यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर, ओडिशा की Deyasini Chakrabarti द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के मूल अर्थ, अवधारणाएं, विस्तार और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के साथ-साथ संबंधित मामलों पर भी केंद्रित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
गतिशील परिवर्तनशील समाज में लोग कहीं हुई बातों पर विश्वास नहीं करते है, बल्कि वे तथ्यों पर विश्वास करने के लिए लिखित, दस्तावेजी बयान पसंद करते हैं। इस प्रकार, साक्ष्य उन घटनाओं को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो घटित हुई थीं या जो धीरे-धीरे होने वाली थीं। इसलिए, घटनाओं के घटित होने या न होने को स्थापित करने के लिए, न्यायालय में साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसलिए साक्ष्य का नियम तर्क पर आधारित है। कानून की अदालत में मामले की योग्यता निर्धारित करने के लिए उचित साक्ष्य के बिना, लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुकदमे में बहुत देरी होगी। इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के गठन का मूल विचार न्यायपालिका को शक्ति देना और मामले को तय करने में उनकी मदद करना और उसके सामने लाए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि और दोषमुक्ति का फैसला देना है। इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक तरीका या एक साधन है जिसके माध्यम से अदालत ने प्रत्येक मामले की सच्चाई तक पहुंचकर अपने कार्यों को बरकरार रखा है।
साक्ष्य का अर्थ
जब हम ‘साक्ष्य’ शब्द सुनते हैं तो पहला शब्द जिसके साथ हम इसे जोड़ सकते हैं, वह है सिद्ध शब्द। इसलिए, ‘एविडेंस’ शब्द एक लैटिन शब्द ‘एविडेरा’ से लिया गया है जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से खोजना या पता लगाना। कुछ न्यायविदों (ज्यूरिस्ट) ने साक्ष्य को इस प्रकार परिभाषित किया था:
- ब्लैकस्टोन के अनुसार, “साक्ष्य ज्यादातर कुछ भी दर्शाते है जो प्रदर्शित करते है, पारदर्शिता बढ़ाते है और तथ्यों या मुद्दों की सच्चाई का पता लगाते है”।
- टेलर साक्ष्य का वर्णन करते है “सभी साधन जो किसी भी मामले की पुष्टि या खंडन करते हैं, जिसमे घटना और सच्चाई न्यायिक जांच के लिए प्रस्तुत की जाती है।
- बेंथम ने ‘प्रमाण’ को किसी भी आत्म-स्पष्ट निश्चितता, प्रवृत्ति और संरचना के रूप में वर्णित किया था, जो मस्तिष्क में किसी अन्य स्पष्ट सत्य की उपस्थिति के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को वितरित करता है।
- स्टीफ़न के अनुसार साक्ष्य एक न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा कहे गए शब्दों और चीजों को प्रदर्शित करता है।
इस प्रकार, इसका मतलब है कि तथ्यों को शब्दों या चीजों से साबित किया गया है और अन्य तथ्यों के रूप में अनुमान के रूप में माना जाता है जो इस तरह साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार, साक्ष्य एक माध्यम या साधन है जिससे मामले के तथ्यों की उचित खोज द्वारा न्याय प्राप्त किया जा सकता है।
हालांकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य के अर्थ को कुछ इस प्रकार बताया गया है और इसमें शामिल हैं:
- जांच के तहत तथ्यों के मामलों के संबंध में सभी बयान जो न्यायालय गवाहों द्वारा उसके समक्ष दिए जाने की अनुमति देता है या देने की आवश्यकता है;
- सभी दस्तावेज जिनमें न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं; ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य हैं।
इस प्रकार, विवादित तथ्यों को निर्धारित करने और अलग करने के लिए, साक्ष्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में तथ्य के अंतर्मुखी प्रश्न को निर्धारित करना या उसके अनुरूप होना है, इसलिए साक्ष्य तर्क पर आधारित न्यायिक जांच है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पृष्ठभूमि
साक्ष्य के कानून के इतिहास या पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए 3 काल को ध्यान में रखना आवश्यक है। वे हैं:
