यह लेख Sneha Asthana द्वारा लिखा गया है जो लॉसिखो से इन-हाउस काउंसल के लिए बिजनेस लॉ में डिप्लोमा कर रही हैं। यह लेख सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध (लिस्टेड एंड अनलिस्टेड) कंपनियों के लिए इएसओपी योजना कैसे काम करती है इस पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजनाएँ आपको अमीर बना सकती हैं यदि आप जानते हैं कि वे कैसे काम करती हैं। ईएसओपी एक कारण है कि कर्मचारी, ड्राइवर, मालिश करने वाले, गोदाम कर्मचारी आदि करोड़पति बन गए हैं। इनमें से कई करोड़पति गूगल, फ़ेसबुक, इन्फोसिस, झोमेटो, पेटीएम, ओयो, आदि जैसी प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं।
एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजना कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए स्टॉक विकल्पों को संदर्भित करती है जो उन्हें संगठन (ऑर्गनाइजेशन) में एक स्वामित्व (ओनरशिप) हित प्रदान करते हैं। यह ज्यादातर स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा दिया जाता है जो अभी भी एक सीमित वित्तीय परिचालन (फाइनेंशियल ऑपरेशन) वाले शुरुआती चरण में हैं या नकदी की तंगी (कैश ट्रैप) से ग्रस्त (एफेक्ट) हैं। यह अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर हासिल करने का अधिकार है।
जबकि ऐसी योजना शुरू करने के पीछे मुख्य तर्क कर्मचारी कल्याण है, नियोक्ता (एंप्लॉयर) के लिए भी इसके स्पष्ट लाभ हैं। यह लेख यह समझने पर केंद्रित है कि एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजना क्या है, यह कैसे काम करती है, कर्मचारियों, नियोक्ताओं और असूचीबद्ध और सूचीबद्ध दोनों कंपनियों में इसके कामकाज पर इसका प्रभाव होता है।
इएसओपी लोकप्रिय क्यों हैं?
एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को नाममात्र या रियायती (डिस्काउंटेड) कीमतों पर अपने स्टॉक विकल्प प्रदान करती है। यह अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर हासिल करने का अधिकार है। यह योजना आम तौर पर कर्मचारियों को वेतन पैकेज या बोनस योजना आदि में दी जाती है, और अक्सर इसे प्रोत्साहन तंत्र (एंकाउरेजिंग मैकेनिज्म) के रूप में उपयोग किया जाता है। यह ज्यादातर स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा दिया जाता है जो एक सीमित वित्तीय संचालन या नकदी-संकट वाली कंपनियों के साथ एक प्रारंभिक अवस्था में हैं।
उसी की परिभाषा को कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 दोनों में शामिल किया गया है। 1956 अधिनियम की धारा 2, खंड 15A कर्मचारी स्टॉक विकल्प की परिभाषा को शामिल करता है और 2013 अधिनियम की धारा 62 में ऐसी योजना को सक्षम करने वाले और प्रावधान शामिल हैं। इएसओपी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज) बोर्ड द्वारा भी निर्देशित किया जाता है।
किसी कंपनी में इस तरह के प्लान पेश करने से दो गुना फायदा होता है। सबसे पहले, यह कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा देता है। इतिहास ने कंपनियों के कई कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं के कारण करोड़पति बनते देखा है। दूसरे, यह नियोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से ऐसे शेयरों की पेशकश करके उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करता है जो सुनिश्चित करता है कि ऐसे कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी के प्रति वफादार रहें।
सबसे हालिया लैंडमार्क ईएसओपी में से एक को वर्ष 2019 में डिजिटल और परामर्श (कंसल्ट) उद्योग में वैश्विक नेता इंन्फोसिस द्वारा विकसित किया गया था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 5 करोड़ से ज्यादाशेयरों की पेशकश करने की घोषणा की। इस तरह का प्रस्ताव सीधे आईटी आबादी की प्रमुख प्रतिभाओं को आकर्षित करने और योग्यता के आधार पर पहले से मौजूद कर्मचारियों को पुरस्कृत (रिवार्डिंग) करने की अपनी रणनीति से जुड़ा था। इस कदम की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई क्योंकि यह किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों को इतनी बड़ी राशि के शेयरों की पेशकश करने वाला पहला कदम था। इस कदम के माध्यम से, इंन्फोसिस ने दुनिया को दिखाया कि वह अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए कितनी मेहनत कर सकती है। कुछ ही समय बाद, वर्ष 2020 में, इसने 2019 की घोषणा के तहत अपने कुछ प्रमुख प्रबंधकीय (मैनेजरियल) व्यक्तियों (केएमपी) और पात्र कर्मचारियों को 37,88,260 शेयर दिए।
ईएसओपी योजना आमतौर पर कैसे काम करती है?
