यह लेख इंदौर उच्च न्यायालय में वकालत करने वाली अधिवक्ता और एल.एल.एम. (संवैधानिक कानून) की छात्रा Diksha Paliwal ने लिखा है। इस लेख का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा और उसके सिद्धांतों की समझ प्रदान करना है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक आर्थिक गतिविधि में एक प्रमुख योगदान कारक और विकासशील और विकसित देशों के आर्थिक विकास के उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) के रूप में कार्य करता है। विभिन्न परिस्थितियों में अंतर, जैसे संसाधन (रिसोर्सेस) की उपलब्धता, प्राकृतिक जलवायु (क्लाइमेट) परिस्थितियाँ, उत्पादन की लागत आदि, देशों के बीच व्यापार के पीछे के मकसद के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने यह सब संभव कर दिया है और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ कई वस्तुएं और सेवाएं भी प्रदान की है। इतना ही नहीं, यह पूरी दुनिया में लोगों के बढ़ते जीवन स्तर का एक प्रमुख कारण रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत लंबे समय से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है; हालांकि, पिछले कुछ दशकों में सीमा पार व्यापार में तेजी से विकास हुआ है। आयात (इंपोर्ट) और निर्यात (एक्सपोर्ट) ने सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट) की वृद्धि में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है और इसका श्रेय आयात और निर्यात को जाता हुआ।
यह लेख, अपने पहले भाग में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा और इसके ऐतिहासिक विकास पर चर्चा करेगा। और, अगला भाग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों से निपटेगा जिन्हें इस महत्वपूर्ण वैश्विक घटना के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए तैयार किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: एक अवलोकन (ओवरव्यू)
आम आदमी की भाषा में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान है। “आदान प्रदान” शब्द में वस्तुओं और सेवाओं के आयात के साथ-साथ निर्यात भी शामिल है। जैसा कि वासरमैन और हॉल्टमैन द्वारा उद्धृत (कोट) किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विभिन्न देशों के निवासियों के बीच लेनदेन के रूप में माना जा सकता है। एक आयरिश-आधारित सांख्यिकीविद् (स्टेटिस्टीशियन), एजवर्थ ने इस शब्द को देशों के बीच व्यापार की घटना के रूप में परिभाषित किया था। शब्द ‘अंतर्राष्ट्रीय व्यापार’ आर्थिक जुड़ाव का एक उदाहरण है और इसे देशों के बीच आर्थिक लेनदेन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच खुलेपन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है और यह आर्थिक विकास में एक उल्लेखनीय कारक रहा है। हाल के वर्षों में, विदेशी व्यापार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) के विकास के लिए सर्वोपरि (पैरामाउंट) महत्व की रणनीति बन गया है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह देशों के बीच सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार ने वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) की प्रक्रिया को बढ़ाया है।
प्रारंभिक वर्षों में, एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे राजनीतिक अर्थशास्त्री उन कुछ लोगों में से थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को स्वीकार किया था, जिसकी पुष्टि, व्यावहारिक रूप से दिखने वाले वैश्विक विकास और आर्थिक विकास के द्वारा की गई है। वैश्विक व्यापार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का अनुभव करने और उनका आनंद लेने का अवसर देता है, जो कि किसी भी कारण से, उनके देश में उपलब्ध नहीं हैं या जो दूसरों की तुलना में उनके देश में थोड़ा महंगा हो सकता है। विदेशी व्यापार भी काफी हद तक कच्चे माल के साथ-साथ तैयार उत्पादों के सुचारू प्रवाह (स्मूथ फ्लो) को सुगम बनाकर पूरी दुनिया में संसाधनों की अनियमित (इररेगुलर) उपलब्धता और वितरण (डिलीवरी) के मुद्दे पर अंकुश लगाता है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल का इष्टतम (ऑप्टिमम) उपयोग विश्व स्तर पर व्यापार में तेजी लाने वाला एक और लाभ है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों का वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधि को आम तौर पर 3 उपशीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन (ऑपरेशन), रणनीतिक गठबंधन (स्ट्रेटेजिक एलायंसेज) और प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) विदेशी निवेश। इनकी चर्चा इस प्रकार है:
