यह लेख Dhriti Thingalaya द्वारा लिखा गया है। यहां, लेखक उस उल्लेखनीय न्यायिक निर्णय के बाद हुए उल्लेखनीय परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते है जिसने भारत में शैक्षिक प्रणाली के पूरे विमर्श को बदल दिया। यह लेख इस बात का अवलोकन देता है कि इस ऐतिहासिक फैसले की मदद से एक समावेशी (इंक्लूसिव) शैक्षिक प्रणाली कैसे स्थापित की गई, जिसने एक महत्वपूर्ण अधिनियम को शामिल करने में सहायता की जिसके परिणामस्वरूप अंततः शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय 

1990 के दशक की शुरुआत में, भारत ने निजी विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना करके शिक्षा की शाखा में उल्लेखनीय विस्तार किया, विशेष रूप से वे जो चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। विशेष सीखने के अवसरों की उपलब्धता से लाभ और चुनौतियाँ दोनों मिले। एक ओर, इसने विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित सीखने के रास्ते पेश किए, लेकिन दूसरी ओर, उनके द्वारा लिए जाने वाले उच्च शुल्क ने एक महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी कर दी। इन विशिष्ट पाठ्यक्रमों में नामांकन कठिन हो गया, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास सीमित वित्तीय संसाधन हैं। इस स्थिति ने कई लोगों को निजी शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ने से रोक दिया।

वित्तीय पहुंच के इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने आरक्षण प्रणाली शुरू की जिसे “सरकारी सीटें” कहा जाता है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य समाज के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित उन छात्रों के लिए सीटों का एक हिस्सा आरक्षित करना है, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से विभिन्न आधारों पर भेदभाव किया गया है, जिससे उन समुदायों के बच्चों के उत्थान और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया जा सके।

“सरकारी सीट” की अवधारणा मुख्य रूप से निजी शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध सीटों का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को आवंटित करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना है जो अन्यथा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को ऐसे प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुंचने से रोकती। यह दृष्टिकोण समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षिक अवसरों तक उचित पहुंच मिले। 

जबकि यह पहल ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में योगदान देने के लिए शुरू की गई थी, इसने निजी शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते कैपिटेशन शुल्क के कारण शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर भी चर्चा की। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) के मामले में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मामले ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित विलासिता न बनाकर प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। मोहिनी जैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विचार-विमर्श कैपिटेशन शुल्क की वैधता की जांच से परे चला गया; उन्होंने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और राज्य के संवैधानिक दायित्व पर भी ध्यान दिया। अदालत ने माना कि ज्यादा शुल्क विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे उनकी शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य का विवरण (1992)

मामले का नाम

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 

मामला संख्या

1991 का 456

समतुल्य उद्धरण (इक्विवलेंट साईटेशन)

1992, एआईआर 1858, 1992 एससीआर (3) 658

शामिल कानून

• भारत का संविधान, 1950 : अनुच्छेद 14 , 21 , 38 , 39(a)(f), 41 और 45 ; 
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ;
• कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1984, धारा 3

अदालत 

सर्वोच्च न्यायालय

पीठ

न्यायाधीश कुलदीप सिंह, न्यायाधीश आरएम सहाय

याचिकाकर्ता

मिस मोहिनी जैन

प्रतिवादी

कर्नाटक राज्य

फैसले की तारीख

30 जुलाई 1992

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) के तथ्य 

1983 में, कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया जिसने निजी शिक्षा संस्थानों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति दी। कैपिटेशन शुल्क का मतलब केवल अतिरिक्त शुल्क है जो मानक ट्यूशन शुल्क से परे लगाया गया था और मांग और आपूर्ति की गतिशीलता के मॉडल पर संचालित किया गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैपिटेशन शुल्क किसी विशेष पाठ्यक्रम की मांग के स्तर के आधार पर निर्धारित किया गया था; किसी पाठ्यक्रम की मांग जितनी अधिक होगी, कैपिटेशन शुल्क उतना ही अधिक होगा। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां इस दृष्टिकोण ने संभावित रूप से शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय विचारों को संबोधित किया, वहीं इसने शिक्षा की सामर्थ्य और पहुंच के बारे में चिंताएं भी पैदा कीं, खासकर समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए।

अगले वर्ष, कर्नाटक विधायिका एक विधेयक लेकर आई जिसे कर्नाटक शिक्षा (कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम कहा जाता है। यह विधेयक प्रवेश के समय छात्रों के लिए नियमित ट्यूशन शुल्क के अलावा कैपिटेशन शुल्क स्वीकार करने की प्रथा को समाप्त करने के इरादे से पारित किया गया था।

