यह लेख नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की छात्रा Riya Verma द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की अवधारणा को स्पष्ट करना है और वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार की मध्यस्थता और उनके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया हैं।
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परिचय
हम अक्सर याचिकाकर्ताओं या किसी विशेष मामले के वादी द्वारा ढेर सारी शिकायतें सुनते हैं कि लिया गया कानूनी शुल्क बहुत अधिक था, विवाद का कई सुनवाई के बाद समाधान किया गया था, या कि फैसले ने उन्हें उचित उपाय प्रदान नहीं किया था। लेकिन वैकल्पिक विवाद समाधान के आने के साथ, हम ऐसी शिकायतों में उल्लेखनीय कमी देख सकते हैं। मध्यस्थता को विशेष रूप से वाणिज्यिक (कमर्शियल) अनुबंधों और विवादों में हाल की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है।
विदेशी व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप विवाद समाधान के एक प्रभावी रूप की आवश्यकता को जन्म देने वाले सीमा पार विवादों में बाद में वृद्धि हुई है। मध्यस्थता दो कंपनियों के बीच संबंधों को बनाए रखने और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के एक तरीके के रूप में उभरा है। एमेजॉन बनाम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले ने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनने वाले पक्षों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मध्यस्थता क्या है? क्या यह पारंपरिक अदालतों की तुलना में अधिक समय-कुशल और लागत-बचत है? मध्यस्थता के कौन से विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं और उनका क्या महत्व है? इन सवालों के जवाब लेख में दिए गए हैं।
मध्यस्थता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कई लेखकों ने तर्क दिया है कि पहले मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर), राजा सोलोमन ने एक विवाद को हल करने के लिए आधुनिक समय की प्रक्रिया के समान एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, जो तब सामने आया था जब दो महिलाओं ने विरोध किया था कि वे एक बच्चे की मां हैं।
एक और प्रभावशाली शख्सियत, फिलिप द सेकेंड, ने 337 ईसा पूर्व में हुए एक क्षेत्रीय विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए मध्यस्थता का इस्तेमाल किया था। रोमन कानून में, ‘समझौते’ का उपयोग विवाद समाधान की एक प्रक्रिया को इंगित करने के लिए किया जाता था जो पक्षों के बीच समझौता करता था। इसलिए, हम देख सकते हैं कि मध्यस्थता के कई उदाहरण हैं जो वास्तव में प्राचीन युग में हुए थे और आज हमारे पास मौजूद कानूनों के लिए एक पथप्रदर्शक के रूप में देखे जा सकते हैं।
भारत में, जब मध्यस्थता अधिनियम 1899 अधिनियमित किया गया था तब मध्यस्थता ज्ञात हुई और इसे मान्यता दी गई थी लेकिन इसकी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) केवल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तक फैली हुई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के साथ-साथ अनुसूची II में प्रावधानों के शेष क्षेत्रों को विस्तार दिया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि मध्यस्थता से जनता को बड़े पैमाने पर अपेक्षित लाभ नहीं मिला और देश में आर्थिक सुधारों को पूरा करने के लिए, मध्यस्थता अधिनियम 1940 में अधिनियमित किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के साथ पिछला अधिनियम निरस्त हो गया था।
अधिनियम को मौजूदा कानूनों के समेकन (कंसोलिडेशन) के रूप में देखा जा सकता है; हालाँकि, विदेशी पंचाट (अवॉर्ड) के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से संबंधित कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। यह घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित था और इसलिए, इसके अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। गुरु नानक फाउंडेशन बनाम रतन सिंह, 1981 के मामले में न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने अधिनियम की अप्रभावीता और खराब कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की आलोचना की। उन्होंने समझाया कि विवादों को हल करने के लिए शामिल जटिल, महंगी और समय लेने वाली अदालती प्रक्रिया ने न्यायविदों को अधिक प्रभावी मंच पर जाने के लिए कैसे मजबूर किया; हालाँकि, जिस तरह से मंच संचालित होता है, उसने अदालतों से कठोर आलोचना को आमंत्रित किया है।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को त्वरित विवाद समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी शामिल है और यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर यूनिसिटरल मॉडल कानून पर आधारित था। हालाँकि, अधिनियम को अत्यधिक लागत, एक मध्यस्थता पंचाट करने के लिए निर्धारित समय अवधि की अनुपस्थिति, एक उचित सीमा से परे अदालत द्वारा हस्तक्षेप जो अधिनियम के सार के खिलाफ था, के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