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन: इस श्रेणी में विशेष रूप से आयात और निर्यात, आयात-निर्यात संयुक्त संचालन और पारगमन (ट्रांसिट) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गठन करने वाले संचालन शामिल हैं। हालाँकि, कई मामलों में पक्षों के हित भिन्न हो सकते हैं, पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए, वे अपने मतभेदों में सामंजस्य (हार्मनी) बिठाते हैं और लाभों को प्राथमिकता देकर आपसी सहमति पर पहुँचते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यों को कानूनी रूप से द्विपक्षीय अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट) की श्रेणी के तहत माना जाता है, जिसमें कानूनी साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिक्री अनुबंध शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में, ये लेन-देन अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) होते हैं, हालांकि, पक्षों के बीच संबंध उनकी पसंद के आधार पर दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) या अल्पकालिक हो सकते हैं।
- रणनीतिक गठबंधन: इस श्रेणी में मुख्य रूप से फ्रैंचाइज़िंग, उप-अनुबंध, संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) (निजी या सरकारी), आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित विभिन्न देशों के विभिन्न भागीदारों के बीच सहयोग से जुड़े संचालन को दर्शाता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: रणनीति बारीकी से भागीदारी, जोखिम और लाभ की श्रेणियों से मिलती-जुलती है, जिनमें से प्रत्येक अपनी अधिकतम क्षमता पर है। यह वैश्विक बाजार में कदम रखने का एक विकल्प है। यह सीमा-पार निवेश की श्रेणी में आता है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था के इच्छुक निवासी दूसरे देश में स्थित उद्यमों में महत्वपूर्ण रूप से निवेश या प्रभाव डालते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का इतिहास और विकास
वैश्विक व्यापार मानव सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और इसकी गतिशील प्रकृति के कारण, व्यापार से जुड़ी अवधारणाएं भी काफी विकसित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की सरल अवधारणा की व्याख्या विभिन्न दार्शनिकों (फिलॉसोफर) और अर्थशास्त्रियों (इकोनॉमिस्ट) द्वारा कई तरह से की गई है। ये सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा की विभिन्न व्याख्याएँ और परिभाषाएँ प्रदान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत कहलाते हैं। ये व्यापार सिद्धांत मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न, इसकी उत्पत्ति और इसके प्रभाव के साथ-साथ इसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन प्राचीन यूनानियों से लेकर विभिन्न देशों की वर्तमान सरकारों, राजनीतिक अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों (इंटेलेक्चुअलिस्ट) तक शोध (रिसर्च) का विषय रहा है। देशों और इसके पेशेवरों और विपक्षों के बीच व्यापार को प्रभावित करने वाले निर्धारक और कारक अध्ययन का विषय रहे हैं। अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न देशों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार नीतियों का निर्धारण है, ताकि कुशल और सुचारू वैश्विक व्यापार हो सके।
