यह लेख Priyanka Kumar के द्वारा लिखा गया है। यह लेख अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए दुनिया की सबसे पुरानी संस्था, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की अवधारणा और अभ्यास को विस्तार से बताता है। पीसीए 2024 में 125 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह लेख पिछले कुछ वर्षों में पीसीए के बढ़ते कार्यक्षेत्र और आज की दुनिया में इसकी संबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने लाने का प्रयास करता है। यह लेख Pradyumn Singh के द्वारा अनुवाद किया गया है। 

परिचय 

वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) पद्धति (मेथड) के रूप में ‘मध्यस्थता’ (आर्बिट्रेशन) एक बिल्कुल नई अवधारणा है जिसे केवल आधुनिक समय में देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रारम्भ बिंदु 1794 की जॉन जे की संधि में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए हस्ताक्षर से हुआ। इस संधि ने केवल इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों पर विचार किया, इसने विश्व स्तर पर किसी सम्मेलन या संधि को नहीं अपनाया। वाशिंगटन की 1871 की संधि के बाद मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कुछ दिशानिर्देशों के साथ, अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण उत्पन्न हुए दोनों देशों के बीच दावों पर मध्यस्थता करने की मांग की गई। हालाँकि, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के विषय पर कोई सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) विधायिका नहीं अपनाई गई थी। 

यह मानना ग़लत नहीं होगा कि मध्यस्थता को पहली बार तब परिचय मिला जब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (अनसिट्रल) मॉडल कानून का परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता आयोजित करने की प्रक्रिया पर दिया। परन्तु यह बहुत कम ज्ञात है कि मध्यस्थता को वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत में ही विश्वव्यापी मंच पर वर्ष 1899 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) स्थापना के माध्यम से पेश किया गया था। पीसीए शांतिपूर्ण तरीकों से देशों के बीच विवाद समाधान के लिए एक मंच बनाने के लिए गठित पहला संगठन था। इसने देशों के लिए इसके अनुबंध पक्ष बनने और क्षेत्रीय संप्रभुता (सोवरेंटी), विभिन्न संधियों की व्याख्या, राज्य की जिम्मेदारियों आदि जैसे सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित विवादों को संदर्भित करने का मार्ग तैयार किया गया था। 

दुनिया की सबसे पुरानी मध्यस्थ संस्था होने के बावजूद, पीसीए ने आज तक अपनी विरासत जारी रखी है। पीसीए की विचारधाराओं को आधार बनाकर, कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान संगठन स्थापित किए गए हैं। इस लेख के माध्यम से, लेखक पीसीए की शुरुआत से लेकर आज तक इसके प्रमुख अभ्यास तक हर पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। यह लेख मुख्य रूप से पीसीए के इतिहास, इसकी विशेषताओं, कार्यों और लाभों को शामिल करता है। लेख पीसीए के प्रमुख के तहत तय किए गए कुछ सबसे प्रसिद्ध मामलों को सूचीबद्ध करके विश्व न्यायपालिका में पीसीए के योगदान को भी प्रस्तुत करता है। अंत में, लेख पीसीए के बढ़ते कार्यक्षेत्र का सारांश प्रस्तुत करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पीसीए ने सकारात्मक प्रभाव डाला है या नहीं।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) क्या है

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो राज्यों, राज्य संगठनों और निवेशकों के बीच मध्यस्थता, सुलह और विवाद समाधान के अन्य माध्यमों से विवादों के समाधान का संचालन या सुविधा प्रदान करती है। इस सुविधा को पूरा करने के लिए, पीसीए कुछ सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति, सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करना, प्रति सुनवाई कार्यवाही की जरूरतों को देखने के लिए एक टीम प्रदान करना और मध्यस्थता के संचालन के लिए निष्पक्ष तरीके को सुनिश्चित करना। पीसीए की सेवाओं के बदले में, विवादित पक्ष पीसीए के द्वारा सुझाए गये नियमों का पालन करने के लिए भी सहमत हो सकते हैं।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की उत्पत्ति

प्रथम शांति सम्मेलन, 1899

वर्ष 1899 में रूस के तत्कालीन शासक जार निकोलस द्वितीय की पहल पर नीदरलैंड के हेग में पहला शांति सम्मेलन बुलाया गया था। सभी लोगों को वास्तविक और स्थायी शांति का लाभ सुनिश्चित करने और सबसे ऊपर, मौजूदा हथियारों के प्रगतिशील विकास को सीमित करने के सबसे उद्देश्यपूर्ण साधनों की तलाश करना इस उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरे शब्दों में, पहला शांति सम्मेलन दुनिया के देशों के बीच शांति बनाए रखने का एक वास्तविक और स्थायी तरीका खोजने के लिए बुलाया गया था, जिसमें मध्यस्थता के तंत्र के माध्यम से विवादों को हल करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। उक्त सम्मेलन के पारित होने का कारण अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान के लिए हेग सम्मेलन (पीएसआईडी), 1899 बना। जिसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच सामान्य शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की स्थापना थी। पीसीए की स्थापना 1900 में हुई थी और 1902 में इसने काम करना शुरू किया था। यह नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित था। 

प्रथम शांति सम्मेलन, 1899 के बाद, 1907 में दूसरा शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान के लिए सम्मेलन , 1907 को संशोधित किया जा सके और पुनः अपनाया जा सके। 1907 के सम्मेलन के माध्यम से, मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी अनुबंध का पक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1899 और 1907 दोनों सम्मेलन स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संस्थापक सम्मेलन बन गए। जो राज्य पीसीए के सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें इनमें से किसी भी सम्मेलन, 1899 या 1907 में से किसी पर हस्ताक्षर और अनुमोदन (रैटिफाइ) करना होगा।

आपकी जानकारी के लिए: प्रथम शांति सम्मेलन, 1899 को दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यही वह सम्मेलन है जिसके कारण राष्ट्र संघ यानी आधुनिक संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का जन्म हुआ, और स्थायी न्यायालय (पीसीजे), यानी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का जन्म हुआ। 

पीसीए के गठन के पीछे का एजेंडा

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) को मध्यस्थता के लिए तत्काल सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था और इस तरह हस्ताक्षरकर्ता देशों, यानी अंतर-सरकारी संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुविधाजनक बनाया गया था, जहां राजनयिक वार्ता विफल रही थी। इस उद्देश्य के लिए, पीएसआईडी ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए कुछ नियम भी बनाए। इस एजेंडे का सारांश भी पीएसआईडी 1899 के तहत प्रदान किया गया था। 

पीसीए की सबसे विशिष्ट विशेषता यह थी कि इसे पारंपरिक अदालतों से अलग एक तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था। पीसीए ने अनुबंध करने वाले पक्षों पर अपना अधिकार क्षेत्र नहीं थोपा और पक्ष के लिए पीसीए को एक तटस्थ तृतीय पक्ष प्रशासक या सुविधाकर्ता के रूप में चुनने के लिए इसे लचीला रखा। विभिन्न देशों की अदालतों के विपरीत, जहां घरेलू विवादों के मामले में, अंतरराष्ट्रीय विवादों के मामले में, दो देशों के साथ-साथ दो देशों के निजी पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित करना पड़ता था, पीसीए को अपने स्वतंत्र सेट के साथ एक निष्पक्ष मंच के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसे नियम और मध्यस्थ जो अंततः विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर सकते हैं। पीसीए के पास एक स्थायी संरचना नहीं होनी चाहिए थी, जहां उसके मध्यस्थों के पैनल को तैनात किया जाए, बल्कि इसके बजाय पक्ष के लिए नामांकन देने और पीसीए द्वारा बनाए गए पैनल से मध्यस्थों को पारस्परिक रूप से नियुक्त करने का अधिकार देना चाहिए। यह नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में एक कार्यालय प्रदान करता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की कार्यप्रणाली

पीसीए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक मंच के रूप में पेश किया गया था। आज हम आधुनिक मध्यस्थता प्रक्रियाओं और तरीकों के बारे में जो पढ़ते हैं उसका मूल आधार पीसीए के नियमों के पहले सेट में मिलता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) का गठन

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में तीन-भाग वाली संरचना शामिल है जिसमें प्रशासनिक परिषद, न्यायालय के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो शामिल हैं।

प्रशासनिक परिषद

पीसीए की प्रशासनिक परिषद इसमें अनुबंध करने वाले दलों में राजनयिक (डिप्लोमेट) प्रतिनिधि शामिल हैं। ये राजनयिक नीदरलैंड से मान्यता प्राप्त हैं। परिषद की अध्यक्षता नीदरलैंड के विदेश मंत्री करते हैं।

प्रशासनिक परिषद का मुख्य कार्य पीसीए की सभी नीतियों को समय-समय पर बनाने और आकार देने में मदद करना है। प्रशासनिक परिषद का एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह पीसीए की ओर से वित्तीय बजट और व्यय का ख्याल रखता है। इसके अतिरिक्त, जब पीसीए के माध्यम से किसी मामले को प्रशासित करने का अनुरोध किया जाता है, तो अनुरोध को प्रशासनिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक परिषद एक महासचिव की नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है, जो पीसीए की तीसरी शाखा, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का प्रमुख होता है। पीसीए के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट बनाना परिषद का कार्य है।

न्यायालय के सदस्य

न्यायालय के सदस्य के विंग का मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय मे गठन किया गया। जिसमें मध्यस्थों का पैनल शामिल है जो पीसीए में मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों की अध्यक्षता करता है। इन मध्यस्थों को पीसीए के प्रत्येक अनुबंधित राज्य से चुना जाता है। प्रत्येक अनुबंधित देश को इस पैनल में अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करना आवश्यक है। पैनल के सदस्यों को पीसीए द्वारा नवीनीकरण के अधीन छह साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ये पैनलिस्ट संभावित मध्यस्थ बनाते हैं, जिनसे विवाद करने वाले पक्ष अपने मध्यस्थों को नामांकित और नियुक्त कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए: न्यायालय के सदस्य मिलकर “राष्ट्रीय समूह” बनाते हैं और इसी समूह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए नामांकन किया जाता है। पीसीए न्यायालय के सदस्य और आईसीजे के न्यायाधीश नोबेल शांति पंचाट (अवॉर्ड ) के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने के हकदार हो जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो मध्यस्थों के चयन में पक्ष की सहायता करता है। यह पीसीए के ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ के रूप में कार्य करता है। यह विभाग पीसीए की वास्तविक प्रेरक शक्ति है और इसमें एक महासचिव की अध्यक्षता में योग्य और अनुभवी कानूनी और प्रशासनिक कर्मचारियों की एक टीम शामिल है। ब्यूरो के कर्मचारी विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं। महासचिव को पीसीए की प्रशासनिक परिषद द्वारा 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और उसके पास अनिवार्य रूप से कानूनी, प्रबंधकीय और राजनयिक अनुभव होता है।

अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य पीसीए को संदर्भित विवादों का प्रबंधन और सुविधा प्रदान करना होता और मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मध्यस्थों की एक सूची प्रदान करके विवादों को संभालने में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सहायता करना है। इसके अलावा, ब्यूरो पक्षों और न्यायाधिकरण के बीच संचार के माध्यम के रूप में भी कार्य करता है और विवाद में दस्तावेजों को सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करता है। यह सभी प्रकार की प्रशासनिक, तार्किक, तकनीकी, आतिथ्य और भाषाई सहायता प्रदान करता है और न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही को सुचारू तरीके से संचालित करने का दावा करता है। ब्यूरो को मूल रूप से नीदरलैंड के भीतर आयोजित मध्यस्थता के लिए ऐसी सभी सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा गया था; अंततः यह नीदरलैंड के बाहर भी आयोजित पीसीए मध्यस्थता में अनुबंध करने वाले पक्षों की सहायता के लिए आगे बढ़ा। पीसीए और पीसीए के तहत विवाद समाधान के संचालन से संबंधित सभी प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर पीसीए के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा दिया जाता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

मध्यस्थता अदालत के रूप में स्थापित, पीसीए ने पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है:

• मध्यस्थता: राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निवेशकों और निजी व्यक्तियों के बीच विवादों के संबंध में पीसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का संचालन किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, पीसीए अपने स्वयं के नियमों के साथ-साथ विभिन्न विशिष्ट सम्मेलनों के तहत स्थापित अन्य अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों पर निर्भर करता है।
• नियुक्ति प्राधिकारी: पीसीए अन्य अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत होने वाली मध्यस्थता में नियुक्ति प्राधिकारी बनने के लिए अपने महासचिव की सहायता लेने की अनुमति देने की सीमित सेवा भी प्रदान करता है। महासचिव को नियुक्त मध्यस्थ को चुनौती के मामलों और मध्यस्थ द्वारा तय की गई शुल्क को चुनौती देने वाले मामलों को सुनने के लिए, किसी भी पैनल या सूची से परे मध्यस्थों को नियुक्त करने का अवसर मिलता है।
• बिचवई /सुलह: अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के साथ-साथ, पीसीए अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बिचवई और सुलह को चुनने की सेवा भी प्रदान करता है। इसमें आगे कहा गया है कि मामलों को सुलह के तहत संचालित करने के लिए, पीसीए अपने नियमों के साथ-साथ अनसिट्रल सुलह नियमों पर भी निर्भर करता है।
• श्रवण सुविधाएं: दुनिया भर में सुचारू रूप से भौतिक सुनवाई करने में सक्षम होने के लिए, पीसीए ने अपने कार्यालय हेग, ब्यूनस आयर्स, मॉरीशस, वियना और सिंगापुर में खोले हैं। इसमें प्रवेश करके मेजबान देश के समझौते और सहयोग समझौते, अपनी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए निष्पक्ष सुनने की सुविधाएं प्रदान करता है।
• मामले प्रशासन: पीसीए मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के दौरान लॉजिस्टिक, तकनीकी, आतिथ्य और भाषाई सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करता है। पीसीए का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो विंग उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो रजिस्ट्रार या प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्य करता है। वह मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित सभी मामले के प्रशासन कार्य करता है, जैसे कि पक्ष/मध्यस्थ के पत्राचार को आगे करना, दायर किए गए सभी दस्तावेजों के रिकॉर्ड को बनाए रखना, सुनवाई की अनुसूची के बारे में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को सूचित करना, सुनवाई की तारीख, समय, स्थान आदि के साथ न्यायाधिकरण की सहायता आदि करना।
• तथ्य खोजक/जांच आयोग: पीसीए कुछ तथ्यों की जांच के लिए तथ्यान्वेषी (फैक्ट इनोवेशन) और जांच आयोग के रूप में कार्य करने की सेवा प्रदान करता है, जब भी इसका उल्लेख किया गया हो। इसके द्वारा, पीसीए किसी विशेष मामले के तथ्यों की जांच करने और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए पांच व्यक्तियों की एक समिति की स्थापना करने में सक्षम बनाता है।
• अतिथि न्यायाधिकरण: यह सुविधा उन पक्षों के लिए उपलब्ध है जो पीसीए नियमों के तहत अपने विवाद का प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चल रहे मध्यस्थता में सहायता के लिए मध्यस्थता मुकदमा, सुनवाई कक्ष आदि की सुविधा की आवश्यकता हो सकती है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) द्वारा प्रशासित विवादों के प्रकार

पीसीए की शुरुआत सबसे पहले केवल अंतर-सरकारी विवादों को प्रशासित करने वाली संस्था के रूप में हुई थी। जैसे-जैसे साल बीतते गए, वैश्वीकरण, निवेशक-राज्य अनुबंधों का उदय, विभिन्न देशों में विवाद समाधान के अधिक स्वीकार्य तरीके आदि जैसे कारकों ने पीसीए द्वारा प्रशासित विवादों के प्रकारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पीसीए को उन विवादों के दायरे को फिर से परिभाषित करना पड़ा, जिन्हें वह अपनी छत्रछाया में ले सकता था, और इसके कारण वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के विवाद सामने आए जो पीसीए को दिए जाते हैं।

पीसीए नियम, 2012 विशेष रूप से उन विवादों को पीसीए में शामिल करने का प्रावधान करते हैं जो एक या अधिक राज्यों, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं और अंतर-सरकारी संगठनों के बीच हैं जिन्होंने अनुबंध या संधि या अन्यथा के आधार पर कानूनी संबंध बनाए हैं और सहमत हैं।स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, मध्यस्थता नियम, 2012 के तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार, निम्नलिखित प्रकार के विवादों को पीसीए में भेजा जा सकता है:

• अंतरराज्यीय विवाद: पीसीए को संदर्भित विवादों का सबसे आम रूप अंतर-राज्य विवाद है, जिसमें दो राज्य शामिल होते हैं और दोनों राज्यों के बीच एक अनुबंध के उल्लंघन से या किसी राज्य द्वारा संधि या सम्मेलन के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जिससे उनमें से किसी एक की संप्रभुता को नुकसान और खतरा पैदा होता है। ऐसे विवादों को मध्यस्थता, या सुलह के बिचवई माध्यम से समाधान के लिए पीसीए को भेजा जा सकता है।
• निवेशक-राज्य मध्यस्थता: इन विवादों में एक राज्य और एक निजी निवेशक शामिल है। ऐसे निवेशक मेजबान राज्य और निवेशक के राज्य के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के अनुसार एक राज्य के साथ अनुबंध करते हैं। यहां दोनों पक्ष बीआईटी की शर्तों से बंधे हैं।
• अनुबंध-आधारित मध्यस्थता, मध्यस्थता और सुलह: कुछ राज्य अन्य राज्यों की राज्य-संस्थाओं या राज्य-आधारित संगठनों के साथ अनुबंध कर सकते हैं। ऐसे अनुबंधों को किसी बीआईटी या किसी संधि या सम्मेलन पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल अनुबंध के नियम और शर्तें ही पक्ष के बीच बाध्यकारी बल होंगी। ऐसे विवाद अनुबंध-आधारित विवादों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें मध्यस्थता, मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से समाधान के लिए पीसीए में भेजा जा सकता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

यह लिखित है कि विवादों को पीसीए में भेजने का विकल्प चुनने वाले अनुबंध पक्षों को जिससे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और पीसीए को भेजे जा रहे हैं, अनुबंध में पीसीए मॉडल खंड को शामिल करने की आवश्यकता है। पक्ष के लिए पीसीए मध्यस्थता का विकल्प चुनने के लिए मॉडल खंड इस प्रकार है:

इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद, विवाद या दावे, या इसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता को पीसीए मध्यस्थता नियम 2012 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा”। इसके अतिरिक्त, यदि अनुबंध करने वाले राज्य उन विवादों को पीसीए को संदर्भित करना चाहते हैं जहां खंड अनुबंध में शामिल नहीं था, तो वे अभी भी पीसीए पर पारस्परिक (ट्रेडिशनल) रूप से सहमत होकर एक संदर्भ बना सकते हैं। यदि विवाद के पक्षों में से केवल एक ही पीसीए का अनुबंधित राज्य है, तो उस स्थिति में, पीसीए प्रदान करता है कि पक्ष पीसीए मध्यस्थता नियमों और किसी भी अन्य खंड के तहत विवादों की मध्यस्थता करने के लिए अपने समझौते के बारे में लिखित रूप में सहमत हों और साथ ही साथ पक्ष पीसीए को जोड़ने या उससे अलग करने की इच्छा व्यक्त कर सकते है। ऐसे विवादों के प्रबंधन के लिए, पीसीए के नाम से नियमों का एक अलग और विशिष्ट सेट प्रदान करता है “दो पक्षों के बीच विवादों में मध्यस्थता के लिए स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के वैकल्पिक नियम, जिनमें से केवल एक राज्य है”। एक पक्ष के गैर-राज्य होने के साथ अंतर का एकमात्र बिंदु यह है कि राज्य क्षेत्राधिकार से संप्रभु रक्षा का अधिकार खो देता है, यदि कोई हो जो लागू होता, यदि दूसरा पक्ष भी एक राज्य होता। 

पीसीए मध्यस्थता नियम, 2012

मध्यस्थता विवादों के प्रशासक और सुविधा प्रदान करने वाले के नाते, पीसीए के पास नियमों का एक सेट है जो विवादों को संचालित करने के तरीके और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इन नियमों में मध्यस्थ की नियुक्ति से लेकर पंचाट पारित करने और अनुबंध करने वाले राज्यों के साथ इसके प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) तक चरण-वार टिप्पणी शामिल है। किसी देश में कानून बनाने की प्रक्रिया की तरह, पीसीए नियमों में भी अपनी स्थापना के बाद से काफी संशोधन हुए हैं, सबसे नया और वर्तमान प्रक्रियात्मक नियम स्थायी मध्यस्थता न्यायालय नियम, 2012 हैं। इसके अलावा, पीसीए व्याख्यात्मक नोट्स प्रकाशित नियमों के स्पष्टीकरण प्रदान करता है। आज तक, ये नियम पीसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली आदि विभिन्न भाषाओं में भी प्राप्त किया जा सकता है।

पीसीए मध्यस्थता नियम, 2012 की प्रमुख विशेषताएं, मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के साथ-साथ इन कार्यवाही में पीसीए की भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। उन्हें संक्षेप में निम्नानुसार समझाया गया है:

विवाद का संदर्भ

जब कोई विवाद पीसीए को भेजा जाता है, तो यह पीसीए की रजिस्ट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो विंग को निर्देशित हो जाता है। मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को मध्यस्थता का नोटिस भेजना होगा, जिसकी एक प्रति पीसीए के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को भेजी जाएगी। इसके बाद, पीसीए मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होती है।