इएसओपी योजना आमतौर पर दो तिथियों के अनुसार काम करती है अर्थात निहित (वेस्टिंग) तिथि और अभ्यास (एक्सरसाइज) तिथि। पहले लॉक-इन अवधि लागू करने के बाद ही, जो आम तौर पर कुछ महीनों तक चलती है, कर्मचारी अपने अधिकारों का एहसास और प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं।
निहित तिथि (द वेस्टिंग डेट)
निहित तिथि वह तिथि है जिस दिन कंपनी कर्मचारी को शेयर खरीदने का विकल्प खोलती है। इसे उस तारीख के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिस दिन कर्मचारी को शेयर खरीदने के अपने अधिकारों का एहसास होता है। यह तारीख किसी कर्मचारी को एक विशेष लॉक-इन अवधि के बाद दी जाती है। यह सिर्फ एक विकल्प है और इसके साथ कोई दायित्व नहीं जुड़ा है। निहित अवधि एक दिन से ज्यादा एक महीने या उससे ज्यादाबढ़ सकती है। ये स्टॉक विकल्प किसी कर्मचारी को चरणबद्ध तरीके से भी दिए जा सकते हैं, जिससे उसे शेयरों के प्रत्येक खंड के लिए अलग-अलग निहित तिथियां दी जा सकती हैं।
उदाहरण के लिए; A, एक कर्मचारी, को चरणबद्ध (फेज्ड़) तरीके से 100 शेयर दिए जा सकते हैं, जिसमें निहित तिथियां एक वर्ष के अलावा 50 शेयरों के लिए दी जा सकती हैं।
व्यायाम तिथि (द एक्सरसाइज डेट)
व्यायाम की तारीख वह तारीख है जिस दिन कर्मचारी शेयर खरीदता है। चूंकि निहित तिथि कर्मचारी के लिए शेयरों को तुरंत खरीदने के लिए अनिवार्य नहीं बनाती है, कर्मचारी उस समय व्यायाम के विकल्प को समाप्त कर सकता है जैसे कि प्रचलित (प्रिवलेंट) बाजार मूल्य/शेयरों का उचित (फेअर) बाजार मूल्य पूर्व निर्धारित कर्मचारी को दी जाने वाली कीमत से कम हो सकता है। ऐसे समय में शेयर खरीदने से कर्मचारी को ही नुकसान होगा और इसलिए, वह शेयर खरीदने के अपने विकल्प का प्रयोग करने के अधिकार को छोड़ने का फैसला कर सकता है।
एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजनाओं की करदेयता (टैक्सबिलिटी ऑफ़ एम्प्लोयी स्टॉक ओनरशिप प्लान्स)
इएसओपी पर दो मामलों में कर (टैक्स) लगता है:
अनुलाभ के रूप में (एज परकिसीट्स)
जहां उन्हें अनुलाभ के रूप में माना जाता है और स्रोत पर कर काटा जाता है। यह कर तभी काटा जाता है जब निहित अवधि के बाद विकल्प का प्रयोग किया जाता है और शेयर बेचे जाते हैं। बजट, 2020 में किए गए संशोधन से पहले तक, शेयरों के प्रयोग के तुरंत बाद इस कर का भुगतान किया जाना था। हालांकि, ऐसा लगता है कि कम वित्तीय समस्याओं वाली कंपनियों के लिए नकदी प्रवाह में गड़बड़ी के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। 2020 के बजट संशोधन (अमेंडमेंट) के बाद, कंपनियों को कुछ तारीखें दी गई थीं, जिस पर उन्हें इस तरह के कर का भुगतान करना था, यानी उस वर्ष के अंत से 4 साल, जिसमें शेयर बेचे गए थे, शेयरों की बिक्री की तारीख पर, या जिस दिन निर्धारिती बंद हो जाता है और एक कर्मचारी संगठन का कर्मचारी नहीं रहेता है।
पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन्स)
जहां उन पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से उन कर्मचारियों से बिक्री मूल्य और उचित बाजार मूल्य के बीच का अंतर है, जिन्होंने लाभ पर बहुत शेयर बेचे हैं।
गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में ईएसओपी (ईएसओपी इन अनलिस्टेड कंपनीज)
कंपनी अधिनियम, 2013 और (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों को ईएसओपी देने के प्रावधानों को बताते हैं। 2013 अधिनियम की धारा 62 (1) (B) में कहा गया है कि कंपनी केवल एक विशेष संकल्प के अनुसार ही ईएसओपी योजना बना सकती है। (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम का नियम 12 ऐसी योजना बनाने की प्रक्रिया और इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन करता है। इएसओपी योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:
कर्मचारियों को पहचानना
(शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां केवल उन कर्मचारियों को ईएसओपी जारी कर सकती हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है:
