यह लेख Iffat Khan के द्वारा लिखा गया है। इस लेख को  Ojuswi (एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में कार्यस्थल पर दबाव के कारण हो रहे आत्महत्याओं, और क्या इन्हे दुष्प्रेरण (एबेटमेंट) कहा जा सकता है, पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है। 

परिचय

आज की दुनिया में जब बड़े पैमाने पर काम का दबाव आता है और काम के घंटों के बारे में नहीं सोचा जाता है, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक दबाव पैदा होता है, साथ ही बॉस से गाली-गलौज या फटकार भी मिलती है, और ऐसे में ही कुछ लोग परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। इस लेख में, हम विश्लेषण करेंगे कि क्या कर्मचारी पर मानसिक दबाव डालना आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। विशेष रूप से, हम मृतक पर अत्यधिक काम के दबाव, ऋणों के पूर्णभुगतान के लिए दबाव, और ऐसी ही स्थितियों का विश्लेषण करेंगे, खासकर जब मृतक ने सुसाइड नोट में आरोपी के नाम का उल्लेख किया हो।

आत्महत्या को अंग्रेजी में सुसाइड कहते है। भारतीय दंड संहिता के तहत ‘आत्महत्या’ शब्द को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह दो शब्दों का मेल है – ‘सुई’ का अर्थ ‘स्व’ और ‘साइड’ का अर्थ ‘हत्या’ है, इस प्रकार ‘आत्महत्या’ का अर्थ है ‘खुद की हत्या करना’। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे अपने जीवन की जानबूझकर हत्या करने के रूप में परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण और धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयास करने को दंडित करती है। इस लेख में, हम आईपीसी की धारा 306 के लिए आवश्यक सामग्री और इसके उपयोग के लिए परिदृश्यों पर गौर करेंगे। इस धारा के तहत, ‘दुष्प्रेरण’ को आईपीसी की धारा 107 के तहत दी गई ‘दुष्प्रेरण’ की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

आत्महत्या करना

धारा 306 एक विशिष्ट अपराध को बताती है क्योंकि इस धारा के तहत दायित्व केवल आत्महत्या करने पर उत्पन्न होता है और यह आत्महत्या करने के प्रयास के लिए लागू नहीं होगी। इस पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतवीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में यह कहते हुए चर्चा की गई कि धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेशित करने वाले व्यक्ति को दंडनीय बनाती है, जिसके लिए शर्त बस यह है कि आत्महत्या अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। शिव प्रसाद पांडे बनाम यूपी राज्य के मामले में, अदालत ने कहा कि प्रयास या दुष्प्रेरण का अपराध तभी बनता है जब उसके परिणामस्वरूप किया गया अपराध, वास्तविक में किया जाता है। इस प्रकार, जहां आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेशित किया जाता है और उसके परिणामस्वरूप आत्महत्या की जाती है, वहां दुष्प्रेरक (एबेटर) धारा 306 के तहत उत्तरदायी होता है।

इस धारा की संवैधानिक वैधता भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई है। धारा 306 सार्वजनिक नीति के आधार पर पूरी तरह से स्वतंत्र अपराध है। यह इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी को भी किसी और को अपना जीवन समाप्त करने के लिए दुष्प्रेरण, सहायता या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

क्या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का प्रयास किया जा सकता है (आईपीसी की धारा 306 और धारा 511)?

हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए दुष्प्रेशित करता है और इसके परिणामस्वरूप, उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाती है, तो दुष्प्रेरक आईपीसी की धारा 306 के तहत उत्तरदायी होता है। धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए आत्महत्या करना अनिवार्य है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यदि किसी कारण से आत्महत्या सफल नहीं होती है, तो दुष्प्रेरक मुक्त हो सकता है? आईपीसी की धारा 511 कारावास से दंडनीय अपराधों के प्रयास के लिए सजा से संबंधित है।

बेरिन पी.वर्गीस बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून के उद्देश्य की हार होगी कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेशित करने के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जाए, लेकिन स्वयं आत्महत्या करने के लिए नहीं। यदि संभव हो तो इस तरह के बेतुके निर्माण से निश्चित रूप से बचना चाहिए। विद्वान न्यायमूर्ति आर. बसंत ने टिप्पणी की कि “मेरा विचार है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने का प्रयास निश्चित रूप से संभव है और इस अनुमान के लिए कोई वारंट नहीं है कि आईपीसी को धारा 306, जिसे धारा 511 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, के तहत अपराध के लिए कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेशित करता है और दुष्प्रेशित करने में सफल नहीं होता है और आईपीसी की धारा 306 के तहत एक पूर्ण अपराध में फलित नहीं होता है, तो इसे आईपीसी की धारा 306, जिसे धारा 511 के साथ पढ़ा जाता है, के दायरे में आना चाहिए।”

धारा 306 और धारा 511 के तहत चार्ज तब लगाया जा सकता है जब आरोपी धारा 306 के तहत उत्तरदायी होता है, यदि आत्महत्या करने का प्रयास सफल हो जाता है। इसके अलावा, धारा 511 एक अवशिष्ट (रेसिड्यू) धारा है और कथित कार्य को दंडित करने वाला कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान होने पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सतवीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में यह देखा गया कि जब कार्य को किसी अन्य प्रावधान के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय बनाया जाता है, तो इसे आईपीसी की धारा 511 के दायरे से हटा दिया जाता है।

आत्महत्या के दुष्प्रेषण की सामग्री

इस धारा के तहत दुष्प्रेरण धारा 107 के अनुरूप है, जो दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है। धारा 306 के तहत मामला बनाने के लिए अभियोजक (प्रॉसिक्यूटर) को यह साबित करना होता है कि-

• मृतक ने आत्महत्या की थी,
• आरोपी ने आत्महत्या के लिए उसे दुष्प्रेशित किया था,
• मामला षडयंत्र में लिप्त था और,
• आत्महत्या करने में सहायता की गई थी।

दुष्प्रेरण, षडयंत्र या सहायता के तीनों मामलों में आरोपियों को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेशित करने के लिए दोषी ठहराने के लिए उनकी प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) और सक्रिय (एक्टिव) भागीदारी आवश्यक है। आईपीसी में ‘भड़काऊ’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। आरोपी की ओर से दुष्प्रेरण सक्रिय होना चाहिए और घटना के निकट होना चाहिए। यह कई मामलों में आयोजित किया गया है कि “दुष्प्रेरण” का गठन करने के लिए, एक व्यक्ति जो दूसरे को दुष्प्रेशित करता है, उसे “भड़काने” या “आगे बढ़ने” के द्वारा दूसरे के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण, आग्रह करना या प्रोत्साहित करना होता है। बिना किसी मेन्स रिया के मृतक के अपने जीवन को समाप्त करने का सुझाव देने वाले केवल एक बयान के लिए, दुष्प्रेरण के दायरे में नहीं आएगा। मेन्स रिया, दुष्प्रेरण का एक आवश्यक घटक है और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का गठन तभी किया जाएगा जब ऐसा दुष्प्रेरण जानबूझकर किया गया हो।

जियो वर्गीज बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, 9वीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और एक नोट छोड़ा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसके पीटीआई शिक्षक ने उसे सबके सामने परेशान किया और उसका अपमान किया था। अदालत ने धारा 306 के तहत दोषसिद्धि के लिए दो आवश्यक बातों पर जोर दिया। सबसे पहले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) रूप से दुष्प्रेरण की क्रिया होनी चाहिए। मृतक को दूसरे द्वारा प्रताड़ित करने का मात्र आरोप पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा, तार्किकता (रीजनेबलनेस) होनी चाहिए। यदि मृतक अतिसंवेदनशील (हाइपरसेंसिटिव) था और यदि आरोपी पर लगाए गए आरोप किसी अन्य व्यक्ति को समान परिस्थितियों में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विशिष्ट आरोप और रिकॉर्ड पर सामग्री के अभाव में प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया क्योंकि धारा 306 के तहत आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में मेन्स रिया का महत्व

