यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय की कानून छात्रा Rida Zaidi द्वारा लिखा गया है। लेखक भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) की अनिवार्यताओं और प्रतिफल के प्रकारों के बारे में बताते हैं। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय 

प्रतिफल एक वादे के लिए चुकाई गई कीमत है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार प्रतिफल के बिना एक समझौता शून्य (नल) है, लेकिन धारा 25 के तहत दिए गए कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि प्रतिफल एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताओं में से एक है। प्रतिफल द्वारा समर्थित एक अनुबंध इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाता है और पक्षों के दायित्वों को उन पर बाध्यकारी बनाता है। प्रतिफल के अभाव में, ऐसा समझौता केवल अनावश्यक होगा और कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं होगा। प्रतिफल एक पक्ष के लाभ के लिए और दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पोलक और मुल्ला के शब्दों में, “प्रतिफल, वचनदाता (प्रोमिसर) के अनुरोध पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, या दिया गया वादा है।” भले ही वादा करने वाले को वादे से लाभ न हो, एक पक्ष का नुकसान भी यहां काफी है। यह वह कीमत है जिसके लिए दूसरे का वादा खरीदा जाता है। प्रतिफल मान्य होने के लिए वास्तविक, ठोस और पर्याप्त होना चाहिए। 

यह लेख 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत शामिल प्रतिफल की अवधारणा और उसके प्रकारों से निपटने का प्रयास करेगा।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के अनुसार प्रतिफल 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के तहत प्रतिफल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “जब कि वचनदाता की वांछा पर वचनगृहिता (प्रॉमिसी) या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत (एब्स्टेन) रहा है, या करता है या करने से प्रविरत रहता है, या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रविरति (एब्स्टीनेंस) या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।” प्रतिफल की परिभाषा को समझने के लिए, किसी को इसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, जो उपर्युक्त परिभाषा में अंतर्निहित हैं।

• उदाहरण के लिए, A, B के साथ एक अनुबंध करता है कि वह अपनी कार B को 10,00,000 रुपये में बेचेगा। यहां, B के लिए प्रतिफल कार है, जबकि A के लिए प्रतिफल प्राप्त धनराशि है।
• A ने B के साथ एक अनुबंध किया कि B उसे अपने कार्यालय को एक नए स्थान पर ले जाने की सेवाएं प्रदान करेगा, जिसके लिए A उसे 20,000 रुपये प्रदान करेगा। यहां, B के लिए प्रतिफल धन की राशि है, जबकि A के लिए प्रतिफल B द्वारा दी गई सेवाएं है।

प्रतिफल की प्रकृति

प्रतिफल की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। वे हैं:

एकतरफ़ा प्रतिफल 

वे अनुबंध जिनके अंतर्गत वचनदाता किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने के बाद ही भुगतान करने की पेशकश करता है। दूसरे शब्दों में, वादा करने वाला वादे के लिए भुगतान करने को तैयार है। एकतरफा प्रतिफल के तहत, यह केवल एक ही पक्ष के लिए होता है। ऐसे अनुबंध के तहत, केवल वादा करने वाला ही निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना वादा पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। उदाहरण के लिए- श्रीमान राज ने अपना कुत्ता खो दिया है और वह श्रीमान राहुल को अपना खोया हुआ कुत्ता ढूंढने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके लिए वह उन्हें 100 रुपये देंगे। श्रीमान राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और इसे स्वीकार करना या न करना उन पर निर्भर है।

द्विपक्षीय प्रतिफल 

वह अनुबंध जहां दोनों पक्ष अपने संबंधित वादों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, इसे द्विपक्षीय प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। यहां, इसमें शामिल पक्ष कम से कम दो होने चाहिए, एकतरफा प्रतिफल के विपरीत जहां केवल वादा करने वाला ही अपना वादा पूरा करने के लिए बाध्य होता है। ऐसे अनुबंधों के तहत, प्रतिफल किसी भी दिशा में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए- एक बिक्री समझौता जहां विक्रेता क्रेता (पर्चेसर) के साथ निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रतिफल प्राप्त करने पर कार का स्वामित्व उसे हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने का अनुबंध करता है।

प्रतिफल की अनिवार्यताएँ

प्रतिफल केवल वचनदाता की इच्छा पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है

