यह लेख Gargi Lad द्वारा लिखा गया है। लेख पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2024) के ऐतिहासिक फैसले का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। यह मामले के तथ्यों, मुद्दों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के बारे में विस्तार से बताता है। इसके बाद, यह फैसले के पीछे के तर्क के बारे में भी बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
किसी भी कानून में संशोधन लाया जाता है जिसके लिए कानून को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता होती है। संशोधन एक बेहतर क़ानून या नियमों का एक सेट प्रदान करने का एक तरीका है जो मौजूदा नियमों या कानूनों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला है। वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानकों के नियमों को इसी उद्देश्य के लिए 2006 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन नियमों का एक बेहतर सेट प्रदान करने के लिए लाया गया था जो अत्यधिक प्रभावी होगा और सख्त दिशानिर्देश प्रदान करेगा। प्रत्येक निर्माता के लिए व्यवसाय और उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम अनिवार्य होंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माता निष्पक्ष व्यापार कर रहा है। ऐसे उद्योग में जहां लोग व्यापार स्थापित करने और त्वरित लाभ प्राप्त करने के लिए अक्सर अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं, यह दिशानिर्देश ही हैं जो उन्हें ट्रैक पर और न्यायपालिका के दायरे में रखते हैं और उन्हें अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोकते हैं।
निर्माताओं द्वारा माल की अच्छी गुणवत्ता की आपूर्ति के माध्यम से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रावधान बनाए गए हैं, इसलिए, जब बड़ी कंपनियां दिशानिर्देशों का पालन करने में चूक करती हैं, तो उन्हें अक्सर छूट नहीं मिलती है, क्योंकि यह जनता और उनका विश्वास है जो दांव पर है। यह मामला एक ऐसा ही उदाहरण है जब उच्च कुल बिक्री (टर्नओवर) और व्यापक आपूर्ति श्रृंखला वाली एक बड़ी कंपनी कानून द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने में चूक करती है। यह मामला अनुपालन की जटिलताओं के बारे में भी गहन जानकारी प्रदान करता है और इसका उद्देश्य वस्तुओं की पैकेजिंग और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की उल्लेखनीयता और मूल्य को उजागर करना है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: मैसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और 3 अन्य
- मामले का प्रकार: रिट याचिका (सिविल)
- मामला संख्या: 2024 एससीसीऑनलाइन टीएस 438
- याचिकाकर्ता के वकील: एन नवीन कुमार
- प्रतिवादी के वकील: पी. गोविंद रेड्डी
- आदेश की तिथि: 03.04.2024
- पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति
- न्यायालय: तेलंगाना उच्च न्यायालय
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता कंपनी, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत शामिल की गई थी। यह अपने ग्राहकों को विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से गैर-मादक (नॉन-अल्कोहल) कार्बोनेटेड पेय, पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ और पानी का निर्माण और आपूर्ति करती है।
याचिकाकर्ता, पैक किए गए खाद्य पदार्थों और उत्पादों के व्यापार के व्यवसाय में होने के कारण, खाद्य अपमिश्रण (एडल्टरेशन) निवारण अधिनियम, 1954, वजन और माप मानक अधिनियम, 1976, फल उत्पाद आदेश, 1955, वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानक नियम, 1977 (लेख में आगे नियम 1977 के रूप में संदर्भित) के नियम 6(1)(a) में संशोधन, जिसे वर्ष 2006 में आगे संशोधित किया गया था, और वजन और माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।