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प्राचीन हिंदू काल
हमारे भारतीय समाज में मौजूद साक्ष्य के कानून की नींव हिंदू धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के अनुसार, किसी भी मुकदमे का संचालन करने का उद्देश्य सत्य की खोज और पता लगाने की इच्छा है। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक नियुक्त प्राधिकारी या एक न्यायाधीश को अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके सच्चाई का पता लगाना चाहिए और एक चिकित्सक द्वारा सावधानीपूर्वक उपकरणों की सहायता से शरीर से लोहे का भाला निकालने की तरह दोहरे व्यवहार को दूर करना चाहिए।
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प्राचीन मुस्लिम काल
साक्ष्य का अंग्रेजी कानून मुफस्सिल अदालत का कानून नहीं था। दूसरी ओर, साक्ष्य के मोहम्मदन कानून सहित मुस्लिम आपराधिक कानून देश के कानून नहीं थे, और भले ही मुस्लिम कानून को छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके स्थान पर अंग्रेजी साक्ष्य कानून को प्रतिस्थापित (सब्सटीट्यूट) नहीं किया गया था।
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ब्रिटिश काल में
ब्रिटिश भारत में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में निर्मित रॉयल चार्टर के आदर्शों द्वारा प्रशासनिक अदालतें साक्ष्य के कानून के अंग्रेजी मानकों (स्टैंडर्ड) का पालन कर रही थीं। मुफस्सिल अदालतों में, प्रशासन कस्बों के बाहर, साक्ष्य के कानून के साथ पहचान करने वाले कोई स्पष्ट मानक नहीं थे। साक्ष्य की पुष्टि के मामले में अदालतों ने मुक्त स्वतंत्रता में प्रसन्नता व्यक्त की है। साक्ष्य के कानून के संबंध में किसी भी सकारात्मक सिद्धांतों के बिना, मुफस्सिल अदालतों में इक्विटी का पूरा संगठन हाथापाई में था।
कानून के सिद्धांतों के संहिताकरण (कोडिफिकेशन) की सख्त जरूरत थी। 1835 में, अधिनियम, 1835 को पारित करके साक्ष्य के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने का मुख्य प्रयास किया गया था। कहीं 1835 और 1853 की सीमा में लगभग ग्यारह अधिनियमों को साक्ष्य के कानून का प्रबंधन करते हुए पारित किया गया था। जो भी हो, इनमें से प्रत्येक अधिनियम को अपर्याप्त पाया गया था।
वर्ष 1868 में सर हेनरी मैने की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उन्होंने मसौदा (ड्राफ्ट) प्रस्तुत किया, जिसे बाद में भारतीय परिस्थितियों के लिए अस्वीकार्य पाया गया था। बाद में वर्ष 1870 में, साक्ष्य के कानून के मानकों के संहिताकरण का यह कार्य सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन पर निर्भर था। स्टीफन ने अपना मसौदा प्रस्तुत किया और यह निष्कर्ष निकालने के लिए चुनिंदा परिषद और इसके अलावा उच्च न्यायालयों और बार के व्यक्तियों को संदर्भित किया गया था, और सामाजिक अवसर की भावना के मद्देनजर, मसौदा को शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) के सामने रखा गया था और इसे स्थापित किया गया था। अंत में, “साक्ष्य अधिनियम” 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था।
आजादी से पहले, भारत में 600 से अधिक रियासतें थीं, जो ब्रिटिश इक्विटी व्यवस्था के दायरे में नहीं थीं। इन राज्यों में से प्रत्येक के पास साक्ष्य के कानून के अपने सिद्धांत थे। जैसा भी हो, सभी बातों पर विचार किया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का पालन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, रियासतों का भारतीय संघ में विलय (मर्जर) हुआ। दोनों मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों को सभी राज्यों के लिए लगातार प्रासंगिक (रिलेवेंट) बना दिया गया, भले ही ब्रिटिश क्षेत्र हो या देशी राज्य हों। साक्ष्य का कानून वर्तमान में भारत संघ की स्थापना करने वाले सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के भाग 1, अध्याय 1 और धारा 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विस्तार के बारे में बताया गया है। यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। यह सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम या भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम 1934 या वायु सेना अधिनियम के तहत बनाए गए कोर्ट-मार्शल के अलावा, कोर्ट-मार्शल सहित किसी भी न्यायालय में या उसकी निगरानी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त रूप से लागू होता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता
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अवधारणा
जैसा कि पहले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में कहा गया है कि यह इसकी प्रयोज्यता से भी संबंधित है। साक्ष्य उन मामलों का कानून है जो पूरी तरह से उस देश के कानून द्वारा शासित होते हैं जिसमें कार्यवाही इस तथ्य के बावजूद होती है कि गवाह सक्षम है या नहीं, कुछ साक्ष्य कुछ निश्चित तथ्य साबित करते हैं या नहीं। इसलिए, लेक्स फॉरी उन सभी प्रश्नों को निर्धारित करता है जो साक्ष्य की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित हैं।
प्रयोज्यता पर आधारित प्रासंगिक मामले
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 3 यह भी परिभाषित करती है कि न्यायालय क्या है। उपर्युक्त धारा में, न्यायालय सभी नियुक्त अधिकारियों या न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों, और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को शामिल करता है, मध्यस्थों (आर्बिट्रेटर) के अपवाद के साथ जो कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत (ऑथराइज्ड) हैं।
- इसी तरह, एक जांच न्यायिक है यदि जिस उद्देश्य का समाधान किया जाना है उसका एक व्यक्ति और दूसरे या लोगों के समूह के बीच एक कानूनी संबंध है; या उसके या समुदाय के बीच संबंध है।
यह क्वीन बनाम तुलजा (1887) 12 बॉम्बे 36, 42 में यह आयोजित किया गया था कि एक जांच जहां साक्ष्य कानूनी रूप से लिए जाते हैं, उसे न्यायिक कार्यवाही की अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- किसी भी मामले में, वास्तविकता के मुद्दों के बारे में एक जांच जिसमें विवेक का कोई अभ्यास नहीं किया जाता है या कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो उस समय, यह न्यायिक जांच के बजाय प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) जांच होती है।
इसी तरह, क्वीन-एंप्रेस बनाम भर्मा (1886) 11 बॉम्बे 702 एफबी के मामले में यह माना गया था कि एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया जो जांच को निर्देशित करने के लिए अधिकृत नहीं है, किसी भी मामले में न्यायिक कार्यवाही नहीं है।
मुन्ना लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी एआईआर 1991, इलाहाबाद 189, 1991 सीआर एलजे 1893 के मामले में यह माना गया था कि एक पारिवारिक अदालत भी अदालत के महत्व और अभिव्यक्ति के दायरे में आते है।
- वैधानिक (स्टेच्यूटरी) प्रावधान अतिरिक्त रूप से मध्यस्थ करने वाले के समक्ष कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं। नतीजतन, मध्यस्थ करने वाले निस्संदेह प्राकृतिक न्याय के मानकों (स्टैंडर्ड) का पालन करते है। वे साक्ष्य के शासन की विशेष तकनीक तक सीमित नहीं हैं।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम हलफनामे (एफिडेविट) पर लागू नहीं होता है।
प्रयोज्यता के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण और निर्णय: महत्वपूर्ण निष्कर्ष
स्वतंत्रता से पहले, अधिनियम को “ब्रिटिश भारत” और “ब्रिटिश बर्मा” के रूप में जाना जाता था। हालांकि, “ब्रिटिश भारत” की परिभाषा को 1897 के सामान्य खंड अधिनियम, 10 की धारा 3 (5) के तहत संशोधित किया गया था। इस तरह, 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में घोषित किया और उसी समय 23 मार्च 1956 से बर्मा को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था।
न्यायिक कार्यवाही
- न्यायिक कार्यवाही शब्द को इस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। हालांकि, यह न्यायमूर्ति स्पैंकी द्वारा आर बनाम घोलम (1875) आईएलआर 1 एएलएल के मामले में आयोजित किया गया था कि न्यायिक कार्यवाही को किसी भी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसके दौरान साक्ष्य लिया जा सकता है, या जिसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है, दर्ज साक्ष्य पर सजा या अंतिम आदेश पास किया जाता है।