प्रारंभिक काल में, सिद्धांतकारों और दार्शनिकों का व्यापार सिद्धांतों के अध्ययन के प्रति बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं था। उनके सिद्धांत नैतिक और राजनीतिक विचारों से थोड़े धुंधले थे। मध्य युग में व्यापार सिद्धांतों में विकास के चार सबसे उल्लेखनीय काल थे:
- प्राचीन यूनानी (ग्रीक) विचार,
- शैक्षिक और ईसाई विचार,
- व्यापारिकता (मर्केंटाइलिज्म) और
- फिजियोक्रेसी।
इन व्यापार सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों को यूनानी काल में प्लेटो, ज़ेनोफोन और अरस्तू द्वारा सामने रखा गया था। उन्होंने श्रम विभाजन और माल के आदान-प्रदान के लाभों पर जोर दिया और कहा कि उन्हें शहर की सीमाओं के भीतर सीमित नहीं करना दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा। प्लेटो ने अपने काम “द रिपब्लिक” में इस तथ्य के बारे में बात की कि एक शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, और श्रम विभाजन के लाभों को समझाया और यह भी बताया कि इसका परिणाम उच्च स्तर के उत्पादन और उत्पादकता पर कैसे होगा। ज़ेनोफ़ोन ने अपने विभिन्न अध्ययनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रणाली के विस्तार के लाभ के बारे में भी बात की है। हालाँकि, यूनानी दार्शनिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद, यूनानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थक नहीं थे।
ऊपर चर्चा किए गए विचार, मुख्य रूप से अरिस्टोटेलियन दर्शन, शैक्षिक और ईसाई विचार के आधार के रूप में उभरे, जो 13वीं और 15वीं सदियों की अवधि के आसपास आए। बौद्धिक विरासत की इस अवधि को नैतिकता की एक शाखा के रूप में आर्थिक विज्ञान के जन्म के रूप में जाना जाने लगा। इस अवधि के दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों (थियोलोजियंस) का विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभवतः नैतिक दर्शन के सिद्धांतों के अनुकूल हो सकता है। उन्होंने संसाधनों की उपलब्धता में अंतर की संभावना को स्वीकार किया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रकृति ने दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र को हर संभव संसाधन प्रदान नहीं किया है और इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कम से कम एक निश्चित सीमा तक, आवश्यक और अपरिहार्य (अनअवॉयडेबल) है। लेकिन वे इस तथ्य से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे कि इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य (कॉमर्स) को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए और इसके प्रतिकूल नैतिक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने वैश्विक व्यापार की स्थिति में धोखाधड़ी और अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं की संभावना को स्वीकार किया। हालांकि, समय के साथ, विदेशी व्यापार के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और जल्द ही यह एक स्थापित तथ्य बन गया कि यह एक अहरणीय (इनेलीनेबल) अधिकार है जो एक व्यक्ति के पास है, और उससे छीना नहीं जाना चाहिए, हालांकि प्रतिकूल परिणाम से बचने के लिए एक सुरक्षा जांच रखी जानी चाहिए।
समय बीतने और राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति के साथ, बढ़ते व्यावसायिक संबंध विद्वानों और राजनेताओं दोनों के लिए प्रमुख महत्व बन गए। हालाँकि, इस बढ़ती लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वीकृति के साथ, व्यापारिकता का राष्ट्रीय आंदोलन फैल गया, जिसमें कहा गया कि बाकी सब से पहले, अपने राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और देश अक्सर एक-दूसरे के साथ संघर्ष में रहते हैं, इसलिए, हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। इस प्रकार, अन्य राष्ट्रों के कल्याण को हतोत्साहित करके और पहले स्वयं पर ध्यान केंद्रित करके ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह उद्देश्य मुख्य रूप से सोना-चाँदी जमा करके देश के खजाने को इकट्ठा करके और बढ़ाकर हासिल किया गया था। निर्यात को बढ़ावा देना, आयात और निर्यात के बीच संतुलन और केवल आवश्यक कच्चे माल के आयात को प्राथमिकता देना, व्यापारिकता के आंदोलन के पीछे कुछ मुख्य रणनीतियाँ थीं। हालाँकि, इस सिद्धांत ने धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खो दी और उदारवादियों (लिबरल्स) द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई।