- भारत में या उसके बाहर रहने वाले स्थायी कर्मचारी।
- निदेशक (डायरेक्टर्स), चाहे पूर्णकालिक (व्होल टाइम) हो या नहीं, लेकिन एक स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर।
- एक प्रमोटर या एक निदेशक को छोड़कर भारत में या बाहर रहने वाली एक सहायक या होल्डिंग कंपनी के कर्मचारी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर रखते हैं।
हालांकि, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्टार्ट-अप कंपनी को इसके निगमन (इनकॉरपोरेशन) या पंजीकरण की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रमोटरों और निदेशकों के प्रतिबंध से छूट दी गई है।
विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़लुशन)
नियम 12 के अनुसार ‘कर्मचारियों’ को मान्यता देने के बाद, कंपनी के शेयरधारकों को आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजना को मंजूरी देने की आवश्यकता होती है। कंपनी को ईएसओपी की मंजूरी के लिए दिए गए नोटिस में कुछ खुलासे करने की भी आवश्यकता है। उनमें से कुछ खुलासे हैं:
- दिए गए शेयरों की कुल संख्या,
- कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त वर्ग,
- लॉक-इन अवधि,
- निहित अवधि,
- निहित तारीख,
- व्यायाम तिथि,
- प्रति कर्मचारी दिए जाने वाले विकल्पों की अधिकतम संख्या,
- समाप्ति, इस्तीफे आदि की स्थिति में कार्यकाल तिथियां और अवधि।
अलग संकल्प (सेपरेट रेजोल्यूशन)
किसी सहायक (सब्सिडियरी) कंपनी या होल्डिंग कंपनियों को ईएसओपी दिए जाने की स्थिति में शेयरधारकों की मंजूरी या कर्मचारियों को दी जा रही जारी पूंजी (कैपिटल) के 1% के बराबर या उससे अधिक ईएसओपी को एक अलग संकल्प के माध्यम से लिया जाना है।
अनुपालन (कंप्लायंस)
नियम 12 कंपनी पर कुछ अनुपालन भी लागू करता है, जैसे:
- प्रपत्र (फॉर्म) संख्या एसएच 6 में कर्मचारी स्टॉक विकल्प का एक रजिस्टर बनाए रखें और अधिनियम की धारा 62 (1) (B) के तहत दिए गए विकल्प के विवरण (पार्टिकुलर) दर्ज करें।
- कंपनी के उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान को बनाए रखें।
- रजिस्टर में प्रविष्टियों (एंट्रीज) को कंपनी के कंपनी सचिव या इस उद्देश्य के लिए निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
अन्य कर्तव्य
नियम 12 कुछ उपायों और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन) को भी सुनिश्चित करता है जिनका कंपनी को पालन करना होता है:
- नियम 12 उप नियम 5: कंपनी विशेष संकल्प के माध्यम से ईएसओपी की कुछ शर्तों को संशोधित या बदल सकती है, बशर्ते ऐसे परिवर्तन कर्मचारियों के लिए उचित हों।
- नियम 12 उप नियम 6: यह नियम कंपनी को विकल्प देने और निहित अवधि के बीच न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि देने की अनुमति देता है। यह कंपनी को लॉक-इन अवधि निर्धारित करने की अनुमति देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को स्टॉक विकल्प पर वोट देने या लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि विकल्प के प्रयोग पर शेयर जारी नहीं किए जाते।
- नियम 12 उप नियम 7: यह नियम उन शर्तों के बारे में बात करता है जिसमें कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को जब्त या वापस किया जा सकता है।
- नियम 12 उप नियम 8: नियम 8 के तहत, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विकल्पों की हस्तांतरणीयता (ट्रांसफरेबील्टी) प्रतिबंधित है। हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु पर, कानूनी उत्तराधिकारियों और नामांकित व्यक्तियों द्वारा अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है।
- नियम 12 उप नियम 9: इस नियम में कुछ अन्य पहलू शामिल हैं, उपरोक्त के अलावा- आई एच उल्लिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट में प्रकट किया जाना है।
सूचीबद्ध कंपनियों में ईएसओपी