5 जून, 1989 को कर्नाटक विधानमंडल ने एक अधिसूचना जारी की, जिसे धारा 5(1) के तहत एक आक्षेपित या चुनौतीपूर्ण अधिसूचना के रूप में भी जाना जाता था। अधिसूचना में राज्य में निजी चिकित्सक कॉलेजों द्वारा अपने छात्रों से ली जाने वाली अधिकतम ट्यूशन शुल्क की सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार, छात्रों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जिससे उनकी योग्यता के साथ-साथ वे संबंधित राज्य के हैं या नहीं, इसके आधार पर तीन स्तरीय शुल्क संरचना तैयार की गई। इस अधिसूचना के तहत, राज्यों के भीतर स्थित निजी चिकित्सक कॉलेजों को उन छात्रों के लिए उच्च प्रवेश शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें सरकारी सीटों के माध्यम से प्रवेश नहीं मिला था। विशेष रूप से, सरकारी सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को 2,000 रुपये प्रति वर्ष शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। कर्नाटक के जिन छात्रों को सरकारी सीटें नहीं मिलीं, उन्हें 25,000 रुपये प्रति वर्ष तक का शुल्क देना पड़ा, जबकि कर्नाटक के बाहर के छात्रों को 60,000 रुपये का भुगतान करना था।

याचिकाकर्ता, मेरठ निवासी कुमारी मोहिनी जैन ने श्री सिद्धार्थ, अग्लाकोट, तुमकुर, कर्नाटक नामक एक निजी चिकित्सक कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था। उन्हें डाक के माध्यम से सूचित किया गया कि चिकित्सक कॉलेज में उनका प्रवेश 1991 के फरवरी/मार्च महीने में शुरू होगा। कॉलेज प्रबंधन ने याचिकाकर्ता को उसके पहले वर्ष के लिए ट्यूशन शुल्क के रूप में 60000/- रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा और एमबीबीएस पाठ्यक्रम के शेष वर्षों के लिए शेष शुल्क के संबंध में बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए सूचित किया गया था। यह सुनकर पिता ने तुरंत प्रबंधन अधिकारियों को सूचित किया कि भुगतान की जाने वाली राशि उनकी पहुंच से बाहर है और वह इतनी अधिक धनराशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसके चलते कॉलेज प्रबंधन ने मिस मोहिनी को चिकित्सक पाठ्यक्रम में दाखिला देने से इनकार कर दिया।

कॉलेज प्रबंधन पर 4,50,000 की अतिरिक्त राशि मांगने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन उन्होंने इस आरोप से इनकार किया जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32(1) के तहत एक रिट याचिका दायर की।

इस मामले ने स्वतंत्र भारत में एक उल्लेखनीय क्षण को चिह्नित किया। क्योंकि यह पहली बार था, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार और इस मौलिक अधिकार को बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी के विवरण पर चर्चा की।

उठाए गए मुद्दे 

• क्या शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना जाता है?
• क्या कैपिटेशन शुल्क लेना अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित सिद्धांत का अनुपालन करता है ? 
• क्या सरकार की अधिसूचना विनियमन के बहाने कैपिटेशन शुल्क के संग्रह की अनुमति देती है?

पक्षों द्वारा विवाद

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता, मिस मोहिनी जैन ने जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता के बहाने कई तर्क उठाए। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं।

• शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन: 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित शिक्षा का मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास और उनके विचारों और कार्यों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकार है। हालाँकि, कैपिटेशन शुल्क मांगने की नीति वित्तीय बाधाएं पैदा करती है, जो इतनी भारी लागत वहन करने में असमर्थ लोगों को किसी व्यक्ति के जीवन के सबसे प्राथमिक पहलू को प्राप्त करने से रोकती है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

• कैपिटेशन शुल्क का मनमाना और अनुचित अधिरोपण (इंपोजिशन)

ट्यूशन शुल्क के अलावा कैपिटेशन शुल्क वसूलने की नीति अत्यधिक है, और इन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बीच कोई उचित संबंध या कोई संबंध नहीं दिखता है; इसलिए, यह नीति प्रकृति में मनमानी और अनुचित है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

• कैपिटेशन शुल्क एक भेदभावपूर्ण नीति है

याचिकाकर्ता ने कैपिटेशन शुल्क वसूलने की नीति की भेदभावपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला है। यह मुख्य रूप से समाज के उन वर्गों पर लक्षित है जो इस तरह के अत्यधिक पैसे का भुगतान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं। संविधान के तहत भेदभाव निषिद्ध है, जो अनुच्छेद 14 के तहत निर्धारित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

