यह लेख के.आई.आई.टी. स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर की छात्रा Sushree Surekha Choudhury के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में वह लेख क्षतिपूर्ति विलेख (इंडेम्निटी डीड), इसके तत्वों, इसकी वैधता के लिए आवश्यक शर्तों, कानूनी निहितार्थ (इंप्लीकेशंस) और प्रवर्तनीयता (इनफॉर्सेबिलिटी) के बारे में बात करती है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय 

कल्पना कीजिए कि आप किसी माल के विक्रेता हैं। आपने XYZ कंपनी के साथ, समय-समय पर और बड़ी मात्रा में कुछ माल, जैसे जल्दी खराब होने वाले माल को बेचने के लिए एक अनुबंध किया है। आप इस माल का ऐसे ही लदान (शिपमेंट) कर रहे थे जहां XYZ कंपनी ने माल प्राप्त करने और उसकी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कुछ दिनों के बाद जब मैनेजर वापस आया और उसे इस स्थिति के बारे में पता चला तो उसने तुरंत आपको माल भेजने के लिए संपर्क किया। हालाँकि, इस समय तक, आपका माल खराब हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप आपको भारी नुकसान हुआ। इसे दुबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यह भी सच है कि आपने बिना किसी गलती के नुकसान का सामना किया है। असामयिक प्रतिक्रिया (अनटाइमली रिस्पॉन्स) और दूसरे पक्ष द्वारा माल प्राप्त करने में की गई देरी के कारण ही यह नुकसान हुआ था। तो, इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए?

खैर, भारतीय अनुबंध कानूनों के पास आपके प्रश्न का उचित उत्तर है। भारतीय अनुबंध कानूनों में एक प्रावधान शामिल है जिसे क्षतिपूर्ति के कानून के रूप में जाना जाता है। क्षतिपूर्ति का कानून दो पक्षों के बीच एक समझौते की अनुमति देता है जिसमें एक पक्ष दूसरे को क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है यदि वे स्वयं या किसी अन्य पक्ष के कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या क्षति उठाता हैं। इसलिए, उपरोक्त स्थिति में, आप और XYZ कंपनी एक क्षतिपूर्ति विलेख में प्रवेश कर सकते थे, जिसमें XYZ को आपको तत्काल स्थिति में क्षतिपूर्ति करनी होगी क्योंकि आपने उनकी ओर से देरी के कारण नुकसान उठाया था। यह संभव होता और क्षतिपूर्ति के विलेख के माध्यम से सुगम होता।

इस लेख में, हम क्षतिपूर्ति के इस विलेख और आपके पक्ष में इसे निष्पादित करने के लाभों के बारे में सब कुछ जानेंगे।

क्षतिपूर्ति का कानून

क्षतिपूर्ति, एक कानूनी शब्द के रूप में, भारतीय अनुबंध कानूनों में महत्व रखती है। हालांकि इसकी शब्दावली और इसके कानूनी निहितार्थ जटिल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो, क्षतिपूर्ति का अर्थ “किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा” है। क्षतिपूर्ति के कानून के सिद्धांत के पीछे का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को लापरवाह व्यवहार या दूसरे द्वारा किए गए वादे के उल्लंघन के कारण नुकसान या क्षति नहीं होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का वादा अक्सर कानूनी रूप से क्षतिपूर्ति विलेख द्वारा सुरक्षित होता है। एक घटना में दो पक्षों के बीच समझौता, जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी भी क्षति या नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है, लिखित रूप में किया जाता है और इसे कानूनी वैधता देने के लिए उचित रूप से हस्ताक्षरित और नोटरीकृत (नोटराइज) किया जाता है। जब पक्षों के बीच इस तरह का अनुबंध किया जाता है, तो वे कानूनी रूप से इसकी शर्तों और निहितार्थों से बंधे होते हैं। जब कोई पक्ष दायित्व के अपने हिस्से को पूरा करने में विफल रहता है या अनुबंध के किसी भी स्थापित खंड का उल्लंघन करता है, तो क्षतिपूर्ति के विलेख को भंग होना कहा जाता है, और जब पीड़ित पक्ष अदालत की सहायता मांगता है तो यह दंड को आकर्षित करता है।

क्षतिपूर्ति का कानून भारतीय अनुबंध कानून का एक हिस्सा है, जिसे मुख्य रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के तहत संहिताबद्ध (कोडिफाई) किया गया है। क्षतिपूर्ति मुआवजे का एक रूप है। एक क्षतिपूर्तिकर्ता (इंडेमनीफायर) वह होता है जो किसी भी नुकसान या क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है। जिस व्यक्ति के हितों को क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा सुरक्षित किया जाता है, उसे क्षतिपूर्ति धारक (इंडेम्निटी होल्डर) के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति की स्थिति में वह क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। क्षतिपूर्तिकर्ता को इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए और आकस्मिकता के आसपास की परिस्थितियों की पूरी जानकारी के साथ क्षतिपूर्ति करने का वादा करना चाहिए, और क्षतिपूर्तिकर्ता को इसे स्वेच्छा से करना चाहिए। क्षतिपूर्ति विलेख और उसका प्रदर्शन कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। यह नुकसान होने या न होने पर आकस्मिक है। क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति धारक को तब तक क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि क्षतिपूर्ति धारक यह साबित न कर दे कि उसने नुकसान उठाया है। 

क्षतिपूर्ति विलेख की वैधता 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार एक वैध अनुबंध होने पर क्षतिपूर्ति का एक विलेख वैध होता है। धारा 10, एक वैध अनुबंध के बारे में बात करती है। यह कुछ विशिष्ट तत्वों के बारे में बात करता है कि वैध अनुबंध माने जाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध को बनाए रखना चाहिए। एक वैध अनुबंध के तत्व, और साथ ही, क्षतिपूर्ति के एक वैध विलेख के तत्व निम्नलिखित हैं:

एक प्रस्ताव की पेशकश और स्वीकृति

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के तहत कहा गया है कि एक वैध अनुबंध होने की दिशा में पहला कदम, सबसे पहले किसी अन्य पक्ष को एक प्रस्ताव देना है और इस प्रस्ताव की स्वीकृति उनके द्वारा की जानी है। एक पक्ष प्रस्ताव देता है और यदि दूसरा पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह वादा बन जाता है। दो सक्षम पक्षों के बीच एक वादा अंततः उनके बीच एक समझौते के गठन की ओर जाता है, और यदि वह समझौता कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है, तो यह एक अनुबंध बन जाता है। 

इसी तरह की परिस्थिति में, जब एक पक्ष किसी अन्य पक्ष को उनके द्वारा किए गए नुकसान या क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव देता है, तो कहा जाता है कि यह प्रस्ताव पहले पक्ष द्वारा किया गया है। जब वह पक्ष जिसे प्रस्ताव दिया गया है, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और इस तरह उनकी स्वीकृति की सूचना देता है, तो दोनों पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति करने का समझौता स्थापित हो जाता है। एक बार जब इस समझौते को कानून का प्रभाव दिया जाता है, तो इसे क्षतिपूर्ति विलेख के रूप में जाना जाता है और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार इस तरह का विलेख कानूनी रूप से न्यायालय में लागू करने योग्य होता है।

कंसेंसस एड इडम या मन का मिलना

कानून की एक कहावत कंसेंसस एड इडम का शाब्दिक अर्थ है “मन का मिलना।” एक अनुबंध के संदर्भ में, यह एक अनुबंध के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति को संदर्भित करता है। अनुबंध के पक्षों को समान अर्थों में समान बातों के लिए सहमत होना चाहिए। अनुबंध को वैध बनाने के लिए यह आपसी सहमति आवश्यक है। यदि किसी एक पक्ष की सहमति नहीं है, तो अनुबंध नहीं बनाया जा सकता है। 

यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि दो लोगों ने एक क्षतिपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है, जिसमें पहला पक्ष केवल घटना A होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष ने समझौते की व्याख्या कुछ अलग अर्थ में की है कि चाहे घटना A हुई हो या नहीं, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इस प्रकार, पहले पक्ष के लिए, क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति विलेख घटना A के घटित होने पर आकस्मिक थे, जबकि यह दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण से हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था, और इससे किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति के उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस उदाहरण में, क्षतिपूर्ति का विलेख मान्य नहीं हो सकता है क्योंकि कंसेंसस एड इडम (मन का मिलना) या आपसी सहमति के अभाव में अनुबंध शून्य (वॉयड) हो जाता है।

पक्षों के बीच वैध संबंध

एक समझौता, एक अनुबंध तब बन जाता है जब यह एक ऐसी प्रकृति का हो जो पक्षों के बीच एक वैध संबंध बनाता है और स्थापित करता है, जैसा कि एक सामाजिक या घरेलू संबंध के विपरीत है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल एक वैध संबंध को ही कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है। जब एक वैध संबंध बनाया जाता है, तो ऐसे संबंध के किसी भी पक्ष या दोनों पक्षों को इसके नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए। यदि वे अनुबंध की शर्तों और खंडों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और कानून के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। एक समझौते में प्रवेश करने वाले पक्षों को एक दूसरे के साथ एक कानूनी संबंध में प्रवेश करने का इरादा होना चाहिए और अनुबंध इस कानूनी संबंध का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) होना चाहिए।

यह स्थिति एक तरह से क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में सही है कि दोनों पक्षों, यानी क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक को पता होना चाहिए कि उनके बीच किया गया क्षतिपूर्ति विलेख उन दोनों को अनुबंध की पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के प्रति कानूनी रूप से जिम्मेदार बना देगा। 

पक्षों की योग्यता

एक अनुबंध को वैध मानने के सबसे आवश्यक भागों में से एक इसमें प्रवेश करने वाले पक्षों की योग्यता है। एक अनुबंध को तब तक वैध अनुबंध नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसके पक्ष समझौते में प्रवेश करते समय इसमें प्रवेश करने के लिए सक्षम न हों। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ने एक अनुबंध के लिए पक्षों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए अलग-अलग मानदंड (पैरामीटर) निर्धारित किए हैं और यही बात क्षतिपूर्ति विलेख के लिए भी सही है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत, एक अनुबंध के लिए पक्षों की योग्यता के बारे में बात की गई है। 

निम्नलिखित के आधार पर एक व्यक्ति को एक समझौते में प्रवेश करने के लिए सक्षम माना जाता है: –