12 जनवरी, 2007 को केंद्र सरकार ने 1977 में पेश किए गए नियमों को लागू करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए। केंद्र सरकार चाहती थी कि सभी खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स), थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के बीच नए संशोधनों के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जाएं। इसके अलावा, जो दिशानिर्देश जारी किए गए थे, उनमें सरकार की राय थी कि जांच सर्वेक्षण को प्रारंभिक कदम के रूप में लिया जा सकता है। इन सर्वेक्षणों के आयोजित होने के बाद, देखी गई किसी भी कमी के मामले में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा। सरकार का विचार था कि इस तरह के जांच सर्वेक्षण से निर्माताओं को मदद मिलेगी और उन्हें उचित वजन इकाइयाँ रखने और पैकेटों पर अपनी लेबल घोषणाओं को अद्यतन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया कि ऐसे सर्वेक्षण 30 अप्रैल, 2007 तक होते रहने चाहिए।
इसके साथ ही, निर्माताओं को उपभोक्ता देखभाल सेल के सभी विवरण घोषित करते हुए अपने व्यक्तिगत स्टिकर चिपकाने की भी अनुमति दी गई ताकि वे 30 जून, 2007 तक मौजूदा पैकेजिंग सामग्री का उपयोग कर सकें।
प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को 25 जून 2007, 3 जुलाई 2007, 4 जुलाई 2007, 5 जुलाई 2007, 9 जुलाई 2007, 31 जुलाई 2007 और 1 अगस्त 2007 को सात नोटिस भेजे गए थे क्योंकि 1977 में लायी गयी नियमावली के नियम 6(1)(a) के तहत जो प्रावधान दिये गये हैं उनका याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। इन नोटिसों के माध्यम से याचिकाकर्ता को 1977 के नियमों के नियम 6(1)(a) और वजन और माप मानक अधिनियम 1976 की धारा 39 और धारा 33 के उल्लंघन के बारे में भी सूचित किया गया था।
इसके बाद, निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान (इंस्पेक्टर, लीगल मेट्रोलॉजी), हिंदूपुर ने कंपनी के खिलाफ गैर-अनुपालन के लिए 12 अक्टूबर 2007 को कार्यवाही जारी की। याचिकाकर्ता को 18 अक्टूबर 2007 को एक और नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, नलगोंडा ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि वजन और माप मानक अधिनियम 1976 की धारा 51 और धारा 63 और 1977 की नियमावली के नियम 39 के तहत किए गए अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ 25 जून 2007 को वजन और माप मानक अधिनियम 1976 की धारा 72 के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 72 के अनुसार, मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जाएगी और अधिकतम सजा एक वर्ष होगी।
इस अदालत की पीठ द्वारा 1 मई, 2008 को एक अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिसने आगे की सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता, जो एक कंपनी है जो गैर-मादक कार्बोनेटेड पेय, पैकेट में बंद पेयजल और खाद्य पदार्थ बनाती है, ने 31 दिसंबर 2007 से पहले पैकेट में बंद सामग्री का उपयोग किया था। प्रतिवादी की राय थी कि याचिकाकर्ता ने वजन और माप के मानक (पैकेट में बंद वस्तु) संशोधन नियम 2006 के नियम 6(1)(a) का उल्लंघन किया है और याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू करना चाहता था। प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई इस आधार पर की गई थी कि याचिकाकर्ता लगातार लापरवाही कर रहा है और कई अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।
जारी किए गए दिशानिर्देशों के बाद भी, पेप्सिको ने कथित तौर पर नियम 6(1)(a) का पालन नहीं किया और इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। जवाब में, पेप्सिको द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय में पैकेजिंग आवश्यकताओं के संबंध में छूट पाने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, पेप्सिको ने स्टिकर का उपयोग करने के लिए उन्हें दी गई पिछली अनुमतियों और सरकार के संक्रमण (ट्रांजिशन) दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया। उन्होंने 31 दिसंबर, 2007 से पहले इस्तेमाल की गई पैकेजिंग सामग्री के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से मना करने के संबंध में प्रतिवादियों को निर्देश दिए जाने की भी मांग की। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल केंद्र सरकार के 5 जुलाई 2007 के निर्देशों के अनुरूप किया गया था।
उठाया गया मुद्दा
कार्यवाही शुरू करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई मनमानी और असंवैधानिक है या नहीं?
