यह लेख तमिलनाडु के एसआरएम स्कूल ऑफ लॉ के छात्र J Jerusha Melanie द्वारा लिखा गया है। यह लेख व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रत्यर्पण (एक्सट्रेडिशन) की अवधारणा, इसके सिद्धांतों और भारत में प्रत्यर्पण के कानूनों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

एक व्यक्ति जिसने एक अपराध किया है या कथित रूप से अपराध किया है, उस पर आमतौर पर उस देश में मुकदमा चलाया जाता है जहां वह अपराध किया जाता है या कथित रूप से किया जाता है। हालाँकि, क्या होता है जब व्यक्ति मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए ऐसे देश से भाग जाता है? या, क्या होगा यदि कोई अपराधी दोषसिद्धि से बचने के लिए ऐसे राष्ट्र के क्षेत्र से भाग जाता है? ऐसे मामलों में, जिस देश से दोषी या आरोपी भाग गया है, वह आधिकारिक तौर पर उस देश से जहा वह भाग गया है से अनुरोध करता है की उसे वापस किया जाए। दोषी या आरोपी को उस देश जिससे वह बच निकला है, में लौटाने की प्रक्रिया, प्रत्यर्पण कहलाती है।

प्रत्यर्पण क्या है?

‘प्रत्यर्पण’ शब्द, जिसे अंग्रेजी में एक्सट्रेडिशन कहते है, की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों से हुई है- ‘एक्स’ जिसका अर्थ ‘बाहर’ और ‘ट्रेडियम’ जिसका अर्थ ‘छोड़ देना’ है। यह लैटिन कानूनी कहावत “ऑट डेडियर ऑट ज्यूडिकेयर” पर आधारित है, जिसका अर्थ है “या तो प्रत्यर्पण या मुकदमा चलाना”।

जैसा कि ओपेनहाइम ने परिभाषित किया है, “प्रत्यर्पण एक आरोपी या एक दोषी व्यक्ति को उस राज्य को सौंपना है, जिसके क्षेत्र में राज्य द्वारा उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपराध किया है या उसे दोषी ठहराया गया है, जिसके क्षेत्र में वह कुछ समय के लिए था। “

जैसा कि मुख्य न्यायाधीश फुलर ने टेरलिंडन बनाम एम्स (1902) के मामले में कहा, “प्रत्यर्पण एक राष्ट्र द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी अपराधी या अपराध के लिए दोषी ठहराया गए का समर्पण है, जो अपने स्वयं के क्षेत्र के बाहर और दूसरे के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया है, और उस पर मुकदमा करने और उसे दंडित करने के लिए सक्षम होने के नाते आत्मसमर्पण (सरेंडर) की मांग करता है”।

प्रत्यर्पण में दो राज्य शामिल होते हैं- प्रादेशिक राज्य (टेरिटोरियल स्टेट) और अनुरोध करने वाला राज्य (रिक्वेस्टिंग स्टेट)। “प्रादेशिक राज्य” वह जगह है जहां आरोपी या अपराधी मुकदमे या सजा से बचने के लिए भाग जाते हैं। दूसरी ओर, “अनुरोध करने वाला राज्य” वह है जहां अपराध कथित रूप से किया गया है या असल में किया गया है। अनुरोध करने वाला राज्य औपचारिक (फॉर्मल) रूप से राजनयिक (डिप्लोमेटिक) चैनलों के माध्यम से और किसी भी संधि (ट्रीटी) के अनुरूप, आरोपी या दोषी के आत्मसमर्पण की मांग करता है।

प्रत्यर्पण के पीछे का सिद्धांत

प्रत्यर्पण की अवधारणा इस तर्क पर आधारित है कि किसी आरोपी या दोषी पर, उस स्थान पर अत्यधिक प्रभावकारिता (अटमोस्ट एफिकेसी) के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या अपराध हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराधी पर उस देश में मुकदमा चलाना ज्यादा फायदेमंद है जहां उसने अपराध किया है; उदाहरण के लिए, प्रासंगिक (रिलेवेंट) साक्ष्य प्राप्त करना किसी अन्य देश की तुलना में उस देश में अधिक सुविधाजनक है जहां अपराध किया गया था। साथ ही, ऐसे देश में अपराधी को दंडित करने में काफी रुचि होती है।

