इस लेख में, Sanghamitra Sengupta धमकी भरे कॉल से निपटने में मदद करने के लिए कानूनों पर चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय 

हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां व्यक्ति किसी के क्रोध या दुखी रवैये के कारण किसी को मारने, अपंग (मैम) करने या दूसरे की गरिमा (डिग्निटी) को ठेस पहुंचाने की धमकी देने से पहले दो बार नहीं सोचते हैं। यह अधिक बदतर और भयावह है क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता है कि कॉल के दूसरी तरफ कौन है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। यह जानना आवश्यक है कि किसी को धमकी देना हमारे देश में एक आपराधिक अपराध है। ऐसी कॉलों से छुटकारा पाने के लिए किसी को अपना फोन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है और देश में धमकी भरे कॉलों के बढ़ते खतरे को खत्म करने के लिए कानून की मदद लेनी चाहिए।

भारत में ज्यादातर किस तरह के धमकी भरे कॉल आते हैं?

बम की धमकी

बम की धमकी देने वाले कॉल ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो समाज में उनके लिए सबसे अच्छी तरह से ज्ञात उद्देश्यों के लिए एक महामारी पैदा करने में रुचि रखते हैं। बम विस्फोट करने की धमकी देने वाले कॉलर मौखिक चेतावनी देते हैं और रिसीवर को डराने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे उन्हें त्वरित लेकिन अनावश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह के फोन कॉल आमतौर पर पुलिस, हवाईअड्डा अधिकारियों और सरकारी कार्यालयों को प्राप्त होते हैं।

हत्या की धमकी

संपत्ति के लिए खतरा

जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) की धमकी (पैसे की मांग करने वाला एक धमकी भरा कॉल जो जबरन वसूली और गैर-अनुपालन के बराबर होता है, जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है)।

क्या कानूनी सहायता लेने के लिए एक धमकी भरा कॉल पर्याप्त है?

हां, आपको किसी के द्वारा दो या तीन बार धमकी देने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि यह धमकी भरे कॉल का गठन करे और फिर कानूनी सहायता प्राप्त करे। एक कॉल जो प्रकृति में खतरनाक है और आपको अप्रिय महसूस कराता है, वह आपको कानून से मदद लेने और स्थिति से निपटने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है।

यहां ऐसे कानून दिए गए हैं जिनकी मदद से कोई धमकी भरे कॉल का सामना कर सकता है:

धमकी भरे कॉल प्राप्त करना – दिए गए नंबरों पर संपर्क करे

181 – महिला हेल्पलाइन

यह हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से महिलाओं के लिए है और इसे अभयम हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें महिला परामर्शदाता (काउंसलर) हैं जो इस हेल्पलाइन पर की गई कॉलों का उत्तर देती हैं। परामर्शदाता उत्पीड़न करने वाले का नंबर निकालकर हेल्पलाइन सेंटर पर ही पुलिस कांस्टेबल को भेज देते हैं। पुलिस कांस्टेबल कॉल करने वाले को ट्रैक करता है और कॉल करने वाले को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देता है। मामला गंभीर होने पर उत्पीड़क के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

100 – सामान्य हेल्पलाइन नंबर

अब इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। यदि धमकी भरे कॉल पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसने आपके मन में अत्यधिक और तत्काल भय पैदा कर दिया है, तो आप केवल 100 डायल कर सकते हैं जो देश में सामान्य पुलिस हेल्पलाइन है। पुलिस को फोन करने वाले के विवरण के बारे में बताएं और पुलिस फोन करने वाले से संपर्क करेगी और उसे पकड़ने के प्रयास में लगेगी।

धमकी भरा कॉल आने पर पुलिस से संपर्क करें

पुलिस धमकी भरे कॉलों के पीड़ितों की शिकायतों को स्वीकार करने को तैयार है। पुलिस में शिकायत करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप सभी धमकी भरे कॉलों का सबूत रखते हैं। अपने कॉल रिकॉर्ड से नंबर न हटाएं। यदि धमकी भरे कॉल लगातार नहीं बल्कि समय-समय पर होते हैं, तो पीड़ित अपने स्थानीय क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) वाले पुलिस स्टेशन की ‘जनरल डायरी’ में शिकायत दर्ज करा सकता है।

एक सामान्य डायरी एक बहुत ही वैध दस्तावेज है और एक पीड़ित को एफआईआर के संबंध में इसके महत्व के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। एक सामान्य डायरी मूल रूप से पुलिस स्टेशन के अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली सभी गलतियों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड है। अगर धमकी भरे कॉल लगातार आते हैं, तो पीड़ित थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है।

ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी या तो उत्पीड़क को फोन कर सकता है और धमकी भरे कॉलों को रोकने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे सकता है। पुलिस फोन नंबर के सेवा प्रदाता (प्रोवाइडर) से सहायता लेकर जांच भी शुरू कर सकती है और उत्पीड़क को गिरफ्तार कर सकती है।

