यह लेख प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई की द्वितीय वर्ष की छात्रा  Hema Modi द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 107 से 120 के तहत प्रदान की गई दुष्प्रेरण (एबेटमेंट) की अवधारणा के संबंध में गहराई से ज्ञान और महत्वपूर्ण मूल्यांकन (इवेल्यूएशन) प्रदान करती है और साथ ही उससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक मामलो पर भी चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

‘दुष्प्रेरण’ को समझने के लिए, हमें पहले ‘उकसाने’ शब्द का अर्थ समझना होगा। ‘उकसाने’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि ‘विशेष रूप से कोई अपराध करने के लिए किसी को गलत करने के लिए प्रोत्साहित करना या उसकी सहायता करना।’

भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है:

“एक व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाने वाला कहा जाता है, जब वह:

• किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उकसाता है,
• उस चीज़ को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ शामिल होता है,
• जानबूझकर, किसी कार्य या अवैध चूक से, उस चीज़ को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन): यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई गैरकानूनी कार्य या वे कार्य जिन्हें अपराध के रूप में मान्यता दी जाती है, को करने के लिए उकसाता है, लुभाता है, प्रेरित करता है, धमकाता है, षडयंत्र करता है, आदेश देता है या जानबूझकर उसकी मदद करता है, तो उस व्यक्ति को उकसाने वाला कहा जाता है।”

करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ‘उकसाने’ शब्द का अर्थ परिभाषित किया था।

एक अपराध के लिए पक्ष

एक अपराध के पक्षकार, प्रतिवादी (डिफेंडेंट्स) या आरोपी, अपराधी होते हैं जिनके द्वारा एक अपराध किया जाता है। कानून में, अपराध करने में अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग भूमिकाएँ निभाई जाती हैं। वे इस प्रकार हैं:

• मुख्य अपराधी- अपराध का मुख्य अपराधी।
• संयुक्त (ज्वाइंट) अपराधी – एक्टस रीअस को साझा करने वाले व्यक्ति, अर्थात अपराध करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं।
• मासूम एजेंट – वह व्यक्ति जो अनजाने में मुख्य आरोपी द्वारा शामिल किया जाता है।
• द्वितीयक पक्ष – वह व्यक्ति जो अपराध के सहायक के रूप में या उसे सिद्ध करने वाले लोगों के रूप में कार्य करता है।

दुष्प्रेरण में, वह व्यक्ति जिसके पास मेन्स रीआ था, लेकिन एक्टस रीअस में शामिल नहीं था, उसे भी दंडित किया जाता है। दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने वाले व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है, न कि उस कार्य पर जो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे वह उकसाता है।

दुष्प्रेरण से संबंधित कानून

भारतीय दंड संहिता का अध्याय (चैप्टर) V, उस कानून का प्रावधान करता है जो उन सभी लोगों के दायित्व को नियंत्रित करता है, जिन्हें अपराध करने के लिए उकसाने वाला माना जाता है।

दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक (एबेटर)

दुष्प्रेरक, जैसा कि आई.पी.सी. की धारा 108 के तहत परिभाषित किया गया है, वह व्यक्ति है जो निम्नलिखित कार्यों में दुष्प्रेरित करता है:

• एक अपराध को करने में किसी को उकसाता है।
• किसी तरह के अपराध को करने में यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी मानसिक या शारीरिक अक्षमता (इनकैपेसिटी) से पीड़ित नहीं है।

हालाँकि, इस धारा के तहत, एक दुष्प्रेरक उत्तरदायी होने से बच सकता है यदि उसके द्वारा दिए गए कार्य को स्पष्ट रूप से उसके द्वारा वापस ले लिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा, किसी भी आरोप या अपराध के समर्थन में सबूत देने के आधार पर किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति पर दुष्प्रेरण का आरोप लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य का किया जाना आवश्यक हो। भले ही वह कार्य अधूरा हो या बाधित हो, लेकिन तब भी उकसाने का अपराध किया हुआ कहा जाता है।

इसके अलावा, उकसाने का अपराध व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है, न कि उस व्यक्ति के ज्ञान या इरादे पर जिसे उसने अपने लिए कार्य करने के लिए नियोजित (एम्प्लॉय) किया है।

इस धारा के तहत उकसाने के कार्य के लिए उकसाना भी एक अपराध है और इसलिए वह दंडनीय है। उदाहरण के लिए: यदि A, B को प्रेरित करता है की वह एक सहायक सर्जन को प्रोत्साहित करे की वह एक शव परीक्षा की झूठी रिपोर्ट बनाएं। तो, इस कार्य के लिए, A और B दोनों को उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, और यह इस तरह के कार्य की सफलता पर निर्भर नहीं करता है।

प्रावधान का सिद्धांत और दायरा

भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदान किए गए बहुत सारे अपराध हैं जो भारत में अवैध और दंडनीय हैं। कुछ अपराध दो या दो से अधिक लोगों के संयुक्त दायित्व को आकर्षित करते हैं और कुछ मामलों में, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीधे अपराध करने में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अन्य माध्यमों जैसे उकसाने, सहायता करने और सहयोग करने के माध्यम से वह दूसरे व्यक्तियों को अपराध करने में सक्षम बनाते हैं। इन व्यक्तियों को अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा जाता है। हालांकि, वे कानून के तहत स्वतंत्र नहीं हैं। वे उसी तरह से अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी और दोषी हैं जिस तरह से उस व्यक्ति ने उस अपराध को किया है।

भारतीय दंड संहिता के अध्याय V में विभिन्न तरीकों को शामिल किया गया है जिसमें ऐसी सहायता या प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है ताकि उन व्यक्तियों को आपराधिक कानून के तहत उत्तरदायी बनाया जा सके।

जैसा कि प्रदान किया गया है, उकसाने की परिभाषा सामान्य प्रकृति की है क्योंकि इसमें एक ‘कार्य’ का उकसाना शामिल है जिसमें अपराध को करने या ना करना भी शामिल है।

