यह लेख Suhana द्वारा लिखा गया था, जो लॉसिखो से इंट्रोडक्शन टू लीगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट, पेटीशंस, ओपिनियन एंड आर्टिकल में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही थी और Koushik Chittella द्वारा संपादित (एडिट) किया गया था। इस लेख में सीपीसी के तहत अदालत में भुगतान के प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

सिविल अदालतों की प्रक्रिया और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला कानून सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 है, जिसे आमतौर पर सीपीसी भी कहा जाता है। सिविल मुकदमेबाजी के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक वाद में शामिल पक्षों द्वारा लागत और ब्याज का भुगतान है। अदालत में भुगतान के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 24 के तहत दिए गए थे। इस आदेश के तहत चार नियम हैं। यह वादी के दावे या वाद के प्रतिवादी द्वारा अदालत में भुगतान के प्रावधानों के बारे में बात करता है। यह लेख संक्षेप में आदेश 24 और उसमें निहित नियमों को शामिल करता है।

आदेश 24 की विशेषताएं

आदेश XXIV की विशेषताओं को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

• इस आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का भुगतान किया जाता है। यह नियम वादी पर लागू नहीं होता है।
• अदालत में भुगतान बचाव के बजाय समझौते पर पहुंचने का एक प्रयास है। इसका मतलब यह है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे के लिए किया गया भुगतान दावे का निपटान करने के लिए है, न कि वाद की कार्रवाई के कारण की योग्यता के बारे में स्वीकृति है।
• प्रतिवादी किसी भी समय दावे की संतुष्टि के लिए राशि जमा कर सकता है, जैसे ही एक उपस्थिति दर्ज की गई हो और जब तक कोई डिक्री या निर्णय पारित नहीं हो जाता।
• अदालत में भुगतान केवल शर्तों पर दावे का निपटान करने का एक प्रस्ताव है।
• धनराशि जमा करने के बाद प्रतिवादी द्वारा वादी को न्यायालय के माध्यम से सूचना दिया जाएगा। यह नियम ऋण या हर्जाने की वसूली से संबंधित सभी दावों पर लागू होता है।
• यदि प्रतिवादी द्वारा अंतिम तर्क चरण के दौरान केवल ब्याज राशि बचाने के लिए भुगतान किया/ जमा किया जाता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

न्यायालय में भुगतान के प्रावधान

अदालत में भुगतान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIV के तहत नियंत्रित होता है। जबकि ऐसी लागतों के लिए सुरक्षा सीपीसी, 1908 के आदेश XXV के तहत शामिल की जाती है। आदेश 24 के तहत प्रावधान नियम 1, 2, 3, और 4 में हैं।

नियम 1: प्रतिवादी द्वारा जमा

इस नियम के तहत, वादी के दावे को संतुष्ट करने के लिए प्रतिवादी द्वारा अदालत को भुगतान किया जाता है। यह मुक़दमा ऋण या हर्जाना प्राप्त करने या वसूलने के लिए होता है। प्रतिवादी के लिए यह खुला है कि वह वाद वाद के किसी भी चरण में, लेकिन कोई डिक्री या निर्णय पारित करने से पहले राशि जमा कर दे। राशि उतनी ही जमा की जा सकती है जितनी वह अपने पूर्ण दावे की संतुष्टि समझे।

इस नियम के अनुसार, यह केवल प्रतिवादी पर लागू होता है, वादी पर नहीं। यहां प्रतिवादी वादी द्वारा ऋण या हर्जाने के लिए वाद की राशि जमा करने के लिए पात्र है। अंतिम बहस के चरण में जमा राशि के मामले में, जमा राशि की ऐसी राशि का आवेदन खारिज किया जा सकता है।

डिजीपल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम जे.के. कार्पोरेशन लिमिटेड (2004), के मामले में वादी ने सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 24 नियम 1 के तहत एक आवेदन किया, जिसमें प्रतिवादी कंपनी को दावा राशि का भुगतान करने या अदालत में जमा करने के निर्देश देने की मांग की गई। यहां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सीपीसी के आदेश 24 नियम 1 के प्रावधान वास्तव में प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हैं, न कि वादी द्वारा। सीपीसी का आदेश 24 नियम 1 प्रतिवादी पर लागू होता है। इसलिए, बिना योग्यता के आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

वसंतकुमारी बनाम सरोजिनी (2007) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि “आदेश 24 अदालत में जमा या भुगतान को सक्षम करने और भविष्य में ब्याज के संचय को रोकने का प्रावधान करता है।”

नियम 2: जमा की सूचना

इसके तहत प्रतिवादी द्वारा वादी को जमा राशि की सूचना न्यायालय के माध्यम से दी जायेगी। जमा राशि का भुगतान वादी को उसके आवेदन पर किया जाएगा (जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश न दे)।

