यह लेख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा में तृतीय वर्ष की छात्रा  Ankita Sen द्वारा लिखा गया है।  इस लेख में समलैंगिकता (होमोसेक्सुअल्टी ) से संबंधित भारत में कानून और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

समलैंगिकता-तीसरा लिंग

समलैंगिकों (होमोसेक्शुअल) की व्यवहार प्रवृत्तियों (नेचर) का लोकप्रिय विश्वास और अध्ययन हमें बताता है, की समलैंगिकता एक ही यौन अभिविन्यास (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) के लिए एक व्यक्ति का रोमांटिक और शारीरिक आकर्षण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, मनुष्यों में समलैंगिक व्यवहार के सटीक कारणों के बारे में एकमत नहीं हैं। समलैंगिकता, जिसे अक्सर तीसरा लिंग कहा जाता है, उसकी भारत में एक अस्थिर (अनस्टेबल) कानूनी और सामाजिक स्थिति है। जहां हम समाज में समलैंगिकों के उत्पीड़न (ऑप्रेशन) के खिलाफ रैलियों और सार्वजनिक विरोधों को देखते हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि समाज के सदस्यों की एक बड़ी संख्या में, समलैंगिकों को नीचा दिखाया जा रहा है। लोकप्रिय विचारों और अपने स्वयं के विवेक की पुकार के बीच फंसकर भारतीय समाज उभयलिंगी (एंबिवेलेंट) प्रतीत होता है। बदले में इन सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोणों (पर्सपेक्टिव) का, समलैंगिक समुदाय के सदस्यों पर एक प्रशंसनीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिसे लोकल भाषा में एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स) कहा जाता है।

एलजीबीटी के कानूनी अधिकार

“पुरुषों के बीच यौन गतिविधि को दर्शाने के लिए सेंट पीटर डेमियन द्वारा 1050 के आसपास गढ़ा (केम इंटू एग्जीस्टेंस) गया,” सोडोमी “सोडोम के पाप” का एक छोटा रूप है, जो सोडोम के पुरुषों के उत्पत्ति (प्रोड्यूसिंग) खाते का जिक्र करता है, जिन्होंने दो स्वर्गदूतों के साथ संभोग करने की कोशिश की थी और अंधेपन से पीटा गया था।” बहुत प्रसिद्ध विद्वान, विलियम ब्लैकस्मिथ ने हमेशा सोडोमी के प्रति एक बहुत ही घृणित दृष्टिकोण रखा था। उनके विचारों का अमेरिका और ब्रिटिश कॉलोनी सहित दुनिया के कई हिस्सों में एंटी सोडोमी कानूनों के विकास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 377 भी ऐसी ऐतिहासिक और लोकप्रिय रूढ़िवादी (कंजरवेटिव) धार्मिक मान्यताओं की एक शाखा है।

नाज़ फाउंडेशन केस- संवैधानिक आधार (कंस्टीट्यूशनल ग्राउंड्स) पर समलैंगिकता के अपराधीकरण (क्रिमिनलाईजेशन) को चुनौती देना 

इस मामले में नाज़ फाउंडेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर रोक लगा दी थी, जो भारत में सोडोमी-विरोधी कानून की जड़ है।

नाज़ फाउंडेशन इंडिया (ट्रस्ट) लिमिटेड, एक गैर-सरकारी संगठन (नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन) है, जो एड्स की रोकथाम की दिशा में काम करता है, इस घातक बीमारी के पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है, जिसमें समलैंगिकों जैसे यौन अल्पसंख्यकों (माइनॉरिटी) के लोग शामिल हैं। वयस्कों (एडल्ट्स) के बीच सहमति से समान यौन गतिविधि को अपराध बनाने वाले कानून के खिलाफ धर्मयुद्ध वर्ष 2001 में शुरू हुआ, जब नाज़ फाउंडेशन ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में एंटी सोडोमी कानून के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि धारा 377 का इस्तेमाल पुलिस अत्याचारों के लिए किया जा रहा है, इस प्रकार उनकी गतिविधियां मुश्किल में लाई जाती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने भारत में समलैंगिकता को वैध कर दिया

“एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधान को रद्द कर दिया, जो निजी तौर पर वयस्कों के सहमति से यौन कार्यों को अपराध बनाता है, यह मानते हुए कि यह जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसा कि संविधान में गारंटीकृत है”।

याचिकाकर्ता (पेटीशनर), द नाज़ फाउंडेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया कि यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भाग III में निहित (इंप्लाइड) पवित्र मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव से अनुच्छेद (आर्टिकल) 14 के तहत समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि, यौन संबंध व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही निजी (प्राइवेट) मुद्दा था। ऐसे संवेदनशील (सेंसिटिव) मुद्दे में राज्य का हस्तक्षेप (इंटरवेन), निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार में निहित है। एक असामान्य यौन अभिविन्यास के आधार पर एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ इस तरह के भेदभाव का एक और प्रभाव भी पड़ा। इसने अनुच्छेद 15(1) के तहत मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन दिखाया, जो राज्य के भेदभाव के आधार के रूप में ‘सेक्स’ को समाप्त करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि पीड़ितों को अपनी यौन वरीयताओं (सेक्शुअल प्रिफरेंस) को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और किसी भी तरह के समलैंगिक व्यवहार में शामिल होने के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। 

“अपनी याचिका को सीमित करते हुए, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि धारा 377 केवल गैर-सहमति वाले लिंग के गैर-योनि संभोग (नॉन वजैनल सेक्स) और नाबालिगों (माइनर्स) से जुड़े लिंग के गैर-योनि सेक्स पर लागू होनी चाहिए।” 

गोविंदराजालु के मामले में 1886 में, कोर्ट ने माना था कि मौखिक (ओरल) सेक्स धारा 377 की छत्रछाया के अंदर नहीं आता है। बाद के एक मामले, खानू बनाम सम्राट में इसी तरह के विचार को दोहराया गया था, जहां, “अदालत ने कहा कि यह निर्धारित (स्पेसिफाइड) करने के लिए कि कार्नल सेक्स प्रकृति के आदेश के खिलाफ है या नहीं, यह देखना है कि प्रजनन (रिप्रोडक्शन) की संभावना के बिना यौन क्रिया की जाती है या नहीं।” हालांकि, बाद के मामलों में विचारों में एक क्रमिक (सक्सेसिव) बदलाव देखा गया। 1968 में लोहाना वसंतलाल देवचंद बनाम राज्य के मामले में, “मुद्दा यह था कि क्या ओरल सेक्स आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध है। यह माना गया कि मुंह का छिद्र, प्रकृति के अनुसार, यौन या शारीरिक संभोग के लिए नहीं है।” इस प्रकार धारा 377 के तहत ओरल सेक्स एक अपराध था। अब जोर “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” शब्दों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, बजाय इसके कि पहले “शारीरिक संभोग” शब्दों पर जोर दिया गया था, जिसकी व्याख्या केवल ऐसी यौन गतिविधि के रूप में की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप प्रजनन हो सकता है। लोहाना मामले की तरह बाद के मामलों में भी यही प्रवृत्ति अपनाई गई। 1969 में केरल राज्य बनाम कुंडुमकारा के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, “दूसरे की जांघों के बीच संभोग करना प्रकृति के आदेश के खिलाफ कार्नल इंटरकोर्स है और यह अधिनियम, धारा 377 के दायरे में आता है।” 1992 के केल्विन फ्रांसिस बनाम उड़ीसा के मामले में, ओरल सेक्स को धारा 377 के तहत माना जाता था और इस प्रकार इसे एक अपराध माना जाता था। हालाँकि, इस मामले में और फ़ज़ल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य के मामले में ‘यौन विकृति (सेक्शुअल पर्वर्सिटी)’ की एक नई अवधारणा (कांसेप्ट) सामने आई। कोई भी गतिविधि जो असामान्य यौन संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करती है वह धारा 377 के अंतर्गत आती है और इसे अपराध माना जाएगा। “इसलिए, खानू में वर्णित पहला परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यौन कृत्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ थे, प्रजनन की संभावना पर आधारित थे, जबकि केल्विन फ्रांसिस और फ़ज़ल रब चौधरी में वर्णित बाद का परीक्षण यौन विकृतियों के विचारों पर आधारित था।”