महत्वपूर्ण तत्व: मेन्स रीआ

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उकसाने के अपराध को स्थापित करने के लिए सबसे पहले मेंस रीआ के तत्व को साबित करना आवश्यक होता है, यानी की, अभियोजन पक्ष को उस व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए उस व्यक्ति के इरादों को साबित करना आवश्यक है। इस प्रावधान के अनुसार लापरवाही या सुविधा दोषियों को सजा नहीं दे सकती है। दुष्प्रेरक को अपराध करने में ‘जानबूझकर’ सहायता करनी पड़ती है।

केवल इस बात का सबूत कि आरोपित अपराध को शामिल किए बिना या दुष्प्रेरक के हस्तक्षेप (इंटरफेरेंस) के बिना नहीं किया जा सकता था, तो यह आरोपी दुष्प्रेरक को आरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उकसाने के मुख्य तत्व अर्थात, किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए उकसाना या जानबूझकर उसकी सहायता करना, और किसी व्यक्ति को किसी भी कोई अवैध कार्य करने के इरादे से शामिल करना, किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए साबित होना चाहिए।

इससे पता चलता है कि दोषियों पर आरोप लगाने के लिए मेन्स रीआ यानी एक कार्य करने का इरादा, एक्टस रीस की तुलना में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

जानबूझकर गलत बयानी (विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन) या जानबूझकर छिपाना (विलफुल कंसीलमेंट)

इस धारा के लिए स्पष्टीकरण 1 कहता है कि एक व्यक्ति जो (1) जानबूझकर गलत बयानी द्वारा, या (2) जानबूझकर एक भौतिक तथ्य को छुपाना, जिसे प्रकट करने के लिए वह बाध्य है, अपनी इच्छा से कारण बनता है या उसे प्राप्त करता है, या किसी काम को करने या हासिल करने के लिए प्रयास करता है, तो उस काम को करने के लिए उकसाना कहा जाता है। ‘जानबूझकर छुपाने’ के लिए उकसाना वह है जहां कुछ कर्तव्य मौजूद है जो एक व्यक्ति को एक तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य करता है। 

उच्चाधिकारियों से उत्पीड़न

मृतक एक योग्य इंजीनियर था जिसे लगातार उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा था, आरोपी द्वारा की गई लगातार अवैध मांगों को सहने के लिए और जिसे पूरा न करने पर उसे आरोपी द्वारा लंबे समय से बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तरह के उत्पीड़न के साथ-साथ इस तरह के शब्दों के उच्चारण के साथ यदि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से आत्महत्या कर लेता।

मदन मोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात के मामले में, मृतक माइक्रोवेव परियोजना विभाग का एक ड्राइवर था। उसके दिल की बाईपास सर्जरी हुई थी, इस तरह की घटना होने से ठीक पहले उसके डॉक्टर ने उसे किसी भी तनावपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के खिलाफ सलाह दी थी। आरोपी मृतक का वरिष्ठ अधिकारी था। जब मृतक आरोपी के आदेश का पालन करने में विफल रहा तो आरोपी गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में मृतक को निलंबित करने की धमकी दी और उसकी बात न मानने पर उसे कड़ी फटकार लगाई। आरोपी मृतक से यह भी पूछा कि इतना अपमानित होने के बावजूद उसे जीने की इच्छा शक्ति कैसे मिली और वैसे ही चालक ने आत्महत्या कर ली। 

आरोपी के खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वहाँ इस आशय का आरोप होना चाहिए कि आरोपी ने या तो मृतक को किसी तरह से आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, या ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची थी, या यह कि आरोपी ने किसी तरह से किसी भी कार्य या अवैध चूक को सहायता प्रदान की, जिससे उक्त आत्महत्या हुई। यदि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ के कार्य के संबंध में प्रेक्षण (ऑब्जर्वेशन) को, आत्महत्या के लिए उकसाना कहलाया जाता है, तो यह वरिष्ठ अधिकारियों के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना लगभग असंभव बन जाएगा।

यह पता लगाने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं रखा जा सकता है कि क्या किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है। किसी विशेष मामले में, उकसाने के संबंध में साक्ष्य, प्रत्यक्ष नहीं हो सकते है, जिसका आत्महत्या से सीधा संबंध हो सकता है। इसलिए, ऐसे मामले में, परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए और यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या परिस्थितियां ऐसी थी जिसने वास्तव में ऐसी स्थिति बना दी थी कि एक व्यक्ति पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली थी।

उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण करना

‘उकसाने’ का अर्थ है किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष (डायरेक्टली) या अप्रत्यक्ष (इंडायरेक्टली) रूप से, या तो भाषा के माध्यम से कार्य करने के लिए सुझाव देना या उसे उत्तेजित करना, या याचना (सॉलिसिटेशन) व्यक्त करना या प्रोत्साहन के रूप में या केवल इशारा करना, जैसे की पीटने का संकेत देना, आदि। किसी मामले के तथ्य हमें उकसाने के तत्वों को तय करने में मदद करता है।  हालाँकि, क्रोध या भावना में कहा गया एक शब्द, जिसका आगे के परिणामों का पालन करने का इरादा नहीं है, उसे ‘उकसाना’ नहीं कहा जा सकता है।

इरादे का तत्व यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। उसने जानबूझकर कुछ ऐसा किया होगा जो दूसरे को अवैध कार्य करने के लिए उकसाता हो।

जरूरी नहीं कि दी गई सलाह ही, किसी व्यक्ति को उकसाने का कार्य करे। सलाह को केवल तभी ही उकसाने वाली मानी जाती है जब वह किसी अपराध के लिए सक्रिय (एक्टिव) रूप से सुझाव देने या उसे प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।

केवल स्वीकृति या अनुमति को उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी नहीं माना जा सकता है। इसका तात्पर्य किसी कार्य की आपराधिकता के ज्ञान से है, अर्थात, उकसाने वाले को उस कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए जिसके लिए वह उकसा रहा है। जो शब्द बोले गए है और जिनके कारण अनुमति दी गई है, वे बोलने वाले व्यक्ति की स्थिति और उस अवसर पर निर्भर करते हैं जब वे उस व्यक्ति को उकसाने के लिए आरोपित करने के लिए बोले गए थे।