इसके अलावा, प्रत्यर्पण से निपटने के दौरान राज्य की संप्रभुता (सोवरेनिटी) की अवधारणा सामने आती है। राज्य की संप्रभुता से तात्पर्य संबंधित राज्य के अपने नागरिकों और प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र पर अंतिम अधिकार से है। इसलिए, तकनीकी रूप से, किसी भी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है या वह किसी अन्य राज्य को ऐसे व्यक्ति को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है (या तो उसका अपना नागरिक या गैर-नागरिक), जो वर्तमान में उनके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में मौजूद है।

हालांकि, कानून और व्यवस्था और न्याय के प्रशासन के रखरखाव के लिए, प्रादेशिक राज्य और अनुरोध करने वाले राज्य दोनों के पारस्परिक हितों की आवश्यकता है कि राष्ट्रों को आरोपी व्यक्ति या दोषी को अनुरोध करने वाले राज्य को वापस करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। इसलिए, राज्य की संप्रभुता और न्याय प्रशासन के बीच टकराव से बचने के लिए, अधिकांश राज्य प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाली विभिन्न संधियों में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, विभिन्न देश अपने दंड संहिता में प्रत्यर्पण के प्रावधानों को शामिल करते हैं।

जहां तक ​​भारत का संबंध है, भारतीय दंड संहिता, 1860 में स्पष्ट रूप से प्रत्यर्पण का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह अधिकार क्षेत्र से संबंधित धाराओं में निहित है। प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 स्पष्ट रूप से इससे संबंधित है।

प्रत्यर्पण का उद्देश्य

एक आरोपी या दोषी को प्रादेशिक राज्य द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अनुरोध करने वाले राज्य को प्रत्यर्पित किया जाता है:

सजा से बचने के लिए

अधिकांश भगोड़े अपराधी या आरोपी व्यक्ति, सक्षम अधिकार क्षेत्र से दूसरे देशों में भागते हैं, जो उस अपराध के लिए आसन्न सजा से बचने की उम्मीद करते हैं जिस पर उन्हें दोषी ठहराया जाता है या जिस पर आरोप लगाया जाता है। इस तरह के अनुचित रूप से प्रेरित आरोपी व्यक्तियों या दोषियों को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि उनके अपराधों को बख्शा न जाए।

एक निवारक (डिटर्रेंस) के रूप में प्रत्यर्पण

प्रत्येक सफल प्रत्यर्पण कानूनी रूप से सक्षम राज्य के क्षेत्र से भागने का इरादा रखने वाले या योजना बनाने वाले अपराधियों के लिए लाल झंडे के रूप में कार्य करता है। इसलिए, प्रत्यर्पण का अपराधियों पर निवारक प्रभाव पड़ता है।

प्रादेशिक राज्य में शांति बनाए रखने के लिए

यदि दोषियों या आरोपी व्यक्तियों को प्रादेशिक राज्य द्वारा प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है, तो यह अपराधियों को एक गलत संदेश भेजेगा जो कानूनी रूप से सक्षम राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र से भागने का इरादा या योजना बना रहे हैं। यदि प्रादेशिक राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले दोषियों या आरोपी व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने से इनकार करता है, तो यह ऐसे और व्यक्तियों को भागने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार, ऐसा देश अंतत: अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के लिए एक आश्रय स्थल बन सकता है, और अंततः अपने क्षेत्र के भीतर सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बन सकता है।

राजनयिक दयालुता (डिप्लोमेटिक काइंडनेस) का आदान-प्रदान करने के लिए

प्रत्यर्पण भी अनुरोध करने वाले राज्य के राजनयिक समर्थन को प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह प्रादेशिक और अनुरोध करने वाले राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को जोड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए

प्रत्यर्पण पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों के माध्यम से प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

प्रत्यर्पण के सिद्धांत

आमतौर पर प्रत्यर्पण के चार सिद्धांत हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) का सिद्धांत