धारा 377 की व्याख्या के संबंध में इतने व्यापक अध्ययन (एक्सटेंसिव स्टडी) के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का बहुप्रशंसित (हाईली प्रेज्ड) निर्णय आया। न्यायालय ने समाज में समलैंगिकों के उत्पीड़न के मुद्दे पर संवेदनशील बनाया और धारा 377 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन घोषित किया, जहां तक ​​कि यह सहमति देने वाले वयस्कों की निजी यौन गतिविधियों को अपराधीकरण करने की कोशिश करता है। कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि अब तक धारा 377 का इस्तेमाल केवल पीड़ितों को किसी भी तरह की अप्राकृतिक जबरन यौन गतिविधि से बचाने के लिए किया गया है। इस प्रकार, समलैंगिक वयस्कों की सहमति के बीच यौन संबंधों और गतिविधियों को अपराधी बनाने के लिए इसका उपयोग करना, धारा का दुरुपयोग होगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि “आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान गैर-सहमति वाले लिंग के गैर-योनि सेक्स और नाबालिगों से जुड़े दंडात्मक गैर-योनि सेक्स पर लागू होते रहेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत में समलैंगिकता को फिर से अवैध बनाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया

“सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समलैंगिक सेक्स पर औपनिवेशिक (कोलोनियल) युग के प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) को बहाल (रिज्यूम) कर दिया, जो देश में अधिकार प्रचारकों (कैंपनर्स) के लिए एक बड़े झटके में समलैंगिकों को जेल में डालने में सक्षम बनाता है।” 

दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद, एक भारतीय नागरिक सुरेश कुमार कौशल, जिन्होंने समाज में जड़े नैतिक मूल्यों (मोरल वैल्यूज) की रक्षा करना महत्वपूर्ण समझा, ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजी।

याचिकाकर्ताओं के विचार में धारा 377 को समाप्त करना अकाट्य (इरिफ्यूटबल) रूप से निराधार (बेसलेस) था। यह तर्क दिया गया था कि कोई भी संवैधानिक अधिकार किसी ऐसे कार्य को मान्य नहीं करता है जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति हो, समलैंगिकों के बीच संभोग एक ऐसी उच्च जोखिम वाली गतिविधि है। याचिकाकर्ताओं ने प्रकृति की संहिता की अवधारणा को लाया- मानव शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकृति द्वारा अलग अलग कार्य सौंपा गया है और मनुष्य को ऐसे स्वाभाविक रूप से निर्धारित मानदंडों (नॉर्म्स) का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करना एक संस्था के रूप में विवाह को प्रतिकूल (एड़वर्स) रूप से प्रभावित कर सकता है और युवाओं को समलैंगिक गतिविधियों की ओर आकर्षित कर सकता है।