इसके अलावा, एक मूक निष्क्रिय दर्शक (साइलेंट पैसिव स्पेक्टेटर) के रूप में दृश्य पर मौजूद होना ही, दुष्प्रेरण के अपराध के तहत नहीं आएगा।

इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए पूरी की जाने वाली एकमात्र शर्त उस चीज की प्रासंगिकता (रिलीवेंस) है जो की गई थी न कि उस चीज से जो उस व्यक्ति द्वारा किए जाने की संभावना थी।

उकसावे के द्वारा दुष्प्रेरण दो प्रकार का होता है। वे:

• प्रत्यक्ष रूप से उकसाना – एक ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष आदेश और सक्रिय अनुकरण (सिमुलेशन) पर किया जाता है।
• पत्र द्वारा उकसाना – डाक या पत्रों के माध्यम के द्वारा किया गया उकसाने का कार्य। अभिभाषक (एड्रेसी) यानि जिस व्यक्ति को उकसाया जा रहा है, उसे ऐसी बात का पता चलते ही उकसाने का अपराध पूरा हो जाता है।

संजू बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश (2002)

यह मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के ऐतिहासिक मामलों में से एक है।

तथ्य: पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई थी। उस बहस में पति ने पत्नी से कहा कि ”जाओ और मरो”। दो दिन बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली और मृतक का मृत्यु-पूर्व बयान आया था।

निर्णय: “जाओ और मरो” वाक्यांश का उच्चारण मात्र किसी भी रूप में उकसाने के लिए नहीं माना जाएगा। मेन्स रीआ का तत्व अनिवार्य रूप से मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा, आत्महत्या झगड़े के दो दिन बाद की गई थी और इसलिए यह दर्शाता है कि आत्महत्या लड़ाई का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं थी। इसलिए, यह दर्शाता है कि पति को अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

दहेज हत्या के मामलों में उकसाना

दहेज हत्या के मामलों में एक व्यक्ति को उकसाने के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक दहेज से जुड़े मामलों में हर 90 मिनट में एक महिला की मौत होती है। निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

1. मामला 1: पति/किसी भी रिश्तेदार को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाने वाले के तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
2. मामला 2: पति के रिश्तेदार/किसी भी व्यक्ति को उसके पति को मारने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

मामला 1: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पति/किसी भी रिश्तेदार को उकसाने वाला माना जा सकता है

ऐसे मामले होते हैं जहां पति या कोई रिश्तेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो व्यक्त की गई भाषाओं से या दहेज के लिए, इशारों से या अन्य संबंधित मामले में महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है।

दृष्टांत (इलस्ट्रेशन) 1: सुमन नाम की एक महिला और उसका पति था। सुमन का पति लंबे समय से उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। हताशा में, वह जहर लाया और कहा: “इसे पी लो और मर जाओ”। उस भावुक मूड में सुमन ने इसका सेवन किया और मर गई। यह माना गया कि पति उकसाने की इस धारा के तहत अपराध करने के लिए उत्तरदायी था।

दृष्टांत 2: एक स्त्री थी जिसकी सास थी। वह अपने इशारों से (व्यक्त शब्दों से नहीं) दहेज के लिए आत्महत्या करने के लिए उसे उकसाती थी जो उसकी मांग के अनुरूप नहीं था। बार-बार क्रूर कार्यों के कारण, महिला मानसिक रूप से पीड़ित थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। यहां, सास को उकसाने के लिए अपराधी ठहराया जाएगा।

प्रोतिमा दत्ता बनाम स्टेट ऑफ़ पश्चिम बंगाल के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, जहां उसकी सास द्वारा इस तरह के किसी भी इशारे या आचरण के कारण महिला ने आत्महत्या कर ली थी।

मामला 2: पति के रिश्तेदार/किसी भी व्यक्ति को उसके पति/किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

एक अन्य मामला जहां पति के रिश्तेदार या प्रेमिका आदि जैसे किसी व्यक्ति को उस पति को उसकी पत्नी को मारने के लिए उकसाने के लिए दुष्प्रेरण करने वाला माना जा सकता है। यह तब होता है जब ईर्ष्या, स्वार्थ आदि होता है।

दृष्टांत: एक पति था जो अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़कर दूसरी महिला के साथ अलग रह रहा था, जहाँ से उसे घर के बाहर कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। उसकी प्रेमिका द्वारा दूसरी शादी के लिए और उसके माता-पिता द्वारा दहेज के पैसे के लिए उकसाने पर, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इधर, उसकी प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्यों दोनों को दुष्प्रेरण के लिए उकसाने की धारा के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था।

साजिश द्वारा दुष्प्रेरण

साजिश में व्यक्तियों द्वारा कुछ अवैध कार्य करने या अवैध तरीकों से कानूनी उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए एक संयोजन (कॉम्बिनेशन) और समझौता होता है। साजिश द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य गठित करने के लिए, दो या दो से अधिक लोगों को साजिश में शामिल होना चाहिए और उस साजिश के अनुसरण में एक अवैध कार्य होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो साजिश रचे, वह किए जाने वाले कार्य में लिप्त हो। उस व्यक्ति का साजिश में शामिल होना पर्याप्त होगा और उस काम को करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और किए गए कार्य को सभी के द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा।

नोट: धारा 107 के खंड (क्लॉज) के तहत साजिश के लिए उकसाना, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 A के तहत साजिश से अलग है। इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए, केवल व्यक्तियों का एक संयोजन या समझौता पर्याप्त नहीं है; साजिश के अनुसरण (परसुएंस) में कोई कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए। दूसरी ओर, धारा 120 A के तहत, यदि समझौता अपराध करने के लिए होता है, तो एक मात्र समझौता पर्याप्त है।

