यह लेख Sonu Sharma के द्वारा लिखा गया है, जो रियल एस्टेट कानूनों में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं और इसे Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा एडिट किया गया है। इस लेख में गरिमा के साथ मरने के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
कई गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक प्रमुख चिंता का विषय है। गरिमा के साथ मरने का यह अधिकार “इच्छामृत्यु” की अवधारणा में निहित है। ब्रॉक इच्छामृत्यु को “मनोवैज्ञानिक बीमा” के रूप में संदर्भित करते है जो उन लोगों की मदद कर सकता है जो मरने से पहले पीड़ा का अनुभव करने से डरते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार देता है। दुनिया के कई अन्य देश भी जीने की इच्छा की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। जीने की इक्षा एक लिखित दस्तावेज को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति जब वह अक्षम हो जाता है या उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, चिकित्सा देखभाल के लिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए उपयोग करता है। यह लेख जीने की इच्छा की अवधारणा और गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के साथ इसके जुड़ाव के बारे में बताता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।” इस प्रकार, अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है:
- जीवन का अधिकार, और
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा किसी को भी अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग III के अनुच्छेद 21 में उन मौलिक स्वतंत्रताओं में से एक को सूचीबद्ध किया गया है जिसकी गारंटी भारत के सभी लोगों को दी गई है।
अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार
मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ (1978) के ऐतिहासिक मामला ने आयाम (डायमेंशन) को बदल दिया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई अभिव्यक्ति- “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” की व्याख्या में महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया। इस उदाहरण में, अदालत ने जोर देकर कहा कि जीवन का अधिकार सामान्य शारीरिक उत्तरजीविता से परे है और इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 19, 14 और 21 के नियमों के बीच परस्पर संबंध निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को एक अविभाज्य इकाई में एकजुट किया। अब प्रत्येक प्रक्रिया को वैध माने जाने के लिए इन तीनो अनुच्छेद में उल्लिखित प्रत्येक शर्त को पूरा करना होगा। इस निर्णय ने जीवन के मौलिक और संवैधानिक अधिकार को बनाए रखा और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा को भी व्यापक रूप दिया।
निर्णय ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे में अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों को शामिल करने का द्वार खोल दिया, जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होने का अधिकार, एक मानक (स्टैंडर्ड) शिक्षा का अधिकार, शीघ्र और निष्पक्ष विचारण (ट्रायल), आजीविका, कानूनी सहायता, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, आदि।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार और मरने का अधिकार
मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1987 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि याचिकाकर्ता को आत्महत्या का प्रयास करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 के तहत एक अपराध दर्ज किया गया था। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस विशेष मामले में आईपीसी की धारा 309 की संवैधानिकता पर तर्क दिया गया, सवाल यह उठा कि क्या आईपीसी की धारा 309 के तहत दंड अमानवीय, कठोर, अनुचित या निरर्थक था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी संभावित आत्महत्या को रोकने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईपीसी में धारा 309 डाली गई थी।
फिर भी आत्महत्या करने वालों को दंडित करना ऐसा करने का एक बेतुका तरीका है। इसके बजाय, उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मानसिक सहायता और मानसिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए, नियम को निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) बनाया गया था। धारा 309 के प्रावधान को अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) को रद्द घोषित किया गया था। चूंकि अदालत ने धारा 309 को रद्द कर दिया है, उक्त धारा के तहत शुरू किए गए और राज्य के किसी भी न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को भी रद्द घोषित कर दिया गया है। 1994 में, एक अन्य मामले में, रथिनम बनाम भारत संघ (1994) में मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1987) के उपरोक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है।
फिर से दो साल बाद 1996 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में, उपरोक्त निर्णयों को पलट दिया और कहा कि मरने का अधिकार या मारे जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने रथिनाम के मामले के फैसले को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 309 को असंवैधानिक ठहराने का कोई आधार नहीं है।
इच्छामृत्यु के तरीके
इच्छामृत्यु को अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहा जाता है। यह शब्द दो प्राचीन ग्रीक शब्दों: ‘यू’ जिसका अर्थ है ‘अच्छा’ और ‘थेनटोस’ जिसका अर्थ है ‘मृत्यु’ से लिया गया है और यह दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए जीवन को समाप्त करने की प्रथा से संबंधित है। लेकिन, इच्छामृत्यु का मुद्दा उतना सरल नहीं है जितना कि इस शब्द का शाब्दिक अनुवाद।
- सक्रिय (एक्टिव) इच्छामृत्यु- सक्रिय इच्छामृत्यु तब होती है जब कोई डॉक्टर जानबूझकर किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित रोगी को घातक दवा देकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इस प्रकार की इच्छामृत्यु में रोगी की मृत्यु का कारण बनने के लिए विशिष्ट कदम उठाना शामिल है जैसे रोगी को किसी घातक पदार्थ का इंजेक्शन देना। इसे सकारात्मक इच्छामृत्यु या आक्रामक इच्छामृत्यु के रूप में भी जाना जाता है।