• कैपिटेशन शुल्क की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के विरुद्ध है 

याचिकाकर्ता का कहना है कि कैपिटेशन शुल्क नीति की अनुचित मांग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि कैपिटेशन शुल्क नीति संविधान के अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का खंडन करती है। ये सिद्धांत नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और सभी के लिए समान अवसरों की गारंटी देने के राज्य के दायित्व को रेखांकित करते हैं, जिसे कैपिटेशन शुल्क नीति बनाए रखने में विफल रहती है। याचिकाकर्ता व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का तर्क है कि शिक्षा को सार्वजनिक संपत्ति के बजाय एक वस्तु मानना ​​सार्वजनिक नीति सिद्धांतों के विपरीत है, जो व्यापक सार्वजनिक हित से भटकाता है। कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता का मामला कैपिटेशन शुल्क नीति की असंवैधानिक, मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति के साथ-साथ सार्वजनिक नीति के साथ इसके टकराव के इर्द-गिर्द घूमता है।

प्रतिवादी

प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं।

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रखरखाव

प्रतिवादी के शुरुआती तर्क चिकित्सक कॉलेजों में योग्यता आधारित प्रवेश प्रणाली पर केंद्रित हैं, जिसमें कहा गया है कि यह चिकित्सा पेशे के भीतर संस्थागत मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। उनका यह भी तर्क है कि योग्य और मेधावी छात्रों को कम प्रवेश शुल्क प्रदान करने से शिक्षा तक व्यापक पहुंच को बढ़ावा मिलता है। उनका मानना ​​है कि योग्यता आधारित प्रवेश से शैक्षणिक माहौल में सुधार होता है और छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे अंततः समग्र शिक्षा प्रणाली को लाभ होता है।

• महिलाओं के लिए आरक्षण नीति का प्रभाव

कर्नाटक राज्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के खिलाफ तर्क देता है। उनका सुझाव है कि इस तरह के आरक्षण से पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच योग्यता स्तर में भिन्नता आ सकती है। इसके अतिरिक्त, उनका तर्क है कि ऐसा आरक्षण मेधावी पुरुष उम्मीदवारों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हो सकता है, जो संविधान में समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त, राज्य का दावा है कि यह नीति भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 का खंडन करती है, जो महिलाओं के लिए कोई आरक्षण निर्धारित नहीं करती है। इसके अलावा, कर्नाटक का तर्क है कि महिलाओं के लिए आरक्षण व्यापक सामाजिक हित को पूरा नहीं कर सकता है, जिससे संभावित रूप से डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों की कमी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

• छात्रों के बीच सटीक वर्गीकरण

प्रतिवादियों, कर्नाटक राज्य और अन्य ने तर्क दिया कि सरकारी सीटों के तहत मेधावी छात्रों को लाभ प्रदान करने और निजी शैक्षणिक संस्थानों में रैंक धारकों को प्रवेश देकर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए छात्रों के वर्गीकरण के आधार पर प्रवेश प्रदान करने की प्रणाली आवश्यक थी ताकि यह चिकित्सा पेशे के क्षेत्र में अपना मानक ऊंचा उठा सके। इस प्रकार, उनके अनुसार, सरकारी सीटों से संबंधित छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा की लागत को कवर करने के लिए छात्रों के बीच इस तरह का वर्गीकरण वास्तव में आवश्यक और फायदेमंद है, जिन्हें अपनी संपूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए नाममात्र शुल्क का भुगतान करने की छूट दी गई है।

• शिक्षण शुल्क की तर्कसंगतता

कर्नाटक प्राइवेट चिकित्सक कॉलेज एसोसिएशन के अनुसार, यह उजागर हुआ है कि न तो कर्नाटक राज्य और न ही संघीय सरकार राज्य में निजी चिकित्सक कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उनका तर्क है कि इन निजी संस्थानों में पांच साल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम की लागत लगभग पांच लाख प्रति छात्र है। केवल 40% सीटें “सरकारी कोटा” के अंतर्गत आती हैं और न्यूनतम वार्षिक शुल्क प्रबंधन कोटा के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों पर 2,000 रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है। एसोसिएशन का दावा है कि ट्यूशन शुल्क अत्यधिक नहीं है और मौजूदा संरचना कर्नाटक में निजी चिकित्सक कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण लाभ नहीं देता है।

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) में निर्णय 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर निम्नलिखित तरीके से अपना फैसला सुनाया।

