, जटिल और नाजुक विषय माना जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति को जानबूझकर खत्म करने के कार्य को सामाजिक या कानूनी मंजूरी देना कई नैतिक और कानूनी मुद्दे उठाता है। कुछ लोगों का मानना है कि असाध्य रूप से बीमार मरीजों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि इससे कुछ लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसके अलावा, ‘दया हत्या’ की प्रक्रिया में डॉक्टरों की भूमिका बहस योग्य है क्योंकि, स्वाभाविक रूप से, डॉक्टरों को आत्महत्या में सहायता करने के बजाय उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही, यह ख़तरा हमेशा बना रहता है कि इच्छामृत्यु नियमों का दुरुपयोग उन रोगियों द्वारा किया जा सकता है जो असाध्य रूप से बीमार नहीं हैं, साथ ही रोगियों की देखभाल करने वालों द्वारा भी।

इच्छामृत्यु या दया हत्या, दुनिया के लगभग सभी देशों में अवैध है। बहुत कम देशों ने अलग-अलग स्तर के प्रतिबंधों के साथ इच्छामृत्यु को वैध बनाया है।

इच्छामृत्यु के प्रकार

इच्छामृत्यु के प्रकार हैं:

• सक्रिय इच्छामृत्यु: सक्रिय इच्छामृत्यु में किसी घातक पदार्थ का जानबूझकर और प्रत्यक्ष सेवन करना या किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाली कार्रवाई करना शामिल है। इसे चिकित्सकीय देखरेख में किया जाता है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में, कुछ परिस्थितियों में सक्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है।
• निष्क्रिय इच्छामृत्यु: निष्क्रिय इच्छामृत्यु का तात्पर्य जीवन-सहायक उपचार या चिकित्सा हस्तक्षेप से इनकार करने या वापस लेने से है जिससे किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु हो सकती है। उदाहरण के लिए, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या जीवन-रक्षक दवाओं को हटाकर। भारत सहित कई देशों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति है। अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ स्थितियों में जीवन समर्थन वापस लेने की अनुमति देकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी।
• स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: स्वैच्छिक इच्छामृत्यु तब होती है जब स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति स्वेच्छा से अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है। इच्छामृत्यु के इस रूप में व्यक्ति की स्पष्ट सहमति और इच्छामृत्यु निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होती है। दो देश जहां स्वैच्छिक इच्छामृत्यु को वैध बनाया गया है वे हैं कनाडा और कोलंबिया। कनाडा में, कार्टर बनाम कनाडा (2015) में सर्वोच्च न्यायालय  के फैसले ने गंभीर और अपूरणीय चिकित्सा स्थिति वाले सक्षम वयस्कों के लिए चिकित्सक की सहायता से मृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
• गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु उन स्थितियों को संदर्भित करती है जिसमें कोई व्यक्ति मानसिक अक्षमता के कारण सहमति प्रदान करने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां कोई मरीज कोमा में है या बेहोश है, तो व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का निर्णय परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति की स्वायत्तता के बारे में चिंताओं के कारण गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु पर अत्यधिक बहस होती है और इसे प्रतिबंधित किया जाता है। नीदरलैंड और बेल्जियम में नाबालिगों से जुड़े असाधारण मामलों में गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु के सीमित प्रावधान हैं। जबकि नीदरलैंड शिशुओं के लिए गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु की अनुमति देता है, बेल्जियम कुछ परिस्थितियों में किसी भी उम्र के नाबालिगों के लिए इसकी अनुमति देता है।

इच्छामृत्यु पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

इच्छामृत्यु या दया हत्या की वैधता और इसके अनुप्रयोग की व्यापक समझ हासिल करने के लिए, आइए उन देशों की जांच करें जहां इसे वैध बनाया गया है। निम्नलिखित देशों ने इच्छामृत्यु या चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या के कुछ तरीकों की अनुमति देने वाले कानून या अदालती फैसलों को लागू किया है:

