यह लेख चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के छात्र Gautam Badlani ने लिखा है। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त (कन्फर्ड) अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के प्रकारों का विश्लेषण (एनालिसिस) करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास 6 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं: मूल, अपीलीय, सलाहकार, समीक्षा (रिव्यू), अंतर्निहित (इन्हेरेंट) और असाधारण अधिकार क्षेत्र। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। इसे अपने पवित्र कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए, इसे बहुत व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। न्यायालय, अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) न्यायालयों के आदेशों की अपील सुनता है, संविधान की व्याख्या और समर्थन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और अंतर्राज्यीय (इंटरस्टेट) विवादों का समाधान करता है।

ऐतिहासिक अवलोकन

सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास का पता भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लगाया जा सकता है। अधिनियम ने संघीय (फेडरल) न्यायालय की स्थापना की, जो संघीय राज्यों और प्रांतों (प्रोविंस) के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का भी अधिकार था। 

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संघीय न्यायालय के समान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी, 1950 को चालू हुआ, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले पहले न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदस कानिया थे।

सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र 

मूल अधिकार क्षेत्र अदालत की वह शक्ति है कि वह मामले को पहले दृष्टांत के न्यायालय के रूप में सुने और निर्णय दे। 

अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है। यह प्रदान करता है कि न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा: 

• केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों में,
• ऐसे विवादों में, जहां केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य एक पक्ष का गठन करते हैं और एक या अधिक राज्य दूसरे पक्ष का गठन करते हैं,
• दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों में।

इस अनुच्छेद के तहत विवादों को कानूनी अधिकार का एक प्रासंगिक (रिलेवेंट) प्रश्न उठाना चाहिए। किसी अन्य न्यायालय को इस अनुच्छेद के तहत परिकल्पित (इन्वीसेज्ड) विवादों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह के व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह के विवादों का फैसला सर्वोच्च संघीय अदालत में हमेशा के लिए हो।  

हालांकि, अनुच्छेद 131 के प्रावधान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी संधि (ट्रीटी), समझौते या इसी तरह के अन्य साधन के आधार पर बाहर रखा जा सकता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 की  धारा 204 पर आधारित है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 131 के शब्दों का अर्थ है कि इसे अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार और “विषय” के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र को अन्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि अंतर-राज्यीय नदी जल के संचालन और वितरण से संबंधित विवादों के मामले में (अनुच्छेद 260) या अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को राष्ट्रपति की सिफारिशें देना।

बिहार राज्य बनाम भारत संघ (1969) के ऐतिहासिक मामले में, वादी बिहार राज्य का था और प्रतिवादी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के साथ केंद्र सरकार (पहला प्रतिवादी) थे। वादी अनुच्छेद 131 के तहत न्यायालय के समक्ष एक कार्रवाई लाया और न्यायालय के सामने जो प्राथमिक मुद्दा आया वह यह था कि क्या कार्रवाई का कारण उपरोक्त अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 131 के लिए न्यायालय को केवल संबंधित कानूनी अधिकार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और न्यायालय को पूर्ण विवाद पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि विवाद अनुच्छेद 131 के दायरे में तभी आएगा जब विवाद में कोई निजी पक्ष शामिल न हो। भले ही निजी पक्ष को सरकार के साथ संयुक्त रूप से फंसाया गया हो, याचिका अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर होगी। 

