भारत में एडल्ट्री कानूनों के पूर्वाग्रह

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अक्टूबर 9, 2021

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indian Penal Code — Image Source- https://rb.gy/mkxerx

इस लेख में, Astha Mishra भारत में एडल्ट्री कानूनों के पूर्वाग्रहों (प्रेजुडाईसेस) पर चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

Table of Contents

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भारतीय संविधान में दिए गए भूमि के कानून, कानून के समक्ष समानता (इक्वालिटी बिफोर लॉ) और अपने पूरे नागरिको के लिए कानून का समान संरक्षण (इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ) की परिकल्पना (एन्वीसेजेस) करता है जिसमें दोनों लिंग शामिल हैं। फिर भी धारा 497 में दिए गए एडल्ट्री पर पुरातन कानून (आर्किएक लॉ) आईपीसी के अध्याय XX में छह धाराओं में से एक है, जिसका शीर्षक है “विवाह से संबंधित अपराधों का” इस एक मौलिक नियम (फंडामेंटल रूल) का पालन नहीं करता है।

भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 497 के तहत,

“जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध (सेक्शुअल रिलेशन) रखता है जिसे वह जानता है, या किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, उस व्यक्ति की सहमति (कंसेंट) या मिलीभगत (कन्निवेंस) के बिना, ऐसा यौन संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वह एडल्ट्री के अपराध का दोषी है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में, पत्नी एक दुष्प्रेरक (अबेटर) के रूप में दंडनीय नहीं होगी।”

एडल्ट्री एक ऐसा शब्द है जो अशुद्धता के मिश्रण के किसी भी रूप का वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सिमरनजीत की शादी कुलजीत से हुई है, और सिमरनजीत का राजदीप के साथ अफेयर है, तो कुलजीत राजदीप के खिलाफ आरोप लगा सकता है, लेकिन सिमरनजीत पर उसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाएगा। यद्यपि परिभाषा के अनुसार एडल्ट्री यौन संभोग की किसी भी विवाहेतर घटना (एक्स्ट्रा मैरिटल इंसीडेंस) को संदर्भित (रेफर) करता है, भारतीय कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एडल्ट्री के केवल एक रूप को अपराधी बनाता है।

यह केवल तभी अवैध है जब कोई पुरुष विवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है, और उसके पास यौन क्रिया के लिए महिला के पति की सहमति नहीं है। महिलाओं को स्वयं किसी भी एजेंसी द्वारा इनकार किया जाता है, और इसमें एडल्ट्री में पत्नी भी शामिल है, जो अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

जब इसे शाब्दिक रूप से लिया जाता है, तो इस कानून के शब्दों में कहा गया है कि महिलाओं पर एडल्ट्री का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, भले ही वे इच्छुक (विलिंगनेस) हों और कार्य में समान भागीदार हों – इसलिए यह विभिन्न बहसों (डिबेट्स) का विषय रहा है, कुछ लोगो ने इसका विरोध किया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह महिलाओं की ‘रक्षा’ करता है, और इसलिए यह पुरुषों के साथ अन्याय है। हालांकि, एडल्ट्री हर पर्सनल लॉ के तहत तलाक के लिए एक ठोस आधार है। इसलिए, एक पति एक एडल्ट्री करने वाली पत्नी से तलाक की मांग कर सकता है।

अंतर्निहित पूर्वाग्रह (द इनहेरेंट बायसेस)

प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया है, जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है कि एक महिला अपने पति की तुलना में अपने पिता के अधीन होती है और बाद में जीवन में अपने बेटे के अधीन होती है, इस प्रकार वह पुरुषों के नियंत्रण में एक वस्तु बन जाती है। यह पितृसत्तात्मक (पेट्रीयार्कल) चरित्र आधुनिक दिनों में भी हमारे समाज में अभी भी अच्छी तरह से जड़ पकड़े हुए है।

