यह लेख आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, देहरादून से Prabha Dabral के द्वारा लिखा गया है। यह लेख सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 से संबंधित है। यह अभिवचनों (प्लीडिंग्स) के संशोधन से संबंधित नियमों और उचित संशोधन करने में विफलता के परिणामों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

अभिवचन से संबंधित प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 के आदेश VI के तहत पाए जाते हैं। एक अभिवचन एक बयान का लिखित रूप है जो दोनों पक्षों द्वारा एक वाद के लिए तैयार किया जाता है। लिखित बयानों में वे तर्क और अन्य विवरण शामिल होते हैं जिन्हें परीक्षण के लिए अपना मामला तैयार करने के लिए विरोधी को जानने की आवश्यकता होती है। वादी द्वारा दिए गए बयान को वादपत्र (प्लेंट) कहा जाता है, और प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान को लिखित बयान कहा जाता है।

अभिवचन पक्षों को एक निश्चित मुद्दे पर लाने के उद्देश्य से कार्य करती हैं ताकि सुनवाई में कोई आश्चर्य न हो। यह देरी को भी कम करता है, क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे के विवादों से अवगत होते हैं और एक वाद के पक्ष वास्तविक प्रश्न पर स्पष्ट हो।

कभी-कभी, पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे के बारे में इस स्पष्टता को बनाए रखने के लिए, अभिवचन का संशोधन आवश्यक हो जाता है। इसलिए, सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत प्रावधान तस्वीर में आते हैं। यह लेख अभिवचनों के संशोधन की अवधारणा पर सामान्य जानकारी प्रदान करता है और इसके पीछे की आवश्यकता और उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है।

अभिवचन का महत्व और सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के लिए इसकी प्रासंगिकता (रिलेवेंस)

यदि हम अभिवचन के उद्देश्य को जानते हैं तो संशोधन अभिवचनओं की अवधारणा को आसानी से समझा जा सकता है। अभिवचन देना न केवल पक्षों के बीच के मुद्दों को परिभाषित करता है बल्कि यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि किस पक्ष के पास सबूत का बोझ है। कोई कह सकता है कि यह वादबाजी की पूरी प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह स्वीकार्य साक्ष्य की सीमा निर्धारित करने में भी मदद करता है जो एक पक्ष को वाद में पेश करना चाहिए।

इसका एकमात्र उद्देश्य प्रत्येक पक्ष को उन मुद्दों से पूरी तरह अवगत कराना है जिन पर बहस की जाएगी ताकि प्रत्येक पक्ष उनके लिए उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर सके।

आदेश VI का नियम 17 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां एक पक्ष के लिए अभिवचन में कुछ बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। यह एक अभिवचन में संशोधन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसे इस लेख में समझाया गया है।

अभिवचनओं में संशोधन : सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 

अदालतें किसी मामले को उसके गुणों के आधार पर तय करती हैं, यानी तथ्यों, सबूतों और गवाहों के आधार पर। मान लीजिए कि किसी मामले की अभिवचन में मामले की खूबियों का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया गया है, तो अदालत द्वारा किए गए फैसले को पूर्ण न्याय नहीं माना जा सकता है क्योंकि योग्यता का पूरी तरह से उल्लेख नहीं किया गया था। यह भी हो सकता है कि जिन योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया था, वे मामले के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू हों।

इसे ध्यान में रखते हुए, अदालतों को अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देने का अधिकार होता है। इसलिए, वादों में संशोधन की अवधारणा आगे बढ़ती है। सीपीसी का आदेश VI नियम 17 मामले के पक्षों को कार्यवाही के किसी भी चरण में अपने अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देता है।

इस नियम के तहत प्रावधान कहता है कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, इसकी अनुमति दी जा सकती है यदि अदालत को लगता है कि उचित परिश्रम के बावजूद, वाद की शुरुआत से पहले पक्ष के लिए मामले को उठाना संभव नहीं था। इस कथन को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। “A” नाम का एक व्यक्ति “B” के खिलाफ वाद दायर करता है। वाद जल्दबाजी में दायर किया गया था क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं थीं। इसलिए, वाद दायर करने के बाद, A को पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सबूत या दस्तावेज हैं जो वह पहले अपने अभिवचन में जोड़ सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वे उस समय उनकी जानकारी में नहीं थे। इस मामले में, अदालत “A” को अपनी अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है। अनुमति देना या न देना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।