नूर मोहम्मद मोमिन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 885

इस अपील किए गए मामले में, नूर मोहम्मद मोहिम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत अन्य तीन आरोपियों को नल के पानी के अधिकार के लिए मोहम्मद नाह्या की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अदालत के समक्ष सवाल यह था कि आरोपी यानी नूर मोहम्मद मोहिम आई.पी.सी. की धारा 109 के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे।

इस ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 120A यानी आपराधिक साजिश का दायरा उकसाने वाली धारा से अधिक व्यापक है। इसमें अवैध रूप से कोई कार्य को करने या किसी कार्य में चूक करने के व्यापक आयाम (एंप्लीट्यूड) शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी माना गया था कि इस मामले में साजिश द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए उकसाने वाले-आरोपी की उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती है।

जानबूझकर सहायता करने के द्वारा दुष्प्रेरण

धारा 107 के तहत तीसरा खंड, एक अवैध कार्य या कानूनी कार्य की चूक करने के लिए जानबूझकर सहायता करके दुष्प्रेरण करना है। इसमें दुष्प्रेरक आमतौर पर अपराध करने में मदद करता है या सहायता करता है। इसके तहत अपराधी की सहायता करने का इरादा होना चाहिए और उसकी सहायता के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए।

जानबूझकर सहायता करके, ज्ञान का तत्व दुष्प्रेरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपराध करने की सुविधा के ज्ञान के बिना अपराधी को केवल सहायता देना दुष्प्रेरण नहीं है।

बेहतर समझ के लिए, किसी व्यक्ति को आकस्मिक (कैजुअल) रूप से और मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, और यदि वह अनजाने में अपने सहयोगी को अपराध करने में मदद करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने हत्या या अपराध को बढ़ावा दिया है।

यहां, ‘जानबूझकर सहायता’ का अर्थ, किसी कार्य को करने में ‘सक्रिय सहभागिता (एक्टिव कंप्लीसिटी)’ है, जो जानबूझकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करने का सबसे महत्वपूर्ण घटक (कंपोनेंट) है।

विवाह में दुष्प्रेरण

यह खंड ‘जानबूझकर सहायता’ की व्यापक व्याख्या है जो आत्महत्या या अन्य अपराध करने में, विवाहित महिला के साथ की गई क्रूरता को कवर करती है।

दीना लाल बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के मामले में, सती होने में मदद करने के लिए एक जुलूस, विधवा के साथ उसके पति की चिता तक गया। चूंकि सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और ऐसा करना दंडनीय है, इसलिए पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन जुलूस ने उन्हें बचाने से रोकने के लिए उन्हें रोक दिया। इसलिए जुलूस में शामिल लोगों को उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

अवैध चूक (इल्लीगल ओमिशन) द्वारा दुष्प्रेरण

‘अवैध चूक’ का उपयोग धारा 107 के तहत ‘दुष्प्रेरण’ की परिभाषा में किया जाता है। खंड 3 यानी जानबूझकर सहायता से दुष्प्रेरण एक अवैध चूक की परिकल्पना करता है जैसे कि आरोपी द्वारा जो किया गया है वह कानून के तहत उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसने अपनी पत्नी को आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश नहीं की, जब उसकी पत्नी ने उसे इस बारे में धमकी दी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे कार्य करने से नहीं रोकना एक अवैध चूक नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई ड्राइवर किसी बच्चे को यह जानकर गाड़ी चलाने की अनुमति देता है कि बच्चा गाड़ी चलाना नहीं जानता है, तो इसका परिणाम दुर्घटना होगी और इसलिए एक अवैध चूक होगी।

हालांकि, केवल लापरवाही से दुष्प्रेरण नही हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी ने कार्यालय की चाबियों को प्रबंधक (मैनेजर) के बजाय सुरक्षा कर्मी को सौंप दिया जो कार्यालय के नियमों के विपरीत था और कार्यालय से चोरी करने के लिए सुरक्षा कर्मी पर आरोप लगाया गया था। यहां, अधिकारी पर अवैध चूक के लिए उकसाने के अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह नियमों से अवगत नहीं था और अपराध करने के लिए उसका इरादा मौजूद नहीं था।

एक अपराध को करने मे मदद करना

एक व्यक्ति को दुष्प्रेरण करने वाला तब कहा जाता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति को सहायता या सामग्री की आपूर्ति (सप्लाई) या कुछ और के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक कांस्टेबल ने 19 साल की एक विवाहित लड़की और उसके पति को उनके घर से घसीटा और उसके साथ बलात्कार किया। एक अन्य कांस्टेबल जो कमरे के बाहर उसके पति पर नजर रख रहा था, उसे दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने उस लड़की के पति को रोककर, हेड कांस्टेबल की, बलात्कार का अपराध करने में मदद की थी। यह राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश के मामले में आयोजित किया गया था।

दुष्प्रेरक पर अपराध करने वाले व्यक्ति के दोषमुक्ति (एक्विटल) का प्रभाव

जानबूझकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करने का एक विशेष और असाधारण मामला एक ऐसे व्यक्ति को बरी करना है जिसे अपराध करने के लिए उकसाया गया था जो एक दुष्प्रेरक को बरी कर देता है। सरल शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि चूंकि ‘जानबूझकर सहायता’ द्वारा दुष्प्रेरण में, इस तरह के अपराध का गठन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व, उस अपराध को करने का इरादा और उस इरादे के परिणामस्वरूप आगे की कार्रवाई है। इसलिए, यदि मुख्य अपराधी (जिसने अपराध किया है) को कथित अपराध के लिए बरी कर दिया गया है, तो दुष्प्रेरण करने वाले को धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यदि अपराधी कोई अपराध नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जो सहायता करता है, जाहिर तौर पर इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