एडल्ट्री के आरोप केवल कानूनी विवाह के निर्वाह (सबसिस्टेंस) के दौरान ही लाए जा सकते हैं। एडल्ट्री को एक दंडनीय अपराध के रूप में अपराध ठहराते समय कानून का संबंध नैतिक (एथिकल), मोरल या विवाह संस्था की पवित्रता से नहीं था, बल्कि जब 1860 में अंग्रेजों द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया था तो उस समय यह अपराधिकरण इस बहाने से किया गया था कि महिलाएं पति संपत्ति थीं और पति के पास उस संपत्ति को अपने हितों के अनुकूल सर्वोत्तम (बेस्ट) तरीके से नियंत्रित (कंट्रोल) करने का पूरा अधिकार था। अब समाज में विवाह की संस्था क्यों अस्तित्व में आई इस बारे में देखते है, इसके पीछे के कारणों की जांच करते हुए, यह एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में अस्तित्व में आया, पुरुष इसे (अपनी भौतिक (मटेरियल) संपत्ति) को जीवन भर और उसके बाद भी बनाए रखना चाहते थे।

आगे विवाहित महिलाओं के साथ आपराधिक संभोग (क्रिमिनल इंटरकोर्स) ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के मुद्दों में एडल्ट्रेट का कारण बनेगा, जिससे महिला के पति पर ‘दूसरे पुरुष के बच्चों’ का समर्थन (सपोर्ट) करने और प्रदान (प्रोवाइड) करने का बोझ पड़ेगा। इसलिए विरासत (इनहेरिटेंस) की श्रृंखला (लाइन) को बनाए रखने के लिए रक्त रेखा (ब्लड लाइन) की शुद्धता आवश्यक थी और यह पूरा करने के लिए कि एडल्ट्री के अपराध को क्राइम बनाया गया था।

इसके अलावा भारतीय समाज में उस समय प्रचलित (प्रिवेलिंग) सामाजिक स्थिति को देखते हुए इस प्रावधान के निर्माता ने इसे दंडनीय अपराध के रूप में शामिल नहीं करने के लिए पहले से ही कमजोर वशीभूत (सबजुकेटेड) पक्ष पर विचार किया।

कानून आयुक्तों (लॉ कमिश्नर्स) ने दंड संहिता के मसौदा (ड्राफ्ट) पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में, एक अलग दृष्टिकोण लिया, मैकाले का विचार था कि-

“हमने विचार किया कि क्या एडल्ट्री के लिए सजा देना उचित होगा, और इस विषय पर सही निष्कर्ष (कंक्लूज़न) पर आने के लिए, हमने तीनों प्रेसीडेंसियों से तथ्य (फैक्ट्स) और राय (सजेशंस) एकत्र किए। निम्नलिखित पदों को हम पूरी तरह से स्थापित (एस्टेब्लिश्ड) मानते हैं;

सबसे पहले, सजा के लिए सभी मौजूदा कानून उस समय पति को रोकने में अक्षम थे जो आमतौर पर कुलीन वर्ग (एलाइट क्लास) से कानून को अपने हाथ में लेने और निर्णय का प्रस्ताव (प्रोपाउंडिंग) देने से रोकते थे।

दूसरे, बहुत कम मामलों में उच्च जाति और वर्ग (क्लास) का व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा के लिए एडल्ट्री के आधार पर आरोप लगाने के लिए कानून का सहारा लेता है, अंत में वह पति जो एडल्ट्री के मामले में निवारण (रिकोर्स) के लिए सहारा लेता है। अदालत में आम तौर पर गरीब पुरुष होते हैं जिनकी पत्नियां भाग जाती हैं, कि इन पतियों को शायद ही कभी साज़िश (इंट्रिग) के बारे में कोई नाजुक भावना (डेडिकेट फीलिंग) होती है, लेकिन वे खुद को उनकी पत्नी के भाग जाने से घायल समझते हैं, कि वे पत्नियों को अपने छोटे घरों का महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं, और वे आम तौर पर शिकायत इसके बारे में शिकायत नहीं करते हैं और उनके स्नेह को दिया गया घाव के बारे में भी, वह उनके सम्मान पर दाग लगने की शिकायत नहीं करते है, बल्कि केवल एक नौकर के नुकसान के रूप में मानते है, जिसे वे आसानी से नहीं बदल सकते, और आम तौर पर उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को वापस उनके पास भेजा जा सकता है। इन चीजों के होने के कारण इस अधिनियम का कोई उद्देश्य नहीं है और इसलिए इसे सिविल अपराध के तहत शामिल करना सबसे अच्छा होगा।” इसके अलावा, मैकाले को विश्वास था कि चूंकि उस समय बहुविवाह एक रोजमर्रा (रेगुलर) का मामला था, इसलिए पत्नी को अपने पति के एडल्ट्री संबंधों को स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से बाध्य किया गया था। वह न तो अपमानित महसूस करती थी और न ही यह उसके लिए संस्कृति का आघात (कल्चर शॉक) था।