इस मामले में, वादी जमा राशि की स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा। ऐसी जमा राशि बिना शर्त होनी चाहिए; यहां, बिना शर्त का मतलब किसी भी अन्य शर्तों के अधीन नहीं है।

नियम 3: सूचना के बाद जमा पर ब्याज

तदनुसार, प्रतिवादी द्वारा अदालत के माध्यम से वादी को जमा की सूचना दी जाएगी। ऐसे सूचना जारी होने के बाद वादी को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसे सूचना जारी होने से पहले वादी अपने दावे पर ब्याज के लिए पात्र है, लेकिन ऐसे सूचना के बाद, वादी इसके लिए दावा नहीं कर सकता है। वादी को ऐसे सूचना जारी होने से पहले ब्याज की शेष राशि के लिए दावा करने का अधिकार है। चाहे जमा की गई राशि पूरी हो या दावे से कम हो, इसका मतलब यह है कि जब कोई प्रतिवादी राशि जमा करता है, चाहे पूरी हो या कम, इसे सूचना की तारीख से कोई ब्याज नहीं देना होगा।

यदि राशि केवल ब्याज के भुगतान को बचाने के लिए तर्क के अंतिम चरण में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा राशि के लिए प्रतिवादी का आवेदन खारिज किया जा सकता है। वादी को ऐसे वाद की स्थापना की तारीख से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है।

नियम 4: प्रक्रियाएँ

प्रक्रिया जब जमा की गई राशि उसके दावे के हिस्से के रूप में स्वीकार की जाती है

जहां वादी अपने दावे के हिस्से में संतुष्टि के रूप में ऐसी राशि स्वीकार करता है, वह शेष राशि के लिए वाद जारी रख सकता है। यदि अदालत यह मानती है कि प्रतिवादी द्वारा जमा की गई राशि वादी के दावे की पूर्ण संतुष्टि थी, तो अदालत उसके गुण-दोष के आधार पर वाद का फैसला कर सकती है। यदि वादी जमा राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वह वाद जारी रख सकता है और जमा के बाद किए गए वाद की लागत और उससे पहले की गई लागत का भुगतान करेगा, जहां तक ​​​​वे वादी के दावे में अधिकता के कारण हुए थे।

प्रक्रिया जब वह इसे अपने दावे से पूर्ण मान लेता है

जहां वादी अपने दावे की पूर्ण संतुष्टि के रूप में राशि स्वीकार करता है, उसे अदालत में इस आशय का एक बयान प्रस्तुत करना होगा। बयान वादी द्वारा दाखिल किया जाएगा क्योंकि वह प्रतिवादी द्वारा जमा की गई राशि से संतुष्ट है। अदालत तदनुसार निर्णय सुनाएगी और उन पक्षों को निर्देश देगी जिनके द्वारा प्रत्येक पक्ष की लागत का भुगतान किया जाना है। अदालत इस बात पर विचार करेगी कि वाद के लिए कौन सा पक्ष सबसे अधिक दोषी है।

इस आदेश के नियम 4 के अनुसार, यदि वादी जमा राशि को पूर्ण मान लेता है, तो न्यायालय उसका बयान दर्ज करेगा और तदनुसार निर्णय सुनाएगा। दूसरी ओर, यदि वादी ऐसी राशि को दावे के आधे के रूप में स्वीकार करता है, तो वह शेष राशि के लिए वाद चला सकता है, लेकिन यदि यह पाया जाता है कि जमा राशि वादी के दावे की पूर्ण संतुष्टि में थी, तो उसे यह जमा राशि के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करना होगा। यदि प्रतिवादी द्वारा दी गई राशि वादी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और विवाद समझौते के माध्यम से तय हो जाता है, तो वादी द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है।

प्रावधानों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, आदेश 24 के नियम 1 और 3 इस प्रकार हैं; आदेश 24, नियम 1, प्रावधान करता है कि ऋण की वसूली के लिए किसी भी वाद में प्रतिवादी अदालत में उतना पैसा जमा कर सकता है जितना वह दावे से संतुष्ट है, और आदेश 24 के नियम 3 में उल्लेख है कि वादी को प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के माध्यम से जारी सूचना की तिथि से प्रतिवादी द्वारा राशि जमा करने पर, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

सीपीसी का आदेश 24 प्रतिवादी द्वारा उपयोग के लिए है, वादी द्वारा नहीं।

दृष्टांत (इलस्ट्रेशन)