मध्यस्थों की नियुक्ति

• मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा भेजे गए मध्यस्थता के नोटिस में दावेदार का एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामांकन शामिल होता है। इसी तरह, मध्यस्थता के नोटिस की प्रतिक्रिया में प्रतिवादी का नामांकन शामिल होना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां पक्षों ने अपने समझौते में तीन मध्यस्थों को चुना है, तीसरे मध्यस्थ, यानी, पीठासीन मध्यस्थ, को दो नियुक्त मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसी तरह, ऐसे मामलों में जहां पांच मध्यस्थ हैं, दो नियुक्त मध्यस्थों को अन्य तीन मध्यस्थों को चुनने का मौका मिलता है, जो आपस में कार्यवाही के लिए पीठासीन मध्यस्थ का फैसला करते हैं।
• पीसीए के महासचिव नामांकन के रूप में पक्षों द्वारा दिए गए नामों में से मध्यस्थों की नियुक्ति करने वाले निकाय के रूप में कार्य करते हैं। महासचिव की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त मध्यस्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करें और पीसीए के समक्ष विवाद में शामिल पक्षों के अलावा राज्य की राष्ट्रीयता से संबंधित हों। यह आश्वासन प्रदान करने के लिए, पीसीए नियुक्त मध्यस्थों से उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता का खुलासा भी करता है।
• किसी भी मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी पीसीए के महासचिव हैं। यदि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो महासचिव दोनों पक्षों को मध्यस्थों की एक सूची देते हैं, जो फिर अपने चुने हुए विकल्पों के साथ वापस आते हैं। पक्षों की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, महासचिव एक निष्कर्ष पर पहुंचता है और आवश्यक संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। मध्यस्थ मिलकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण बनाते हैं।
• नियुक्ति के बाद भी, यदि कोई भी पक्ष पीसीए नियमों के तहत नियुक्त मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह करता है, तो उनके पास पीसीए के महासचिव को नोटिस भेजकर नियुक्ति को चुनौती देने का विकल्प होता है। तब महासचिव के पास ऐसी चुनौती को सुनने और चुनौती देने वाले मध्यस्थ की नियुक्ति पर निर्णय लेने की शक्ति होती है।
• एक बार नियुक्त होने के बाद, यदि कोई मध्यस्थ कार्यवाही के लिए नहीं आता है, तो पक्षों और अन्य मध्यस्थों की सहमति से, मौजूदा मध्यस्थ दूसरों की अनुपस्थिति में कार्यवाही संचालित करने का विकल्प चुन सकता है, या पक्ष विकल्प चुन सकती हैं नये सिरे से मध्यस्थ नियुक्त करना। यह पूरी तरह से मध्यस्थता कार्यवाही के चरण पर निर्भर करेगा। हालाँकि, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पीसीए बिना किसी अनावश्यक देरी के कार्यवाही संचालित करने के लिए पक्षों को यह लचीलापन प्रदान करता है।

मध्यस्थता कार्यवाही की सुनवाई

• पीसीए मध्यस्थता नियमों के तहत, पक्ष यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही किस भाषा में आयोजित की जानी चाहिए और मध्यस्थता के लिए सुनवाई की जगह भी चुननी चाहिए। वे इसे पीस पैलेस में, जो पीसीए का मुख्यालय है, या दुनिया भर में फैले पीसीए के किसी भी कार्यालय में रखना चुन सकते हैं।
• एक बार जब पक्ष पीसीए के माध्यम से कार्यवाही संचालित करने और पीसीए की आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाती हैं, तो स्थल शुल्क इसमें शामिल हो जाता है। हालाँकि, यदि पार्टियाँ ऐसी जगह चुनती हैं जहाँ पीसीए का कार्यालय नहीं है, तो पीसीए पक्ष के लिए सुनवाई स्थान बुक करके कार्यवाही के संचालन की व्यवस्था करता है।
• पीसीए के समक्ष सभी मध्यस्थता कार्यवाही की सुनवाई बंद कमरे में होने की संभावना है, जब तक कि पक्ष सुनवाई के किसी अन्य तरीके का विकल्प नहीं चुनते।
• दावे का बयान, दावेदार के तथ्यों, मुद्दों, आधारों और तर्कों को बताने वाला मुख्य दस्तावेज होने के नाते, पीसीए के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो विंग को एक प्रति देकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार, उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत बचाव के बयान भी न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी एक प्रति अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को दी जाती है। दावे का बयान, बचाव के बयान और कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ, उस विशेष मध्यस्थता कार्यवाही की दलीलें बनाते हैं।
• पीसीए मध्यस्थता नियम अंतरिम उपायों का भी प्रावधान करते हैं। इसका मतलब यह है कि कार्यवाही अंतिम रूप से समाप्त होने से पहले,पक्ष न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं और अंतरिम, या अस्थायी राहत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो मध्यस्थता का अंतिम निर्णय पारित होने तक जारी रहेगा।
• सुनवाई के दौरान, पक्षों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच सभी आवेदन, दस्तावेज, संचार आदि पीसीए के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को चिह्नित एक प्रति के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

पंचाट

पक्षों की दलीलों और सबूतों को सुनने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए पीसीए में भेजने के समय से लेकर फैसला पारित होने तक, पीसीए मध्यस्थता नियम कार्यवाही पर लागू होते हैं। ये नियम कार्यवाही के प्रक्रियात्मक कानून बनाते हैं। मूल कानून, यानी वे कानून, जिनके अनुसार विवाद के गुण-दोष का निर्णय किया जाना है, हर मामले में अलग-अलग होंगे। पंचाट पारित करते समय, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विवाद की व्याख्या के कानूनों को लागू करना होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि पक्ष राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या निजी पक्ष होंगे, जो विभिन्न देशों से संबंधित होंगे और विभिन्न कानूनों का पालन करेंगे।

• इस प्रकार, यदि विवादित पक्ष दो राज्य हैं, तो न्यायाधिकरण अनुबंध की व्याख्या के लिए पक्षों द्वारा सहमत मूल कानून को ध्यान में रखता है। यह उस देश के कानून हो सकते हैं जहां इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे या अंतरराष्ट्रीय कानून।
• दूसरा, यदि विवादित पक्षों में राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, तो अनुबंध की व्याख्या के लिए पक्षों द्वारा सहमत मूल कानून के साथ संगठन के नियम लागू होंगे।
• तीसरा, यदि विवादित पक्षों में अंतरराष्ट्रीय संगठन और निजी पक्ष शामिल हैं, तो न्यायाधिकरण पंचाट पारित करने के उद्देश्य से अनुबंध की व्याख्या करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के लिए पक्ष द्वारा सहमत मूल कानून के साथ-साथ संगठन के नियमों को भी ध्यान में रखता है। 

दलीलें पूरी होने और मामले के गुण-दोषों की सुनवाई के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। यह पंचाट केवल अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा पक्ष को दिया जाता है और पक्षों द्वारा इसे अंतिम और उन पर बाध्यकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त, पंचाट स्वीकार करते समय, प्रत्येक पक्ष को अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को उन कानूनों और विनियमों के बारे में सूचित करने की संभावना होती है जो संबंधित देश में लागू होने पर पंचाट पर लागू होंगे।

आपकी जानकारी के लिए: यह ध्यान रखना उचित है कि पीसीए द्वारा पारित पंचाट पीसीए वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। आज तक, पीसीए द्वारा दो राज्यों या राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के बीच प्रशासित सभी मामलों का पीसीए वेबसाइट पर विस्तार से उल्लेख किया गया है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) पंचाटों का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) 

ऐसा कहा जाता है कि मध्यस्थता या वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थान द्वारा पारित प्रत्येक पंचाट की ताकत इसे लागू करने का प्रयास करते समय उसके पंचाटों के मूल्य से प्राप्त होती है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि अनुबंध करने वाले राज्य पीसीए द्वारा संदर्भित और प्रशासित विवादों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि पीसीए न केवल राज्यों के बीच बल्कि राज्यों और निजी पक्षों के बीच भी विवादों का प्रबंधन करता है। लेकिन पीसीए पंचाट पारित होने के बाद क्या होता है? कोई इसे अपने देश में कैसे लागू करेगा? प्रवर्तन कैसे होता है? जब एक पक्ष एक निजी पक्ष है और दूसरी एक राज्य है? जब पीसीए पंचाट के पहलू पर चर्चा होती है तो ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं। लेखक लेख के इस भाग में इनका उत्तर देना चाहता है।

वर्ष 1958 में, विदेशी मध्यस्थता पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर सम्मेलन, जिसे लोकप्रिय रूप से “न्यूयॉर्क सम्मेलन” के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में से एक में अपनाया गया था। न्यूयॉर्क सम्मेलन को दुनिया भर के लगभग 160 राज्यों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार, हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों को उन मध्यस्थ पंचाटों को लागू करने में सक्षम बनाना था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थे न कि उनके संबंधित देशों के भीतर थे। सम्मेलन में यह तय करने के लिए मानदंड बताए गए कि पारित कोई विशेष अंतरराष्ट्रीय पंचाट कानूनी रूप से सही था या नहीं। इस सम्मेलन में विदेशी पंचाटों को लागू करने के मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। न्यूयॉर्क सम्मेलन के अनुच्छेद I में विशेष रूप से “मध्यस्थता पंचाट” शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में पारित पंचाट है और इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थायी मध्यस्थ संस्थानों द्वारा पारित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पंचाट भी शामिल हैं, जिनमें पक्षकार शामिल हो सकते हैं। 

एक बार जब कोई राज्य न्यूयॉर्क सम्मेलन की पुष्टि कर देता है, तो वे इसे अपने घरेलू मध्यस्थता कानूनों में अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने न्यूयॉर्क सम्मेलन की पुष्टि की और इस प्रकार ‘न्यूयॉर्क सम्मेलन अवार्ड्स’ को इसके अध्याय 1 ‘भाग II- कुछ विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन’ के रूप में शामिल किया, इस प्रकार, कोई भी पीसीए पंचाट जिसे भारत में लागू किया जाना है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 भाग II के तहत प्रवर्तन के लिए आवेदन करके किया जाता है।

पीसीए पंचाट के विदेशी मध्यस्थ पंचाट के दायरे में आने की संभावना है, जो न्यूयॉर्क सम्मेलन के तहत लागू किया जा सकता है। पीसीए द्वारा प्रदान किए गए पंचाट आमतौर पर या तो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता या अंतरराष्ट्रीय निवेश मध्यस्थता से उत्पन्न होते हैं, उनके परिणामी पंचाटों का प्रवर्तन न्यूयॉर्क सम्मेलन के उपयोग से राज्यों में किया जा सकता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) और आईसीजे के बीच अंतर्संबंध 

वर्ष 1899 के हेग शांति सम्मेलन ने एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बनाने की बात शुरू की, जिसमें अंतर-सरकारी विवाद को हल करने के लिए सभी अनुबंधित देशों तक पहुंच हो सके। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के मुकाबले न्यायालय का अंतर यह था कि न्यायालय के पास एक स्थायी बुनियादी ढांचा और स्थान होगा और इसमें पूर्णकालिक न्यायाधीश शामिल होंगे. 