यह सिद्धांत जमुना सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ बिहार के मामले में रखा गया था। इस मामले में कथित तौर पर झोपड़ी में आग लगाने वाले व्यक्ति को पुख्ता सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया था। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि कथित रूप से किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बरी कर दिया गया है क्योंकि दुष्प्रेरक के अपराध का माप, किए गए कार्य की प्रकृति और जिस तरीके से अपराध निष्पादित (एक्जीक्यूट) किया गया था, उस पर निर्भर करता है। 

जब मूल अपराध स्थापित नहीं होता है

जब मूल अपराध स्थापित नहीं होता है और मुख्य अपराधी को बरी कर दिया जाता है, तो दुष्प्रेरक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में, जब मूल आरोप विफल हो जाता है, तो दुष्प्रेरण का आरोप भी विफल हो जाता है। एक दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के साथ व्यापक होता है। यदि उकसाने से दुष्प्रेरण किया जाता है या साजिश द्वारा दुष्प्रेरण किया जाता है, तो भले ही कार्य किया गया हो या नहीं, उकसाने वाला दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन केवल इरादतन सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के मामले में, यदि मुख्य अपराधी द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो दुष्प्रेरक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

धारा 108 का दायरा और सामग्री

अवैध चूक का दुष्प्रेरण एक अपराध है

धारा 108 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, किसी कार्य को अवैध चूक के लिए दुष्प्रेरण एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है, हालांकि दुष्प्रेरक स्वयं उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई लोक सेवक संहिता द्वारा दंडनीय बनाए गए कर्तव्य की अवैध चूक का दोषी है, और एक निजी व्यक्ति उसे उकसाता है, तो वह उस अपराध को बढ़ावा देता है जिसके लिए ऐसा लोक सेवक दोषी है, हालांकि दुष्प्रेरक स्वयं उस अपराध के लिए दोषी नहीं हो सकता है। 

दुष्प्रेरित कार्य को प्रतिबद्ध (कमिट) करने की आवश्यकता नहीं है: दुष्प्रेरण का प्रभाव सारहीन है

दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाना आवश्यक है। दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण है, भले ही व्यक्ति कार्य करने में विफल रहा हो या उस कार्य को करने में कुछ रुकावट हुई हो। उकसाने पर दुष्प्रेरण का अपराध उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है जो उकसाता है न कि उस कार्य पर जो वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

दुष्प्रेरित व्यक्ति को अपराध करने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है

यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए कानून के अनुसार सक्षम हो, या उसका वही दोषी इरादा या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का हो।

उदाहरण: A दोषी इरादे से किसी ऐसे बच्चे या पागल को उकसाता है जो कानून के तहत अपराध करने में असमर्थ है। यहां, भले ही कार्य किया गया हो या नहीं, लेकिन A को दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण अपराध है

किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण उस विशेष अपराध के दुष्प्रेरण से अधिक और कम नहीं है और इसलिए यह दंडनीय भी है। इस खंड के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से स्वयं को और उस काम को करने के लिए नियोजित व्यक्ति के बीच किसी भी सीधे संचार (कम्युनिकेशन) के बिना खुद को दुष्प्रेरक बना सकता है। उदाहरण के लिए, A ने B को फोन किया और अनैतिक (इम्मोरल) कार्यों के लिए दो लड़कों को लाने के लिए कहा। किसी विशेष लड़के का नाम या संकेत नहीं दिया गया था। यह निर्धारित किया गया था कि A, B को उसकी मदद करने के लिए उकसा रहा था या उसे अवैध कार्य करने के लिए लड़के दे रहा था। इसलिए A और B दोनों यहां दुष्प्रेरण के अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे।

दुष्प्रेरक को साजिश द्वारा दुष्प्रेरण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है 

साजिश द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध को करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक को अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना चाहिए या अपराध करना चाहिए। तो उसका व्यक्ति का उस साजिश में शामिल होना पर्याप्त है, जिसके अनुसरण में अपराध किया गया है।

एक व्यक्ति जिसे एक प्रमुख अपराधी के रूप में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे इसके तहत उकसाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।

धारा 108A का दायरा 

भारत के बाहर अपराधों का दुष्प्रेरण:

धारा 108A भारत के बाहर किए गए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जो अगर भारत में होता, तो एक अपराध होता। महारानी बनाम गणपतराव रामचंद्र के मामले में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करने के लिए इस धारा को मुख्य रूप से 1898 में भारतीय दंड न्यायालय में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्र में किए गए उकसावे का अपराध, आई.पी.सी. के तहत आरोप नहीं लगाया जाएगा।

एक दुष्प्रेरक का उत्तरदायित्व

भारतीय दंड संहिता की धारा 111 में दुष्प्रेरक के दायित्व का प्रावधान (प्रोविजन) है। इस धारा के अनुसार, एक दुष्प्रेरक उसी तरीके से किए गए कार्यों के लिए और उसी हद तक उत्तरदायी है जैसा कि मुख्य अपराधी होगा। एकमात्र अपवाद तब होता है जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम होता है और उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के प्रभाव में किया जाता है।

किसी कार्य का संभावित परिणाम वह होता है जिसकी संभावना है या जिसके लिए इस तरह के दुष्प्रेरण से उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, संभावित परिणाम का प्रमाण बहुत आवश्यक है। यदि दुष्प्रेरक ने जो कहा था वह सिद्ध नहीं होता है, तो दुष्प्रेरक को किए गए कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हालांकि, मान लीजिए कि A किसी लोक सेवक द्वारा किए गए संकट का बलपूर्वक विरोध करने के लिए B को उकसाता है। B, लोक सेवक को अपनी इच्छा से विरोध करने के परिणाम में उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है। फिर, यहां A और B दोनों अपराधों की सजा के लिए उत्तरदायी होंगे यदि A को पता था कि उसके कहने पर B द्वारा बिलकुल वैसा ही किए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, यदि कोई कार्य दुष्प्रेरण पर किया जाता है जो उकसाने वाले से भिन्न होता है और उस कार्य का प्रभाव अलग होता है, तो दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए उसी तरीके से और उसी हद तक उत्तरदायी होगा क्योंकि इरादा वही रहता है और दुष्प्रेरक उस कार्य की संभावना से अच्छी तरह से वाकिफ था।