निजी पुलिस सुरक्षा

यदि आप अपने व्यक्ति और संपत्ति के लिए एक आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं, तो आप निजी पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। घंटे की शिफ्ट के लिए वर्दीधारी सुरक्षा अधिकारी के रूप में सुरक्षा सेवा का लाभ उठाने के लिए पुलिस को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को किराए पर लेने के लिए 2089 रूपये का खर्च आता है और 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक पुलिस गार्ड को काम पर रखने के लिए रूपये 1139 का खर्च आएगा।

धमकी भरे कॉलों के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

किसी को धमकी देना हमारे देश में एक आपराधिक अपराध है, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) इस अपराध से विभिन्न धाराओं और सजा के माध्यम से प्रभावी ढंग से निपटती है।

• धारा 506 – आपराधिक धमकी

इस धारा के तहत आरोपित किसी भी व्यक्ति को या तो 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। अगर एक फोन कॉल पर धमकी गंभीर चोट, मौत, आग से संपत्ति को नष्ट करने या आईपीसी के तहत अनुसूचित (शेड्यूल्ड) अपराध करने की धमकी दी गई थी, तो 7 साल तक के कारावास की कठोर सजा को आमंत्रित किया जाएगा। कानून लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) है, और पुरुष भी फोन कॉल पर उन्हें परेशान करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

• धारा 354 (D) – पीछा करना

2013 में आपराधिक कानून ने देश के बदलते समय और परिस्थितियों में खुद को संशोधित किया। 2013 से पहले, पीछा करने के अपराध की समझ शारीरिक रूप से पीछा करने तक सीमित थी, लेकिन तकनीक के अपने तरीके और साधन हैं जो लोगों पर खुद को नकारात्मक रूप से थोपते हैं। आपराधिक कानून संशोधन, 2013 ने आईपीसी में धारा 354 (D) डाली, जिससे “इलेक्ट्रॉनिक” पीछा करना भी अपराध हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसके साथ व्यक्तिगत संचार (कम्यूनिकेशन) को बढ़ावा देने के लिए, उस महिला की इच्छा के बिना, तो वह पीछा करता है। इस धारा के तहत आरोपित व्यक्ति को तीन साल तक की अवधि के लिए कैद किया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाता है।

• धारा 509 – स्त्री के शील (मोडेस्टी) को ठेस पहुँचाने वाला कार्य

यदि आप एक महिला हैं और आपके उत्पीड़क ने आपको फोन किया है और आपके शील का अपमान करने वाले शब्द बोले हैं, तो आप आईपीसी की धारा 509 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और आपके उत्पीड़क को एक साल की कैद की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। बरखा दत्त ने जेएनयू की घटना के बाद जान से मारने और बलात्कार की धमकी मिलने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उत्पीड़क का पता लगा लिया और उसके खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

पुलिस को धमकी भरे कॉल की सूचना देते समय शिकायतकर्ता को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनसे कैसे निपटा जाए?

• पुलिस से संपर्क करने पर, पुलिस मामले को गंभीरता से न लेते हुए आपकी एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर सकती है, और यह धमकी भरे कॉल के शिकार के लिए काफी परेशान करने वाला होता है।
• यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है, तो निरीक्षक (इंस्पेक्टर) के खिलाफ अपनी शिकायत के लिए पुलिस अधीक्षक (सुप्रिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस) (एसपी), उप महानिरीक्षक (डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल) (डीआईजी) या पुलिस महानिरीक्षक (इंस्पेक्टर जनरल पुलिस) (आईजीपी) से संपर्क करें। आप अपनी शिकायत उन्हें पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक से भी भेज सकते हैं।
• निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट से शिकायत करें जो पुलिस को आवश्यक समझे जाने पर आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा।

फर्जी बम धमकी वाले कॉल से निपटने के लिए कानून

वर्तमान में, “फोन ट्रैकिंग सिस्टम” की मदद से ट्रैक किए जाने के बाद, फर्जी बम धमकी वाले कॉल करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे कॉल करने वालों के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। सिविल विमानन (एविएशन) सुरक्षा ब्यूरो अब कॉल करने वालों, जो हवाई अड्डे पर फर्जी बम विस्फोट की धमकी देते है, के लिए आजीवन कारावास की सजा पर विचार कर रहे है, जो “सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम (सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एवियशन एक्ट)” को लागू करके है।

• आईपीसी की धारा 177

एक फर्जी बम की धमकी देने वाले को आईपीसी की धारा 177 के तहत आरोपित किया जा सकता है, जो किसी लोक सेवक को किसी भी विषय पर झूठी जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास करती है, यह जानते हुए कि जानकारी झूठी है। इसकी सजा में 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना शामिल है। झूठी जानकारी इस तरह की होनी चाहिए कि लोक सेवक के लिए अपराध को होने से बाधित करने, अपराध को रोकने या अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए इसकी सच्चाई आवश्यक थी।

• आईपीसी की धारा 505

यह धारा उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करती है जो जनता के लिए अलार्म या भय पैदा करने के इरादे से बयान देते हैं। फर्जी बम धमकी कॉल, जनता में एक हलचल पैदा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि यह नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है।

• आईपीसी की धारा 507

यह धारा उन लोगों को दंडित करने का प्रयास करती है जो एक गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करते हैं। आमतौर पर, फर्जी बम धमकियों के कॉलर अपनी पहचान, नाम और निवास स्थान को छुपाते हैं जो इस विशेष धारा को ऐसे कॉल करने वालों के खिलाफ आरोप लगाने का एक आदर्श उपकरण बनाते है। फोन करने वाले को दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

बैंक रिकवरी एजेंटों द्वारा गाली-गलौज और धमकी भरे कॉल आने पर क्या करें?