रिट अधिकार क्षेत्र

इसके अलावा, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से संबंधित मामलों में न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, और न्यायालय उचित उपाय देने के लिए रिट जारी कर सकता है। भारत ने ब्रिटिश कानूनी प्रणाली से रिट की अवधारणा को अपनाया, जो अदालतों को विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) : रिट यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिरासत कानूनी है या गैरकानूनी, बंदी को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश देती है। 44वें संविधान संशोधन के प्रभाव के आधार पर, जो यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 21 को आपातकाल की घोषणा के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट आपातकाल के समय भी प्रभावी ढंग से जारी किया जा सकता है। 
2. क्यू वारंटो : यह रिट एक अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जाती है जिसमें उसे अपने कार्यों के पीछे के अधिकार की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। लोक अधिकारी को उस प्राधिकरण (अथॉरिटी) को साबित करना आवश्यक होता है जिसके द्वारा वह पद धारण कर रहा है और सार्वजनिक कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। यह रिट आम ​​तौर पर सार्वजनिक पदों पर बैठे कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है।
3. परमादेश (मैंडेमस) : अदालत ने एक सरकारी अधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन (डिस्चार्ज) को फिर से शुरू करने का निर्देश देने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह रिट किसी निजी व्यक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है।
4. निषेध (प्रोहिबिशन) : न्यायालय यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या हड़पने या कानून के उल्लंघन में कार्य करने से रोकने के लिए जारी करता है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब एक अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक मामले की सुनवाई करने का निर्णय लेता है।
5. सर्चियोररी : जहां अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले का निर्णय करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है या जहां मामला नैसर्गिक (नेचुरल) न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन में तय किया गया है, न्यायालय को सर्चियोररी की रिट जारी करने का अधिकार है, जिससे गलत निर्णय को रद्द किया जा सकता है।

जहां एक सामान्य मामला दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि संबंधित मामला सार्वजनिक महत्व का है, मामले को स्वयं निपटाने के लिए उच्च न्यायालय से वापस ले सकता है और आगे बढ़ सकता है । 

अनुच्छेद 139 A में प्रावधान है कि जब कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष और किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या जहां ऐसा मामला दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, तो न्यायालय मामले को खुद तय करने के लिए उच्च न्यायालय से वापस ले सकता है।

यह ध्यान रखना उचित है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र अपीलीय और समवर्ती (कंकरेंट) प्रकृति का है और संपूर्ण नहीं है। यह आवश्यक है क्योंकि अन्यथा नागरिकों के पास किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। 

अनुच्छेद 138 के तहत, संसद कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय को मध्यस्थता और सुलह (आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलियेशन) अधिनियम, 1996 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक (कमर्शियल) मध्यस्थता शुरू करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय के लिए राष्ट्रपति द्वारा कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर अनुरोध किया जा सकता है जो सार्वजनिक महत्व का है और जहां राष्ट्रपति ऐसी राय प्राप्त करना समीचीन (एक्यूरेट) समझते हैं। 

मूल अधिकार क्षेत्र के समान, सलाहकार अधिकार क्षेत्र भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 से उपजा है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213 (1), संघीय न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र को प्रदान करती है। इस धारा का सार संविधान के अनुच्छेद 143 में शामिल किया गया था। 

यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल सलाहकार प्रकृति का है और राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय कोई आदेश या डिक्री पारित नहीं करता है, बल्कि संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को केवल अपनी राय देता है। 

इतिहास

री केशव सिंह के ऐतिहासिक मामले में, केशव सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ, एक विधायक पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक पैम्फलेट छापा था। नतीजतन, उन्हें विधान सभा द्वारा बुलाया गया था। जबकि उनके सहयोगी विधानसभा के सामने पेश हुए, केशव ने वित्तीय बाधाओं के आधार पर सम्मन का पालन नहीं किया। विधानसभा ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केशव की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया गया था। 

इसके बाद उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश ने केशव के पक्ष में फैसला सुनाया। राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दो न्यायाधीशों को विधानसभा की हिरासत में लेने का आदेश दिया। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गया और उच्च न्यायालय की 28 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विधानसभा के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम (इंटरिम) आदेश पारित किया।

चूंकि इस मामले में उच्च न्यायालय और राज्य विधानसभा के बीच विवाद शामिल था, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय केशव की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करने के लिए सक्षम था एवं साथ-साथ विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के लिए भी वह सक्षम था, और विधानसभा के पास न्यायाधीशों की नजरबंदी का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। 

यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि न्यायालय की सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं है और यह राष्ट्रपति के विवेक पर है कि राय का पालन करना है या नहीं। हालाँकि, राय में बहुत अधिक न्यायिक भार होता है। 

• एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के मामले में, राष्ट्रपति ने बाबरी मस्जिद की जगह में एक मंदिर था या नहीं, इस मुद्दे पर न्यायालय की सलाहकार राय मांगी। हालांकि, न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति को न्यायालय की राय लेने के लिए उचित कारण बताना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां वह कारणों को अनुचित मानता है, वहां वह सलाहकार राय देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय ने इस आधार पर अपनी सलाहकार राय देने से इनकार कर दिया कि संदर्भ अनावश्यक था। 
• री केरल शिक्षा विधेयक बनाम अज्ञात (1958), में केरल शिक्षा विधेयक, 1957 केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इसके कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी थी। राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दी थी और राष्ट्रपति के विचार की मांग की थी। न्यायालय के सामने जो मुद्दा आया वह यह था कि क्या विधेयक के प्रावधानों के संबंध में सलाहकार राय मांगी जा सकती है, जिसे अभी तक एक क़ानून के रूप में शामिल नहीं किया गया है। न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के दायरे और उद्देश्यों के संबंध में कई टिप्पणियां कीं: 
• न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 143(1) में प्रावधान है कि न्यायालय संदर्भित मामले पर राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है और इसलिए सलाहकार राय न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य नहीं है। 
• हालाँकि, केवल इसलिए कि कोई विधेयक कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, न्यायालय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। 
• न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 143 का उद्देश्य राष्ट्रपति मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेजकर कानून के एक प्रश्न के संबंध में अपनी शंकाओं को दूर करने में सक्षम बनाना है। 
• न्यायालय ने माना कि वह केवल उस प्रश्न पर विचार करेगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया गया था और यह प्रश्न के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। 
• न्यायालय ने आगे अनुच्छेद 143(1) और अनुच्छेद 143(2) के तहत किए गए संदर्भ के बीच अंतर किया। अनुच्छेद 143(2) में यह प्रावधान है कि जहां अनुच्छेद 131 के परंतुक (प्रोविसो) में प्रदान किया गया ऐसा मामला राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय को भेजा जाता है, वहां न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय प्रदान करेगा। अनुच्छेद 131 के प्रावधान में समझौतों, संधियों, या अन्य ऐसे उपकरणों से उत्पन्न विवादों के संबंध में न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है जो संविधान के प्रभाव में आने से पहले दर्ज किए गए थे। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 143(1) न्यायालय को अपनी राय देने के लिए विवेकाधीन बनाता है, अनुच्छेद 143 (2) राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों में न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य बनाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 132 और 133 में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के “निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश” के खिलाफ अपील पर विचार कर सकता है बशर्ते कि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में “कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न” शामिल है ।

अभिव्यक्ति “अंतिम आदेश” का अर्थ एक आदेश है जो आगे की कार्रवाई को जन्म नहीं देगा। रामचंद मंजिमल बनाम गोवर्धनदास विशिष्टदास रतनचंद के मामले में न्यायिक आयुक्त द्वारा एक स्थगन (स्टे) आदेश दिया गया था और उनके द्वारा आगे प्रमाणित किया गया था कि ये आदेश एक अंतिम आदेश था। हालांकि, प्रिवी काउंसिल ने माना कि आदेश अंततः पक्षों के अधिकारों को निर्धारित नहीं करता था और अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था। इसलिए इस आदेश को अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है। 

आपराधिक मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है, जहां उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र के माध्यम से समर्थन करता है कि मामले की सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। यह ध्यान रखना उचित है कि जहां उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के आधार पर समीक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, यह सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर है कि समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाए या नहीं।

मोहिंदर सिंह बनाम राज्य (1950) के मामले में, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की मौत की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को केवल असाधारण मामलों में ही अपना प्रमाण पत्र देना है। अदालत ने इस आधार पर अपील की अनुमति दी कि यह उन विशेष मामलों में से एक है जिसमें आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि सबूत अपर्याप्त होने के बावजूद आरोपी को दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया था। 

उच्च न्यायालय के समर्थन के बिना सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं: 

• जहां किसी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलटते हुए उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है। 
• जहां उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामले को वापस लेता है और मुकदमा चलाता है और बाद में आरोपी को मौत की सजा देता है।

प्रीतम सिंह बनाम राज्य (1950) में, यह माना गया था कि जहां उपरोक्त किसी भी या दोनों शर्तों को पूरा करने पर अपील की जाती है, फिर समीक्षा को अधिकार के रूप में दावा किया जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय का समीक्षा अधिकार क्षेत्र 

संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को समीक्षा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के भाग VIII आदेश XL के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र की भी परिकल्पना की गई है ।

संबंधित फैसले के 30 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदन में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 

यह ध्यान रखना उचित है कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र न्यायालय के विवेक पर आधारित है, और न्यायालय अपने पहले के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर सकता है। न्यायालय आमतौर पर इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जब निर्णय के बाद एक त्रुटि का पता चलता है और ऐसी त्रुटि को न्याय की विफलता का कारण माना जाता है। इसके अलावा, यदि निर्णय के बाद कोई भौतिक साक्ष्य खोजा जाता है और ऐसे साक्ष्य पक्षों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पहले नहीं मिल सके, तो न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। हालाँकि, न्यायालय केवल तुच्छ त्रुटियों के लिए अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। 

भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड के मामले में, इस आधार पर न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर किया गया था कि न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को गलत तरीके से उद्धृत (कोट) किया था जिस पर उसने निर्णय में भरोसा किया था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अगर गलत तरीके से उद्धृत हिस्से को हटा दिया गया था, तो भी फैसला वही होगा और इसलिए, लिपिकीय (क्लेरिकल) त्रुटि समीक्षा का आधार नहीं हो सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि विवाद के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है, समीक्षा अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। केवल जब निर्णय में कोई गंभीर त्रुटि या चूक होती है, तब न्यायालय समीक्षा की अनुमति देगा। 

अनुच्छेद 137 में यह भी प्रावधान है कि न्यायालय का समीक्षा अधिकार क्षेत्र संसद द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत अधिनियमित कानूनों के अधीन है। इस प्रकार, न्यायालय का समीक्षा अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLVII नियम 1 के अधीन है। यह तीन आधार प्रदान करता है जिन पर समीक्षा की जा सकती है। आधार निम्नलिखित हैं

• नए साक्ष्य की खोज : पीड़ित पक्ष नए महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज पर समीक्षा के लिए अपील कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि समीक्षा के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को यह दिखाना होगा कि पक्षों द्वारा उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद इस तरह के नए सबूत पहले नहीं खोजे जा सके। यदि यह दिखाया जाता है कि पक्ष की लापरवाही के कारण पहले चरण में सबूतों का पता नहीं चला था, तो आवेदन विफल हो जाएगा। 
• स्पष्ट त्रुटि: जहां “रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि” है, तो न्यायालय द्वारा समीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। त्रुटि महत्वपूर्ण होनी चाहिए और अपील करने वाले पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। त्रुटि किसी भी तर्क की आवश्यकता के बिना स्पष्ट होनी चाहिए।

जी एल गुप्ता बनाम डी एन मेहता (1971) में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक समीक्षा याचिका की अनुमति दी क्योंकि कार्यवाही के समय विदेशी मुद्रा विनियमन (एक्सचेंज) अधिनियम, 1947 की धारा 23C(2) को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की कारावास की सजा को रद्द कर दिया। 

• कोई पर्याप्त कारण : जहां न्यायालय को लगता है कि समीक्षा की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण है, वह पीड़ित पक्ष के समीक्षा आवेदन की अनुमति दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 136 के तहत, न्यायालय को भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति है। 

इसके अलावा, न्यायालय के पास अनुच्छेद 229 के तहत अवमानना (कंटेंप्ट) ​​के लिए दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय या तो स्वयं या अटॉर्नी या सॉलिसिटर जनरल की सिफारिश पर एक मामले को उठा सकता है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति अदालत के समक्ष अवमानना ​​​​याचिका दायर कर सकता है। 

दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य (1991) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसे न केवल अपनी अवमानना ​​के लिए बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना ​​के लिए भी दंडित करने की शक्ति है। न्यायालय ने आगे कहा कि देश के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश से अपील देने की शक्ति न्यायालय को “भारत में सभी अदालतों पर पर्यवेक्षी (सुपरवाइजरी) अधिकार क्षेत्र” प्रदान करती है। 

सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र

सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र जनहित याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) (पीआईएल) पर विचार करने के लिए न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है। भारत ने अमेरिकी न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) से जनहित याचिका की अवधारणा को अपनाया है। जनहित को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है। 