मुख्य अपराधी के दोषमुक्ति का दुष्प्रेरक पर प्रभाव

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में, मुख्य अपराधी को एक ही मुकदमे में रखा जाए और उस अपराध के लिए दुष्प्रेरक को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। आम तौर पर, यह सच है कि जब तक कार्य किया नही जाता, तब तक दुष्प्रेरण के लिए कोई दोष सिद्ध नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह प्रस्ताव सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) और निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) नहीं है। ऐसा मामला हो सकता है जहां सबूत अपराधी की दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त है लेकिन दुष्प्रेरक की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। यहां, अदालत संदेह के लाभ के आधार पर अपराधी को बरी कर सकती है और प्रासंगिक सबूत और तथ्य पर दुष्प्रेरक को दोषी ठहरा सकती है।

भारतीय दंड संहिता 1860 को धारा 109 से 120 के प्रावधानों का अवलोकन (ओवरव्यू) 

धारा 109 का दायरा

धारा 109 में कहा गया है कि यदि आई.पी.सी. ने अलग से दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान नहीं किया है, तो यह मूल अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के साथ दंडनीय होगा। चूंकि कानून दुष्प्रेरण के लिए पालन किए जाने के लिए कोई विशिष्ट रूप या इशारा प्रदान नहीं करता है, इसलिए यह सवाल कि क्या उकसाया गया है या नहीं, मामले के तथ्यों द्वारा तय किया जाना है। दुष्प्रेरण के द्वितीय खंड के लिए साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होनी आवश्यक है तथा धारा 109 के अन्तर्गत जो कार्य आपराधिक साजिश के अन्तर्गत आता है वह व्यक्ति को धारा 120B के अन्तर्गत तथा आपराधिक साजिश के अतिरिक्त अन्य मामलों में दोषी बनाता है। सहायता के इरादे से किए गए कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और तदनुसार अपराधी के साथ-साथ दुष्प्रेरक को भी सजा दी जानी चाहिए।

धारा 34, 109 और 120B के बीच भेद, भारतीय दंड संहिता 1860

आई.पी.सी. की धारा 34 के अनुसार, जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य इरादे से किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।

धारा 109 के अनुसार उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है जिसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है और वह कार्य साजिश द्वारा दुष्प्रेरण का परिणाम होता है।

आई.पी.सी. की धारा 120B में आपराधिक साजिश का प्रावधान है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो उस कार्य को करने का इरादा रखते हैं जो प्रकृति में अवैध है।

धारा 120 के तहत परिभाषित साजिश और आई.पी.सी. की धारा 34 के तहत परिभाषित सामान्य इरादे के बीच अंतर की एक पतली रेखा है। धारा 120 के तहत, कानून तोड़ने के लिए सिर्फ एक कार्य को करने में लिप्त (एंगेज) होना और जुड़ाव, दायित्व के लिए पर्याप्त है, भले ही कार्य किया गया हो या नहीं, लेकिन धारा 34 के तहत, सभी अपराधियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य करना आवश्यक है। इससे पता चलता है कि आपराधिक साजिश के मामले में वास्तविक अपराध का आयाम, दुष्प्रेरण या उकसाने की तुलना में व्यापक है।

इसके अलावा, धारा 109 को भी यहां आकर्षित किया जा सकता है, जो कहती है कि साजिश द्वारा दुष्प्रेरण के लिए, इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी बनाने के लिए कुछ कार्य या अवैध चूक होनी चाहिए।

हालाँकि, जब धारा 120 और 109 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह हमें स्पष्ट करता है कि जब दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया कार्य किया जाता है, तो आरोपी को दुष्प्रेरित अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा।

बेहतर समझ के लिए, यदि कोई आरोपी दोषी पाया जाता है और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो एकमात्र सजा आजीवन कारावास या मृत्यु है। इसलिए जब इसे धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो धारा 120 के तहत सजा दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सैयद मो. बनाम राज्य के मामले में, आरोपी पर धारा 34 और धारा 120 दोनों के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन अपील पर, यह माना गया कि धारा 120B, धारा 34 से अधिक व्यापक है, इसलिए यदि आरोप 120B के तहत तय किए जाते हैं, तो धारा 34 के तहत आरोप ख़ारिज हो जाते हैं।

क्या मुख्य अपराधी और दुष्प्रेरक को अलग-अलग सजा देना न्यायोचित (जस्टीफाइड) है

एक व्यक्ति जिसे मुख्य अपराधी के रूप में किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है, उसे दुष्प्रेरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि जिसे दुष्प्रेरित किया गया है, वह दुष्प्रेरक के प्रभाव में हो सकता है या उम्र, मानसिक बीमारी या अक्षमता के कारण अक्षम हो सकता है और इसलिए यदि वह उस अपराध को करता है, तो कानून उन्हें मान्यता नहीं दे सकता है। इसके अलावा, चूंकि अपराध करने के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेन्स रीआ और एक्टस रीअस हैं और दुष्प्रेरक व्यक्ति के पास कोई मेन्स रीआ नहीं है, वह अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए समान रूप से उत्तरदायी या दोषी नहीं हो सकता है।

दूसरी ओर, एक दुष्प्रेरक वह होता है जो स्वस्थ दिमाग का होता है और उस कार्य के लिए उसके पास आवश्यक मेन्स रीआ का तत्व होता है। उसके दुष्प्रेरण के कार्य से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह जानबूझकर उस कार्य को करना चाहता था लेकीन इसमें सीधे शामिल हुए बिना। हालांकि दूसरा तत्व यानी एक्टस रीअस ऐसे मामलों में पूरा नहीं होता है, फिर भी उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उकसाने, साजिश या जानबूझकर सहायता के लिए दुष्प्रेरण वह कार्य है जो दुष्प्रेरक द्वारा किया जाता है जो उसे आपराधिक कानून के तहत दोषी बनाता है।

