यह लेख विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में बीए एलएलबी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रहे Amulya Kaushik द्वारा लिखा गया है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के विश्लेषण से संबंधित है। इस लेख को Ojuswi (एसोसिएट, लॉशिखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

अधिकार क्षेत्र का अर्थ पक्षों के बीच किसी भी विवाद को तय करने या निर्णय लेने या या आदेश पारित करने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), या न्यायाधीश को कानून द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार है। न्यायालय के लिए अधिकार क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मामले की जड़ तक जाता है और मामले का फैसला या तो प्रारंभिक स्तर पर या योग्यता के आधार पर करता है। यदि कोई आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया जाता है, तो यह शून्यता (नलीटी) बन जाता है और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है; चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकार क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसे समझना आवश्यक हो जाता है ताकि संहिता की विभिन्न धाराओं को ठीक से समझा जा सके, इस लेख में लेखक का उद्देश्य सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमते हुए संहिता के कई क्षेत्रों को बताना और उन्हें आसानी से समझने योग्य बनाना है।

अधिकार क्षेत्र क्या है?

अधिकार क्षेत्र में पक्षों के बीच किसी भी विवाद को तय करने या कोई निर्णय या आदेश पारित करने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण, या न्यायाधीश को कानून द्वारा प्रदत्त (कांफर) कोई भी अधिकार शामिल है।

यदि कोई आदेश या निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया जाता है, तो यह एक शून्यता बन जाता है और कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है। सीधे शब्दों में कहें, तो न्यायालयकी किसी मामले की सुनवाई की क्षमता को अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

अधिकार क्षेत्र के प्रकार

क्षेत्रीय (टेरिटोरियल) अधिकार क्षेत्र (धारा 15 – धारा 20)

प्रत्येक न्यायालय की स्थानीय सीमाएँ होती हैं जिसके आगे वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है; ये सीमाएँ सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और इन्हें न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। न्यायालयको अपनी स्थानीय सीमाओं से परे अचल संपत्ति के लिए मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है।

आर्थिक (पिक्युनियरी) अधिकार क्षेत्र (धारा 6)

प्रत्येक न्यायालय के पास केवल उन वादों का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र होगा जिनमें वाद में शामिल विषय वस्तु की राशि या मूल्य उसकी आर्थिक सीमा से अधिक न हो। उदाहरण के लिए, एक प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज न्यायालय एक वाद पर विचार नहीं कर सकता है जिसमें दावा की गई राशि 1000 रुपये से अधिक है। इसे न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 6 इस बारे में चुप है कि क्या कोई न्यायालय ऐसे वाद की सुनवाई कर सकती है जो उसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र से नीचे है; यही कारण है कि हमेशा धारा 15 के साथ धारा 6 को पढ़ना चाहिए, जो कहती है कि एक वाद हमेशा निम्नतम (लोएस्ट) ग्रेड के सक्षम न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए

विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र (धारा 9)

कुछ न्यायालयों को विभिन्न प्रकार की वाद का फैसला करने का अधिकार है, और कुछ अन्य न्यायालयों को विशेष वादों पर विचार करने से रोक दिया गया है। इसे विषय वस्तु से संबंधित अधिकार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज न्यायालय के पास अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

धाराओं को समझना

धारा 9: जब तक वर्जित न हो, अदालतें सभी वादो की सुनवाई कर सकती है

प्रत्येक न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों का विचारण करने का अधिकार है, उन वादों को छोड़कर जिनका संज्ञान (कॉग्निजेंस) या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं, तो एक सिविल न्यायालय को हर वाद की सुनवाई करने का अधिकार है:

• वाद सिविल प्रकृति का होना चाहिए

सिविल शब्द एक नागरिक के निजी अधिकारों और उपायों से संबंधित है, और यह आपराधिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से अलग है। इसके विपरीत, प्रकृति शब्द को किसी व्यक्ति या वस्तु के मौलिक गुण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी व्यक्ति की पहचान या आवश्यक चरित्र है।

इस प्रकार, अभिव्यक्ति “सिविल प्रकृति का वाद” एक ऐसा वाद है जहां मुख्य प्रश्न नागरिक अधिकारों के निर्धारण और उनके प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से संबंधित है। हालांकि, मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का नहीं है। जब सिविल वादों की बात आती है, तो मुख्य प्रश्न और विचाराधीन मामला दोनों ही पूरी तरह से सिविल होते हैं।

