यह लेख विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद के छात्र Prateek Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, लेखक साझेदारों का, तीसरे पक्ष के साथ संबंध की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 18 के अनुसार एक साझेदार को फर्म का एजेंट माना जाता है, उस साझेदार को फर्म की ओर से कार्य करने के लिए एक वास्तविक या स्पष्ट अधिकार दिया जाता है और इसलिए वह अपने कार्यों के माध्यम से फर्म का प्रतिनिधित्व करता है। एक साझेदार को कुछ सामान्य या असाधारण स्थितियों में कुछ सीमाओं के साथ सामान्य रूप से चलने, व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इसके बारे में बाद में लेख में बात की जाएगी।
साझेदार फर्म के एजेंट होते है
जैसा कि साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 18 में उल्लेख किया गया है, एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए फर्म का एजेंट होता है। व्यवसाय में साझेदारी का अर्थ है कि यह एक ऐसा संबंध है जिसमें सभी साझेदार व्यवसाय के लाभों को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं और व्यवसाय को सभी के द्वारा या एक के द्वारा चलाया जा सकता है जो सभी की ओर से कार्य करेगा। परिभाषा के अर्थ से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक साझेदार भी फर्म का एक एजेंट है।
फर्म के एजेंट के रूप में साझेदार का निहित अधिकार
व्यवसाय के सामान्य क्रम में फर्म के साझेदार द्वारा किए गए कार्य फर्म को बाध्य करते हैं लेकिन यह निहित अधिकार तब समाप्त हो जाता है जब अस्तित्व में पहले से ही एक विपरीत समझौता होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 19(2) उन चीजों की एक सूची प्रस्तुत करती है जो एक साझेदार फर्म की ओर से नहीं कर सकता है:
- मध्यस्थता (आर्बिटेशन) के लिए फर्म के व्यवसाय से संबंधित विवाद प्रस्तुत करना,
- फर्म की ओर से अपने नाम से एक बैंक खाता खोलना,
- फर्म द्वारा किसी भी दावे या दावे के हिस्से से समझौता करना या दावा त्यागना,
- फर्म की ओर से दायर मुकदमे या कार्यवाही को वापस लेना,
- फर्म के खिलाफ किसी मुकदमे या कार्यवाही में किसी भी दायित्व को स्वीकार करना,
- फर्म की ओर से अचल संपत्ति अर्जित करना,
- फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना,
- फर्म से संबंधित अचल संपत्ति का हस्तांतरण (ट्रांसफर) करना।
साझेदार के निहित अधिकार का विस्तार और प्रतिबंध
एक साझेदार के अधिकार का विस्तार और प्रतिबंध फर्म में पक्षों के बीच मौजूदा अनुबंध पर निर्भर करता है। हालाँकि, एक साझेदार अभी भी अपने स्वयं के अधिकार पर कार्रवाई कर सकता है यदि उसके पास एक साझेदार का स्पष्ट अधिकार है जो या तो एक समझौते से है या यदि व्यापार की प्रथा या रिवाज उसे अनुमति देता है।
आपात स्थिति में साझेदार का अधिकार
आपातकाल के मामले में, एक साझेदार को फर्म को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ऐसे सभी कार्य करने होंगे जो सामान्य विवेक का व्यक्ति समान परिस्थितियों में करेगा और वह कार्रवाई फर्म के लिए बाध्यकारी होगी। धारा की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
- यह एक आपात स्थिति थी।
- साझेदार ने उस स्थिति के लिए कार्य किया।
- फर्म को नुकसान से बचाने के लिए साझेदार ने ऐसा किया।
- कार्य उन परिस्थितियों में उचित था।
फर्म को बाध्य करने के लिए कार्य करने का तरीका
भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 22 में उल्लिखित, फर्म में साझेदार द्वारा किया गया या निष्पादित (एक्जिक्यूट) किया गया कार्य फर्म के नाम पर किया जाना चाहिए या इस तरीके से किया जाना चाहिए जो फर्म को बाध्य करने के इरादे को व्यक्त करता हो।
एक साझेदार द्वारा स्वीकृति का प्रभाव
जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 23 में उल्लेख किया गया है, साझेदारी व्यवसाय के सामान्य क्रम में फर्मों के मामलों के संबंध में एक साझेदार द्वारा दी गई स्वीकृति फर्म के खिलाफ सबूत हैं। साझेदारों द्वारा किए गए ऐसे प्रवेश फर्म को बाध्य करेंगे। हालाँकि, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति उसके साझेदार बनने से पहले दी गई थी तो इसे फर्म के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता है।
कार्यकारी (एक्टिंग) साझेदार को नोटिस का प्रभाव
फर्म के व्यवसाय से संबंधित एक साझेदार को नोटिस, फर्म को नोटिस के रूप में कार्य करता है। जिन साझेदारों को ऐसा नोटिस दिया गया है, वे उस समय व्यवसाय में काम कर रहे होंगे। इसलिए निष्क्रिय (डोरमेंट और स्लीपिंग) साझेदार को दिया गया नोटिस फर्म के लिए नोटिस के रूप में काम नहीं करेगा। एक निष्क्रिय साझेदार वह है जो लाभ और हानि का अपना हिस्सा लेता है लेकिन व्यवसाय या साझेदारी के सक्रिय हिस्से का पक्ष नहीं है।
एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां फर्म ने अपने काम का प्रबंधन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया है और वह व्यक्ति ऐसा करता है। ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजे जाने पर क्या होगा? यह भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 24 के तहत स्पष्ट किया गया है कि कार्यकारी साझेदार को भेजे गए नोटिस का प्रभाव क्या होता है। यह धारा पहले बताती है कि कार्यकारी साझेदार का क्या अर्थ है। एक कार्यकारी साझेदार वह व्यक्ति होता है जो फर्म के मामलों से संबंधित किसी भी मामले में फर्म के व्यवसाय में आदतन कार्य करता है जो फर्म को नोटिस के रूप में कार्य करता है। यदि ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है, तो इसे एक फर्म को भेजा गया नोटिस माना जाएगा।
यह धारा एक अपवाद भी प्रदान करती है जिससे उस साझेदार की सहमति से या उसके द्वारा फर्म पर धोखाधड़ी की जाती है।
फर्म के कार्यों के लिए एक साझेदार का दायित्व
भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 25 के तहत संयुक्त रूप से या एक साथ एक फर्म के सभी साझेदारों के दायित्व का उल्लेख किया गया है। यह इस तथ्य को बताता है कि फर्म के प्रत्येक साझेदार को फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए संयुक्त रूप से या पृथक (सेपरेट) रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब तक वह फर्म का साझेदार है। इस तरह के कार्य फर्म के नाम पर और फर्म के सामान्य व्यवसाय के तहत किए जाने चाहिए। निष्पादित किए गए कार्य और तृतीय पक्ष द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर साझेदारों को संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही फर्म की ओर से कार्य का निर्णय लेने में किसी साझेदार की कोई भूमिका नहीं थी, उसे तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि इस तरह के कार्य से उन्हें नुकसान होता है और वे इसके लिए सभी साझेदारों पर मुकदमा करना चाहते हैं।
फर्म का दायित्व
साझेदार के गलत कार्यों के लिए
अधिनियम की धारा 26 फर्म के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किसी साझेदार के कार्य या चूक के लिए संपूर्ण रूप से फर्म के दायित्व से संबंधित है। इस तरह के कार्य को अन्य साझेदारों के अधिकार के साथ किया जा सकता है और यदि इस तरह के कार्य से तीसरे पक्ष को नुकसान या क्षति होती है, तो फर्म को उसी हद तक उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिस हद तक साझेदार को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसका कारण यह है कि इस तरह का कार्य या चूक व्यवसाय की सामान्य प्रकृति के कारण फर्म के नाम से की जाती है। यहां फर्म को शक्तियों के साथ एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है और तीसरे पक्ष द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह साझेदार, फर्म और तीसरे पक्ष के बीच संबंध स्थापित करता है।
साझेदारों द्वारा दुरूपयोग के लिए
अधिनियम की धारा 27 के तहत, साझेदार द्वारा किए गए किसी भी दुरूपयोग के लिए एक भी फर्म जिम्मेदार हो सकती है। यदि कोई साझेदार तीसरे पक्ष से धन या संपत्ति प्राप्त करते समय प्रासंगिक प्राधिकरण (अथॉरिटी) के तहत कार्य करता है और यदि इस तरह के धन या संपत्ति का साझेदार द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दायित्व फर्म पर डाला जा सकता है यदि नुकसान तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा, यदि फर्म को ऐसा पैसा या संपत्ति प्राप्त होती है और उसी की हिरासत का अधिकार रखने वाला एक साझेदार इसका दुरुपयोग करता है, तो इस स्थिति में भी फर्म को किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा इस तरह के दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
व्यपदेशन (होल्डिंग आउट)
धारा 28, व्यपदेशन की अवधारणा से संबंधित है। पहला भाग किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो (भले ही वह फर्म का साझेदार हो) खुद को फर्म के साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए खुद को इस तरह से संचालित करता है और इस तरह के प्रतिनिधित्व के आधार पर, तीसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति को सद्भावना में श्रेय देता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आचरण के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत फर्म के एक साझेदार के रूप में उत्तरदायी होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा व्यक्ति जानता है कि तीसरे पक्ष ने उसके द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व में सद्भावना के आधार पर श्रेय दिया है।
