यह लेख Soumyadutta Shyam द्वारा लिखा गया है। यह लेख मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स (1928) के मामले से संबंधित है। यह मामला मुस्लिम कानून के तहत उपहार या हिबा के विषय से संबंधित है। यह लेख मामले के तथ्यों, न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, मामले में शामिल कानूनी पहलुओं, मामले के फैसले और मामले के विश्लेषण पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

उपहार, किसी मौजूद चल या अचलy सम्पत्ति का हस्तान्तरण है, जो हस्तान्तरक अर्थात् दानकर्ता द्वारा हस्तान्तरिती अर्थात् आदाता को स्वेच्छा से तथा बिना किसी प्रतिफल (कंसीडरेशन) के किया जाता है। इस तरह के लेन-देन आमतौर पर प्यार और स्नेह से किए जाते हैं। भारत में अचल संपत्ति के उपहार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122–129 द्वारा शासित होते हैं। यद्यपि, अधिनियम की धारा 129 में कहा गया है कि उपहार के संबंध में अधिनियम की धाराएं, मुस्लिम कानून के तहत किए गए संपत्ति के उपहारों पर लागू नहीं होंगी। इसका मतलब है कि मुस्लिम कानून के तहत किए गए उपहारों को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय VIII के प्रावधानों के संचालन से बाहर रखा गया है जो संपत्ति के उपहार से संबंधित है। एक वैध उपहार जिसे मुस्लिम कानून के तहत “हिबा” भी कहा जाता है, की आवश्यकताएं, निम्नलिखित हैं – कब्जे की घोषणा, स्वीकृति और वितरण। स्वस्थ दिमाग का एक वयस्क मुसलमान प्राप्तकर्ता के पक्ष में अपनी चल या अचल संपत्ति का उपहार देने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि ऐसा उपहार सार्वजनिक घोषणा द्वारा गवाहों की उपस्थिति में किया गया हो। 

मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के उपहार को “हिबा” या “हादिया” कहा जाता है। उपहार एक घोषणा के माध्यम से किया जाता है जो उपहार बनाने के लिए दाता के इरादे को व्यक्त करता है। यह मामला मुस्लिम कानून के तहत दादा द्वारा अपने पोते-पोतियों को दिए गए उपहार की वैधता से संबंधित है।

मामले का विवरण

अपीलकर्ता – मूसा मिया मुहम्मद शफी और अन्र

प्रतिवादी – कादर बक्स खाज बक्स (मृतक)

फैसले की तारीख – 21.02.1928

प्रशस्ति पत्र – (1928) 30 बीओएमएलआर 766

न्यायाधीश – न्यायमूर्ति सर लैंसलॉट सैंडरसन

मामले के तथ्य

इस मामले में मुकदमा मूल रूप से 6 जनवरी, 1919 को कादर बक्स खाज बक्स द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उनके मृत भाई अब्दुल रसूल द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के हिस्से का दावा किया गया था। वादी (एक सुन्नी मुस्लिम) अब्दुल रसूल का उत्तराधिकारी था, उसने जोर देकर कहा कि वह अपने मृत भाई अब्दुल रसूल की संपत्तियों के 3/8 वें हिस्से का हकदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल रसूल की मृत्यु हो गई, उनके उत्तराधिकारियों के रूप में, एक विधवा साहेबजान (प्रथम प्रतिवादी, अब मृतक), रहीमतबी (द्वितीय प्रतिवादी) नाम की एक बेटी और उनके भाई (वादी) जीवित है। मुस्लिम कानून के तहत, विधवा को 1/8 वां हिस्सा, बेटी को 1/2 वां हिस्सा और वादी को 3/8 वां हिस्सा मिलना चाहिए। वादी ने दावा किया कि विधवा, बेटी और उनके किरायेदारों के पास संपत्ति का कब्जा था। 