अदालत ने रूप किशोर मदन बनाम राज्य के मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि भले ही सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि मृतक ने आरोपी के कारण आत्महत्या की है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है जो अपराध की सामग्री को दर्शाती है की दुष्प्रेरण का मामला संतुष्ट हो गया था और इसलिए आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध को किया गया नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष नहीं होने पर दुष्प्रेरण को मामले की परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए।

मनीष कुमार शर्मा बनाम राज्य के मामले में आरोपी ने मृतक महिला को कुछ पैसे उधार दिए और विभाग से भुगतान की मांग करते हुए आरोपी ने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और महिला ने अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। यह माना गया कि धारा 306 के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और मेन्स रिया के महत्व पर जोर दिया गया था।

चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति अपील को खारिज कर दिया गया था और विचरण (ट्रायल) न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई थी। मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि मृतक जितेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक अपीलकर्ता और दो अन्य लोगों का भागीदार था और रियल एस्टेट के कारोबार में लगा हुआ था। मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि उसके तीन साथियों ने पैसे के मामले में उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरशित किया था। यह तर्क दिया गया था कि मृतक के आत्महत्या करने की साजिश में आरोपी की भूमिका स्थापित नहीं होती है। सुसाइड नोट के अनुसार, मृतक पर आरोपी का कुछ पैसा बकाया था और आरोपी कर्ज की वसूली के बिना मृतक को आत्महत्या करने के लिए नहीं दुष्प्रेशित करेगा क्योंकि इस मामले में आरोपी को अपना पैसा गंवाना होगा। आईपीसी की धारा 107 के तहत, जानबूझकर सहायता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। अदालत ने कहा कि उन परिस्थितियों को दिखाने का दायित्व जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या करने का कठोर कदम उठाया, अभियोजन पक्ष पर है। आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया आरोपी का आचरण ऐसा होना चाहिए कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा या आरोपी से प्रोत्साहन या सहायता मिली, जिसके कारण ऐसा किया गया। लेकिन इस मामले में ऐसे सबूत पाए गए थे जो दिखाते थे कि मृतक को धमकी दी गई थी, जिसे बेईमान कह सकते है, और उसे संयुक्त संपत्ति में अपना 25% हिस्सा छोड़ने और इसके बजाय 10% हिस्सा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा, एक गवाह ने बताया कि उसने अन्य दो भागीदारों को मृतक से यह कहते हुए सुना था कि आरोपी ने उन्हें यह सूचित करने के लिए निर्देश दिया था कि उसके पास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आखिरी मौका है, और यदि वह समाज में रहना चाहता है, तो उसे ऐसा करना ही होगा। इसके तुरंत बाद मृतक ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए परिस्थितियां ऐसी थीं कि मृतक को दीवार पर धकेल दिया गया था और उसे दिखाया गया एकमात्र पलायन आत्महत्या था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि आरोपी के खिलाफ धारा 306 के तहत आरोप सही तरीके से नहीं बनाया गया था।

मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में, सुसाइड नोट में यह उल्लेख किया गया था कि मृतक के आत्महत्या करने का एकमात्र कारण आरोपी था। मृतक एक ड्राइवर था और उसकी दिल की सर्जरी हुई थी, जिसके कारण उसके डॉक्टर ने उसे तनावपूर्ण कर्तव्यों से दूर रहने का सुझाव दिया था। आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर मृतक के एक वरिष्ठ अधिकारी (आरोपी) ने उसे फटकार लगाई और मृतक से पूछा कि इतना अपमानित होने के बावजूद उसने अभी भी जीने की इच्छा कैसे पाई है। इसके बाद ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली थी। शीर्ष अदालत ने पाया कि मृतक अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित था और आरोपी का इरादा कभी भी आत्महत्या करने का नहीं था।