किसी शैक्षणिक संस्थान में कैपिटेशन शुल्क लगाना अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन के अधिकार में वे सभी बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। उनमें से एक शिक्षा का अधिकार एक आवश्यक अधिकार है जो बचपन से वयस्कता की आयु तक मनुष्य के संपूर्ण परिवर्तन में मदद करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को कई परिस्थितियों में संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस अधिकार को सक्षम करके अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करे।   

स्वतंत्रता के समय, लगभग एक तिहाई आबादी निरक्षर थी, क्योंकि उनके पास शिक्षा तक पहुँचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और इस प्रकार बड़े पैमाने पर जनता के बीच निरक्षरता में वृद्धि देखी गई थी। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने संविधान के अध्याय IV में अनुच्छेद 41 और 45 को शामिल करने का निर्णय लिया। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, और अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और छह वर्ष की आयु पूरी करने तक बच्चों की प्रारंभिक बचपन देखभाल भी प्रदान करना।

आगे यह माना गया कि कैपिटेशन शुल्क संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। इस तरह की शुल्क लगाकर, आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को शैक्षिक अवसरों तक पहुंचने से अनुचित तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे उनकी वित्तीय बाधाओं के कारण समान शैक्षिक अवसरों तक उनकी पहुंच बाधित होती है। अदालत ने कहा कि ये शुल्क मुख्य रूप से व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगाई गई लाभ-उन्मुख आवश्यकताओं के रूप में काम करती है, जो प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता के लिए न्यूनतम प्रासंगिकता रखती है। 

अदालत ने कैपिटेशन शुल्क पर रोक लगाने पर जोर देते हुए सरकार को ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित करने का निर्देश दिया। अदालत ने व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में सरकार की ज़िम्मेदारी पर प्रकाश डाला, जो सभी के लिए सुलभ है और केवल अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त, माननीय न्यायालय ने राज्य को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया। न्यायालय ने संविधान में भाग III और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मौलिक अधिकारों की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया और उन्हें एक साथ व्याख्या करने की आवश्यकता पर बल दिया।

एक और मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन शिक्षा तक पहुंच नहीं होने पर हो रहा है, वह है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि नागरिक दुनिया भर में चल रहे हालिया अद्यतन से परिचित नहीं हैं और यदि नागरिकों से बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो इस अनुच्छेद का पूरी तरह से आनंद नहीं लिया जा सकता है। अशिक्षित लोगों का शोषण होना तय है। इन सभी प्रावधानों की परिकल्पना शिक्षा के बिना प्राप्त करना कठिन है। नीति-निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि इन्हें मौलिक अधिकारों से स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जा सकता है। वे एक-दूसरे के पूरक हैं और उनकी व्याख्या या पाठन मौलिक अधिकारों के साथ किया जाना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित सभी प्रावधान, जो संविधान के तहत गारंटीकृत हैं, अदालत द्वारा लागू किए गए थे, जिसमें ‘न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक’ सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में उल्लिखित प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावना ने ‘स्थिति और अवसर की समानता’ के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावना में निहित आकांक्षाएं, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, केवल शिक्षा के माध्यम से ही साकार हो सकती हैं, इन उद्देश्यों को कागज पर मात्र आदर्शों से मूर्त वास्तविकताओं में बदलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

फैसले के पीछे का तर्क 

फैसले के पीछे का तर्क पूरी तरह से कानून के शासन और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को कायम रखने पर आधारित था। 

संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम 2002 के लागू होने से पहले, और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले से पहले भी, यह स्पष्ट नहीं था कि शिक्षा का अधिकार वास्तव में संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है या नहीं। इस विशेष मामले में कई उदाहरण सामने आए जो हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में विभिन्न मामलों में व्यक्त किए गए कई विचारों को समझने में मदद करते हैं।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1983) के ऐतिहासिक मामले ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, जैसा कि अनुच्छेद 21 में निहित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। विशेष रूप से, इसने श्रमिकों, बच्चों, स्वास्थ्य और मानव कार्य स्थितियों से संबंधित सिद्धांतों के महत्व पर प्रकाश डाला। 

अदालत ने कहा कि ये आवश्यकताएं मौलिक आवश्यकताएं हैं जो व्यक्तियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपरिहार्य हैं और न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारों के पास लोगों को इन आवश्यक जरूरतों से वंचित करने का अधिकार है। 

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 14 पर भी चर्चा की गई, जिसमें कानून के तहत समानता में मनमानी के विरोध पर प्रकाश डाला गया। उल्लेखनीय मामलों में ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973), मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978), रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (1979), आदि शामिल हैं। इन सभी मामलों को यह प्रदर्शित करने के लिए उद्धृत किया गया था कि अनुच्छेद 14 अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ रक्षा करता है।