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (पीसीआईजे) के रूप में जाना जाता था, का गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर के तहत किया गया था। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं जो 9 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आईसीजे नियम एक अदालत में राज्य और निजी निकायों के बीच विवादों की सुनवाई करता है, और विवादों के संचालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

पीसीए और आईसीजे के बीच अंतर-संबंध यह है कि आईसीजे के न्यायाधीश पीसीए में “राष्ट्रीय समूह” द्वारा नामांकित लोगों की सूची से चुने जाते हैं। न्यायालय के सदस्य, जो अनिवार्य रूप से पीसीए के मध्यस्थों के पैनल का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय समूह के सदस्य हैं। इनमें पीसीए के प्रत्येक अनुबंधित राज्य से नामांकित चार व्यक्ति शामिल हैं। पीसीए और आईसीजे के बीच अंतर-संबंध का एक और बिंदु यह है कि पीसीए का मुख्य कार्यालय पीस पैलेस में स्थित है, और आईसीजे स्वयं हेग में उसी पीस पैलेस में अध्यक्षता करता है।

पीसीए और आईसीजे के बीच अंतर

किसी को आश्चर्य हो सकता है कि पीसीए की स्थापना और विश्वव्यापी स्वीकृति के बाद आईसीजे की स्थापना क्यों की गई। हालाँकि दोनों निकायों में एक संबंध है, फिर भी, पीसीए और आईसीजे की स्थापना के अलग-अलग उद्देश्य हैं। 

जबकि पीसीए का गठन 1899 में राज्यों, निजी पक्षों, राज्यों और राज्य संगठनों के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर-सरकारी विवादों को प्रशासित करने के लिए एक निकाय के रूप में किया गया था, आईसीजे का गठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक अंग के रूप में एक निकाय के रूप में किया गया था जो इसके अंतर्गत आने वाले विवादों की सुनवाई और निर्णय कर सकता था। दुनिया के किसी भी राज्य द्वारा और यहां तक ​​कि संयुक्त राष्ट्र और/या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा संदर्भित मुद्दों पर सलाहकारी राय भी देते हैं। संक्षेप में, पीसीए एक निकाय है जो विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है, जबकि आईसीजे एक निकाय है जो वास्तविक अदालत के रूप में कार्य करता है जो विवादों का निपटारा करता है और कानूनी सलाह देता है।

आईसीजे के पास निर्णय का एक निश्चित स्थान है, हेग में पीस पैलेस, जबकि पीसीए का मुख्य कार्यालय हेग में है और कार्यालय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। इसके अलावा, पीसीए अपनी सेवाएं प्रदान करने में लचीला है, और इसमें पक्ष ऐसा भी स्थान चुन सकती हैं जहां पीसीए का कार्यालय नहीं है। इस प्रकार, पीसीए के विपरीत, आईसीजे में एक निश्चित स्थान होता है जहां विवादों का निर्णय होता है, और पक्ष को अपने निर्णयकर्ताओं, यानी व्यक्तियों की सूची में से न्यायाधीशों को चुनने की छूट नहीं मिलती है। आईसीजे के पास विवादों पर निर्णय लेने के साथ-साथ मामलों पर एक सलाहकारी राय प्रदान करने की शक्ति है; यह एक अतिरिक्त सुविधा है जिसे किसी भी अंतरराज्यीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय को नहीं सौंपा गया है। दूसरी ओर, पीसीए के पास मध्यस्थता कार्यवाही में नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने और प्रशासनिक कार्य प्रदान करने की शक्ति है। प्रशासनिक कार्यों को छोड़कर इसके पास विवादों के निपटारे का कोई अधिकार नहीं है। अंत में, एक बार जब आईसीजे किसी विवाद को सुनता है और एक आदेश पारित करता है, तो वह राष्ट्रीय कानून में ‘विदेशी पंचाट’ के बजाय ‘विदेशी आदेश’ के रूप में अमल लाने योग्य हो जाता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) का विकास चार्ट

अपनी स्थापना के बाद से आज तक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की वृद्धि और विकास के बारे में बात की जानी चाहिए। यह विश्व शांति और राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण और दीर्घकालिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सबसे पुराने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसने नियमों का एक सेट डिजाइन करके मध्यस्थता के अभिनव तंत्र को भी जीवंत किया, जिसने अंतर-राज्य विवादों को हल करने के लिए एक मजबूत नींव रखी।

विवादों का दायरा बढ़ाना 

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली अदालत थी जो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटती थी, और यह अभी भी वैसी ही है। पहले, जब पीसीए की स्थापना की गई थी, तो यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय निकाय था जो अंतर-राज्य विवादों का प्रबंधन कर सकता था। वर्ष 1934 में, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका और रिपब्लिक ऑफ चाइना (1935) पीसीए की प्रशासनिक परिषद ने बीच मध्यस्थता के प्रशासन के लिए एक अनुरोध को मंजूरी दे दिया। यह मानते हुए कि संस्थापक सम्मेलनों ने राज्यों और निजी पक्ष के बीच भी मामलों के प्रशासन की अनुमति दी। इसने एक मिसाल कायम की और निवेशक-राज्य विवादों को शामिल करने के लिए पीसीए की भूमिका का विस्तार किया।

दुनिया भर से योग्य मध्यस्थों का पैनल

पीसीए की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके मध्यस्थों का पैनल है, जिन्हें न्यायालय के सदस्यों के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ये मध्यस्थ उच्चतम स्तर के न्यायाधीश हैं, जिनके पास अपने संबंधित देशों में सबसे विशिष्ट योग्यताएं और अनुभव हैं। इन नामांकित मध्यस्थों के लिए पात्रता मानदंड, जैसा कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है, यह है कि उन्हें “अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों में ज्ञात योग्यता, सर्वोच्च नैतिक प्रतिष्ठा, और मध्यस्थों के कर्तव्यों को स्वीकार करने का स्वभाव” होना चाहिए। 

पीसीए अपने सभी अनुबंधित राज्यों को न्यायालय के सदस्य का हिस्सा बनने के लिए अधिकतम चार मध्यस्थों को नामित करने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, नियुक्ति के समय, पीसीए प्रत्येक नियुक्त मध्यस्थ से एक स्वप्रमाणित स्वीकृति प्राप्त करता है ताकि अतिरिक्त रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवादित पक्षों के साथ उनकी कोई भागीदारी नहीं है, और वे मध्यस्थ के रूप में अपना कर्तव्य पूरी लगन, गोपनीयता और अत्यंत निष्पक्षता के साथ निभाएंगे। मध्यस्थों के पीसीए पैनल पर नज़र डालने से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्यस्थ न केवल कानूनी मुद्दों के विशेषज्ञ और उच्च स्तर के हैं, बल्कि उन्हें प्रत्येक अनुबंधित राष्ट्र से भी चुना जाता है, जो अत्यधिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आश्वासन देता है।

यह दर्शाता है कि पीसीए में अनुबंध करने वाले प्रत्येक राज्य को अपने मूल्यों को सामने लाने का मौका मिलता और प्रत्येक राष्ट्र का सम्मान किया जाता है। यही कारण है कि कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियाँ भी ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ रूप में और न्यायालय के सदस्यों के अपने विशिष्ट पैनल से मध्यस्थों का चयन करने के लिए पीसीए पर भरोसा करती हैं।

विश्वव्यापी मान्यता

दुनिया के 195 देशों में से 122 देशों ने 1899 और 1907 के हेग सम्मेलन पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है। यह अपने आप में दिखाता है कि पीसीए का दुनिया के देशों ने कितनी गंभीरता से स्वागत किया है। जब विवादों को समाधान के लिए पीसीए के पास भेजा जाता है, तो पीसीए का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थों के सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष समूह का चयन करता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि नियुक्त किए गए मध्यस्थ विवाद के तहत आने वाले देशों में से किसी एक की राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं है। इससे पीसीए के माध्यम से मिलने वाले मध्यस्थों की गुणवत्ता के बारे में पक्ष में अत्यधिक विश्वास पैदा होता है।

इसके अलावा, पीसीए यह सुनिश्चित करता है कि सभी दलीलें, संचार, पत्राचार और मध्यस्थता कार्यवाही का हर विवरण अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को भेजा जाए और उसके बाद ही पक्ष और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाए। ऐसा करने पर, पीसीए पूरी कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेता है। क्योंकि अधिकांश विवादों में राज्य शामिल होते हैं, इसलिए छोटी-छोटी गलतियों से भी बड़ी वित्तीय और प्रतिष्ठा की हानि होने की संभावना रहती है। लेकिन पीसीए सूचनाओं के आदान-प्रदान की निगरानी के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम रखता है और इस तरह कार्यवाही की पारदर्शिता और गोपनीयता बरकरार रखता है। इसके अलावा, पीसीए पंचाटों ने विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त कर ली है। पीसीए मध्यस्थता नियम प्रदान करते हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा। एक पीसीए पंचाट न्यूयॉर्क सम्मेलन के तहत संबंधित राज्य में लागू होने के योग्य हो जाता है, जैसा कि कोई अन्य विदेशी मध्यस्थ पंचाट होता है। उपरोक्त सभी कारक एक साथ साबित करते हैं कि पीसीए और उसके पंचाटों द्वारा अपनाई गई प्रशासन प्रणाली ने दुनिया भर में स्वीकृति और मान्यता प्राप्त कर ली है।

पीसीए और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मध्यस्थता नियमों के बीच अंतर्संबंध

पीसीए मध्यस्थता नियम, 2012 के अलावा, कई अन्य सम्मेलन और संधियाँ हैं, जिन्होंने अपने नियमों के माध्यम से, विवादों को पीसीए में भेजे जाने को स्वीकार किया है। इस सहयोग के माध्यम से, इन सम्मेलनों और संधियों का उद्देश्य एक वैकल्पिक तंत्र बनाना था ताकि विवादों के समाधान का आश्वासन दिया जा सके। इस प्रकार, विवादित पक्षों को हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के शासन और प्रशासन के माध्यम से अपने विवादों को हल करने का विकल्प मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के साथ पीसीए के सहयोग का संक्षिप्त विवरण समझने के लिए, पहले इन सम्मेलनों और संधियों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण है।

जब अधिकांश सम्मेलन और संधियाँ अस्तित्व में आईं, तो कई राज्यों ने उन पर हस्ताक्षर किए और उनका अनुमोदन किया। अनुसमर्थन (आपोज़िशन) पर अनुबंध करने वाले राज्यों को ऐसे सम्मेलनों और संधियों के विषय पर अंतर-राज्य समझौते (या निवेशक-राज्य समझौते, जैसा भी मामला हो) में प्रवेश करने की स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे मामलों में, वह विशेष सम्मेलन और संधि अंतर-राज्य समझौते को नियंत्रित करने वाला मूल कानून बन गया, जिसका अर्थ है लागू कानून, जिसके आधार पर अंतर-राज्य समझौता हुआ। यदि अंतर-राज्य समझौते में विवाद समाधान तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसे नियंत्रित करने वाले सम्मेलन या संधि पर ध्यान दिया जाएगा। यह वह जगह है जहां सम्मेलनों और संधियों में मध्यस्थता संस्था के रूप में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का नाम शामिल है, उदाहरण के लिए, यदि पक्ष निश्चित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहती हैं तो अपने न्यायालय के सदस्यों में से मध्यस्थों की नियुक्ति करती हैं। अब, आइए इनमें से कुछ सम्मेलनों और संधियों को देखें और समझें कि उनमें पीसीए की भूमिका को व्यावहारिक रूप से कैसे शामिल किया गया है।