व्यापारिकता की विफलता के बाद, फिजियोक्रेट्स का सिद्धांत उभरा, जो व्यापार के उदारीकरण (लिबरलाइजेशन) में विश्वास करते थे। उन्होंने सभी शाखाओं में मुक्त और समान रूप से स्वतंत्र व्यापार के महत्व की वकालत की।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत मुख्य रूप से दो श्रेणियों के तहत विकसित किए गए, अर्थात् शास्त्रीय (क्लासिकल) या देश-आधारित सिद्धांत और आधुनिक या फर्म-आधारित सिद्धांत, दोनों को आगे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
आइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त अवलोकन करते हैं।
शास्त्रीय या देश-आधारित सिद्धांत
शास्त्रीय या देश-आधारित दृष्टिकोण के विभिन्न सिद्धांतों के संस्थापक (फाउंडर्स) मुख्य रूप से इस तथ्य से चिंतित थे कि प्राथमिकता किसी के अपने राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होनी चाहिए। उनका मुख्य रूप से यह विचार था कि प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में मुख्य शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा नीचे की गई है।
व्यापारिकता
व्यापारिकता का सिद्धांत पहला शास्त्रीय या देश-आधारित सिद्धांत है, जिसे 17-18वीं शताब्दी के आसपास प्रतिपादित (प्रोपाउंड) किया गया था। यह सिद्धांत सबसे चर्चित और बहस वाले सिद्धांतों में से एक रहा है। देश ने इस आदर्श वाक्य पर ध्यान केंद्रित किया कि प्राथमिकता के आधार पर, उसे अपने कल्याण की देखभाल करनी चाहिए और इसलिए, निर्यात का विस्तार करना चाहिए और आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि केवल आवश्यक कच्चे माल का ही आयात किया जाए और किसी भी चीज का नहीं। सिद्धांत ने इस विचार को भी प्रतिपादित किया कि किसी राष्ट्र को सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए, वह है सोने और चांदी के रूप में धन का संचय (एक्युमुलेशन), जिससे, राष्ट्र के खजाने को मजबूत किया जा सकता है।
सीधे शब्दों में कहें तो, यह कहा जा सकता है कि व्यापारिकता के सिद्धांत के पीछे के शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का दृढ़ विश्वास था कि किसी देश की संपत्ति और वित्तीय (फाइनेंशियल) स्थिति काफी हद तक उसके पास मौजूद सोने और चांदी की मात्रा से प्रदर्शित होती है। इसलिए, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि धनी स्थिति बनाए रखने के लिए कीमती धातुओं के भंडार में वृद्धि करना सबसे अच्छा है। इस सिद्धांत के काम करने के लिए, जिस उद्देश्य को पूरा किया जाना है वह यह था कि एक देश को इतनी बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करना चाहिए कि वह अधिक निर्यात करे और दूसरों से सामान और अन्य सामग्री खरीदने पर कम निर्भर हो, जिससे निर्यात को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जा सके और आयात को सख्ती से हतोत्साहित किया जा सके।
व्यापारिकता के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने से अतीत में बड़ी संख्या में देशों को लाभ हुआ था। इतिहास गवाह है कि इस सिद्धांत को लागू करने से कई देशों को व्यापारिकता के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने से लाभ हुआ। अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययन यह साबित करते हैं कि प्रारंभिक काल में इस सिद्धांत की वृद्धि क्यों हुई थी। प्रारंभिक काल में, यानी लगभग 1500 के दशक के करीब, नए राष्ट्र और राज्य उभर रहे थे और शासक अपने देश को हर संभव तरीके से मजबूत करना चाहते थे, चाहे वह सेना, धन या अन्य विकास हो। शासकों ने देखा कि व्यापार में वृद्धि करके वे अधिक धन जमा करने में सक्षम थे और इस प्रकार, कुछ देश बहुत अधिक धन के संग्रह के कारण बहुत मजबूत हो गए। शासक जितना संभव हो सके निर्यात की संख्या बढ़ाने और आयात को हतोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ब्रिटिश उपनिवेश (कॉलोनी) इस सिद्धांत का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अन्य देशों के कच्चे माल का उपयोग उन पर शासन करके किया और फिर उन वस्तुओं और अन्य संसाधनों को उच्च कीमत पर निर्यात किया, अपने देश के लिए बड़ी मात्रा में धन जमा किया।
