यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली के Yash Singhal द्वारा लिखा गया है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के प्रावधान (प्रोविजन) और आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, के बारे में है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1973 एक ऐसा क़ानून है जो भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), 1860 के तहत आरोपित लोगों को दंडित करने के लिए अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटीज) और न्यायपालिका न्याय के संरक्षक (गार्डियंस) हैं जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गैर-पक्षपाती माने जाते है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित है ताकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के असमान व्यवहार को खारिज किया जा सके।

लोक सेवकों और न्यायिक अधिकारियों को पद पर रहते हुए किए गए अपराधों के अभियोजन से बाहर रखा गया है। प्रक्रियात्मक कोड इन लोक सेवकों द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से एक भाग प्रदान करता है।

संरक्षण का उद्देश्य (पर्पस ऑफ़ प्रोटेक्शन)

इस तरह के खंड का उद्देश्य इन अधिकारियों को किसी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों की धमकी के बिना ईमानदारी से काम करने देना है।

संविधान में प्रदान किए गए संसदीय प्रावधानों के तहत सांसदों को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालती कार्यवाही से पहले से ही संरक्षित किया जाता है, इसी तरह, सरकार के संप्रभु कार्यों (सॉवरेन फंक्शन्स) को करने वाले इन अधिकारियों को बेहतर समानता संचालित प्रशासन (इक्वलिटी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन) के लिए विशेष उपचार दिया जाता है। आप सोच सकते है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए लोक सेवकों के दायरे में कौन- कौन शामिल हैं? या इस खंड के तहत कुछ ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं? इन सभी को इस लेख में बताया गया है।

लोक सेवकों का दायरा (स्कोप ऑफ़ पब्लिक सर्वेन्ट्स)

भारतीय दंड संहिता की धारा 21, भारत में आपराधिक कानून में लोक सेवकों के दायरे को परिभाषित करती है:

• सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) में कमिशंड कोई भी अधिकारी।
• कोई भी न्यायाधीश जिसे व्यक्तिगत रूप से या सदस्यों के माध्यम से न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है।
• अदालत के अधिकारियों को कानून के मामलों की जांच और रिपोर्ट करने, जानकारी को प्रमाणित करने या प्रासंगिक (रिलेवेंट) विवरण प्रदान करने और अदालत द्वारा अपने अधिकारियों पर अधिकार प्राप्त करने वाले या ऐसे किसी भी कर्तव्यों की जिम्मेदारी के साथ।
• न्याय की अदालत की सहायता करने वाले सभी जूरीमेन, पंचायत सदस्य, मूल्यांकनकर्ता (अस्सेसर्स)।
• कोई भी मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) जिसके पास मामला अदालत द्वारा निर्णय के लिए भेजा जाता है।
• वे व्यक्ति जिन्हें व्यक्तियों को एकांतवास (कन्फाइनमेंट) में रखने का अधिकार है।
• जिन अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम, अपराधों की सूचना का प्रावधान, अपराधियों को न्याय दिलाने का कार्य सौंपा गया है।
• सर्वेक्षण, मूल्यांकन, या जांच करने और सरकार के आर्थिक (पिक्यूनियर) हितों पर रिपोर्ट करने के अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा संपत्ति रखने के अधिकारी।
• जनता की भलाई के लिए मूल्यांकन या कर लगाने के लिए संपत्ति रखने, लेने या देने का कर्तव्य वाला अधिकारी।
• निर्वाचक नामावली (इलेक्टोरल रोल्स) में संशोधन (अमेंडमेंट) और चुनाव कराने का कर्तव्य वाला अधिकारी।
• भुगतान के बदले सरकार की ओर से एक सार्वजनिक कर्तव्य के रूप में, या सरकारी कृत्यों के तहत स्थापित अधिकारियों की सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति।

‘लोक सेवक’ शब्द से संबंधित सभी प्रावधानों में अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के भीतर दिए गए सभी अधिकारी शामिल होंगे। वे ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के कृत्यों द्वारा उन्हें सौंपे गए सरकारी कार्यों को करते हुए सार्वजनिक हितों को पूरा करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कार्यालय में किए गए अपराधों के लिए अभियोजन के खिलाफ विशेषाधिकार के रूप में केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को समान आधार पर रखा गया है।