- न्यायालय को प्रशासनिक या कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) और कानूनी दायित्वों को एक साथ पूरा करना होता है ताकि न्यायिक कार्यवाही में, न्यायनिर्णायक (एडज्यूडिकेटर) या मजिस्ट्रेट न्यायिक क्षमता में कार्य कर सके।
साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता प्रक्रिया पर लागू होता है
- स्पष्ट शब्दों में अधिनियम का मध्यस्थता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता साक्ष्य के विशिष्ट मानकों द्वारा सीमित नहीं है, सिवाय इसके कि निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों और साक्ष्य के सुस्थापित सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की जाती है।
- इस प्रकार, यह हरालाल बनाम राज्य औद्योगिक न्यायालय ए 1967 बी 174 के मामले में आयोजित किया गया था कि अधिनियम के नियम मध्यस्थ के समक्ष प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होते हैं। एक मध्यस्थ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य एक नियमित परीक्षण या तकनीकी की विस्तृत प्रक्रिया में शामिल हुए बिना एक त्वरित विवाद समाधान करना है।
- भले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थता प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है, फिर भी यह जाटन बिल्डर्स बनाम आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन, 2009 एआईएचसी 2475 (2485) (डीईएल) के मामले में आयोजित किया गया था कि मध्यस्थ एक प्रक्रिया विकसित कर सकता है, जो कार्यवाही के संचालन के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करता है। हालांकि, भले ही साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, फिर भी पक्ष और मध्यस्थ संविदात्मक शर्तों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और इसके विपरीत कार्य नही कर सकते हैं।
- यह निर्णय के लिए एक वैध आपत्ति नहीं है कि मध्यस्थों ने साक्ष्य के नियम के अनुरूप सख्ती से काम नहीं किया था। यह गंगा बनाम लेखराज (1887) आईएलआर 9 इलाहाबाद 253 के मामले में आयोजित किया गया था कि मध्यस्थ प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप होने के लिए बाध्य हैं।
- हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर बनाम भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी (1995) 1 कलकत्ता एलजे 489 एआईआर 1995 कैल 274 के मामले में यह माना गया था कि न्यायालय मामले की योग्यता के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और वास्तविक जीवन में उचित या निष्पक्षता के लिए मध्यस्थों के समक्ष कुछ बुनियादी साक्ष्य या तो मौखिक या दस्तावेजी की आवश्यकता होती है जो उन्हें उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सशक्त बनाता है।
हलफनामे
- हलफनामे को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य के अर्थ से बाहर रखा गया है और उक्त अधिनियम की धारा 1 के तहत भी स्पष्ट रूप से टाला गया है। इस प्रकार, हलफनामा एक व्यक्तिगत शपथ या प्रतिज्ञान (एफर्मेशन) है जो किसी व्यक्ति के अपने ज्ञान पर आधारित होता है।
- हलफनामे स्वयं ही मुकदमों में साक्ष्य नहीं बनते हैं, हालांकि, यह केवल पार्टियों की सहमति से या कानून के किसी भी प्रावधान द्वारा असाधारण रूप से अनुमोदित (एप्रूव) होने पर साक्ष्य बन सकते हैं।
- हालांकि, शमसुंदर बनाम भारत ऑयल मिल्स एआईआर 1964 बॉमबे 38 के मामले में, यह माना गया था कि हलफनामे को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि पर्याप्त कारणों से, न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 के नियम 1, 2 के तहत आदेश पारित किया है। इसलिए, इसमे कहा गया है कि एक हलफनामे को तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 के तहत एक आदेश पारित नहीं किया गया हो।