महमूद शफी आमतौर पर अब्दुल रसूल के साथ रहते थे, हालांकि उनके पास दूसरी जगह संपत्ति थी। वह प्रतिवादी नंबर 18 और 19 यानी अब्दुल रसूल के पोते के पिता थे। महमूद शफी, रहीमतबी और उनके दो बच्चे अब्दुल रसूल के घर पर रहते थे और उनके द्वारा समर्थित थे।

अब्दुल रसूल मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए थे। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि 1.10.1910 को, अब्दुल ने कई लोगों को रात के खाने पर आमंत्रित किया और घोषणा की कि वह मक्का जा रहा है और उसने अपनी संपत्ति अपने पोते को उपहार में दे दी क्योंकि वे मालिक भी थे। अब्दुल रसूल ने मोहम्मद शफी को लिखे पत्र में कहा, ‘अब दोनों बच्चे, एसेन मियां और मूसा मियां मेरी संपत्ति के मालिक हैं। अब्दुल तीन महीने तक मक्का में रहे। लौटने के बाद, अब्दुल रसूल ने संपत्ति के प्रबंधन को जारी रखा।

अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादियों के लिए कोई वैध उपहार नहीं दिया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि अब्दुल रसूल द्वारा मोहम्मद शफी को भेजे गए पत्र ने अब्दुल रसूल की इच्छा का संकेत दिया कि उनके पोते को उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। यह फैसला सुनाया गया था कि वसीयत मुस्लिम कानून के तहत शून्य थी क्योंकि अब्दुल रसूल की संपत्ति का 1/3 से अधिक पोते को दिया गया था।

इसके बाद, दोनों प्रतिवादी संख्या 18 और 19 और वादी ने अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 18 और 19 द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और आंशिक रूप से वादी की अपील की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वादी अब्दुल रसूल की संपत्ति में 3/8 वें हिस्से के विभाजन का हकदार था।

बाद में, मूसा मिया और ईसा मिया, जो प्रतिवादी संख्या 18 और 19 थे, ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की। 

न्यायालय के समक्ष मुद्दे

इस मामले में प्रतिफल के लिए मुख्य मुद्दे नीचे दिए गए हैं: 

1. प्रतिवादियों के लिए वैध उपहार दिया गया था या नहीं?
2. क्या एक माँ द्वारा अपने नाबालिग बेटे को उपहार देने से संबंधित मानदंड के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें इस उदाहरण में मौजूद थीं या नहीं?

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता

अपीलकर्ताओं ने अपने संयुक्त लिखित बयान में इस बात से इनकार कर दिया कि अब्दुल रसूल के उत्तराधिकारियों के पास संपत्ति के किसी भी हिस्से को पुनः प्राप्त करने का कोई अधिकार था। वे अपनी मां और दादी द्वारा उठाई गई दलीलों से भी सहमत थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपहार दिए जाने के बाद भी वे अपने दादा के साथ रहते रहे, जिन्होंने उन्हें दी गई संपत्तियों की देखभाल की। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने माना कि कब्जा नाबालिग पोते के लिए था और उपहार मुस्लिम कानून के अनुसार वैध था। उन्होंने कहा कि अब्दुल रसूल द्वारा उनके पिता को भेजा गया पत्र एक वैध वसीयत थी।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले की परिस्थितियों और अब्दुल रसूल तथा उनके पोतों के बीच संबंधों के कारण, मुस्लिम कानून के अनुरूप, बिना किसी कब्जे के हस्तांतरण के उपहार दिया गया।

प्रतिवादी 

बेटी के साथ पत्नी ने एक संयुक्त लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि 1910 में, अब्दुल रसूल ने मौखिक उपहार के माध्यम से अपने पोते को अपनी सारी संपत्ति दे दी। यह उनके पिता महामद शफी को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि पोते बचपन से ही अपने दादा, अब्दुल रसूल के साथ रहते थे। आगे उल्लेख किया गया कि 1911 में, अब्दुल रसूल ने महमूद शफी को एक दूसरा पत्र संबोधित किया जिसमें यह कहा गया था कि अब्दुल रसूल की मृत्यु के बाद पोते को संपत्ति का मालिक होना चाहिए। मौखिक उपहार और वसीयत के कारण, पोते अब्दुल रसूल की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने पिता के माध्यम से पोते संपत्ति के नियंत्रण में थे।

मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खज बक्स (1928) में शामिल कानूनी पहलू

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 129: दान की मृत्यु और मोहम्मडन कानून पर व्यावृत्ति (सेविंग)

धारा 129 मुसलमानों द्वारा दी गई संपत्ति के उपहारों को अधिनियम के प्रावधानों के संचालन से बाहर रखती है, क्योंकि वे मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के साथ असंगत हैं। मुस्लिम कानून के तहत, अचल संपत्ति का उपहार मौखिक रूप से न्यायोचित सुपुर्दगी और कब्जे के द्वारा दिया जा सकता है। इसी तरह, मुस्लिम कानून में उपहार के निरसन से संबंधित नियम धारा 126 के तहत नियमों से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे मामलों में, इस अधिनियम के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन जब तक इस अधिनियम के तहत नियम समानता और तर्क पर आधारित हैं और मुस्लिम कानून का खंडन नहीं करते हैं, तब तक वे लागू होंगे।

मुस्लिम कानून के तहत उपहार: हिबा

मुस्लिम कानून में, उपहार या “हिबा” की अवधारणा करुणा और आर्थिक पुनर्वितरण  के मूल्यों पर आधारित है। मुस्लिम कानून के तहत उपहार, दाता से प्राप्तकर्ता को बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति का स्वैच्छिक हस्तांतरण है। एक संपत्ति को उपहार में दिया जा सकता है जबकि दाता अभी भी जीवित है या दाता की मृत्यु के बाद किए जाने वाले वसीयत (“हिबा बिल वसाया” के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

उपहार या “हिबा” की अवधाकानूनीरणा  है और मुस्लिम कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। हालांकि, यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। दाता को स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए और उपहार में दी जा रही संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार होना चाहिए। प्राप्तकर्ता को स्वेच्छा से, बिना किसी जबरदस्ती के संपत्ति स्वीकार करनी चाहिए। एक बार उपहार दिया गया अप्रतिफलपरिवर्तनीय रूप से प्राप्तकर्ता को संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करता है।

दाता द्वारा उपहार की घोषणा उपहार देने के इरादे को दर्शाती है। घोषणा स्पष्ट शब्दों में की जानी चाहिए। घोषणा और स्वीकृति दोनों मौखिक रूप से की जा सकती हैं। यह लिखित रूप में भी किया जा सकता है। जब यह एक लिखित लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के माध्यम से किया जाता है, हालांकि, इसे “हिबानामा” कहा जाता है। “हिबानामा” को पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है।

उपहार या “हिबा” को मुस्लिम कानून के तहत द्विपक्षीय हस्तांतरण के रूप में माना जाता है, दाता को हस्तांतरण करना चाहिए और प्राप्तकर्ता को उपहार स्वीकार करना चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता नाबालिग या विकृत मन का व्यक्ति है, तो उपहार उनकी ओर से उनके अभिभावक जैसे पिता, दादा आदि द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

मोहम्मद हेसाबुद्दीन और अन्य बनाम मोहम्मद हेसरुद्दीन और अन्य (1983) में, यह देखा गया था कि मुस्लिम कानून के तहत कानून के सही रुख में वैध उपहार के लिए तीन आवश्यकताएं हैं: –

• दाता द्वारा उपहार की घोषणा यानी “इजाब” 
• प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार की स्वीकृति यानी “कबुल” 
• कब्जे का वितरण यानी “क़बदा”। 