ऐसा आवेदन सीमा के कानून द्वारा शासित नहीं है। इसका मतलब है कि इस प्रावधान के खिलाफ कोई सीमा उपलब्ध नहीं है, और कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

2002 का संशोधन अधिनियम

2002 के संशोधन में शामिल किए गए नियम 17 का परंतुक (प्रोविसो), कार्यवाही के किसी भी स्तर पर अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने के लिए न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसमें कहा गया है कि विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय संशोधन की अनुमति नहीं दे सकता है। हालांकि, अदालत संशोधन की अनुमति दे सकती है अगर उसे लगता है कि उचित परिश्रम के बाद भी, पक्ष के लिए वाद से पहले मामले को न्यायालय के सामने लाना संभव नहीं था।

सीपीसी के नियम 17 का उद्देश्य

आदेश VI नियम 17 का उद्देश्य अदालतों को मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई करने का अधिकार देना है और उन सभी संशोधनों की अनुमति देना है जो वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इससे कभी भी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

पक्षों को पूर्ण न्याय देने के उद्देश्य से न्यायालय मौजूद हैं, और यह तभी किया जा सकता है जब पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे को सुना जाए। इसलिए, उन्हें अभिवचनों में संशोधन प्रदान करने का अधिकार है। यहां उद्देश्य, पक्षों के बीच वास्तविक मुद्दे का निर्धारण करना है और उन्हें उनकी गलतियों या लापरवाही के लिए दंडित नहीं करना है।

रमेशकुमार अग्रवाल बनाम राजमाला एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिवचनों के संशोधन के उद्देश्य की व्याख्या की। इस मामले में यह आयोजित किया गया था कि अदालतों को ऐसे किसी भी संशोधन से इंकार नहीं करना चाहिए जो वास्तविक, आवश्यक और ईमानदार हो। न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य दोनों पक्षों को उचित तरीके से अभिवचनओं में संशोधन करने की अनुमति देना है। मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए संशोधन की अनुमति देने के लिए मूल विचार होना चाहिए।

अभिवचनों में संशोधन करने के वैध कारण

नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें एक अभिवचन में संशोधन मान्य होगा

1. वाद में वास्तविक विवाद को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है।
2. प्रस्तावित संशोधन पक्षों के बीच वादबाजी को छोटा करता है।
3. एक वाद में अपूर्ण कारण का उल्लेख किया गया है।
4. वाद दायर करते समय कुछ आवश्यक तथ्य शामिल नहीं किए गए थे।
5. अभिवचन में कुछ गलत तथ्यों का जिक्र किया गया था। उदाहरण के लिए, उल्लिखित संपत्ति विवरण गलत है।

कौन आवेदन कर सकता है

दोनों पक्ष अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वादी द्वारा वादपत्र में और साथ ही प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में संशोधन किया जा सकता है। यदि एक वाद में एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, तो वादी या प्रतिवादी में से कोई भी एक ऐसा आवेदन कर सकता है।

संशोधन आवेदन के लिए सूचना

जब एक अभिवचन में संशोधन के लिए आवेदन किया जाता है, तो दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना ऐसा संशोधन देना गलत होगा। इसलिए, जब वादपत्र में संशोधन किया जाता है, तो संशोधित वादपत्र की सूचना प्रतिवादी को दी जानी चाहिए।

न्यायालय का विवेक

यह नियम न्यायालय को व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी पक्ष को अपनी अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति दे सकता है। न्यायिक दिमाग को अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांतों के साथ जोड़कर इस विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामान्य नियम कहता है कि संशोधन की अनुमति तब दी जाएगी जब अदालत को पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को दूर करना होगा।

पक्ष को अपने अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देते समय, एक अदालत आम तौर पर इन दो पहलुओं पर विचार करती है

• क्या पक्षों के बीच वास्तविक विवाद जानने के लिए संशोधन आवश्यक है?