उत्तरदाताओं (रिस्पॉन्डेंट्स) ने विभिन्न मामलों के माध्यम से दिखाया कि कैसे समलैंगिक समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए आईपीसी की धारा 377 का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जयलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु राज्य का था । इस मामले में पुलिस द्वारा किन्नरों के यौन शोषण के संबंध में मेट्रोपोलीटन मजिस्ट्रेट द्वारा दो महिलाओं को दंडित करने के लिए धारा 377 का प्रयोग किया गया था। यह पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि, धारा 377 आईपीसी के स्पष्टीकरण में एक आवश्यकता के रूप में प्रवेश का उल्लेख है। उत्तरदाताओं ने धारा 377 आईपीसी की पुरातन और अप्रचलित (अब्सोलीट) प्रकृति पर तर्क दिया।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए नैतिक रुख को खारिज करते हुए, श्री एफएस नरीमन ने प्रतिवादियों की ओर से लड़ते हुए बताया, धारा 377 आईपीसी अध्याय XVI, “मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों” (और अध्याय XIV के तहत नहीं) के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, धारा 377 का उपयोग नैतिक रूप से एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ वर्गीकृत (क्लासीफाइड) करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं ने आम तौर पर बहस किए जाने वाले प्रश्न पर भी ध्यान दिया, कि क्या धारा 377, घरों के क्षेत्र में लागू होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 377 आईपीसी समलैंगिकों की निजी गतिविधियों पर लागू नहीं होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अनैतिक और भ्रष्ट कृत्यों के बीच के अंतर को आईपीसी की धारा 294 द्वारा वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। यह तर्क दिया गया था कि समलैंगिकों के अपनी पसंद के किसी भी व्यक्तिगत संबंध में प्रवेश करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है, समलैंगिक यौन संबंधों पर आपराधिकता की कवर को छोड़कर। उत्तरदाताओं ने महत्वपूर्ण माना, न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा एस कृष्णन और अन्य में दिए गए विचार बनाम मद्रास राज्य, “… जब मौलिक अधिकारों पर अध्याय में किसी भी खंड के निर्माण में अस्पष्टता या संदेह होता है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे स्वतंत्रता के पक्ष में हल करें ताकि गंभीरता से जोर दिया जा सके।” 

समलैंगिकता के अपराधीकरण की संवैधानिकता (कंस्टिट्यूशनलिटी) पर बहस

बहस का एक प्रमुख बिंदु धारा 377 आईपीसी की संवैधानिकता के संबंध में था। श्री वी गिरि के शब्दों में, “यदि निर्णय विशुद्ध रूप से प्रावधान की संवैधानिकता पर टिका हुआ है, तो [उच्च न्यायालय के] निर्णय के उलट होने की उचित संभावना है और वही हुआ है। कोर्ट किसी अन्य मुद्दे पर नहीं गया है।” 

याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिकता के अनुमान के सिद्धांत पर जोर दिया- एक क़ानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि वह सीधे मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करे। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों के अप्रत्यक्ष उल्लंघन को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का कोई उल्लंघन नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि धारा 377 आईपीसी दोनों लिंगों पर समान रूप से लागू होती है, अगर वे खुद को “प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग” में शामिल करते हैं। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि धारा 377 समलैंगिक समुदाय के साथ एक ‘वर्ग’ के रूप में अन्यायपूर्ण रूप से भेदभाव करता है, का कोई ठोस आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से लड़ते हुए श्री अहमदी ने तर्क दिया कि, दिल्ली उच्च न्यायालय स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वह धारा 377 के कुछ हिस्सों को गंभीर बनाना चाहता है या धारा को पढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि, “अनुभाग की भाषा सीधी थी, इसे अलग करने या पढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, केंद्र सरकार के रुख के बावजूद, जब तक कानून क़ानून की किताब पर खड़ा है, उसके पक्ष में एक संवैधानिक अनुमान था। 