इसके अलावा, एक व्यक्ति जो पहले से द्वेष के साथ हत्या का कार्य (एक्टस रीअस) करता है, या जो उपयुक्त मेन्स रीआ के साथ ऐसा करने के लिए सहायता करता है या किसी अन्य की सहायता करता है, उसके पास कम जिम्मेदारी का बचाव हो सकता है जो उसके दायित्व को कम कर सकता है। लेकिन मुख्य जो उकसावे के तहत अपराध का कार्य करता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में भारी फैसले का हकदार होगा जो बिना उकसावे के उसकी सहायता करता है या उसे उकसाता है।

धारा 110 के तहत सिद्धांत और प्रावधान का दायरा

दुष्प्रेरण के तहत आई.पी.सी. की धारा 110 दुष्प्रेरण की सजा से संबंधित है, यदि दुष्प्रेरित ऐसा कार्य करता है जिसका इरादा दुष्प्रेरक के इरादे से अलग है। यह प्रावधान करता है कि यद्यपि दुष्प्रेरित व्यक्ति अलग आशय या ज्ञान से अपराध करता है, फिर भी दुष्प्रेरक को दुष्प्रेरित अपराध के लिए दंड दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि दुष्प्रेरित का दायित्व इस धारा से प्रभावित नहीं होता है।

इसके अलावा, इस खंड को आमतौर पर धारा 108 के खंड 3 के साथ पढ़ा जाता है जो कहता है कि कानून के तहत व्यक्ति की अक्षमता दुष्प्रेरक के लिए कोई बहाना नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित करने वाले का वही दोषी इरादा हो जो दुष्प्रेरक का हो।

इस धारा में अंतर्निहित (अंडरलाइंग) सिद्धांत बहुत स्पष्ट है कि दुष्प्रेरक दंड के दायित्व से बच नहीं सकता, भले ही उस कार्य को करते समय दुष्प्रेरित व्यक्ति का एक अलग इरादा हो।

संभावित परिणाम के सिद्धांत का दायरा और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)

भारतीय दंड संहिता की धारा 111 के तहत संभावित परिणाम के सिद्धांत पर विचार किया गया है जो इस धारा का मुख्य भाग है। इस धारा के अनुसार, जब किसी कार्य के लिए दुष्प्रेरक किया जाता है और एक अलग कार्य किया जाता है, तो दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए उसी तरह और उसी सीमा तक उत्तरदायी होता है जैसे कि उसने उसे सीधे तौर पर उकसाया था। यहां केवल शर्त की आवश्यकता है, वह है दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम।

एक संभावित परिणाम वह है जो इस तरह के एक कार्य से होने की संभावना या उचित रूप से अपेक्षित (एक्सपेक्टेड) है। संभावित परिणाम की अवधारणा तब उत्पन्न होती है जब दुष्प्रेरित किया गया कार्य एक्टस रीअस से भिन्न होता है। इस मामले में, दुष्प्रेरक उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसे उसने उकसाया था, लेकिन उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा जो मुख्य अपराधी द्वारा उसके दुष्प्रेरण के संभावित परिणाम को जानते हुए किया गया है।

संभावित परिणाम का प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया कार्य पिटाई का था और किया गया कार्य छुरा घोंपने का था, इसलिए छुरा घोंपने का कार्य पिटाई के कार्य से अलग है, इसलिए, सबूत यह दिखाना चाहिए कि छुरा घोंपने का कार्य उकसाने के प्रभाव में था, और पिटाई का कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम था।

धारा 112 के अंतर्निहित सिद्धांत

धारा 112, भारतीय दंड संहिता की धारा 111 का विस्तार है। धारा 111 के अनुसार, यदि किया गया कार्य दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न है, लेकिन यह दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम है और उकसाने या सहायता या दुष्प्रेरक के अनुसरण के प्रभाव में किया जाता है, तो दुष्प्रेरक दंडित होने के लिए उसी तरह से उत्तरदायी या दोषी है जिस तरह से वह कार्य किया गया है।

आगे धारा 112 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दुष्प्रेरित कार्य किसी अन्य कार्य के साथ किया जाता है जो दुष्प्रेरण का संभावित परिणाम है, तो दुष्प्रेरक प्रत्येक अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है।

दोनों धाराओं में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के कार्य के प्राकृतिक परिणामों का इरादा माना जाता है और इसलिए उसे कार्य के लिए दंडनीय होना चाहिए।

धारा 113 के अंतर्निहित सिद्धांत

धारा 113 के अनुसार, यदि दुष्प्रेरित कार्य के कारण का प्रभाव, दुष्प्रेरक द्वारा आशयित (इंटेंडेड) प्रभाव से भिन्न होता है। लेकिन यदि दुष्प्रेरक को होने वाले प्रभाव के बारे में पता था, तो दुष्प्रेरक उस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते कि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव होने की संभावना है।

धारा 111 और धारा 113 के बीच एकमात्र अंतर यह है कि धारा 111 में, दुष्प्रेरित कार्य, किए गए कार्य से अलग था और धारा 113 में, दुष्प्रेरित कार्य वही था जो किया गया था लेकिन उसका प्रभाव अलग था।

धारा 114 का दायरा

धारा 114 उस मामले से संबंधित है, जहां दुष्प्रेरण का अपराध हुआ है और दुष्प्रेरक की उपस्थिति में अपराध का वास्तविक कारित होना है। इस धारा के तहत, अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दुष्प्रेरक की उपस्थिति साबित करे और उस समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति दर्ज करायी जाए। तथापि, किसी व्यक्ति की मात्र उपस्थिति उसे किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी। वह सहायता देने के लिए पर्याप्त रूप से पास होना चाहिए, और कार्य में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ, दुष्प्रेरक की उस स्थान पर उपस्थिति होने पर भी दुष्प्रेरण पूर्ण होना चाहिए।

अंग्रेजी कानून में इस धारा को ‘सेकेंड डिग्री में मुख्य’ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, A की उपस्थिति में, और B के आदेश में, A के द्वारा एक झटका मारा जाता है, यहां दोनों मुख्य हैं और अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

