यह लेख राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के छात्र Tarannum Vashisht ने लिखा है। यह लेख मुख्य रूप से भारत की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए, सोशल मीडिया के इंटरफेस और निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) की व्याख्या (एक्सप्लेन) करने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
मीडिया ने हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो हमें स्थानीय और वैश्विक (ग्लोबल) दोनों समुदायों (कम्युनिटीज) से जोड़ता है। इन दिनों सबसे लोकप्रिय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। ये, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर सूचना साझा (शेयर) करने के सबसे पसंदीदा स्थान बन गए हैं। वे विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत (सोर्स) बन गए हैं। इसलिए, वे युवा दिमाग पर एक स्पष्ट प्रभाव पैदा करते हैं।
यह, वह जगह है जहां निजता के अधिकार का मुद्दा सामने आता है। निजता का अधिकार भारत के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट) है, जिसकी व्याख्या भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 21 से प्राप्त करने के लिए की गई है। मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इशारे पर निजता के अधिकार के उल्लंघन का दावा करने वाले लोगों के बीच प्रतिस्पर्धी (कंपिटिंग) दावों की प्रशंसा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में की जाती है।
मीडिया की भूमिका
जैसा कि स्पष्ट है, मीडिया मॉडर्न दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन का एक आंतरिक (इन्ट्रिंसिक) हिस्सा बन गया है, इसलिए इसका हम पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव सकारात्मक (पॉजिटिव) और नकारात्मक (नेगेटिव) दोनों है। सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव, सूचना तक आसानी से पहुंच है, वह भी न्यूनतम लागत (मिनिमल कॉस्ट) पर। हम दुनिया भर से सेकंडों में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं, जो हमसे काफी दूरी पर रह रहे हैं। अपने प्रियजनों के संपर्क में रहना, और दुनिया में भी बड़े पैमाने पर हमारे घरों के आस-पास से जुड़ाव की भावना पैदा होती है।
नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो सूची लंबी है। सबसे ज्यादा चर्चित, मोबाइल फोन की लत, तनाव और खराब मानसिक स्वास्थ्य है। यह सोने के पैटर्न में बदलाव, नींद की विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकता है और यहां तक कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिकल) समस्याओं का कारण भी हो सकता है। चिंता का एक अन्य क्षेत्र निजता के अधिकार का उल्लंघन है, विशेष रूप से सोशल मीडिया से संबंधित और इस लेख में आगे इसकी चर्चा की जाएगी।
सोशल मीडिया का विकास और युवाओं पर इसका बढ़ता प्रभाव
13 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के वरिष्ठ (सीनियर) नागरिक तक, दिहाड़ी मजदूर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक, हर कोई सोशल मीडिया पर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स ने लगभग हर मोबाइल फोन में अपनी जगह बना ली है । इन सभी तरह के लोगों में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़े युवा हैं। इस भागीदारी के कुछ लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक आसान पहुंच, उनकी रचनात्मकता (क्रिएटिविटी), कौशल (स्किल्स) दिखाने के लिए एक उत्साहजनक मंच प्रदान करना और सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करना शामिल है। इसलिए, यह युवाओं के लिए सशक्तिकरण (एम्पावरमेंट) के स्रोत के रूप में काम कर सकता है।
इस लचीलेपन के साथ, हर एक व्यक्ति के पास एक ऐसे मंच तक पहुंच होती है, जहां वह जानकारी साझा कर सकता है या अपनी राय व्यक्त कर सकता है। हालाँकि, यह ध्यान में रखना होगा कि जानकारी का यह मुक्त प्रवाह (फ्लो) किसी भी तरह से सभी के लिए एक सशक्त प्रक्रिया (एम्पॉवरिंग प्रोसेस) नहीं है। यह कुछ निर्दोष लोगों के लिए अभिशाप साबित हो सकता है जो दूसरों के गलत इरादों का शिकार हो सकते हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी का प्रवाह होना आम बात हो गई है। हम अक्सर किसी को बदनाम करने के लिए यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल हरासमेंट), धोखाधड़ी आदि जैसे फर्जी आरोपों की खबरें सुनते हैं। ऐसे कई मामले भी हैं जहां किसी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक देखने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाती है। यह सब निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
निजता का अधिकार
निजता, आसन शब्दों में, किसी की अनुमति के बिना, सार्वजनिक हस्तक्षेप (पब्लिक इंटरवेंशन) से सुरक्षित होने की स्थिति है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता, भारतीय न्यायपालिका के लिए वर्षों से विवाद का विषय रही है। एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र और खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य के पहले के फैसलों में, यह माना गया था कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है।
पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक अभूतपूर्व (अनप्रेसिडेंटेड) और ऐतिहासिक निर्णय में, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 की सीमा के भीतर आता है। यह विशेष रूप से जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह घोषित किया गया था कि यह एक मौलिक और अक्षम्य (इनएलियनऐबल) अधिकार है जो हर एक व्यक्ति की सभी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है, यहां तक कि राज्य की जांच से भी। इसलिए, राज्य सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य, जो किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, सख्त न्यायिक जांच के अधीन है।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि, हालांकि निजता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, फिर भी यह उचित प्रतिबंधों (रेस्ट्रिक्शन्स) के अधीन है। इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए, राज्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन गुना मानदंडों (क्राइटेरिया) को पूरा करना होगा।
निजता के अधिकार पर सोशल मीडिया का प्रभाव
सोशल मीडिया मूल रूप से इंटरनेट के जरिये बातचीत या संचार (कम्युनिकेशन) करने का एक जरिया या रूप है। जब यह अस्तित्व में आया, तो इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में एक आभासी रिश्तेदारी (वर्चुअल किनशिप) नेटवर्क बनाना था। प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि हैं। इन सोशल नेटवर्किंग साइटों के उपयोगकर्ता, 1990 के दशक के आने तक परेशान नहीं थे। यह तब था जब साइबर क्राइम का जन्म हुआ था।
मानो या न मानो, यह हम ही हैं जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन देते हैं। जानबूझकर या अनजाने में, हम अपनी बहुत सी व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। यह अमेज़ॅन प्राइम, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए साइन अप करके हो सकता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से एक तिहाई अपनी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में कुछ भी नहीं जानने के लिए स्वीकार करते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन उपलब्ध सैकड़ों साइबर सूचनाओं ने नई कानूनी चुनौतियों के दरवाजे खोल दिए हैं जिनके लिए अभी पर्याप्त कानून नहीं बनाए गए हैं।
साथ ही, यह आपके पासवर्ड को ऑनलाइन सेव न करने या आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन न देने तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके खरीदारी पैटर्न, किसी वेबसाइट पर बार-बार आने आदि से लेकर साइबरस्पेस में बहुत कुछ दिखाया गया है।
यदि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन हैकर्स से सुरक्षित रखने में विफल रहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आपके सामाजिक सुरक्षा लाभों को चुराने से लेकर, आपके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके मुआवजे के दावों को दाखिल करने और उनके नाम पर मौद्रिक (मोनेटरी) लेनदेन करने के लिए आपके नामों का उपयोग करने से लेकर नकली पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि बनाने के लिए आपके क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने तक हो सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौन शिकारियों के मामले, साइबरस्टॉकिंग, मानहानि और पहचान की चोरी सामने आ गए हैं।
यह देखा गया है कि युवा पीढ़ी ऐसे साइबर अपराधों का सबसे ज्यादा शिकार होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर उन्हें अपनी निजी जानकारी देने में कोई बुराई नहीं दिखती। यह उनकी अपरिपक्वता (इम्मच्योरिटी) के कारण प्रमुख है, जिसे इन आपराधिक दिमागों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है।
यह चौंकाने वाला है कि सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइटों में से एक, ट्विटर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने सभी उपयोगकर्ताओं के संपर्कों को स्कैन किया है ताकि वे अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका एक और उदाहरण फेसबुक है, जो अपनी प्रकृति के बारे में विरोधाभासी (कॉन्ट्रडिक्टिंग) बयान दे रहा है। एक तरफ, यह दृढ़ स्टैंड लेता है कि यह सभी उपलब्ध संपर्कों का मालिक है, और दूसरी तरफ, यह उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध किसी भी संपर्क तक पहुंचने का अधिकार देता है।
भारत में सोशल मीडिया और निजता संबंधी कानून
भारत में सोशल मीडिया और निजता से संबंधित कानून स्पष्ट रूप से काफी नहीं हैं। जब इस क्षेत्र में कानून बनाने की बात आती है तो भारतीय न्यायपालिका और विधायिका (लेजिस्लेचर) अपेक्षाओं से बहुत पीछे साबित हुई है। कुछ नियम और कानून जारी किए गए हैं, वे भी मुख्य रूप से मानहानि से संबंधित हैं।
खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, जिसे अक्सर पीयूसीएल मामले कहा जाता है, इस मामले में यह माना गया कि फोन टैप करना निजता का उल्लंघन है। इस तर्क का विस्तार करते हुए, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि व्हाट्सएप के अपडेट के बाद, इसके द्वारा फेसबुक के साथ जानकारी साझा करना, अपने उपयोगकर्ताओं की निजता का एक स्पष्ट उल्लंघन है।