इस प्रकार, यह माना जाता है कि उपहार देने के लिए दाता की इच्छा का संकेत, उपहार की स्वीकृति या तो निहित या स्पष्ट रूप से, और उपहार द्वारा हस्तांतरित संपत्ति का कब्जा लेना मुस्लिम कानून के तहत वैध उपहार बनाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।

सुश्री नूरजहां बनाम मुफ्तखार दाद खान (1969) में, न्यायालय ने कहा कि, मुस्लिम कानून के तहत, उपहार विलेख (डीड) में एक पाठ कि प्राप्तकर्ता को कब्जा दिया गया है, केवल इस तरह के वितरण का अनुमान लगाता है और इस अनुमान का खंडन उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो उपहार का विरोध करते हैं। मुस्लिम कानून के तहत उपहार की तीन आवश्यकताओं में से एक दाता द्वारा प्राप्तकर्ता को उपहार के विषय-वस्तु के कब्जे का वितरण है। उपहार विलेख को पंजीकृत करने से कब्जे के वितरण की कमी का समाधान नहीं होगा और न ही नामों का उत्परिवर्तन कब्जे के वितरण के लिए एक व्यवहार्य प्रतिस्थापन है। हालांकि, सभी मामलों में आवश्यक वितरण भौतिक वितरण नहीं है। एक प्रतीकात्मक (सिंबॉलिक) वितरण मान्य हो सकता है। इस मामले में, दाता ने उपहार बनाने की इच्छा की थी और प्राप्तकर्ता भी उपहार स्वीकार करना चाहता था। उपहार एक पंजीकृत लिखत के माध्यम से बनाया गया था और इसे प्राप्तकर्ता को दिया गया था। इस प्रकार, यह एक वैध उपहार था।

कब्जे का वितरण संपत्ति की स्थिति पर सशर्त है। वितरण का तरीका वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है।

जब उपहार की विषय-वस्तु भौतिक रूप से प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित की जाती है, तो यह वास्तविक वितरण होता है। कब्जे का वास्तविक वितरण तब किया जाता है जब उपहार प्रकृति में मूर्त (टैंजीबल) होता है। वास्तविक वितरण आम तौर पर वहा किया जाता है जहां उपहार चल संपत्ति है।

अचल और अमूर्त (इन्टैंजीबल)  संपत्ति रचनात्मक या प्रतीकात्मक वितरण के माध्यम से वितरित की जाती है।

मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स (1928) में निर्णय

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 18 और 19 द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया और वादी की अपील को इस आशय की अनुमति दी कि निचली न्यायालय द्वारा की गई डिक्री के स्थान पर, उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि वादी मृतक अब्दुल रसूल की संपत्ति में 3/8 वें हिस्से के विभाजन का लाभ उठाने के लिए अधिकृत था। हालांकि, कुछ संपत्तियों को छूट दी गई थी।

प्रिवी काउंसिल का प्रतिफल था कि इस अपील के उद्देश्य के लिए यह माना जा सकता है कि दाता ने 1 अक्टूबर 1910 को अपने दोस्तों को घोषित किया था कि उसने अपनी संपत्ति अपने पोते को उपहार में दी थी।

प्रिवी काउंसिल ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 18 और 19 को कोई वैध उपहार नहीं दिया गया था। अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा जिन पत्रों पर भरोसा किया गया था, उनमें दाता की इच्छा शामिल नहीं थी। यह भी देखा गया कि एक माँ द्वारा अपने नाबालिग बेटों को उपहार देने से संबंधित नियम के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें इस उदाहरण में अनुपस्थित थीं क्योंकि नाबालिगों के पिता अभी भी जीवित थे और माता-पिता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में थे। काउंसिल ने उच्च न्यायालय द्वारा वादी को तय किए गए हिस्से की पुष्टि की। इसलिए अपील खारिज कर दी गई।

फैसले के पीछे तर्क

प्रिवी काउंसिल ने कहा कि मामले को मुस्लिम कानून के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 लागू नहीं होगा।