गंगा बाई बनाम विजय कुमार, एआईआर 1974 एससी 1126 (1129) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को सिविल प्रकृति का वाद लाने का एक अंतर्निहित (इन्हेरेन्ट) अधिकार है, और जब तक क़ानून वाद को प्रतिबंधित नहीं करता है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम पर उसकी पसंद का वाद ला सकता है। इसके रख-रखाव के लिए एक वाद के लिए कानून के अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है, और यह पर्याप्त है कि कोई भी क़ानून वाद को रोक नहीं सकता है।

इसलिए, कार्रवाई का कारण क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यही कारण है कि किसी ने न्यायालय  में वाद दायर (फाइल) किया है। (इसका कारण यह हो सकता है कि एक सिविल अधिकार का उल्लंघन किया गया है, और व्यक्ति राहत के लिए न्यायालय गया है।) इस मुद्दे में विषय वस्तु क्या है? कोई भी चीज़ जो उल्लंघन किए गए सिविल अधिकार के अस्तित्व को साबित कर सकती है, मुद्दे की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

धारा 9 ‘शैल’ शब्द का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय पर अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का दायित्व डालती है।

सिविल प्रकृति के वाद के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: (सूची संपूर्ण नहीं है)

• बकाया वेतन के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा वाद: बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद, एआईआर 1954 एससी 245 में, न्यायालय ने माना कि एक सिविल सेवक द्वारा उस अवधि जब वह वास्तव में कार्यालय में था के लिए बकाया की वसूली के लिए वाद एक सिविल न्यायालय में चलने योग्य है। 
• पूजा के अधिकार से संबंधित वाद: उगाम सिंह बनाम केसरीमल, एआईआर 1971 एससी 2540 (2545) में यह कहा गया था कि पूजा का अधिकार एक सिविल अधिकार है। इस तरह के अधिकार के साथ हस्तक्षेप सिविल प्रकृति का विवाद पैदा करता है।
• धार्मिक और अन्य जुलूसों से संबंधित वाद: रामानुज बनाम रंगा रामानुजा, एआईआर 1961 एससी 1720 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए तय किया कि धार्मिक कार्यालय का अधिकार सिविल प्रकृति का अधिकार होगा या नहीं, ये हैं:

1. एक सिविल न्यायालय में धार्मिक सम्मान और विशेषाधिकारों (प्रिविलेज) से संबंधित घोषणा के लिए एक वाद नहीं होगा;
2. एक मंदिर में एक कार्यालय के अधिकार को स्थापित करने और ऐसे कार्यालय से जुड़े सम्मान, विशेषाधिकार, पारिश्रमिक, या आवश्यकताएं के लिए एक वाद सिविल न्यायालय में चल सकता हैं;
3. दफनाने का अधिकार;
4. निदेशक (डायरेक्टर) या अध्यक्ष के रूप में चुने गए व्यक्तियों का अधिकार;
5. मताधिकार का अधिकार;
6. विवाह विघटन (डिजोल्यूशन) के लिए वाद।

वादों के निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं जो सिविल प्रकृति के नहीं हैं: (सूची संपूर्ण नहीं है)

विशेष रूप से जाति के सवालों से जुड़े वाद;

• पूजा कैसे करें के सवाल से जुड़े वाद;
• केवल गरिमा (डिग्निटी) या सम्मान को बनाए रखने के लिए वाद।

यह नारायण मुदाली बनाम पेरिया कलाथी मुदली, एआईआर 1939 मद्रास 494 में आयोजित किया गया था कि धार्मिक सिद्धांतों की सच्चाई को बताना और धार्मिक अधिकारों या समारोहों को विनियमित (रेगुलेट) करना प्रांत (प्रोविंस) या सिविल न्यायालय का कर्तव्य नहीं है।

• वाद जो या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित हैं

धारा 9 यह स्पष्ट करती है कि न्यायालय के पास उस वाद के विचारण का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जो या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्ट रूप से वर्जित शब्द का अर्थ है जहां वाद का अधिकार क्षेत्र किसी विशेष निकाय (बॉडी) जैसे ट्रिब्यूनल या फोरम को दिया जाता है, और कानून में यह भी उल्लेख है कि ऐसे ट्रिब्यूनल या फोरम का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। दूसरी ओर, एक निहित रूप से वर्जित होने का अर्थ है जब कानून ने एक विशेष निकाय या मंच बनाया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि ऐसे फोरम या निकाय का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

कभी-कभी निहित रूप से वर्जित होने को सार्वजनिक नीति के आधार पर भी माना जाता है; उदाहरण के लिए, एक न्यायाधीश के खिलाफ उसके कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान किए गए कार्यों के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकता है।

अधिकार क्षेत्र कौन तय करेगा?

