यह लेख Shivani.A द्वारा लिखा गया है। यह नर्सिंग के कानूनी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। लेख में नर्सिंग के इतिहास और अपकृत्‍य (टॉर्ट्स) में नर्सिंग से संबंधित अपराधों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 पर भी चर्चा की गई है। यह लेख नर्सों द्वारा किए गए अपराधों के परिणामों और भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत नर्सों को उपलब्ध बचाव के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, इसमें चिकित्सकों की लापरवाही से संबंधित विभिन्न न्यायिक घोषणाएं और विषय से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

चिकित्सा पेशेवरों और देखभाल करने वालों की वास्तव में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों में से एक है। नर्सें अपने रोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उद्धृत किया है, “नर्सिंग एक कला है: और यदि इसे एक कला बनाना है, तो इसके लिए किसी चित्रकार या मूर्तिकार के काम जितनी ही कठिन तैयारी की आवश्यकता होती है।” नर्सिंग का पेशा ऐसा है कि नर्सों को देखभाल के मानक कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिसका उनसे पालन करने की अपेक्षा की जाती है, अन्यथा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चूँकि यह पेशा अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, नर्सों को कभी-कभी निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए, यह सुनिश्चित करना उचित है कि नर्सें शिक्षित हों और उन कानून और विधान से अवगत हों जो सीधे तौर पर उनके द्वारा किए जाने वाले काम की प्रकृति से संबंधित हैं। मरीजों की सुरक्षा, विश्वास और गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करना भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह लेख नर्सिंग के कानूनी पहलुओं, नर्सों की विभिन्न प्रकार की देनदारियों और रोगियों के लिए उपलब्ध उपचारों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। इस लिए, लेख में भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002, आदि में उल्लिखित प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। लेख विषय से संबंधित विभिन्न मामले का भी विश्लेषण करता है।

नर्सिंग का इतिहास

नर्सिंग के पेशे को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1854 में महत्व मिला। यह वह अवधि थी जिसके दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल को युद्ध के मुख्य रंगभूमि (थिएटर) में जाने के लिए कहा गया था क्योंकि परिसेवक (सर्वर) की कमी, आपूर्ति की कमी, भोजन और नर्सिंग सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण लगभग पचास प्रतिशत घायल सैनिकों की मौत हो गई थी। जब वह और उनकी दल उस स्थान पर पहुंचा, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे महत्वपूर्ण सुधार लाएं और सैनिकों की मृत्यु दर को 2.2 प्रतिशत तक कम कर दें।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमेशा नर्सों के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की वकालत करती थीं और उनका विचार था कि नर्सिंग सेवाओं में हमेशा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली नर्सें शामिल होनी चाहिए। उनके द्वारा प्रचारित कुछ अवधारणाएँ इस प्रकार हैं:

• डॉक्टरों और नर्सों के बीच हमेशा पेशेवर रिश्ता होना चाहिए।
• नर्सों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के साथ-साथ घरों में बीमार लोगों की देखभाल करने में भी सक्षम हों।
• नर्सों को अपने रोगियों को अच्छी स्वास्थ्य पद्धतियाँ सिखाने में भी सक्षम होना चाहिए।
• नर्सों को उनके प्रशिक्षण के दौरान नर्सिंग से संबंधित पर्याप्त मात्रा में ज्ञान सिखाया जाना चाहिए।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नर्सों की भूमिका में वृद्धि और पेशे से संबंधित कानूनों की संख्या में वृद्धि ने लोगों को यह एहसास कराया कि एक पेशे के रूप में नर्सिंग की भी अपनी स्वतंत्र पहचान है और यह केवल एक चिकित्सक या सर्जन के पेशे से जुड़ा नहीं है। एक प्रसिद्ध कनाडाई डॉक्टर, सर विलियम ओस्लर ने अपना विचार व्यक्त किया कि नर्सिंग का पेशा एक चिकित्सक और एक सर्जन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह से उनसे कमतर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नर्सिंग मानव जाति के लिए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है।

नर्सिंग का कानूनी परिदृश्य

यह ध्यान रखना उचित है कि कई अन्य विषयों से संबंधित कानून की तरह, नर्सिंग से संबंधित कानून को भी एक ही अधिनियम में नहीं पाया जा सकता है और इसकी स्पष्ट समझ के लिए कई स्रोतों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। नर्सिंग से संबंधित कानून की जटिलताओं को समझने के लिए, निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेना चाहिए:

• विषय पर केंद्रीय अधिनियम
• राज्य के कानून

केंद्रीय अधिनियम

भारत में नर्सिंग से संबंधित एकमात्र केंद्रीय कानून भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 है। हालाँकि, यह अधिनियम नर्सों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में कोई विवरण प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, यह मुख्य रूप से नर्सों की शिक्षा, प्रशिक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। अधिनियम की धारा 12 नर्सों के प्रशिक्षण और परीक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में कोई भी प्राधिकारी जो मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान करने के लिए योग्य है, वह उन योग्यताओं से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा जो नर्सों द्वारा प्राप्त की जाने वाली योग्यताओं, नर्सों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, योग्यताओं को पूरा करने के लिए नर्सों द्वारा उत्तीर्ण की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, जब भी परिषद को ऐसा करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

इस अधिनियम की धारा 15A भारतीय नर्स पंजिका (रजिस्टर) के संबंध में विवरण प्रदान करती है और इस अधिनियम के प्रावधान केवल पंजीकरण की औपचारिकताओं तक ही सीमित हैं और इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। अधिनियम की धारा 15B में कहा गया है कि सभी राज्य परिषदों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पहले राज्य पंजिका की 20 मुद्रित प्रतियां राष्ट्रीय परिषद को जमा करनी होंगी। राज्य परिषद को समय-समय पर सभी परिवर्धन (एडिशन) और अन्य संशोधनों के संबंध में राज्य पंजिका को अद्यतन करते रहना चाहिए।

वे कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही से नहीं निपटते। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नर्सों को उचित शिक्षा प्रदान करना है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक परिषद बनाना है। इसके अलावा, इसमें अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा नर्सिंग के अभ्यास पर रोक लगाने का प्रावधान नहीं है, न ही यह कोई आचार संहिता निर्धारित करता है जिसका नर्सों को पालन करना होगा। अधिनियम में 1957 में संशोधन किया गया था, हालाँकि, संशोधन अधिनियम के दायरे का विस्तार करने में विफल रहा।

राज्य अधिनियम

भारत में, नर्सों के पेशेवर आचरण के लिए अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए कानून को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई राज्यों की विधानसभाओं ने नर्सिंग पर अपने स्वयं के कानून बनाए हैं जो केवल उस विशेष राज्य में लागू होते हैं।