इस सिद्धांत को अक्सर संरक्षणवादी (प्रोटेक्शनिस्ट) सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से स्वयं को बचाने की रणनीति पर काम करता है। 21वीं सदी में भी, हम कुछ ऐसे देश पाते हैं जो अभी भी इस पद्धति (मैथड) में विश्वास करते हैं और अपने निर्यात का विस्तार करते हुए सीमित आयात की अनुमति देते हैं। जापान, ताइवान, चीन आदि ऐसे देशों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। लगभग हर देश किसी न किसी समय संरक्षणवादी नीतियों के इस दृष्टिकोण का पालन करता है, और यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी संरक्षणवादी नीतियों का समर्थन उच्च करों और ऐसे अन्य नुकसानों की तरह एक कीमत पर आता है।
पूर्ण लाभ
1776 में, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपने प्रकाशन, “द वेल्थ ऑफ नेशंस” में व्यापारिकता के सिद्धांत की आलोचना की, और पूर्ण लाभ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। स्मिथ का दृढ़ विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आर्थिक विकास दृढ़ता से विशेषज्ञता और श्रम विभाजन पर निर्भर करता है। विशेषज्ञता उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करती है, जिससे देश के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि छोटे बाजारों में श्रम विभाजन विशेषज्ञता के लिए पूरा नहीं करेगा, जो अन्यथा बड़े बाजारों के मामले में आसान हो जाएगा। आकार में इस वृद्धि ने अधिक परिष्कृत विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया और इस प्रकार दुनिया भर में उत्पादकता में वृद्धि हुई।
स्मिथ के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सरकारों को देशों के बीच व्यापार को विनियमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें वैश्विक व्यापार को प्रतिबंधित करना चाहिए। उनके सिद्धांत ने स्वतंत्र व्यापार में सरकार की भागीदारी और संयम के परिणामों को भी समझाया। साथ ही, उनका दृढ़ विश्वास था कि यह किसी देश के निवासियों के जीवन स्तर को देश के धन और देश के खजाने के सोने और चांदी की मात्रा को निर्धारित करना चाहिए। उनका कहना है कि व्यापार बाजार के कारकों पर निर्भर होना चाहिए न कि सरकार की इच्छा पर।
स्मिथ व्यापारीवादी सिद्धांत के सख्त खिलाफ थे, और उन्होंने तर्क दिया कि आयात में कमी और केवल निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना एक महान विचार नहीं था, और इस प्रकार वैश्विक व्यापार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भले ही हम अपने देश के लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए मजबूर करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन हम विदेशियों के साथ ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और इसलिए बेहतर है कि हम इसे दो-तरफा व्यापार बना दें और केवल निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें।
आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में, स्मिथ ने कहा कि भले ही आयात पर प्रतिबंध कुछ घरेलू उद्योगों और व्यापारियों को लाभान्वित कर सकता है, जब एक व्यापक स्पेक्ट्रम से देखा जाए, तो इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) में कमी आएगी। साथ ही इससे बाजार में कुछ व्यापारियों और कंपनियों का एकाधिकार (मोनोपॉली) बढ़ेगा। एक और नुकसान यह है कि एकाधिकार में वृद्धि से बाजार में अक्षमता और कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट) होगा।
स्मिथ ने सरकार द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने और मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने दोहराया कि यह बेकार और देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वतंत्र व्यापार, व्यापार के लिए सबसे अच्छी नीति है, जब तक कि अन्यथा, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण या अनिश्चित स्थितियां उत्पन्न न हों।