- राधाकृष्णन बनाम नवराटन मल जैन ए 1990 राजस्थान 127, 130 के मामले में, यह माना गया था कि जब आदेश 19 नियम 1 के तहत अदालत का कोई आदेश नहीं था, तो पार्टी द्वारा जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) का अवसर दिए बिना गवाहों के द्वारा दायर किए गए साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
स्वत: (सूओ मोटो) दर्ज किए गए हलफनामे
- एक हलफनामा जो अदालत से किसी निर्देश के बिना किसी पार्टी द्वारा स्वत: दर्ज किया गया है, उसे झूठे साक्ष्य के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली लॉटरी बनाम राजेश अग्रवाल एआईआर 1998 दिल्ली 332 के मामले में यह माना गया था कि भारतीय दंड संहिता के तहत अभिसाक्षी (डिपोनेंट) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
अंतवर्ती आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) में हलफनामे
- जहां न्यायालय को स्पष्ट रूप से हलफनामे पर अंतवर्ती के मुद्दों को चुनने की अनुमति है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 1 और 2 के प्रावधान को आकर्षित करता है जिसे सेवा में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, यह अनुरोध द्वारा समर्थित शर्तों और बाधाओं को लाता है और आदेश 19 के नियम 1 और 2 को तभी जोड़ा जाएगा जब न्यायालय सामान्य अधिकार या शक्ति का अभ्यास करता है जो इसमें निहित है।
- आदेश 39 के नियम 1 के शब्दों की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंटरीम इंजंक्शन) के लिए अंतवर्ती आवेदन है, न्यायालय को स्पष्ट रूप से स्वयं विधायिका द्वारा हलफनामे पर ऐसे आवेदनों को चुनने की अनुमति दी गई थी।
- बी.एन. मुनिबसप्पा बनाम जी.डी. स्वामीगल एआईआर 1959 मैसूर 139, में मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि हलफनामे को साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि इसकी संपत्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 के नियम 1 और 2 के तहत वितरित की गई है, इसलिए स्पष्ट रूप से एक हलफनामा एक सामान्य तरीके से दर्ज किए गए साक्ष्य को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि यदि मामला ऐसा है जिस पर प्रावधानों की व्यवस्था लागू होती है या साक्ष्य की पहचान किसी ऐसे मुद्दे से होती है जैसे कनेक्शन के लिए आवेदन या कोई आदेश जिसके बारे में संहिता ने स्वयं अपनी राय व्यक्त की थी।
- कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम अमर नाथ अग्रवाल एआईआर 1969 इलाहाबाद 82 के मामले में, यह माना गया था कि कानूनी कथा आयात करके, कार्यवाही के रिकॉर्ड पर हलफनामे को सिविल अदालत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 के तहत हलफनामे के रूप में भी रखा जा सकता है और इसे दायर साक्ष्य के रुप में पढ़ा जा सकता है और जिरह की भी अनुमति दी जा सकती है।
घरेलू जांच
- हरियाणा राज्य बनाम रतन सिंह एआईआर 1977 एससी 1512 के मामले में, यह माना गया था कि साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य का नियम घरेलू जांच पर लागू नहीं हो सकता है। इसी तरह के.एल. शिंदा बनाम मैसूर राज्य एआईआर 1976 एससी 1080 में कहा गया था कि साक्ष्य का नियम विभागीय कार्यवाही पर भी लागू नहीं होता है।
- हालांकि, बालकृष्ण मेसरा बनाम पीठासीन अधिकारी, उड़ीसा (1977) 35 एफएसी एलआर 11 (एससी) के मामले में एक विरोधाभासी दृष्टिकोण है कि अनुशासनात्मक (डिसिप्लिनरी) कार्यवाही में साक्ष्य पर भरोसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) की ओर से कोई रोक नहीं है।
न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) पर अधिनियम की प्रयोज्यता
- यह एक स्थापित तथ्य है कि घरेलू न्यायाधिकरण साक्ष्य अधिनियम में निहित कार्यप्रणाली (मेथेडोलॉजी) के विशिष्ट सिद्धांतों से बाध्य नहीं हैं।
- बी.भीमराजी बनाम यूनियन एआईआर 1971 कलकत्ता 336 के मामले में यह माना गया था कि विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य के नियम की कोई प्रयोज्यता नहीं है और यह आवश्यक नहीं है कि जांच के गवाह उक्त अधिनियम के इर्द-गिर्द निर्धारित अनुरोध में कहीं हों।