कनाडा

कनाडा में, 6 फरवरी, 2015 को कार्टर बनाम कनाडा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने गंभीर और अपूरणीय चिकित्सा स्थिति वाले सक्षम वयस्कों के लिए चिकित्सक की सहायता से होने वाली मृत्यु को अपराध की श्रेणी से हटाकर कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। सर्वसम्मत फैसले में माना गया कि आपराधिक संहिता द्वारा सहायता प्राप्त आत्महत्या और स्वैच्छिक इच्छामृत्यु के मामलों में चिकित्सक की सहायता से मरने पर प्रतिबंध कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम का उल्लंघन करता है और अब मान्य नहीं होगा। इस ऐतिहासिक निर्णय ने कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं की एक रूपरेखा भी स्थापित की और यह सुनिश्चित किया कि उनकी सूचित सहमति प्राप्त की जाए।

कनाडा में 2016 के बाद के कानून ने स्वीकार किया कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सक्षम वयस्क या कनाडाई जिनकी गंभीर और अपरिवर्तनीय चिकित्सा स्थिति है, वे मरने पर चिकित्सा सहायता लेने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तब से, 2021 तक, 31,000 से अधिक कनाडाई चिकित्सा सहायता से मर चुके हैं, जैसा कि कनाडा में मरने पर चिकित्सा सहायता पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट ने देश में मरने वालों में चिकित्सा सहायता के उल्लेखनीय प्रभाव और उपयोग पर प्रकाश डाला, जिससे गंभीर और असाध्य बीमारी का सामना करने पर लोगों को अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प प्रदान करने के महत्व को साबित किया गया।

नीदरलैंड

2002 में, नीदरलैंड इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता आत्महत्या दोनों को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया। कानून इच्छामृत्यु के विकल्प की अनुमति देता है जब कोई मरीज असहनीय पीड़ा सहन कर रहा हो और सुधार की कोई संभावना न हो और जब उपस्थित चिकित्सक वैधानिक उचित देखभाल मानदंडों को पूरा करता हो। इसके वैधीकरण के बाद से, नीदरलैंड में इच्छामृत्यु के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, 2019 तक, दर्ज मामले उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 6,361 हो गए थे। हालाँकि ये मामले कुल मौतों के अपेक्षाकृत छोटे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे 2002 में 2% से दोगुना होकर 2019 में 4% से अधिक हो गए हैं। यह ऊपर की ओर प्रवृत्ति नीदरलैंड में इच्छामृत्यु की बढ़ती स्वीकृति और उपयोग को बढ़ाती है।

बेल्जियम

2014 में, बेल्जियम सीनेट ने असाध्य रूप से बीमार बच्चों से जुड़े असाधारण मामलों में नाबालिगों को शामिल करने के लिए इच्छामृत्यु पर अपने कानून का विस्तार किया। हालाँकि, इस विस्तार के बावजूद, बेल्जियम में इच्छामृत्यु की देखरेख के लिए जिम्मेदार संघीय आयोग ने बताया कि 2021 में किसी भी नाबालिग को इच्छामृत्यु नहीं दी गई। 2002 में कानून के कार्यान्वयन(इम्प्लीमेंटेशन) के बाद से, बेल्जियम ने 29,000 से अधिक इच्छामृत्यु प्रक्रियाएं दर्ज की हैं। यह डेटा दर्शाता है कि बेल्जियम में बड़ी संख्या में लोगों ने इच्छामृत्यु को जीवन के अंत के विकल्प के रूप में चुना है।

लक्ज़मबर्ग

लक्ज़मबर्ग सख्त शर्तों के तहत इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति देता है। कानून में कहा गया है कि इच्छामृत्यु चाहने वाले व्यक्तियों को गंभीर और लाइलाज स्थिति से पीड़ित वयस्क होना चाहिए जो असहनीय शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दर्द का कारण बनता है। हालाँकि, यह यह भी सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर इच्छामृत्यु देने या आत्महत्या में सहायता करने के लिए बाध्य नहीं हैं। 2009 से 2022 तक, लक्ज़मबर्ग में 70 से अधिक लोगों ने इच्छामृत्यु का विकल्प चुना, और केवल 4 लोगों ने सहायता प्राप्त आत्महत्या को चुना। ये आंकड़े देश में इच्छामृत्यु के सीमित उपयोग को दर्शाते हैं।