धारा का दूसरा भाग एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो फर्म का साझेदार था और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी साझेदारी स्वतः रद्द हो गई है। ऐसी स्थिति में यदि फर्म अभी भी पुराने नाम से चलती है जिसमें मृत साझेदार का नाम शामिल है और यदि व्यवसाय ऐसे नाम से किया जाता है तो फर्म का यह कार्य मृत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधियों को किसी तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है, जिसे इस आधार पर फर्म के कार्य के कारण घाटे का सामना करता है कि मृतक साझेदार मृत्यु के बाद अब फर्म के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं रखता है। इसलिए, उनकी मृत्यु के बाद के सभी कार्य उनके कानूनी प्रतिनिधियों या उनकी संपत्ति को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी भी हद तक उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।
अवयस्कों (माइनर) को साझेदार के रूप में मानना
साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 30 के अनुसार, कोई व्यक्ति जिसे कानून द्वारा अवयस्क के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह फर्म का साझेदार नहीं हो सकता है, लेकिन फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से अवयस्क को साझेदारी का लाभ दिया जा सकता है। अवयस्कों को कानून द्वारा अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, जब एक अवयस्क को साझेदारी व्यवस्था में प्रवेश दिया जाता है, तो वह साझेदारी में अपने शेयरों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।
अवयस्क के वयस्क (मेजर) होने के बाद, किसी भी समय छह महीने के भीतर या उसे यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि उसे साझेदारी के लाभों में शामिल किया गया है, जो भी तारीख बाद में हो, अवयस्क को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा जिसमें घोषणा की गई हो कि उसने फर्म के साझेदार बने रहना चुना है। उसके पास उपलब्ध एक अन्य विकल्प यह घोषित करना है कि उसने फर्म में साझेदार नहीं बनने का चुनाव किया है, यदि वह नोटिस देने में विफल रहता है, तो उसे उक्त छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद एक साझेदार के रूप में फर्म में शामिल किया जाएगा।
ऐसे मामलों में जब अवयस्क फर्म में साझेदार बनने का निर्णय लेता है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 30(7) में उल्लिखित है, उसके बाद से अवयस्क व्यक्तिगत रूप से फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के संबंध में तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार हो जाता है और लाभ और संपत्ति में उसका हिस्सा वही रहता है जो उसके अवयस्क होने पर था।
ऐसे मामलों में जब अवयस्क साझेदार बनना नहीं चुनता है, तो इसके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 30(8) में बताया गया है, क्या परिवर्तन है कि वह संपत्ति के अपने हिस्से के संबंध में फर्म के साझेदारों पर मुकदमा करने के लिए पात्र हो जाता है और लाभ और उसके अधिकार और दायित्व वैसे ही बने रहेंगे जैसे तब थे जब वह अवयस्क था और वह केवल उसी दिन बदल सकता है जिस दिन वह सार्वजनिक सूचना देता है।
निष्कर्ष
यह लेख भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 से संदर्भ लेकर साझेदारी फर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करता है। यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि साझेदार तीसरे पक्ष के लिए कैसे उत्तरदायी हैं, किन परिस्थितियों में साझेदारों को फर्म की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, उक्त अधिनियम द्वारा किन सीमाओं को निर्धारित किया गया है जब साझेदार फर्म की ओर से कार्य करते हैं, साझेदारी में निहित अधिकार क्या है, आपातकाल के मामले में साझेदारों के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं; लेख में आपातकालीन स्थितियों के तहत साझेदारों के अधिकार और उन स्थितियों में साझेदार को कैसे कार्य करना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। यह लेख इस बारे में भी बात करता है कि अवयस्कों को एक साझेदारी में कैसे शामिल किया जा सकता है और अपने लाभों का लाभ उठाने के लिए उन्हें किन चरणों से गुजरना पड़ता है और क्या होता है जब एक अवयस्क फर्म के साझेदार होने को स्वीकार या अस्वीकार करता है।
संदर्भ