वैध प्रतिफल के लिए, इसे केवल वचनदाता की इच्छा पर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किसी और की इच्छा पर नहीं। वादा किए गए व्यक्ति द्वारा या किसी तीसरे पक्ष की उपस्थिति में किया गया स्वैच्छिक कार्य वैध प्रतिफल के बराबर नहीं होगा क्योंकि यह वादा करने वाले के अनुरोध या इच्छा पर नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, A के घर में आग लग गई, और उसने B से पानी लाकर आग बुझाने में मदद करने का अनुरोध किया, जिसके लिए वह उसे 500 रुपये देगा। यह वैध प्रतिफल का मामला है क्योंकि वचनदाता की इच्छा पर प्रतिफल दिया गया था। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव (1880) के मामले में यह माना गया था कि चूंकि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए यह वैध प्रतिफल नहीं था। यह नगर निगम बनाम भारत के राज्य सचिव (1932) के मामले में आयोजित किया गया था कि ग्राहक को सदस्यता के उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी थी और यह भी कि ठेकेदार को उसके काम के लिए भुगतान करने का कर्तव्य सदस्यता पर आधारित था। इसलिए, वर्तमान मामले में, ठेकेदार के साथ अनुबंध में प्रवेश करने का वचनदाता का कार्य वचनदाता की इच्छा पर किया गया कहा जाता है।

वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल 

प्रतिफल या तो वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन जिस शर्त को पूरा करने की आवश्यकता है वह यह है कि इसे केवल वादा करने वाले की इच्छा पर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजी कानून के अनुसार, नियम कुछ अलग है, क्योंकि अंग्रेजी कानून के तहत, प्रतिफल केवल वचनग्रहीता द्वारा ही पेश किया जा सकता है और कोई भी तीसरा पक्ष जो अनुबंध से अजनबी है या जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, वह प्रतिफल पेश नहीं कर सकता है। यह ट्वीडल बनाम एटकिंसन (1861) के मामले में आयोजित किया गया था। यहां कोई मामला नहीं बनाया जा सका क्योंकि पति, जो कि वचनदाता था, उसके द्वारा प्रतिफल प्रस्तुत नहीं किया गया था। भारतीय कानून के तहत, कोई भी व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है, भले ही प्रतिफल किसी तीसरे पक्ष द्वारा पेश किया गया हो। यह एक सामान्य नियम है कि कोई अजनबी जो वाद (सूट) में पक्षकार नहीं है, वह मुकदमा कर सकता है यदि अनुबंध उसके उपयोग के लिए किया गया है। इस प्रकार, अंग्रेजी कानून के तहत, कोई तीसरा पक्ष इसके लिए कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन भारतीय कानून के तहत, एक अजनबी जो अनुबंध का पक्षकार नहीं हो सकता है, वह वादा करने वाले के खिलाफ अनुबंध को लागू भी कर सकता है। 

उदाहरण के लिए, यदि A, B से एक घड़ी खरीदता है, लेकिन A उसे प्रतिफल का भुगतान करने के बजाय, C प्रतिफल देता है। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (d) के अनुसार एक वैध अनुबंध है, क्योंकि यह कहता है कि प्रतिफल वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। चिन्नया बनाम रामया (1882) के मामले में यह माना गया था कि यह बाध्यकारी नहीं है कि प्रतिफल केवल वचनदाता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यह एस. प्रेमलता बनाम मैसूर मिनरल्स लिमिटेड और अन्य (1992) के मामले में आयोजित किया गया था। वह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 धारा 2(a) में वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति’ शब्द शामिल है, जिसका अर्थ है कि अनुबंध के लिए कोई अजनबी वाद दायर कर सकता है। वर्तमान मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह भी माना गया था कि जहां क़ानून स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन प्रतिफल दे सकता है, इसके लिए किसी मिसाल की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध की गोपनीयता (प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट)

अनुबंध की गोपनीयता का सिद्धांत का मौलिक नियम बताता है कि केवल अनुबंध के पक्ष ही ऐसे अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध में रुचि हो सकती है, लेकिन वह इसके लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है। पक्षों के बीच एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो इससे उत्पन्न होने वाले कुछ अधिकार और दायित्व प्रदान करता हो। अनुबंध की गोपनीयता का नियम भारत और इंग्लैंड दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अनुबंध की गोपनीयता के नियम को इस नियम से अलग करना होगा कि अनुबंध को वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। यह नियम अनुबंध की गोपनीयता के नियम को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत, अनुबंध की गोपनीयता के नियम के पक्ष या विपक्ष में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह ट्वीडल बनाम एटकिंसन के मामले में निर्धारित किया गया नियम है जो भारत के मामलों पर भी लागू होता है। कृष्ण लाल बनाम प्रमिला बाला दस्सी (1928) के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा यह माना गया था कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 के खंड (d) ने ‘प्रतिफल’ की परिभाषा के दायरे को विस्तृत कर दिया है ताकि कोई व्यक्ति जो उस अनुबंध का पक्ष नहीं है वह भी उसे लागू करने के लिए सक्षम हो। यदि यह अंग्रेजी कानून के तहत होती, तो उस पक्ष को पूरी तरह से स्वैच्छिक वादे के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता और ऐसा पक्ष नुडम पैक्टम के आधार पर कार्रवाई करने का हकदार नहीं होता। आक्षेपित (इंपग्न) अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भी, कोई व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, मुकदमा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, ‘वचनदाता’ और ‘वचनग्रहीता’ की परिभाषा इस धारणा को रोकती है। भारतीय कानून के तहत, यह मानना गलत होगा कि जो लोग अनुबंध के पक्षकार नहीं हैं, वे मुकदमा कर सकते हैं। यूटेयर एविएशन बनाम जैगसन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य (2012) के मामले में यह माना गया था कि हालांकि भारत में समय-समय पर अनुबंध की गोपनीयता मौजूद रहती है, लेकिन इसके कई अपवाद विकसित हुए हैं जिनके अनुसार कोई अजनबी नहीं है अर्थात, यदि वह लाभार्थी, ट्रस्टी या तीसरा पक्ष है, या अनुबंध का पक्ष है वह मुकदमा दायर कर सकता है। अपवाद संपूर्ण (एग्झॉस्टीव) स्वरूप के नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, यदि A और B ने एक अनुबंध में प्रवेश किया है जो दोनों पक्षों को अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है, और यदि कोई भी पक्ष अपना हिस्सा निभाने में विफल रहता है, तो केवल अनुबंध के पक्ष एक-दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं और कोई भी तीसरा पक्ष इसके लिए कार्यवाई नहीं कर सकता है।