अब आइए इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 पर आते हैं। इस एक्ट में निजता की अवधारणा (कांसेप्ट) को बहुत उदार और पारंपरिक अर्थों में समझा गया है। किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें जानबूझ कर और उसकी अनुमति के बिना भेजने की क्रिया, इस एक्ट की धारा 66E का उल्लंघन है। सोशल मीडिया इस एक्ट की धारा 79 में केवल एक उल्लेख पाता है। यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के लिए अपमानजनक कुछ भी पोस्ट या अपलोड करता है, तो जिस माध्यम पर इसे पोस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक आदि, तो वह ऐसे व्यक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा पूरे एक्ट में सोशल मीडिया के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं- यदि X, एक फेसबुक उपयोगकर्ता, Y के लिए अपमानजनक कुछ पोस्ट करता है, तो फेसबुक को X के कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
हालांकि यह अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है, श्रेया सिंघल के मामले में, यह माना गया कि उनके द्वारा पोस्ट की गई किसी भी सामग्री को हटाना, फेसबुक का कर्तव्य है जो आपत्तिजनक है। इसके बारे में शिकायतें प्राप्त होने के बाद, अपने विवेक (डिस्क्रेशन) का उपयोग करते हुए, यह फेसबुक द्वारा किया जाना है।
यहां ध्यान देने योग्य एक अवधारणा मेम संस्कृति की बढ़ती लोकप्रियता है। अपमानजनक टिप्पणियों और तुलनाओं वाली प्रसिद्ध हस्तियों के मीम्स को ऐसे व्यक्तियों की निजता पर आक्रमण के रूप में सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है। ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाने की आवश्यकता है।
इसके बाद, आइए हाल के व्हाट्सएप- फेसबुक प्राइवेसी केस या कर्मन्या सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में जानें। संवैधानिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य और व्यक्तियों के बीच संबंधों से निपटने के लिए थे। हालाँकि, भारत में निजीकरण के वृद्धि के कारण इस अवधारणा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। प्राइवेट कंपनियों ने कई कार्य किए हैं जो परंपरागत रूप से राज्य से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय की देश की स्थिति के अनुसार कानून बनाए थे।
इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण, इन निजी अभिनेताओं को राज्य जैसी कार्रवाई करते समय उसी संवैधानिक जांच के अधीन किया जाता है। मामले में, दो सोशल नेटवर्किंग साइटों, व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) को चुनौती दी गई थी, दोनों निजी पार्टियों ने उपर्युक्त विचारधारा (आइडियोलॉजी) का आह्वान (इनवॉक) किया।
इस मामले के तथ्य हैं – व्हाट्सएप का तर्क है कि अब फेसबुक इसकी मूल (पैरेंट) कंपनी है, और इसलिए इसके उपयोगकर्ताओं का डेटा व्हाट्सएप को भेजा जा सकता है। विचाराधीन डेटा के उदाहरण हैं- नाम, फोन नंबर, क्रेडेंशियल, स्थान, स्थिति आदि। इस भेद्य (वलनरेबल) डेटा का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसके बारे में उपयोगकर्ताओं को अवगत (अवेयर) भी नहीं कराया जाएगा। निगरानी के लिए बिना बुलाया जोखिम सबसे हानिकारक है। यह भी नोट किया गया कि व्हाट्सएप के इस अपडेट से कई तरह के यूजर्स प्रभावित होंगे, जिनमें से ज्यादातर को इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता भी नहीं होगा।
यह मामला वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मौलिक अधिकार के रूप में निजता के सवाल को तब एक बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजा गया था। इस बेंच ने फैसला सुनाया कि निजता की त्रिपक्षीय संरचना होती है, अर्थात् अंतरंग (इंटिमेट), सार्वजनिक और निजता के निजी क्षेत्र (प्राइवेट जोन)। अंतरंग क्षेत्र में शारीरिक और यौन निजता शामिल है, निजी क्षेत्र में एटीएम नंबर, पैन नंबर आदि शामिल हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित ये दो क्षेत्र, मामले के तथ्यों से परे हैं। सार्वजनिक निजता के क्षेत्र, यह आयोजित किया गया था, मामले के आधार पर मामले से निपटा जाना था। वर्तमान मामला इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित (पेंडिंग) है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सोशल मीडिया के इंटरफेस और निजता के अधिकार के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस क्षेत्र को शामिल करते हुए एक अनोखा और व्यापक (कम्प्रेहैन्सिव) क़ानून के विकास की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान क़ानून, यानी इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 को विस्तृत किया जाना है, जिसमें निजता और सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दों को ज्यादा विस्तार से बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट में निजता की व्यापक परिभाषा को भी अपनाया जाता है। निजता और सोशल मीडिया से संबंधित विभिन्न मामलों में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (गाइडलाइन्स) के उचित कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) की भी आवश्यकता है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/protect-right-to-privacy-petition-to-make-social-media-traceable-strips-the-privacy-right-of-all-meaning/
- http://rsrr.in/2018/10/27/right-to-privacy-and-social-media/