अपराध करने के समय सक्रिय दुष्प्रेरण धारा 109 के अंतर्गत आता है, और धारा 114 का उद्देश्य अपराध को करने के लिए पहला कदम उठाए जाने से पहले किसी भी समय अपराध के वास्तविक कमीशन से पहले उकसाना है।

सजा की मात्रा: धारा 115 और 116 के बीच भेद, भारतीय दंड संहिता 1860

धारा 115 में दुष्प्रेरण के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय है:

धारा 115 के तहत अपराध	सजा
अपराध जिसे दुष्प्रेरण के परिणाम में नहीं किया गया है	7 साल + जुर्माना
अपराध जिसे दुष्प्रेरण के परिणाम में किया गया है	14 साल + जुर्माना

धारा 116 में दुष्प्रेरण के अपराध की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है:

धारा 116 के तहत अपराध	सजा
अपराध जिसे दुष्प्रेरण के परिणाम में नहीं किया गया है	अपराध की ¼ या जुर्माना या दोनों
अपराध जिसे लोक सेवक द्वारा किया गया है	अपराध की आधी (1/2) या जुर्माना या दोनों

धारा 115 और 116 में प्रावधानों की तुलना

धारा 115 का प्रावधान कुछ ऐसे अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का दंड देता है जो या तो बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं, या उकसाने के परिणामस्वरूप नहीं किए गए हैं, या केवल आंशिक रूप से किए गए हैं। यह तभी लागू होता है जब किसी प्रावधान के तहत उकसाना दंडनीय न हो।

जबकि धारा 116 में कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण का प्रावधान है क्योंकि केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। धारा 116 के तहत अपराध का एक अनिवार्य घटक यह है कि इस तरह के उकसावे को दंडित करने के लिए दंड संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होना चाहिए।

दुष्प्रेरण में शामिल लोगों को सज़ा देने के पीछे का औचित्य (रेशनल) 

यह बिना कहे समझा जा सकता है कि अपराधियों के समूह द्वारा खतरा एक व्यक्ति द्वारा पहुंचाए जाने वाले खतरे से बड़ा है। अगर हम इस परिदृश्य को गहराई से समझते हैं, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि एक अपराधी की तुलना में, एक समूह या अपराधियों के एक गिरोह की अधिक सफलता की संभावना क्यों है। सबसे पहले, अपराध करने वाला एक अकेला व्यक्ति अपराध के निष्पादन के मामले में सीमित होगा क्योंकि वह पहले से सब कुछ नहीं देख पाएगा। वह उसकी योजना के इर्द-गिर्द अभिनय करने की कोशिश करेगा, जो बहुत ही संकीर्ण (नैरो) दृष्टि से क्रियान्वित (एक्जिक्यूशन) होगी।

एक अपराधी के विपरीत, कल्पना कीजिए कि अपराधियों का एक गिरोह कितनी संभावनाएं खोल सकता है। हर कोई अपने विचार के बारे में सोच सकता है और वे सभी मिलकर एक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण योजना के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा, एक पहलू जिसे पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है वह है अपराध का प्रोत्साहन पक्ष। जब कोई अकेले काम कर रहा होता है, तो वह अपने प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए बहुत कम कर सकता है, लेकिन जब लोगों का एक समूह होता है एक साथ एक मिशन पर, प्रेरणा खोना एक दुर्लभ दृश्य होगा।

अपराध करने के लिए डिजाइन या योजनाओं को छिपाने के लिए सजा

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 118, 119 और 120 में प्रदान किए गए दंड

धारा 118 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है या पर्याप्त ज्ञान रखता है कि वह इस प्रकार अपराध करने में मदद करेगा, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस धारा में यह भी शामिल है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य या चूक या किसी अन्य छिपाने के उपकरण द्वारा, उस प्रकृति या प्रक्रिया को छुपाता है जिसके द्वारा वह कार्य किया जाएगा, तो वह इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यदि कोई कार्य छुपाया जाता है, यदि किया जाता है, तो उसे सात साल के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि कार्य नहीं किया गया है, तो उसे तीन साल या जुर्माने की सजा दी जाएगी।

धारा 119 के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण करने के दोषी पर ध्यान दिया गया है। यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है या पर्याप्त ज्ञान रखता है कि वह इस प्रकार एक अपराध के कमीशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसे रोकना उसका कर्तव्य है, तो वह इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यदि कार्य किया जाता है, तो लोक सेवक को इस तरह के कारावास की सबसे लंबी अवधि की आधी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कार्य नहीं किया जाता है, तो लोक सेवक को इस तरह के कारावास की सबसे लंबी अवधि की एक चौथाई या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 120 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है या पर्याप्त ज्ञान रखता है कि वह इस प्रकार एक अपराध के कमीशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें कारावास की सजा है और वह अपनी इच्छा से छुपाता है या झूठा प्रतिनिधित्व करता है, तो यदि कार्य किया जाता है, तो सजा या जुर्माना या दोनों की सबसे लंबी अवधि के एक चौथाई के लिए उत्तरदायी होगा और यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो वह सजा की सबसे लंबी अवधि के आठवें हिस्से के लिए या जुर्माना या दोनों के साथ उत्तरदायी होगा।

निष्कर्ष

एक प्रावधान के रूप में दुष्प्रेरण, अपराध की दृष्टि से और साथ ही उकसाने वाले अपराधियों के लिए दंड दोनों की दृष्टि से पर्याप्त है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के विकास और वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) को देखते हुए, भारत के कानून ने इस प्रावधान में आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (अमेंडमेंट) एक्ट), 2008 के माध्यम से, इस धारा में संशोधन किया गया है ताकि एन्क्रिप्शन या किसी इलेक्ट्रॉनिक विधि के उपयोग से कार्य और चूक को व्यापक अर्थ दिया जा सके।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि अपराध के रूप में दुष्प्रेरण, एक न्यायसंगत और निष्पक्ष कानून है जो कानूनी व्यवस्था में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है।