पारस्परिकता का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून के विभिन्न पहलुओं के तहत अच्छी तरह से स्थापित है। यह प्रावधान करता है कि किसी देश द्वारा किसी अन्य देश के नागरिकों या कानूनी संस्थाओं को दिए गए पक्ष, सम्मान, लाभ या दंड के प्रत्येक कार्य को उसी तरीके से वापस किया जाना चाहिए (पारस्परिक रूप से)। यह अंतरराष्ट्रीय समर्थन की पारस्परिक अभिव्यक्ति के लिए प्रदान करता है। जहां तक ​​प्रत्यर्पण का संबंध है, पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होता है कि प्रादेशिक राज्य को अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा दिखाए गए किसी भी राजनयिक दयालुता के बदले में आरोपी व्यक्तियों या दोषियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए। ऐसी राजनयिक दयालुता कोई भी कार्य हो सकती है, जिसमें टैरिफ में छूट या विदेशी निर्णयों को लागू करने से लेकर सैन्य या आर्थिक सहायता तक शामिल है। यह सिद्धांत संबंधित देशों के आरोपी व्यक्तियों या दोषियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए भी काम कर सकता है।

दोहरे अपराध का सिद्धांत

दोहरे अपराध का सिद्धांत यह प्रदान करता है कि जिस कार्य के लिए आरोपी व्यक्ति या दोषी को अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया जाता है, वह क्षेत्रीय राज्य में भी एक अपराध होना चाहिए। मतलब, भगोड़े की गतिविधि को क्षेत्रीय राज्य और अनुरोध करने वाले राज्य, दोनों में एक अपराध का गठन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी कानून के तहत ‘झूठी गवाही’ का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उसके कृत्य अमेरिकी कानून के तहत ‘झूठी’ का गठन नहीं करते हैं, तो अमेरिका उसे प्रत्यर्पित करने के इंग्लैंड के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

दोहरे दंड का सिद्धांत

दोहरे दंड के सिद्धांत को नॉन-बीस इन-इडेम’ भी कहा जाता है। यह प्रावधान करता है कि जिस व्यक्ति पर पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दंडित किया जा चुका है, यदि अनुरोध उसी अपराध से संबंधित है तो उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है। सजा की अवधि समाप्त होने के अलावा, किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए जाने के बाद प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है।

विशेषता का सिद्धांत

विशेषता का सिद्धांत यह प्रदान करता है कि अनुरोध करने वाला राज्य प्रत्यर्पित अपराधी को केवल उस अपराध के लिए ट्रायल करने या दंडित करने के लिए बाध्य है, जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम रौशर (1886) के मामले में, एक भगोड़े अपराधी को ग्रेट ब्रिटेन से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था ताकि एक अमेरिकी जहाज पर की गई हत्या के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सके। प्रत्यर्पण पर, अपराधी को एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, न कि उस कथित हत्या के लिए जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कथित हत्या का दोषी साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन था और इस दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था।

प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तें

प्रत्यर्पण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति

आरोपित व्यक्तियों या दोषियों को प्रत्यर्पण योग्य होने के लिए निम्नलिखित तीन श्रेणियों के दायरे में नहीं आना चाहिए।

प्रादेशिक राज्य के अपने नागरिक

अधिकांश देश अनुरोधकर्ता राज्य में कथित रूप से अपराध करने वाले अपने स्वयं के नागरिकों को प्रत्यर्पित करने से इनकार करते हैं; ऐसे देश अपने नागरिकों पर राज्य की संप्रभुता का प्रयोग करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं, भले ही अपराध किसी अन्य देश में किया गया हो।

राजनीतिक अपराधी

प्रत्यर्पण के सबसे विवादास्पद (कंट्रोवर्शियल) पहलुओं में से एक यह है कि कई देश राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण से इनकार करते हैं।

व्यक्तियों को पहले ही दंडित किया जा चुका है

अधिकांश देश दोहरे खतरे के सिद्धांत का पालन करते हैं और उन लोगों को प्रत्यर्पित करने से इनकार करते हैं जिनकी ट्रायल पहले की गई और उसी अपराध के लिए दंडित किया गया था, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था।