अनुबंध की गोपनीयता के अपवाद

एक अनुबंध के तहत, केवल पक्ष एक-दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ, न्यायालयों ने तीसरे पक्ष, जो अनुबंध के पक्ष नहीं है, के हितों की रक्षा के लिए कई अपवाद तैयार किए हैं:

एक अनुबंध के तहत लाभार्थी 

जब दो पक्ष किसी तीसरे पक्ष जो कुछ विशिष्ट अचल (इमोवेबल) संपत्ति का लाभार्थी है, उन पर आरोप लगाने के इरादे से एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो इसमें यदि कोई भी पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, ऐसे समय लाभार्थी अपने अधिकार को लागू कर सकता है। प्रिवी काउंसिल ने नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1906) के मामले में इस अपवाद को मान्यता दी है।

विवाह, बँटवारा या पारिवारिक समझौता

जहां विवाह समझौता, विभाजन या पारिवारिक निपटान के संबंध में लाभार्थी के हित में एक समझौता किया जाता है, ऐसा लाभार्थी ऐसे समझौते को लागू कर सकता है, भले ही वह अनुबंध का पक्षकार न हो। विशिष्ट अनुतोष (रिलीफ) अधिनियम 1963 की धारा 15(c), लाभार्थी के अधिकार के लिए वाद के विशिष्ट अनूतोष को सक्षम बनाती है और इसलिए, इस नियम का अपवाद बनाती है कि अनुबंध के लिए कोई अजनबी वाद दायर नहीं कर सकता है। शप्पू अम्मल बनाम सुब्रनारायण (1909) के मामले में यह माना गया था कि माँ, हालांकि अनुबंध की पक्षकार नहीं थी, लेकिन वह अपने दोनों बेटों से भरण-पोषण (मेंटेनेंस) के बराबर हिस्से प्राप्त करने की हकदार थी।

किसी दायित्व की स्वीकृति

जहां कोई व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए बाध्य है और वह अपने आचरण, आंशिक भुगतान या विबन्धन (एस्टॉपल) के माध्यम से उस तीसरे पक्ष को इसकी स्वीकृति देता है। तीसरा पक्ष विवादित अनुबंध को लागू कर सकता है क्योंकि यह विबन्धन के कानून के सिद्धांत पर आधारित है।

भूमि के साथ चल रहे अनुबंध

जहां किसी व्यक्ति ने इस बात को जानते हुए जमीन खरीदी है कि मालिक भूमि को प्रभावित करने वाले कुछ कर्तव्यों से बंधा हुआ है, तो वह खुद भी उन कर्तव्यों से बंधा होगा, भले ही वह उस समय उन अनुबंधो का पक्षकार न रहा हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) के मामले में, यह माना गया कि वैधानिक वचन द्वारा भूमि राजस्व (रेवेन्यू) का भुगतान करने से छूट पाने का अधिकार केंद्र सरकार के समान होगा।

वैधानिक अपवाद 

कुछ परिस्थितियों में, क़ानून तीसरे पक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही वह अनुबंध के लिए अजनबी हो, लेकिन फिर भी वह उसके द्वारा होने वाले लाभ का आनंद ले सकता है। उदाहरण के लिए- एक बीमा कंपनी मोटर वाहन दुर्घटना की स्थिति में तीसरे पक्ष के सभी जोखिमों को वहन (बीयर) करती है।

प्रतिफल, विगत (पास्ट), वर्तमान या भविष्य में हो सकता है (प्रतिफल के प्रकार)