- साक्ष्य अधिनियम के विशिष्ट मानकों से आवासीय जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविक नियम जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के हिस्से की संरचना करते हैं, जैसे कि घरेलू न्यायाधिकरणों में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। यह सेंट्रल बैंक बनाम पी.सी. जैन एआईआर 1969 एससी 983 के मामले में आयोजित किया गया था।
- इस तथ्य के बावजूद कि ये प्रकृति में कानूनी हो सकती हैं, अधिनियम का न्यायालयों द्वारा निर्देशित जांच पर कोई आवेदन नहीं है। यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम टी. आर. वर्मा एआईआर 1957 एससी 882 के मामले में यह कहा गया था कि यह कानून की आवश्यकता है कि ऐसे न्यायाधिकरण को जांच के संचालन में प्राकृतिक न्याय के नियमों को देखना चाहिए।
आयुक्त (कमिश्नर) पर अधिनियम की प्रयोज्यता
- साक्ष्य अधिनियम घरेलू न्यायाधिकरणों द्वारा की गई जांच पर सख्ती से लागू नहीं होता है। यह अहमद बनाम मुख्य आयुक्त एआईआर 1966 मनीपुर 18 के मामले में आयोजित किया गया था।
- हालांकि, सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियुक्त आयोग के पास गवाह और साक्ष्य को बुलाने की शक्ति है, और साक्ष्य के नियम उसके सामने की कार्यवाही पर लागू होते हैं।
श्रम न्यायालयों पर अधिनियम की प्रयोज्यता
- औद्योगिक विवाद अधिनियम (इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट) 1947 की धारा 11 और उसमें दिए गए नियमों को छोड़कर, साक्ष्य अधिनियम की सभी तकनीकी श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर सख्ती से लागू नहीं होती हैं। यह बरेली बिजली बनाम कामगार एआईआर 1972 एससी 330 के मामले में आयोजित किया गया था।
- हालांकि, लियोनार्ड बायर्मन्स बनाम सेकेंड औद्योगिक न्यायाधिकरण एआईआर 1962 कलकत्ता 375 के मामले में यह भी कहा गया था कि एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही केवल एक अर्ध-न्यायिक (क्वासी-ज्यूडिशियल) कार्यवाही है और साक्ष्य का अधिनियम ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होता है।
- यहां तक कि कुछ मामलों में परस्पर विरोधी विचार भी दिए गए हैं। रघु बनाम बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड एआईआर 1966 कलकत्ता 504 के मामले में, यह माना गया था कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत एक न्यायालय है, और इसलिए इसे साक्ष्य और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना चाहिए।
आयकर अधिकारियों पर अधिनियम की प्रयोज्यता
- आयकर अधिकारी साक्ष्य के नियमों से कड़ाई से बाध्य नहीं हैं।
- यह दृष्टिकोण आयकर आयुक्त बनाम ईस्ट कोस्ट एआईआर 1967 एससी 768 के मामले में भी निर्धारित किया गया था।
न्यायालयों की अवमानना (कंटेंप्ट) अधिनियम के तहत कार्यवाही
- साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान अवमानना की कार्यवाही में अवमाननाकर्ता (कंटेम्नर) के विरुद्ध सामग्री प्राप्त करने पर भी लागू नहीं होते हैं। यह बसंत चंद्र घोष एआईआर 1960 पटना 430 के मामले में स्थापित किया गया था।
निष्कर्ष
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 इतना विशाल है और इसके निहितार्थ (इंप्लीकेशन) और व्याख्याएं व्यापक हैं। उपरोक्त अधिनियम की प्रयोज्यता हालांकि ज्यादातर वैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करती है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ-साथ मामले की प्रकृति भी बहुत भिन्न होती है। हालांकि, साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करने के लिए पार्टी द्वारा न्यायालय के सामने लाए गए तथ्यों के आधार पर सच्चाई का पता लगाना होता है। इस प्रकार, साक्ष्य का नियम पार्टी पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं है, बल्कि यह न्यायालयों को साक्ष्य लेने के लिए एक मार्गदर्शक कारक के रूप में कार्य करता है।
संदर्भ
- Law of Evidence: Sarkar, 19th Edition Vol. 1.
- Law of Evidence by H.K. Saharay and M.S. Saharay.
- Law of Evidence; Batuk Lal.