1. राम पर श्याम का रु. 10,000 बकाया है। जब श्याम ने इसका भुगतान मांगा तो राम की ओर से कोई जवाब या उत्तर नहीं दिया गया। भुगतान न करने पर श्याम ने वाद दायर किया। वाद शुरू होने के बाद, राम ने तुरंत आदेश 24 के तहत अदालत में राशि जमा कर दी। श्याम ने राशि को अपने दावे से पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अदालत को श्याम को वाद का खर्च भी देना चाहिए, क्योंकि राम के आचरण से पता चला है कि वाद जरूरी था।
2. श्री रोहन पर श्री सोहन का रु. 20,000 बकाया है और वह बिना किसी वाद के उन्हें यह राशि देने के लिए तैयार है। श्री सोहन का दावा रु. 25,000 का है और उस राशि के लिए श्री रोहन पर वाद करता है। श्री सोहन द्वारा दायर किए जा रहे वाद में, श्री रोहन 20,000 रुपये का भुगतान करते हैं, और अदालत में तर्क देते है कि वह शेष 5000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। श्री सोहन 20,000 रुपये स्वीकार करते हैं। उनके दावे की पूर्ण संतुष्टि में अदालत को उसे श्री रोहन के वाद की लागत का भुगतान करने का आदेश देना चाहिए।
3. राज पर पारस का रु. 4000 बकाया है। पारस द्वारा भुगतान की कोई मांग नहीं की गई और उसने उसके खिलाफ वाद दायर किया। राज तुरंत अदालत में राशि का भुगतान करता है, और पारस उस राशि को अपने दावे की पूरी राशि के रूप में स्वीकार करता है। फिर भी, अदालत उसे किसी भी लागत की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि वाद प्रतिवादी से कोई मांग किए बिना दायर किया गया है, और वाद पारस (वादी) की ओर से आधारहीन है।

सीपीसी के तहत लागत को प्रभावित करने वाली समस्याएं

भारत में सिविल मुकदमेबाजी चिंताजनक दर से बढ़ रही है। मुकदमेबाजी के बारे में जागरूकता राष्ट्र के लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध सहित विभिन्न कारणों से अदालत में तुच्छ और कष्टप्रद वाद दायर करने की समान रूप से अधिक संभावना है, और यह भी हो सकता है झूठे दावे करने वाले पक्ष पर उचित और पर्याप्त लागत लगाने में अदालत की अक्षमता और अदालत का कीमती समय बर्बाद करना। लागत से संबंधित सीपीसी के प्रावधान मौजूदा अवधि के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इनमें बदलाव की जरूरत है। विधि आयोग की 240वीं रिपोर्ट में लागत को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं:

• लागत आम तौर पर घटना के अनुरूप नहीं होती है।
• दी गई लागत वास्तविक, यथार्थवादी (रियलिस्टिक) लागत से बहुत अलग है।
• लगाई गई वर्तमान लागत तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमेबाजी पर अंकुश नहीं लगाती है।

वाणिज्यिक (कमर्शियल) न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा सीपीसी में किए गए संशोधन

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ बदलाव लाया। ये परिवर्तन सीपीसी की धारा 35 के तहत लागत से संबंधित थे। ये प्रावधान निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों पर लागू किए गए थे। धारा 35 का प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) विधि आयोग द्वारा अपनी 240वीं रिपोर्ट में उजागर किये गये तथ्य के परिणामस्वरूप किया गया था। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लागत के भुगतान के लिए एक सामान्य नियम प्रदान किया गया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि लागत देय है या नहीं, लागत की मात्रा और उनका भुगतान कब किया जाना है। लागत में गवाहों की फीस और खर्च, कानूनी शुल्क और कार्यवाही के संबंध में उनके द्वारा किए गए अन्य खर्च शामिल हैं। यदि न्यायालय इस सामान्य नियम से भटक रहा है, तो उसे इस अधिनियम द्वारा लाए गए संशोधन के अनुसार, इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। अधिनियम ने सीपीसी की धारा 35A में भी संशोधन किया और उपधारा 2 को हटा दिया।

निष्कर्ष

सीपीसी, 1908 के आदेश 24 के तहत अदालतों में भुगतान को परिभाषित किया गया है। इस आदेश के तहत चार नियम हैं। यह आदेश ऋण या हर्जाने की वसूली के लिए शुरू किए गए सभी मुकदमों पर लागू होता है। इस आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे की संतुष्टि में राशि का भुगतान किया गया। इस आदेश के तहत भुगतान वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है, लेकिन डिक्री या निर्णय पारित होने से पहले। यदि अदालत को यह पता चलता है कि अंतिम बहस के चरण में प्रतिवादी द्वारा किया गया भुगतान केवल ब्याज के भुगतान को बचाने के लिए था, तो ऐसी राशि जमा करने के आवेदन को अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है।

संदर्भ

• https://www.casemine.com/judgement/in/56090b5be4b0149711174788
• https://indiankanoon.org/doc/101288/
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2191/1/A1908-05.pdf
• https://indiankanoon.org/doc/1714286/
• https://lexinsight.wordpress.com/2019/10/08/problems-afflicting-costs-under-section-35-of-civil-procedure-code-1908/
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2156/1/a2016-04.pdf
• https://articles.manupatra.com/article-details/Provision-of-Cost-under-Civil-Procedure-Code-A-Need-for-Change-in-Todays-Time