एक व्यस्क (मेजर) क्षतिपूर्ति विलेख के लिए एक पक्ष हो सकता है 

एक व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष या उससे अधिक (वयस्क) की आयु प्राप्त कर ली है वह व्यस्क होता है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, एक वैध अनुबंध नहीं बना सकता है। यही बात क्षतिपूर्ति विलेख पर भी लागू होती है। क्षतिपूर्ति का एक विलेख जिसमें पक्ष प्रवेश करने के लिए कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचा हैं, वह वॉयड एब इनिशियो (शुरुआत से ही शून्य) होता है।

स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति विलेख का पक्ष हो सकता है

किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति विलेख का पक्ष बनने के लिए उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। एक व्यक्ति जो स्थायी रूप से अस्वस्थ दिमाग का है, वह किसी के साथ अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है, भले ही उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। अस्थायी रूप से अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति एक समय में एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है जब वह स्वस्थ दिमाग का हो। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति का एक विलेख कानूनी रूप से तभी मान्य होता है, जब इसमें प्रवेश करने के समय दोनों पक्ष स्वस्थ दिमाग के हों। 

कुछ विशिष्ट अयोग्यताएं भी योग्यता पर रोक लगाती हैं

वह अपने अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) में किसी भी कानून द्वारा अयोग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे अधिकार क्षेत्र, जिसके अधीन वह है के कानूनों के तहत अनुबंध में प्रवेश करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, दो पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति विलेख, जिनमें से एक को उसके संबंधित अधिकार क्षेत्र में एक विशिष्ट कानून द्वारा वर्जित किया गया है, वह शून्य हो जाएगा। 

अन्य अयोग्यताएं

अयोग्यताएं स्थापित करने वाली इन सामान्य शर्तों के अलावा, कुछ विशेष शर्तें भी हैं जिन पर लोगों द्वारा, भारतीय क्षेत्र के भीतर एक वैध अनुबंध में प्रवेश करने से पहले प्रतिफल किया जाना है। ये प्रतिबंध उनकी कानूनी स्थिति, राजनीतिक स्थिति, या अन्य किसी स्थिति से उत्पन्न हो सकते हैं। वे हैं:

विदेशी शत्रु 

भारत में विदेशी शत्रुओं के साथ अनुबंध शून्य होता हैं। विदेशी शत्रुओं के साथ किसी भी तरह के लेन-देन को भारत और अन्य जगहों पर हमेशा अवहेलना और तिरस्कार किया गया है। राज्य की सुरक्षा और अखंडता (इंटीग्रिटी) को ध्यान में रखते हुए, एक विदेशी शत्रु के साथ किए गए अनुबंध को भारतीय अनुबंध कानूनों के अनुसार शून्य माना गया है। इस प्रकार, जब एक भारतीय नागरिक किसी अन्य के साथ क्षतिपूर्ति के एक विलेख में प्रवेश करने की कोशिश करता है जिसे भारत में एक विदेशी शत्रु माना जाता है, तो क्षतिपूर्ति के विलेख को भारत में एक वैध अनुबंध के रूप में मान्यता नही दी जाएगी और इसे लागू भी नहीं किया जाएगा।

विदेशी शासकों 

एक और प्रतिबंध है, जिसे विदेशी शासकों या राजदूतों (एंबेसडर) के साथ किए गए अनुबंधों पर लगाया जाता है। जब अन्य देशों के साथ राजनयिक (डिप्लोमेटिक) संबंध बनाए रखने की बात आती है तो विदेशी शासकों और राजदूतों की एक अनोखी राजनीतिक स्थिति होती है। इस प्रकार, वे कुछ विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों (इम्यूनिटी) का आनंद लेते हैं। इस राजनयिक संबंध के एक भाग के रूप में, वे भारत में किसी भी साधारण नागरिक या निगम के साथ सीधे समझौते करने से भी प्रतिबंधित हैं। हालाँकि, वे अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ये एजेंट और प्रतिनिधि जरूरत पड़ने पर विदेशी शासक या राजदूत की ओर से भारत में अनुबंध कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में भी ऐसा ही है। इसलिए, एक सामान्य नागरिक या निगम भारत में अपने एजेंटों या प्रतिनिधियों के माध्यम से एक विदेशी शासक या राजदूत के साथ क्षतिपूर्ति के एक समझौते में प्रवेश कर सकता है।

दोषी

अगला प्रतिबंध अपराध के दोषियों पर लगाया गया है। एक अपराधी एक अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है, और इस तरह क्षतिपूर्ति का एक विलेख में भी नही, जब वह अपनी सजा काट रहा है। हालांकि, वे एक बार अपनी सजा पूरी करने के बाद अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं और कानून की अदालत से किसी भी शेष सजा से मुक्त हैं।

दिवालियापन (इंसॉलवेंसी)

एक दिवालिया व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे लागू नहीं किया जाता है। एक दिवालिया या कॉर्पोरेट दिवालिया वह व्यक्ति होता है जो दिवाला कार्यवाही से गुजर रहा है और अपनी कंपनी को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में है। यहां तक ​​कि अगर कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है, और लेनदारों ने कॉरपोरेट कर्जदार जो कर्ज चुकाने में असमर्थ है के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की पहल की है, तो यह भी दिवालियापन का एक रूप है। इस प्रकार, भारतीय अनुबंध कानूनों के अनुसार, एक दिवालिया व्यक्ति भारत में किसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में और भी अधिक, जिसमें मौद्रिक (मॉनेटरी) मुआवजा शामिल है। एक दिवालिया व्यक्ति दूसरे को क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में नहीं होता है। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति विलेख में प्रवेश करने की उनकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे।

कंपनियों पर प्रतिबंध

एक व्यक्ति और एक कंपनी या निगम के बीच किया गया क्षतिपूर्ति विलेख या किसी अन्य प्रकार का अनुबंध केवल तभी मान्य होगा जब इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो। इसके अलावा, इसे केवल उस सीमा तक वैध बनाया जा सकता है, जिस सीमा तक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसकी अनुमति है। यह प्रतिबंध कानून के दो कानूनी रूप से वैध लेकिन परस्पर विरोधी टुकड़ों, यानी एक अनुबंध और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कारण उत्पन्न होने वाले भविष्य के किसी भी टकराव से बचने के लिए है। 

स्वतंत्र सहमति

मौलिक रूप से, एक वैध अनुबंध के सबसे आवश्यक घटकों में से एक इसके लिए पक्षों की स्वतंत्र सहमति है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 13 में कहा गया है कि एक अनुबंध वैध है जब यह किसी भी जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती से मुक्त हो। ‘गलती’ द्वारा दी गई सहमति के कारण किया गया अनुबंध शुरू से ही शून्य हो जाता है। हालांकि, धोखाधड़ी, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती से प्राप्त की गई सहमति उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जिसकी सहमति इन माध्यमों से प्राप्त की गई है। 

ये कारक क्षतिपूर्ति विलेख पर भी लागू होते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860, आदि के तहत किसी भी प्रकार के दबाव से प्राप्त की गई सहमति से पक्षों के बीच किया गया क्षतिपूर्ति का एक विलेख, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 (जबरदस्ती) के तहत शून्य हो जाता है। 

इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 (अनुचित प्रभाव) के अनुसार क्षतिपूर्ति का एक विलेख अमान्य है, जब एक पक्ष की सहमति दूसरे पक्ष द्वारा ऐसी स्थिति में प्राप्त की जाती है जहां दूसरे पक्ष की स्वतंत्र सहमति में हेरफेर करने के लिए पहला पक्ष दूसरे पक्ष पर प्रभुत्व की स्थिति में होता है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 (धोखाधड़ी) एक पक्ष की सहमति प्राप्त करने के लिए एक गैरकानूनी साधन के रूप में धोखाधड़ी के बारे में बात करती है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को धोखे में रख कर उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उनके बीच किया गया अनुबंध उस पक्ष, जिसे धोखा दिया गया है के विकल्प पर अमान्य हो जाता है। इसी तरह, एक पक्ष जिसके साथ धोखा हुआ है, वह क्षतिपूर्ति विलेख के लिए इसे शून्य करने का निर्णय ले सकता है। 

इसके अतिरिक्त, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 18 (गलत बयानी) के अनुसार गलत बयानी द्वारा प्राप्त सहमति के कारण प्राप्त हुई क्षतिपूर्ति का एक विलेख अमान्य है। इस प्रकार, उपरोक्त किसी भी माध्यम से प्राप्त सहमति, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 (स्वतंत्र सहमति के अभाव में शून्यकरणीयता (वॉयडेबिलिटी)) के तहत एक पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जिसके साथ गलत किया गया है।

वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) 

एक मात्र प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति एक समझौता नहीं हो सकता; यह एक वैध प्रतिफल के द्वारा समर्थित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, पक्ष A और पक्ष B क्षतिपूर्ति के एक विलेख में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) में बताया गया है, उसके अनुसार, पक्ष A और पक्ष B को कानूनी प्रतिफल के साथ अपनी बातचीत पूरी करनी होगी। क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में, यह प्रतिफल एक वादे के रूप में होता है। कुछ करने या न करने का वादा एक समझौते को निर्णायक बनाता है और एक वैध अनुबंध बनने का द्वार खोलता है। हालाँकि, केवल प्रतिफल की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। प्रतिफल एक वैध प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल को वैध माना जाता है जब यह स्पष्ट रूप से या निहित रूप से राज्य के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है या एक गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करता है। यह भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। 

वैध उद्देश्य

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23, भारत में किए गए अनुबंध के आवश्यक तत्वों के रूप में वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य दोनों के बारे में बात करती है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, एक अनुबंध को तभी वैध माना जाता है, जब जिस उद्देश्य के लिए अनुबंध किया गया है वह वैध हो। अनुबंध का उद्देश्य वैध माना जाता है जब:

• यह कानून द्वारा, स्पष्ट रूप से या कानूनी व्याख्या के माध्यम से निषिद्ध नहीं है।
• यह भारत में किसी भी कानून के विरोध में नहीं है।
• यह कपटपूर्ण नहीं है या कपटपूर्ण तरीकों से प्राप्त नहीं किया गया है। 
• यह किसी व्यक्ति या उनकी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाता है।
• यह किसी मिसाल से प्रतिबंधित नहीं है या भारत में किसी भी अदालत द्वारा अनैतिक नहीं माना जाता है।
• इसे किसी भी भारतीय अदालत द्वारा भारत की सार्वजनिक नीति के लिए खतरा या नुकसान नहीं माना जाता है।