जनहित याचिका का पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) का मामला था। इस मामले में बिहार की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जिस अमानवीय स्थिति में रखा गया था, उस पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने जनहित याचिका पर विचार किया और 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां

• सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और इसकी व्याख्या अंतिम होगी। 
• संविधान का अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों को बाध्यकारी बल प्रदान करता है। कानून के एक ही प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय के निर्णयों का पूर्वगामी (प्रीसीडेंशियल) महत्व होता है। इसके अलावा, न्यायालय के फैसलों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ तक कि न्यायालय के एकपक्षीय (एक्स पार्टे) निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। 
• सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कामकाज के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की स्थापना की है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।
• सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह विधायिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकता है और यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर सकते हैं।
• इसके अलावा, अनुच्छेद 137 न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। 

• सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट भी जारी कर सकता है।
• न्यायालय उन लोगों को दंडित कर सकता है जो उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं या जो न्यायालय के खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड देने की शक्ति की परिकल्पना अनुच्छेद 129 के तहत की गई है । 

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायालयों के पदानुक्रम (हायरार्की) के शीर्ष पर है। यह एक व्यापक अधिकार क्षेत्र का आनंद लेता है और देश में कानून के शासन को सुनिश्चित करने और विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को वह अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था जो संघीय न्यायालय के साथ-साथ प्रिवी काउंसिल द्वारा प्राप्त किया गया था। संसद न्यायालय के व्यापक अधिकार क्षेत्र को और भी बढ़ा सकती है। हालाँकि, संसद का कोई भी अधिनियम न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को कम या सीमित नहीं कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

• कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?

अनुच्छेद 32.

• अन्य देशों के शीर्ष न्यायालयों की तुलना में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कितना विस्तृत है? 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अन्य देशों के संघीय न्यायालयों की तुलना में व्यापक अधिकार क्षेत्र वाला कहा जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। आयरलैंड के साथ-साथ जापान में, शीर्ष अदालतें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संघीय अधिकार क्षेत्र का आनंद नहीं लेती हैं। ऑस्ट्रेलियाई सर्वोच्च न्यायालय का कोई सलाहकार अधिकार क्षेत्र नहीं है। 

जहां तक ​​यूएस सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है, न्यायालय के पास राज्य की अदालतों की कुछ अपीलों को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। भारत में, सर्वोच्च न्यायालय सभी निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों से अपील सुन सकता है। इसके अलावा, यूएस सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकार क्षेत्र का भी आनंद नहीं मिलता है। 

• उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) का सिद्धांत किस मामले में निर्धारित किया गया था?

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) के ऐतिहासिक मामले में, अदालत के सामने यह सवाल उठा कि क्या समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा दूसरी समीक्षा को प्राथमिकता दी जा सकती है। न्यायालय के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि उपचारात्मक याचिका के रूप में दूसरी समीक्षा को न्याय के किसी भी बड़े पैमाने पर विफलता को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार माना कि न्याय की विफलता का शिकार न्यायालय के अंतिम आदेश से दूसरी अपील कर सकता है। न्यायालय ने माना था कि “दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों ” में, मनुष्यों की गलती के कारण, पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है और न्याय की सकल विफलता को सुधारने के लिए अंतिम आदेश की दूसरी समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। 

• जनहित याचिका की अवधारणा किस मामले में निर्धारित की गई थी?

मुंबई कामगार सभा बनाम मेसर्स अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई और अन्य (1976) के ऐतिहासिक मामले में, श्रमिक संघ द्वारा श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच विवाद के संबंध में एक अपील दायर की गई थी। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि चूंकि संघ विवाद का पक्ष नहीं था, इसलिए इस मामले में उसका कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, न्यायालय ने जनहित के आधार पर संघ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया। इस मामले को भारत में जनहित याचिका के विकास की शुरुआत माना जाता है। 

संदर्भ 

• https://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctt1whm97c.12 

• https://www.lawctopus.com/academike/advisory-jurisdiction-article-143/ 

• https://www.jstor.org/stable/41854030?seq=1