प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि “किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से दुष्प्रेरण इकट्ठा किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है कि क्या किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेशित किया गया है।” इस मामले में आरोप लगाया गया था कि आरोपी मृतक को कार्यस्थल पर कई गलत कामों में लिप्त होने के लिए मजबूर कर रहा था और ऐसी मांगों से इनकार करने पर आरोपी नियमित अंतराल पर मृतक को परेशान और अपमानित करने लगा था। अदालत ने माना कि क्योंकि मृतक का लगातार उत्पीड़न और अपमान हो रहा था, इसलिए अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और सुनवाई का आदेश दिया।

उच्च काम का दबाव और आत्महत्या का दुष्प्रेरण

वैजनाथ कोंडीबा खांडके बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मृतक किशोर पाराशर, शिक्षा उप निदेशक औरंगाबाद के कार्यालय में कार्यरत थे। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति के उच्च अधिकारियों ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी, उन्हें सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक काम करने की आवश्यकता थी, और वे उनके पति को विषम समय और यहां तक ​​कि छुट्टियों पर भी काम करवाने के लिए बुलाते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका एक महीने का वेतन रोक दिया था और वेतन वृद्धि रोकने की धमकी दे रहा था, जिससे उसका पति बहुत परेशान था और इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। उच्च न्यायालय ने देखा कि भले ही आरोपी व्यक्तियों का मृतक से आत्महत्या करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति के आत्महत्या करने के लिए अत्यधिक मानसिक तनाव पैदा होते है, तो उन पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप लगाया जा सकता है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील की अनुमति दी और कहा कि मृतक द्वारा कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया है और आरोपी के खिलाफ आरोप केवल उसकी पत्नी के दावों पर आधारित हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब जानबूझकर किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की स्थिति पैदा की जाती है, तो धारा 306 लागू होगी, लेकिन वर्तमान मामले में, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कनिष्ठ से काम करवाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, यह यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई आपराधिक मंशा या मेन्स रिया इन सबका कारण था।

बी. श्रीदेवी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत दी क्योंकि शिकायत से पता चला था कि मृतक ने अपने उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण, और बिना किसी दुष्प्रेरण के, आत्महत्या कर ली थी। इसलिए प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कोई मामला नहीं बनता है।

बार-बार तबादलों और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करना

डॉ जे पी भार्गव और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ की बेंच ने 06.07.2022 को धारा 120 B/ 306 आईपीसी के तहत एफआईआर को रद्द करने के लिए आवेदन और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) लखनऊ द्वारा पारित आदेश की अनुपस्थिति में अनुमति दी क्योंकि दुष्प्रेरण की मेन्स रिया की वजह दिखाने वाला रिकॉर्ड मौजूद था। सुसाइड नोट में आरोपी का नाम मौजूद था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मृतक ने उत्पीड़न का अनुभव किया क्योंकि उसे प्रशासनिक आधार पर लगातार उत्तराधिकार में स्थानांतरित किया गया था और उसे अर्जित अवकाश नहीं दिया गया था, लेकिन धारा 306 के तहत दुष्प्रेरण के लिए आवश्यकताएं पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

हाल ही में, डॉ सुरेंद्र मांजरेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 28.1.2022 को फैसला सुनाया गया, जहां आवेदक को अग्रिम जमानत दी गई क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि यह संदिग्ध (डाउटफुल) था कि क्या आईपीसी की धारा 306 के साथ धारा 107 के तहत अपराध बनाया गया था।