अनसिट्रल मध्यस्थता नियम

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग अनसिट्रल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत गठित एक निकाय है। अनसिट्रल मध्यस्थता नियम किसी भी वर्तमान और भविष्य के विवादों के समाधान के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मध्यस्थता नियमों का एक सेट है। जब भी, किसी अंतर-राज्य या निवेशक-राज्य समझौते के लिए, पक्ष इस बात पर सहमत होती हैं कि पक्ष के बीच सभी विवादों को अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के अनुसार हल किया जाएगा, तो उक्त नियम लागू होंगे। मध्यस्थता एक स्पष्ट मध्यस्थता होगी, लेकिन पालन की जाने वाली प्रक्रिया और नियम अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के अनुसार होंगे।

अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, या यदि दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, तो दावेदार स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के महासचिव से अनुरोध कर सकता है। एक नियुक्ति प्राधिकारी का चयन करना, और ऐसा प्राधिकारी फिर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है। महासचिव सीधे अपने पैनल से एक मध्यस्थ भी नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थों की नियुक्ति के विषय में, यदि ऐसी नियुक्ति को कोई चुनौती है, तो चुनौती प्रक्रिया भी पीसीए के महासचिव द्वारा तय की जाएगी। इसके लिए, अनसिट्रल नियम और पीसीए नियम प्रदान करते हैं कि पीसीए को दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 

वास्तव में, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, पीसीए को अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के तहत शुरू की गई संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही के लिए मामले प्रशासन का कार्य भी सौंपा गया है, जिसमें पीसीए का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है। पक्ष कभी-कभी, अग्रिम रूप से, पीसीए मॉडल उपनियम  के समझौते में विवादों को शामिल करके पीसीए के प्रशासन को संदर्भित करने का विकल्प भी चुन सकती हैं। 

समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस)

समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) यह संयुक्त राष्ट्र का एक और सम्मेलन है जो राज्यों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय जल पर समुद्री संबंधी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। यूएनसीएलओएस के अनुच्छेद 287(5) के तहत, यह प्रावधान है कि यदि पक्ष विवादों के निपटारे के तरीके पर निर्णय लेने में विफल रहते हैं, तो ऐसे विवादों को यूएनसीएलओएस के अनुबंध VII में भेजा जा सकता है, जो नियुक्ति के लिए डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया बन जाएगी। एक मध्यस्थ और मध्यस्थता कार्यवाही का प्रशासन इस तरह, पीसीए ने अन्य संस्थानों के साथ मिलकर यूएनसीएलओएस विवादों के समाधान में सहायता करेगा। 

ऊर्जा चार्टर संधि (ईसीटी)

ऊर्जा चार्टर संधि (ईसीटी) एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो ऊर्जा लेनदेन में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यह संधि निवेशक-राज्य ऊर्जा समझौतों में प्रवेश करने वाले निवेशकों की सुरक्षा करती है, यह सुनिश्चित करके कि किसी राज्य में निवेशक के खिलाफ कोई गैरकानूनी गतिविधियां नहीं की जाती हैं। इस संधि के अस्तित्व में आने तक, ऊर्जा उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कोई कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया गया था। ईसीटी विवादों को अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के तहत हल किया जाता है, जो पीसीए के महासचिव को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का प्रावधान करता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इन्ही मामलों पर ईसीटी के अंतर्गत आने वाले विवादों के संबंध में पीसीए की भूमिका सामने आती है।

उपरोक्त की तरह, पीआर वित्त मध्यस्थता नियम, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बैंक (बीआईएस),पंचायती  न्यायाधिकरण, निवेशक-राज्य मध्यस्थता के लिए आईबीए नियम, व्यवसाय और मानवाधिकार मध्यस्थता पर हेग नियम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मध्यस्थता और सुलह नियम, और पर्यावरणीय विवाद समाधान कुछ अन्य सम्मेलन, संधियाँ और उपकरण जिनमें पीसीए को विवादों के लिए नियुक्ति और प्रशासन प्राधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। 

विभिन्न द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) के साथ सहयोग

जैसा कि ऊपर देखा गया है, समय के साथ, पीसीए के अधिकार क्षेत्र का दायरा निवेशक-राज्य विवादों को भी शामिल करने के लिए व्यापक हो गया है। निवेशक-राज्य विवाद निवेशक-राज्य समझौतों के उत्पाद हैं, जो आमतौर पर दो राज्यों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) से उत्पन्न होते हैं। एक बीआईटी दो राज्यों के बीच छत्र संधि बनाती है, और ऐसी संधि के आधार पर, किसी भी राज्य के निवेशक दूसरे राज्य के साथ निवेशक-राज्य समझौते में प्रवेश करते हैं। पीसीए को अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाली एक तटस्थ संस्था के रूप में देखा गया है। इसलिए इसे कई देशों द्वारा अपने बीआईटी में नियुक्ति प्राधिकारी या विवाद समाधान प्राधिकरण के रूप में माना गया है। ऐसे बीआईटी के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

• अर्जेंटीना गणराज्य और चिली गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 2 नवंबर 2017 
• ऑस्ट्रिया गणराज्य की सरकार और कजाकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच निवेश को बढ़ावा देने और पारस्परिक संरक्षण के लिए समझौता, 12 जनवरी 2010 
• निवेश पर बेलारूस गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच संधि, 24 सितंबर 2018
• ब्राजील संघीय गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच निवेश सहयोग और सुविधा समझौता, 25 जनवरी 2020

राज्य विधान और अन्य समझौतों के साथ सहयोग

पीसीए की कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से इतनी प्रभावशाली रही है कि दुनिया के कुछ राज्यों ने पीसीए को अपने घरेलू मध्यस्थता विधायिकाओं में ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ के रूप में शामिल किया है। वे हैं: मॉरीशस अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम, 2008; नाइजीरिया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1990; बुर्किना फ़ासो निवेश संहिता, 1995 (फ़्रेंच); हरित जलवायु निधि योगदान समझौता: नॉर्वे साम्राज्य (2017); और विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005)। मध्यस्थता दावों को प्रशासित करने वाली एक संस्था के रूप में, पीसीए स्वयं का व्यापार करने और विभिन्न राज्य कानूनों और अन्य समझौतों के साथ सहयोग करने में सफल रहा है। इन समझौतों में खुद को शामिल कर उसने भविष्य में होने वाले विवादों से खुद को आश्वस्त कर लिया है। 

वन-स्टॉप डेटाबेस

पीसीए वेबसाइट को इस तरह से बनाए रखा गया है कि यह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय से संबंधित किसी भी जानकारी तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप डेटाबेस के रूप में कार्य करता है। पीसीए वेबसाइट पर जाना और पीसीए की सेवाओं और कार्यों को समझना बहुत आसान है। 

खुद को आज की दुनिया के बराबर रखते हुए, पीसीए ने एक तकनीकी समझदार नजरिया भी अपनाया है, जिसके तहत इसने कार्यवाही में शामिल सभी दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया है और वेबसाइट पर उसी की एक पीडीएफ कॉपी अपलोड की है। पीसीए केस रिपॉजिटरी में यह पाया जा सकता है। भले ही दस्तावेज़ गुम हो जाएं, कोई भी पीसीए वेबसाइट पर सामग्री को आसानी से देख सकता है। साथ ही, पाठकों के लिए अपने मूल स्रोत से पीसीए मामलों तक पहुंच प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। इससे पीसीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आती है। पीसीए का संपर्क विवरण भी वेबसाइट देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आसान पहुंच में है। इस प्रकार, पीसीए की वेबसाइट एक विस्तृत और सुव्यवस्थित वेबसाइट है जिस पर पीसीए पर जानकारी की समीक्षा के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय इसपे भरोसा किया जा सकता है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) द्वारा निपटाए प्रसिद्ध मामले

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का इतिहास लगभग 125 वर्षों का है। अपने जीवनकाल में, पीसीए वह संस्था रही है जिसने राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी निवेशकों से जुड़े कई मामलों को निपटाया और सुविधाजनक बनाया है। पीसीए द्वारा प्रशासित प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना लगभग असंभव है। हालाँकि, अपने जीवनकाल में, पीसीए ने कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मामलों को सुविधाजनक बनाया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण मिसालें कायम की हैं। इन निर्णयों का आकलन करते समय, इन मामलों में पीसीए की भूमिका पर भी ध्यान देना उचित है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

कैलिफोर्निया का पवित्र कोष (संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम मेक्सिको) 1902

मामले के तथ्य

1600 के दशक के अंत में,पवित्र कोष के नाम से एक दान क्षेत्र में कैलिफ़ोर्निया कैथोलिकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कैलिफ़ोर्निया में स्थापित किया गया था। उस समय कैलिफ़ोर्निया मेक्सिको का हिस्सा था, जो एक स्पेनिश उपनिवेश था। 1842 में, स्पेन से मेक्सिको की आजादी के बाद, कोष मैक्सिकन गणराज्य के खजाने में चला गया, और मेक्सिको ने कोष की संपत्ति बेचने का फैसला किया और कोष की संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न राजस्व का 6% भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। कैलिफ़ोर्निया कैथोलिक मिशनों के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। 

1846 के आसपास, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसका समापन ग्वाडालूप हिडाल्गो संधि (1848) शांति संधि के नाम से हुआ। कैलिफ़ोर्निया का ऊपरी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया, और निचला भाग मेक्सिको के पास रहा। इस संधि के तहत, यह निर्णय लिया गया कि मेक्सिको द्वारा पहले से उठाए गए सभी दावों का निर्वहन किया जाएगा। कैलिफोर्निया की नई सरकार ने पवित्र कोष की जांच शुरू की। मेक्सिको पहुंचने पर उन्हें भुगतान देने से इनकार कर दिया गया। इस प्रकार, 1868 में, पवित्र निधि से वार्षिकी के भुगतान पर निर्णय लेने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा था कि, पवित्र कोष का लाभार्थी होने के नाते, कैलिफ़ोर्निया वादा किए गए 6% भुगतान के 21 वर्षों में से आधे (1868 तक) का हकदार था। दूसरी ओर, मेक्सिको ने तर्क दिया कि कैलिफोर्निया को 6% भुगतान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, और, किसी भी मामले में, ग्वाडालूप हिडाल्गो संधि के कारण मेक्सिको के खिलाफ सभी दावे खारिज कर दिए गए। आयोग ने कैलिफोर्निया के पक्ष में फैसला सुनाया और मेक्सिको को 1868 तक 6% भुगतान करने का निर्देश दिया। 

इसके तुरंत बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1868 के बाद की अवधि के लिए किए जाने वाले 6% भुगतान के लिए मेक्सिको के खिलाफ एक और दावा शुरू किया। मेक्सिको ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया, और विवाद को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भेज दिया गया। इस प्रकार, 1902 में, एक के आधार पर वाशिंगटन की संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच, विवाद को हेग के पीस पैलेस में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भेजा गया था।

शामिल मुद्दे

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको द्वारा ग्वाडालूप हिडाल्गो संधि (1868) की तारीख से अर्जित पवित्र कोष के वार्षिक ब्याज का हकदार था।