उदाहरण के लिए, बंगाल नर्स अधिनियम, 1934 बंगाल की विधान सभा द्वारा बनाया गया कानून है। इस अधिनियम में नर्सिंग के पहलुओं से संबंधित सभी प्रावधान शामिल हैं जैसे राज्य नर्सिंग परिषद की स्थापना, नर्सों का पंजीकरण, पंजिका से नर्सों के नाम हटाना, नर्सों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया आदि। महाराष्ट्र नर्स अधिनियम, 1964 और कर्नाटक नर्स, मिडवाइव्स स्वास्थ्य आगंतुक (विज़िटर) अधिनियम, 1961 अन्य राज्यों के कुछ अन्य समान अधिनियम हैं।

सामान्य कानून में दायित्व

भारत में नर्सिंग से संबंधित कानून को समझने में असंहिताबद्ध (अन्कोडिफाइड) कानून का अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक नर्स अपकृत्य या नागरिक गलतियों के तहत पेशेवर लापरवाही के लिए उत्तरदायी हो जाती है। सामान्य कानून में, नर्सों का दायित्व देखभाल के कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जो उन्हें पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

साथ ही, सामान्य कानून के अनुसार, देखभाल का यह कर्तव्य नर्स और रोगी के बीच किसी अनुबंध से उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि, यह अपकृत्य कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। नर्स द्वारा देखभाल के कर्तव्य की मात्रा का पालन एक उचित व्यक्ति द्वारा समान परिस्थितियों में किए जाने वाले देखभाल के कर्तव्य का पालन करके निर्धारित किया जा सकता है। यदि नर्स द्वारा की जाने वाली देखभाल का मानक समान परिस्थितियों में एक उचित व्यक्ति के समान है, तो नर्स को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अन्यथा, नर्स मरीज को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगी।

माइकल हाइड एंड एसोसिएट बनाम जे.डी. विलियम्स एंड कंपनी लिमिटेड (2001) के मामले में यह माना गया था कि, “जब भी इस बात पर विवाद होता है कि आचरण का स्वीकार्य मानक क्या है, तो, प्रतिवादी की क्षमता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि सबसे कम मानक क्या माना जाएगा जिसे स्वीकार्य माना जाएगा।”

हेल्सबरी के अनुसार, ये सामान्य सिद्धांत न केवल सर्जनों और चिकित्सकों पर लागू होते हैं, बल्कि अन्य सभी लोगों पर भी लागू होते हैं जो दंत चिकित्सकों, नर्सों, दाइयों आदि जैसे चिकित्सा सलाह या उपचार देते हैं।

नर्सिंग और अपकृत्य में अपराध

अपकृत्य एक नागरिक गलती को संदर्भित करता है, जिसके होने या चूक के कारण व्यक्ति कारावास के बजाय हर्जाना या मौद्रिक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होता है। अपकृत्‍य को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• जानबूझकर अपकृत्‍य
• लापरवाह अपकृत्‍य

जानबूझकर अपकृत्‍य

हालाँकि आम तौर पर, किसी व्यक्ति के दायित्व को तय करने में किसी व्यक्ति का इरादा अप्रासंगिक होता है, फिर भी कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए व्यक्ति के इरादे पर विचार किया जाता है। इस प्रकार के अपकृत्यों में न्यायालय द्वारा यह माना जाता है कि अपकृत्य करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञात है कि उसके द्वारा किये गये कार्य से दूसरों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगी। इसलिए, इन अपकृत्यों को जानबूझकर अपकृत्य कहा जाता है। कुछ जानबूझकर किए गए अपकृत्य इस प्रकार हैं:

हमला और बैटरी

हमला तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को आसन्न और हानिकारक संपर्क के अधीन होने की उचित आशंका में डालता है। बैटरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर शारीरिक संपर्क में संलग्न होता है जो हानिकारक होता है और ऐसे संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना होता है।

उदाहरण: एक मरीज़ उसे दी जाने वाली दवा या उपचार से इंकार कर सकता है। यदि कोई नर्स मरीज की सहमति के बिना मरीज को जबरदस्ती इलाज या दवा देने के लिए मजबूर करती है, तो इसे हमला या बैटरी माना जा सकता है। हालाँकि, यदि आपातकालीन स्थिति में मरीज के जीवन की रक्षा के लिए नर्स द्वारा सद्भावना के साथ उपचार प्रदान किया जाता है, तो इसे हमला नहीं माना जाएगा, भले ही मरीज को उसकी सहमति के बिना उपचार दिया गया हो।

राम बिहारी लाल बनाम डॉ. जे.एन. श्रीवास्तव (1985) के मामले में, एक मरीज को अपेंडिसाइटिस होने का संदेह था और इसलिए मरीज की सहमति प्राप्त करने के बाद डॉक्टर द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया था। हालाँकि, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को पता चला कि मरीज को एपेंडिसाइटिस नहीं है, बल्कि उसके पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) में कुछ समस्या थी और इसलिए मरीज के हित में इसे हटा दिया गया। बाद में देखा गया कि ऑपरेशन के कारण मरीज की किडनी खराब हो गयी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि डॉक्टर उत्तरदायी था क्योंकि पहली प्राथमिकता रोगी की स्वायत्तता को दी जानी चाहिए और डॉक्टर ने रोगी की सहमति प्राप्त किए बिना कार्य किया था। जब वह उसके पित्ताशय को हटाने के लिए आगे बढ़ा, तो वह वैध सहमति के बिना कार्य कर रहा था, जो पेशेवर पितृत्ववाद और रोगी की स्वायत्तता के अधिकार की घोर अवज्ञा का चरम मामला था।

झूठा कारावास

झूठा कारावास तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से इस तरह से रोकता है कि वह व्यक्ति गलत तरीके से एक सीमित क्षेत्र में कैद हो जाता है। इसमें गलत काम करने वाले को शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि कैद किए जा रहे व्यक्ति के पास भागने का कोई उचित साधन नहीं है और यदि उसे उसकी सहमति के बिना कैद किया जा रहा है। साथ ही, जिस समय के लिए किसी व्यक्ति को कैद किया गया है वह अप्रासंगिक है।

किसी व्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध शारीरिक, रासायनिक या मौखिक हो सकते हैं। नर्सों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी मरीज पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों से संबंधित एजेंसी की नीतियों का पालन करें और साथ ही उन मरीजों की सावधानीपूर्वक निगरानी भी करनी चाहिए जो प्रतिबंधित हैं। रासायनिक प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की दवा देना शामिल है जो रोगी को किसी भी प्रकार की गतिविधि से रोकता है। प्रो रे नाटा (पीआरएन) दवा का उपयोग रासायनिक प्रतिबंध के दायरे में आता है और ऐसी दवाओं के उपयोग की अनुमति देने वाले स्पष्ट दस्तावेज द्वारा समर्थित होना चाहिए। ‘प्रो रे नाटा’ शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘आवश्यकतानुसार’। इसका तात्पर्य उन दवाओं से है जिन्हें केवल कुछ परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए और नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी दवाएं आमतौर पर दर्द, अनिद्रा आदि जैसे समय-समय पर होने वाले लक्षणों के इलाज के लिए दी जाती हैं। किसी मरीज के खिलाफ मौखिक धमकियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह नर्सों की निगरानी में रहे, झूठी कारावास के समान है और इससे बचा जाना चाहिए।