एक सूचीबद्ध कंपनी के लिए एक ईएसओपी योजना को सेबी के दिशानिर्देशों द्वारा एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी से बहुत ही संकीर्ण (न्यारोली) रूप से सीमांकित (डिमार्केट) किया गया है। एक सूचीबद्ध कंपनी के लिए एक ईएसओपी योजना को एंप्लॉई स्टॉक पर्चेस योजना (ईएसपीएस) कहा जाता है।
सेबी दिशानिर्देशों का नियम 2 उप नियम 4 एंप्लॉई स्टॉक पर्चेस योजना को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित करता है जहां कंपनी अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के हिस्से के रूप में या अन्यथा शेयरों की पेशकश करती है। कोई कंपनी ऐसा तभी कर सकती है जब उसे सूचीबद्ध किया गया हो।
एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के बीच अंतर की रेखा बहुत पतली है। प्रमुख अंतर शेयरों के मुद्दे में निहित है। जबकि ईएसओपी कर्मचारियों को कंपनी के शेयरों को पूर्व निर्धारित नाममात्र मूल्य पर हासिल करने का अधिकार देता है, ऐसा करने के लिए कोई दायित्व संलग्न नहीं करता है, ईएसपीएस कर्मचारियों को अधिकार नहीं देता है, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों को खरीदने की अनुमति देता है। एक पूर्व निर्धारित दर पर एक रियायती (डिस्काउंटेड) मूल्य। इस तरह की छूट शेयरों के बाजार मूल्य से 15% तक कम हो सकती है। ईएसपीएस के तहत शेयरों की खरीद, आम तौर पर कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कर-पश्चात (अफ्टर टैक्स) धन से खरीदी जा सकती है, हालांकि, ईएसओपी के विपरीत, जो एक पारिश्रमिक (रेमुनेरेशन) तकनीक से अधिक है,
सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, ईएसपीएस के अन्य सभी पहलुओं (आस्पेक्ट्स) में शामिल हैं:
- शेयर खरीदने की आवश्यक कार्रवाई
- ऐसे शेयर जारी करने की प्रक्रिया
- अनुपालन
- प्रस्ताव
- पात्रता
- बोर्ड आदि के कर्तव्य ईएसओपी योजना के समान ही रहते हैं।
निष्कर्ष (कंक्लूजन)
कंपनियां, संबंधित क़ानूनों और दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद, उस तरह की योजना की पेशकश कर सकती हैं जो उनकी कंपनी के लिए सबसे उपयुक्त हो। किसी विशेष कंपनी से जुड़ी किसी विशेष योजना के लिए स्पष्ट अंतर नहीं दिया गया है जो कंपनियों को विभिन्न प्रकार के एंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप योजनाओं के संयोजन (कॉम्बिनेशन) के साथ खेलने का मौका दे सकता है। जबकि प्रत्येक योजना के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, यह पूरी तरह से वित्तीय और परिचालन (फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनली) रूप से कंपनियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि किस तरह की योजना सबसे उपयुक्त होगी। महामारी के आज के परिदृश्य (सिनेरियो) को देखते हुए, जिसने छोटी कंपनियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, ईएसओपी देना उनके लिए एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।
हालाँकि, इएसओपी के अपने नुकसान भी हैं। जबकि पूरा लेख ईएसओपी क्या है और इसकी उपयोगिता पर केंद्रित है, इसके ग्रे क्षेत्रों का उल्लेख अनिवार्य है। कम मनोबल के मामले में कर्मचारियों के लिए काफी नुकसानदेह होने के कारण ईएसओपी भी रडार के अधीन रहे हैं क्योंकि जो कंपनियां अपेक्षित लाभप्रदता (प्रॉफिटेबिलिटी) को पूरा नहीं कर सकीं, वे अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत (रिवार्ड) करने में सक्षम नहीं थीं, कर्मचारियों के वेतन में उच्च कटौती (हाई कट्स) शुरू में अलग लग रही थी। आज जो प्रमुख चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, उनमें से एक यह है कि इस तरह के अस्थिर बाजार में इन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। ईएसओपी प्रदान करना एक सुरक्षित दांव लग सकता है क्योंकि वित्तीय संचालन नीचे के निचले स्तर पर रहता है, आज के बेहद अप्रत्याशित बाजार में विकल्पों का प्रयोग करते हुए, महामारी के लिए धन्यवाद, कर्मचारियों को हतप्रभ (एक्सपोनेशियल) कर दिया है।
संदर्भ (रेफेरेंसेस)