निर्णय 

पीसीए द्वारा नियुक्त चार मध्यस्थों ने मध्यस्थता कार्यवाही की अध्यक्षता की। 1875 में पारित और 1876 में संशोधित एक पूर्व मध्यस्थ सिद्धांत बस  पंचाट के आलोक में, लाया  गया। वर्ष 1868 के बाद की अवधि के लिए, सभी मध्यस्थों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में और मेक्सिको के विरुद्ध निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, मेक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका को मैक्सिकन $1.4 मिलियन की राशि के साथ-साथ भविष्य के भुगतान के रूप में मैक्सिकन $43,050.99 की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार, दावों का हमेशा के लिए निपटान कर दिया गया। 

पीसीए की भूमिका: पीसीए की स्थापना1899 में हुई थी और इस मामले को 1902 में संदर्भित किया गया था, यह पीसीए को संदर्भित किया जाने वाला पहला विवाद था। पीसीए ने नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पूरे मामले का संचालन किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम नीदरलैंड (1928) – पालमास द्वीप (या मियांगस) मामला

मामले के तथ्य

यह मामला एक अंतरराज्यीय मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नीदरलैंड के विरुद्ध पहल किया गया है। जिसने पाल्मास द्वीप पर अपने संप्रभु अधिकार का दावा किया। 

पालमास फिलीपींस में मिंडानाओ और नीदरलैंड में नानूसा द्वीपों के बीच स्थित एक द्वीप था; हालाँकि, यह फिलीपींस की सीमाओं से सटा हुआ है। फिलीपींस द्वीप 1898 तक एक स्पेनिश उपनिवेश था। 10 दिसंबर, 1898 को पेरिस की संधि के द्वारा स्पेन ने पाल्मास की संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दी। हालाँकि, 1907 में, लियोनार्ड वुड नाम के एक अमेरिकी जनरल ने पालमास द्वीप का दौरा किया और पाया कि नीदरलैंड ने भी पालमास द्वीप पर अपने संप्रभु अधिकार का दावा किया है। पाल्मास द्वीप पर संप्रभुता को स्पष्ट करने के लिए, अमेरिका और नीदरलैंड ने 1925 में विवादों को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौता किया।

शामिल मुद्दे 

क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन के बीच विलय की संधि के आधार पर पालमास द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का था, या नीदरलैंड का, जिसने इस पर अपने निरंतर संप्रभु अधिकार का दावा किया था?

निर्णय 

मामले का फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एल.डी. ने कहा कि यह सच है कि पाल्मास द्वीप स्पेन का है। यह भी सच था कि, पेरिस की संधि के माध्यम से, स्पेन ने पाल्मास पर अपना अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया था और इसकी सूचना नीदरलैंड को भी दी थी। उस समय, नीदरलैंड द्वारा पालमास पर कोई आपत्ति या दावा नहीं उठाया गया था। इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। कानून द्वारा ही पालमास पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और न केवल एक ‘अछूता क्षेत्राधिकार’, जिसका अर्थ है एक अधिकार जो कागज पर स्थापित किया गया था लेकिन अभी तक वास्तव में भूमि पर कब्ज़ा करने के माध्यम से पूरा नहीं किया गया है।

हालाँकि, यह भी देखा गया कि अधिकारों की निरंतरता का प्रयोग करके,नीदरलैंड के पक्ष में पाल्मास पर संप्रभुता की धारणा थी। आगे यह देखा गया कि उस क्षेत्र के मूल राज्य और द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जिन्हें 1700 के आसपास नीदरलैंड को दे दिया गया था, जिसके तहत नीदरलैंड ने इन द्वीपों पर सुजरेन (संप्रभु) शक्तियों का प्रयोग किया था, जिसमें पालमास द्वीप भी शामिल था। इसलिए तकनीकी रूप से, पाल्मास द्वीप स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत पहले नीदरलैंड के थे। इस प्रकार, अधिकारों के निर्माण और पाल्मास पर अधिकारों के अस्तित्व के बीच अंतर किया गया। 

इसलिए, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाल्मास पर संप्रभु अधिकार हासिल कर लिया था, द्वीपों पर कब्जे का वास्तविक प्रदर्शन नीदरलैंड द्वारा प्रदर्शित किया गया था, और स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाल्मास पर संप्रभु अधिकारों का कोई प्रदर्शन दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। मध्यस्थता के समय, डचों ने पाल्मास द्वीप का काफी विकास किया था। इन तर्कों पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि, पाल्मास पर नीदरलैंड द्वारा दिखाए गए संप्रभुता के निरंतर और शांतिपूर्ण अधिकार के कारण, पालमास (या मियांगास) द्वीप पूरी तरह से नीदरलैंड क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया।

पीसीए की भूमिका: इस मामले में, पीसीए ने प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य किया। पीसीए के प्रशासन के तहत, एक स्विस न्यायविद्, मैक्स ह्यूबर को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान (पीएसआईडी) के लिए 1907 सम्मेलन के अनुसार प्रक्रियात्मक नियमों का पालन किया गया। 

मर्फी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी – इंटरनेशनल बनाम इक्वाडोर गणराज्य (2017)

मामले के तथ्य

यह मामला एक निवेशक-राज्य मध्यस्थता यूएसए-इक्वाडोर द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के उल्लंघन में इक्वाडोर गणराज्य के खिलाफ एक अमेरिकी आधारित कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। 

1993 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इक्वाडोर गणराज्य के बीच निवेश के प्रोत्साहन और पारस्परिक संरक्षण के संबंध में एक संधि की गई थी। इसके आधार पर, मर्फी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी- इंटरनेशनल, एक अमेरिकी पंजीकृत कंपनी, ने मर्फी इक्वाडोर ऑयल कंपनी लिमिटेड (“मर्फी इक्वाडोर”) के नाम से अपनी इक्वाडोर सहायक कंपनी की स्थापना की। मर्फी इक्वाडोर विदेशी निवेशकों के एक “संघ” का हिस्सा था जिसने “भागीदारी अनुबंध” के तहत इक्वाडोर गणराज्य के साथ एक समझौता किया था। इस भागीदारी अनुबंध के अनुसार, कंसोर्टियम इक्वाडोर में तेल के उत्पादन का एक हिस्सा प्राप्त करने का हकदार था, और गणना देश में तेल के उत्पादन की मात्रा के आधार पर और तेल की परवाह किए बिना की जानी थी। हालाँकि, जब इक्वाडोर में तेल की कीमतें बढ़ीं, तो सरकार ने “कानून 42” के नाम से नया कानून बनाया, जिसमें प्रावधान था कि इक्वाडोर सरकार कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त कंसोर्टियम के मुनाफे में भाग लेगी यदि तेल का बाजार मूल्य इससे अधिक हो जाता है  एक निश्चित कीमत प्रारंभ में, इक्वाडोर सरकार की भागीदारी 50% निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में, सरकार ने इस स्तर को बढ़ाकर 99% कर दिया।

इक्वाडोर ने तर्क दिया कि तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह कानून पारित किया गया था। मर्फी ने तब शिकायत उठाई कि कानून 42 एकतरफा और गैरकानूनी था, और उसने दोनों देशों के बीच बीआईटी का उल्लंघन किया। इस कानून को पारित करने के बाद, सरकार ने कंसोर्टियम के निवेशकों को विकल्प दिया कि या तो वे इसे स्वीकार कर लें, या सरकार के साथ इस पर बातचीत करें या अपने निवेश के लिए एक हिस्सा लेकर चले जाएं। शुरुआत में मर्फी ने अन्य निवेशकों के साथ सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शर्तें मर्फी को स्वीकार्य नहीं थीं, जिसके बाद अंततः उन्होंने कंसोर्टियम में अपनी ब्यास पूरी तरह से बेच दी। 

इसके बाद, मर्फी ने बीआईटी के उल्लंघन, अन्यथा प्राप्त होने वाले लाभ की हानि और हितों के लिए इक्वाडोर के खिलाफ दावा शुरू किया। जब मध्यस्थता असफल रही, तो दूसरी बार मर्फी ने अनसिट्रल नियमों के तहत मध्यस्थता शुरू की, और प्रशासनिक निकाय पीसीए था।

शामिल मुद्दे

1. क्या कंसोर्टियम में विदेशी निवेशकों को यह वैध उम्मीद थी कि भागीदारी अनुबंध की शर्तों को निवेशकों के खिलाफ नहीं बदला जाएगा?
2. क्या कानून 42, जब 99% तक बढ़ गया, ने मर्फी की वैध अपेक्षाओं और यूएसए-इक्वाडोर बीआईटी का उल्लंघन किया?

निर्णय 

पहले मुद्दे के लिए, यह माना गया कि कानून 42 के अधिनियमन ने संधि के एफईटी मानक का उल्लंघन नहीं किया, और कानून 42 के अधिनियमन के बावजूद, समझौते की मूल संरचना यथावत बनी रही। हालाँकि, दूसरे मुद्दे के लिए न्यायाधिकरण ने माना कि इक्वाडोर की 55% भागीदारी उल्लंघन नहीं थी, लेकिन जब 50% बढ़कर 99% हो गई, तो इसने निश्चित रूप से मर्फी सहित निवेशकों की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन किया। इक्वाडोर के अधिनियम को बातचीत में सरकार के जबरदस्ती आचरण के रूप में माना गया था, और यह आगे माना गया था कि इस तरह की वृद्धि के अनुसार, भागीदारी अनुबंध की मूल शर्तें बदल गईं और मर्फी की वैध उम्मीद थी कि इसे व्यापार की तरह उचित तरीके से व्यवहार किया जाएगा। इक्वाडोर द्वारा एक संविदात्मक व्यापार भागीदार का भी उल्लंघन किया गया। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने इक्वाडोर को मर्फी को हुए नुकसान के मुआवजे के साथ-साथ पंचाट-पूर्व ब्याज, पंचाट-पश्चात् ब्याज और मध्यस्थता की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। 

पीसीए की भूमिका: इस मामले में, पीसीए ने केवल एक प्रशासनिक संस्था की भूमिका निभाई, जबकि मध्यस्थता कार्यवाही अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की गई थी।

भारत और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए)

भारत ने 1950 में 1899 हेग सम्मेलन की पुष्टि की। तब से, भारत एक अनुबंधित राज्य और पीसीए का सदस्य रहा है, जिसके पास मध्यस्थता के लिए विवादों को पीसीए में संदर्भित करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुमोदन के समय से, ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें भारत या तो दावेदार या प्रतिवादी रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं: 

सिंधु जल संधि मध्यस्थता (2013)

यह भारत गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच पीसीए के नेतृत्व वाली मध्यस्थता थी।

मामले के तथ्य

वर्ष 1960 में, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) सिंधु नदियों को लेकर भारत गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए। संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग के संबंध में दोनों राज्यों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित किया, क्योंकि नदी दोनों राज्यों से होकर गुजरती थी और इसका उपयोग दोनों राज्यों द्वारा जल-विद्युत ऊर्जा का उत्पादन घरेलू उपयोग, गैर-उपभोज्य उपयोग, कृषि उपयोग और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता थ। इस प्रयोजन के लिए, नदियों का पूर्वी भाग भारत को आवंटित किया गया था, जिसमें ब्यास, सतलज और रावी नदियाँ शामिल थीं, जबकि पश्चिमी भाग, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम नदियाँ शामिल थीं, पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। 

भारत में दो जलविद्युत परियोजनाएँ थीं: एक झेलम नदी की सहायक नदी पर किशनगंगा परियोजना थी, और दूसरी चिनाब नदी पर रतले परियोजना थी। इन बिजली परियोजनाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, भारत ने आईडब्ल्यूटी की शर्तों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि संधि के तहत इसकी अनुमति थी। परन्तु पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं हुआ। संधि में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवादों के मामले में, इसे उच्च-योग्य इंजीनियरों और मध्यस्थता अदालत या मध्यस्थता अदालत (सीओए) के समक्ष रखा जाएगा। तदनुसार, 2016 में, पाकिस्तान द्वारा विवाद उठाए गए और मध्यस्थता के लिए अनुरोध शुरू करके स्थायी मध्यस्थता न्यायालय को भेजा गया।

शामिल मुद्दे

क्या पीसीए पाकिस्तान द्वारा संदर्भित विवादों पर विचार करने और निर्धारित करने में सक्षम था?