दोषसिद्धि के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता

दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रशांत मनचंदा बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य के मामले में कहा गया कि केवल आरोपों के आधार पर आत्महत्या करने के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है कि किसी एक ने उनकी आत्महत्या को दुष्प्रेशित किया है। इस मामले में आरोपी ने आत्महत्या करने के लिए अपने वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो वह जांच बलों की पहुंच से बाहर हो जाता है। ऐसे मामलों में, संज्ञेय हिस्सा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण वाला होता है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता को शिकायत में नामित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण का खुलासा करना चाहिए। शिकायत में बेतुके आरोपों के आधार पर पुलिस किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है।

एफआईआर के बाद विचरण शुरू करने के लिए पहला कदम आरोप तय करना होता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. बी. जौहरी के मामले में अदालत ने माना कि आरोपों को रद्द किया जा सकता है यदि अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश करने का प्रस्ताव करता है, भले ही इसे पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) द्वारा चुनौती दी गई हो या बचाव साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया हो, यदि कोई हो, यह साबित नहीं कर सकता कि आरोपी ने विशेष अपराध किया है। उस स्थिति में, मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।

इस प्रकार, आरोपी के खिलाफ आरोप तय करते समय अदालत को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना होगा और जांच करनी होगी कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं और क्या प्रत्येक के स्वतंत्र तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत संदेह है। अदालत को यह जांच नहीं करनी चाहिए कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकते हैं या नहीं।

अपराध की श्रेणी और विचारण की प्रक्रिया 

यह सीआरपीसी के तहत एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती (नॉन बेलेबल) अपराध है क्योंकि इसे एक जघन्य (हिनीयस) अपराध माना जाता है, जो समाज को प्रभावित करता है। 29 जुलाई 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 306 के तहत प्राथमिकी को रद्द कर दिया और न्यायामूर्ति इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमण्यम ने कहा कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण एक जघन्य अपराध है, और इस प्रकार कार्यवाही के तहत इसे मुखबिर (इनफॉरमेंट) के साथ किसी वित्तीय (फाइनेंशियल) समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। यह एक खतरनाक मिसाल का सुझाव देगा, जहां आरोपी से पैसे निकालने के लिए गलत उद्देश्यों के लिए शिकायत दर्ज की जाएगी। इस प्रकार, यह सत्र (सेशंस) न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला एक गैर- शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराध है। लगाया गया जुर्माना आमतौर पर मृतक के परिवार को दिया जाता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोपी को आरोपित करने के लिए दुष्प्रेरण का कुछ प्रत्यक्ष और निकटवर्ती (प्रॉक्सिमेट) संबंध होना चाहिए और इस तरह के दुष्प्रेरण के परिणाम ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया होगा। केवल प्राथमिकी/ सुसाइड नोट में आरोपी के नाम का उल्लेख करना या आरोपी द्वारा गुस्से या भावना के साथ कहे गए शब्दों को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक मामले का न्याय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एक फटकार या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की मांग एक दोषसिद्धि नहीं बन सकती है, जब तक कि अभियोजन यह नहीं दिखा सकता कि मृतक के पास आरोपी के कार्यों से कोई विकल्प नहीं बचा था या कि आरोपी ने उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेशित किया।

संदर्भ

• https://www.merriam-webster.com/dictionary/ad%20absurdum 

• https://indiankanoon.org/doc/22204678/ 

• https://lawtrend.in/wp-content/uploads/2022/07/A482L_6195_2016.pdf 

• https://www.casemine.com/judgement/in/56090c4ce4b0149711176d12/amp 

• https://indiankanoon.org/doc/1312750/ 

• https://www.lawtendo.com/blogs/complete-guide-on-cognizable-and-non-cognizable-offence 

• https://www.lawtendo.com/blogs/bailable-and-non-bailable-offence

• https://www.lawtendo.com/blogs/crpc-320 

• https://www.scconline.com/blog/post/2022/02/08/employer-setting-big-targets-not-granting-leave-and-not-accepting-resignation-would-be-acts-in-normal-course-of-business/ ; 2022 SCC OnLine Bom 287