लोक सेवकों और न्यायाधीशों का अभियोजन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में वह प्रावधान है जिसमें किसी भी अदालत को लोक सेवकों और न्यायाधीशों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। एक पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक से किया गया अपराध, जिसे सरकारी प्रतिबंधों के अनुसार पद से हटाने से रोक दिया गया है, उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए होना चाहिए। यह अपराध किए जाने के समय का बचाव केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा नियोजित (एंप्लॉय) कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य जिन्होंने अपराध किया है, उन्हें भी भारत में किसी भी अदालत द्वारा संज्ञान (कॉग्निजेंस) से रोक दिया गया है। राज्य सशस्त्र बलों के सदस्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के माध्यम से विशेष उपचार खंड (स्पेशल ट्रीटमेंट क्लॉज़) में शामिल किया जा सकता है। सरकार द्वारा दी गयी सार्वजनिक सुरक्षा के उचित रखरखाव (मेंटेनेंस) के साथ सार्वजनिक उद्देश्यों की सेवा करने वाले राज्य सशस्त्र बलों को धारा के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारियों की समान शक्तियों के तहत लाया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद (आर्टिकल) 356 जो राज्य तंत्र (स्टेट मशीनरी) की विफलता के कारण केंद्र सरकार को राज्य आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने की शक्ति प्रदान करता है, जहां राज्य प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत आता है। राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार नियोजित किसी भी न्यायाधीश या सशस्त्र बलों के सदस्य को राज्य में अनुच्छेद 356 लागू करने के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में माना जाएगा।

सरकार के पास अदालत और उस अपराध के विचारण (ट्रायल) के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति है जिसके लिए न्यायाधीश या लोक सेवक पर मुकदमा चलाया जाना है।

धारा का उद्देश्य

द्वेषपूर्ण अभियोजन (मेलिशियस प्रॉसिक्यूशन)

व्यक्तियों की मांगों के अनुसार इन अधिकारियों के गैर-अनुपालन की परिस्थितियों पर लोक सेवकों और न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का अपराध एक सामान्य घटना है। इन अधिकारियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, या राजनीतिक स्थिति के कारण व्यक्तियों के लिए पूर्वाग्रह (बायसनेस) से इनकार करने के लिए व्यक्तियों द्वारा झूठे आरोपों का आह्वान किया जाता है, जो कि बहुसंख्यक (मेजॉरिटी) आबादी के विपरीत प्रथाओं में शामिल होने कि वजह से उन्हें धमकाते हैं।

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से उनके खिलाफ जानबूझकर झूठे आरोपों की शुरुआत करना है और उसे उस अपराध के लिए अदालती कार्यवाही के अधीन करने के लिए है जो उन्होंने कभी नहीं किया है। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध (पर्सनल वेंजेन्स) के लिए न्यायिक तंत्र का अनुचित उपयोग और द्वेषपूर्ण इरादे से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट) पर कई मामलों का फैसला करते हुए कहा कि एक लोक सेवक अभियोजन के खिलाफ मंजूरी के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। यह भी देखा गया है कि संरक्षण भ्रष्टाचार के मामले अब विलंबित (डिलेड) अभियोजन के मामले में बदल गए है। इस मामले में तैयार किए गए ईमानदार लोक सेवक और धारा के तहत स्वीकृत एक भ्रष्ट अधिकारी के बीच अंतर किया गया था। आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इन अधिकारियों को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा के लिए यह मामले तथ्यों और मौजूदा साक्ष्य पर निर्भर करते है। कार्यवाही के दौरान कभी भी मंजूरी पर सवाल उठाया जा सकता है और प्रतिबंधों की प्रयोज्यता को चरण दर चरण निर्धारित करने की आवश्यकता है।

डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ मनमोहन सिंह और अन्य (2012) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लोक सेवकों को बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने आधिकारिक कर्तव्य को निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के लिए, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खतरों को कानून द्वारा स्वीकार किए गए तरीकों से रोका जाएगा। हालांकि, इसने सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार की संभावना को नहीं छोड़ा, जिसने अदालत को जनहित में प्रावधान करने के लिए मजबूर किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, जो सभी नागरिकों के समानता के अधिकार को स्थापित करता है, इन लोक सेवकों के साथ विशेष व्यवहार करके, इसके साथ उल्लंघन किया जाता है, लेकिन सुरक्षात्मक भेदभाव (प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन) के साधन के रूप में प्रावधान का अपवाद (एक्सेप्शन) है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से तैयार करने की आवश्यकता है कि ईमानदारी और न्याय के साथ-साथ बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ सुशासन (गुड गवर्नेंस) को भी आगे बढ़ाया जा सके।

ऐतिहासिक निर्णय

धारा का दायरा

के सतवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब (1959) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के दायरे को कुछ ऐसे अपराधों की उपस्थिति में देखा जाना चाहिए जो उनकी प्रकृति से नहीं पहचाने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रतिबद्ध होने के रूप में पहचाना जाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 161 के तहत रिश्वत स्वीकार करने का अपराध वह है जहां यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अपराध किया गया है, और यह धोखाधड़ी या उकसाने के अपराध के सामान होता है। किए गए अपराध और कर्तव्यों के निर्वहन के बीच संबंध धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के लिए उकसाने के साथ होना चाहिए, जो किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान किया गया अपराध केवल धारा 197 के दायरे में है।