बाद में, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को कई संशोधनों के साथ पारित किया गया। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था। भारत में एडीआर को बढ़ावा देने, देश में स्थापित मध्यस्थता को बढ़ावा देने और मध्यस्थ संस्थानों और मध्यस्थों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लक्ष्य के साथ भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की गई थी।
4 नवंबर, 2020 को मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), 2020 को दो बड़े संशोधनों के साथ लागू किया गया। सबसे पहले, एक मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन को बिना शर्त रोक दिया जा सकता है यदि अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि अनुबंध/समझौता या निर्णय धोखाधड़ी से या अनुचित प्रभाव के तहत दिया गया था। दूसरा, बहुत छानबीन और प्रवचन के बाद, एक मध्यस्थ को मंजूरी देने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव को उक्त अधिनियम की आठवीं अनुसूची से हटा दिया गया था।
मध्यस्थता क्या है
वैकल्पिक विवाद समाधान जिसे उचित या सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान भी कहा जाता है, पक्षों के बीच विवादों को अदालतों में ले जाए बिना सुलझाने का एक और तरीका है। जबकि अदालतें एक मामले में परिणाम तय करती हैं, एडीआर विवाद को प्रभावी ढंग से, कुशलतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाता है। मध्यस्थता एडीआर के प्रमुख रूपों में से एक है।
यह आमतौर पर उन विवादों में उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में वाणिज्यिक होते हैं। जिन पक्षों ने अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड डाला है, वे विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं। बिचवई (मीडिएशन) की तुलना में मध्यस्थता का एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पक्षों में से एक पक्ष एकतरफा मध्यस्थता से पीछे नहीं हट सकता है। पक्ष स्थान, भाषा जिसमें कार्यवाही होती है और साथ ही लागू कानून का चयन कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ न मिले।
मध्यस्थता के प्रकार
सिविल या आपराधिक मामलों के विपरीत, विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को भेजा जाता है। न्यायाधिकरण विवाद को सुलझाता है और अंतिम निर्णय की अपील नहीं की जा सकती है, जिससे यह दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही शामिल नहीं है। मामले के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के अनुसार मध्यस्थता के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:
घरेलू मध्यस्थता
घरेलू मध्यस्थता में, दोनों पक्षों को भारतीय होना चाहिए और कार्यवाही भारत में ही होती है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में घरेलू मध्यस्थता के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 2(2) को पढ़ने मात्र से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि घरेलू मध्यस्थता तब होती है जब पक्ष भारत में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए सहमत होते हैं। कार्यवाही घरेलू क्षेत्र में आयोजित की जानी चाहिए और भारत में प्रक्रियात्मक और मूल कानून के बदले होनी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता
जैसा कि नाम से पता चलता है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता घरेलू क्षेत्र के बाहर होती है क्योंकि पक्षों के बीच समझौते में एक खंड डाला जाता है या विवाद या पक्षों से संबंधित एक विदेशी तत्व से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई का कारण बनता है। उन परिस्थितियों के अनुसार जिनके कारण मामला विदेशी या भारतीय कानून दायर किया गया था, लागू होगा।
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता
धारा 2(1)(f) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को मध्यस्थता के रूप में समझा जा सकता है जो एक वाणिज्यिक अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद के कारण होता है जहां दोनों पक्षों में से एक विदेश में रहता है या एक विदेशी नागरिक होता है; या किसी संघ, कंपनी या व्यक्तियों के निकाय की मुख्य प्रबंधन समिति विदेशी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है।
भारतीय कानून के तहत, एक विदेशी पक्ष की भागीदारी अधिनियम के भाग I को आकर्षित करेगी, अर्थात यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के दायरे में आएगी। लेकिन यह उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भारत के क्षेत्र के बाहर होती है। 2015 के संशोधन अधिनियम के आधार पर, ‘कंपनी’ को आईसीए के दायरे से हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीडीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूई डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“टीडीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर”) में धारा 2(1)(f)(iii) के दायरे की जांच की, जिसमें कहा गया भले ही कोई कंपनी विदेशी हाथों में हो, उसे भारतीय कंपनी माना जाएगा क्योंकि यह भारत में निगमित (इनकॉरपोरेटेड) थी। इसलिए, जिन कंपनियों के पास भारतीय राष्ट्रीयता है और जो भारत में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हैं, उन्हें इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कंपनी विदेशी हाथों में है, विदेशी निकाय कॉर्पोरेट के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
स्थापित प्रक्रिया और नियमों के आधार पर, तीन और प्रकार की मध्यस्थता हैं जिन्हें भारत में मान्यता दी गई है:
तदर्थ (एड-हॉक) मध्यस्थता
तदर्थ मध्यस्थता से तात्पर्य तब होता है जब आपसी सहमति से पक्ष विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं। उचित लागत और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण यह भारत में मध्यस्थता का सबसे आम रूप है। मध्यस्थता बिना किसी संस्थागत कार्यवाही के आयोजित की जाती है, अर्थात यह किसी मध्यस्थ संस्था के नियमों का पालन नहीं करती है। पक्षों के पास नियमों और प्रक्रिया का पालन करने का विकल्प होता है। मध्यस्थता के इस रूप का उपयोग अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लेनदेन और घरेलू विवादों के लिए किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है क्योंकि मध्यस्थता की सीट के संबंध में अधिकांश मुद्दों को लागू कानून के अनुरूप हल किया जाता है। इसका एक उदाहरण यह होगा कि यदि पक्ष भारत में सीट रखने के लिए सहमत हो गए हैं, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवाद का समाधान किया जाएगा। अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या पक्ष यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी उपयुक्त संस्थान या व्यक्तियों से सहायता प्राप्त की जाए या नहीं। यदि पक्ष मध्यस्थों की संख्या पर आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का हिस्सा होगा।
फास्ट ट्रैक मध्यस्थता
मध्यस्थता के अन्य रूपों में देरी और समय लेने वाली कार्यवाही के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए फास्ट ट्रैक मध्यस्थता को एक प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा सकता है। इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया शामिल नहीं है जो समय लेती है और मुख्य उद्देश्य या मध्यस्थता को बनाए रखती है, यानी कम समय में विवाद को हल करना। अधिनियम के प्रावधान में, फास्ट-ट्रैक मध्यस्थता को छह महीने की निर्धारित समयावधि दी जाती है। मध्यस्थ केवल लिखित प्रस्तुतीकरण (सबमिशन) का उपयोग करता है और मध्यस्थता के अन्य रूपों के विपरीत, एक अकेला मध्यस्थ विवाद को हल करने के लिए पर्याप्त है।
संस्थागत मध्यस्थता
संस्थागत मध्यस्थता में, पक्ष मध्यस्थता समझौते में ही किसी विशेष मध्यस्थ संस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। संस्था के शासी निकाय या पक्ष मध्यस्थों के एक पैनल से एक या एक से अधिक मध्यस्थों को नियुक्त कर सकते हैं, जिन पर पहले सहमति हुई थी। अधिनियम का भाग I पक्षों को किसी विशिष्ट मुद्दे से निपटने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की स्वतंत्रता देता है।