आम तौर पर, झूठे कारावास से संबंधित अधिकांश मामले उन रोगियों के खिलाफ देखे जा सकते हैं जिनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है या वे रोगी जो इलाज के बाद अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यहां तक कि ऐसे मरीज़ भी झूठे कारावास का मुकदमा दायर करने के हकदार हैं। हालाँकि, यदि कोई अस्पताल या उसका कोई कर्मचारी किसी मरीज को इस कारण से अस्पताल में रोक लेता है कि वह किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, तो इसे झूठा कारावास नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अगर डॉक्टरों को लगता है कि मनोवैज्ञानिक समस्या से जूझ रहा मरीज अस्पताल छोड़ने पर खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे अस्पताल में ही रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। संयम के उपयोग से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यहां उल्लिखित है।

निजता एवं गोपनीयता

गोपनीयता एक व्यक्ति का अधिकार है जो उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की रक्षा करने और उसे निजी रखने का अधिकार देता है। निजता के हनन से तात्पर्य किसी उचित कारण के बिना किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन में घुसपैठ से है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, तो यह उस व्यक्ति को अधिकार देता है जिसकी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है, वह उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जिसने उसके अधिकार का उल्लंघन किया है।

भारतीय नर्सिंग परिषद की आचार संहिता के नियम यह कहकर मरीज की गोपनीयता की रक्षा करते हैं कि चिकित्सक किसी मरीज के उन रहस्यों का खुलासा नहीं करेगा जो उसने अपने पेशे के दौरान सीखे हैं। हालाँकि, एक चिकित्सा पेशेवर निम्नलिखित परिस्थितियों में इसका खुलासा कर सकता है:

• पीठासीन न्यायाधीश के आदेश के तहत किसी अदालत में,
• ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के लिए गंभीर और पहचाना गया जोखिम हो,
• उल्लेखनीय रोगों के मामले में।

किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार उसे अवांछित प्रचार से मुक्त होने में मदद करता है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन के किसी भी जटिल विवरण को प्रकाशित किए बिना अपना जीवन जीने के अधिकार की भी वकालत करता है। इसलिए, यह अस्पतालों, चिकित्सकों के साथ-साथ नर्सों पर भी यह कर्तव्य लगाता है कि वे मरीजों के बारे में चिकित्सा रिकॉर्ड से लेकर अनुचित स्रोतों तक की जानकारी देने से बचें। यदि कोई अस्पताल या अस्पताल का कोई स्टाफ किसी मरीज की जानकारी सार्वजनिक करता है, तो वे गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

हालाँकि, कुछ परिस्थितियाँ हैं जैसे संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी, बाल दुर्व्यवहार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, बंदूक की गोली आदि, जिसमें अस्पताल को रोगी की जानकारी का खुलासा करना होगा और वे गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 13 उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें किसी मरीज से उसकी निजी जानकारी का खुलासा करने पर गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होता है। इसमें प्रावधान है कि एक निरीक्षण अधिकारी को किसी मनोरोग अस्पताल या नर्सिंग होम से किसी मरीज का कोई रिकॉर्ड पेश करने की आवश्यकता हो सकती है और यदि अधिकारी को लगता है कि रोगी को उचित देखभाल और उपचार प्रदान नहीं किया गया है या जब रोगी ने शिकायत की है कि उसे सही उपचार नहीं मिल रहा है, तो वह रोगी का निजी साक्षात्कार (इंटरव्यू) भी कर सकता है। यदि निरीक्षण अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि किसी मरीज को अस्पताल में उचित देखभाल नहीं मिल रही है तो वह मामले की रिपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दे सकता है और यह मरीज की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होगा।

मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड (1998) के मामले में, जब अपीलकर्ता ने प्रतिवादी अस्पताल में रक्तदान करने का प्रयास किया तो उसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के लिए सकारात्मक पाया गया। अस्पताल ने यह जानकारी अपीलकर्ता के मंगेतर को बता दी जिसके कारण उसकी शादी रद्द हो गई। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी का खुलासा गोपनीयता का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा माना अपीलकर्ता की निजता और गोपनीयता का अधिकार इस मामले में लागू करने योग्य नहीं था क्योंकि सूचना का खुलासा अपीलकर्ता के मंगेतर को बीमारी फैलने से रोकने के लिए किया गया था और केवल उसे एक भयानक बीमारी से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया गया था।

निजता एवं गोपनीयता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहां दबाये।

मानहानि

मानहानि तब होती है जब कोई व्यक्ति गलत संचार करता है, किसी अन्य व्यक्ति को शर्मिंदा करता है या इस तरह से उसका उपहास करता है कि इससे उपहास करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। भले ही कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हकदार है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति को बदनाम करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 19(2) के तहत मानहानि एक उचित प्रतिबंध है। 

मानहानि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बदनामी और परिवाद। जब भी कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है तो उसे निंदा कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति लिखित या दृश्य प्रस्तुतिकरण में दूसरे को बदनाम करता है, तो इसे बदनामी कहा जाता है। किसी व्यक्ति को बदनामी के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, वादी को वास्तविक क्षति साबित करनी होगी। हालाँकि, परिवाद के साथ, प्रतिवादी के दायित्व को साबित करने के लिए क्षति के किसी वास्तविक सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत परिवाद में प्रतिवादी का दायित्व मानेगी। साथ ही, जब प्रतिवादी द्वारा दिया गया बयान ऐसा हो जो वादी के पेशे या व्यवसाय को प्रभावित करता हो, तो वादी की प्रतिष्ठा को वास्तविक नुकसान पहुंचाने के किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है।

चिकित्सा पेशा मरीजों के डॉक्टरों और नर्सों पर विश्वास पर आधारित है। इसलिए, जब भी कोई मरीज अपनी स्थिति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर ऐसी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को केवल मरीज की स्थिति के बारे में तीसरे पक्ष को चेतावनी देने के लिए जारी करता है, ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मरीजों ने दावा किया है कि डॉक्टरों द्वारा किए गए ऐसे खुलासे मानहानि के समान हैं। हालाँकि, यह मानहानि नहीं है जब तक कि डॉक्टर द्वारा बताई गई जानकारी सत्य न हो।

उदाहरण के लिए, श्रीमान् X बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में, डॉक्टर द्वारा श्रीमान् X की मंगेतर से की गई बातचीत को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह डॉक्टर द्वारा उसके मंगेतर को एचआईवी रोग फैलने से रोकने के लिए सद्भावना से बनाया गया था और डॉक्टर के मन में मरीज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी।

इसलिए, मानहानि के तहत दायित्व से बचने के लिए कुछ निश्चित बचाव हैं जिनका दावा चिकित्सकों द्वारा किया जा सकता है। यदि चिकित्सक यह साबित कर दे कि उसके द्वारा दिया गया बयान सत्य है तो वह मानहानि का उत्तरदायी नहीं होगा। विशेषाधिकार प्राप्त संचार भी मानहानि के दायरे से बाहर है। साथ ही, दोनों बचावों में, चिकित्सक द्वारा बयान सद्भावना में और रोगी के प्रति दुर्भावना या दुर्भावना के अभाव में दिया जाना चाहिए।