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ताओं
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता कंपनी को जो नोटिस दिए गए थे और जो अभियोजन शुरू किया गया था, उसकी कोई पवित्रता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी को 1977 के नियमों के नियम 6(1)(a) के अनुपालन से छूट दी गई है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि प्रतिवादी को 1977 के नियमों का अनुपालन न करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई और कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
प्रतिवादी
प्रतिवादी की राय थी कि याचिकाकर्ता कंपनी को 1977 के नियमों के अनुपालन से छूट के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया तर्क मान्य नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं दिशानिर्देश हैं और उनकी कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की गलत धारणा है कि उसे इससे छूट दी जा रही है, और उसे नियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा।
पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2024) में शामिल कानून
अनुच्छेद 226
यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। यह राज्य के उन कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जिनसे लोगों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है।
अनुच्छेद 226 सभी प्रकार के अधिकारों से संबंधित है और यह केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक उपाय है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को किसी के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति को उपचार प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। यहां, पीड़ित व्यक्ति किसी व्यक्ति या यहां तक कि सरकार जैसे प्राधिकारी के खिलाफ उल्लंघन के लिए उपाय की मांग कर सकता है।
अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में एक अधिकार है, और इसलिए उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली रिट याचिका को शीर्ष न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत, पीड़ित व्यक्ति, जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, केवल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और उल्लंघन के लिए उपाय मांग सकता है।
उच्च न्यायालय को पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, अर्थात्:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस): बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का आम तौर पर अर्थ होता है “शरीर धारण करना।” यह रिट उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है जिसे गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण मानदंड जिसे पूरा करने की आवश्यकता है वह यह है कि जो हिरासत हुई है वह गैरकानूनी होनी चाहिए। जब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है, तो अदालत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष उसकी हिरासत की वैधता की जांच करने का आदेश देती है। यदि यह जनहित में है तो यह रिट किसी अजनबी द्वारा भी दायर की जा सकती है।
- अधिकार पृच्छा (क्वो वारंटो): इस रिट का शाब्दिक अर्थ है “किस अधिकार से।” अधिकार पृच्छा की रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दायर की जाती है। यह अदालतों द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को बुलाने के लिए जारी की जाती है ताकि यह दिखाया जा सके कि ऐसा पद धारण करने वाला व्यक्ति किस अधिकार के तहत है। यह रिट किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद जिसका वह हकदार नहीं है पर रहने से रोकने पर केंद्रित है।
- परमादेश (मैनडेमस): परमादेश की रिट का शाब्दिक अर्थ है “हम आदेश देते हैं।” यह रिट आम तौर पर एक सार्वजनिक निकाय, एक निचली अदालत, एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), सरकार और किसी भी निगम के खिलाफ तब दायर की जाती है जब वे अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करते हैं। परमादेश की रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। जब रिट जारी की जाती है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाता है।
- उत्प्रेषण (सर्टिओरारी): उत्प्रेषण का अर्थ है “प्रमाणित करना।” ऐसी स्थिति में जहां निचली अदालत ने कोई निर्णय पारित किया है या कोई आदेश पारित किया है और उच्च न्यायालय को लगता है कि ऐसा आदेश अदालत को दी गई शक्तियों से परे है या यदि उन्होंने कानून में कोई त्रुटि की है, तो उत्प्रेषण की रिट दायर की जाती है। यह रिट तब भी दायर की जा सकती है जब निचली अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया हो।