प्रत्यर्पण योग्य अपराध

दोहरे अपराध का सिद्धांत प्रत्यर्पण योग्य अपराधों को निर्धारित करने के लिए लागू होता है; अर्थ, भगोड़े की गतिविधि को क्षेत्रीय राज्य और अनुरोध करने वाले राज्य दोनों में एक अपराध का गठन करना चाहिए। आम तौर पर, निम्नलिखित श्रेणियों के अपराधों को छोड़कर, दोनों राज्यों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि में विशेष रूप से उल्लिखित अधिकांश अपराध प्रत्यर्पण योग्य हैं।

धार्मिक अपराध

धार्मिक अपमान सहित धार्मिक अपराध प्रत्यर्पण के योग्य नहीं हैं।

सैन्य अपराध

सैन्य अपराध जैसे परित्याग (डिजर्शन), उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा (डिसोबिडिएंस), आदि गैर-प्रत्यर्पण योग्य हैं।

प्रत्यर्पण पर अंतर्राष्ट्रीय मॉडल कानून

जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1949) कुछ शुरुआती सम्मेलनों में से कुछ थे जो कुछ हद तक प्रत्यर्पण से संबंधित थे; इसने प्रत्यर्पण में राज्य के सहयोग को मान्यता दी थी। इसके बाद, अधिकांश देशों ने प्रत्यर्पण पर कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न देशों ने भी अपने दंड संहिता में प्रत्यर्पण के प्रावधानों को शामिल किया है।

प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि (1990)

प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि (यूएन मॉडल ट्रीटी ऑन एक्सट्रेडिशन) ने प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर दृढ़ता से जोर दिया है। इसमें 18 अनुच्छेद हैं, जो प्रत्यर्पण अनुरोधों को अस्वीकार करने के आधार, विशेषता के नियम आदि से संबंधित हैं। हालांकि, यह क्षेत्रीय राज्य के विवेक को प्राथमिकता देता है।

प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून (2004)

प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून, संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि से प्रेरित है और इसका उद्देश्य प्रत्यर्पण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य उन देशों के मामलों में एक पूरक क़ानून के रूप में कार्य करना है जहाँ प्रत्यर्पण संधियाँ अनुपस्थित हैं। मॉडल कानून की धारा 5 और 6 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि क्षेत्रीय राज्य की दृष्टि में, भगोड़े को उसकी जाति, जातीय मूल, नस्ल आदि के आधार पर प्रताड़ित करने या दंडित करने के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा रहा है।

प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियां

प्रत्यर्पण कानून में कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. दोहरे अपराध की आवश्यकता का अक्सर भगोड़े अपराधियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता है। वे आमतौर पर ऐसे देश में भाग जाते हैं जहां उनका कार्य अपराध नहीं बनता है।
2. अधिकांश भगोड़े अपराधी, जो किसी न किसी तरह से राजनीति से जुड़े होते हैं, इसे प्रत्यर्पण से बचने के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश देश राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण से बचते हैं।
3. विभिन्न कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के कारण, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में अत्यधिक समय लगता है।
4. जहां तक ​​भारत का संबंध है, एक बड़ी चुनौती यह है कि भारत की सीमित संख्या में देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं।

भारतीय कानूनों के तहत प्रत्यर्पण

ब्रिटिश भारत में, प्रत्यर्पण को यूनाइटेड किंगडम के प्रत्यर्पण अधिनियम (1870) द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसके बाद इसे प्रत्यर्पण अधिनियम (1903) द्वारा नियंत्रित किया गया था। वर्तमान में, प्रत्यर्पण अधिनियम (1962) (बाद में ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) भारत में प्रत्यर्पण को नियंत्रित करता है।

प्रत्यर्पण अधिनियम (1962)