एडल्ट्री की मैकालियन धारणा (परसेप्शन) का विरोध करते हुए, लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति पर उनकी टिप्पणियों (कॉमेंट्स) पर भारी निर्भरता (रिलायंस) रखते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला:

“जबकि हम सोचते हैं कि एडल्ट्री के अपराध को संहिता से हटाया नहीं जाना चाहिए, हम इसके संज्ञान (कॉग्निजेंस) को एक विवाहित महिला के साथ किए गए एडल्ट्री तक सीमित कर देंगे, और यह देखते हुए कि नोट ‘Q’ में अंतिम टिप्पणी में बहुत अधिक भार है, इस देश में महिलाओं की स्थिति के संबंध को देखते हुए, हम केवल पुरुष अपराधी को ही सजा के लिए उत्तरदायी ठहराएंगे।”

त्रुटिपूर्ण तर्क (द फ्लाड रीजनिंग)

यह दंड संहिता के तहत एडल्ट्री के अपराध को शामिल करने का विचार था, इस प्रकार वर्तमान समय के संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी) में कानून में निम्नलिखित खामियां (फ्लॉज) और लूपहोल्स सामने आईं।

कानून इसे केवल उन अन्य पुरुषों के संबंध में अपराध बनाता है जो विवाह में बाहरी व्यक्ति हैं और पति कानून की अदालत में उनके खिलाफ आरोप लगा सकता है लेकिन पत्नी जो अपराध में सक्रिय और समान सहयोगी (अकांप्लांस) भी दंडित नहीं किया जाता है इसके अलावा, यह प्रावधान केवल एक पुरुष को दंडित करता है, इसलिए यह मानते हुए कि एक महिला अपने कार्यों के लिए सोचने और जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। इस प्रावधान का एक और बिंदु जो ध्यान देने योग्य हो सकता है वह यह है कि ऐसे मामलों में जहां एक विवाहित पुरुष एक अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है, उस पर एडल्ट्री का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, हालांकि उसकी पत्नी और अविवाहित महिला उसके कृत्य के असहाय शिकार (हेल्पलेस विक्टिम) हैं।

यह अनिवार्य रूप से कह रहा है कि यदि किसी पुरुष की संपत्ति दूसरे द्वारा परिभाषित की जाती है, तो वह पुरुष अपराधी को दंडित कर सकता है – यहां महिला केवल संपत्ति तक सीमित है। यह सोमित्री विष्णु बनाम भारत संघ के मामले में प्रबलित (रीइन्फॉर्स) था – जहां सोमित्री, जिसके प्रेमी पर एडल्ट्री के लिए मुकदमा चलाया गया था, ने तर्क दिया कि कानून लिंग पक्षपाती (जेंडर बायस) था। अपराध में एक समान पक्ष होने के बावजूद, महिला एक ‘पीड़ित’ थी – उसे सजा से छूट दी गई थी, जैसा कि वह एक बच्चा हो, यह सुझाव देते हुए कि एडल्ट्री करने वाली महिला तर्कसंगत सोच (रेशनल थॉट) में असमर्थ है और इसलिए उसकी कोई एजेंसी नहीं है।

2. एक वेश्या, अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संबंध इस धारा के अंतर्गत नहीं आता हैं और इसलिए पति जो बेवफाई और एडल्ट्री कर रहा है, उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि एडल्ट्री केवल दूसरे की पत्नी के साथ ही कि जा सकती है, इस प्रकार यह दर्शाता है कि एक महिला जो अविवाहित है, वेश्या या विधवा किसी की संपत्ति नहीं है।