- निषेध: यह रिट आमतौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा उन निचले न्यायिक निकायों को जारी की जाती है जो अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य कर रहे हैं। विधायी या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध रिट दायर नहीं की जा सकती। बल्कि, यह केवल प्रशासनिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। यह उस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए जारी की जाती है जो अभी भी लंबित है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वे अवैध और मनमानी प्रकृति की हैं।
वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानक संशोधन नियम, 2006 का नियम 6(1)(a)
वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानक के नियमों को उन शक्तियों का उपयोग करके तैयार किया गया था जो वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 द्वारा केंद्र सरकार को इसके प्रावधानों के संबंध में नियम बनाने के लिए दी गई हैं। नियम बनाने की यह शक्ति वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83(1) के तहत दी गई है। इसके अलावा, वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83(2) मामलों की एक सूची प्रदान करती है। जिसके लिए सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानक नियमों का नियम 6 उन घोषणाओं से संबंधित है जो प्रत्येक पैकेट पर की जानी हैं। नियम 6(1)(a) में विशेष रूप से कहा गया है कि पैकेट पर पैक करने वाले और निर्माता/आयातक का नाम और पता अंकित किया जाना चाहिए। यदि निर्माता और पैक करने वाले के लिए एक अलग इकाई है, तो उन दोनों के नाम अलग-अलग उल्लिखित होने चाहिए। जहां इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विशिष्ट उत्पाद का निर्माण या पैक किसने किया है, यह माना जाता है कि पैकेट पर निर्दिष्ट नाम और पता निर्माता और पैक करने वाले व्यक्ति का है। 1977 के नियमों के अनुसार, जब पैकेट में इस खंड के बजाय खाद्य सामान या खाद्य सामग्री होती है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की आवश्यकताएं और उसी के लिए बनाए गए नियम लागू होंगे।
1977 के नियमों का नियम 2(h) भी निर्माता की परिभाषा देता है। निर्माता एक व्यक्ति, एक फर्म या एक हिंदू अविभाजित परिवार है जो किसी भी पैक की गई वस्तु का निर्माण या उत्पादन करता है और उक्त पैक की गई वस्तु पर कोई निशान लगाता है जो उस व्यक्ति द्वारा उत्पादित या बनाया नहीं गया है, यह दावा करते हुए कि वस्तु उसके द्वारा बनाई या पैक की गई है। इसके अलावा, पैक करने वाले की परिभाषा 1977 के नियमों के नियम 2(k) में भी दी गई थी। पैक करने वाले को वह व्यक्ति माना जाता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु, थोक या खुदरा, को पहले से पैक करता है।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976
यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और अंतरराज्यीय व्यापार या वजन द्वारा बेचे जाने वाले अन्य सामानों को विनियमित करने और माप और वजन से संबंधित कुछ मानकों को स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। यह अधिनियम वजन और माप की प्रणाली में संशोधन, उन्नयन (अपग्रेड) और आधुनिकीकरण करने और वजन और माप मानक अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था। केंद्र सरकार किसी भी कमी को दूर करने और मौजूदा कानूनों को अंतरराष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप लाने के लिए 1956 अधिनियम को बदलना चाहती थी।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 33
इस धारा के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कोई मूल्य सूची या कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति नहीं है और न ही वह किसी भी वस्तु या सेवा के लिए किसी शुल्क या कीमत के संबंध में कोई घोषणा कर सकता है, जिस पर यह भाग लागू होता है। उन्हें किसी भी मात्रा या आयाम को व्यक्त करने की भी अनुमति नहीं है और न ही वे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में कोई विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसा तभी किया जा सकता है जब यह वजन और माप की मानक इकाइयों के अनुरूप हो।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 39
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 39(1) के अनुसार, जब तक किसी पैक की गई वस्तु की पहचान, वजन और माप की मानक इकाइयों के अनुसार शुद्ध मात्रा और पैकेज की इकाई बिक्री मूल्य और बिक्री मूल्य न हो, तब तक किसी भी व्यक्ति को ऐसी वस्तु बनाने, निर्माण करने, वितरित करने, बेचने या बाटने की अनुमति नहीं है। यह धारा आगे बताती है कि पैकेट पर निर्माता या पैक करने वाले का नाम और पता दिया जाना चाहिए। इस धारा के खंड (3) के अनुसार, प्रत्येक पैकेट में प्रत्येक तामील (सर्विंग) की शुद्ध मात्रा का विवरण होना चाहिए, यदि पैकेट पर तामील की संख्या दी गई है।