निर्णय 

पाकिस्तान का दावा मुख्य रूप से दो जलविद्युत परियोजनाओं के कुछ डिज़ाइन तत्वों के लिए आईडब्ल्यूटी की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित है। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत की योजना आईडब्ल्यूटी के अनुरूप नहीं थी। दूसरी ओर, भारत ने पीसीए के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि पीसीए आईडब्ल्यूटी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अदालत नहीं है, और इसके बजाय विवादों का निर्णय तटस्थ विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रदान किया गया है। आईडब्ल्यूटी में भारत के मुताबिक, पाकिस्तान का पीसीए का संदर्भ बिल्कुल एकतरफा था। 

पीसीए ने भारत के दावों को खारिज कर दिया और माना कि वह मध्यस्थता के अनुरोध के तहत पाकिस्तान द्वारा संदर्भित विवादों पर निर्णय लेने में सक्षम है। इसने आगे फैसला सुनाया कि अधिकार क्षेत्र पर यह निर्णय बिना किसी अपील के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

नोट: विवाद पर अंतिम निर्णय अभी लंबित है। 

एनरिका लेक्सी मामला  (2020)

एनरिका लेक्सी मामला भारत गणराज्य और इटली गणराज्य के बीच पीसीए के नेतृत्व वाली मध्यस्थता थी जिसमें इतालवी नौसैनिकों द्वारा दो भारतीय मछुआरों की हत्या पर भारत और इटली के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पीसीए का इस्तेमाल किया गया था।

मामले के तथ्य

15 फरवरी, 2012, को भारत के तट से लगभग 20.5 समुद्री मील और भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में, ‘सेंट’ नामक एक भारतीय जहाज। एंटनी’, मछली पकड़ने के अभियान से लौट रहे थे। जब जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में था और जहाज़ पर सवार दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारतीय जहाज के कप्तान ने दावा किया कि जब उनका जहाज लैकाडिव सागर में मछली पकड़ने के अभियान से लौट रहा था, तो ‘एनरिका लेक्सी’ नाम के एक इतालवी जहाज ने बिना किसी उकसावे के सेंट एंटनी पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। नाव पर दो भारतीय मछुआरे। एनरिका लेक्सी इतालवी ध्वज लहराता हुआ एक तेल टैंकर था। 

घटना के तुरंत बाद, भारतीय नौसेना ने एनरिका लेक्सी को रोक लिया और कोच्चि बंदरगाह पर दो इतालवी नौसैनिकों को हिरासत में ले लिया। वर्षों तक हिरासत में रहने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया और अंततः दोनों नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया और वापस इटली भेज दिया गया। इतालवी सरकार द्वारा इस आधार पर विवाद उठाया गया था कि बिना आरोप के हिरासत में रखना इतालवी नौसैनिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। 

विवाद को केरल उच्च न्यायालय, फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया। इतालवी सरकार ने विवाद को 2015 में, समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (आईटीएलओएस) में संदर्भित किया, और उसके बाद उनकलोस के अनुच्छेद 287 (अनुलग्नक VII, नियुक्ति प्राधिकारी) को लागू करके विवाद को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भेजा गया था।

शामिल मुद्दे

क्या भारतीय अदालतों के पास दो इतालवी नौसैनिकों पर अपनी अदालत में मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र था?

निर्णय 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि केरल के पास इस विवाद को सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह घटना भारतीय तट से 12 समुद्री मील से परे हुई थी, जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, और इसलिए एक विशेष संघीय अदालत मामले की सुनवाई के लिए सही अदालत होगी। आईटीएलओएस ने एक तटस्थ निर्णय देते हुए कहा कि भारत और इटली दोनों को इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक उपाय शुरू करने से बचना चाहिए। 

पीसीए ने अंततः इतालवी नौसैनिकों के पक्ष में फैसला सुनाया और माना कि इतालवी नौसैनिक छूट के हकदार हैं और भारत को इस घटना में इतालवी नौसैनिकों पर आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, पीसीए ने भारत सरकार को सेंट एंटनी के कप्तान और अन्य चालक दल के सदस्यों को जीवन की हानि, शारीरिक क्षति, संपत्ति की भौतिक क्षति और नैतिक क्षति के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की कमियां

पीसीए की स्वीकृति को दुनिया भर में काफी सराहा गया है, पिछले कुछ वर्षों में पीसीए के प्रशासन और इसकी आड़ में पारित पंचाटों में कुछ कमियां भी देखी गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार, ये केवल कमियाँ हैं, और अंततः पीसीए की स्थिति को मजबूत करने के लिए उनमें निश्चित रूप से सुधार का मौका है जैसा कि इसकी स्थापना के समय था। इनमें से कुछ कमियाँ इस प्रकार हैं:

पीसीए पंचाटों की गोपनीयता का अभाव

प्रत्येक कार्यवाही से सभी डेटा और दस्तावेज़ पीसीए केस रिपॉजिटरी पर उपलब्ध हैं, इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि पीसीए पंचाटों में गोपनीयता का अभाव है। पीसीए नियमों के अनुसार, पीसीए के समक्ष सभी कार्यवाही कैमरे में होनी आवश्यक है। आमतौर पर, मध्यस्थता की कार्यवाही और पंचाट को तब तक गोपनीय रखा जाता है जब तक कि उन्हें कानून की अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है, जहां ऐसी चुनौती का निर्णय कानून पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। पीसीए कभी भी जिस भी मामले का हिस्सा रहा है, उसे दर्शकों के डाउनलोड के लिए अपनी वेबसाइट पर खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया है। इसे कामकाज के एक बहुत ही पारदर्शी तरीके के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह कहीं न कहीं गोपनीयता के पहलू का उल्लंघन भी करता है, जो हर मध्यस्थता कार्यवाही का सार है। वास्तव में, गोपनीयता मध्यस्थता की एक विशेषता है जो इसे न्यायिक कार्यवाही से अलग करती है।

न्यायालय पर्यवेक्षण का अभाव

आमतौर पर, राष्ट्रीय कानून जो मध्यस्थता कानून प्रदान करते हैं, वे पक्ष को किसी पंचाट या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आचरण को चुनौती देने के लिए अदालतों से संपर्क करने का भी प्रावधान करते हैं। ऐसा न्यायाधिकरणों और अदालतों के बीच जांच और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित सभी पंचाटों को अदालतों के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, यदि वे चुनौती योग्य श्रेणियों में आते हैं। यहां की अदालतें मध्यस्थ पंचाटों की वैधता पर नजर रखने के लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार के बजाय ‘पर्यवेक्षी (सूपर्वाइज़री) क्षेत्राधिकार’ के रूप में कार्य करती हैं।

पीसीए के मामले में, मध्यस्थों की नियुक्ति और मध्यस्थों को चुनौती पर निर्णय लेने सहित प्रशासन की सभी शक्तियां, पीसीए मध्यस्थता नियम, 2012 के तहत पूरी तरह से पीसीए के पास हैं। आचरण को विनियमित करने के लिए कोई अन्य कोई निकाय नहीं है, पीसीए सुनिश्चित करें कि इसके द्वारा लिए गए निर्णय सही हैं और इसमें शामिल पक्षों की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं हैं। इससे पीसीए पंचाटों को चुनौती मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

पीसीए पंचाटों के लागू करने में चुनौतियाँ

पीसीए की वेबसाइट पर कार्यवाही के प्रशासन को देखने पर, यह पाया जा सकता है कि पीसीए के प्रशासन के तहत सभी कार्यवाही कमोबेश 5-10 वर्षों की अवधि में समाप्त हो जाती हैं, जो राज्यों से जुड़े भारी विवादों के लिए सराहनीय है। हालाँकि, अक्सर यह देखा गया है कि पीसीए पंचाटों को उन राज्यों द्वारा चुनौती दी जाती है जहां पंचाट प्रवर्तन के लिए जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पीसीए पंचाटों की ताकत पर सवाल उठता है और कार्यवाही की बहुलता होती है। भले ही पीसीए नियम प्रदान करते हैं कि इसके द्वारा पारित पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होंगे, राष्ट्रीय न्यायालयों में पीसीए पंचाट को चुनौती देने से इन पंचाटों की अंतिमता के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है। 

पीसीए पंचाट के लिए अधिकांश चुनौतियाँ इस आरोप से उत्पन्न होती हैं कि पीसीए के पास इस मामले को पहले स्थान पर लेने का क्षेत्राधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, पेरिस अदालत की अपील में यूक्रेन-रूस बीआईटी पीसीए पंचाट को इस आधार पर अलग रखा जाए कि पीसीए का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। 2018 में, यूक्रेन ने रूस में अपने निवेशक, ओसचैडबैंक के गैरकानूनी अधिग्रहण के लिए अपने पक्ष में और रूस के खिलाफ एक मध्यस्थ पंचाट प्राप्त किया। रूस ने इसे इस आधार पर चुनौती दी कि यूक्रेन स्थित कंपनी का निवेश बीआईटी में प्रदान की गई सुरक्षा अवधि से पहले रूस में किया गया था, और मध्यस्थ पंचाट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था क्योंकि उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था। रूस ने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थ पंचाट को लागू करना इस हद तक फ्रांसीसी सार्वजनिक नीति का उल्लंघन होगा कि पंचाट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। पेरिस अपील न्यायालय ने अंततः माना कि पीसीए के पास कोई अस्थायी क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि विवाद बीआईटी में प्रदान की गई अवधि में शामिल नहीं था और इसलिए पूरे पंचाट को रद्द कर दिया।

दक्षिण चीन सागर विवाद पीसीए की 5- न्यायपीठ द्वारा फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसे चीन ने भी ‘अमान्य और शून्य’ बताते हुए निंदा की है। चीन न तो इसे स्वीकार करता है और न ही इसे चीन पर बाध्यकारी मानता है। एक और उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद, (जो अभी भी लंबित है) जिसमें पीसीए क्षेत्राधिकार पर भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था और पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था। भारत सरकार इस पंचाट को रद्द करने को लेकर भारी चर्चा में है क्योंकि इसे अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था।