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक सिविल न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को तय करने की अंतर्निहित शक्ति है।

सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार (एक्सक्लूजन) के लिए परीक्षण

सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृति के सभी वादों की सुनवाई करने का अधिकार है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। कोई भी क़ानून जो इस तरह के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है, सामान्य नियम का अपवाद है कि सभी विवाद एक सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। अदालतें ऐसे किसी अपवाद का तुरंत अनुमान नहीं लगा सकती हैं।

यह यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम रानी देवी, एआईआर 2017 एससी 2050 में आयोजित किया गया था। सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूर्ण है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ (इंप्लीकेशन) से हटा नहीं दिया जाता है। इसके पास सभी प्रकार के वादों को सुनने का अधिकार होगा।

यह नोट करना उचित है कि जहां एक से अधिक सक्षम अदालतें एक वाद पर विचार करने के लिए हैं, अनुबंध के पक्ष अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए ऐसी न्यायालयों में से एक में अधिकार क्षेत्र निहित करने के लिए सहमत हो सकते है। अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए है, और अस्पष्ट नहीं। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 28 से प्रभावित नहीं होगे।

मुकदमा करने का स्थान

मुकदमे की अभिव्यक्ति के स्थान का अर्थ है मुकदमे का स्थान और इसका न्यायालय की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15-20 वाद की संस्था के लिए फोरम को नियंत्रित करती है।

धारा 15 में वादी को निम्नतम श्रेणी की न्यायालय में वाद दायर करने की आवश्यकता है जो इसे चलाने के लिए सक्षम है। धारा 16–18 किसी व्यक्ति या अचल/चल संपत्ति के प्रति किए गए अन्याय से संबंधित वादों से संबंधित है।

धारा 20 अवशिष्ट (रेसिडुअरी) है और हर दूसरे मामले को कवर करती है, जो धारा 16-19 के अंतर्गत नहीं आता है।

धारा 16: जहां विषय-वस्तु स्थित हो, वहां स्थापित किए जाने वाले वाद:

धारा 16 के अनुसार, निम्नलिखित से संबंधित कोई भी वाद

1. अचल संपत्ति की वसूली,
2. अचल संपत्ति का बंटवारा,
3. फोरक्लोज़र/बिक्री/बंधक (मॉर्टगेज) का मोचन (रिडेंप्शन),
4. अचल संपत्ति पर भार (चार्ज),
5. अचल संपत्ति पर किसी अन्य अधिकार का निर्धारण (डिटरमिनेशन),
6. रोक या कुर्की (अटैचमेंट) के तहत किसी चल संपत्ति की वसूली के लिए वाद,
7. अचल संपत्ति के साथ किए गए किसी भी गलत के मुआवजे के लिए वाद।

दायर किया जाएगा जहां विषय-वस्तु स्थित है।

इस धारा का उद्देश्य संपत्ति के संबंध में न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सीमित करना है। धारा के साथ जुड़ा स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) यह स्पष्ट करता है कि न्यायालयों को भारत के बाहर स्थित संपत्तियों के संबंध में वादों पर विचार करने की कोई शक्ति नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है कि वाद की विषय-वस्तु पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। इसके अधिकार क्षेत्र में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विशेष विवाद को सुनने और तय करने की भी शक्ति शामिल होनी चाहिए।

हालांकि, जी.टी फर्म बनाम डी.जे कंपनी बॉम्बे, एआईआर 1955 एनएजी 250 (एफबी) में यह आयोजित किया गया था कि न्यायालयों को उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रश्न की सुनवाई करने से नहीं रोका जाता है, जहां ऐसा प्रश्न आकस्मिक रूप से उत्पन्न होता है।

धारा का परंतुक (प्रोविजो)

यह प्रावधान करता है कि वादी के विकल्प पर राहत प्राप्त करने के लिए, या अचल संपत्ति के गलत के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए वाद या तो उस न्यायालय में जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है या उस अदालत में जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, प्रतिवादी निवास करता है, या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों।

• संपत्ति प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से किसी और द्वारा रखी जाती है।
• कि मांगी गई राहत प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता (ओबेडिएंस) के माध्यम से पूरी तरह से प्राप्त की जा सकती है।
• संपत्ति भारत में स्थित है।