इस प्रकार, क्षतिपूर्ति का एक विलेख भारतीय अनुबंध कानूनों के अनुसार वैध है जब यह एक वैध उद्देश्य के लिए बनाया गया है। 

प्रदर्शन की संभावना 

अनुबंध की निश्चितता एक आवश्यक तत्व है जो एक वैध अनुबंध का गठन करता है। एक अनुबंध जिसकी शर्तें और खंड अनिश्चित हैं, उसे अस्पष्टता के कारण प्रदर्शन करना और लागू करना मुश्किल है। एक अनुबंध के प्रदर्शन की संभावना इसकी शर्तों की निश्चितता पर निर्भर करती है। जब शर्तें और खंड अस्पष्ट हों, तो अनुबंध को ईमानदारी से निष्पादित (एक्जीक्यूट) नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि अनुबंध के लिए पक्षों से क्या अपेक्षा की जाती है। इसलिए, अस्पष्ट, अनिश्चित, या असंभव शर्तों वाले अनुबंध को भारत में किसी भी अदालत द्वारा मान्य या लागू नहीं किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति विलेख: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रावधान

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, प्राथमिक कानून है जो भारत में किए गए और लागू किए गए अनुबंधों से संबंधित है और क्षतिपूर्ति का विलेख कोई अपवाद नहीं है। भारत में दो पक्षों के बीच किए गए क्षतिपूर्ति विलेख को भारतीय अनुबंध कानूनों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के सभी सामान्य प्रावधान क्षतिपूर्ति विलेख पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के विशिष्ट प्रावधान विशेष रूप से क्षतिपूर्ति कानूनों और क्षतिपूर्ति के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्त किए गए हैं।

जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है, क्षतिपूर्ति एक पक्ष (क्षतिपूर्ति धारक) को क्षतिपूर्ति करने का वादा है, यदि वे किसी भी नुकसान या क्षति को वहन करते हैं। जो व्यक्ति क्षतिपूर्ति धारक को मुआवजा देने का वादा करता है उसे क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस दायित्व को पूरा करने और इस व्यवस्था का सम्मान करने के लिए दो पक्षों के बीच किए गए एक अनुबंध या विलेख को क्षतिपूर्ति विलेख के रूप में जाना जाता है। कानूनी निहितार्थ और प्रवर्तनीयता को जोड़कर पक्षों के बीच व्यवस्था को बाध्य करने के लिए क्षतिपूर्ति विलेख को निष्पादित करना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति का यह विलेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार बनाया गया है। 

क्षतिपूर्ति पर भारतीय कानूनों ने पश्चिम से प्रेरणा ली है। क्षतिपूर्ति पर अंग्रेजी कानूनों का दायरा भारतीय कानूनों की तुलना में व्यापक है क्योंकि अंग्रेजी कानूनों में अप्रत्याशित (अनफॉरसीबल) घटनाएं भी शामिल हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, आदि। यह बीमा के रूप में कार्य करता है जो क्षतिपूर्ति धारक रखता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124, जो क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करती है, यह भी क्षतिपूर्ति के अंग्रेजी कानून से प्रेरणा लेती है। 

एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को वचनदाता के अनुबंध के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है, उसे “क्षतिपूर्ति का अनुबंध” कहा जाता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124

इस प्रकार, जब दो पक्ष इस धारा के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति विलेख में प्रवेश करते हैं, तो वे दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी जब उन्हें या तो स्वयं वचनदाता द्वारा या किसी तीसरे पक्ष के आचरण के कारण कोई नुकसान या क्षति होती है। क्षतिपूर्ति धारक को इस मुआवजे का दावा करने और कानूनी रूप से क्षतिपूर्ति विलेख को लागू करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्तिकर्ता से, क्षतिपूर्ति राशि, संलग्न (अटैच) ब्याज और लागत, और आवर्ती व्यय (रिकरिंग एक्सपेंस) वसूल करने का अधिकार है। ये अधिकार क्षतिपूर्ति धारक को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 125 के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, क्षतिपूर्ति के एक विलेख में सभी आवश्यक घटक शामिल होने चाहिए जो इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार एक वैध अनुबंध बनाते हैं। क्षतिपूर्ति का एक विलेख अच्छी नीयत से बनाया जाना चाहिए। अनुबंध करते समय किसी भी पक्ष की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का विलेख, किसी भी तरह से, भारत में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए या देश की सार्वजनिक नीति, या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। क्षतिपूर्ति विलेख आकस्मिक अनुबंध का एक रूप है। क्षतिपूर्तिकर्ता केवल तभी क्षतिपूर्ति करता है जब क्षतिपूर्ति धारक को हानि या क्षति होती है। जैसा कि क्षतिपूर्ति के अंग्रेजी कानून में कहा गया है, “क्षतिपूर्ति का दावा करने से पहले आपको कुछ क्षति हुई होना चाहिए।” इस प्रकार, क्षतिपूर्ति के एक विलेख के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए नुकसान या क्षति को स्थापित किया जाना चाहिए। 

क्षतिपूर्ति करने के लिए समझौता: इसके प्रकार

एक क्षतिपूर्ति समझौते को अनुबंध के किसी भी रूप में शामिल किया जा सकता है, या इसे अलग से भी निष्पादित किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति के समझौते के इन दोनों रूपों को भारत में वैध बताया गया है। उदाहरण के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए एक समझौता किसी भी अनुबंध में क्षतिपूर्ति खंड के रूप में डाला जा सकता है। आमतौर पर, भारत में किए गए हर तरह के अनुबंध, विशेष रूप से खरीदने, बेचने, पट्टे (लीज) पर देने, गिरवी रखने, ऋण आदि से जुड़े अनुबंध, मुख्य अनुबंध में एक क्षतिपूर्ति खंड सम्मिलित (इंसर्ट) करते हैं। यह एक सामान्य प्रथा रही है। उदाहरण के लिए, भारत में निष्पादित एक बिक्री विलेख में एक क्षतिपूर्ति खंड शामिल होगा जो उस पक्ष को निर्देशित करेगा जो अन्य पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्षतिपूर्ति करने वाला है यदि बिक्री विलेख टूट जाता है या बिक्री विलेख का उल्लंघन होता है और क्षतिपूर्ति धारक को बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। क्षतिपूर्ति खंड तब भी चलन में आते हैं जब एक अनुबंध में एक प्रतिनिधित्व और वारंटी खंड होता है। यह तब होता है जब या तो किया गया प्रतिनिधित्व अनुचित होता है या वारंटी अवधि पूरी नहीं होती है और माल या सेवाओं के धारक को इस अनुचित जानकारी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है जिसके कारण क्षतिपूर्ति खंड चित्र में आता है। जिस पक्ष ने प्रतिनिधित्व किया है या वारंटी दी है, उसे गलत प्रतिनिधित्व और वारंटी के कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिए दूसरे पक्ष की क्षतिपूर्ति करनी होगी। उदाहरण के लिए, पक्ष A, पक्ष B को कुछ माल बेचता है, जैसे लैपटॉप। पक्ष A लैपटॉप के बारे में कुछ तार्किक जानकारी के बारे में प्रतिनिधित्व करता है और बिक्री की तारीख से तीन साल की वारंटी देती है। हालाँकि, यह जानकारी झूठी साबित होती है और कुछ लैपटॉप काम करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में, पक्ष A को वारंटी अवधि समाप्त होने से पहले गलत प्रतिनिधित्व और माल की क्षति के कारण पक्ष B को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति का समझौता भारत में किसी भी विलेख या अनुबंध में क्षतिपूर्ति खंड के रूप में हो सकता है।

क्षतिपूर्ति के समझौते का दूसरा रूप पूरी तरह से अलग अनुबंध या क्षतिपूर्ति विलेख के रूप में है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के रूप में जाने जाने वाले पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति का एक विलेख दर्ज किया जाता है, वचनदाता के स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के कार्य या चूक के लिए। क्षतिपूर्ति करने का यह वादा लिखित में निष्पादित किया गया है, और क्षतिपूर्ति विलेख के माध्यम से कानूनी निहितार्थ और प्रवर्तनीयता इसके साथ जुड़ी हुई है। यह आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति विलेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया जाता है, और यह भारतीय कानूनों के तहत अनुबंध की वैधता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का भी उल्लंघन नहीं करता है। क्षतिपूर्ति के इस विलेख में कई खंड शामिल हैं, जैसे कि व्याख्या खंड, क्षतिपूर्ति खंड, अधिकार क्षेत्र बताते हुए खंड और शासित कानूनों का निर्धारण, आदि, या पक्षों की जरूरतों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए खंड। बाद में इस लेख में इन खंडों पर अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

क्षतिपूर्ति विलेख की प्रकृति

क्षतिपूर्ति के एक विलेख की प्रकृति इसे निष्पादित करने के तरीके से निर्धारित होती है। इसका मतलब यह है कि लिखित रूप में क्षतिपूर्ति का एक विलेख सबसे अधिक महत्व रखता है। क्षतिपूर्ति के मौखिक वादों का बहुत कम या कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला पक्ष उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सकता है कि वह वास्तव में दूसरे पक्ष के खिलाफ क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। यदि क्षतिपूर्ति का दावा करने वाला व्यक्ति इस अधिकार के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहता है, तो अदालत दूसरे पक्ष को, जिसके खिलाफ दावा किया गया है, क्षतिपूर्ति करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और न ही करेगी।