ग़लतबयानी और धोखाधड़ी

धोखाधड़ी या गलतबयानी तब हो सकती है जब किसी मरीज को निजी लाभ के लिए नर्स द्वारा धोखा दिया जाता है। एक नर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है जब वह ऐसी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करती है जो रोगी पर बिल्कुल भी नहीं की गई थी या जब वह प्रक्रिया के दौरान रोगी पर की गई किसी भी प्रकार की त्रुटियों को छिपाने के लिए रोगी के दस्तावेज़ में बदलाव करती है। धोखाधड़ी करने के लिए एक नर्स पर दीवानी के साथ-साथ आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा कृत्य करने पर नर्स के साथ-साथ अस्पताल भी जिम्मेदार हो सकता है।

सुज़ैन मीक बनाम साउदर्न बैपटिस्ट हॉस्पिटल ऑफ फ्लोरिडा, इंक. (2003) के मामले में, मरीज को हिस्टेरेक्टॉमी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सर्जरी के बाद रक्तस्राव (ब्लीडिंग) शुरू हो गया था। चिकित्सक ने नर्सों को मरीज के पैरों की बार-बार जांच करने के लिए कहा। हालाँकि, रोगी ने दावा किया कि जाँच नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप रोगी को तंत्रिका (नर्व) क्षति हुई। इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नर्सों द्वारा जांच की गई थी या नहीं क्योंकि इसका समर्थन करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था। इसलिए, इस मामले में, अस्पताल को उत्तरदायी ठहराया गया और उसे 1.5 मिलियन डॉलर का हर्जाना देना पड़ा।

लापरवाहीपूर्ण अपकृत्‍य और नर्सिंग

लापरवाही

लापरवाही शब्द नर्सिंग के कर्तव्य का पालन करने में विफलता को संदर्भित करता है जिसे समान परिस्थितियों में एक उचित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए था। किसी व्यक्ति को तब लापरवाह माना जाता है जब वह ऐसा कुछ करता है जिसके बारे में एक उचित व्यक्ति का मानना है कि ऐसा करने का कोई इरादा न होने पर यह किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए अनुचित जोखिम है। नर्सिंग में, लापरवाही के लिए नर्सों का दायित्व बहुत बड़ा है और यह कुछ हद तक एक अज्ञात विषय है। नर्सों द्वारा आवश्यक नर्सिंग का मानक अमूर्त है और यह किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।

एक नर्स आम तौर पर अपने द्वारा किए गए लापरवाही भरे कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। रोजगार के दौरान नर्स द्वारा की गई लापरवाही के लिए अस्पताल या नर्सिंग होम भी जिम्मेदार है। जब भी किसी संगठन द्वारा किसी अस्पताल में नर्स की आपूर्ति की जाती है और नर्स लापरवाही भरा कार्य करती है, तो संगठन का दायित्व संगठन और नर्स के बीच अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, एक नर्स उत्तरदायी नहीं होगी यदि लापरवाही माना जाने वाला कार्य संबंधित सर्जन, चिकित्सक या एनेस्थेटिस्ट के निर्देशों के अनुसार नर्स द्वारा किया गया हो।

उदाहरण: यदि कोई नर्स किसी मरीज के महत्वपूर्ण संकेतों की ठीक से निगरानी करने में विफल रहती है, जिसके कारण मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो नर्स लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगी, भले ही नर्स ने नर्सिंग के सभी मानकों का पालन किया हो।

लक्ष्मण बालकृष्ण जोशी बनाम त्र्यंबक बापू गोडबोले और अन्य (1968) के मामले में, प्रतिवादी के बेटे के पैर में अस्थि-भंग (फ्रैक्चर) हो गया और उसे इलाज के लिए अपीलकर्ता के अस्पताल में ले जाया गया। अपीलकर्ता ने अपने सहायक को अपने मरीज को इंजेक्शन की दो खुराक देने का निर्देश दिया, लेकिन केवल एक ही खुराक दी गई जिससे मरीज की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर डॉक्टर उचित सावधानी से काम नहीं करता है, तो वह जिम्मेदार होगा, भले ही उसने मरीज की सहमति से काम किया हो।

कदाचार और नर्सिंग

कदाचार का अपकृत्‍य लापरवाही के समान ही है। कदाचार तब होता है जब कोई चिकित्सक अपने पेशे के लिए आवश्यक मानकों का पालन करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप रोगी को नुकसान होता है। ‘कदाचार’ शब्द में चार तत्व शामिल हैं:

• देखभाल का कर्तव्य
• कर्तव्य का उल्लंघन
• चोट
• संसक्त (प्रॉक्सीमेट) कारण

कदाचार के तहत हर्जाने का दावा करने के लिए वादी द्वारा साबित किया जाने वाला पहला तत्व देखभाल के कर्तव्य का मानक है। यह सिद्ध करने का सबसे आसान तत्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चोट लगने के समय रोगी और नर्स के बीच संबंध स्थापित करके देखभाल के कर्तव्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह संबंध केवल एक इकाई पर एक मरीज के होने से अस्तित्व में माना जाता है।

उदाहरण: यदि एक नर्स एक कमरे से गुजरती है और एक मरीज जिसे नर्स को नहीं सौंपा गया है, वह नर्स से मदद मांगता है और नर्स उसकी मदद करती है, तो साथ ही एक रिश्ता भी स्थापित हो जाता है। हालाँकि, यदि नर्स मरीज को मदद देने से इनकार करती है और इस तरह के इनकार के कारण मरीज को नुकसान होता है, तो नर्स को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और नर्स द्वारा बचाव का दावा नहीं किया जा सकता है कि मरीज को नर्स को नहीं सौंपा गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरीज को हर समय अपने हितों की रक्षा के लिए नर्सिंग स्टाफ पर भरोसा करने का अधिकार है।

दूसरा तत्व जो रोगी को साबित करना होगा वह यह है कि नर्स द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन किया गया था। एक बार जब रोगी यह स्थापित कर लेता है कि देखभाल का कर्तव्य नर्स को निभाना है, रोगी के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि उसके द्वारा निभाई गई देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है और नर्स अभ्यास के स्वीकार्य मानकों से भटक गई है। मरीज को यह साबित करना होगा कि नर्स ने कुछ ऐसा किया है जो एक उचित नर्स नहीं करती और वह ऐसा कुछ करने में विफल रही जो एक उचित नर्स समान परिस्थितियों में करती।

चोट कदाचार के अपकृत्य का गठन करने वाला तीसरा तत्व है। चोट शब्द का तात्पर्य शारीरिक चोट से है। यदि रोगी को कोई चोट नहीं पहुँचती है, तो नर्सें अपकृत्‍य के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी और रोगी मुआवजे या क्षति के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा। हर्जाना प्राप्त करने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि नर्स के लापरवाहीपूर्ण कार्य के कारण उसे किसी प्रकार की क्षति हुई है।