प्रत्येक बैंक में रिकवरी एजेंट होते हैं जो ग्राहकों से ऋण, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड भुगतान की राशि वसूल करते हैं। जब कर्ज 90 दिनों का हो जाता है, तो रिकवरी एजेंट के दौरे शुरू हो जाते हैं। बाजार में प्रचलित अत्यधिक उच्च ब्याज दरों के कारण, ग्राहकों को अक्सर समय पर भुगतान करना मुश्किल हो जाता है और वे खुद को परेशानी में पाते हैं। ये रिकवरी एजेंट अक्सर ऐसे तरीके अपनाते हैं जो प्रकृति में खतरनाक होते हैं। 2007 में, एक व्यक्ति ने अपने रिकवरी एजेंट पर धमकी भरे कॉल करने और उसके इस कदम के पीछे का कारण होने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इन रिकवरी एजेंटों द्वारा अपनाए जाने के लिए उचित तरीके जारी किए हैं जिनका उन्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए।  इसलिए, यदि आपको बैंक रिकवरी एजेंटों से धमकी भरे कॉल आते हैं, तो आपके लिए एक कानूनी प्रावधान है।

• भारतीय बैंकिंग कोड और मानक (स्टैंडर्ड) बोर्ड के अनुसार, रिकवरी एजेंटों को उचित व्यवहार और प्रेरक (पर्सुएसिव) होने के अनुसार धन एकत्र करना होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपका रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपको इसे सहन नहीं करना चाहिए।
• अगर आपका रिकवरी एजेंट आपके पड़ोसी या किसी और को आपके खराब कर्ज के विवरण का खुलासा करने की धमकी दे रहा है, तो आपको अपने निजता (प्राइवेसी) के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। एक रिकवरी एजेंट किसी को भी आपके खराब कर्ज का खुलासा करने की धमकी नहीं दे सकता है। अगर वह ऐसा करता है, तो आप उसके खिलाफ बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसके परिणामस्वरूप एजेंट को हटाया जा सकता है।
• आपको उस समय और स्थान को चुनने का भी अधिकार है जिस पर एक रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर सकता है। वह आपको शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपके काम का समय आपको सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के समय के दौरान कॉल रिसीव करने की अनुमति नहीं देता है, तो आप एजेंट से शाम 7 बजे के बाद आपको कॉल करने के लिए कह सकते हैं। आप अपने एजेंट से यह भी कह सकते हैं कि जब आप किसी विशिष्ट स्थान, जैसे कार्यस्थल/कार्यालय में हों, तो आपको कॉल न करें।
• आप एजेंट के खिलाफ बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि उसका संग्रह (कलेक्शन) अभ्यास अनुचित और धमकी भरा है। इसके बाद बैंक मामले की जांच करने के लिए बाध्य है। रिकवरी एजेंट उनके द्वारा अपनाए जाने वाले रिकवरी के तरीको के लिए बैंक के प्रति जवाबदेह हैं।
• यदि आप रिकवरी एजेंट के प्रति बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों द्वारा दायर शिकायतों को हल करने के लिए 2006 में आरबीआई द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी।

क्या वाणिज्यिक (कमर्शियल) कॉलों को धमकी देकर कानूनी रूप से रोकने के तरीके हैं?

हां, धमकी भरे कॉल हमेशा उन लोगों की ओर से नहीं हो सकते हैं जिनका मकसद आपको या सामान्य संदिग्धों को धमकाना हो। अक्सर, भारत में, वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं के लिए आसान पहुंच के कारण, लोगों को सामान और सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। यह एक प्रमुख अड़चन साबित होती है और लोगों की सुरक्षा के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी) (ट्राई) ने एक प्रावधान किया है जिसके तहत जिन ग्राहकों को एक वाणिज्यिक सेवा प्रदाता द्वारा परेशान किया जा रहा है या धमकी दी जा रही है, वे इन नंबरों को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से 1909 पर “स्टार्ट 0” एसएमएस भेजकर या 1909 डायल करके प्रतिबंधित कर सकते हैं। यदि किसी वाणिज्यिक सेवा प्रदाता द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो आपको उसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए इस कानूनी उपाय का उपयोग करें।

निष्कर्ष

भारत में धमकी भरे कॉलों की गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई कानूनी तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत स्तर पर अपना सकते हैं जैसे कि नंबर को ब्लॉक करना। लेकिन, ये तरीके उत्पीड़क को किसी और को परेशान करने से नहीं रोकेंगे। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि उत्पीड़कों के इस युग में, आप कानून से मदद मांगकर इस तरह की कुरीतियों को हतोत्साहित करें।