विगत प्रतिफल

जब प्रतिफल वादे से पहले किया जाता है और वादा बाद में किया जाता है, तो इसे विगत प्रतिफल या निष्पादित (एक्जीक्यूटेड) प्रतिफल कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिफल के तहत, प्रतिफल वादे को प्रेरित करता है और अतीत में कोई कार्य किए जाने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा वादा किए बिना किया जाता है। प्रतिफल का वादा अतीत में किए गए किसी कार्य के लिए किया जाता है ताकि वादा करने वाले को बाद में विवादित कार्य के लिए प्रतिफल का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। विगत प्रतिफल के लिए, वचनदाता पहले से ही निष्पादित किसी कार्य या दायित्व के बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। विगत प्रतिफल ज्यादातर समय एक नैतिक दायित्व होता है और ज्यादातर मामलों में, यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। आम तौर पर, विगत प्रतिफल के ऐसे दायित्व को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिफल के बाद किए गए लाभ के वादे में कोई भौतिक लाभ शामिल न हो। उदाहरण के लिए, यदि A, B से अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद वह उसे 500 रुपये देगा, तो यह विगत प्रतिफल या निष्पादित प्रतिफल का एक वैध उदाहरण है। मेसर्स आत्मा राम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (2004) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां किरायेदार को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, वहां किरायेदार संबंधित परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए उसी दर पर मेसने लाभ या मुआवजे का भुगतान करने का हकदार है, जिस दर पर मकान मालिक ने परिसर को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया होता यदि विवादित किरायेदार ने परिसर खाली कर दिया होता। इसके अलावा, मकान मालिक तब तक किराए की अनुबंध के दर से बंधा नहीं है जब तक कि उसी मुद्दे पर एक वरिष्ठ न्यायाधिकरण (फोरम) पर कार्यवाही जारी न हो।

निष्पादित प्रतिफल 

प्रत्येक अनुबंध किसी कार्य के निष्पादन पर आधारित होता है। एक कार्य वादे के प्रति प्रतिफल बनाता है। जब प्रतिफल वादे के साथ-साथ गठित किया जाता है, तो इसे निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है। निष्पादित प्रतिफल में एक वादे के लिए एक कार्य शामिल होता है। निर्धारित कार्य संपूर्ण होने के बाद प्रतिफल को समाप्त कर देता है ताकि आगे नया प्रतिफल मिलने तक कोई नया कार्य न किया जाए। ऐसे अनुबंधों के तहत, एक पक्ष का प्रदर्शन पूरा हो गया है, और केवल दूसरे पक्ष को अपने वादे का पालन करना बाकी है यह शामिल होता है। कार्य और वादे जिससे प्रतिफल तैयार होता है यह दोनों आवश्यक हैं और एक ही लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के अनुरूप हैं। यह मोहम्मद इब्राहिम मोल्ला बनाम कमिश्नर (1926) के मामले में यह आयोजित किया गया था की निष्पादित प्रतिफल के अनुबंध में टिंडर सील की अनुपस्थिति की वजह से इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां इसे स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, वहा यह अपवाद अनुबंध में निष्पादित प्रतिफल पर भी लागू नहीं होता है।

उदाहरण के लिए – A एक दुकानदार है जिससे B कुछ स्टेशनरी खरीदता है और बदले में B उसका मूल्य चुकाता है। यहां, दोनों पक्षों ने अपने-अपने दायित्वों का पालन किया है और इस प्रकार इसे निष्पादित प्रतिफल या वर्तमान प्रतिफल कहा जाता है।

कार्यकारी (एग्जिक्यूटरी) प्रतिफल

जब अनुबंध के पक्ष भविष्य की तारीख पर एक समझौते को निष्पादित करने के लिए सहमत होते हैं, दूसरे शब्दों में, जब वचनदाता वचनप्राप्तकर्ता को एक प्रस्ताव देता है जो भविष्य की तारीख पर होगा और बदले में वचनग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और इसके लिए भुगतान करने का वादा करता है, ऐसे समय यह भविष्य की तारीख में होने वाला कार्यकारी प्रतिफल है। ऐसे अनुबंधों के तहत, अनुबंध के निर्माण के बाद प्रत्येक पक्ष को दायित्वों का पालन करना होता है। निष्पादनात्मक प्रतिफल के तहत, एक वादे का दूसरे वादे से आदान-प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, देनदारी दोनों तरफ बकाया है। दोनों पक्षों के वैध वादे एक अनुबंध का समापन करते हैं। इसलिए, ऐसे अनुबंधों के तहत अधिकार और देनदारियां दोनों पक्षों पर बकाया हैं। यह नगर निगम बनाम भारत के राज्य सचिव (1932) के मामले में आयोजित किया गया था की निष्पादक वादे में दो वादे शामिल हैं जिन्हें पारस्परिक वादे भी कहा जाता है। इसमें एक वादा दूसरे के लिए एक प्रतिफल के रूप में किया हुआ होता है, और दूसरा इसके विपरीत।

उदाहरण के लिए, A भविष्य की तारीख पर B को कुछ सामान देने का वादा करता है, दूसरी ओर, B भी भविष्य की तारीख पर प्रतिफल का भुगतान करने का वादा करता है।