जब पक्ष खुद मध्यस्थ नियुक्त नहीं करते हैं तब संस्था एक या एक से अधिक मध्यस्थों का चयन करती है जिनके पास किसी दिए गए मामले में लागू होने वाले कौशल और अनुभव के होते हैं। दूसरी ओर, यदि पक्ष स्वयं किसी को नियुक्त करना चुनते हैं तो वे संस्था द्वारा प्रदान की गई सूची में से चुन सकते हैं।
इसका उपयोग मुख्य रूप से दुनिया भर के व्यापारिक संगठनों द्वारा एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ-साथ संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक कुशल विवाद समाधान प्रक्रिया के कारण किया जाता है। कुछ प्रमुख मध्यस्थता केंद्र चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स यूके, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, नेशनल आर्बिट्रेशन फोरम यूएसए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पेरिस हैं।
मैसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड बनाम डी 1 ऑयल्स लिमिटेड, 2009 में, पक्ष संस्थागत मध्यस्थता के माध्यम से समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने समझौते की वैधता का आकलन किया और क्या किसी विशिष्ट संस्था की अनुपस्थिति समझौते को अमान्य कर देगी। यह माना गया कि पक्ष ने स्पष्ट रूप से संस्थागत मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे उनके बीच समझौता वैध हो गया।
भारत में मध्यस्थता के लाभ
- दोनों पक्षों की आपसी सहमति – मध्यस्थता तभी हो सकती है जब दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी हो और अनुबंध में मध्यस्थता खंड शामिल हो।
- निष्पक्ष प्रक्रिया – कोई भी पक्ष इस तथ्य के कारण अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करता है कि पक्ष प्रासंगिक स्थान, भाषा और लागू कानून का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
- गोपनीय प्रक्रिया – कार्यवाही में पक्षों द्वारा किए गए किसी भी खुलासे और जब मध्यस्थता का निर्णय दिया जाता है तो उसे गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- लागत प्रभावी प्रक्रिया – पक्षों से कोई अत्यधिक लागत नहीं ली जाती है, जिससे पक्षों के लिए मुकदमेबाजी के पारंपरिक रूप पर मध्यस्थता को प्राथमिकता देना आम हो जाता है।
- सरल और अनौपचारिक (इनफॉर्मल) प्रक्रिया- पक्षों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग से एक वकील को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और मामले के परिणाम को दोनों पक्षों की आवश्यकताओं के अनुपालन में अनुकूलित किया जा सकता है। वातावरण सहज है और किसी औपचारिक तरीके का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे पक्षों के लिए उपयुक्त परिणाम तक पहुंचना आसान हो जाता है।
- मध्यस्थ चुनने की स्वतंत्रता – पक्ष एक मध्यस्थ का चयन कर सकते हैं या संस्था द्वारा विशेष प्रभुत्व में प्रासंगिक अभ्यास के साथ एक मध्यस्थ प्राप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं।
- पंचाट देने के लिए निर्धारित समय अवधि – न्यायाधिकरण घरेलू मध्यस्थता के मामले में याचिका के अंतिम दिन से बारह महीने के एक छोटे से कार्यकाल के भीतर पंचाट देगा। दूसरी ओर, आंतरिक वाणिज्यिक विवादों में, समय अवधि में थोड़ी ढील दी जाती है और कोई निर्धारित समय अवधि आवंटित नहीं की जाती है। इसलिए, पंचाट देने में कोई अनावश्यक देरी नहीं है।
- बाध्यकारी निर्णय – दिए गए मध्यस्थता पंचाट पक्षों पर निर्णय बाध्यकारी बनाने के लिए लागू करने योग्य हैं।
- नियंत्रण की स्थिति – पक्षों के पास परिणाम को नियंत्रित करने की स्थिति होती है क्योंकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकते हैं। इस प्रकार, विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है।
निष्कर्ष
मध्यस्थता पक्षों के बीच गलतफहमियों को प्रभावी ढंग से हल करने और सौहार्दपूर्ण ढंग से इस तरह से परिणाम देने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में उभरा है जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। अधिनियम कई सुधारों और संशोधनों के अधीन रहा है। इसने कई गुना विकास किया है और अभी भी बड़े पैमाने पर जनता की बदलती जरूरतों के अनुकूल होना जारी है।
नागरिकों को विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों और उनके लाभों के बारे में जागरूक होने की गंभीर आवश्यकता है। बहुत से लोग आर्थिक रूप से शोषित हैं और मुकदमेबाजी के माध्यम से उन्हें पर्याप्त राहत नहीं मिलती है। इसे लंबित मामलों से राहत के रूप में देखा जा सकता है और यह किसी एक पक्ष को दिए गए किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) या लाभ से मुक्त है।
संदर्भ