इसके अलावा, क्षतिपूर्ति करने के व्यक्त और निहित वादे दोनों को भारत में कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे वादों के अस्तित्व को साबित करने के लिए निहित वादों के मामले में सबूत का बोझ दावेदार पर होता है। इसके बाद, यह तय करने के लिए न्यायिक व्याख्या पर छोड़ दिया जाता है कि वास्तव में, दोनों पक्षों के बीच ऐसा निहित वादा मौजूद है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षतिपूर्ति का एक निहित वादा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के कानूनी दायरे में शामिल नहीं है। क्षतिपूर्ति के प्रत्यक्ष वादे या तो क्षतिपूर्ति खंड या क्षतिपूर्ति के विलेख के रूप में हैं। क्षतिपूर्ति के इन रूपों को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के प्रावधानों द्वारा संरक्षित किया गया है, और इस प्रकार कानूनी प्रवर्तनीयता है। किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह के खंड या विलेख के उल्लंघन को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और गलती करने वाले या चूककर्ता पक्ष से क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति विलेख को लागू करने योग्य होने के लिए, क्षतिपूर्ति धारक की ओर से जानबूझकर अवज्ञा या दुर्भावनापूर्ण इरादा भी नहीं होना चाहिए। जब क्षतिपूर्ति धारक क्षतिपूर्ति का दावा करता है, तो उसके लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि उसने सभी आवश्यक निर्देशों का पालन किया है और नुकसान या क्षति से बचने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया है। यदि यह पाया जाता है कि क्षतिपूर्ति धारक द्वारा किए गए नुकसान जानबूझकर या जानबूझ कर की गई अवज्ञा के कारण हुए हैं, तो इससे बचा जा सकता था यदि क्षतिपूर्ति धारक ने क्षतिपूर्ति विलेख की शर्तों का पालन किया होता और उचित विवेक का प्रयोग किया होता, तो उसका अधिकार क्षतिपूर्ति संदिग्ध हो जाती है। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की न्यायिक व्याख्या को लागू करने के बाद कानून की अदालत का निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार, पक्षों के बीच अनुबंध की प्रकृति के साथ-साथ दोनों पक्षों के इरादे और ज्ञान के आधार पर, एक क्षतिपूर्ति विलेख और इससे उत्पन्न अधिकारों को न्यायिक जांच की एक श्रृंखला के अधीन किया जा सकता है।

क्षतिपूर्ति विलेख की अनिवार्यताएं

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, क्षतिपूर्ति के एक विलेख की वैधता भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 की अनिवार्यताओं के अनुपालन पर निर्भर करती है। क्षतिपूर्ति के एक विलेख के आवश्यक परीक्षण पास करने और धारा 10 के अनुसार वैध साबित होने के बाद, यह क्षतिपूर्ति के वैध विलेख के रूप में पहचाने जाने के लिए कुछ अतिरिक्त अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा। 

• शुरुआत के लिए, इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, और क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों की अधिनियम की धारा 125 के अनुसार गारंटी होनी चाहिए। 
• भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अन्य सभी प्रावधानों का भी पालन किया जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति विलेख को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जो भारत में किए गए सभी अनुबंधों और समझौतों पर लागू होने वाली माल्य शर्तें हैं।
• क्षतिपूर्ति विलेख के वैध होने के लिए, सक्षम दो पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है। इन पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति विलेख से उत्पन्न होने वाला संबंध क्षतिपूर्ति धारक-क्षतिपूर्तिकर्ता संबंध होना चाहिए। क्षतिपूर्ति विलेख से उत्पन्न परिणामी परिस्थितियों और उन पर दायित्वों की पूरी जानकारी के साथ प्रत्येक पक्ष की स्वतंत्र इच्छा और सहमति से यह संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। 
• पक्षों के बीच समझौता केवल क्षतिपूर्ति के विलेख के माध्यम से क्षतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। क्षतिपूर्ति विलेख से कोई अन्य संपार्श्विक (कोलेटरल) कानूनी संबंध या दायित्व उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
• क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति के पात्र होने के लिए हानि या क्षति का वहन करना आवश्यक है। इस तरह के नुकसान की लागत साबित होनी चाहिए।
• इस तरह की हानि या क्षति वचनकर्ता के स्वयं या किसी अन्य तीसरे पक्ष के कार्य या चूक के कारण हुई होगी। क्षतिपूर्ति के किसी भी विलेख का यह मूल घटक है कि क्षतिपूर्ति धारक को उसके द्वारा किए गए नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जाती है।
• जबकि क्षतिपूर्ति का अंग्रेजी कानून अप्रत्याशित घटनाओं पर भी लागू होता है, भारतीय कानून ऐसा नहीं करते हैं। इस प्रकार, यदि क्षतिपूर्ति धारक को ईश्वर के कार्य जैसी किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कोई नुकसान या क्षति होती है जो मानवीय क्षमताओं से परे है, तो क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है।
• बीमा के लिए एक अनुबंध भी क्षतिपूर्ति विलेख का एक रूप है। हालाँकि, एक जीवन बीमा अनुबंध या समझौते को क्षतिपूर्ति विलेख नहीं माना जा सकता है क्योंकि क्षतिपूर्ति विलेख दो पक्षों, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के बीच होता है। कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति धारक स्वयं क्षतिपूर्ति पाने का पात्र होता है। लेकिन एक जीवन बीमा अनुबंध के मामले में, क्षतिपूर्ति धारक क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए जीवित नहीं रहता है। इस प्रकार, जीवन बीमा क्षतिपूर्ति विलेख का एक रूप नहीं है।
• मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर क्षतिपूर्ति का विलेख या तो व्यक्त या निहित हो सकता है। हालांकि, क्षतिपूर्ति के निहित विलेख की वैधता और प्रवर्तनीयता न्यायिक व्याख्या और जांच पर निर्भर है।

क्षतिपूर्ति विलेख की प्रवर्तनीयता

जब उपरोक्त सभी तत्व मौजूद हों, तो क्षतिपूर्ति विलेख को भारतीय कानूनों के अनुसार वैध और लागू करने में सक्षम माना जाता है। जब क्षतिपूर्ति विलेख के प्रवर्तन की आवश्यकता होती है, तो यह निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाता है:

1. क्षतिपूर्ति विलेख की वैधता कानून की अदालत में स्थापित की जाती है।
2. क्षतिपूर्ति धारक की सदाशयी (बोना फाइड) मंशा सिद्ध होती है। यह स्थापित किया जाना है कि उसने नेक नीयत से काम किया और नुकसान उठाने की संभावना से बचने या न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि क्षतिपूर्ति धारक को होने वाली हानि या क्षति उसकी जानबूझकर अवज्ञा या निर्देशों का पालन करने में लापरवाही के कारण नहीं है।
3. जब ऊपर वर्णित सब कुछ सिद्ध हो जाता है, तो क्षतिपूर्ति का विलेख कानून के न्यायालय द्वारा पूर्व-स्थापित और सहमति-आधारित शर्तों और क्षतिपूर्ति विलेख की धाराओं के अनुसार लागू किया जाएगा।
4. तदनुसार, क्षतिपूर्तिकर्ता को न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वह क्षतिपूर्ति धारक को संपार्श्विक लागत, अदालती शुल्क, अधिनिर्णय व्यय (एडज्यूडिकेशन एक्सपेंस), और क्षतिपूर्ति धारक द्वारा अदालत में मुकदमा लड़ने में किए गए किसी भी अन्य प्रकार के खर्च या क्षतिपूर्ति विलेख के अनुसार हुई क्षतिके साथ-साथ वादा किए गए मुआवजे का भुगतान करेगा।

क्षतिपूर्ति विलेख के तत्व: खंड

क्षतिपूर्ति विलेख कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह माल की गुणवत्ता या माल की डिलीवरी करने में विक्रेता की विफलता आदि के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए, माल के विक्रेता और खरीदार के बीच किया जाता है। क्षतिपूर्ति विलेख की धारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है, जहां माल के खरीदार को विक्रेता या किसी अन्य तीसरे पक्ष के कार्य या चूक के कारण किसी प्रकार की हानि या क्षति का सामना करना पड़ता है। 

क्षतिपूर्ति समझौते, जिन्हें क्षतिपूर्ति खंड के रूप में भी जाना जा सकता है, अनुबंधों में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे गैर-निष्पादक पक्ष को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं और क्षतिग्रस्त पक्ष को आश्वस्त करते हैं कि उन्हें गलत संस्था द्वारा किए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अंतर्निहित संविदात्मक समझौते को भंग करने से पक्षों को हतोत्साहित करने के तरीके के रूप में क्षतिपूर्ति खंड अनुबंधों में शामिल किए जाते हैं।

क्षतिपूर्ति का विलेख एक कंपनी द्वारा समग्र रूप से या निदेशक को व्यक्तिगत नुकसान उठाने से बचाने के लिए भी निष्पादित किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी कंपनी के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उदाहरण के लिए, कंपनी के हितधारकों के बीच हितों के टकराव से उत्पन्न विवाद, ऋणों का भुगतान न करने के कारण कंपनी का दिवालिया होना, आदि। इन स्थितियों में, कंपनी के निदेशक पर जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति विलेख इन नुकसानों को वहन करने या उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। 

एक कंपनी समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के साथ कई समझौते भी करती है। इन समझौतों और उनसे उत्पन्न होने वाले दायित्वों को क्षतिपूर्ति विलेख द्वारा संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति का विलेख ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए जो एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न होता है। हालाँकि, क्षतिपूर्ति के एक विलेख में खंड के रूप में कुछ प्रावधान होने चाहिए जो इसके लिए माल्य होंगे। ये खंड निम्नलिखित हैं:

परिभाषाएँ और कार्यक्षेत्र

क्षतिपूर्ति विलेख में परिभाषाएँ और कार्यक्षेत्र खंड का उपयोग संपूर्ण दस्तावेज़ की व्याख्या करने के लिए निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह विलेख में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली को निर्धारित करता है और उनका अर्थ बताता है। यह यह निर्धारित करने और समझने में मदद करता है कि समझौते को पढ़ने और लागू करने के दौरान इन शर्तों का पालन कैसे किया जाए।

किसी भी समझौते का दायरा उसके कानूनी निहितार्थों, सीमाओं, आवेदन की सीमा आदि के बारे में बात करता है। कार्यक्षेत्र समझौते के प्रत्येक पक्ष के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करता है। यह प्रत्येक पक्ष से अपेक्षित प्रदर्शन, कार्य या चूक के बारे में बात करता है। 

परिभाषाएं और कार्यक्षेत्र खंड पक्षों की देनदारियों, अनुबंध के तहत किए जा सकने वाले दावों आदि जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित करता है। क्षतिपूर्ति विलेख के पक्षों के पास उनके अधिकार, दावे और दायित्व हो सकते हैं, जैसा कि विलेख के इस खंड के तहत रखा गया है। परिभाषाएं और कार्यक्षेत्र खंड पूरे समझौते के साथ-साथ इसके प्रत्येक भाग की न्यायिक और कानूनी व्याख्या में मदद करता है। 