इस अधिनियम में भगोड़े अपराधियों के भारत से भेजने और भारत लाने, दोनों के प्रत्यर्पण का प्रावधान है। प्रत्यर्पण, अनुरोध करने वाले या क्षेत्रीय राज्य के साथ किसी भी प्रत्यर्पण संधि के अनुसार हो सकता है। हालाँकि, अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि, ऐसी किसी संधि के अभाव में, कोई भी कन्वेंशन जिसमें भारत और इस तरह के अनुरोध या क्षेत्रीय राज्य पक्ष हैं, को उस मामले के लिए प्रत्यर्पण संधि के रूप में माना जा सकता है। (धारा 3)

यह अधिनियम अनुरोधकर्ता राज्य में भारतीय नागरिकों के प्रत्यर्पण पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाता है; हालांकि, प्रत्यर्पण पर रोक हर संधि में अलग-अलग होती है।

वर्तमान में, भारत की निम्नलिखित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ लागू हैं:

क्रमांक	संधि का देश	वर्ष
	अफगानिस्तान	2016
2.	ऑस्ट्रेलिया	2008
3.	अज़रबैजान	2013
4.	बहरेन	2004
5.	बांग्लादेश	2013
6.	बेलारूस	2003
7.	बेल्जियम	1901
8.	भूटान	1996
9.	ब्राजील	2008
10.	बुल्गारिया	2003
11.	कनाडा	1987
12.	चिली	1897
13.	इजिप्ट	2008
14.	फ्रांस	2003
15.	जर्मनी	2001
16.	हांगकांग	1997
17.	इंडोनेशिया	2011
18.	ईरान	2008
19.	इज़राइल	2012
20.	कुवैत	2004
21.	लिथुआनिया	2017
22.	मलेशिया	2010
23.	मलावी	2018
24.	मॉरीशस	2003
25.	मेक्सिको	2007
26.	मंगोलिया	2001
27.	नेपाल	1953
28.	नीदरलैंड्स	1898
29.	ओमान	2004
30.	फिलीपींस	2004
31.	पोलैंड	2003
32.	पुर्तगाल	2007
33.	रूस	1998
34.	सऊदी अरब	2010
35.	दक्षिण अफ्रीका	2003
36.	दक्षिण कोरिया	2004
37.	स्पेन	2002
38.	स्विट्जरलैंड	1880
39.	ताजिकिस्तान	2003
40.	थाईलैंड	2013
41.	ट्यूनीशिया	2000
42.	तुर्की	2001
43.	संयुक्त अरब अमीरात	1999
44.	यूके	1992
45.	यूक्रेन	2002
46.	​​यूएसए	1997
47.	उज्बेकिस्तान	2000
48.	वियतनाम	2011

इसके अलावा, वर्तमान में, भारत के पास नीचे दिए गए 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। प्रत्यर्पण व्यवस्था अनुरोध करने वाले और क्षेत्रीय राज्यों के बीच समझौतों को संदर्भित करती है, जिसमें यह सहमति होती है कि प्रत्यर्पण, अनुरोध करने वाले राज्य के स्थानीय कानूनों के बजाय, क्षेत्रीय राज्य के स्थानीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार होगा।

क्रमांक	व्यवस्था का देश	वर्ष
	एंटीगुआ और बारबुडा	2001
2.	आर्मेनिया	2019
3.	क्रोएशिया	2011
4.	फिजी	1979
5.	इटली	2003
6.	पापुआ न्यू गिनी	1978
7.	पेरू	2011
8.	सिंगापुर	1972
9.	श्रीलंका	1978
10.	स्वीडन	1963
11.	तंजानिया	1966
12.	न्यूजीलैंड	2021

भारतीय कानून के तहत आत्मसमर्पण पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, भगोड़े अपराधी को समर्पण नहीं किया जाएगा:

1. यदि उसके द्वारा किया गया अपराध या कथित रूप से किया गया अपराध राजनीतिक प्रकृति का है;
2. यदि उसके द्वारा किया गया अपराध या कथित रूप से किया गया अपराध, अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों के अनुसार समय-बाधित है;
3. यदि प्रत्यर्पण संधि या व्यवस्था में यह कहते हुए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है कि उस पर किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है;
4. यदि उस पर भारत में किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग नहीं की गई है; तथा
5. मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद तक।

भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

भारत से एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अनुरोधकर्ता राज्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) डिवीजन को राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रासंगिक साक्ष्य के साथ एक अनुरोध भेजता है। इसे प्राप्त करने पर, भारत सरकार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रत्यर्पण के मजिस्ट्रेट (आमतौर पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट) की आवश्यकता होती है।

मजिस्ट्रेट अपने सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के निष्कर्ष पर गिरफ्तारी वारंट जारी करता है:

• भगोड़े अपराधी की पहचान की स्थापना;
• भगोड़ा अपराधी प्रत्यर्पण योग्य है; तथा
• यह कि किया गया अपराध या कथित रूप से किया गया अपराध प्रत्यर्पण योग्य है।

गिरफ्तारी पर, भगोड़े अपराधी की न्यायिक जांच होती है, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर, भारत सरकार भगोड़े अपराधी को हिरासत में लेने और वापस भेजने का वारंट जारी कर सकती है। फिर उसे वारंट में निर्दिष्ट स्थान पर अनुरोधकर्ता राज्य को दिया जाता है।

भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

एक भगोड़े अपराधी के भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया प्रादेशिक राज्य से तब शुरू होती है जब भारत में न्यायिक रूप से सक्षम मजिस्ट्रेट भगोड़े अपराधी के खिलाफ मामले की प्रथम दृष्टया स्थापना पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीवी डिवीजन को अनुरोध भेजता है। मजिस्ट्रेट प्रासंगिक सबूत और एक खुली तारीख के गिरफ्तारी वारंट के साथ अनुरोध भेजता है।

फिर अनुरोध औपचारिक रूप से राजनयिक चैनलों के माध्यम से क्षेत्रीय राज्य को भेजा जाता है, जहां से इसे एक जांच मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। ऐसा मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा:

• भगोड़े अपराधी की पहचान;
• क्या किया गया अपराध या कथित रूप से किया गया अपराध प्रत्यर्पण योग्य है;
• क्या भगोड़ा अपराधी प्रत्यर्पण योग्य है।

इस तरह के निर्धारण पर, क्षेत्रीय राज्य में जांच मजिस्ट्रेट भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करता है। उसकी गिरफ्तारी की सूचना सीपीवी/ भारतीय दूतावास को दी जाती है। अंत में, संबंधित भारतीय कानून प्रवर्तन कर्मी भगोड़े अपराधी को भारत वापस लाने के लिए क्षेत्रीय राज्य की यात्रा करते हैं।

प्रत्यर्पण पर ऐतिहासिक मामले

सावरकर का मामला

1910 में, विनायक दामोदर सावरकर को देशद्रोह और हत्या (एंपरर बनाम विनायक दामोदर सावरकर (1910)) के आरोप में मुकदमे के लिए मोरिया नामक एक जहाज के माध्यम से ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था। वह फ्रांस भाग गया, जबकि जहाज मार्सिले में बंद था। हालांकि, एक फ्रांसीसी पुलिसकर्मी ने अपने कर्तव्य के गलत निष्पादन में, सावरकर को पकड़ लिया और प्रत्यर्पण कार्यवाही का पालन किए बिना ब्रिटिश अधिकारियों को आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में, फ्रांस ने ब्रिटेन से सावरकर को औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए सौंपने की मांग की। ब्रिटेन ने फ्रांस की मांग को ठुकरा दिया और मामला हेग में स्थायी पंचाट न्यायालय (परमेनेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) के समक्ष रExtraditionखा गया। न्यायालय ने फ्रांसीसी पुलिसकर्मी की ओर से अनियमितता होने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुपस्थिति के कारण फ्रांस की नई प्रत्यर्पण प्रक्रिया की मांग को खारिज कर दिया गया था।

विजय माल्या का मामला

किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के बिजनेस टाइकून और मालिक श्री विजय माल्या का मामला यकीनन भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रत्यर्पण मामला है (डॉ विजय माल्या बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (2018))। उन पर भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक सहित 17 भारतीय बैंकों का 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। आसन्न गिरफ्तारी के डर से, माल्या 2016 में भारत से यूनाइटेड किंगडम भाग गया। उसके प्रत्यर्पण की भारत ने 2017 में मांग की थी। माल्या के प्रत्यर्पण का मामला लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष रखा गया था। 2018 में, अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। लंदन में उच्च न्यायालय में उनकी अपील खारिज कर दी गई; हालाँकि, चल रही कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उसे अभी तक भारत वापस नहीं लाया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2019 में, उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (फुजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट), 2018 के तहत ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया गया था।