न्यायाधीशों ने इस मामले में कानून के सवालों को तय करने के लिए मैकनागटेन के “मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों और मिसालों” की व्याख्या पर निर्भर किया। उसमें बताए गए उपहारों से संबंधित नियम इस प्रकार हैं: –

1. उपहार का तात्पर्य बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति दान करना है।
2. प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति और कब्जा तथा दाता द्वारा त्याग।
3. यह आवश्यक है कि उपहार के बाद कब्जे का वितरण होना चाहिए और अधिभोग तुरंत या बाद में मालिक की पसंद पर होना चाहिए।
4. एक उपहार निहित नहीं होना चाहिए। यह व्यक्त और स्पष्ट होना चाहिए।
5. यदि एक अचल संपत्ति एक पत्नी द्वारा एक पति को उपहार में दी जाती है और एक पिता द्वारा एक बच्चे को संपत्ति दी जाती है, तो उपरोक्त नियम से प्रस्थान है।
6. एक न्यासी (ट्रस्टी) को उपहार के लिए औपचारिक वितरण आवश्यक नहीं है, जिसके पास संपत्ति की संरक्षकता है।

ब्दुल रसूल के पोते, नाबालिग थे जब कथित उपहार बनाया गया था। इस अपील में प्रासंगिक मुद्दा यह था कि क्या मामले का विवरण इसे उपरोक्त अपवाद में लाया गया था। अपील को इस तथ्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि दाता द्वारा अपने पोते को संपत्ति के कब्जे का कोई वितरण नहीं किया गया था और यह कि दाता द्वारा उसके निधन से पहले संपत्ति के संबंध में कब्जे का कोई त्याग नहीं किया गया था।

कोई सबूत पेश नहीं किया गया था जो यह संकेत दे सके कि अब्दुल रसूल इस बिंदु पर खुद को संपत्ति का न्यासी मानते थे। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई वास्तविक वितरण नहीं था, हालांकि संपत्ति उपहार में देने की इच्छा व्यक्त की गई थी। उपहार पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कब्जे का कोई वितरण नहीं था। 

इसके अतिरिक्त, नामों का कोई उत्परिवर्तन या किसी विलेख का निष्पादन नहीं था।

कॉउन्सिल इस तर्क में योग्यता खोजने में असमर्थ थी कि अब्दुल रसूल अपवाद के साथ एक अभिभावक था, कि संपत्ति पर कब्जे या नियंत्रण के त्याग के बिना एक उपहार दिया जा सकता है। 

इस उदाहरण में वैध उपहार बनाने की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया जा सका। बच्चों का पिता जीवित था और अब्दुल रसूल के घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था, और एक अभिभावक के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने बच्चों की ओर से संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति में था।

मामले का विश्लेषण

इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने मुस्लिम कानून के तहत दादा द्वारा अपने पोते-पोतियों को दिए गए अचल संपत्ति के उपहार की वैधता की जांच की। यहां, काउंसिल ने मुस्लिम कानून के तहत एक वैध उपहार या “हिबा” की आवश्यकताओं पर चर्चा की।

यहां, अब्दुल रसूल ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी संपत्ति अपने पोते, एसेन मियां और मूसा मियां को उपहार में दी है। अब्दुल रसूल ने महमद शफी (एसेन मियां और मूसा मियां के पिता) को संबोधित एक पत्र में कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पोते के पास उनकी संपत्ति होनी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस मामले में कोई वैध उपहार नहीं था। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि पत्रों से संकेत मिलता है कि दाता की इच्छा थी कि वह अपनी संपत्ति अपने पोतों को दे दे। आगे यह फैसला सुनाया गया कि पोते अब्दुल रसूल की संपत्ति में 3/4 वें हिस्से के हकदार थे।