वचनग्रहीता द्वारा किया गया कोई कार्य, संयम या वादा प्रतिफल का निर्माण करता है

इस अधिनियम की धारा 2(d) के अनुसार, किसी वादे के प्रतिफल रूप में, वचनदाता द्वारा एक कार्य, संयम जो कुछ करने से रोकता है या एक वादा शामिल किया जाना चाहिए। यदि कोई कार्य, संयम या वादे नहीं होते तो इसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है। मुहम्मद कुट्टी बनाम धान्या (2022) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में, न्यायालय के समक्ष सवाल यह नहीं है कि वादी ने निर्धारित समय के भीतर शेष राशि का भुगतान किया है या नहीं। न्यायालय की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं है कि वादी पूरी रकम अदा करे; जो बात मायने रखती है वह है प्रतिफल का भुगतान करने की इच्छा। होनी चाहिए। इसलिए, वादी अपने हिस्से के दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। इसके अलावा, प्रतिवादी को अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे की लागत का भुगतान करना भी उचित नहीं था। 

प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए 

प्रतिफल की पर्याप्तता से निपटने के दौरान, न्यायालय प्रतिफल की पर्याप्तता के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं, बल्कि यदि मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो इसकी पूर्णता के बारे में पूछताछ की जाती हैं। यह तय करना पक्षों की सहमति पर निर्भर है कि दोनों पक्षों को शामिल करने वाले समझौते के लिए सौदेबाजी और वार्ता (नेगोशिएट) के बाद क्या प्रतिफल दिया जाना चाहिए। कानून की नजर में प्रतिफल उचित समकक्ष (इक्विवलेंट) होना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार प्रतिफल की पर्याप्तता या अपर्याप्तता कोई कानूनी आधार नहीं है, लेकिन जहां प्रश्न प्रतिफल तय करने में वचनकर्ता की स्वतंत्र सहमति के बारे में है, तो न्यायालयें प्रतिफल की पर्याप्तता को ध्यान में रख सकते हैं। यदि उसकी राय में इसे निर्धारित करने के लिए एक कारक के रूप में कोई धोखाधड़ी, गलत बयानी, संयोजन (कंजंक्शन) आदि है। विजय मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम विकास देब (1995) के मामले में न्यायालय ने माना कि जब सवाल यह हो कि कोई समझौता बाध्यकारी है या नहीं, तो वह प्रतिफल की पर्याप्तता के संबंध में पूछताछ नहीं करेगा। के कुमार गुप्ता बनाम श्री ओंकारेश्वर स्वामी मंदिर (2022) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां सार्वजनिक नीलामी हुई है और बिक्री उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में की जाती है, वहां किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा बाद में कोई प्रतिफल की पेशकश नहीं की जाती है ताकि विवादित बिक्री को रद्द किया जा सके। यह केवल तभी किया जा सकता है जब धोखाधड़ी, मिलीभगत, गलतबयानी आदि के कारण अपर्याप्त प्रतिफल की पेशकश की गई हो, या यदि सार्वजनिक नीलामी के संचालन (ऑपरेशन) में कोई भौतिक अनियमितता हुई हो।

प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए

1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रतिफल वास्तविक और महत्वपूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रतिफल भौतिक रूप से वास्तविक होना चाहिए और भ्रामक या कानूनी रूप से असंभव नहीं होना चाहिए। लीलाम्मा अंबिकाकुमारी और अन्य बनाम नारायणन रामकृष्णन (1991) के मामले में यह माना गया था कि यह साबित करना हमेशा स्वीकार्य है कि किसी दस्तावेज़ में प्रतिफल वास्तविक प्रतिफल नहीं था बल्कि कुछ अलग था।

भौतिक रूप से वास्तविक का अर्थ है कुछ ऐसा जो व्यावहारिक रूप से किया जा सके। उदाहरण के लिए- A, B को 10 मिनट में 200 किलोमीटर चलने का प्रस्ताव देता है। ऐसा प्रस्ताव अवास्तविक है क्योंकि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। 

कानूनी तौर पर असंभव का मतलब कुछ ऐसा है जो कानून द्वारा निषिद्ध (प्रोहिबिट) है। उदाहरण के लिए- A, B को C के घर में डकैती करने का प्रस्ताव देता है जिसके लिए वह B को 10,000 रुपये का भुगतान करेगा। यहां, डकैती का अपराध कानून द्वारा निषिद्ध है।

प्रतिफल कानूनी होना चाहिए

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार, प्रतिफल अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए। राय बहादुर एच पी. बनाम आयकर आयुक्त (1940) के मामले में यह माना गया था कि न्यायालयों का कार्य यह जांचना है कि किसी मामले में प्रतिफल अच्छा और कानूनी है या नहीं।