उत्तरदाताओं ने धारा 377 आईपीसी की संवैधानिकता को चुनौती देने की कोशिश की। धारा में प्रयुक्त भाषा से काफी कुछ स्थितियाँ प्राप्त की जा सकती हैं- पति और पत्नी के बीच शारीरिक संभोग या गुदा मैथुन, प्रजनन या गैर-प्रजनन, सहमति के साथ या बिना, आदि। उनके अनुसार, व्यावहारिक परिदृश्य (प्रैक्टिकल सिनेरियो) में धारा 377 एलजीबीटी को एक अलग वर्ग के रूप में मानता है और इस प्रकार अनुच्छेद 14 और 15- समानता के संवैधानिक स्तंभ के प्रतिकूल है। साथ ही, आईपीसी की धारा 377 किसी भी अच्छी तरह से तैयार की गई नीति या सिद्धांत को निर्धारित नहीं करती है कि इसे विभिन्न संभावित मामलों में से किस पर लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसे अनुच्छेद 14 के तहत समझदार अंतर और इसलिए, उचित वर्गीकरण के आधार पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तरदाताओं के अनुसार, धारा 377 आईपीसी भी “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का पालन नहीं करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की आवश्यकता के अनुसार, बिना किसी उचित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए समलैंगिकों के जीवन में हस्तक्षेप करके। मिठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, सेल्वी देवी बनाम कर्नाटक राज्य जैसे मामलों पर इस बात का अध्ययन करने के लिए चर्चा की गई कि क्या कोई कानून न्यायसंगत और उचित है, राज्य की कार्रवाई की वैधता की जांच में लागू किया गया है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का उल्लंघन करता है।” 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पूरी तरह से संवैधानिकता के मानदंडों पर आधारित किया और माना कि धारा 377 आईपीसी संवैधानिक है और इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया।

समलैंगिकता को वैध बनाने के बारे में दुनिया क्या कहती है

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, विभिन्न मानवाधिकार विकास कार्यक्रम, बार-बार किए गए हैं। हालांकि, अगर कोई एलजीबीटी अधिकारों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है, तो स्थिति काफी खतरनाक है। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, सभी मानवाधिकारों के रक्षक, में एलजीबीटी अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल इसलिए कि जब इसका मसौदा तैयार किया गया था, तो समलैंगिकता को एक मानसिक बीमारी माना जाता था। “2003 में, ब्राजील राज्य ने यौन अभिविन्यास (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) के आधार पर अधिकारों की पुष्टि करने के लिए मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (कमीशन) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।” हालांकि, प्रस्ताव को 2004 के लिए स्थगित कर दिया गया था और जब यह 2005 में संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से समाप्त हो गया, तो एक मृत अंत का सामना करना पड़ा। 2005 में, इन यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करने वाले न्यूजीलैंड के बयान का संयुक्त राष्ट्र में 32 राज्यों द्वारा समर्थन किया गया था, लेकिन औपचारिक (फॉर्मल) मतदान नहीं हुआ।

हालांकि, अलग-अलग देश पूरी तरह से प्रगति दिखा रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, विभिन्न संगठन विभिन्न राजनीतिक और कानूनी स्तरों पर एलजीबीटी अधिकारों की वकालत करते हैं। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन (इमिग्रेशन) और राष्ट्रीयता अधिनियम, 1952 द्वारा समलैंगिकता पर 1991 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉरेंस बनाम टेक्सास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक संबंधों को पूरे देश में वैध कर दिया गया है। यह “उचित रूप से अनुमान लगाया गया था कि समान-लिंग वाले व्यक्ति एक पारंपरिक विवाह में विषमलैंगिक (हेट्रोसेक्शुअल) जोड़ों के रूप में अंतरंगता या निर्णय लेने के एक निजी क्षेत्र की इच्छा।” अमेरिका के विपरीत, 1997 से चीन में समलैंगिकता कानूनी है, उनके राष्ट्रीय दंड संहिता में संशोधन के साथ। एलजीबीटी अधिकारों के मामले में ऑस्ट्रेलिया भी काफी आगे बढ़ चुका है। इन यौन अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, हालांकि समान लिंग विवाह एक अपवाद है। यूरोपीय संघ के देशों के बारे में बात करते हुए, वे मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की संधियों (ट्रीटी) और कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जो केवल समलैंगिक विवाह आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आपस में भिन्न होते हैं। यूरोपीय संघ के कानून रोजगार के क्षेत्रों में एलजीबीटी के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं। 

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि, पूरी दुनिया में, एलजीबीटी अधिकारों की स्थिति ने इस्लामी देशों, अफ्रीका महाद्वीप (जहां 38 देश समलैंगिक संबंधों को अवैध मानते हैं), वेटिकन और दुनिया के अन्य अति रूढ़िवादी हिस्सों को छोड़कर, जमीन हासिल कर ली है। 