इसके अलावा, वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 39(5) के तहत माप या वजन के किसी भी अनुचित प्रसार के मामले में, जो किसी भी उपभोक्ता की कीमतों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता को ख़राब कर देगा, तो केंद्र सरकार निर्माता को ऐसी मानक मात्रा के अनुसार वस्तु वितरित करने का निर्देश दे सकती है। कोई भी वस्तु जो निर्धारित क्षमता से कम भरी हुई है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बेचा या वितरित नहीं किया जा सकता है। इसकी अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि यह पैकेट की सामग्री की सुरक्षा के लिए किया गया था।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 51
यह धारा बताती है कि, किसी त्रुटि के सुधार के लिए कोई बदलाव किए जाने के अलावा, यदि कोई व्यक्ति संदर्भ, माध्यमिक या कामकाजी मानक के साथ छेड़छाड़ करता है या बदलता है, तो उन्हें कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 63
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 63 के अनुसार, किसी भी अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (कॉमर्स) के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी पैक की गई वस्तु को बेचता या वितरित करता है जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों या ऐसे कार्यान्वयन के लिए बनाए गए किसी नियम के अनुरूप नहीं है, उस पर पांच हजार रुपये या उससे कम का जुर्माना लगाया जा सकता है, और किसी भी बाद के अपराध के लिए, व्यक्ति को पांच साल तक की कैद हो सकती है।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 72
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 72 (a) के अनुसार, केवल तभी जब निदेशक या किसी पीड़ित व्यक्ति या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत की गई हो, तो अदालतें किसी अपराध का संज्ञान (कॉग्निजेंस) ले सकती हैं जिसके लिए इस अधिनियम के तहत सजा दी गई है। साथ ही, धारा 72(c) के अनुसार, किसी अपराध जो वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 50, धारा 52, धारा 53, धारा 56, धारा 58, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 64, धारा 65, और धारा 66 के तहत दंडनीय है, की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेप में की जानी चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो कारावास की सजा दी जा सकती है, लेकिन ऐसी सजा एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83
वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83, केंद्र सरकार को वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 के तहत निर्धारित प्रावधानों को पूरा करने या लागू करने के लिए नियम बनाने या दिशानिर्देश बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यदि आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार जुर्माना भी लगा सकती है, जिसे संबंधित लोगों (यानी, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन होने पर 2000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 83(2) के तहत एक सूची दी गई है जिस पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है। कुछ मामले जिन पर नियम बनाए जा सकते हैं वे निम्नलिखित हैं:
- वजन और माप की पूरक (सप्लीमेंट्री), व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) या विशेष इकाइयाँ और मानक प्रतीक या परिभाषाएँ, जैसा कि वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन द्वारा निर्धारित किया गया है।
- वजन या माप की इकाइयों के संबंध में भौतिक स्थिरांकों (कांस्टेंट्स) और अनुपातों या गुणांकों (कोएफिशिएंट) के गुणकों (मल्टिपल) और उपगुणक (सब मल्टिपल)।
- वह तरीका जिसमें दशमलव (डेसिमल) गुणकों और उपगुणकों का मूल्य लिखा जाएगा।
- आवधिक अंतराल के संबंध में जिसमें धारा 16 के तहत उपधारा 1 और 2 में उल्लिखित वस्तुओं का प्रमाणीकरण उनकी सटीकता की जांच के लिए किया जाएगा।
- वजन और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 15 और धारा 16 के तहत दिए गए अनुसार किसी वस्तु या उपकरण को किस तरीके और स्थिति में रखा जाएगा।
- वह तरीका और स्थिति जिसमें प्रत्येक संदर्भ मानक, द्वितीयक मानक या कार्यशील मानक को रखा जाएगा।
- उपर्युक्त संदर्भ के सत्यापन और प्रमाणीकरण का स्थान, माध्यमिक और कामकाजी मानक, और वह तरीका जिसमें ऐसा सत्यापन या प्रमाणीकरण होगा। साथ ही, वह प्राधिकरण जो इस तरह का सत्यापन और प्रमाणीकरण करेगा।
- संदर्भ, माध्यमिक और कामकाजी मानकों की हिरासत।