कदाचार के अपकृत्य का गठन करने वाला चौथा तत्व समीपस्थ कारण है जिसे कारण भी कहा जाता है। नर्स के कार्य और मरीज को लगी चोट के बीच एक तार्किक संबंध या पूर्वानुमान होना चाहिए। ‘लेकिन से’ (बट फॉर) परीक्षण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि नर्स के कार्य और मरीज को लगी चोट के बीच कोई निकटतम संबंध है या नहीं। इस परीक्षण में कहा गया है कि ‘लेकिन नर्स के कार्य से, चोट नहीं लगी होती’। यदि कोई आसन्न कारण नहीं है, तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया से हटने मात्र से नर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है।

इस परीक्षण के अनुसार, नर्स का कार्य रोगी को लगी चोट का कारण होना चाहिए और नर्स के कार्य और नर्स को लगी चोट के बीच कोई हस्तक्षेप करने वाला कारण नहीं होना चाहिए। हालाँकि, किसी हस्तक्षेपकारी कारण की उपस्थिति में भी, यदि नर्स द्वारा किया गया कार्य रोगी की चोटों का मुख्य कारण है, तो, नर्स को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

बार्नेट बनाम चेल्सी और केंसिंग्टन अस्पताल (1969) के मामले में, श्री बार्नेट ने अस्पताल का दौरा किया क्योंकि वह गंभीर पेट दर्द, उल्टी और दस्त से पीड़ित थे। डॉक्टर ने यह मानते हुए उसे कुछ दर्द निवारक दवाएँ दीं कि वह केवल पेट के कीड़े से पीड़ित था। उसी रात आर्सेनिक विषाक्तता के कारण बार्नेट की मृत्यु हो गई। चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप में अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने इस मामले में ‘लेकिन से’ परीक्षण लागू किया। अदालत ने पूछा: “लेकिन डॉक्टर के लापरवाहीपूर्ण आचरण के कारण, क्या श्री बार्नेट की मृत्यु हो गई होगी?” वर्तमान मामले में सबूतों से पता चलता है कि भले ही डॉक्टर ने आर्सेनिक विषाक्तता का निदान (डायग्नोसिस) किया था और उन्हें कुछ दवाएं दी थीं, श्री बार्नेट की स्थिति इतनी गंभीर थी कि फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए, अदालत ने माना कि डॉक्टर चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि ‘लेकिन से‘ परीक्षण संतुष्ट नहीं था।

नर्सिंग और भारतीय दंड संहिता में अपराध

संपूर्ण आपराधिक न्यायशास्त्र इस कहावत पर आधारित है, ‘एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट रीया‘ जिसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी कार्य को आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह ‘मेन्स रीया’ या ‘दोषी दिमाग’ के साथ नहीं किया जाता है। इसलिए, मुख्य तत्व जो अपकृत्य के तहत एक चिकित्सा पेशेवर के कार्य को आपराधिक कार्य से अलग करता है, वह कार्य के समय व्यक्ति के दोषी दिमाग या इरादे की उपस्थिति है।

आईपीसी के तहत विभिन्न प्रावधान हैं जो चिकित्सकों द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों से निपटते हैं। चिकित्सीय लापरवाही की अवधारणा आईपीसी की निम्नलिखित धाराओं के तहत प्रदान की गई है:

आईपीसी की धारा 304A 

यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें लापरवाही के कारण मृत्यु हुई हो। इसे चिकित्सीय लापरवाही या आपराधिक लापरवाही के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति इस तरह से जल्दबाजी या लापरवाही से काम करता है कि यह गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमिसाइड) की श्रेणी में आता है, तो, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

चिकित्सा चिकित्सकों के क्षेत्र में, यदि कोई नर्स किसी मरीज के प्रति इस तरह से जल्दबाजी या लापरवाही बरतती है कि यह गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आती है, तो नर्स इस धारा के तहत चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगी। चिकित्सा पेशेवर जैसे पेशेवरों से कुछ विशेष कौशल रखने की अपेक्षा की जाती है। जब भी ऐसा कोई पेशेवर देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन करता है जो उसे ऐसे विशेष कौशल के संबंध में करना होता है, तो, उसे पेशेवर लापरवाही के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि पेशेवर उस शाखा का विशेषज्ञ हो जिसमें वह अभ्यास करता है।

हालाँकि, कुर्बान हुसैन मोहम्मदल्ली रंगावाला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965) के मामले में यह माना गया था कि, “किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 304A के तहत उत्तरदायी होने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि व्यक्ति की मृत्यु आरोपी द्वारा किए गए कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए और यह बिना किसी हस्तक्षेप के मृत्यु का निकटतम कारण होना चाहिए।” यह अवश्य ही कारण होना चाहिए; यह पर्याप्त नहीं है कि यह कौसा साइन क्वा नॉन हो सकता है।”

समीरा कोहली बनाम डॉ. प्रभा मनचंदा और अन्य (2008) में, एक 44 वर्षीय मरीज को 9 दिनों से मासिक धर्म में रक्तस्राव की शिकायत थी और उसे अल्ट्रासाउंड परीक्षण से गुजरना पड़ा। उन्हें सामान्य एनेस्थीसिया के तहत लेप्रोस्कोपी परीक्षण कराने की सलाह दी गई। सामान्य एनेस्थीसिया के तहत मरीज की लैप्रोस्कोपिक जांच की गई। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी मां की सहमति ली जो ऑपरेशन थियेटर के बाहर इंतजार कर रही थी और मरीज के गर्भाशय (यूटरस) ,अंडाशय (ओवरी) और फैलोपियन ट्यूब को हटा दिया। अदालत ने कहा कि जब किसी विशेष ऑपरेशन के लिए मरीज की सहमति ली गई है, तो डॉक्टर उसे किसी अंग को हटाने जैसी अतिरिक्त अनधिकृत प्रक्रियाओं के लिए सहमति नहीं मान सकता, भले ही यह मरीज के लिए फायदेमंद हो यदि रोगी के जीवन पर कोई आसन्न खतरा न हो।

आईपीसी की धारा 337

यह धारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाज़ी में कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या अधिकतम 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ‘चोट’ शब्द को आईपीसी की धारा 319 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को तब चोट पहुंचाना माना जाता है जब वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है।

इसलिए, यदि कोई नर्स अपना कोई भी कार्य लापरवाही से या जल्दबाज़ी में करती है, जिससे रोगी को शारीरिक चोट, बीमारी या दुर्बलता हो सकती है, जिससे रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो इस धारा के तहत मरीज को चोट पहुंचाने के लिए नर्स जिम्मेदार होगी।

उदाहरण: यदि कोई नर्स, जो किसी मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए अधिकृत है, लापरवाही से काम करती है और इस तरह दूषित सिरिंज का उपयोग करती है जिससे मरीज को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो नर्स धारा 337 के तहत चोट के लिए उत्तरदायी होगी।