पहले से मौजूद कर्तव्य के निष्पादन पर प्रतिफल नहीं दिया जाता है

किसी व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य कानून की नजर में विचारणीय नहीं माना जा सकता। चूँकि प्रतिफल के लिए व्यक्ति को कुछ और करने की आवश्यकता होती है जिसे पूरा करने के लिए वह पहले से ही मजबूर होता है। प्रतिफल एक नए दायित्व से उत्पन्न होना चाहिए।

देय राशि से कम भुगतान करने का वादा 

देय राशि से कम भुगतान करने का वादा अच्छा निर्वहन (डिस्चार्ज) नहीं माना जाता था। प्रसिद्ध पिनेल के मामले में यह माना गया था कि देनदार पूरी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था, लेकिन अगर देनदार ने घोड़ा, बाज (होक), बागा (रोब) आदि उपहार में दिया, तो इसे एक अच्छा प्रतिफल माना जाएगा। समय के साथ, न्यायालयों ने पिनल्स के नियम के लिए कई अपवादों को स्वीकार किया है:

किसी तीसरे पक्ष द्वारा आंशिक भुगतान

जब लेनदार बड़ी राशि के स्थान पर देनदार द्वारा उसे देय धन का आंशिक भुगतान स्वीकार करता है, तो वह बाद में उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।

समझौता 

जब पक्ष बड़ी देय राशि के बजाय कम धनराशि स्वीकार करने के संबंध में एक समझौता करते हैं।

समय से पहले भुगतान

कभी-कभी, पक्ष द्वारा तय की गई सहमति से अलग तरीके से या अलग जगह पर समय से पहले भुगतान वैध होता है।

वचन विबंधन (प्रोमिसरी एस्टॉपल)

जब कोई वादा भविष्य में उस पर कार्रवाई करने के इरादे से किया जाता है और वास्तव में उस पर कार्रवाई की जाती है तो यह बाध्यकारी होता है और पक्ष इसके बाद अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। वचन विबंधन के सिद्धांत के पीछे तर्क उन लोगों के हितों की रक्षा करना है जो किसी भी अन्याय से ऐसे वादों पर भरोसा करते हैं। वचन विबंधन का सिद्धांत प्रतिफल के सिद्धांत का एक निकासी (इवैक्वेशन) है।

धर्मार्थ (चैरिटेबल) प्रयोजनों के लिए प्रतिफल

किसी वादे के बदले में, कोई, दूसरे पक्ष द्वारा किए गए ऐसे वादे पर भरोसा नहीं कर सकता जहा कोई व्यक्ति दान के उद्देश्य से एक राशि देकर प्रतिफल की भरपाई करता है। ऐसे अनुबंध कानून की नजर में प्रवर्तनीय (एंफोर्सेबल) नहीं हैं। यदि प्रतिफल वादे के विश्वास पर निर्भर करता है या इसके द्वारा कुछ दायित्व वहन किया जाता है, तो समझौता प्रवर्तनीय है। 

अपवाद, जब बिना प्रतिफल के समझौते शून्य नहीं होते

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार, बिना प्रतिफल के निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी समझौता शून्य है:

प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न समझौता- धारा 25(1)

जब कोई समझौता बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है, जो कि घनिष्ठ संबंध रखने वाले पक्षों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होता है, तो ऐसा समझौता वैध होता है, भले ही यह प्रतिफल द्वारा समर्थित न हो। लेकिन नीचे दी गई अनिवार्यताओं को पूरा करना आवश्यक है वे हैं:

• पक्षों को एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए, जो या तो रक्त संबंध या विवाह के माध्यम से हो। 
• यह वादा स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होना चाहिए था।
• वादा लिखित रूप में किया जाना चाहिए और क्षेत्र में लागू पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) से संबंधित कानून के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए।

राजलकी डाबी बनाम भूतनाथ मुखर्जी (1900) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि चूंकि विचाराधीन समझौता प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए यह एक अमान्य समझौता था। धारा 25(1) के तहत अपवाद को आकर्षित करने के लिए, संबंधित समझौता करीबी रिश्तों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न होना चाहिए। रंगनायकम्मा और अन्य बनाम के एस प्रकाश (2008) के मामले में न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में, विभाजन विलेख (पार्टिशन डीड) के धारा 25 द्वारा अप्रभावित होने और शून्य होने के लिए, दस्तावेजों में यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यह प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा परीक्षण (ट्रायल) चरण में, कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, कोई सबूत पेश नहीं किया गया और कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इसलिए, विभाजन विलेख की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था और यह अपने आप में शून्य नहीं था।

पिछली स्वैच्छिक सेवाएँ (धारा 25(2))