कोलंबिया

कोलम्बिया लैटिन अमेरिका का पहला देश था जहाँ इच्छामृत्यु को कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी। 1997 में, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विशिष्ट परिस्थितियों में इच्छामृत्यु वैध है। इसने लाइलाज बीमारियों या असहनीय पीड़ा का कारण बनने वाली असाध्य स्थिति वाले व्यक्तियों के इच्छामृत्यु का अनुरोध करने के अधिकार को मान्यता दी, बशर्ते वे सूचित सहमति प्रदान करें। डेस्कलैब की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, कोलंबिया ने 322 चिकित्सकीय सहायता प्राप्त मृत्यु प्रक्रियाएं आयोजित कीं। ये संख्याएँ देश में जीवन के अंत के विकल्प के रूप में इच्छामृत्यु के कार्यान्वयन और उपयोग को उजागर करती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका

हाल के वर्षों में, कई अमेरिकी राज्यों में चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने की दिशा में आंदोलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, चिकित्सक-सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति केवल दस राज्यों में है, जिनमें मेन, न्यू जर्सी, वर्मोंट, न्यू मैक्सिको, मोंटाना, कोलोराडो, ओरेगन, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और हवाई के साथ-साथ वाशिंगटन, डी.सी. शामिल हैं। दयालु और कानूनी रूप से स्वीकृत जीवन समाप्ति विकल्प इन विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। अकेले वर्ष 2023 में, बारह अमेरिकी राज्य सक्रिय रूप से चिकित्सक-सहायता आत्महत्या को वैध बनाने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।

भारत में कानूनी दृष्टिकोण

भारत में, इच्छामृत्यु की वैधता गहन बहस का विषय है, विशेष रूप से इस संबंध में कि क्या ‘मरने का अधिकार’ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 में उल्लेख है कि “किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।” इस प्रकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। पिछले एक दशक में, भारत में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार करते हुए इसमें ‘सम्मान के साथ जीने का अधिकार’, ‘चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार’ और ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ को शामिल किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु अभी भी प्रतिबंधित है। सक्रिय इच्छामृत्यु के संबंध में बहस जारी है, इस पर अलग-अलग राय है कि क्या कुछ परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत में इच्छामृत्यु के मुद्दे को उजागर करने वाला एक मार्मिक मामला अरुणा शानबाग का था, जो एक पूर्व नर्स थीं, जिन्होंने क्रूर यौन उत्पीड़न के बाद 42 साल लगातार निष्क्रिय अवस्था में बिताए। अरुणा की दुर्दशा ने जनता का ध्यान खींचा और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इस मामले में इच्छामृत्यु या दया हत्या, व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार और ‘जीवित इच्छा’ के बारे में गंभीर सवाल उठाए गए थे। 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अवधारणा को मान्यता दी और व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान के साथ मरने के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने कुछ स्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु देने की प्रक्रियाएँ भी निर्धारित कीं। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उच्च न्यायालय की मंजूरी के अधीन, मामले-दर-मामले के आधार पर निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई थी। अफसोस की बात है कि अरुणा को इस फैसले से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे ब्रेन-डेड घोषित नहीं किया गया था और इसलिए यह आदेश उसके मामले में लागू नहीं किया जा सका।

1996 में, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने श्रीमती जियान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा कि ‘जीवन के अधिकार’ में ‘मरने का अधिकार’ या ‘मारे जाने का अधिकार’ शामिल नहीं है। इसलिए इच्छामृत्यु को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। हालाँकि, अदालत ने मानवीय गरिमा के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में जीवन-सहायता को वापस लेना उचित हो सकता है।

कॉमन कॉज़ (एक पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ (2018) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी और लिविंग विल की अवधारणा के लिए रूपरेखा तैयार की। ‘लिविंग विल’ एक कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्तियों को भविष्य में अपनी इच्छाओं को बताने में असमर्थ होने की स्थिति में चिकित्सा उपचार या कृत्रिम जीवन समर्थन से इनकार करने की इच्छा व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह लोगों को अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करने और अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार देता है।