- वजन या माप के संबंध में, सामग्री और उपकरण की सभी भौतिक विशेषताएं, उपकरण का प्रदर्शन और उसका विन्यास (कंफीग्रेशन), सहनशीलता, या परीक्षण के तरीकों या प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ भी।
- धारा 35 के तहत उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखना;
- उन शर्तों के संबंध में जिनके तहत निर्यात के लिए गैर-मानक वजन या माप का निर्माण किया जा सकता है और उस पर कोई सीमाएं या प्रतिबंध हैं।
- यदि कोई वस्तु प्राकृतिक क्षय (डिके) के अधीन है, तो उस तरीके का निर्धारण करें जिसमें उनका निपटान किया जाना चाहिए।
- हिरासत, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संदर्भ, कामकाजी या माध्यमिक मानक को रखना होता है।
- इस संबंध में कि किस प्राधिकारी को मॉडलों को मंजूरी देनी चाहिए और मॉडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले मॉडलों, चित्रों और अन्य सूचनाओं की संख्या।
- किसी मॉडल के परीक्षण के लिए कौन सी निर्धारित शर्तें हैं जिनके तहत परीक्षण किया जाना है।
- जिस तरीके से प्रत्येक वजन या माप पर मॉडल का नंबर और प्रमाणपत्र लिखा जाएगा।
- वह तरीका जिससे किसी विशिष्ट पैकेट की सामग्री घोषित की जानी है।
- वजनों और मापों की श्रेणियाँ जो पहली या दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।
- वह क्षमता जिस तक एक विशिष्ट पैकेट को भरना आवश्यक है।
- किसी पैक की गई वस्तु की शुद्ध सामग्री में, पैकिंग की विधि या सामान्य प्रदर्शन के कारण क्या उचित भिन्नताएं हो सकती हैं।
- वह विशेष मुहर कैसे लगाई जाएगी जिसके द्वारा प्रथम श्रेणी के वजनों या मापों पर मुहर लगाई जाएगी।
- किसी राज्य में प्रत्येक निर्माता, व्यापारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आवधिक रिटर्न कैसे प्रस्तुत किया जाता है।
- वजन और माप के निर्यातकों और आयातकों के रजिस्टर में नाम शामिल करने के लिए आवेदन के तरीके, प्रारूप और समय की सीमा बनाई जाएगी।
- वजन या माप के निर्यातक या आयातक की पंजीकरण अवधि, और इसे कब नवीनीकृत किया जाएगा।
- संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या (करिकुलम), संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि और ली जाने वाली फीस की सीमा।
- कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है।
पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2024) मामले में फैसला
अदालत ने 1977 के नियमों के नियम 6(1)(a) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत आने पर जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता हर पैकेट पर निर्माता द्वारा उल्लिखित होना चाहिए। उच्च न्यायालय की राय थी कि किसी निर्माता को किसी विशिष्ट नियम या अधिनियम से छूट देने के लिए, उक्त अधिनियम या नियमों में एक प्रावधान का अस्तित्व होना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, 1977 के नियमों या संबंधित अधिनियम के तहत किसी प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने आगे सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लेख किया और कहा कि उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन 30 अप्रैल, 2007 तक किया जाना था।
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया था, जिसे 17-7-2006 से अधिसूचित किया गया था और इसलिए, केंद्र सरकार ने 1977 के नियमों के कार्यान्वयन में एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, और एक संशोधन के माध्यम से, नए प्रावधानों को शामिल किया गया। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में केवल यह प्रावधान किया गया है कि निर्माताओं/थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 1977 के नियमों में किए गए परिवर्तनों को व्यापक प्रचार देने के प्रयास किए जा सकते हैं।
दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया था कि प्रारंभिक प्रवर्तन कदम केवल जांच सर्वेक्षणों में ही सामने आ सकते हैं और देखी गई कमियों को संबंधित निर्माता के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि वे अपने लेबल घोषणाओं को अद्यतन कर सकें और विक्रेता उपयुक्त वजन उपकरण लगा सके। उक्त कदम 30-4-2007 तक उठाने का निर्देश दिया गया था और उम्मीद थी कि उक्त प्रारंभिक अवधि में कोई अभियोजन नहीं होगा।
इसलिए, 12 जनवरी 2007 को दिया गया आदेश किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को 1977 के नियमों के नियम 6(1)(a) से छूट नहीं देता है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क मान्य नहीं है। अदालत ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया लेकिन यह भी कहा कि एक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पहले ही शुरू किया जा चुका है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को दिए गए नोटिस से निपटते समय केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया है।