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(d) के अनुसार, प्रतिफल केवल वचनदाता की इच्छा पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष से बिना किसी वादे या इच्छा के स्वेच्छा से अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो यह धारा 25(2) के दायरे में आता है, जो इस नियम का अपवाद है कि बिना प्रतिफल के कोई समझौता शून्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के धारा 25(2) के अनुसार, एक ऐसा समझौता जहां अतीत में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से मुआवजा देने का वादा किया गया है, हालांकि वह प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं है, वह समझौता वैध है। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवाएँ केवल वचनदाता के लिए हैं, न की किसी और के लिए। जब पिछली सेवाएँ स्वेच्छा से प्रदान की गई थीं, उस समय वचनदाता अस्तित्व में और सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, वादा करने वाले का इरादा इसके लिए कोई अन्य मकसद अपनाने के बजाय वादा करने वाले को मुआवजा देना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, A को B का पर्स मिल जाता है, जो खो गया था। B ने A को 100 रुपये देकर मुआवजा देने का वादा किया।

डोंगरमल बनाम शम्भू चारोन पांडे (1964) के मामले में यह माना गया था कि एक महिला को उसकी पिछली स्वैच्छिक सेवाओं के लिए भरण-पोषण के संबंध में एक वादा किया गया था और इससे संबंधित एक वचन पत्र (प्रोमिसरी नोट) वचनदाता द्वारा लिखा हुआ पाया गया था। यहां ऐसा वादा वैध होगा।

समय-बाधित ऋण (टाइम बर्ड डेब्ट) चुकाने का वादा (धारा 25(3))

समय-बाधित ऋण पर प्रतिफल दिए बिना किया गया वादा परिसीमा (लिमिटेशन) कानून के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन एक वैध वादा है क्योंकि यह धारा 25(3) में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 25(3) वादा करने वाले को समय-बाधित ऋण का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने की अनुमति देती है। वादा करने वाले को केवल उस हिस्से के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिसके लिए उसने भुगतान करने का वादा किया है, न कि पूरे के लिए, सिवाय इसके कि जहां उसने पहले पूरा भुगतान करने का वादा किया है। ऋण ऐसा होना चाहिए कि लेनदार ने इसे लागू किया हो, लेकिन परिसीमा के कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण, वह ऐसा नहीं कर सका। ऋण वचनदाता के कारण होना चाहिए। इसके अलावा, यह लिखित रूप में होना चाहिए और देनदार और उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह केवल उसकी स्वीकृति के बजाय एक स्पष्ट वादा होना चाहिए। यहां विवादित वादा भी बिना शर्त होना चाहिए। यह तुलसी राम बनाम समे सिंह (1981) के मामले में आयोजित किया गया था कि केवल समर्थन की स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि यह ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि प्रतिवादी का इरादा समय-बाधित ऋण चुकाने का है।

हालिया मामला 

मेसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाम सहायक आय आयुक्त (2021)

मामले के तथ्य

• इस मामले में, करदाता एक ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट विकास का व्यवसाय करती है। इसने भूमि के निर्माण से संबंधित 54 पक्षों के साथ संयुक्त समझौते किए। 
• वर्तमान मामले के तहत विशेष समझौता आवासीय (रेसिडेंशियल) क्षेत्र के निर्माण के लिए 11 एकड़ भूमि के निर्माण के लिए निर्धारिती, यानी मेसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स और भूमि मालिकों के बीच दर्ज किया गया था, जिसमें कार पार्किंग क्षेत्र, छतें, निजी क्षेत्र, आदि शामिल था। 
• समझौते की शर्तों में यह शामिल है कि निर्धारिती 64.34% भूमि के बदले में एक क्षेत्र (31.66%) का निर्माण करेगा, जिसे भूस्वामियों (लैंड ऑनर्स) द्वारा उसे हस्तांतरित किया जाएगा।
• समझौते के अनुसार, निर्धारिती ने ‘वापसीयोग्य सुरक्षा जमा’ के रूप में 21,85,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया है जो ब्याज मुक्त है। 
• ‘वापसी योग्य सुरक्षा जमा’ का भुगतान निर्माण शुरू होने की तारीख से 18 महीने के बाद किया जाना था। विवादित धनराशि की वसूली भूस्वामियों के निर्मित क्षेत्र की बिक्री से भी की जा सकती है। 
• मूल्यांकन अधिकारी ने एक आदेश पारित किया जहां यह माना गया कि निर्धारिती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के अनुसार करों में कटौती करने में विफल रहा है।
• मूल्यांकन अधिकारी ने यह भी माना कि ‘वापसी योग्य सुरक्षा जमा’ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(d) के अनुसार प्रतिफल का गठन करती है, क्योंकि विवादित अधिनियम इसके भीतर ‘प्रतिफल’ शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
• निर्धारिती ने न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष आक्षेपित आदेश के खिलाफ अपील की।

न्यायालय का निर्णय

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि प्रत्यक्ष कर कानून के तहत ‘प्रतिफल’ को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(d) के तहत दिए गए अर्थ पर ही विचार किया जाएगा । न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि निर्मित क्षेत्र का मूल्य जिसे निर्धारिती को हस्तांतरित किया जाना था, वह 31.66% था, जो कि भूमि मालिकों द्वारा स्वीकार की गई भूमि के 68.36% के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल था। ‘वापसी योग्य सुरक्षा जमा’ अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए बिक्री के प्रतिफल का एक हिस्सा है। न्यायाधिकरण ने माना कि करदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201(1) और धारा 201(1)(a) के अनुसार करों का भुगतान करने में चूक नहीं कर रहा था।