तुलनात्मक लाभ
तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी और इसे डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत ने व्यापार की प्रकृति की समझ को मजबूत किया और इसके लाभों को स्वीकार किया। यह सिद्धांत बताता है कि यह बेहतर है कि कोई देश ऐसे माल का निर्यात करता है जिसमें अन्य देशों की तुलना में उसका सापेक्ष लागत (रिलेटिव कॉस्ट) लाभ उसके पूर्ण लागत लाभ से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, आइए मलेशिया और इंडोनेशिया का उदाहरण लें। मान लें कि इंडोनेशिया मलेशिया की तुलना में बिजली के उपकरणों और रबर उत्पादों दोनों का अधिक कुशलता से उत्पादन कर सकता है। बिजली के उपकरणों का उत्पादन मलेशिया की तुलना में दोगुना है, और रबर उत्पादों के लिए यह मलेशिया की तुलना में पांच गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में, इंडोनेशिया को दोनों वस्तुओं में पूर्ण उत्पादक लाभ होता है लेकिन रबर उत्पादों के मामले में सापेक्ष लाभ होता है।
रिकार्डो ने जो प्रस्तावित किया वह यह है कि भले ही एक देश कुशलता से माल का उत्पादन कर सकता है, फिर भी वह उन्हें दूसरे देश से आयात कर सकता है यदि उसमें कोई सापेक्ष लाभ होता है। निर्यात के मामले में भी ऐसा ही है, भले ही कोई देश दूसरे देशों के कुछ सामानों में बहुत कुशल न हो, फिर भी वह उस उत्पाद को दूसरे देशों में निर्यात कर सकता है। यह सिद्धांत मूल रूप से व्यापार को प्रोत्साहित करता है जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद है।
हेक्शर-ओहलिन सिद्धांत (कारक अनुपात (प्रोपोर्शन) सिद्धांत)
स्मिथ और रिकार्डो द्वारा स्थापित सिद्धांत देशों के लिए पर्याप्त कुशल नहीं थे, क्योंकि वे देशों को यह निर्धारित करने में मदद नहीं करते थे कि कौन से उत्पाद देश को लाभान्वित करेंगे। पूर्ण लाभ और तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत ने इस विचार का समर्थन किया कि कैसे एक स्वतंत्र और खुला बाजार देशों को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि देश द्वारा कौन से उत्पादों का कुशलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। हालांकि, हेक्शर और ओहलिन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत तुलनात्मक लाभ की अवधारणा से निपटता है कि एक देश ऐसे उत्पादों का उत्पादन करके हासिल कर सकता है जो देश में प्रचुर मात्रा में मौजूद कारकों का उपयोग करते हैं। उनके सिद्धांत का मुख्य आधार देश के उत्पादन कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि पर है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि संसाधन के किसी भी कारक की अनुमानित लागत सीधे उसकी मांग और आपूर्ति से संबंधित है। मांग की तुलना में प्रचुर मात्रा में मौजूद कारक सस्ती कीमत पर उपलब्ध होंगे, और जो कारक अधिक मांग और कम उपलब्धता में हैं वे महंगे होंगे। उन्होंने प्रस्तावित किया कि देश वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उनका निर्यात करते हैं जिसके लिए उनके उत्पादन में आवश्यक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके विपरीत, देश उन वस्तुओं का आयात करेंगे जिनके कच्चे माल की आपूर्ति उनके अपने देश से कम आपूर्ति में होती है, जिससे वे आयात कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, भारत में बड़ी संख्या में मजदूर हैं, इसलिए विदेशी देश ऐसे उद्योग स्थापित करते हैं जो भारत में श्रम प्रधान हैं। ऐसे उद्योगों के उदाहरण परिधान (गारमेंट) और कपड़ा उद्योग हैं।
आधुनिक या फर्म-आधारित सिद्धांत
आधुनिक या फर्म-आधारित सिद्धांतों की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के बाद चिह्नित की गई है। इन सिद्धांतों के संस्थापक मुख्य रूप से बिजनेस स्कूलों के प्रोफेसर थे, और अर्थशास्त्री नहीं थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती लोकप्रियता के बाद ये सिद्धांत प्रमुख रूप से सामने आए थे। देश आधारित शास्त्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से देश पर केंद्रित थे, हालांकि, आधुनिक या फर्म-आधारित सिद्धांत कंपनियों की जरूरतों को पूरा करते हैं। विभिन्न बिजनेस स्कूल के प्रोफेसरों द्वारा प्रतिपादित आधुनिक या फर्म आधारित सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