कॉमन कॉज़ (एक पंजीकृत सोसायटी) के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लोगों को पहले से ही चिकित्सा उपचार या जीवन समर्थन से इनकार करने का अधिकार है। इसके अलावा, अदालत ने अग्रिम निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों और सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वैध, स्वैच्छिक और सूचित हैं। जनवरी 2023 में, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली भारत की सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर इस आदेश को संशोधित किया और लिविंग विल के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव करके निर्देशों को सरल बनाया।

भारत में व्यापक कानून की आवश्यकता

जबकि निष्क्रिय इच्छामृत्यु को भारत में कानूनी मान्यता मिल गई है, सक्रिय इच्छामृत्यु की वैधता, जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने जीवन को समाप्त करने में भाग लेता है या दूसरे की मृत्यु को सुविधाजनक बनाता है, अनिश्चित बनी हुई है। सक्रिय इच्छामृत्यु को नियंत्रित करने वाले कानून की कमी के कारण चिकित्सकों, रोगियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी शून्यता और नैतिक दुविधाएं पैदा हो गई हैं। भारत में, 2018 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 86.2% उत्तरदाता इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में थे, जबकि 13.8% इसके खिलाफ थे। यह अध्ययन भारत में इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक रुचि और समर्थन को दर्शाता है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, भारत के विधि आयोग ने 2018 में अपनी 241वीं रिपोर्ट में, विशिष्ट परिस्थितियों में निष्क्रिय और सक्रिय इच्छामृत्यु दोनों की अनुमति देने वाला कानून बनाने की सिफारिश की। रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया गया है कि इच्छामृत्यु का विकल्प चुनने का निर्णय बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से किया जाए। इसने इच्छामृत्यु कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित नियामक तंत्र स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया था।

नैतिक विचार और सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य

विश्व चिकित्सा संघ, इच्छामृत्यु पर अपनी घोषणा में, इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या का दृढ़ता से विरोध करता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि “इच्छामृत्यु को एक चिकित्सक द्वारा जानबूझकर घातक पदार्थ का सेवन करना या रोगी के स्वयं के स्वैच्छिक अनुरोध पर निर्णय लेने की क्षमता वाले रोगी की मृत्यु का कारण बनने वाले हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया है”। दूसरी ओर, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन भी मानता है कि इस मामले पर अलग-अलग चिकित्सकों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। इच्छामृत्यु के विषय पर मजबूत राय मिलती है, और नैतिक विचार इसकी वैधता के संबंध में चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अधिवक्ताओं का तर्क है कि इच्छामृत्यु असहनीय दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए एक दयालु विकल्प प्रदान करती है, जिससे व्यक्तियों को सम्मान और स्वायत्तता के साथ मरने का अवसर मिलता है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा, जिसमें उसकी मृत्यु का तरीका और समय भी शामिल है, निर्धारित करने का अधिकार है। इच्छामृत्यु न केवल पीड़ा से राहत दिला सकती है, बल्कि यह स्वास्थ्य देखभाल की लागत पर पैसा भी बचा सकती है क्योंकि यह लोगों को अस्पताल या धर्मशाला देखभाल में लंबे समय तक बिताने से रोक सकती है।

एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार की पत्रकार और स्तंभकार पामेला बोन की मायलोमा के खिलाफ चार साल की लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई। उसने कहा, ”मैं मरने से नहीं डरती। मुझे बस इस बात का डर है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या कुछ सहना पड़ सकता है।” वह, कई अन्य असाध्य रोगियों की तरह, चाहती थी कि इच्छामृत्यु कानूनी हो जाए और उसे अपनी शर्तों पर मरने का अधिकार हो।

दूसरी ओर, विरोधियों का मानना है कि यह नैतिक रूप से गलत है, भले ही वह व्यक्ति असाध्य रूप से बीमार और दर्द में हो। वे रोगियों और देखभालकर्ताओं दोनों द्वारा संभावित दुर्व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, फिसलन ढलान तर्क का उपयोग करते हैं, और जीवन की पवित्रता पर जोर देते हैं। उन्हें चिंता है कि इच्छामृत्यु को वैध बनाने से मानव जीवन का अवमूल्यन हो सकता है, अनैच्छिक इच्छामृत्यु के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं और कमजोर आबादी पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताएँ इस जटिल मुद्दे पर विविध दृष्टिकोणों में योगदान देती हैं।