इस फैसले से पहले, कई अदालतों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखी थी, और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कैपिटेशन शुल्क वसूलने से रोकने वाला कोई विशेष कानून नहीं था। इस वजह से, कई संस्थान उच्च कैपिटेशन शुल्क ले रहे थे, जिससे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया था। इस फैसले ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने और निजी संस्थानों द्वारा अनियंत्रित कैपिटेशन शुल्क लगाने पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) का विश्लेषण

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में ऐतिहासिक फैसला निजी कॉलेजों में कैपिटेशन शुल्क और उन छात्रों, जो इसे वहन नहीं कर सकते, के लिए शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को संबोधित करता है।

भारत के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार शामिल है, किसी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जो इन मौलिक अधिकारों का पूरक है, वह है “शिक्षा का अधिकार”, जिसे भाग III में उल्लिखित अधिकारों के सार्थक अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। संविधान राज्यों को सभी नागरिकों के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का भी आदेश देता है। इन संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर या संपन्न वर्गों के वर्गीकरण से परे बनाया जाना चाहिए। 

चिकित्सा शिक्षा की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप कई चिकित्सा संस्थानों का विकास हुआ है। हालाँकि, इन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन शुल्क का प्रचलित मुद्दा लगभग सभी निजी संस्थानों में एक आम बात बन गई है, जिससे शिक्षा प्रभावी रूप से एक वस्तु में बदल गई है। शिक्षा के माध्यम से लाभ कमाने की इस अवधारणा को संवैधानिक योजना के विरोधाभासी और भारतीय संस्कृति के साथ असंगत विरासत माना जाता है। 

भारतीय चिकित्सक संघ जैसे पेशेवर संगठनों ने सर्वसम्मति से कैपिटेशन शुल्क में बदलाव की निंदा की है, चिकित्सा शिक्षा मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप पेशेवरों के अन्य व्यवसायों में प्रवास पर जोर दिया है। शिक्षा के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रेखांकित किया गया है, और जब राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देता है, तो वह अनिवार्य रूप से उन्हें अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। इन संस्थानों में प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क वसूलना संविधान के तहत नागरिक के शिक्षा के अधिकार का सीधा उल्लंघन माना जाता है।

भारतीय समाज में, शिक्षा को हमेशा एक पवित्र दायित्व, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में देखा गया है, न कि केवल लाभ कमाने वाला व्यवसाय। विद्यालयबनाना और चलाना एक धर्मार्थ कार्य के रूप में देखा गया है। भारत में शिक्षा को कभी भी बिक्री की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन कैपिटेशन शुल्क वसूलना लोकाचार के विपरीत देखा गया है। भारत में गरीबी की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यह एक चिंताजनक स्थिति है जिसके लिए गरीबी को समाप्त करने के प्रयास किए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को जीवन के अधिकार तक पहुंच प्राप्त हो। विद्यालयों को कैपिटेशन शुल्क लेने की अनुमति देना, विशेष रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को, अनुचित माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी के साथ समान व्यवहार करने के नियम को तोड़ता है, क्योंकि यह शिक्षा को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहुंच से परे रखता है। इसके अलावा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के इस ऐतिहासिक मामले ने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए समानता खंड को और मजबूत किया है।

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (1992) मामले में निर्णय के प्रभाव

इस फैसले का जबरदस्त प्रभाव पड़ा क्योंकि इसे उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1992) के मामले में अदालत में चुनौती दी गई, जिसने मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार के दावे को और मजबूत किया।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1992)

उन्नी कृष्णा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1992) के मामले में, माननीय न्यायालय के समक्ष जो संवैधानिक मुद्दा उठाया गया था, वह इस संबंध में था कि क्या संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का विस्तार उच्च स्तर पर शिक्षा के अधिकार तक है? आबादी के एक बड़े हिस्से को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस अधिकार को और आगे बढ़ाने का दावा करते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं। विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि जिस तरह प्राथमिक शिक्षा शिक्षा के अधिकार को सक्षम बनाती है, उसी तरह उच्च शिक्षा को भी शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालाँकि, इस दावे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 

यह मामला मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के संबंध में था, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया कि लोगों को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत संदर्भित शिक्षा के अधिकार से संबंधित मुद्दा, जो मौलिक अधिकारों के तहत निहित अनुच्छेद 21 के अनुरूप है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के उपरोक्त मामले में स्पष्ट रूप से व्यक्त या संबोधित नहीं किया गया था। 