3. एडल्ट्री का आरोप केवल पति द्वारा लगाया जा सकता है, पत्नी द्वारा नहीं।

4. सहमति का अपराध में कोई हिस्सा नहीं है – इसका अर्थ यह भी है कि जिस पत्नी ने एडल्ट्री के लिए सहमति दी थी, उसे अपनी शादी से बाहर आने और अपने नए साथी के साथ एक नया जीवन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, भले ही वह उसके वर्तमान में प्रताड़ित (ऑप्रेस्ड) हो दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि उसे उस पति के पास वापस लाया जाता है जिसे वह छोड़ना चाहती है, लेकिन उसने असफल हो जाती है क्योंकि कानूनी प्रावधान और अधिनियम, उसकी इच्छा को अनदेखा करते है, क्योंकि वह एक महिला है, उसे एक ऐसे विवाह में रहने के लिए मजबूर करती है जिसमें वह नहीं रहना चाहती है।

5. भाषा, संस्कृति, शिक्षा और आर्थिक स्थिति की सीमाओं के पार एक भारतीय महिला द्वारा किया गया एडल्ट्री अक्सर विवाह के मानकों (पैरामीटर्स) से परे प्यार या सेक्स की तुलना में सुरक्षा और आत्म-सम्मान (सेल्फ एस्टीम) की तलाश का सवाल हो सकता है। यह शायद आत्मविश्वास और आत्म-आश्वासन (सेल्फ एश्योरंस) की खोज हो सकती है जिसे एक उदासीन (इनडिफरेंट) जीवनसाथी के साथ उबाऊ (बोरिंग) विवाह ने नष्ट कर दिया है। यदि महिला 16 वर्ष से कम उम्र की है, तो इस तरह के संभोग के लिए उसकी सहमति भी महत्वहीन हो सकती है और उसे बलात्कार माना जाएगा।

6. धारा 497 वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं है।

- कोई भी पत्नी अपने पति और उसके प्रेमी के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकती है। लेकिन साथ ही पति अपनी पत्नी के प्रेमी के खिलाफ आरोप लगा सकता है।
- अदालत ने इसे एक “विधायी (लेजिस्लेटिव) पैकेट” के रूप में माना जिसे “एक बाहरी व्यक्ति द्वारा वैवाहिक इकाई (यूनिट) के लिए किए गए अपराध से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वैवाहिक इकाई की शांति और गोपनीयता पर आक्रमण करता है और वैवाहिक इकाई का गठन (कंस्टिटूट) करने वाले दो भागीदारों (पार्टनर्स) के बीच संबंधों को जहर देता है। यह दोनों पति-पत्नी को एक-दूसरे को आपराधिक कानून के हथियार से मारने के लिए बाध्य नहीं करता है।” अंततः, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्षों को “सम-समान न्याय (इवन हैंडेड जस्टिस)” दिया गया था।
- यदि पति ने किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ संभोग किया है, तो उस मामले में उस व्यक्ति की सहमति से एडल्ट्री के आरोप में नहीं लाया जा सकता है।

अंत में, धारा कोई प्रावधान या राहत (रिलीफ़) भी प्रदान नहीं करती है जो अदालत को उन महिलाओं की सुनवाई करने में सक्षम बनाती है जिनके खिलाफ पति विवाहेतर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) में लिप्त (इंडल्ज) होने का आरोप लगाता है। इसलिए धारा मूल रूप से पति के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित की गई थी। मुद्दा यह है कि क्या अविवाहित, वेश्या और विधवा के साथ संभोग करने से एडल्ट्री का अपराध कम हो जाता है और इसलिए पत्नी के विश्वास को भंग करने का कम दोषी होता है।

वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) में एडल्ट्री को एक आपराधिक (क्रिमिनल) अपराध के रूप में शामिल करना उचित है।

संहिता में पत्नी के प्रेमी को 5 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। तथ्य यह है कि दो वयस्क व्यक्ति जो अपनी सहमति से साथ आए हैं, और जो संभोग की एक निजी गतिविधि में लिप्त हैं, उन्हें इस प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाना चाहिए।

अपराध को परिभाषित किया गया है, यह नियमों और विधियों (स्टैच्यूट) का एक निकाय (बॉडी) है जो सरकार द्वारा निषिद्ध आचरण (प्रोहिबिटेड कंडक्ट्स) को परिभाषित करता है क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण को धमकाता (थ्रेटन्स) है और नुकसान पहुंचाता है और ऐसे कृत्यों के कमीशन के लिए दंड स्थापित करता है।