अभिवचनों में संशोधन करने की अनुमति देने से पहले इस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। यह इस सरल प्रश्न का उत्तर देकर किया जा सकता है: क्या पक्षों के बीच वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के लिए संशोधन आवश्यक है या नहीं? यहां तक ​​कि अगर अदालत को लगता है कि अभिवचन में संशोधन करने की मांग करने वाला पक्ष उस संशोधित अभिवचन को साबित नहीं कर पाएगा, तो उसे संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

• यदि न्यायालय संशोधन की अनुमति देता है तो क्या दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय हुआ है?

संशोधनों की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किए बिना किए जा सकते हैं।

सीपीसी का आदेश 6 नियम 17 : संपूर्ण नहीं है

आदेश VI नियम 17 के तहत प्रावधान प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं, अर्थात, यह प्रावधान न्यायालय की शक्ति के संपूर्ण नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि और भी आधार हो सकते हैं जिनके लिए संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वे इस नियम के तहत नहीं आते हैं। चूंकि संशोधन की शक्ति न्यायालय में निहित (इंप्लाइड) है, इसलिए नियम 17 लागू नहीं होने पर संशोधन के लिए संहिता की धारा 151 का सहारा लिया जा सकता है।

अभिवचनओं के संशोधन से इंकार करने के कारण

यदि किसी संशोधन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूसरा आवेदन दायर करना अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) नहीं है। लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो आवेदन फिर से दायर किया जा सकता है। निम्नलिखित कारण हैं जिनके लिए न्यायालय इस तरह के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है-

1. विवाद के वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए संशोधन का बिंदु आवश्यक नहीं है।
2. संशोधन इस प्रकार का है कि यह वाद के मौलिक चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है।
3. किसी दावे या राहत का प्रस्तावित संशोधन सीमा खंड के अनुसार समय से वर्जित है।
4. प्रस्तावित संशोधन अन्य पक्षों के पक्ष में अर्जित कानूनी अधिकार को छीन लेता है।
5. संशोधन का आवेदन सद्भाव (गुड फेथ) में नहीं किया गया था।

अपील करना

संशोधन के लिए किसी आवेदन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा आदेश न तो धारा 2(2) के तहत डिक्री है और न ही ऐसा आदेश है जिसके खिलाफ संहिता के आदेश 43 के साथ पठित धारा 104 के तहत अपील दायर की जा सकती है। हालाँकि, इस तरह के आदेश पर तब सवाल उठाया जा सकता है जब एक डिक्री के खिलाफ अपील दायर की जाती है।

भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट अभिवचन दायर करके इस तरह के आदेश को चुनौती देने के लिए पीड़ित पक्ष के लिए यह खुला है। आम तौर पर, एक उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह के आदेश से पीड़ित को कोई गंभीर पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) न हो या न्याय का विफलता न हुआ हो।

सीपीसी के नियम 18 में संशोधन करने में विफलता

एक पक्ष को संशोधन के लिए अनुमति दिए जाने के बाद, उसे एक निर्दिष्ट समय अवधि दी जाती है जिसके भीतर उसे संशोधन करना होता है। यदि समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तो यह माना जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर संशोधन किया जाना है। यदि पक्ष ने समय के भीतर ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है, तो उसे निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत समय का विस्तार नहीं करती।

संशोधन करने में विफलता के परिणामस्वरूप वाद खारिज नहीं होता है। निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी संशोधन के लिए समय का विस्तार करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। एक उपयुक्त मामले में, अदालत आगे की लागतों के भुगतान में देरी के बावजूद पक्ष को संशोधन करने की अनुमति दे सकती है।

पहली राउत बनाम खुलाना बेवा (1985) के मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा था कि “हम जीवन के तथ्यों से अनजान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् अदालतों में पक्ष ज्यादातर अज्ञानी और अनपढ़ हैं – कानून से अनभिज्ञ (अनवर्स्ड) हैं। कभी-कभी उनके वकील भी अनुभवहीन होते हैं और ठीक से सुसज्जित (प्रोपर्ली इक्विपड) नहीं होते हैं।”