देश की समानता का सिद्धांत
इस सिद्धांत के संस्थापक स्वीडिश अर्थशास्त्री स्टीफन लिंडर थे। इस सिद्धांत ने वर्ष 1961 में अपने उद्भव को चिह्नित किया और इन-ट्रेन उद्योग व्यापार की अवधारणा को समझाया। लिंडर ने सुझाव दिया कि जो देश विकास के समान चरण में हैं, उनकी प्राथमिकताएं समान होंगी। लिंडर द्वारा प्रस्तावित सुझाव यह था कि कंपनियां पहले अपने घरेलू उपभोग के लिए माल का उत्पादन करती हैं और बाद में उत्पादन का विस्तार करती हैं, जिससे उन उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात किया जाता है जहां ग्राहकों की समान प्राथमिकताएं होती हैं। लिंडर ने सुझाव दिया कि विनिर्मित वस्तुओं में अधिकांश व्यापार, ज्यादातर परिस्थितियों में, समान प्रति व्यक्ति आय वाले देशों के बीच होगा, और इस प्रकार इन-ट्रेन उद्योग व्यापार उनके बीच आम होगा।
उत्पाद के जीवन चक्र का सिद्धांत
इस सिद्धांत को 1960 के दशक में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बिजनेस प्रोफेसर रेमंड वर्नोन ने प्रतिपादित किया था। विपणन (मार्केटिंग) के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि एक उत्पाद के जीवन चक्र में तीन चरण होते हैं, अर्थात्, नया उत्पाद, परिपक्व (मैच्योर) उत्पाद और मानकीकृत (स्टैंडरडाइज्ड) उत्पाद। इस सिद्धांत की एक धारणा है कि एक नए उत्पाद का उत्पादन पूरी तरह से उस देश में होगा जहां इसका आविष्कार किया गया था। यह सिद्धांत, काफी हद तक, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के अचानक उदय और प्रभुत्व (डोमिनेंस) को समझाने में मदद करता है। इस सिद्धांत ने कंप्यूटर के चरणों की भी व्याख्या की, 1970 के दशक में नए उत्पाद चरण में होने से और इस तरह 1980 और 1990 के दशक में उनके परिपक्व होने की अवस्था में प्रवेश किया। आज के परिदृश्य में, कंप्यूटर एक मानकीकृत चरण में हैं और ज्यादातर एशिया में कम लागत वाले देशों में निर्मित होते हैं। हालांकि, यह सिद्धांत वर्तमान व्यापार पैटर्न की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है जहां दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में उत्पादों का आविष्कार और निर्माण किया जा रहा है।
वैश्विक रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता (राइवलरी) सिद्धांत
पॉल क्रुगमैन और केल्विन लैंकेस्टर इस सिद्धांत के संस्थापक थे। यह सिद्धांत 1980 के आसपास उत्पन्न हुआ था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी रणनीतियों और उनके उद्योग में अन्य समान वैश्विक फर्मों पर तुलनात्मक लाभ हासिल करने के प्रयासों पर केंद्रित था। यह सिद्धांत इस तथ्य को स्वीकार करता है कि फर्म वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और अपनी श्रेष्ठता साबित करेंगे। उन्हें निश्चित रूप से एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करना चाहिए। जिन तरीकों से फर्म प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकती हैं, उन्हें उस विशेष उद्योग के लिए प्रवेश के लिए बाधाओं के रूप में जाना जाता है। ये बाधाएं मूल रूप से वे बाधाएं हैं जो एक फर्म को बाजार में प्रवेश करने पर विश्व स्तर पर सामना करना पड़ेगा। कंपनियां और फर्म जिन बाधाओं को अनुकूलित करने का प्रयास कर सकते हैं वे निम्नलिखित हैं:
- मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास,
- बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के अधिकारों का स्वामित्व,
- पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं,
- अद्वितीय व्यावसायिक प्रक्रियाएँ या तरीके,
- उद्योग में व्यापक अनुभव, और
- संसाधनों का नियंत्रण या कच्चे माल की अनुकूल पहुँच।
पोर्टर का राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सिद्धांत