श्री रघुनाथ एमजी बनाम श्री डीएन बद्रीप्रसाद (2021)

मामले के तथ्य

• आरोपी और शिकायतकर्ता एक-दूसरे के परिचित थे।
• आरोपी ने अक्टूबर 2013 में शिकायतकर्ता से उसकी कुछ तात्कालिक (अर्जेंट) वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 9,00,000 रुपये का ऋण देने का अनुरोध किया। 
• शिकायतकर्ता ने अपनी संपत्ति बेचकर अपने बैंक खाते से कुछ नकदी निकालकर आरोपी को इस वादे पर ऋण दिया था कि आरोपी संबंधित ऋण प्राप्त करने की तारीख से तीन साल के भीतर ऋण चुका देगा।
• तीन साल की अवधि के बाद, शिकायतकर्ता ने संबंधित धन के पुनर्भुगतान के लिए आरोपी से संपर्क किया, जिस पर आरोपी ने कुछ और समय देने का अनुरोध किया।
• इसके बाद, आरोपी ने रु. 4,00,000 और क्रमशः रु. 5,00,000 के दो पोस्ट चेक भेजे।
• शिकायतकर्ता ने उन्हें भुनाने की कोशिश की लेकिन इसमें ‘अपर्याप्त बैलेंस’ दिखा। शिकायतकर्ता ने इसके लिए आरोपी को नोटिस भेजा।
• आरोपी ने ‘कोई दावा नहीं’ कहकर जवाब दिया।
• शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज कराई।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने माना कि, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 25 के अनुसार, विवादित धारा के तहत दिए गए अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के कोई भी समझौता शून्य है। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के अनुसार, जहां आरोपी को एक सुझाव दिया गया था कि ऋण लेनदेन चुकाने के लिए सीमा अवधि तीन साल थी, जिसे आरोपी ने नजरअंदाज कर दिया। एक अन्य गवाह ने यह भी बताया कि आरोपी ने 2017 में शिकायतकर्ता के पक्ष में एक धनादेश (चेक) प्रदान किया था। इन बयानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक समय- बाधित ऋण है जिसे शिकायतकर्ता से वसूल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि नई परिसीमा अवधि देने का कोई स्पष्ट वादा नहीं किया गया था और यह एक सुस्थापित कानून है कि किसी निहित वादे पर विचार नहीं किया जाता है। समयावधि के पहले तीन वर्षों के भीतर शिकायतकर्ता के पक्ष में अभियुक्त द्वारा न तो ऋण की स्वीकृति दी गई थी, जिसका अर्थ है कि यह एक समय- बाधित ऋण है, और न ही लिखित रूप में कोई स्पष्ट वादा किया गया था। अत: आरोपी को बरी कर दिया गया।

निष्कर्ष

प्रतिफल दूसरे पक्ष द्वारा किए गए वादे की कीमत है। वादा करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वादा करने वाले के अनुरोध या इच्छा पर कोई कार्य, परहेज, या कुछ करने या करने से परहेज करने का वादा, वादे के लिए प्रतिफल का गठन करता है। एक वैध प्रतिफल को वैध होने के लिए महत्वपूर्ण, पर्याप्त, बिना शर्त होना आवश्यक है। प्रतिफल इस अर्थ में वास्तविक होना चाहिए कि यह अव्यावहारिक या कानूनी रूप से असंभव नहीं होना चाहिए। प्रतिफल केवल वचनदाता की इच्छा पर ही किया जाना चाहिए, किसी औरकी इच्छा पर नहीं। इसे वादा करने वाले या किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना चाहिए, जबकि अंग्रेजी कानून के तहत, केवल वादा करने वाले द्वारा ही प्रतिफल दिया जा सकता है। प्रतिफल के प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य हैं। कानून धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए प्रतिफल को मान्यता नहीं देता है और यह कानून की नजर में अप्रवर्तनीय है। प्रतिफल हमेशा एक नए दायित्व से उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि पहले से मौजूद कर्तव्य से प्रतिफल लागू करने योग्य नहीं है। बिना प्रतिफल के एक समझौता शून्य है, लेकिन धारा 25 के तहत कुछ अपवाद शामिल हैं, जैसे प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न वादे, पिछली स्वैच्छिक सेवाएं, समय-बाधित ऋण का भुगतान करने का वादा, आदि, जिसके तहत बिना प्रतिफल के समझौता वैध है।

संदर्भ

• https://www.srdlawnotes.com/2017/06/what-is-consideration-and-what-are.html#:~:text=According%20to%20Section%202

• https://silexlawschool.ac.uk/wp-content/uploads/2018/10/HQ02-Law-of-Contract-Sample-2018.pdf