इस ब्लॉगपोस्ट में, Anmol Deepak, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची के छात्र है, लिखते हैं कि विबंध (एस्टॉपल) का सिद्धांत क्या है, विभिन्न प्रकार के विबंध क्या है और परिस्थितियां क्या है जहां विबंध का सिद्धांत लागू होता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

विबंध के सिद्धांत के अनुसार कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, जिनको साबित करने से पक्षों को प्रतिबंधित किया जाता है, विबंध कानून का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व या उसके आचरण से उत्पन्न होने वाले प्रतिनिधित्व के लिए बाध्य किया जाता है। विबंध को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से 117 के तहत देखा जाता है।

विबंध का सिद्धांत क्या है?

जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा या अपने कार्य के द्वारा, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सच मानने और इस तरह के विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया या अनुमति दी है, तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को उसके और ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के प्रतिनिधि के बीच किसी भी वाद (सूट) या कार्यवाही में उस बात की सच्चाई को नकारने की अनुमति दी जाएगी।

एक मामले में, एक न्यायाधीश, जिसने अपने करियर की शुरुआत से ही अपने प्रमाणपत्रों में अधिक उम्र दिखाई थी, और फिर उसने असली नगरपालिका जन्म रिकॉर्ड दिखाकर इसे अस्वीकार करने की मांग की, ताकि वह बाद की उम्र में सेवानिवृत्त (रिटायरमेंट) ले सकें। तो यहां यह माना गया कि न्यायाधीश पर विबंध लगा दिया गया। एक अन्य मामले में पत्नी बौद्ध धर्म की थी और पति मुस्लिम धर्म का था। उसने बौद्ध कानून के तहत तलाक मांगा। तो यह माना गया कि उसे इस्लामिक कानून के प्रति पहले की प्रतिबद्धता (कमिटल) से इनकार करने से विबंध किया गया था।

हाल के वर्षों में अंग्रेजी और भारतीय अदालतों द्वारा वचन विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टोपल) के न्यायसंगत सिद्धांत की मान्यता के साथ विबंध के सिद्धांत ने एक नया आयाम (डायमेंशन) प्राप्त किया है। इसके अनुसार, यदि कोई वादा इस उम्मीद में किया जाता है कि भविष्य में उस पर अमल किया जाना है, और वास्तव में उस पर अमल किया जाता है, तो वादा करने वाले पक्ष को इससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के सिद्धांत का विकास ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में आसान था, जहां विबंध, समानता का नियम (सामान्य कानून) है, लेकिन भारत में, यह कानून का नियम है, और धारा 115 की शर्तों का पालन कड़ी तरह से किया जाना चाहिए।

वचन विबंधन और विबंध के बीच अंतर

वचन विबंधन की अवधारणा विबंध की अवधारणा से अलग है जिसे धारा 115 में दिया गया है, विबंध में उस प्रतिनिधित्व में एक मौजूदा तथ्य होता है, जबकि वचन विबंधन भविष्य के इरादे के प्रतिनिधित्व से संबंधित होता है। लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने “न्याय के कारण को आगे बढ़ाने” के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि इस तरह का वादा (भविष्य) किसी भी ‘प्रतिफल (कंसीडरेशन)’ (अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) का आधार) द्वारा कानून के तत्व पर समर्थित नहीं है, लेकिन केवल पक्ष के आचरण से ही है; हालांकि, अगर कानूनी अधिकारों और दायित्वों से जुड़ी परिस्थितियों में वादा किया जाता है, तो यह केवल उचित है कि पक्षों को उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। ऐसे मामलों में, जहां सरकार पक्षों में से एक है, तो ऐसे में अदालत सरकार को अपने वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करके सार्वजनिक हित के नुकसान को संतुलित करेगी और सरकार को मनमाने ढंग से कार्य न करने के लिए ऐसे वादे से पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी।