यह सिद्धांत 1990 के दशक में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अवधारणा को समझाने के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मकता मुख्य रूप से नवाचारों (इनोवेशंस) और उन्नयन (अपग्रेड) के साथ आने के लिए उद्योग की क्षमता पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत ने दूसरों की तुलना में कुछ राष्ट्रों की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के पीछे का कारण समझाने का प्रयास किया। इस सिद्धांत में प्रस्तावित मुख्य निर्धारक स्थानीय बाजार संसाधन और क्षमताएं, स्थानीय बाजार मांग की स्थिति, स्थानीय आपूर्तिकर्ता (सप्लायर्स) और पूरक (कंप्लीमेंट एलरी) उद्योग और स्थानीय फर्म विशेषताएँ थे। सिद्धांत ने उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के निर्माण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया।
निष्कर्ष
वर्षों से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत गहन शोध और बहस का विषय रहे हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अपने फायदे और नुकसान हैं। विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली के विश्लेषण ने बेहतर समझ के लिए एक व्यवस्थित ढांचे को सक्षम किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है, जिससे उसके लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विविध विकल्प होते हैं, आदि। व्यापार सिद्धांतों के विकास ने प्रतिबंधित करने के दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव देखा है। स्वतंत्र व्यापार जैसा कि विभिन्न आधुनिक सिद्धांतों के लिए व्यापारिकता के सिद्धांत में कहा गया है, बढ़ते लाभों के साथ सहज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बेहतर समझ प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं?
इन सिद्धांतों का अध्ययन व्यापार के दौरान अच्छे- बुरे, क्या करें और क्या न करें की व्याख्या करके सुचारू और कुशल व्यापार को पूरा करता है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण विषय पर एक अस्पष्ट दृष्टिकोण किसी देश की वित्तीय स्थिति और दुनिया में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, संपूर्ण देश के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों को ठीक से समझना महत्वपूर्ण है।
कौन सा व्यापार सिद्धांत मुख्य रूप से घटते आयात पर केंद्रित है?
व्यापारिकता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मुख्य रूप से देश को देश के निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और आयात को केवल उन उत्पादों तक सीमित रखना चाहिए जो जरूरी हैं।
व्यापारिकता का सिद्धांत धीरे-धीरे लोकप्रियता क्यों खो रहा था?
धीरे-धीरे हो रहे नुकसान का कारण बहुत सरल है क्योंकि हम किसी देश को अपने निर्यात किए गए उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। साथ ही, सापेक्ष लाभ के अभाव में कोई भी देश उन देशों के उत्पादों को स्वीकार नहीं करेगा जो स्वयं स्वतंत्र व्यापार की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत कौन सा है?
पिछले कुछ वर्षों में व्यापार के बदलते पैटर्न को समझने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत एक महान सहायक के रूप में उभरे हैं। भले ही हर सिद्धांत हर देश और हर स्थिति पर लागू न हो, फिर भी उनमें से हर एक का अपना महत्व है। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि कोई विशेष सिद्धांत नहीं है जो अन्य सभी में सबसे लोकप्रिय था। इसके बजाय, हर एक सिद्धांत ने, किसी न किसी तरह से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रणनीति में सुधार करने में मदद की है।
संदर्भ
- Horvat, B. (1999). The Evolution of International Trade Theory. In: The Theory of International Trade. Palgrave Macmillan, London
- P. T. Ellsworth, The American Economic Review, Vol. 30, No. 2, Part 1 (Jun., 1940), pp. 285-289
- H. Myint, Economica, New Series, Vol. 44, No. 175 (Aug., 1977), pp. 231-248