आईपीसी की धारा 338 

यह धारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, जिससे उस व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद या अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

आईपीसी की धारा 320 के तहत ‘गंभीर चोट’ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि, केवल निम्नलिखित कार्यों को गंभीर चोट माना जा सकता है:

• नपुंसकता (इमस्क्युलशन)
• किसी भी आँख की रोशनी का स्थायी अभाव।
• किसी भी कान से सुनने की क्षमता का स्थायी अभाव,
• किसी खंड या संयुक्त का अभाव।
• किसी खंड या जोड़ का विनाश या स्थायी क्षति।
• सिर या चेहरे का स्थायी विरूपण (डिसफिगरेशन)।
• किसी हड्डी या दांत का अस्थि-भंग (फ्रैक्चर) या अव्यवस्था।
• कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा होती है, या वह अपनी सामान्य गतिविधियों का पालन करने में असमर्थ होता है।

इसलिए, यदि कोई नर्स धारा 320 में उल्लिखित कोई भी कार्य जल्दबाजी और लापरवाही से करती है जिससे मरीज की जान को खतरा होता है, तो वह आईपीसी की धारा 338 के तहत उत्तरदायी होगी।

भारतीय दंड संहिता के तहत नर्सों के आपराधिक दायित्व का बचाव

आईपीसी की धारा 80

यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें कोई व्यक्ति वैध कार्य करते समय गलती से कोई गलत कार्य कर देता है। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति वैध तरीके से और उचित देखभाल और सावधानी के साथ कोई कार्य करता है जो वैध है, इस प्रक्रिया में कोई अन्य व्यक्ति कार्य करने वाले व्यक्ति की ओर से बिना किसी आपराधिक इरादे के किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से घायल हो जाता है, तो, वह व्यक्ति लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यह धारा नर्सों और अन्य चिकित्सकों को आईपीसी के तहत चिकित्सा लापरवाही के लिए दंडित होने से बचाती है और उन्हें संहिता के तहत दोषसिद्धि के डर के बिना अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद करती है।

उदाहरण: एक डॉक्टर एक मरीज को एक दवा देता है, इस बात से अनजान कि मरीज को उससे एलर्जी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। हालाँकि, जब तक डॉक्टर सद्भावना से काम करता है और उचित परिश्रम करता है, तब डॉक्टर को कानूनी नतीजों से बचाने के लिए आईपीसी की धारा 80 लागू की जा सकती है।

आईपीसी की धारा 81 

यह धारा आवश्यकता के बचाव का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावना में और बिना किसी आपराधिक इरादे के कोई कार्य करता है और किसी अन्य व्यक्ति को अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कार्य करता है, तो, कार्य करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही कार्य के कारण दूसरे व्यक्ति को कोई हानि हो।

इसलिए, यदि कोई नर्स या कोई चिकित्सा पेशेवर यह जानते हुए कोई कार्य करता है कि इससे मरीज को कुछ नुकसान होगा, लेकिन केवल मरीज को अधिक नुकसान से बचाने के लिए, तो नर्स या चिकित्सा पेशेवर उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उदाहरण: यदि कोई डॉक्टर यह जानते हुए भी कि इससे रोगी की मृत्यु हो सकती है, किसी मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली से हटा देता है, तो यह कोई आपराधिक कार्य नहीं होगा। हालाँकि, इसे धारा 81 के तहत अपवाद तभी माना जाता है जब डॉक्टर को यह विश्वास हो कि जीवन समर्थन के व्यर्थ हस्तक्षेप से रोगी को अन्य अधिक असहनीय नुकसान होगा। इसलिए, केवल परिणामों के ज्ञान का अस्तित्व जीवन समर्थन निष्कासन को एक आपराधिक कार्य नहीं बना सकता है। इस धारा में अधिनियम की परिस्थितियाँ चिकित्सक की रक्षा करेंगी।

आईपीसी की धारा 88

यह धारा उन स्थितियों से संबंधित है जिनमें कोई व्यक्ति सद्भावना में और किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने बिना कोई कार्य करता है। इसमें कहा गया है कि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा सहमति से, सद्भावना से किया जाता है, न कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने और दूसरे व्यक्ति के लाभ के इरादे से,  जिसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में सहमति से किया गया है।

नर्सिंग में, एक नर्स किसी कार्य को करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है जब कार्य किया जाता है:

• सद्भावना में और रोगी के लाभ के लिए,
• रोगी की मृत्यु का कारण बने बिना,
• यह जाने बिना कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है,
• जब रोगी ने व्यक्त या निहित तरीके से नुकसान सहने या उस नुकसान का जोखिम उठाने की सहमति दी हो।

उदाहरण: एक सर्जन ‘X’ जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन से उसके मरीज ‘Z’ की मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन ‘Z’ की मृत्यु का इरादा किए बिना और ऑपरेशन करने के लिए Z की सहमति प्राप्त करने के बिना, सद्भावना में ऑपरेशन करता है। इस मामले में, X ने कोई अपराध नहीं किया है।

आईपीसी की धारा 92 

यह धारा उन स्थितियों को बताती है जिनमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब वह किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए कोई कार्य करता है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना असंभव होता है और दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए कोई कार्य करना हो तो यदि वह इस प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा।

हालाँकि, यह धारा ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं करती है जो जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाने का प्रयास करता है या उकसाता है।

सामान्य नियम यह है कि मरीजों का इलाज करने या उन्हें दवा उपलब्ध कराने से पहले मरीज की सहमति जरूरी है। यदि नर्स सहमति के बिना उपचार प्रदान करती है, तो वह उत्तरदायी होगी। हालाँकि, निम्नलिखित परिस्थितियों में मरीज की सहमति के बिना उपचार प्रदान करने पर भी नर्स उत्तरदायी नहीं होगी:

• जब नर्स द्वारा कार्य सद्भावनापूर्वक और रोगी के लाभ के लिए किया जाता है,
• परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मरीज़ के लिए सहमति देना असंभव है,
• यदि रोगी सहमति देने में असमर्थ है,
• रोगी के अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे कानूनी रूप से सहमति प्राप्त की जा सकती है, नर्स द्वारा कार्य के समय उपस्थित नहीं है।

हालाँकि, इस धारा के तहत दी गई छूट का उपयोग नर्स द्वारा किसी मरीज की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने या यहां तक ​​कि ऐसा कार्य करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिससे मरीज की मृत्यु या गंभीर चोट लगने की संभावना हो।

उदाहरण: A, एक सर्जन, एक बच्चे को दुर्घटना का शिकार होते देखता है जो तब तक घातक साबित हो सकता है जब तक कि तुरंत ऑपरेशन न किया जाए। बच्चे के अभिभावक के पास आवेदन करने का समय नहीं है। A बच्चे की मिन्नतों के बावजूद, सद्भावना में, बच्चे के लाभ के इरादे से ऑपरेशन करता है। A ने कोई अपराध नहीं किया है।