जैसा कि जेएस मिल्स ने नुकसान के सिद्धांत (प्रींसीपल) के तहत प्रतिपादित (प्रोपाउंड) किया कि किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी आचरण जो समाज में दूसरों के अधिकारों को धमकाता है, वह राज्य की मंजूरी और नियंत्रण के अधीन (सैंक्शन) होना चाहिए। यहाँ पति या पत्नी के एडल्ट्री के कृत्य से विवाह का विश्वास भंग (ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट) होता है, पवित्रता भंग हो जाती है और इस तरह का कृत्य किसी भी समाज में नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी यह इस तरह की प्रकृति का नहीं है कि जिसे 5 वर्षों की दंडात्मक सजा की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह तर्क कि कानून निरोध (डेटरेंस) की ओर ले जाता है और इसलिए विवाह की संस्था को संरक्षित करता है, वर्तमान समय में इस कठोर प्रावधान को बनाए रखने की अनुमति देने के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान समय में दो व्यक्ति, जो वयस्क हैं, एक ही छत के नीचे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, जब वह विवाह का सार (एसेंस) खो जाता है।

सिद्धांत का अंतिम उपाय एडल्ट्री के आधार पर पति और पत्नी दोनों को तलाक के लिए मामला दर्ज करने का सहारा प्रदान करता है और चूंकि नागरिक उपचार (सिविल रेमेडी) मौजूद है, विवाह को भंग (ब्रीच) करने के लिए आपराधिक उपाय आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

42 वें विधि आयोग (लॉ कमिशन) की रिपोर्ट में महिलाओं को लिंग तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) बनाने वाले कानून के दायरे (स्कोप) में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। 2003 में, आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के सुधार (रिफॉर्म्स) संबंधी समिति [मलीमथ समिति] ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने कानून आयोग के प्रस्तावों का समर्थन किया कि अपराध को निरस्त (रीपिल) न किया जाए, लेकिन लिंगों के लिए दायित्व (लाएबिलिटी) की बराबरी की जाए, क्योंकि यह देखा गया है कि: धारा का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना है। समाज वैवाहिक बेवफाई से घृणा (हैट्रेड) करता है। इसलिए, उस पत्नी के साथ समान व्यवहार न करने का कोई कारण नहीं है जो किसी पुरुष (अपने पति के अलावा) के साथ यौन संबंध रखती है। इस रिपोर्ट को एक दशक बीत चुका है, लेकिन विधानमंडल (लेजिस्लेचर) में इसके प्रस्तावों (प्रपोजल्स) को शामिल करने के लिए कोई गतिविधि नहीं हुई है।

इसलिए विधायकों को इस वर्ग को अपराध से मुक्त करने की आवश्यकता है क्योंकि एडल्ट्री समाज के लिए कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार निजता (प्राइवेसी), समानता और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना।

अभी हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा ने कहा:

“हम लिंग समानता के युग में जी रहे हैं। संविधान लिंग, जाति और पंथ (कल्ट) की परवाह किए बिना समान व्यवहार प्रदान करता है। क्या समानता की यह अवधारणा (कांसेप्ट) एडल्ट्री के मामले में भी लागू नहीं होती है? क्या महिलाएं बच्चे हैं, बालक हैं, पागल हैं या किसी अन्य दुर्बलता से पीड़ित हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से बहला सकता है या उन्हें आसानी से मना सकता है? यहां तक कि अगर वह उच्च शिक्षित है, तो भी उसे मुफ्त यौन संबंध रखने का ब्लैंक चेक दिया जाता है और उसे इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है और सजा का सामना नहीं करना पड़ता है! यह सबसे निंदनीय है, कम से कम कहने के लिए। एक अपराध एक अपराध है। अगर महिलाओं को हत्या, चोरी और अन्य अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है तो एडल्ट्री के लिए भी क्यों नहीं? समय आ गया है कि अकेले पुरुषों पर किए गए इस घोर अन्याय को उचित रूप से सुधारा जाए और आईपीसी की धारा 497 में आवश्यक संशोधन (अमेंडमेंट) किए जाएं, ताकि समानता के सिद्धांत के हित में अनियमितताओं (इरेगुरेलिटीज) को दूर किया जा सके।