आरआर चारी बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश (1951) में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि धारा का पहला भाग सरकारी अधिसूचना के तहत गैर-हटाने योग्य सार्वजनिक अधिकारियों (नॉन-रिमूवेबल पब्लिक ऑफिसर्स)  से संबंधित है, जिन पर आधिकारिक निर्वहन करते समय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। ऐसे लोक सेवकों द्वारा किए गए आपराधिक मामलों को लेने का किसी न्यायालय को संज्ञान नहीं है। यह देखा गया था कि वास्तविक अभियोजन शुरू होने से पहले अधिकारियों को अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामले से संतुष्ट होना चाहिए। धारा 197(1) का प्राथमिक कार्य लोक सेवकों को झूठे मुकदमे से बचाना है।

उचित कनेक्शन

माताजोग डोबे बनाम एच.सी. भारी (1955), के मामले में अपीलकर्ता का यह दावा था कि एक जांच या शोध करते समय, आयकर विभाग (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) के अधिकारी ने जबरन आवास में तोड़फोड़ की और घर के सभी दराजों की तलाशी ली। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने उसे बांधकर पीटा था, और मजिस्ट्रेट ने मामले के प्रथम दृष्टया के अनुसार प्रक्रिया जारी की थी। अदालत ने कहा कि आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी अपराध के लिए अभियोजन से संबंधित लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना होगा और आम नागरिकों को इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में एक उचित संबंध और जिस कार्य के लिए उस पर कोई दिखावा नहीं करने का आरोप लगाया गया है, वह मौजूद रहेगा।

धारा के तहत मंजूरी खंड (सैंक्शन क्लॉज़ अंडर द सेक्शन)

बैजनाथ और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश (2016) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि लोक सेवकों द्वारा किए गए सभी अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किया गया कार्य आधिकारिक कर्तव्यों में रहने के कारण, उसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि मंजूरी को एक आवश्यक घटक माना जाएगा। अधिनियम की गुणवत्ता यदि आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में आती है, तो धारा के तहत अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब अपराध की प्रकृति असंबंधित होती है या लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ी नहीं होती है, तो धारा के तहत सुरक्षा उत्पन्न नहीं होती है।

आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) के मामले में, शीर्ष न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के तहत मंजूरी खंड के मामले में यह माना गया था कि केवल सक्षम प्राधिकारी के पास कार्यालय के दुरुपयोग या गलत बयानी के मामलों में लोक सेवकों को हटाने का अधिकार होगा। क्योंकि उनके पास आवश्यक विचार होगा कि किस अर्थ में और कितनी मात्रा में लोक सेवकों द्वारा कार्यालय का दुरुपयोग किया गया है। मंजूरी जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी को किसी भी बेख़बर कार्रवाई से पहले मामले के सबूत और तथ्य लेने चाहिए। स्वीकृति (सैंक्शन) लोक सेवकों को इन अधिकारियों की अवहेलना (डिसरिगार्ड) करने के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के हाथों दुर्व्यवहार से बचाती है, इसलिए, प्रतिबंध जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक है। स्वीकृति खंड के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के लिए सक्षम अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना उचित है। अभियोजन के दावों की ईमानदारी पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, अधिकारियों के पास मामले से संबंधित सबूतों और तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता है, जिन्हें न्यायाधीश के सामने रखा जाना है।

पीएसयू कर्मचारियों का बहिष्कार (एक्सक्लूजन ऑफ़ पीएसयू एंप्लॉयी)

हाल ही के एक मामले (बीएसएनएल बनाम प्रमोद वी. सावंत, (2019)) में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की एक अपील को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ खारिज कर दिया, यह कह कर कि इस मामले में धारा 197 के तहत मंजूरी का मुकदमा चलेगा और यह सार्वजनिक क्षेत्र कि कंपनियों (पीएसयू) के अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, भले ही वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के दायरे में आते हैं।

अदालत ने कहा कि पीएसयू के अधिकारियों को निगमों द्वारा हटाए जाने पर या संबंधित मंत्रालय से अनुमोदन (अप्रूवल) के साथ व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए पेंशन प्राप्त करने के अधीन किया जाएगा और यह उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत एक लोक सेवक का दर्जा प्रदान नहीं करेगा।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

लोक सेवकों की पहचान सरकार के आदेश पर सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों के रूप में की गई है। उन्हें दुर्भावनापूर्ण अभियोजन मामलों से बचाने के लिए आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अभियोजन से सुरक्षा प्रदान की गई है। यह कहा गया है कि किए गए अपराध और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उचित संबंध होना चाहिए, और इस खंड से परे कोई भी कार्य अभियोजन की मांग करेगा। मामले को अदालती कार्यवाही में रखने से पहले मंजूरी जारी करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य के साथ मामले के प्रासंगिक तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया जाना है।