नर्सों के गलत कार्यों का परिणाम

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत परिणाम

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 भारत में चिकित्सा के पेशे को नियंत्रित करता है। यह देश का सर्वोच्च अधिनियम है जो देश में चिकित्सकों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अधिनियम की धारा 19A में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के पास सभी चिकित्सकों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। साथ ही, अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है कि सभी चिकित्सकों को अपना अभ्यास करने के लिए परिषद के साथ पंजीकृत होना होगा। परिषद एक मानक आचार संहिता भी निर्धारित करती है जिसका पालन सभी चिकित्सकों को करना होता है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे कुछ उदाहरण जिनमें किसी चिकित्सक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:

• पेशेवर रिपोर्ट बनाते समय या पेशेवर रिकॉर्ड बनाए रखते समय एक चिकित्सा पेशेवर की लापरवाही।
• मरीज के प्रति चिकित्सक का आचरण अनुचित है।
• जब कोई चिकित्सा पेशेवर कोई गैरकानूनी कार्य करता है या किसी गैरकानूनी कार्य में स्वयं को शामिल करता है।
• जब कोई चिकित्सा पेशेवर ऐसा कुछ करता है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट) 1940 जैसे किसी भी कानून का उल्लंघन है।
• जब कोई चिकित्सक कमीशन लेते या देते हुए पाया गया हो।
• जब कोई चिकित्सक व्यवसाय के लिए विज्ञापन देता है।
• जब कोई चिकित्सक जाति, लिंग, सामाजिक वर्ग, आयु, धर्म, यौन रुझान, उपस्थिति या विकलांगता जैसे किसी बाहरी आधार पर मरीजों का इलाज करने से इनकार करता है।

हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी भी राज्य परिषद के पास मुआवजा देने की शक्ति नहीं है। वे किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से केवल तभी प्रतिबंधित कर सकते हैं जब यह साबित हो जाए कि वह व्यक्ति कथित अपराध का दोषी है।

सिविल न्यायालय के अंतर्गत कार्यवाही

किसी चिकित्सक के कार्य से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे पुराने उपचारों में से एक सिविल अदालत में मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करना है। जब भी कोई चिकित्सा पेशेवर किसी मरीज के खिलाफ अपकृत्‍य करता है, तो पीड़ित मरीज सिविल न्यायालय में चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है और उसके द्वारा किए गए लापरवाही या अपकृत्‍यपूर्ण कार्य के लिए चिकित्सा पेशेवर से नुकसान या मुआवजे का दावा कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दायित्व

आपराधिक लापरवाही से संबंधित कानून को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्त किया गया है जिन्हें पहले ही ऊपर बताया जा चुका है। मार्टिन एफ. डिसूजा बनाम मोहम्मद इशफाक (2009) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि,“किसी कार्य को आपराधिक लापरवाही मानने के लिए, लापरवाही की डिग्री उस लापरवाही से अधिक होनी चाहिए जो नागरिक दायित्व बनती है। इस प्रकार, एक नागरिक दायित्व में, एक मरीज के लिए यह साबित करना पर्याप्त है कि डॉक्टर ने उचित देखभाल नहीं की, हालांकि, आपराधिक लापरवाही के तहत अपराध का गठन करने के लिए, मरीज को यह साबित करना होगा कि डॉक्टर लापरवाह होने के अलावा जल्दबाजी में भी था।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र

किसी चिकित्सक के किसी कार्य से व्यथित किसी भी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। हालाँकि, निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत एक उपाय केवल तभी उपलब्ध है जब संबंधित अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हो। जब किसी चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ मामला दायर किया जाता है जो अपने मरीजों की उचित देखभाल करने में विफल रहा है, तो अदालत चिकित्सा पेशेवर को मरीज को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।

सरवत अली खान बनाम प्रोफेसर आर. गोगी (2007) के मामले में, सरकार ने मोतियाबिंद सर्जरी के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और परिणामस्वरूप, सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मोतियाबिंद निकलवाने वाले सभी लोग अंधे हो गए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मामले की सुनवाई का अधिकार होगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कार्यवाही

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद, चिकित्सा लापरवाही से संबंधित लगभग सभी मामले इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और चोट लगने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के माध्यम से मुआवजे का दावा कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 2(7) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी सेवा सहित विचारार्थ (कन्सिडरेशन) किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, उसे उपभोक्ता माना जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता को प्राप्त सेवाओं में किसी प्रकार की कमी होती है, तो वह इस अधिनियम के तहत मुकदमा दायर कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया बहुत सरल है, इसलिए, यह उन उपभोक्ताओं के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में विकसित हुआ है जो उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं से असंतुष्ट हैं। इसलिए, चिकित्सा कदाचार के मामलों को ज्यादातर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निपटाया जाता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी. पी. शांता (1995) के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा प्रदान की गई सेवा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 के तहत सेवा माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक माना और चिकित्सा पेशे को उपरोक्त अधिनियम के दायरे में ला दिया।

नर्सों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

चिकित्सा लापरवाही के लिए दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधान भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के अध्याय 8 के तहत प्रदान किए गए हैं, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत तैयार किया गया था।

यदि किसी राज्य की चिकित्सा परिषद को पता चलता है कि कोई चिकित्सा पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी है, तो उसे चिकित्सा परिषद द्वारा दंडित किया जाएगा। कुछ सज़ाएँ इस प्रकार हैं:

• चिकित्सा पेशेवरो के पंजिका से चिकित्सक का नाम किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए या स्थायी रूप से हटाना।
• परिषद उस चिकित्सक को अभ्यास करने से रोक सकती है जब उसके खिलाफ दायर शिकायत अभी भी लंबित हो।
• परिषद स्थानीय प्रेस और विभिन्न चिकित्सा संघों या निकायों में अन्य प्रकार के प्रकाशनों के माध्यम से एक चिकित्सा पेशेवर को हटाने का प्रकाशन भी कर सकती है।

नर्सिंग से संबंधित मामले

स्प्रिंग मीडोज हॉस्पिटल और अन्य बनाम के.एस. अहलूवालिया और अन्य (1998)

मामले के तथ्य

इस मामले में, एक बच्चा बुखार से पीड़ित था और उसके माता-पिता ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने उन्हें टाइफाइड बताया और इसके लिए दवाएं दीं। एक नर्स ने मरीज को लारियागो नाम का इंजेक्शन लगाया जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। मरीज की जांच के बाद डॉक्टर ने गवाही दी कि बच्चे को लगाए गए इंजेक्शन के कारण उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। राष्ट्रीय आयोग ने भी माना कि मौत का कारण वह इंजेक्शन था जो बहुत अधिक मात्रा में दिया गया था।

मामले के मुद्दे

क्या नर्स आपराधिक लापरवाही के लिए उत्तरदायी थी?