इस फैसले के पीछे तर्क
अदालत ने आगे कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन 30 अप्रैल, 2007 तक किया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
अदालत ने यह तय करने के लिए 1977 के नियमों के नियम 6(1)(a) पर गौर किया कि याचिकाकर्ता छूट पाने के लिए उत्तरदायी है या नहीं, लेकिन नियमों को पूरी तरह से पढ़ने के बाद, उन्होंने राय दी कि यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को छूट नहीं देता है। पीठ ने तुरंत नोटिस किया और निर्णय लिया कि 12 जनवरी 2007 को पारित आदेश वैध है और याचिकाकर्ता की दलीलें अमान्य हैं।
मामले का विश्लेषण
पैकेजिंग और उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ का यह मामला वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डालता है और निर्धारित किए गए विभिन्न कानूनों के अनुपालन की जटिलताओं की समझ भी प्रदान करता है। इस मामले के तथ्य और सुनाया गया निर्णय उपभोक्ता हितों की रक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है और गैर-अनुपालन की स्थिति में कानूनी परिणामों को भी उजागर करता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिशानिर्देशों के आधार पर किसी को अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं से छूट नहीं दी जा सकती है। यह मामला इस तथ्य पर भी महत्व देता है कि निर्माताओं को हमेशा नवीनतम विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए और उनके अनुपालन पर भी प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए।
निष्कर्ष
यह मामला सामने आया है, जो निष्पक्ष व्यापार का अभ्यास करने और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के परिणामों को भी दर्शाता है। विभिन्न मामलों में यह देखा और बरकरार रखा गया है कि निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। फैसले में कहा गया कि अनिवार्य वैधानिक दिशानिर्देशों के पालन के लिए जरूरी सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, फैसले में कहा गया कि पक्ष को सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगन से काम करना होगा और यदि कोई नोटिस दिया गया है, तो उसका जवाब देना व्यक्ति का कर्तव्य है। अदालत ने यह भी देखा है कि बड़े पैमाने पर काम करने वाले निर्माता और उद्योग अक्सर दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हैं और क़ानून में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। यह आगे चलकर विभिन्न मुद्दों को जन्म दे सकता है।
उदाहरण के लिए, उपरोक्त मामले में, निर्माता को कई नोटिस जारी किए गए क्योंकि उनकी ओर से अनुपालन नहीं किया गया था। और गैर-अनुपालन अक्सर कानूनी कार्यवाही का कारण बनेगा, जो वास्तव में, नियमों के वास्तविक अनुपालन से अधिक कठिन है। यह मामला उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जानना उनका अधिकार है कि उत्पाद में क्या है और इसलिए पैकेजिंग पर भी वही प्रदर्शित होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जो दिशानिर्देश जारी किए गए थे उनका उद्देश्य पैक करने वाले/खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता के बीच पारदर्शिता लाना था। इसलिए, जब पेप्सिको ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, तो उन्हें नोटिस भेजा गया और उनका अनुपालन करने के लिए कहा गया। यह मामला न केवल निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर बल्कि उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता के अधिकारों पर भी निर्भर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
पैकेट में बंद वस्तुओं के लिए घोषणाएँ आवश्यक क्यों हैं?
किसी भी पैक किए गए सामान या वस्तु पर घोषणाएं यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं कि उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है और एक भरोसेमंद स्रोत से है। यह माल की सटीक हैंडलिंग सुनिश्चित करने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए किया जाता है।
पेप्सिको ने कथित तौर पर किस नियम का पालन नहीं किया?
पेप्सिको कथित तौर पर वजन और माप (पैकेट में बंद वस्तुएं) के मानक नियम, 1977 के नियम 6(1)(a) का उल्लंघन किया था।
केंद्र सरकार ने 2007 में दिशानिर्देश क्यों जारी किए?
केंद्र सरकार ने 1977 के नियमों को लागू करने और आगे की जटिलताओं से बचने के लिए निर्माताओं के बीच उक्त नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय किस बात पर प्रकाश डालता है?
जो निर्णय दिया गया है वह पैकेजिंग के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह निर्माताओं पर कड़ी नजर रखकर और उन्हें कानून के दायरे में रखकर उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण को भी कायम रखता है।
संदर्भ