परिभाषाओं और कार्यक्षेत्र खंड का उद्देश्य क्षतिपूर्ति विलेख में प्रयुक्त प्रत्येक शब्दावली को शामिल करना है। एक लंबी परिभाषा और कार्यक्षेत्र खंड गलत व्याख्या के जोखिम को कम करके समझ की कुछ स्पष्टता और एक अच्छी तरह से संरचित दस्तावेज़ को इंगित करता है। परिभाषाओं और कार्यक्षेत्र के खंड को सरल और इस तरह से लिखा जाना चाहिए जिससे यह आसानी से समझ में आ सके। दस्तावेज़ को स्पष्ट और संक्षिप्त अर्थ प्रदान करने वाली सरल भाषा का उपयोग इस खंड को क्षतिपूर्ति विलेख में सम्मिलित करने के उद्देश्य को पूरा करता है।

विलेख के पक्ष

क्षतिपूर्ति विलेख के दो पक्ष हैं, एक क्षतिपूर्ति धारक और एक क्षतिपूर्तिकर्ता। क्षतिपूर्ति धारक वह होता है जिसे स्वयं वचनकर्ता या किसी अन्य तीसरे पक्ष के कारण कोई नुकसान या क्षति होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने का वादा किया जाता है। यह व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है, जिसे वचनदाता भी कहा जाता है, क्षतिपूर्ति करने के लिए दिए गए समझौते में क्षतिपूर्तिकर्ता है। 

क्षतिपूर्ति धारक और क्षतिपूर्तिकर्ता को छोड़कर क्षतिपूर्ति विलेख में कोई अन्य पक्ष शामिल नहीं होता है। हालांकि, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, तीसरे पक्ष के खिलाफ भी क्षतिपूर्ति की सुरक्षा प्रदान की जाती है। 

स्पष्टता और आसानी से समझने के लिए क्षतिपूर्ति विलेख में पक्षों को परिभाषित करने वाला एक खंड जोड़ना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार, जब दो पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति का एक विलेख निष्पादित किया जाता है, तो दस्तावेज़ में दो पक्षों के उचित नामों और मूल विवरणों को स्पष्ट करने के लिए और यह बताने के लिए कि वे कौन सी पक्ष हैं, एक खंड डाला जाता है। यह खंड औपचारिक रूप से दोनों पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति धारक-क्षतिपूर्तिकर्ता संबंध स्थापित करता है।

व्याख्या खंड

एक व्याख्या खंड किसी भी अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अनुबंध को उसके सही अर्थों में समझने में मदद करता है। क्षतिपूर्ति विलेख में एक व्याख्या खंड इसके निष्पादन के सही अर्थ को समझने में मदद करता है। यह दोनों पक्षों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति के विलेख से उत्पन्न होने वाले कानूनी निहितार्थों को समझने में मदद करता है। 

एक व्याख्या खंड इसे पढ़ने वाले लोगों को एक धारणा देता है और उन्हें सही अर्थों की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करता है जिसमें यह अनुबंधित किया गया था। यह क्षतिपूर्ति विलेख की धाराओं की शाब्दिक व्याख्या में मदद करता है। कई बार अनुबंध के कुछ हिस्सों के लिए न्यायिक व्याख्या की मांग की जाती है। व्याख्या खंड ऐसी कानूनी व्याख्याओं में मदद करता है। 

पक्षों के बीच एक कंसेंसस एड इडेम (एक ही अर्थ में खंडों और शर्तों की पारस्परिक समझ) के साथ एक अनुबंध दर्ज किया जाता है। व्याख्या खंड यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक हस्तक्षेप के कारण पक्षों का यह आपसी मकसद खो न जाए। जब भी पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है और क्षतिपूर्ति विलेख की शर्तों को परस्पर विरोधी विवादों के साथ अदालत में चुनौती दी जाती है, तो व्याख्या खंड क्षतिपूर्ति विलेख को समझने और इसे सही अर्थों में समझने में मदद करता है जिसमें इसे शुरुआत में निष्पादित किया गया था।

क्षतिपूर्ति खंड

क्षतिपूर्ति खंड निस्संदेह क्षतिपूर्ति विलेख में सबसे आवश्यक खंड है। यह एक विस्तृत खंड है जो आवश्यक आवश्यकताओं, दायित्वों, क्षतिपूर्ति की ओर ले जाने वाली घटनाओं, पक्षों की सीमाओं और मुआवजे, और अन्य सभी चीजों को सूचीबद्ध करता है, जो क्षतिपूर्ति के कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। 

क्षतिपूर्ति खंड एक विस्तृत खंड है जिसमें प्रत्येक प्रत्यक्ष, साथ ही संबंधित और संपार्श्विक, जानकारी शामिल है जो महत्वपूर्ण या दूरस्थ रूप से क्षतिपूर्ति के विलेख और उसके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो सकती है। यह प्रत्येक पक्ष से अपेक्षित कार्यों या चूक के बारे में बात करता है। यह पक्षों द्वारा आवश्यक विशिष्ट शर्तों के दायित्वों और प्रदर्शन को सूचीबद्ध करता है। 

क्षतिपूर्ति खंड, सबसे महत्वपूर्ण, घटना या किसी कार्य या चूक के वादे के बारे में बात करता है, जिसके होने से क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति देगा। क्षतिपूर्ति खंड क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों को निर्दिष्ट करता है जब वह वादा किए गए क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। क्षतिपूर्ति खंड उन स्थितियों या अपवादों के बारे में भी बात करता है जो लागू होने पर क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करते हैं। 

क्षतिपूर्ति खंड को यह भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए किस हद तक उत्तरदायी है। यह सीमा मौद्रिक शर्तों में या संपूर्ण हानि या क्षति के एक निश्चित हिस्से के रूप में निर्धारित की जा सकती है। यह क्षतिपूर्ति धारक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि मुआवजे का भुगतान पूरी तरह से किया जाएगा। क्षतिपूर्ति धारक के दावों का भी मामले की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए।

अधिकार क्षेत्र और शासी कानून खंड

अधिकार क्षेत्र खंड प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र, विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र आदि को निर्दिष्ट करता है, जो क्षतिपूर्ति के एक विशेष विलेख पर लागू होते हैं। यह खंड पक्षों के लिए लागू अधिकार क्षेत्र और क्षतिपूर्ति विलेख का उल्लेख करता है। यह उस अधिकार क्षेत्र को बताता है जिसके तहत क्षतिपूर्ति का विलेख और इसके पक्ष शासित होंगे। 

शासी कानून खंड उन कानूनों के बारे में बात करता है जो क्षतिपूर्ति और उसके पक्षों के एक विशेष विलेख पर लागू होते हैं। भारत में निष्पादित क्षतिपूर्ति विलेख के मामले में, यह भारतीय कानूनों के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आता है। उस मामले के लिए, भारतीय अनुबंध कानून इन क्षतिपूर्ति कार्यों पर लागू होते हैं और उनकी कानूनी प्रयोज्यता और प्रवर्तनीयता को नियंत्रित करते हैं। 

अधिकार क्षेत्र और शासी कानूनों को निर्दिष्ट करने वाला एक खंड सम्मिलित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अस्पष्टता से बचने में मदद करता है। यदि भविष्य में किसी भी पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति के विलेख के गैर-निष्पादन या उल्लंघन के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पहली बात जो निर्धारित की जानी है वह अधिकार क्षेत्र और कानून हैं जो अनुबंध और उसके पक्षों को नियंत्रित करेंगे। इस स्थिति में, विधि के इन प्रश्नों का पूर्व-निर्धारित लिखित संस्करण होना सहायक होता है।

एक अधिकार क्षेत्र और शासी कानूनों के खंड को सम्मिलित करने से बहुत समय और संसाधनों की बचत होती है जो अन्यथा अधिकार क्षेत्र की उपस्थिति या कमी और कानूनी वैधता और शासी कानूनों की प्रयोज्यता के बारे में परस्पर विरोधी विवादों से लड़ने में खर्च हो जाते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जब किसी अनुबंध के प्रावधानों को चुनौती देने या इसकी प्रवर्तनीयता की मांग करने के लिए कानून की अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, तो दूसरे पक्ष द्वारा चुनौती दी जाने वाली पहली बात यह है कि मुकदमे पर विचार करने के लिए अदालत का अधिकार क्षेत्र है। इससे काफी समय लग सकता है और अदालतों पर बोझ बढ़ सकता है। इस प्रकार, जब इन विवरणों को निर्दिष्ट करने वाला खंड पहले से मौजूद है, तो यह इन संघर्षों और अस्पष्टता को कम करने में मदद करता है।

सनसेट खंड 

एक सनसेट खंड, जैसा कि नाम से पता चलता है, इष्टतम (ऑप्टिमम) समय सीमा निर्धारित करता है जब तक कि समझौता वैध रहता है। एक निश्चित समय होता है जिसके बाद पक्ष अनुबंध को रद्द करने या पक्षों पर अपनी शर्तों और बाध्यकारीता को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। यह एक विशिष्ट समय अवधि, एक पूर्व निर्धारित तिथि, किसी विशेष घटना का घटित होना, या एक उचित बिंदु हो सकता है जिसके बाद उक्त घटना का घटित होना असंभव हो जाता है।

हालांकि क्षतिपूर्ति के विलेख में सनसेट खंड सम्मिलित करना अनिवार्य नहीं है, यह जोड़े जाने पर उपयोगी हो सकता है। क्षतिपूर्ति विलेख में एक सनसेट खंड का उपयोग क्षतिपूर्ति धारक को एक निश्चित अवधि के बाद क्षतिपूर्ति करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। 

जब सनसेट की तारीख आ जाती है, तो पक्ष क्षतिपूर्ति के विलेख में निर्धारित नियमों और दायित्वों से बाध्य नहीं होती हैं। क्षतिपूर्ति धारक उस तिथि पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है जो सनसेट तिथि के बाद के समय में आती है क्योंकि सनसेट खंड क्षतिपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति विलेख के तहत अपने दायित्वों से मुक्त करता है। यह सनसेट खंड, अन्य सभी शर्तों और क्षतिपूर्ति विलेख या किसी अनुबंध के खंडों की तरह, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तय किया जाता है, और इस प्रकार यह दोनों पक्षों पर समान रूप से बाध्यकारी होता है।