उच्च न्यायालय ने पोतों के दावे को खारिज कर दिया। पोते को अब्दुल रसूल की संपत्ति में 3/8 वें हिस्से के विभाजन का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।

प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अब्दुल रसूल द्वारा मोहम्मद शफी को पोते को कोई वैध उपहार नहीं दिया गया था, जिसमें अब्दुल रसूल की वसीयत शामिल नहीं थी। अब्दुल रसूल द्वारा अपने पोते को संपत्ति के उपहार का कोई वास्तविक वितरण नहीं था। इसलिए, संपत्ति का उपहार पूरा हो गया था।

प्रिवी काउंसिल ने इस मामले में उपहार की वैधता के संबंध में निष्कर्ष पर आने के लिए अबिदुन्निसा खातून बनाम अमिरुन्निसा खातून (15 बीएलआर 67) के निर्णय पर भरोसा किया। इस मामले में, उपहार की वैधता को न्यायालय के समक्ष इस कारण से तर्क दिया गया था कि “मुशा” या एक अविभाजित विभाजन का उपहार मुस्लिम कानून के अनुसार गैरकानूनी था। हेदया द्वारा मानदंडों को निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है: – पहला, उपहार के मामले में पूर्ण कब्जा एक आवश्यक शर्त है, और दूसरी बात, क्योंकि यह दाता पर बोझ होगा, अर्थात, एक विभाजन करने के लिए। इस मामले में यह देखा गया कि जब उपहार देने का वास्तविक इरादा होता है, तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और संपत्ति के बाद के धारण को नाबालिग की ओर से माना जाएगा।

वर्तमान मामले में, दाताओं के पिता, अर्थात, महामद शफी जीवित थे और नाबालिग दाताओं की ओर से संपत्ति पर कब्जा करने की स्थिति में थे, हालांकि, उन्होंने कब्जे को स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार, मुस्लिम कानून के तहत एक वैध उपहार की आवश्यकताओं में से एक को पूरा नहीं किया गया।

अपीलकर्ताओं ने हेदया पर भरोसा किया और निम्नलिखित पैराग्राफ उद्धृत किया: –

“यदि कोई पिता अपने शिशु पुत्र को कुछ उपहार देता है, तो उपहार के आधार पर शिशु उसी दाता का मालिक बन जाता है, आदि। यही नियम तब भी लागू होता है जब एक माँ अपने शिशु पुत्र को कुछ देती है, जिसका वह भरण-पोषण करती है और जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और कोई अभिभावक प्रदान नहीं किया जाता है, और इसी तरह इन परिस्थितियों में बच्चे को पालने वाले किसी अन्य व्यक्ति के उपहार के संबंध में भी।

हालांकि, प्रिवी काउंसिल ने अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया। यह फैसला सुनाया गया था कि एक माँ द्वारा अपने नाबालिग बेटों को उपहार देने से संबंधित नियम के अनुप्रयोग की आवश्यकताएं इस मामले में अनुपस्थित थीं क्योंकि नाबालिग का पिता अभी भी मौजूद था और अभिभावक के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में था।

काउंसिल ने मैकनागटेन के “मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों और मिसालों” पर भरोसा किया ताकि यह तय किया जा सके कि मुस्लिम कानून के तहत उपहार की आवश्यकताएं क्या हैं। आवश्यकताओं में से एक है – “यह आवश्यक है कि एक उपहार कब्जे के वितरण के साथ होना चाहिए और यह कि सीसिन दाता की इच्छा पर तुरंत या बाद की अवधि में प्रभावी होना चाहिए।

इस मामले में काउंसिल के समक्ष मुद्दा यह था कि बिना किसी कब्जे के अब्दुल रसूल द्वारा किया गया उपहार मुस्लिम कानून के तहत वैध था। वैध उपहार के लिए कब्जे के वितरण की आवश्यकता इस मामले में अनुपस्थित थी। इसलिए, इस मामले में किया गया उपहार शून्य था।

मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स (1928) में दिए गए फैसले पर भरोसा करने वाले मामले 

यह मामला मुस्लिम कानून के तहत उपहार या “हिबा” की महत्वपूर्ण अवधारणा से निपटता है। इस निर्णय को बाद में कई महत्वपूर्ण मामलों में उद्धृत और चर्चा की गई।

इब्राहिम बीवी और अन्य बनाम केएमएम पक्किर मोहिदीन रौथर (1968) में, अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुस्लिम कानून के अनुसार, सिर्फ पिता और दादा नाबालिग के अभिभावक थे। लेकिन, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मुस्लिम कानून के तहत, एक नाबालिग को खुद संपत्ति का कब्जा मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी और नाबालिग के रूप में, इस मामले में, बसने वाले के साथ रहता था और बसने वाले ने संपत्ति के कब्जे के साथ भाग लेने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया था, बसने वाले को कब्जा प्राप्त करने वाला माना जाना चाहिए। मूसा मियां मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स के फैसले को लेकर न्यायालय ने कहा कि फैसला इस स्थिति के खिलाफ नहीं है। घर के उपहार की स्थिति में, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दाता को उपहार को वैध बनाने के लिए परिसर खाली करना चाहिए। यदि दाता और प्राप्तकर्ता एक ही घर में रहते हैं, तो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कब्जा हस्तांतरित कर दिया गया है। नाबालिग के मामले में, दाता या तो खुद को अभिभावक के रूप में गठित कर सकता है या किसी और को नाबालिग की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

गुलाम हुसैन कुतुबुद्दीन मनेर बनाम अब्दुलराशिद अब्दुलरजाक मनेर (2000) में, न्यायालय ने कहा कि यह तर्क नहीं दिया गया था कि उपहार बनाने के दौरान नाबालिग का पिता जीवित था। मुद्दा यह सामने आया कि यदि पिता अभी भी जीवित है, तो क्या एक मां को अपने नाबालिग बेटे के अभिभावक के रूप में नामित किया जा सकता है और उसके लिए उपहार स्वीकार किया जा सकता है? मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स (1928) में, यह फैसला सुनाया गया था कि दादा द्वारा अपने पोते को उपहार, जबकि पिता जीवित थे, बिना कब्जे के वितरण के अमान्य था।

वालिया पीडिक्कंडी उम्मांद एवं अन्य बनाम पाठककलन नरवनाथ कुम्हमुआंद एवं अन्य (1963) में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार या “हिबा” को विनिमय या “ईवाज़” के बिना किसी विशेष संपत्ति में संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया। प्रतिवादी ने मूसा मिया मुहम्मद शफी बनाम कादर बक्स खाज बक्स (1928) के फैसले का हवाला दिया, जहां एक दादा द्वारा अपने पोतों को उपहार, जब पिता जीवित थे, बिना कब्जे के, शून्य माना गया था। इस मामले में नाबालिगों को उपहार दिया गया था, जिनके पिता जीवित थे। यह उन मामलों से अलग है जहां उपहार स्वीकार करने के लिए संपत्ति का कोई अभिभावक नहीं है और नाबालिग मां या किसी अन्य रिश्तेदार के संरक्षण में है। इन मामलों में, नाबालिग के कल्याण के लिए उपहार की पूर्ति ही एकमात्र चिंता का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि मुस्लिम कानून की पुरानी और समकालीन (कंटेम्पररी) पुस्तकों और कई मामलों में इन धारणाओं के लिए अच्छा आधार था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में उपहार वैध उपहार था। उपहार के समय दाता अपनी सास के घर में जीवित था और काफी बीमार था, लेकिन “मर्ज-उल-मौत” नहीं था। उसकी नाबालिग पत्नी जो सक्षम आयु तक पहुँच गई थी और मुस्लिम कानून के तहत उपहार प्राप्त करने में सक्षम थी, अपने पति के साथ अपनी माँ के घर में रह रही थी। उपहार देने की इच्छा स्पष्ट और स्पष्ट थी क्योंकि यह एक विलेख के माध्यम से किया गया था जिसे दाता ने अपनी सास को पंजीकृत करके दिया था और नाबालिग के लिए प्राप्त किया था। ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है कि दाता की ओर से स्वामित्व देने और संपत्ति को उपहार प्राप्त करने वाले को हस्तांतरित करने की इच्छा थी। यदि दाता ने विलेख अपनी पत्नी को दिया होता, तो उपहार मुस्लिम कानून के तहत निष्पादित होता और यह मानना ​​संभव नहीं है कि विलेख अपनी सास को देने से, जिनकी देखभाल में उसकी पत्नी और वह रहते थे, उपहार पूरा नहीं हुआ। इसलिए, ग्रंथों और अधिकारियों दोनों के आधार पर ऐसा उपहार वैध होना चाहिए। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।