61 वर्षीय कनाडाई एलन निकोल्स का मामला, जिन्होंने जीवन के लिए खतरा न होने के बावजूद इच्छामृत्यु की सजा ली, इच्छामृत्यु की अनुमति से जुड़ी नैतिक दुविधा को उजागर करता है। विकलांगता विशेषज्ञों का तर्क है कि कनाडा के अनुमेय इच्छामृत्यु नियम, जो विकलांग व्यक्तियों को इच्छामृत्यु चुनने में सक्षम बनाते हैं, में आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव है और संभावित रूप से विकलांग व्यक्तियों के जीवन का अवमूल्यन होता है। अधिवक्ता अपर्याप्त सरकारी समर्थन के कारण इच्छामृत्यु चाहने वाले व्यक्तियों के बारे में भी चिंता व्यक्त करते हैं।

इच्छामृत्यु के प्रति कनाडा का दृष्टिकोण नियमित मामले की समीक्षा की अनुपस्थिति, प्रक्रिया में नर्स चिकित्सकों की भागीदारी और रोगियों के साथ इच्छामृत्यु पर चर्चा करने पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के कारण उल्लेखनीय है। संदिग्ध मामलों में शामिल चिकित्सा पेशेवरों के लिए जवाबदेही की कमी के साथ-साथ इच्छामृत्यु पर विचार करने वाले विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित दबाव के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। एक विकल्प के रूप में इच्छामृत्यु की उपलब्धता ने कुछ विकलांग कनाडाई लोगों को वित्तीय बोझ और अपर्याप्त समर्थन के कारण इसे चुनने के लिए प्रेरित किया है। आलोचकों का तर्क है कि कनाडा के इच्छामृत्यु कानूनों में और सुधार की आवश्यकता है, खासकर जब देश मानसिक स्वास्थ्य कारणों और संभावित रूप से नाबालिगों को शामिल करने के लिए पहुंच का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

निष्कर्ष

अक्सर, जब कोई देश इच्छामृत्यु या चिकित्सक की सहायता से मृत्यु को वैध बनाने पर विचार करता है, तो नैतिक और कानूनी विचार उपकार, गैर-दुर्भावना, स्वायत्तता और न्याय के चार सिद्धांतों पर केंद्रित होते हैं।

• उपकार या ‘अच्छा करो’ का सिद्धांत रोगी की भलाई और रोगी के कल्याण पर केंद्रित है।
• गैर-दुर्भावना या ‘नुकसान न पहुँचाएँ’ का सिद्धांत, किसी भी हस्तक्षेप के संभावित जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन पर केंद्रित है।
• स्वायत्तता या ‘किसी व्यक्ति के अपने बारे में निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करने का सिद्धांत’ इस बात पर विचार करने पर केंद्रित है कि क्या व्यक्ति ने कोई अग्रिम निर्देश या जीवित वसीयत छोड़ी है।
• न्याय या ‘सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता और समान व्यवहार सुनिश्चित करने’ का सिद्धांत, उपशामक देखभाल (पॉलीएटीव केयर) की उपलब्धता और पहुंच, रोगियों और उनके परिवारों के लिए सहायता, और इच्छामृत्यु या सहायता प्राप्त मृत्यु के आसपास कानूनी ढांचे की स्थिरता और निष्पक्षता के बारे में सवालों पर केंद्रित है।

इन सभी कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, वे तय करते हैं कि कानूनी रूप से इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं और इसका दायरा क्या है। सक्रिय इच्छामृत्यु के संबंध में प्रचलित कानूनी अस्पष्टता को देखते हुए, भारत के लिए विशिष्ट कानून बनाना फायदेमंद होगा जो इच्छामृत्यु को व्यापक रूप से संबोधित करता है। उन देशों के अनुभवों से सीखते हुए जहां सक्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया गया है, भारत व्यापक कानून और दिशानिर्देश विकसित कर सकता है जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और संभावित दुरुपयोग से कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।

संदर्भ

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5402774/
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• https://www.ijlmh.com/paper/legal-and-ethical-perspectives-on-euthanasia-a-comparative-study-of-india-and-canada/
• https://www.tmrjournals.com/public/articlePDF/20230719/f260a1ff6f1f6f659e71f149de3bbbed