सिद्धांत को विभिन्न रूप से “न्यायसंगत (इक्विटेबल) विबंध”, “अर्ध (क्वासी) विबंध” और “नए विबंध” के रूप में वर्णित किया गया है। यह सिद्धांत वास्तव में विबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लेकिन यह अन्याय को रोकने के लिए समानता द्वारा विकसित एक सिद्धांत है जहां एक व्यक्ति वादा करता है और उसे पूरा करने का इरादा रखता है, तो ऐसे में पक्ष को वादे पर कार्य न करने की अनुमति देना असमान है। इसलिए, वचन-विबंधन के सिद्धांत को शब्द के सख्त अर्थों में विबंध की सीमाओं तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे में अखबारों में खबर थी कि उत्तर प्रदेश राज्य नई औद्योगिक इकाइयों (इंडस्ट्रियल यूनिट) को 3 साल के लिए बिक्री कर से छूट देगा। याचिकाकर्ता एक वनस्पति संयंत्र (प्लांट) स्थापित करना चाहता था। उन्होंने उद्योग निदेशक (डायरेक्टर) और मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) को आवेदन दिया और दोनों ने छूट की उपलब्धता की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार को घोषित छूट पर वापस जाने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार अपने घोषित इरादे से बाध्य है। अदालत ने यह भी माना कि राज्य के खिलाफ एक विबंध पैदा करने के लिए नुकसान आवश्यक नहीं है। केवल इतना आवश्यक है कि वादे ने एक नया वादे पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति बदल दी हो।

केवल एक उपहार देने का वादा एक विबंध नहीं बना देगा। इस सिद्धांत को किसी मामले में लागू करने के लिए एक स्पष्ट वादे की आवश्यकता होती है। एक अग्रणी (लीडिंग) संस्थान ने ऋण की स्वीकृति की सूचना इस टिप्पणी के साथ दी कि यह संस्था की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यहां माना गया कि वचन विबंधन के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई वादा नहीं था।

इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी क़ानून के तहत अधिकार देता है, और वह उन्हें एक चरण में स्वेच्छा से छोड़ देता है और बाद में, उन अधिकारों को लागू करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कोई विबंध नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत, मकान मालिक अपने किरायेदार से केवल उचित/जायज़ किराए की मांग कर सकता है। यदि कोई किरायेदार अधिक किराया देने के लिए सहमत हो जाता है और उसके बाद उचित किराया तय करने के लिए याचिका दायर करता है, तो उसे विबंध के तहत नहीं रखा जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सरकार के खिलाफ अपने संप्रभु (सोवरेन), विधायी और कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) कार्यों के अभ्यास में कोई विबंध नहीं हो सकता है। जहां एक स्थानीय विकास प्राधिकरण (अथॉरिटी) ने एक आवास योजना की घोषणा की और उसके तहत आवेदन स्वीकार किए, बाद में यह पाते हुए कि योजना मास्टर प्लान के उल्लंघन में थी, इसे रद्द कर दिया। यह निर्धारित किया गया था कि ऐसा करने के लिए बिना वचन विबंधन के करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। 

एक विश्वविद्यालय के खिलाफ विबंध के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति दी गई है। मद्रास विश्वविद्यालय बनाम सुंदर शेट्टी (1965) एमएलजे 25, में विश्वविद्यालय को यह दावा करने से विबंध कर दिया गया था कि एक छात्र वास्तव में पास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मार्कशीट में गलती थी। प्रतिवादी को एसएसएलसी परीक्षा में सफल घोषित किया, प्रमाण पत्र दिया और कॉलेज में प्रवेश दिया गया था। सीनियर क्लास में रहते हुए उन्हें नोटिस मिला कि उनका नाम एसएसएलसी होल्डर्स की लिस्ट में नहीं है। इसलिए उनका नाम कॉलेज रोल से हटा दिया गया। यह माना गया कि यह कानूनी या न्यायसंगत विबंध का मामला था जो उसे उसके अधिकार को संतुष्ट करता है। इसके अलावा, प्रतिवादी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी। अंकों की गलत गणना का तथ्य विश्वविद्यालय के विशेष ज्ञान के भीतर था और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता था।

निष्कर्ष

व्यापक रूप से बात करते हुए, विबंध तथ्यों की एक स्थिति स्थापित करने के लिए काम करते हैं जो पक्षों के कानूनी अधिकारों को संशोधित करने में एक अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि पक्षों के अधिकारों का निर्धारण विभिन्न तथ्यों और कानूनों द्वारा किया जाता है। प्रासंगिक विबंध का उपयोग कार्रवाई के कारण को स्थापित करने के लिए, कार्रवाई के कारण का बचाव करने के लिए किया जा सकता है या सबूत पर कुछ अन्य स्पष्ट प्रभाव डाल सकता है जिससे दावा सफल या विफल हो सकता है।

संदर्भ

• M.P. Sugar Mills v. State of U.P. AIR 1979 SC 61

• Rabishankar v. Orissa state fin. Corpn. AIR1992Ori. 93

• Housing Board cooperative Society v. State AIR 1987 M.P.193