तथ्यों का विवरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं और सिविल अपीलों के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, व्यावसायिक शिक्षा पर कैसे लागू होता है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या व्यावसायिक शिक्षा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर तर्क दिया कि ‘शिक्षा का अधिकार’ प्राथमिक शिक्षा पर लागू होता है या मुख्य रूप से इसे संदर्भित करता है। हालाँकि, न्यायाधीश इस व्याख्या से असहमत थे, जिसके कारण मामला खारिज कर दिया गया और मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा निर्धारित मिसाल का हवाला दिया गया। यह मामला मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा निर्धारित मिसाल पर आधारित है, जिसमें नागरिकों के शिक्षा के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह संबोधित नहीं किया गया है कि क्या, अनुच्छेद 45 में दिया गया  ‘प्राथमिक शिक्षा का अधिकार’, अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है या नहीं। यह मामला तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कैपिटेशन शुल्क को विनियमित करने के लिए बनाए गए राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं से उत्पन्न हुआ है। इन संस्थानों ने मामले का विरोध किया और मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य  में स्थापित मिसाल पर सवाल उठाते हुए मामले को अदालत में ले आए।

उठाए गए मुद्दे 

• क्या शिक्षा का मौलिक अधिकार चिकित्सक इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू होता है?
• क्या निजी शिक्षण संस्थान की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के दायरे में आती है ?
• क्या भारतीय संविधान के तहत सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है?
• क्या शिक्षा संस्थानों की मान्यता या संबद्धता इसे एक साधन बनाती है? 

दिए गए तर्क

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के पास शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है, जिसमें लाभ के उद्देश्य से संचालित संस्थान भी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि दोष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने वाले निजी व्यक्तियों या निकायों के बजाय अत्यधिक राज्य नियंत्रण में है। मांग और आपूर्ति के कानून पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि इन बाजार ताकतों को खुली छूट देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे स्व-वित्तपोषण (सेल्फ फाइनेंसिंग) संस्थान स्थापित करने के अधिकार का दावा किया, यह दावा करते हुए कि व्यक्तियों को धन इकट्ठा करने और समाज के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने शुल्क से अधिक एकत्र की गई राशि को कैपिटेशन शुल्क के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चिकित्सक और इंजीनियरिंग छात्रों को शिक्षित करने की उच्च लागत निजी संस्थानों को सरकारी वित्त पोषित संस्थानों के विपरीत, वैकल्पिक निधिकरण पर निर्भर बनाती है।

अनुच्छेद 19(1)(g) को याचिकाकर्ताओं के निजी शिक्षा स्थापित करने के अधिकार की पुष्टि करने के लिए उजागर किया गया था, चाहे वह स्व-वित्तपोषण हो या लागत-आधारित। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिकार केवल कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 19(6) में निर्धारित है। 

प्रतिवादी का तर्क

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि भारतीय सभ्यता में शिक्षा को हमेशा मुनाफा कमाने के व्यवसाय के बजाय समाज के प्रति एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा गया है। इसमें आगे तर्क दिया गया कि जब राज्य निजी संस्थानों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करने की अनुमति देता है, तो यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक शक्ति ऐसे संस्थानों को मनमाने ढंग से प्रशासन करने के लिए अनुचित लाभ न दे। प्रतिवादी के अनुसार, किसी संस्था को स्थापित करने के अधिकार में स्वाभाविक रूप से मान्यता या संबद्धता का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए, राज्य सामाजिक हित में निष्पक्षता, योग्यता और शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए मान्यता के लिए शर्तें लगा सकता है। निजी संस्थान, जिन्हें एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य करने के रूप में देखा जाता है, को “राज्य कार्रवाई” के अधीन होने का तर्क दिया गया, जिससे उन्हें मात्र लागत से अधिक शुल्क लेने से प्रतिबंधित किया गया।

निर्णय

अदालत ने कहा कि नागरिकों के शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है, लेकिन यह भी जोर दिया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। न्यायालय ने अनुच्छेद 45, 46 और 41 पर विचार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता और राज्य के विकास के अधीन है। फैसले ने मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला।

सहायता प्राप्त विद्यालयों और कॉलेजों को सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए सख्ती से निर्देशित किया गया था, खासकर जब योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने की बात आती है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को, हालांकि सरकार द्वारा स्थापित पैटर्न का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एक सीमा निर्धारित है कि वे कितना शुल्क ले सकते हैं। सहायता प्राप्त संस्थानों को सरकारी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया, खासकर योग्यता के आधार पर प्रवेश के संबंध में। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान, हालांकि सरकारी शुल्क से मेल खाने के लिए बाध्य नहीं थे, एक सीमा के अधीन थे। अदालत ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 19(1)(g) द्वारा निर्देशित शिक्षा को वाणिज्य के रूप में नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य और धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना जाता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) में मिसाल के अनुसार, एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार में स्वचालित रूप से मान्यता या संबद्धता का अधिकार शामिल नहीं है। मान्यता या संबद्धता प्रदान करने में राज्य की भूमिका में मानक शिक्षा और प्रवेश में निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल है। आंध्र प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983 की धारा 3-A को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए शून्य घोषित किया गया था और आंध्र प्रदेश के छात्रों द्वारा सिविल अपील को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुपालन की शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी।