संपूर्ण समझौता खंड

संपूर्ण समझौता खंड पक्षों के बीच पूरे समझौते को अंतिम और बाध्यकारी के रूप में स्थापित करता है। यह दस्तावेज़ के प्रवर्तन की निश्चितता और अंतिमता को स्थापित करने में मदद करता है। एक अनुबंध जिसमें एक संपूर्ण समझौता खंड शामिल है, यह इंगित करता है कि अनुबंध अंतिम है और पक्षों पर बाध्यकारी है, और पक्षों के बीच कोई भी पिछला समझौता, या तो मौखिक या लिखित रूप में, बातचीत या आपसी सहमति के माध्यम से, इस के निष्पादन के बाद यह अंतिम, बाध्यकारी समझौता, अप्रभावी और अनुपयुक्त हो जाएगा।

पक्षों के बीच किसी अन्य पिछले समझौते या बातचीत के बावजूद एक संपूर्ण अनुबंध खंड वाला समझौता अंतिम हो जाता है। इस खंड को सम्मिलित करने से पक्षों के बीच विवादों से बचने में मदद मिलती है जो दस्तावेजों की बहुलता के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। जब एक ही विषय पर पक्षों के बीच एक से अधिक बाध्यकारी दस्तावेज़ हों, तो इससे अस्पष्टता और भ्रमित करने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। एक संपूर्ण अनुबंध खंड वाला समझौता इस खंड वाले दस्तावेज़ की अंतिमता स्थापित करके इन संघर्षों को समाप्त करने में मदद करता है। 

पक्षों के बीच निष्पादित समझौते की अंतिमता को स्थापित करने के लिए क्षतिपूर्ति के विलेख में एक संपूर्ण समझौता खंड सम्मिलित करने की सलाह दी जाती है। क्षतिपूर्ति के अंतिम विलेख को निष्पादित करने से पहले, पक्षों के बीच कई बातचीत हो सकती हैं। अनुबंध की शर्तों को अंतिम संख्या और विवरणों को निष्पादित करने से पहले कई दौर की बातचीत और आलंकारिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा होगा, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी। इस प्रकार, बातचीत के चरणों के दौरान पहले से मौजूद दस्तावेजों या मौखिक बयानों का उपयोग किसी भी पक्ष द्वारा परस्पर विरोधी राय और विवाद पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, एक संपूर्ण समझौता खंड सम्मिलित करने से इन अस्पष्टताओं को समाप्त करने में मदद मिलती है और अंतिम दस्तावेज़ की दृढ़ और स्पष्ट बाध्यता स्थापित होती है।

विवाद समाधान खंड

विवाद समाधान खंड किसी भी अनुबंध में सबसे प्रभावी खंडों में से एक है। यह क्षतिपूर्ति विलेख के लिए भी सही है। एक विवाद समाधान खंड मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करता है, यह अनिवार्य करके कि पक्ष पहले विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के लिए जाते हैं। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियां अपनी प्रभावी समाधान पद्धतियों के कारण तेजी से गति प्राप्त कर रही हैं। 

मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) और बिचवई (मीडियेशन) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के उदाहरण हैं जो न्यायालय में उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि वे तेज हैं और बहुत समय और संसाधन (रिसोर्सेस) बचाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान विधियाँ लोगों और कंपनियों को मुकदमेबाजी के जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए, क्षतिपूर्ति विलेख में विवाद समाधान खंड जोड़ने के लिए यह एक चतुर चाल है।

जब क्षतिपूर्ति विलेख में विवाद समाधान खंड शामिल होता है, यदि क्षतिपूर्ति विलेख, इसकी वैधता, शर्तों, या प्रदर्शन के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का उपयोग करके हल करने की मांग की जा सकती है। 

मुकदमेबाजी में शामिल होने के बजाय, जो वर्षों तक चल सकता है, बेहद थकाऊ हो सकता है, और पक्षों को कई संपार्श्विक जोखिमों के लिए उजागर कर सकता है, एक वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति दोनों पक्षों के लिए एक जीत की स्थिति बनाकर दिन बचा सकती है।

क्षतिपूर्ति विलेख में क्या शामिल किया जाना चाहिए 

क्षतिपूर्ति विलेख पूर्ण होने और इसके उद्देश्य को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए, निम्नलिखित को शामिल करना महत्वपूर्ण है:

स्पष्ट परिभाषाएँ 

क्षतिपूर्ति विलेख की बेहतर समझ और व्याख्या के लिए सटीक परिभाषाएं आवश्यक हैं। परिभाषाएँ अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे क्षतिपूर्ति विलेख के खंडों की गलत व्याख्या होगी। अत्यंत स्पष्ट तरीके से क्षतिपूर्ति विलेख में कुछ प्रावधानों को जोड़ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रावधान जैसे की क्षतिपूर्ति विलेख के तहत देयता, क्षतिपूर्ति धारक के दावे, निश्चित कानूनी संबंधों की स्थापना, और अन्य संपार्श्विक प्रावधान शामिल होने चाहिए। इन प्रावधानों को सटीक और स्पष्ट रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि किसी भी अस्पष्टता के लिए कोई जगह छोड़ दी जाती है, तो यह क्षतिपूर्ति विलेख के पूरे सार को बदल सकता है और इसका परिणाम अन्याय होगा। 

क्षतिपूर्ति खंड 

जैसा कि हम पहले ही ऊपर चर्चा कर चुके हैं, क्षतिपूर्ति के किसी भी विलेख में सबसे महत्वपूर्ण खंड क्षतिपूर्ति खंड है। यह उन परिस्थितियों का निर्धारण करके क्षतिपूर्ति विलेख के सार को परिभाषित करता है जिसमें विलेख निष्पादित किया जाएगा और प्रदर्शन जो पक्षों से आवश्यक होगा।

कानूनी लागत और दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति 

जब क्षतिपूर्ति के विलेख का गैर-निष्पादन कानून की अदालत में इसके निष्पादन का दावा करता है, तो यह अतिरिक्त कानूनी लागतों के साथ आता है। जब क्षतिपूर्ति धारक उचित रूप से क्षतिपूर्ति होने का दावा करता है और प्रक्रिया में कानूनी खर्च उठाता है, तो इन लागतों का क्षतिपूर्ति धारक से दावा किया जा सकता है। बेहतर और आसान निष्पादन के लिए इसे क्षतिपूर्ति विलेख में शामिल करना महत्वपूर्ण है। इन लागतों में जांच में भाग लेने की लागत, एक वकील की कानूनी फीस शामिल है जिसे दावे की रक्षा के लिए काम पर रखा गया था, आदि। इसलिए, क्षतिपूर्ति के विलेख में एक प्रावधान शामिल हो सकता है जो स्पष्ट करता है और निर्धारित करता है कि ये कानूनी लागत और दावे का किस तरीके से और निपटारा किया जाएगा। 

बीमा खंड

क्षतिपूर्ति विलेख में बीमा खंड शामिल करना उपयोगी है। यह खंड क्षतिपूर्तिकर्ता के दायित्व को केवल क्षतिपूर्ति विलेख में उल्लिखित सीमा तक सीमित करता है और आगे नहीं। यह खंड क्षतिपूर्ति के विलेख में उल्लिखित देयता से परे की रक्षा करता है। 

निष्पादन खंड

किसी भी कानूनी समझौते के लिए एक निष्पादन खंड आवश्यक है। यदि इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है तो क्षतिपूर्ति विलेख बेकार हो जाएगा। क्षतिपूर्ति विलेख के पक्ष निष्पादन खंड पर हस्ताक्षर करते हैं जो आमतौर पर क्षतिपूर्ति विलेख के अंत में उल्लिखित होता है। यह खंड क्षतिपूर्ति विलेख की शर्तों और खंडों को कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता प्रदान करता है।

क्षतिपूर्ति विलेख: नमूना

अब जब हमारे पास क्षतिपूर्ति कानून की सैद्धांतिक समझ है और, विशेष रूप से, क्षतिपूर्ति का एक विलेख है, तो किसी विषय को पूरी तरह से समझने के लिए उसके व्यावहारिक निहितार्थों की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है। इससे भी अधिक, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि आवश्यक है और मसौदा तैयार करने में सहायक है। इसलिए, आइए एक क्षतिपूर्ति विलेख की सहायता से एक क्षतिपूर्ति विलेख को समझें।

क्षतिपूर्ति विलेख

क्षतिपूर्ति का यह विलेख ____ 2023 के ____ दिन बनाया गया है

द्वारा

मिस्टर X, व्यवसायी, और दादर, मुंबई, महाराष्ट्र के निवासी हैं।

मिस्टर Y, एक व्यवसायी, और वाशी, मुंबई, महाराष्ट्र के निवासी हैं।

के पक्ष में

हालांकि,

मिस्टर X को इसके बाद इस अनुबंध में आसानी से समझने के उद्देश्य से क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है।

मिस्टर Y को इसके बाद इस अनुबंध में आसानी से समझने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति धारक के रूप में संदर्भित किया गया है।

हालांकि, 

क्षतिपूर्ति का यह विलेख मिस्टर X और मिस्टर Y को क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति धारक के कानूनी संबंध से बांधता है और पक्षों के बीच इस समझौते को इसके बाद पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति के विलेख के रूप में संदर्भित किया जाता है।

यह विलेख इस प्रकार साक्षी है:

1. परिभाषा और कार्यक्षेत्र

क्षतिपूर्ति के इस विलेख में, निम्नलिखित शर्तों को उस अर्थ में समझा जाएगा जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है:

1. अवधि: ____ परिभाषा: ____
2. अवधि: ____ परिभाषा: ____
3. अवधि: ____ परिभाषा: ____
4. अवधि: ____ परिभाषा: ____
5. अवधि: ____ परिभाषा: ____

यह परिभाषा और दायरा खंड कुछ भी होने के बावजूद क्षतिपूर्ति के पूरे विलेख पर लागू होगा। 

1. व्याख्या

क्षतिपूर्ति के इस विलेख में, निम्नलिखित पाठों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

1. सस्वर पाठ: ____ अर्थ: ____
2. सस्वर पाठ: ____ अर्थ: ____
3. सस्वर पाठ: ____ अर्थ: ____
4. सस्वर पाठ: ____ अर्थ: ____
5. सस्वर पाठ: ____ अर्थ: ____