समलैंगिकता और कानून के इर्द-गिर्द नीतिगत ढांचा (पॉलिसी फ्रेमवर्क)

जबकि समान यौन संबंधों और विवाहों की कानूनी स्थिति हमेशा विवादों में रही है, इन यौन अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां भी अस्थिर रही हैं। वर्ष 1994 में एलजीबीटी को मतदान का अधिकार दिया गया था।

“2005 में, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट आवेदनों (एप्लीकेशन) में श्रेणी ‘ई’ की शुरुआत की … इसी तरह वे तीसरे लिंग के साथ मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं।” 

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि, “ट्रांसजेंडरों को तीसरी श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए और नौकरी में आरक्षण के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए।” 

सरकार समान लिंग विवाह, समान लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने, समलैंगिकों के लिए व्यावसायिक सरोगेसी आदि जैसे मुद्दों के प्रति अभी भी संवेदनशील है। इस प्रकार, भारत में एलजीबीटी के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

समलैंगिकता को अवैध बनाने की कीमत क्या है?

भारत में समलैंगिकता की स्थिति को निर्धारित करने के असंख्य प्रयासों के बाद, मैं इस समस्या को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखना चाहूंगा। सबसे पहले, हमें समलैंगिकता के मुद्दे पर संघर्ष के प्राथमिक बिंदु को समझने की जरूरत है। लोग मुख्य रूप से तीसरे लिंग को व्यापक रूप से स्वीकार करने के प्रस्ताव और नैतिक आधार पर निजी जीवन जीने के अपने अधिकार का विरोध करते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, यौन अभिविन्यास एक जैविक कार्य होने के कारण नैतिक आधार पर एक मजबूत प्रभावक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। जो जैविक रूप से समलैंगिक नहीं है, वह केवल सामाजिक प्रभाव के आधार पर समलैंगिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। इसके बजाय, यदि हम एक समाज के रूप में उदार दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो हम एलजीबीटी के अधिकारों का सम्मान करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम अपने जीने के तरीके को बदल दें, लेकिन केवल खुद को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में पोषित और विकसित करते हैं, जो अपने जीवन को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, इस प्रकार समाज के हर सही सोच वाले सदस्य को एक अशांत जीवन जीने की अनुमति मिलती है। यह मानव व्यक्तित्व की ताकत पर निर्भर करता है। समाज में विविध व्यक्तियों पर अवमानना ​​की छाया डाले बिना हमें अपनी नैतिकता को सर्वोच्च स्थान पर रखने में सक्षम होना चाहिए। हमें खुद को मानव विविधता का सम्मान करने की अनुमति देनी चाहिए, जो भिन्न संस्कृतियों, त्योहारों, खाद्य व्यंजनों और हाल ही में एक भिन्न यौन अभिविन्यास के रूप में सामने आ सकती है। हम अपने चरित्र की ताकत द्वारा समर्थित हमारे जैविक मैट्रिक्स पर निर्भर करते हैं या नहीं, हम अपने आप में इस तरह के संस्करण (विजन) को आत्मसात (एंब्रास) करते हैं। हालाँकि, जिस तरह हमें इस संस्करण को अपनाने या अस्वीकार करने का अधिकार मिलता है, उसी तरह एलजीबीटी समुदाय को भी वही अधिकार होना चाहिए। जिसे समाज सामान्य मानता है, उनके लिए एक प्रकार भी हो सकता है। इसलिए समलैंगिकता को अपराध बनाना कोई समाधान नहीं है।

इस समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रति एक मजबूत, उदार और स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखने में कुंजी निहित है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• दीपिका जैन, दिल्ली में समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों पर नाज़ फाउंडेशन के फैसले का प्रभाव: एक अनुभवजन्य जांच, 2 स्वास्थ्य कानून, नैतिकता और प्रौद्योगिकी केंद्र, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल

• viii, xi (2012) http://www.jgls.edu.in/UploadedDocuments/Report_ImpactoftheNazFoundationJudgment.pdf पर उपलब्ध है , जिसे अंतिम बार 10/5/2014 को देखा गया था।

• निर्णीमिश कुमार, नीचे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को दिल्ली उच्च न्यायालय हमलों , हिंदू (2009/03/07), उपलब्ध पर http://www.hindu.com/2009/07/03/stories/2009070358010100.htm, अंतिम बार 12/5/2014 को देखा गया।

• सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य, एआईआर 2014 एससी 563।

• गोविंदराजालु इन री, (1886) 1 वियर 382।

• खानू बनाम सम्राट, एआईआर 1925 (सिंध)।

• लोसाना वसंतलाल देवचंद बनाम राज्य, एआईआर 1963 गुजरात 252।

• केरल राज्य बनाम कुदुमकारा, (1969) क्रिएलजे 818।

• इबिड।

• केल्विन फ्रांसिस बनाम उड़ीसा, (1992) 2 अपराध 455।

•  फ़ज़ल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य, (1982) 3 एससीसी 9।

• सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन और अन्य, एआईआर 2014 एससी 563।

• सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समलैंगिक यौन संबंध अवैध हैं, विधायी मार्ग पर सरकार के संकेत , हिंदुस्तान टाइम्स (11/12/2013), http://www.hindustantimes.com/india-news/supreme-court-says-gay-sex- अवैध-सरकार-संकेत-पर-विधायी-मार्ग/ लेख 1-1161395.aspx , पिछली बार 5/7/2014 को देखा गया था।

• जयलक्ष्मी बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 4 एमएलजे 849।

• एस.एस. 299-377, भारतीय दंड संहिता, 1960।

• एस कृष्णन और अन्य। v. मद्रास राज्य, एआईआर 1951 एससी 301।

• इबिड।

• मुरली कृष्णन, वी गिरि , बार और बेंच के साथ बातचीत में (18/12/2013), http://barandbench.com/content/212/%E2%80% 9सी-legislature-has-serious-consider- क्या-s-377-चाहिए-रख-रखाव-विधि-पुस्तक%E2%80%9D-%E2%80%93-वरिष्ठ#.U8Lw4vmSylg , अंतिम बार 07/07/2014 को देखा गया।

• एस. 377, भारतीय दंड संहिता, 1960।

• सुप्रा 13।

• कला। 21, भारत का संविधान।

• मिठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1983 एससी 473।

• सेल्वी देवी बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 7 एससीसी 263।

• सुप्रा 13।

• संयुक्त राष्ट्र और एलजीबीटी अधिकार की उन्नति , एआरसी इंटरनेशनल, http://arc-international.net/network-development/conference-presentations/presentation-un-mechanism पर उपलब्ध है  , जिसे अंतिम बार 28/6/2014 को देखा गया था। 

• लॉरेंस बनाम टेक्सास, 539 यूएस 558 (2003, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय)।
• समान लिंग विवाह- एक सिंहावलोकन, 97 (सीपी नंदिनी, पहला संस्करण, 2008)।
• ट्रांसजेंडरों को सुप्रीम कोर्ट का तीसरा लिंग दर्जा एक मील का पत्थर है, बिहारप्रभा, http://news.biharprabha.com/2014/04/supreme-courts-third-gender-status-to-transgenders-is-a- पर उपलब्ध है। लैंडमार्क/ , अंतिम बार 01/07/2014 को देखा गया।
• SC का कहना है कि ट्रांसजेंडर ‘तीसरी श्रेणी’ हैं; कार्यकर्ता फैसले को क्रांतिकारी बनाते हैं , एमएसएन न्यूज, http://news.in.msn.com/national/sc-says-transgenders-third-category-activists-term-verdict-revolutionary पर उपलब्ध है , जिसे अंतिम बार 02/07/2014 को देखा गया था।