मामले का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर जिम्मेदार था क्योंकि उसे नर्स को ऐसा करने के लिए कहने के बजाय खुद ही इंजेक्शन लगाना चाहिए था। इसके अलावा, यह भी माना गया कि नर्स उत्तरदायी थी क्योंकि उसकी ओर से कर्तव्य का उल्लंघन हुआ था और यह भी पाया गया था कि वह किसी भी राज्य की चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत नहीं थी। इसलिए, डॉक्टर, नर्स के साथ-साथ अस्पताल भी उत्तरदायी था और उसे बच्चे के माता-पिता को 12.5 लाख रुपये का मुआवजा देना पड़ा।

जसबीर कौर बनाम पंजाब राज्य (1995)

मामले के तथ्य

इस मामले में अस्पताल में एक नवजात बच्चा अपने बिस्तर से गायब मिला और बाथरूम के वॉश बेसिन के पास खून से लथपथ पाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने दावा किया कि बच्चे को एक बिल्ली ले गई थी, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को चोटें आईं।

मामले के मुद्दे

क्या अस्पताल अधिकारी लापरवाही के लिए उत्तरदायी हैं?

मामले का फैसला

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि अस्पताल के अधिकारी लापरवाही के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि वे उचित देखभाल और सावधानी बरतने में विफल रहे। इसके अलावा, अस्पताल को बच्चे के परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया।

बोलम बनाम फ्रिएर्न अस्पताल प्रबंधन समिति (1957)

मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी, हेक्टर बोलम एक मनोरोग रोगी था, जो बार-बार होने वाले अवसाद (डिप्रेशन) से संबंधित मुद्दों के लिए फ्रिएर्न अस्पताल में एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में गया था। निदान के बाद, डॉक्टरों ने इलेक्ट्रोकोनवल्सिव थेरेपी (ईसीटी) से उनका इलाज करने का फैसला किया और बोलम ने इसके लिए सहमति दे दी।

बोलम को एक असंशोधित ईसीटी दी गई जिसमें मरीज को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया और प्रक्रिया के दौरान उसे रोका भी नहीं गया। ऐसा प्रत्येक सत्र में दिन में 7 से 10 बार किया गया। भले ही उनका अवसाद कम हो गया था, लेकिन उन्हें फ्रैक्चर हो गया क्योंकि उन्हें मांसपेशियों को आराम देने वाली कोई दवा या एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।

मामले के मुद्दे

क्या डॉक्टरों ने देखभाल के कर्तव्य का पालन नहीं किया और एक उचित व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं किया?

मामले का फैसला

इस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया कि क्या अस्पताल को चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए या नहीं। यह माना गया कि एक डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं होगा यदि उसने इस तरह से कार्य किया है कि उसके द्वारा किए गए कार्य को चिकित्सा पेशेवरों के एक जिम्मेदार निकाय द्वारा उचित माना जाए जो उस विशेष कला में कुशल हैं। यदि किसी डॉक्टर ने देखभाल के मानक का पालन किया है जिसे चिकित्सा पेशेवरों का एक जिम्मेदार निकाय पर्याप्त मानता है, तो वह लापरवाही के तहत उत्तरदायी नहीं है।

अरजेश कुमार मधोक बनाम सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हैदराबाद (2007)

इस मामले में, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने माना कि चिकित्सा परीक्षण के उद्देश्य और परिणामों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छूट दी गई थी। यह माना गया कि इस तरह के खुलासे से व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित हमला होगा। हालाँकि, जानकारी केवल तभी रोकी जा सकती है यदि उसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो।

सीआईसी ने आगे कहा कि डॉक्टर-रोगी के भरोसेमंद रिश्ते के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी को भी सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट दी जाएगी। इस मामले में, परीक्षण परिणाम चाहने वाला पक्ष रोगी के माता-पिता थे। इसलिए, सीआईसी का निर्णय यह तय करने में बहुत कम मार्गदर्शन प्रदान करता है कि प्रासंगिक और सर्वोपरि सार्वजनिक हित क्या होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष निकालने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नर्सों का कर्तव्य है कि वे अपने मरीजों की उचित देखभाल करें। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुत कीमती है और इसके साथ लापरवाही या लापरवाह तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, नर्सों को देखभाल के मानक का पालन करना चाहिए जो उन्हें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार करना होगा। उन्हें अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के दायित्व  या अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित नैतिकता का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई नर्स कदाचार या लापरवाही की दोषी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ नागरिक कार्यवाही या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 या भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

अपकृत्य के तहत चिकित्सीय लापरवाही और आपराधिक कानून के तहत चिकित्सीय लापरवाही के बीच क्या अंतर है?

अपकृत्य के तहत लापरवाही का गठन करने के लिए, यह स्थापित करना पर्याप्त है कि एक नर्स ने लापरवाही की थी या देखभाल के कर्तव्य के मानक का उल्लंघन किया था जो एक मरीज के प्रति कार्य करते समय आवश्यक था। हालाँकि, किसी नर्स को आपराधिक कानून के तहत चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, कर्तव्य के उल्लंघन को लापरवाही के साथ जोड़ा जाना चाहिए या नर्स द्वारा किया गया कार्य घोर लापरवाही माना जाना चाहिए। अपकृत्य और आपराधिक कानून में चिकित्सीय लापरवाही के बीच अंतर के बारे में अधिक जानने के लिए यहां दबाये।

पंजीकृत नर्स किसे माना जाता है?

एक नर्स को तब पंजीकृत नर्स माना जाता है जब वह नर्सिंग में डिप्लोमा पूरा कर लेती है या नर्सिंग में स्नातक हो जाती है। इसके अलावा, नर्सों को नेशनल परिषद लाइसेंसर एग्जामिनेशन-रजिस्टर्ड नर्स (एनसीएलईएक्स-आरएन) परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी चाहिए, जो नेशनल परिषद ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग (एनसीएसबीएन) द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा, एक पंजीकृत नर्स होने के लिए, नर्सों को संबंधित राज्य नर्सिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।

क्या नर्स बनने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

हां, नर्स के लिए अभ्यास करने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नर्स के पंजीकरण के लिए कोई राष्ट्रीय बोर्ड या मंच नहीं है। हालाँकि, सभी नर्सों को संबंधित राज्यों की राज्य नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत होना चाहिए जिसमें वे अभ्यास करना चाहती हैं। नर्स राष्ट्रीय पंजीकरण और खोज प्रणाली भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा शुरू की गई नर्सों के पंजीकरण की एक नई प्रणाली है।

भारतीय नर्सिंग परिषद क्या है?

भारतीय नर्सिंग परिषद एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना नर्सों, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण का एक समान मानक स्थापित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अनुसार की गई थी। 

संदर्भ

• Bakshi, P. M. “NURSES AND THE LAW.” Journal of the Indian Law Institute, vol. 36, no. 3, 1994, pp. 285–91. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/43952345 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109761/#fn34 

• https://www.mondaq.com/india/food-and-drugs-law/953186/medical-negligence–can-it-be-pardoned 

• Medical Negligence – The Judicial Approach by Indian Courts – The Association of Surgeons of India (asiindia.org)

• 5.4 Laws, Torts, Malpractice, and Disciplinary Actions – Nursing: Mental Health and Community Concepts (pressbooks.pub)