यह व्याख्या खंड कुछ भी होने के बावजूद क्षतिपूर्ति के पूरे विलेख पर लागू होगा। 

3. क्षतिपूर्ति

3.1 इस क्षतिपूर्ति विलेख के सभी खंडों और सहमत शर्तों के अधीन और पक्षों के बीच किसी अन्य पिछले समझौते के बावजूद, दोनों पक्ष क्षतिपूर्ति के लिए एक समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं। इस उद्देश्य का पालन करते हुए क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक के पक्ष में क्षतिपूर्ति के इस विलेख को निष्पादित करता है। 

3.2 क्षतिपूर्तिकर्ता इसके द्वारा क्षतिपूर्ति धारक को उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है। क्षतिपूर्ति धारक द्वारा किए गए इस नुकसान या क्षति का दावा स्वयं वचनकर्ता या किसी अन्य तीसरे पक्ष के किसी भी कार्य, चूक, या प्रदर्शन के विरुद्ध किया जाएगा।

3.3 क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक को किसी भी या सभी नुकसानों से सुरक्षित रखने और हानिरहित रखने का वादा करता है जो उन्हें उठाना पड़ सकता है। 

3.4 क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति धारक के प्रति इस दायित्व को तब तक धारण करेगा जब तक कि पक्ष इस विलेख में सहमत नहीं हो जातीं।

3.5 क्षतिपूर्ति धारक के पास इस क्षतिपूर्ति विलेख के तहत निम्नलिखित अधिकार होंगे:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

3.6 क्षतिपूर्ति धारक इस क्षतिपूर्ति विलेख के तहत दिए गए निर्देशों का पूरी ईमानदारी और नेक नीयत से पालन करेगा। वह क्षतिपूर्ति के इस विलेख के तहत निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करेगा:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

3.7 क्षतिपूर्ति के इस विलेख के तहत क्षतिपूर्तिकर्ता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

3.8 इस समझौते के तहत किए गए वादे के अनुसार क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति देना क्षतिपूर्तिकर्ता का सर्वोच्च कर्तव्य है। क्षतिपूर्तिकर्ता इस क्षतिपूर्ति विलेख के तहत निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करेगा:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

3.9 क्षतिपूर्तिकर्ता निम्नलिखित सीमा तक और निम्नलिखित शर्तों के तहत उत्तरदायी होगा:

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____
5. ____

3.10 इस तरह के क्षतिपूर्ति में बाद के सभी खर्चे शामिल होंगे जो क्षतिपूर्ति धारक को मूल क्षतिपूर्ति के संपार्श्विक के रूप में उठाने पड़ सकते हैं। इसमें क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मुकदमा दायर करना और बनाए रखना शामिल हो सकता है। ऐसे सभी खर्चे, मुकदमेबाजी खर्चे, आवर्ती खर्चे आदि का वहन और क्षतिपूर्तिकर्ता द्वारा पूरा भुगतान किया जाएगा। 

3.11 क्षतिपूर्ति का यह विलेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 या भारत में मौजूद किसी भी अन्य कानून या कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा जो आमतौर पर या विशेष रूप से क्षतिपूर्ति विलेख पर लागू होते हैं। 

4. अधिकार क्षेत्र और शासी कानून

4.1 क्षतिपूर्ति का यह विलेख भारतीय कानूनों के अनुसार शासित, व्याख्या, निष्पादित और लागू किया जाएगा। 

4.2 दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि भारत के न्यायालयों के पास किसी भी विवाद को निपटाने का विशेष अधिकार क्षेत्र है जो क्षतिपूर्ति के इस विलेख के निर्माण, वैधता, व्याख्या, या प्रवर्तनीयता के संबंध में उत्पन्न हो सकता है।

4.3 क्षतिपूर्ति के इस विलेख के तहत स्थापित कानूनी संबंध की व्याख्या भारतीय कानूनों के अनुसार की जाएगी।

4.4 एक व्यक्ति जो क्षतिपूर्ति के इस विलेख के लिए एक विशेष पक्ष नहीं है, उसके पास इस विलेख के तहत कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा और इस तरह, भारत में किसी भी अदालत में इसके प्रदर्शन या वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है।

4.5 क्षतिपूर्ति का यह विलेख भारत में किसी भी कानून या सार्वजनिक नीति के उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। यह विलेख के उस भाग को प्रभावित नहीं करेगा जो वैध और भारतीय कानूनों के अनुसार है। यह खंड दोनों पक्षों के आपसी समझौते के साथ, विलेख की शून्य और वैध शर्तों के बीच एक पृथक्करण स्थापित करता है।

5. विवाद समाधान

5.1 पक्ष मध्यस्थता का उपयोग करके अपने विवादों को हल करने का पहला प्रयास करने के लिए सहमत हैं। एतदद्वारा यह सहमति है कि मिस्टर P और मिस M मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। 

5.2 यदि ऐसी मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो पक्ष अपने विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता के लिए जाने के लिए सहमत होते हैं। पक्ष आपस में एक-एक मध्यस्थ चुनेंगे और एक तीसरा तटस्थ (न्यूट्रल) मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, यदि विवाद मध्यस्थता में जाता है तो तीन मध्यस्थों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह की मध्यस्थता, मध्यस्थता के स्थान के रूप में पुणे, महाराष्ट्र के साथ भारतीय कानूनों के अनुसार होगी।

6. सनसेट खंड

पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि क्षतिपूर्ति के इस विलेख को रद्द कर दिया गया माना जाएगा, चाहे इसके प्रदर्शन की आवश्यकता इस ____ 20__ पर थी या नहीं।

7. संपूर्ण समझौता

तथ्यों की पूरी जानकारी रखने वाले पक्षों द्वारा एतदद्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की जाती है कि यह क्षतिपूर्ति विलेख दोनों पक्षों पर अंतिम बाध्यकारी समझौता है, भले ही पक्षों के बीच लिखित या मौखिक कोई अन्य समझौता हो।

जिसको साक्षी मानकर

क्षतिपूर्ति का यह विलेख पक्षों द्वारा वर्ष के इस दिन निष्पादित किया गया है जिसे दस्तावेज़ की शुरुआत में लिखा गया है। 

पहले पक्ष (मिस्टर X) द्वारा हस्ताक्षरित ______ दिनांक: ____

की उपस्थिति में: 

गवाह: 

1. ____ तारीख: ____
2. ____ तारीख: ____
3. ____ तारीख: ____

दूसरी पक्ष (मिस्टर Y) द्वारा हस्ताक्षरित ______ दिनांक: ____

की उपस्थिति में: 

गवाह: 

1. ____ तारीख: ____
2. ____ तारीख: ____
3. ____ तारीख: ____

क्षतिपूर्ति विलेख की सीमाएं

यहां तक ​​कि जब क्षतिपूर्ति विलेख निष्पादित किया जाता है, तो क्षतिपूर्ति धारक मुआवजे का दावा करने में सक्षम नहीं होगा यदि उसके द्वारा किए गए नुकसान किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या क्षतिपूर्ति धारक की जानबूझकर अवज्ञा के कारण होते हैं। जब क्षतिपूर्ति धारक स्वयं अपने नुकसान का कारण बन जाता है या क्षतिपूर्ति विलेख के निर्देशों और शर्तों का पालन नहीं करता है, तो क्षतिपूर्ति धारक मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। यह प्रावधान एक क्षतिपूर्ति धारक के दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक क्षतिपूर्तिकर्ता को बचाने के लिए तैयार किया गया है जो जानबूझकर नुकसान उठाने का कार्य करता है ताकि उसे मुआवजा दिया जा सके। 

एक और सीमा तब लागू होती है जब क्षतिपूर्ति का विलेख किसी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट के निदेशक से संबंधित होता है। जब किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय के साथ क्षतिपूर्ति का विलेख निष्पादित किया जाता है, तो इसके निदेशक को क्षतिपूर्ति के लिए सीधे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हालाँकि, कंपनी निदेशक को उसके या उसके द्वारा किए गए इस दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति करती है। एक निदेशक अपनी देनदारी के लिए कंपनी से मुआवजे का दावा नहीं कर पाएगा जब:

• जब देयता स्वयं कंपनी या संबंधित निकाय कॉर्पोरेट पर बकाया हो,
• जब किसी आर्थिक दंड आदेश या मुआवजे के आदेश के कारण देयता उत्पन्न होती है,
• जब निदेशक द्वारा नेक नीयत से कार्य न करने के कारण दायित्व उत्पन्न हुआ हो, और/या
• जब निदेशक के अच्छे आचरण को बनाए रखने के कारण दायित्व उत्पन्न हुआ।

क्या कंपनी द्वारा दी जा सकने वाली क्षतिपूर्ति की कोई सीमा है?