परंतुक तब लागू नहीं होता जब वादी स्वयं संपत्ति रखता है।

धारा 17: विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के लिए वाद

धारा 17 यह स्पष्ट करती है कि जहां एक वाद अचल संपत्ति के संबंध में राहत प्राप्त करने, या गलत के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए है और संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। तो वाद किसी भी न्यायालय में दायर की जा सकती है, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति का कोई भी हिस्सा स्थित है।

बशर्ते कि जिस न्यायालय में वाद दायर किया गया है, उसे मामले का संज्ञान लेने के लिए आर्थिक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए।

धारा 18: वाद के संस्थापन का स्थान जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं

धारा 18 में, जहां यह अनिश्चित है कि दो या दो से अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है, उनमें से कोई भी न्यायालय अनिश्चितता का बयान दर्ज करने के बाद संपत्ति से संबंधित वाद की सुनवाई कर सकता है और निपटान के लिए आगे बढ़ सकता है।

धारा 19: व्यक्ति या चल संपत्ति को हुई गलती के लिए मुआवजे के लिए वाद

धारा 19 के तहत व्यक्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए किए गए गलत के मुआवजे के लिए वाद वादी के विकल्प पर लाया जा सकता है जहां गलत किया गया है या जहां प्रतिवादी रहता है या व्यवसाय करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करता है।

धारा 20: अन्य मुकदमे जहां प्रतिवादी रहता हैं, या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है वहां दायर किए जाएंगे 

इस धारा को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि न्याय को हर आदमी के करीब लाया जा सकता है और प्रतिवादी को अपनी रक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी और खर्च में नहीं डाला जाना चाहिए। धारा 20 के खंड (क्लॉज) (a) और (b) के प्रावधानों के पीछे सिद्धांत यह है कि वाद को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां प्रतिवादी बिना किसी परेशानी के वाद का बचाव कर सके।

धारा 20 के खंड के अनुसार, प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर:-

• प्रतिवादी, वाद शुरू होने के समय, स्वेच्छा से निवास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं।
• जब प्रतिवादी अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो कोई भी क्षेत्र जहां प्रतिवादियों में से एक रहता है, को वाद दायर करने के लिए चुना जा सकता है, लेकिन सभी प्रतिवादियों की सहमति से या न्यायालय की अनुमति से।
• जहां कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है।

धारा से जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि किसी निगम के खिलाफ वाद दायर किया जाना है तो दो विकल्प हैं:

एक वाद दायर किया जा सकता है या तो

1. निगम के प्रिंसिपल कार्यालय में; या
2. शाखा कार्यालय में, बशर्ते कार्रवाई का कारण वहां उत्पन्न हुआ हो; या
3. यदि निगम का केवल एक कार्यालय है, तो उस स्थान पर।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि एक सिविल न्यायालय के पास हर वाद की सुनवाई करने का अधिकार है, बशर्ते कि वाद सिविल प्रकृति का हो, और वाद न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से वर्जित हो। सिविल न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र की समस्या को हल करने का अधिकार क्षेत्र है। धारा 15 में वादी को निम्नतम श्रेणी की न्यायालय जो इसकी सुनवाई करने के लिए सक्षम है में वाद दायर करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, धारा 16-18 किसी व्यक्ति या अचल/चल संपत्ति के प्रति गलत किए गए मुकदमों से संबंधित है। धारा 20 अवशिष्ट है और हर दूसरे मामले को कवर करती है, जो धारा 16-19 के अंतर्गत नहीं आता है।

संदर्भ

• (1959) एआईआर पी एंड एच 58
•  नागरिक प्रक्रिया संहिता

• गंगा बाई बनाम विजय कुमार, एआईआर 1974 एससी 1126 (1129)

• बिहार राज्य वी अब्दुल मजीद, एआईआर 1954 एससी 245

• उगाम सिंह बनाम केसरीमल, एआईआर 1971 एससी 2540 (2545)

• रामानुज बनाम रंगा रामानुज, एआईआर 1961 एससी 1720

• नारायण मुदली बनाम पेरिया कलाठी मुदली, एआईआर 1939

• यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम रानी देवी, एआईआर 2017 एससी 2050

• जीटी फर्म बनाम डीजे कंपनी बॉम्बे, एआईआर 1955 नाग 250 (एफबी)