नीरव मोदी का मामला

श्री नीरव मोदी एक लग्जरी डायमंड ज्वैलरी मर्चेंट थे। 2018 में, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें नीरव पर उसकी पत्नी श्रीमती अमी मोदी पर साथ में धोखाधड़ी से ₹11,400 करोड़ के फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एलओयू) प्राप्त करने का आरोप लगाया गया। तब पैसा उनकी पंद्रह विदेशी ढोंगी कंपनियों को दिया गया था। सीबीआई जांच के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) ने भारत में नीरव की संपत्ति को जब्त कर लिया। वह भारत से भाग गया और उसने यूनाइटेड किंगडम में शरण मांगी। इंटरपोल ने 2018 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद, वेस्टमिंस्टर अदालत ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने 2021 में उसके भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।

रे कैस्टियोनी का मामला

1891 के इस मामले में एक हत्यारा स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड भाग गया था। इंग्लैंड की सरकार ने स्विट्जरलैंड के प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि आरोपी की हत्या राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए की गई थी, जो कि राजनीतिक प्रकृति का अपराध है। इसलिए, इंग्लैंड उसे प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं था।

रे मेयुनियर का मामला

1894 के इस मामले में एक भगोड़ा अपराधी पेरिस में एक सार्वजनिक स्थान पर बम विस्फोट कर पेरिस से इंग्लैंड भाग गया था। इंग्लैंड की सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए फ्रांस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने इंग्लैंड की सरकार को प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार करने का आदेश दिया, क्योंकि भगोड़ा राजनीतिक अपराधी नहीं था।

निष्कर्ष

प्रत्यर्पण न केवल न्याय प्रदान करने के लिए बल्कि राजनयिक संबंधों का परीक्षण करने के लिए भी एक आवश्यक उपकरण है। हालाँकि, कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों का अभाव भगोड़े अपराधियों द्वारा शोषण का रास्ता बन जाता है। प्रत्यर्पण से संबंधित एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानून लाने की जरूरत है। यह वह कमी है जो न केवल भगोड़े के मूल देश में आर्थिक या न्यायिक मुद्दों का कारण बन सकती है बल्कि शरण (रिफ्यूज) लेने वाले देश में सुरक्षा खतरों जैसे दूरगामी प्रभाव भी डाल सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

1. प्रत्यर्पण और शरण में क्या अंतर है?

दोषी या आरोपी को उस देश में लौटाने की प्रक्रिया जिससे वह बच निकला है, प्रत्यर्पण कहलाता है। शरण तब होती है जब कोई देश उन व्यक्तियों को सुरक्षा देता है जिन पर दूसरे देश द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।

2. क्या कोई देश अपने ही नागरिकों का प्रत्यर्पण कर सकता है?

अधिकांश देश अपने स्वयं के नागरिकों के प्रत्यर्पण से इनकार करते हैं, जब तक कि प्रत्यर्पण संधि में ऐसी सहमति न दी गई हो।

संदर्भ

• MEA | List of Extradition Treaties/Arrangements 

• Indian Kanoon – Search engine for Indian Law

• Justia US Supreme Court Center

• Microsoft Word – MTextradition.doc (unodc.org)

• India’s challenges in extraditing fugitives from foreign countries | ORF (orfonline.org)

• Recent Extradition Cases fought by India – Law Insider India 

• Extradition Laws : Full Paper – Indian Legal Solution

• Extradition Law in India (helplinelaw.com)

• An analysis of the Vijay Mallya Case  – iPleaders

• Free Legal News, Law Articles, Case Updates | Law Times Journal 

• Model Law on Extradition – United Nations and the Rule of Law

• Dr S. R. Myneni. (2013). Public International Law. Asia Law House