अन्य मध्यस्थता संस्थाओं की बढ़ती लोकप्रियता

दुनिया भर में मध्यस्थता के मामलों में वृद्धि के साथ, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई संस्थाएँ उभरी हैं, जैसे कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी), अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय, लंदन (एलसीआईए), हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एचकेआईएसी), अमेरिकन मध्यस्थता समूह (एएए), इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), आदि। इन संस्थानों के प्रभाव ने पीसीए के मौजूदा रुख के लिए खतरा पैदा कर दिया है क्योंकि इन संस्थानों ने समय-समय पर अपने नियमों में संशोधन पेश किए हैं। 

मध्यस्थता में तीसरे पक्ष के वित्त पोषण (फंडिंग) दो-स्तरीय मध्यस्थता, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौतों के लिए बाध्य करना, मध्यस्थता-विरोधी निषेधाज्ञा और आपातकालीन मध्यस्थों जैसी अवधारणाओं को पेश करके, ये संस्थान पारंपरिक मध्यस्थता सेट-अप से आगे बढ़े हैं, और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की दुनिया में नई अवधारणाओं को सामने ला रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा दिखाए गए परिणामों के बारे में भी अच्छी तरह से चर्चा की गई है, जैसा कि उन्हें सौंपे जाने वाले मामलों की बढ़ती संख्या से देखा जा सकता है।

आईसीएसआईडी सम्मेलन का स्थापना 

निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएसआईडी) एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में विश्व बैंक द्वारा विशेष रूप से राज्यों और निवेशकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। आईसीएसआईडी सम्मेलन को 158 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जबकि पीएसआईडी को 122 राज्यों द्वारा। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि यह केवल निवेशक-राज्य विवादों में विशेषज्ञता रखता है। और, जैसे-जैसे दुनिया निवेशक-राज्य अनुबंधों की बढ़ती दर देख रही है, इस क्षेत्र में विवादों की संभावना भी बढ़ रही है, जिसे आईसीएसआईडी प्रशासित करने में माहिर है।

आईसीएसआईडी नियम बीआईटी के अंतर्गत आने वाले निवेशकों की सुरक्षा के पक्ष में मसौदा तैयार किया गया है और इसलिए उन पर भरोसा किया जा रहा है। वास्तव में, वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार आईसीएसआईडी सम्मेलन द्वारा प्रकाशित, पीसीए ने बीआईटी या राष्ट्रीय निवेश कानूनों से उत्पन्न 115 निवेशक-राज्य मध्यस्थता और राज्यों या राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं से जुड़े लगभग 80 अनुबंध-आधारित मध्यस्थताओं को प्रशासित किया। जबकि, आईसीएसआईडी ने अकेले 332 निवेशक-राज्य मध्यस्थताएँ प्रशासित कीं। यह पीसीए को पछाड़कर आईएससीआईडी ​​को निवेशक-राज्य विवादों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली संस्था बनाता है।

निष्कर्ष

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के गौरवशाली 125 वर्ष असाधारण रूप से सफल रहे हैं। इसने महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, दुनिया का पहला अंतर-राज्य विवाद समाधान संस्थान होने से लेकर विभिन्न सम्मेलनों, संधियों और बीआईटी के साथ सहयोग करने, राष्ट्रीय कानून में शामिल होने तक, और सूची अभी भी जारी है। कई मध्यस्थता संस्थानों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद, यह विवादों को सुलझाने के लिए सबसे पसंदीदा संस्थानों में से एक के रूप में अपना रुख बनाए रखने में सफल रहा है। इसने न केवल पिछले कुछ वर्षों में अपने अनुबंधित पक्षों का भरोसा और विश्वास हासिल किया है, बल्कि इसने खुद को सही दिशा में व्यापार करना भी जारी रखा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह उस भावना पर कायम रहे जिसके साथ इसे 1899 में स्थापित किया गया था। 

पीसीए के प्रदर्शन की हर साल समीक्षा की जाती है और पीसीए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2022 में, लगभग 204 मामले पीसीए को भेजे गए थे, जिनमें से 112 निवेशक-राज्य विवाद थे, 88 अनुबंध आधारित थे और 4 अंतर-राज्य मध्यस्थता थे। इस प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर, एक बात निश्चित है, पीसीए ने एक लंबा सफर तय किया है। अपनी मौजूदा सेवाओं के अलावा, पीसीए की टीम निश्चित रूप से बाजार की जरूरतों का अध्ययन कर रही है और अपनी सेवाओं में लगातार नई प्रगति ला रही है।

व्यवहारिक रूप से कहें तो, इतनी पुरानी संस्था के लिए जीवित रहना और अभी भी उसी तरह अपनी जगह बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसा उसने अपनी स्थापना के समय किया था। विशेष रूप से, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की अब तक की बढ़ते दायरे से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले, जब एक तटस्थ नियुक्ति प्राधिकारी और प्रशासनिक निकाय खोजने की बात आती है, खासकर अंतर-राज्य मध्यस्थता में, तो पीसीए ने खुद को सबसे अधिक मांग वाली संस्था साबित कर दिया है। दूसरा, पीसीए ने दुनिया में मध्यस्थता के मूल निकाय के रूप में काम किया है, जो बदले में आधुनिक मध्यस्थता संस्थानों की नींव बन गया। तीसरा, जब हम निवेशक-राज्य विवादों की बढ़ती आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, तो पीसीए आईसीएसआईडी (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन अपनी साख और ब्रांड नाम को बनाए रखने में अभी भी अन्य संस्थानों से आगे है। चाहे कोई पक्ष पीसीए पंचाट को चुनौती दे या नहीं, यह तथ्य कि इतने सारे मामले पीसीए को भेजे गए हैं, निश्चित रूप से इसके अस्तित्व के कुल 125 वर्षों का सकारात्मक मूल्यांकन देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

पीसीए में मध्यस्थ कौन हो सकता है?

प्रत्येक अनुबंधित राज्य को अपने राज्य से अधिकतम चार व्यक्तियों को चुनने की अनुमति है, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रश्नों में ज्ञात योग्यता हो, जिनकी उच्चतम नैतिक प्रतिष्ठा हो और जो मध्यस्थों के कर्तव्यों को स्वीकार करने में सक्षम हों। ये मिलकर पीसीए के न्यायलय विंग के सदस्य के तहत मध्यस्थों का पैनल बनाते हैं।

क्या पक्षों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय पीसीए द्वारा विवादों के प्रबंधन का विकल्प चुनना होगा या क्या वे बाद में विवाद उत्पन्न होने पर इसे चुन सकते हैं?

पार्टियाँ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय या बाद में विवाद उत्पन्न होने पर किसी भी समय अपने विवादों को पीसीए को संदर्भित करने का विकल्प चुन सकती हैं। यदि विवादों को बाद की तारीख में पीसीए में भेजा जाता है, तो इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति होनी चाहिए।

क्या पीसीए के तहत मध्यस्थता अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के तहत मध्यस्थता के समान है?

पीसीए एक मध्यस्थता प्रशासन संस्था है, जबकि अनसिट्रल मध्यस्थता नियम किसी भी संस्था की देखरेख के बिना, मध्यस्थता के तदर्थ रूप का संचालन करने के लिए मध्यस्थता नियम हैं। पीसीए अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के बीच अंतर-संबंध यह है कि विवादित पक्ष अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के अनुसार अपने विवादों को हल करने का विकल्प चुन सकते हैं और साथ ही, पीसीए को नियुक्ति और प्रशासन प्राधिकारी के रूप में चुन सकते हैं। इससे पीसीए मध्यस्थों को नियुक्त करने और संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने में सक्षम होगा।

क्या विवादों को पीसीए में भेजने के लिए कोई निश्चित खंड है?

पीसीए में मॉडल खंड हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के अनुबंधों में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुबंधों के लिए पीसीए मॉडल खंड इस प्रकार है: “इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद या दावे, या इसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता को पीसीए मध्यस्थता नियम 2012 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा।”

क्या पीसीए का कोई निश्चित कार्यालय है?

हाँ, पीसीए का द हेग, नीदरलैंड्स में पीस पैलेस में एक निश्चित कार्यालय है। इसके अलावा, पीसीए के पास ब्यूनस आयर्स, मॉरीशस और सिंगापुर जैसे कुछ देश भी हैं जहां उसने अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। पीसीए अपनी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए दुनिया भर के कुछ देशों में सुनवाई  सुविधाएं लेने के लिए मेज़बान देश के समझौते और सहयोग समझौते, में भी प्रवेश किया है।  

भारत से न्यायालय के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

वर्तमान में, भारत से पीसीए का न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.पी. राधाकृष्णन, माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. सुभाष रेड्डी, और माननीय न्यायमूर्ति श्री कल्पेश झावेरी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

हम इसमें पीसीए मॉडल खंड के साथ एक नमूना समझौता कहां पा सकते हैं?

कोई भी पीसीए वेबसाइट पर मॉडल खंड का नमूना पा सकता है। वेबसाइट उन समझौतों और संधियों की पीडीएफ प्रतियां भी प्रदर्शित करती है जिनमें पीसीए को मध्यस्थता शासी निकाय के रूप में उल्लेख किया गया है उसे यह यहां पाया जा सकता है: https://pca-cpa.org/en/resources/instruments-referring-to-the-pca/

 

एक समझौता नमूना के तौर पर संदर्भ के लिए पीसीए वेबसाइट पर दिया गया है। https://docs.pca-cpa.org/2021/02/2021/02/80d60c7c-uk-eu-withdrawal-agreement-2019.pdf 

संदर्भ 

• https://www.icj-cij.org/history#:~:text=The%20modern%20history%20of%20international,of%20America%20and%20Great%20Britain.
• https://blog.ipleaders.in/international-arbitration-development-overview/ 
• https://www.munlaws.com/pca
• https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/pca_mechanisms_for_selection_and_appointment.pdf
• https://jusmundi.com/en/document/publication/en-pca 
• https://thekootneeti.in/2022/08/04/permanent-court-of-arbitration-pca-introduction-and-notable-cases/ 
• https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-030-4904?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
• https://blog.ipleaders.in/challenges-one-faces-implementing-foreign-arbitration-award-india/
• https://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/Docs%202007/CAHDI%20_2007_%20Inf.%207%20E%20%20-%20Permanent%20Court%20of%20Arbitration.pdf 
• https://unctad.org/es/system/files/official-document/edmmisc232add26_en.pdf 
• https://blog.ipleaders.in/new-york-convention/ 
• https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2427/download 
• https://swarajyamag.com/news-brief/india-cannot-be-compelled-new-delhi-rejects-ruling-by-permanent-court-of-arbitration-in-indus-water-dispute-with-pakistan
• https://www.globalarbitrationnews.com/2017/01/12/3168-2-20170112/ 
• https://www.sfu.ca/~palys/IntlCourt1928-IslandOfPalmas.pdf 
• https://read.dukeupress.edu/hahr/article/43/1/78/159464/The-Pious-Fund-of-the-Californias
• https://vajiramias.com/article/cross-the-boulders-in-the-indus-water-treaty/64f0976befe1a905a5e1dc80/#:~:text=Pakistan%20initiated%20arbitration%20at%20the,on%20the%20Chenab%20in%202012.
• https://docs.pca-cpa.org/2019/04/EN-Spotlight-on-the-PCAs-Appointing-Authority-Activities-1.pdf
• https://docs.pca-cpa.org/2023/07/341817ff-pca-annual-report-2022.pdf