86वां संवैधानिक संशोधन 

2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की उत्पत्ति का पता भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 45 ने राज्य को संविधान के लागू होने के एक दशक के भीतर चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। हालाँकि, इस निर्देश को वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की आवश्यकता का एहसास बढ़ रहा था। यह मान्यता इस समझ से उभरी कि शिक्षा न केवल एक सामाजिक लाभ है बल्कि व्यक्तिगत सशक्तिकरण, सामाजिक उन्नति और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक मूलभूत आवश्यकता भी है। सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करने वाले आंदोलन ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को प्रेरित किया।

इस अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन आये

मौलिक अधिकार

सबसे पहले, अनुच्छेद 21A को अनुच्छेद 21 के नीचे पेश किया गया, जिससे यह मौलिक अधिकार बन गया। इसने राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। यह परिवर्तन बच्चों को श्रम के लिए मजबूर करने या भीख मांगने, बाल तस्करी (ट्रैफिकिंग) आदि जैसी गतिविधियों का शिकार बनने के बजाय कम उम्र से ही उनके विकास पर जोर देने पर जोर देता है।

निदेशक सिद्धांत 

दूसरे, अनुच्छेद 45 में एक बड़ा बदलाव आया, जिससे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से ध्यान हट गया। यह परिवर्तन कम उम्र से ही बच्चों के विकास पर जोर देने को दर्शाता है।

मौलिक कर्तव्य

तीसरा, अनुच्छेद 51A में एक संशोधन ने एक नया खंड (k) पेश किया, जिसमें माता-पिता या अभिभावकों पर छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। यह वृद्धि बच्चों की शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में माता-पिता की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

अतिरिक्त प्रावधान

• वंचित समूहों के बच्चे: “वंचित समूह के बच्चे” की परिभाषा। इस परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया, जिसमें विकलांग बच्चों को भी शामिल किया गया। इस विस्तार को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010 के माध्यम से सुगम बनाया गया, जिससे शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा मिला।
• शिक्षक विनियमन: अधिनियम कहता है कि शिक्षकों को पूरी तरह से शिक्षण कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; शिक्षकों को कोई गैर-शिक्षण कर्तव्य नहीं सौंपा जाना चाहिए; और वर्षों के भीतर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास की सिफारिश करता है। 
• विद्यालयके बुनियादी ढांचे के मानक: विद्यालयों के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है, और गैर-अनुपालन वाले विद्यालयों को इन मानकों को पूरा करने के लिए तीन साल की छूट दी जाती है या मान्यता रद्द करने का सामना करना पड़ता है।
• आरक्षण: समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य है, साथ ही माता-पिता का प्रतिनिधित्व 75% विद्यालयप्रबंधन समितियों में होता है, जिसमें 50% महिला सदस्य शामिल हैं।
• परीक्षाओं के लिए नियम: अधिनियम एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए, कक्षा V और VIII के लिए बोर्ड परीक्षाओं सहित परीक्षाओं को समाप्त कर देता है।
• शिक्षक-छात्र अनुपात: विशिष्ट शिक्षक-छात्र अनुपात विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, जो पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करते हैं और छात्रों की सीखने की जरूरतों का समर्थन करते हैं।
• शारीरिक दंड: एक सुरक्षित, पोषणकारी (नर्चररिंग) वातावरण को बढ़ावा देने वाले अधिनियम के तहत इस प्रकार की सजा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।
• निजी शिक्षण : हितों के टकराव को रोकने के लिए शिक्षकों को निजी शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है।
• निगरानी और सलाहकार निकाय: बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों को अधिनियम के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की निगरानी करने का काम सौंपा गया है, जो एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा समर्थित है जो केंद्र सरकार को इसके कार्यान्वयन पर सलाह देती है।

कुल मिलाकर, 86वां संशोधन अधिनियम भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और एक समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 