निष्कर्ष

इस मामले में मूसा मिया और ईसा मिया ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी। मूल रूप से, मुकदमा कादर बाक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अब्दुल रसूल की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया गया था। अब्दुल रसूल अपनी विधवा, एक बेटी और एक भाई को छोड़कर मर गए, सभी को उनकी संपत्ति में हिस्सा मिलना था। अपनी मृत्यु से पहले, अब्दुल रसूल ने एक घोषणा की कि वह अपनी संपत्ति अपने पोते को उपहार के रूप में देना चाहता था। इसके बाद, उन्होंने प्राप्तकर्ता के पिता को पत्र संबोधित किए, जहां उन्होंने अपने पोते को अपनी संपत्ति देने की इच्छा की पुष्टि की। 

अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला किया कि प्रतिवादियों (यानी, पोते) के पक्ष में कोई वैध उपहार नहीं था। यह देखा गया कि अब्दुल रसूल द्वारा मोहम्मद शफी को भेजे गए पत्र ने अब्दुल रसूल की इच्छा का संकेत दिया कि उनके निधन के बाद उनके पोते को उनकी संपत्ति मिलनी चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि वसीयत मुस्लिम कानून के तहत शून्य थी क्योंकि अब्दुल रसूल की संपत्ति का 1/3 से अधिक पोते को दिया गया था।

प्रिवी काउंसिल ने निष्कर्ष निकाला कि पोते को कोई वैध उपहार नहीं दिया गया था। अब्दुल रसूल द्वारा महामद शफी को भेजे गए पत्र अब्दुल रसूल की वसीयत नहीं थे। इसमें आगे कहा गया है कि एक मां द्वारा अपने नाबालिग बेटों को उपहार देने से संबंधित नियम को लागू करने के लिए आवश्यक चीजें यहां अनुपस्थित थीं क्योंकि नाबालिगों के पिता अभी भी जीवित थे।

इस प्रकार, यह मामला मुस्लिम कानून के तहत उपहार या “हिबा” की अवधारणा को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दाता की ओर से सदाशयी (बोना फाइड) इरादा और कब्जे का वितरण अत्यधिक महत्व का है जैसा कि इस मामले से स्पष्ट है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

“हिबा-इल-इवाज़” क्या है?

“हिबा-इल-इवाज़” एक विनिमय या प्रतिफल के बदले में एक उपहार को दर्शाता है। ऐसे मामले में दाता प्रतिफल के बदले में संपत्ति का हस्तांतरण करता है। ऐसे मामले में प्रतिफल की पर्याप्तता महत्वपूर्ण नहीं है।

“हिबा-बिल-वसाया” क्या है?

“हिबा-बिल-वसाया” एक वसीयत के माध्यम से की गई संपत्ति का उपहार दर्शाता है। 

संदर्भ

• https://www.lawyersclubindia.com/articles/all-about-hiba-under-muslim-law-15872.asp
• https://blog.ipleaders.in/hiba-gift-muslim-law/