- निष्क्रिय (पैसिव) इच्छामृत्यु- जीवन-निर्वाह देखभाल को रोकने या बंद करने के कार्य को निष्क्रिय इच्छामृत्यु कहा जाता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसी स्थिति है जहां ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जो रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक हो। इसे नकारात्मक इच्छामृत्यु या गैर-आक्रामक इच्छामृत्यु के रूप में भी जाना जाता है।
इच्छामृत्यु के लिए सहमति
इच्छामृत्यु के लिए दी गई सहमति के आधार पर इच्छामृत्यु तीन प्रकार की हो सकती है:
- स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: स्वैच्छिक इच्छामृत्यु तब होती है जब मारे गए व्यक्ति ने मारने का अनुरोध किया हो।
- गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु: गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु तब होती है जब कोई व्यक्ति जिसे मारा जाता है, कोई अनुरोध नहीं करता है और कोई सहमति नहीं देता है, क्योंकि वह व्यक्ति वानस्पतिक अवस्था (वेजिटेटिव स्टेट) में होने के कारण अपनी इच्छाओं को संप्रेषित (कम्युनिकेट) करने में असमर्थ होता है।
- अनैच्छिक इच्छामृत्यु: जब मारे गए व्यक्ति ने इच्छा व्यक्त की कि उसे नहीं मारा जाना चाहिए।
आत्महत्या और इच्छामृत्यु
आत्महत्या विभिन्न कारणों, जैसे कि निराशा या अवसाद (डिप्रेशन) के लिए जानबूझकर अपने स्वयं के जीवन को आत्म-प्रेरित साधनों के माध्यम से लेने का कार्य है। इच्छामृत्यु, जिसे कभी-कभी “दया हत्या” के रूप में जाना जाता है, जब एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को किसी और के द्वारा मार दिया जाता है जो यह तय करता है कि व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता इतनी भयानक है कि चिकित्सा कारणों से उनके लिए मृत होना बेहतर होगा।
अन्य देशों में कानूनी स्थिति
- नीदरलैंड में, सहायता प्राप्त आत्महत्या और निष्क्रिय इच्छामृत्यु दोनों 2001 से कानूनी हैं।
- बेल्जियम में भी ये 2002 से कानूनी हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्क्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है।
- इंग्लैंड में भी निष्क्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है।
भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी स्थिति
भारत में, सक्रिय इच्छामृत्यु आईपीसी की धारा 304 के तहत दंडनीय है और गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, के तहत आती है।
भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु
निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला अरुणा शानबाग मामला था जहां 27 नवंबर 1973 को एक सफाईकर्मी द्वारा एक नर्स का गला घोंट दिया गया था और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार (सोडोमाइज्ड) किया गया था, और ऑक्सीजन की कमी ने उसे तब से कोमा में छोड़ दिया था, और उसे खिलाने वाली नली पर जीवित रखा गया था।
एक कार्यकर्ता ने 2011 में अरुणा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि “अरुणा का निरंतर अस्तित्व गरिमा से जीने के उसके अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि अदालत ने यह अनुमति नहीं दी की शानबाग के चिकित्सा उपचार को वापस ले लिया जाए, इसने इच्छामृत्यु पर विस्तार से चर्चा की और निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। आगे यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय इस बात का अंतिम निर्णायक है कि रोगी के लिए सबसे अच्छा क्या है, “पैरेंस पैट्रिए सिद्धांत”, जिसका अर्थ है- “राष्ट्र के माता-पिता”, जहां अदालत कदम उठा सकती है और मरणासन्न (टर्मिनली इल) रोगी के लिए एक अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कई दिशा-निर्देश बनाए और यह निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय दिशानिर्देशों के तहत नियुक्त सभी पीठों और समितियों को सुनने के बाद अपना निर्णय जारी करे और संसद द्वारा इस मामले पर कानून पारित करने तक अपना निर्णय दे, और कहा कि उल्लिखित दृष्टिकोण का पूरे भारत में पालन किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2018 को कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में एक बड़ा फैसला जारी किया, और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या (पीएएस) को वैध बनाया, जिसे अक्सर निष्क्रिय इच्छामृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैसा कि ज्ञान कौर मामले में इसकी संवैधानिक पीठ द्वारा पहले आयोजित किया गया था, अदालत ने फिर से पुष्टि की कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और फैसला सुनाया कि एक वयस्क इंसान जिसके पास एक सूचित निर्णय लेने की मानसिक क्षमता है, उसे जीवन सहायक उपकरणों को हटाने सहित चिकित्सा उपचार से इनकार करने का अधिकार है।
न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने इस फैसले में जीवन और मृत्यु के बीच संबंध को भी परिभाषित किया है:
जीवन और मृत्यु अविभाज्य हैं। हमारे जीवन का हर पल, हमारा शरीर निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होता है। हमारी लाखों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं क्योंकि प्रकृति नए को पुन: उत्पन्न करती है। हमारा दिमाग शायद ही कभी खत्म होता है। हमारे विचार क्षणभंगुर (फ्लीटिंग) हैं। एक शारीरिक अर्थ में, हमारा होना प्रवाह की स्थिति में है, परिवर्तन आदर्श है। जीवन मृत्यु से अलग नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण से, जीवन और मृत्यु के बीच कोई विरोध नहीं है। दोनों अस्तित्व के कठोर चक्र में आवश्यक तत्व हैं।
निष्कर्ष
यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक मरते हुए व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है जब उसका जीवन समाप्त होने के कगार पर हो। इसके अलावा, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो मरणासन्न रूप से बीमार है या लगातार निष्क्रिय अवस्था (पीवीएस) में है, जिसकी ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो पीड़ित समय को कम करने के लिए तेजी से मृत्यु, एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय का इस मुद्दे पर पुनर्विचार एक स्वागत योग्य कदम है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि हाल ही में अपडेट किए गए नियमों को भी अंततः बदलने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रमुख निर्णय के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाए बिना सहमति प्रदाताओं के लिए चीजों को सरल बनाना, मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। परिणामस्वरूप, मैं स्वर्गीय जापानी लेखक हारुकी मुराकामी की इन पंक्तियों को संक्षेप में प्रस्तुत करूँगा, “मृत्यु जीवन का प्रतिपक्ष (एंटीथीसिस) नहीं है; यह जीवन का एक हिस्सा है।
संदर्भ