हाँ, निगम अधिनियम उन क्षतिपूर्तियों को सीमित करता है जो एक कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों को दी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी आपराधिक आचरण के संबंध में किए गए दावों के लिए आपको क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है।

क्षतिपूर्ति के कार्य तैयार किए जाते हैं ताकि वे कानून द्वारा अनुमत व्यापक सुरक्षा प्रदान न करें। यदि विलेख इस तरह से सीमित नहीं है, तो यह शून्य होने का जोखिम चलाता है – जिसका अर्थ है कि विलेख आपकी अपेक्षा के अनुसार रक्षा नहीं कर सकता है।

यदि विलेख में सुरक्षा बहुत अधिक हो जाती है, तो  कंपनी निगम अधिनियम का उल्लंघन कर सकती है। 

यहां सूचना का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है

क्षतिपूर्ति का एक विलेख आमतौर पर आपको कंपनी के दस्तावेज़ों तक पहुँचने और कंपनी की जानकारी प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करेगा।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, इन स्पष्ट अधिकारों के बिना, आपके पास जानकारी प्राप्त करने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है, भले ही यह किसी दावे का आकलन करने और बचाव करने में उपयोगी हो।

जहां विलेख आपको दस्तावेजों की मांग करने की अनुमति देता है, विलेख आमतौर पर उस तरीके से पहुंच को विनियमित करेगा जो उनसे जुड़े किसी भी कानूनी विशेषाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

क्षतिपूर्ति विलेख की तुलना में गारंटी विलेख 

क्षतिपूर्ति का विलेख गारंटी के विलेख के समान है, और दोनों ने अक्सर लोगों को समझने में भ्रमित किया है। हालाँकि, क्षतिपूर्ति का एक विलेख और एक गारंटी का विलेख एक दूसरे से वैचारिक रूप से और कानूनी दृष्टिकोण से भी भिन्न होता है। नीचे उल्लेखित क्षतिपूर्ति विलेख और गारंटी विलेख के बीच प्रमुख अंतर हैं:

क्षतिपूर्ति विलेख और गारंटी विलेख के बीच अंतर का सारणीबद्ध (टेब्युलर) प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन)

क्षतिपूर्ति विलेख	गारंटी का विलेख
इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के तहत परिभाषित किया गया है। यह किसी भी नुकसान या क्षति होने की स्थिति में एक पक्ष द्वारा दूसरे को क्षतिपूर्ति करने का वादा है।	इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के तहत परिभाषित किया गया है। एक लेनदार ज़मानतदार से, मूल देनदार द्वारा की गई चूक की स्थिति में मूल देनदार द्वारा वादा की गई राशि वसूल करता है।
क्षतिपूर्ति विलेख केवल दो पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है। यह इन दोनों पक्षों के बीच एक सीधा अनुबंध है।	गारंटी के एक विलेख में तीन अलग-अलग पक्ष होते हैं, और उनमें से हर दो के बीच अनुबंध किया जाता है।
क्षतिपूर्ति विलेख के पक्षों को क्षतिपूर्ति धारक और क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है।	गारंटी के कार्य के लिए पक्षों को प्रमुख देनदार, लेनदार और ज़मानत के रूप में जाना जाता है।
पक्षों के बीच क्षतिपूर्ति विलेख के बीच सीधा संबंध है। क्षतिपूर्ति धारक इस राशि को क्षतिपूर्तिकर्ता से सीधे वसूल करता है।	यदि मूल देनदार भुगतान में चूक करता है, तो लेनदार के पास ज़मानत से इस राशि की वसूली के लिए गारंटी के विलेख के तहत अधिकार होता है। इस प्रकार, लेनदार और ज़मानत के बीच संबंध गौण है और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उत्पन्न होता है।
देयता प्राथमिक और प्रत्यक्ष है।	देयता गौण (सेकेंडरी) और आकस्मिक है।

आगे का रास्ता

क्षतिपूर्ति विलेख होने से व्यक्तियों के साथ-साथ निगमों (कॉरपोरेट) के लिए नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। विभिन्न व्यक्तिगत और साथ ही व्यावसायिक लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्षतिपूर्ति विलेख और खंड रखने की सलाह दी जाती है। क्षतिपूर्ति का एक अच्छा विलेख प्रावधानों की सटीकता और स्पष्टता के लिए जाना जाता है। लोगों के बीच सौदों और लेन-देन की बढ़ती जटिलता के साथ, क्षतिपूर्ति का विलेख मुआवजा प्राप्त करने और किसी व्यक्ति या व्यवसाय को नुकसान से बचाने में मदद करता है। आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच, संपार्श्विक नुकसान के खिलाफ बीमा, कानूनी लागतों और दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, सनसेट खंड, पूरी जानकारी के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए क्षतिपूर्ति खंड आदि, ऐसी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे क्षतिपूर्ति विलेख का निर्माण करती हैं। जब क्षतिपूर्ति का एक अच्छा विलेख तैयार करके पहला चरण पूरा हो जाता है, अगला महत्वपूर्ण कदम इसकी प्रभावी तरीके से निष्पादित होने की क्षमता है। यह क्षतिपूर्ति के विलेख में एक उचित निष्पादन खंड का उल्लेख करके संभव हो जाता है, जिसे तब लागू किया जा सकता है जब एक पक्ष विलेख के तहत अपने दायित्व का पालन करने में विफल रहता है। 

निष्कर्ष

क्षतिपूर्ति किसी भी अनुबंध, व्यापार अनुबंध या अन्य किसी अनुबंध का एक अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक क्षतिपूर्ति खंड या एक क्षतिपूर्ति विलेख किसी पक्ष को नुकसान और क्षति से बचाता है जो उनकी अपनी कोई गलती न होने के बावजूद हो सकता है। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्षतिपूर्ति का एक विलेख दूसरे पक्ष से मुआवजे का दावा करके नुकसान या क्षति उठाने वाली पक्ष की रक्षा करता है, जिसे क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। एक क्षतिपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो क्षतिपूर्ति धारक को क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है यदि और जब वे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के वचनकर्ता (क्षतिपूर्तिकर्ता) के कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान उठाते हैं। क्षतिपूर्ति विलेख को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में विशेष रूप से धारा 124 में व्यक्त किया गया है। भारत में निष्पादित क्षतिपूर्ति का एक विलेख भारतीय अनुबंध कानूनों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, इसे भारत में किसी भी कानून या कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। इसे किसी भी तरह से देश की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

क्षतिपूर्ति विलेख क्षतिपूर्ति धारक को किसी कार्य या किसी अन्य के प्रदर्शन में चूक के कारण होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होता है। इस प्रकार, जब तक क्षतिपूर्ति धारक ने निर्देशों का पालन किया है और क्षतिपूर्ति विलेख के सभी नियमों और शर्तों का पालन किया है, तब तक वह मुआवजे का पात्र है। एक माल्य नियम के रूप में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का एक विलेख एक वैध अनुबंध होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का एक विलेख व्यक्त या निहित हो सकता है। हालाँकि, इसकी प्रवर्तनीयता मामले को नियंत्रित करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और न्यायिक व्याख्याओं के अधीन होगी। एक बार क्षतिपूर्ति विलेख की वैधता सिद्ध हो जाने के बाद, इसे भारत में न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। 

क्षतिपूर्ति खंड या विलेख आमतौर पर वाणिज्यिक (कमर्शियल) अनुबंधों में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संभावित नुकसान के जोखिम को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन खंडों को अक्सर विशिष्ट जोखिमों से बचाने के लिए बनाया जाता है और यह पक्षों के लिए समझौते को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, अस्पष्टता से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपेक्षित नुकसान को शामिल करते हैं, क्षतिपूर्ति खंडों का मसौदा (ड्राफ्ट) सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से तैयार करना महत्वपूर्ण है। भारत में क्षतिपूर्ति खंडों पर सही ढंग से बातचीत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह ठीक से नहीं किया गया तो उनके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। क्षतिपूर्ति खंड का मसौदा तैयार करते समय पक्षों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और संभावित जोखिमों पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष अप्रत्याशित नुकसान से सुरक्षित है।

आज की तेजी से बढ़ती दुनिया में हर कोई व्यस्त रहता है और हर कोई मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहा है। समय बचाने और किसी व्यक्ति की गाढ़ी कमाई की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक सौदों के साथ-साथ निजी सौदों में भी आज क्षतिपूर्ति का विलेख आवश्यक होने लगा है। पूर्व-निर्धारित शर्तों पर निष्पादित क्षतिपूर्ति विलेख पक्षों के बीच लेन-देन को सुरक्षित करता है और एक पक्ष को अनावश्यक रूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि ऐसे सौदे करते समय क्षतिपूर्ति विलेख निष्पादित करें जिसमें हानि या क्षति का जोखिम शामिल हो। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ. ए. क्यू.)

क्या क्षतिपूर्ति विलेख समाप्त हो जाता है?

हां, क्षतिपूर्ति का विलेख आमतौर पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाया जाता है। जब क्षतिपूर्ति का विलेख किसी विशिष्ट परियोजना से जुड़ा होता है, तो यह परियोजना के अंत में या इसके पूरा होने के एक वर्ष के भीतर समाप्त हो जाता है। अन्य मामलों में, क्षतिपूर्ति विलेख में एक सनसेट खंड शामिल हो सकता है जो क्षतिपूर्ति विलेख की समाप्ति को निर्धारित करता है। 

क्या क्षतिपूर्ति विलेख कानूनी रूप से बाध्यकारी है?

हां, क्षतिपूर्ति का एक विलेख दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है क्योंकि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार बनाया और निष्पादित किया गया है। क्षतिपूर्ति का विलेख कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है जब यह भारतीय अनुबंध कानूनों के अनुरूप होता है और जैसा भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124 के अनुसार बनाया जाता है।

यदि किसी कंपनी के संवैधानिक दस्तावेजों में पहले से ही क्षतिपूर्ति प्रावधान हैं, तो क्या आगे क्षतिपूर्ति विलेख होना आवश्यक है? 

कंपनी के संवैधानिक दस्तावेजों में क्षतिपूर्ति प्रावधान होने के बावजूद, विभिन्न लेनदेन के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति विलेख रखने की सलाह दी जाती है। जबकि कंपनी के संवैधानिक दस्तावेजों के क्षतिपूर्ति प्रावधान माल्य हो सकते हैं और विभिन्न विक्रेता और पक्ष उनका पालन करने के लिए सहमत नहीं हो सकती हैं, एक विशिष्ट क्षतिपूर्ति विलेख संबंधित पक्षों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने और क्षतिपूर्ति का एक निश्चित प्रावधान बनाने में मदद करता है। क्षतिपूर्ति विलेख में ‘संपूर्ण अनुबंध खंड’ भी शामिल हो सकते हैं, जो उन्हें किसी अन्य पिछले दस्तावेज़ के बावजूद पक्षों पर बाध्यकारी बनाता है।

क्या मुझे क्षतिपूर्ति विलेख की आवश्यकता है?

हालांकि क्षतिपूर्ति का विलेख होना पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं है, इस विलेख को बनाने का सुझाव हमेशा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी अन्य के साथ किसी लेन-देन या सशर्त समझौते में प्रवेश कर रही हो जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा प्रदर्शन या गैर- प्रदर्शन से कोई नुकसान होना शामिल हो। इसलिए, क्षतिपूर्ति का विलेख होने से मुआवजे का दावा करने का कानूनी अधिकार देकर, नुकसान को खत्म करने में मदद मिलती है। 

संदर्भ

• https://legalvision.com.au/deed-of-indemnity/ 
• https://blog.ipleaders.in/section-124-of-indian-contract-act/ 
• https://indiankanoon.org/search/?formInput=%20deed%20of%20indemnity%20 
• https://www.turtons.com/blog/what-is-a-deed-of-indemnity