बी.के.एन. नारायण पिल्लई बनाम पी. पिल्लई और अन्य (2000) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आवेदन दाखिल करने में मात्र देरी इसकी अस्वीकृति के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकती है। यह माना गया था कि ऐसे मामलों में जहां दूसरे पक्ष को देरी के लिए लागत से मुआवजा दिया जा सकता है, के कारण आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह कहा गया था कि अदालतों की भूमिका न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देना है। अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने की अदालतों की शक्ति पक्षों को पूर्ण न्याय प्रदान करना है न कि उन्हें किसी ऐसी चीज से पराजित करना जिसे आसानी से सुधारा जा सके।

सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 पर हाल ही की न्यायिक घोषणा

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022)

तथ्य

इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद दायर किया गया था। यहां वादी ने न्यायालय के समक्ष वाद में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया था। मूल रूप से, वाद ने 1,01,00,000/- रुपए के हर्जाने का दावा किया था और संशोधन द्वारा, हर्जाने के लिए 4,00,01,00,000/- रुपए की प्रार्थना की गई थी। न्यायालय ने अभिवचन में संशोधन की अर्जी मंजूर कर ली।

उपरोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, प्रतिवादी ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को वादी को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, वह भी इकतीस (31) साल की अवधि के बाद। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया।

फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मात्र देरी वाद में संशोधन के लिए आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। हालांकि, आवेदन दाखिल करने में देरी की भरपाई लागत से की जा सकती है। न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और अभिवचनओं के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए।

1. पक्षों के बीच मुद्दे के वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होने पर सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इससे दूसरे पक्ष के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।
2. संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति दी जानी है यदि:
   • मामले के उचित निर्णय के लिए संशोधन आवश्यक है।
   • कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए आवश्यक है।
3. संशोधनों को आम तौर पर अनुमोदित (अप्रूव) करने की आवश्यकता नहीं होती है यदि-
   • संशोधन एक समय-बाधित दावा उठाता है।
   • संशोधन से वाद की प्रकृति बदल जाती है।
   • संशोधन की प्रार्थना दुर्भावनापूर्ण (मैला फाइड) है।
   • यदि संशोधन की अनुमति दी जाती है तो दूसरा पक्ष अपने किसी भी वैध बचाव को खो रहा है।
4. जहां संशोधन न्यायालय को अधिक संतोषजनक निर्णय देने में सक्षम बनाता है, वहां आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।
5. संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी जानी है यदि इसका उद्देश्य वादपत्र में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति को सुधारना है।
6. यदि वादपत्र में विवरणों की अनुपस्थिति को ठीक करने का इरादा है तो संशोधन को उचित रूप से अनुमति दी जाती है।
7. यदि संशोधन के लिए आवेदन करने में कोई विलंब होता है तो उसे केवल इसी आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
8. मांगा गया संशोधन केवल वाद में राहत के संबंध में किया जाना चाहिए। उन तथ्यों में संशोधन किया जाना चाहिए जो पहले से ही वाद में दिए गए हैं। यदि यह वाद की प्रकृति या कार्रवाई के कारण को बदलता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
9. परीक्षण शुरू होने से पहले संशोधन की मांग करते समय अदालत को अपने दृष्टिकोण में उदार (लिबरल) रखना चाहिए।

निष्कर्ष

अभिवचन किसी भी कानूनी वाद की रीढ़ होती हैं। यह पक्षों को अपने तर्क बनाने में मार्गदर्शन देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI के प्रावधान अभिवचन देने के मूलभूत नियमों को निर्धारित करते हैं। इस आदेश के तहत नियम 17 अभिवचन में संशोधन के बारे में बताता है। ये प्रावधान समाज में संतुलन कायम करने और न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/amendment-of-pleadings/

• https://www.lawnotes4u.in/notes-on-pleading-in-cpc-and-its-essential-objects-rules-and-amendment-etc/

• https://www.taxmann.com/post/blog/know-all-about-drafting-pleadings-and-appearances-in-cvil-procedure-code/?amp

• https://lawcorner.in/fundamental-rules-of-pleading/