2009 में पारित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भारत की शैक्षिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के नाम से भी जाना जाता है। इसे 4 अगस्त 2009 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अधिनियमित किया गया था। अधिनियम 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। यह भारत को उन कई देशों में से एक बनाता है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। यह अधिनियम न केवल मौलिक अधिकारों को अनिवार्य करता है, बल्कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक भी निर्धारित करता है और निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के हिस्से के रूप में खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन को भी रोकता है और प्रवेश के दौरान दान या अतिरिक्त शुल्क मांगने जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी बच्चों को शिक्षा तक निष्पक्ष और न्यायसंगत पहुंच मिले।

इसके अलावा, अधिनियम विद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोकने या निष्कासित करने से रोकता है। यह विद्यालयछोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य विद्यालयछोड़ने वाले बच्चों को अपने साथियों के बराबर लाना है। सर्वेक्षणों के माध्यम से, अधिनियम यह पहचान करता है कि किसे शिक्षा की आवश्यकता है और इसे प्रदान करने के लिए सुविधाएं स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सरकारों पर डालें कि बच्चे दाखिला लें, विद्यालयजाएँ और अपनी विद्यालय की शिक्षा पूरी करें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम शैक्षिक परिदृश्य में समावेशिता और पहुंच पर जोर देते हुए, 18 वर्ष की आयु तक विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह कई अन्य पहलुओं को भी संबोधित करता है, जैसे विद्यालयभवन में सुधार, छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखना और संकाय मानकों को बढ़ाना, जिससे शिक्षा क्षेत्र में समग्र विकास का लक्ष्य रखा जा सके।

आरटीई अधिनियम, भारतीय संविधान में एक समवर्ती मुद्दा होने के नाते, इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। हालाँकि राज्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, अधिनियम में शैक्षिक पहलों का समर्थन करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता है। प्रारंभिक फंडिंग अनुमान बढ़ाए गए। इसके अलावा, ऐसी चर्चाएँ हुई हैं जो शिक्षा के अधिकार को दसवीं कक्षा (16 वर्ष की आयु) तक और यहाँ तक कि पूर्व विधायक जाने की उम्र तक बढ़ाने पर केंद्रित हैं, जो शिक्षा तक व्यापक पहुंच के लिए निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। कार्यान्वयन में मदद करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से बनी एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की, जो नीति निर्माण और कार्यान्वयन में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। कई प्रयासों और महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि नामांकन में अंतराल और शिक्षकों की कमी के कारण सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) शिक्षा के वादे को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

अंत में, आरटीई अधिनियम भारत में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। समावेशिता, समानता और पहुंच पर जोर देकर, अधिनियम एक अधिक मजबूत और न्यायसंगत शैक्षिक प्रणाली की नींव रखता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

निष्कर्ष 

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के ऐतिहासिक मामले ने, बाद के कानूनी विकास के साथ, भारत में शिक्षा प्रणाली के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। 

इसने संविधान में निहित शिक्षा के मौलिक अधिकार को रेखांकित किया और आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला। फैसले ने निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लगाने पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक वस्तु के बजाय एक सामाजिक भलाई के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, इसने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में उनकी सामूहिक भूमिका पर जोर देते हुए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परस्पर संबद्धता की पुष्टि की। अपने व्यापक विश्लेषण और दूरगामी निहितार्थों के माध्यम से, यह मामला संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और भारत में समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।  

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है? 

शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के भाग III में डाला गया है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 के सम्मिलन के साथ जोड़ा गया था, जिसने छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सक्षम बनाया।

86वें संविधान संशोधन का क्या अर्थ है?

2002 में पारित 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A डालकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

अनुच्छेद 21A को शामिल करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार थी?

अनुच्छेद 21A को शामिल करने के लिए जिम्मेदार समिति “संविधान समीक्षा समिति” थी, जिसके अध्यक्ष डॉ. दिनेश गोस्वामी थे।

संदर्भ

• https://portal.theedulaw.com/SingleArticle?title=unni-krishnan-jp–ors-vs-state-of-andhra-pradesh–ors

• https://lawbhoomi.com/unni-krishnan-vs-state-of-andhra-pradesh/#:~:text=The%20case%20of%20Unni%20Krishnan%20vs%20State%20of%20Andhra%20Pradesh,program.

• https://www.legalserviceindia.com/legal/article-13876-mohini-jain-v-s-state-of-karnataka.html#:~:text=Prior%20to%20the%20Mohini%20Jain,guaranteed%20by%20the%20Indian%20Constitution.

• https://www.theredcarpet.in/2020/09/miss-mohini-jain-v-state-of-karnataka.html

• https://righttoeducation.in/know-your-rte/about#:~:text=The%20Right%20of%20Children%20to,21a%20of%20the%20Indian%20Constitution

• https://www.gktoday.in/constitution-86th-amendment-act-2002/